महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ४, अंक १४] गुरूवार, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.००
असाधारण क्रमांक १८
प्राधिकृत प्रकाशन
महिला व बाल विकास विभाग नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी ०२२ - २२८८०३११, दिनांक १५ मार्च २०१८
आदेश
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७.
क्रमांक एबावि. २०१७/प्र.क्र. २६०/का. ०६.----ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमधील व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका (येथून पुढे कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येईल) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार, बालकांचे शिक्षण आणि त्यांच्या विकासात्मक गरजा हे असून सदर योजना लसीकरण तसेच इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास मदत करते ;
तसेच ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ (Mah.XVIII of 2018) चे कलम २ मधील पोट-कलम क (तीन) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे सदर कर्मचायांद्वारे पुरविण्यात येणाया सदर सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सदर कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे आणि ज्याअर्थी, लोकहिताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता सदर अत्यावश्यक सेवांमध्ये संप करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी शासनाची खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ (Mah.XVIII of 2018) चे कलम ४ (१) व कलम २ चे पोट- कलम क (तीन) यांचे एकत्रित वाचन करून या अनुषंगाने प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन दिनांक १५ मार्च २०१८ पासून सदर सेवांमधील सदर कर्मचायांच्या संपास मनाई करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक---मध्य उप-विभाग, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT New Administrative Building, 3rd Floor, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated the 15th March 2018
Order
MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 2017.
No. ABAVI. 2017/Pra.Kra. 260/ka-6.—Whereas, Anganwadi Workers (Sevika), Anganwadi Helpers and Mini Anganwadi Workers (Sevika) appointed in the Anganwadi Centers and Mini Anganwadi Centers (hereinafter referred to as "the said Workers") established for implementation of the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme of the Government of India, which aims at addressing health, nutrition, early learning and the development needs of young children as well as pregnant and lactating mothers, are engaged in providing services of supplementary nutrition for children and pregnant women, and lactating mothers and also assist in implementation of immunization and other health programs in the State ;
And whereas, the said services rendered by the said workers are essential services within the meaning of sub-clauses (iii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah. XVIII of 2018) ;
And whereas, the said Workers are likely to go on strike ;
And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that, it is necessary, in the public interest, to prohibit the strike in the said essential services provided by the said Workers.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sub-clause (iii) of clause (a) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017 (Mah. XVIII of 2018), the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike with effect from 15th March 2018 in the said essential services provided by the said Workers.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
L. R. GUJAR,
Joint Secretary to Government.