RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक ६] गुरुवार, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ११
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजी पुर: स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XI OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ११.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा
करण्यासाठी विधेयक.
१८८८ चा ३. १९४९ चा ५९. १९६५ चा महा. ४०.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ २प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव. १. या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम याच्या सुधारणा.
2 . मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुंबई महानगरपालिका अधिनियम " १८८८ चा ३.
असा करण्यात आला आहे) कलम ५ब मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :-----
सन १८८८ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ५ब ची सुधारणा.
२०१८ चा महा.
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सुरु होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ".
३. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील पोट-कलम (२अ) मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा.
सन १८८८ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३७ ची सुधारणा.
"परंतु, महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सुरु होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याच्या सुधारणा.
१९४९ चा ५९.
४. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) कलम ५ ब मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :---
सन १९४९ चा अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम ५ब ची सुधारणा.
२०१८ चा महा.
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्यामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ ३ दिनांकापासून सुरू होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ''.
५. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १९ मधील, पोट-कलम (१ब) मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :---
सन १९४९ चा अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम १९ ची सुधारणा.
२०१८ चा महा. .
"परंतु, महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सुरु होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाच्या कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,-
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ''.
प्रकरण चार
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या सुधारणा.
१९६५ चा महा.४०.
६. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " नगरपरिषदा अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ९अ मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :-
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ९अ ची सुधारणा.
२०१८ चा महा. .
" परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सुरु होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,---
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ''.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९७. नगरपरिषदा अधिनियमाच्या कलम ५१-१ब मध्ये, पहिल्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल:-
२०१८ चा महा.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ५१-१ब ची सुधारणा.
"परंतु, अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सुरु होणाया आणि ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधी दरम्यानचा असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल परंतु नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला जिला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत,-----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि (दोन) ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील : ''.
८. नगरपरिषदा अधिनियमाच्या कलम ३४१ब मध्ये, पोट-कलम (४) मध्ये,-----
(क) " कलमे ९ '' या मजकुरानंतर, ", ९अ '' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ख) " कलम ५१-१क '' या मजकुराऐवजी, " कलमे ५१-१क व ५१-१ब '' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ३४१ब ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १५, २०१८/फाल्गुन २४, शके १९३९ ५उद्देश आणि कारणे यांचे निवेदन.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८ चा ३) याचे कलम ५ब, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याचे कलम ५ब आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याचे कलम ९अ यांमध्ये अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा, यथास्थिति, नागरिकांचा मागास वर्ग या प्रवगार्ंतील व्यक्तींसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेकरिता निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्ती नामनिर्देशन पत्रासोबत महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) आणि त्याखाली केलेले नियम यांच्या तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकायाने दिलेले जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील. २. राखीव जागांसाठी निवडणूक लढवू इच्छिणाया आणि ज्यांनी नामनिर्देशनपत्र भरण्यापूर्वी, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेले आहेत आणि ज्यांना वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नसेल, अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्याच्या दृष्टीने, सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३ याद्वारे, उक्त कलमान्वये अशा उमेदवारांना, ते निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुभा दिली आहे.
३. जात पडताळणी समित्यांकडे अगोदरच असलेल्या कामाचा अत्यधिक भार लक्षात घेता, त्या समित्यांना, अशा उमेदवारांना योग्य वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देता येत नाहीत आणि परिणामी, जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात.
४. जात पडताळणी समितींकडून वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका किंवा पोटनिवडणुका यांमधील राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याची उमेदवारांची संधी हिरावून घेतली जाऊ नये, याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, शासनास, हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून सुरू होणाया व ३० जून २०१९ रोजी संपणाया कालावधीत ह्य प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे इष्ट वाटते. त्यानुसार, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८ चा ३) याचे कलम ५ब व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याचे कलम ५ब आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) याचे कलम ९अ यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
५. त्याचप्रमाणे, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी राखीव पदांवर निवडून आलेले महापौर किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष यांना, ज्या दिनांकास ते निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले असेल, त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास परवानगी देण्यासाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२अ), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १९ चे पोट-कलम (१ब), आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलमे ५१-१ब व ३४१ब यांमध्येदेखील तशाच प्रकारची यथोचित सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते.
६. ज्या व्यक्तीने ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल, आणि ती पालिका सदस्य, परिषद सदस्य, महापौर किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल, अशा आशयाच्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची कलमे ५ब आणि ९अ, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची कलमे ५ब व १९ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याची कलमे ९अ आणि ५१-१ब यांमधील विद्यमान तरतुदी ह्य, त्यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या निवडणुकीच्या संबंधात अंमलात असल्याचे सुरू राहतील.
७. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक १२ मार्च २०१८.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक १५ मार्च २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.