RNI No. MAHBIL /2009/31732
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार-अ
वर्ष ४, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ [पृष्ठे ७
किंमत : रुपये ९.००ट
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई, दिनांक ८ मार्च २०१८
अधिसूचना
भारताचे संविधान.
क्रमांक ६८८८/क-१.---भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड (३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करून, याद्वारे विधानमंडळ सचिवालयातील "अनुवादक" गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर करावयाच्या भरतीचे नियंत्रण करण्यासंबंधात पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहेत :--
१. (एक) या नियमांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील "अनुवादक" गट-ब (अराजपत्रित) (सेवा प्रवेश) नियम, २०१८ असे म्हणावे.
(दोन) ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
२. व्याख्या.---या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसल्यास----
(अ) " विधानमंडळ सचिवालय " म्हणजे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ;
(ब) " शासन " म्हणजे, महाराष्ट्र शासन ;
(क) " मान्यताप्राप्त विद्यापीठ " म्हणजे शासनाने रीतसर मान्यता दिलेले असे विद्यापीठ ;
(ड) " मागासवर्गीय व्यक्ती " या शब्दप्रयोगाच्या संबंधात " मागासवर्ग " म्हणजे राज्य शासनाने या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, मागासवर्ग म्हणून घोषित केलेल्या वर्गाची व्यक्ती.
३. नियुक्ती.----विधानमंडळ सचिवालयातील " अनुवादक " या पदावरील नियुक्ती विधानमंडळ सचिवालयाने घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालांच्या आधारे नामनिर्देशनाद्वारे (सरळसेवा) करण्यात येईल.
स्पर्धात्मक परीक्षेला प्रवेश मिळण्यासाठी :----
(१) उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची " इंग्रजी साहित्य " (English Literature) पदवी धारण केलेली असली पाहिजे.
(१)
भाग चार-अ---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ (२) उमेदवाराचे मराठी भाषेवर प्रभुत्व असणे आवश्यक.
(३) उमेदवाराला मराठीचे इंग्रजी भाषेत व इंग्रजीचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्याचा अनुभव असावा.
(४) उमेदवाराचे किमान वय १८ वषार्ंपेक्षा कमी नसावे व ३८ वषार्ंपेक्षा जास्त नसावे आणि मागासवर्गीय उमेदवाराच्या बाबतीत ४३ वषार्ंपेक्षा जास्त नसावे. शासकीय सेवेतील कर्मचा-यांच्या बाबतीत ४५ वषार्ंपेक्षा जास्त असणार नाही.
४. परिविक्षाधीन कालावधी.----" अनुवादक " या पदावर नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वषार्ंच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन राहील.
५. मराठी, हिंदी व संगणक संदर्भातील परीक्षा.----" अनुवादक " या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीला शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार मराठी व हिंदी भाषासंदभार्ंतील तसेच संगणक अर्हतेसंदर्भातील परीक्षा, ती त्या परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झालेली नसेल किंवा त्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देण्यात आलेली नसेल तर, उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ ३सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८
अधिसूचना
क्रमांकअपंग-२०१७/प्र.क्र. ५ (भाग-६)/अ.क. २.---अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ (सन २०१६ चा क्र. ४९ वा) च्या कलम ६६ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन या अधिसुचनेद्वारे नि:समर्थ व्यक्तीबाबतचे (अपंगांबाबतचे) " महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळ '' स्थापन करीत आहे, महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळ खालील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल : ----
कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (अे) अन्वये नियुक्ती :-----
(१) मा. मंत्री, (सामाजिक न्याय)
. . . . . . . . . . . . पदसिद्ध अध्यक्ष कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (बी) अन्वये नियुक्ती :-----
(२) मा. राज्यमंत्री, (सामाजिक न्याय)
. . . . . . . . . . . . पदसिद्ध उपाध्यक्ष कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (सी) अन्वये नियुक्ती :-----
(३) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभा . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य महिला व बाल कल्याण विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य वित्त विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य पंचायत राज व ग्रामविकास विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग, कामगार) . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य नगर विकास विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य गृहनिर्माण विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य माहिती तंत्रज्ञान विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग नियोजन विभाग . . . . . . . . . . . . पदसिद्ध सदस्य कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (डी) अन्वये नियुक्ती :-----
(४) विधी मंडळाचे ३ सदस्य, ज्यापैंकी २ सदस्य विधानसभेतून निवडण्यात यावेत व १ सदस्य विधानपरिषेदेतून पदसिद्ध सदस्य निवडण्यात यावा. कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (ई) अन्वये नियुक्ती :-----
(५) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य----
सदस्य (i) अपंगत्व व त्यांचे पुर्नवसन या क्षेत्रामधील तज्ञ अशा पाच व्यक्ती,--- (ii) राज्य शासन विहीत करेल त्याप्रमाणे संक्रमण पद्धतीने जिल्ह्यचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नामनिर्देशित सदस्य करावयाचे अशा पाच व्यक्ती.---
संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून शिफारस केली नसल्यास या उपखंडाखाली नामनिर्देशिन करता येणार नाही. (iii) अपंगत्वाशी संबंधित असणा-या अशासकीय संस्था किंवा अधिसंघ यांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी सदस्य व्यवहार्य असेल तितपत अपंग व्यक्ती, अशा दहा व्यक्ती. या उपखंडाखाली सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या दहा व्यक्तींपैकी कमीत कमी पाच व्यक्ती महिला असाव्यात आणि कमीत कमी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींपैकी असावी.
भाग चार-अ---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ (iv) तीन पेक्षा जास्त नसतील असे राज्य स्तरावरील वाणिज्य व उद्योग संघांचे प्रतिनिधी.
सदस्य कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील (एफ) अन्वये नियुक्ती :-----
(६) सह सचिव (अपंग कल्याण), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. (७) आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
पदसिद्ध सदस्य सचिव पदसिद्ध सदस्य राज्य सल्लागार मंडळाचा कालावधी.---- हे मंडळ स्थायी मंडळ म्हणून काम करेल. तथापि, कलम ६६ च्या उप-कलम २ मधील " ई " अन्वये शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा कार्यकाल त्यांची नियुक्ती केल्याच्या तारखेपासून ३ वषार्ंकरिता असेल. आवश्यक वाटल्यास राज्य शासन सदर नियुक्त केलेल्या सदस्यांना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन ३ वषार्ंचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच त्यांचे सदस्यत्व संपूष्टात आणू शकेल.
जागा रिक्त होणे.---- जर कलम ६८ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही निरर्हतेमुळे राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य अपात्र ठरला तर, त्याची जागा रिक्त होईल.
राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक.---- कलम ७० नुसार राज्य सल्लागार मंडळाची प्रत्येक सहा महिन्यांतून कमीत कमी एकदा बैठक होईल.
प्रशासकीय विभाग.---- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या राज्य सल्लागार मंडळाचा प्रशासकीय विभाग असेल.
राज्य सल्लागार मंडळाची कार्ये.---- कलम ७१ नुसार अपंग व्यक्तींच्या हक्कांचा कायदा, २०१६ मधील तरतुदींना अधीन राहून, हे राज्य सल्लागार मंडळ अपंगत्वा विषयीच्या प्रकरणांमध्ये राज्यस्तरीय सल्लागार व सल्लागार समिती असेल, आणि अपंग व्यक्तींच्या सबलीकरणासाठी व त्यांना त्यांच्या हक्कांच्या पूर्ण उपभोग घेता यावा याकरिता त्यांच्या विषयक व्यापक धोरण तयार करण्याकरिता सातत्याने प्रयत्न करेन.
त्याचप्रमाणे विशेषता आणि सदरील तरतूदींच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न आणता, हे राज्य सल्लागार मंडळ खालील कार्ये करेल :---
(१) अपंग व्यक्तींशी संबंधित राज्य शासनाचे धोरण, कार्यक्रम, कायदे व अधिनियम व योजनांविषयी राज्य शासनाला सल्ला देणे.
(२) अपंग व्यक्तींशी संबंधित बाबीवर राज्य शासनाचे धोरण विकसित करणे.
(३) अपंग व्यक्तींशी संबंधीत शासकीय विभागामार्फत तसेच स्वंयसेवी संघटनामार्फत करण्यात येणा-या कार्याचे समन्वय करणे व पूर्नविलोकन करणे.
(४) राज्य योजनेंमध्ये अपंगात्व असणा-या व्यक्तींसाठी योजना व प्रकल्प देण्यात यावेत या उद्देशाने, संबंधित संस्था व आंतराष्ट्रीय संस्थामध्ये अपंगत्व असणा-या व्यक्तींचे प्रश्न उपस्थित करणे.
(५) अपंग व्यक्तींसाठी सुगम्यता (Accessibility) मिळणे, त्यांना योग्य निवास मिळवून देणे, त्यांचेसोबत भेदभावाविरहित वर्तन करणे, त्यांचेशी संबंधित सेवांची माहिती मिळविणे, सामाजिक आयुष्यामध्ये त्यांना सहभाग होईल असे वातावरण निर्माण करणे वगैरे यासाठी करावयाच्या कामांची शिफारस करणे.
(६) अपंग व्यक्तींचा समान सहभाग व समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आलेल्या धोरणाचा, कार्यक्रमाचा, योजनांचा प्रभाव कितपत पडतो याचे संनियंत्रण व पूर्नविलोकन करणे.
(७) राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सोपविण्यात येतील अशी इतर कामे करणे.
रिक्त जागांमुळे कार्यवाही अवैध न ठरणे.----कलम ७३ नुसार राज्य सल्लागार मंडळामधील केवळ जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून किंवा मंडळ गठनेतील दोषावरून, यापैकी जे असेल त्याप्रमाणे, अपंगाबाबतच्या या राज्य सल्लागार मंडळाचे कोणतेही कार्य किंवा कामकाज आव्हानित करता येणार नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
ज्ञा. ल. सुळ, शासनाचे सह सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ ५SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya (Annex), Mumbai 400 032, dated 27th February 2018.
NOTIFICATION
No. Apang. 2017/C.R. 5 (Part-6)/A.K. 2.—In Exercise of the powers conferred under section 66 (१) of The Rights Of Persons With Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) Government of Maharashtra through this notification constitute a "Maharashtra State Advisory Board" on disability. Maharashtra State Advisory Board shall consists of following personnel :—
Apponting under sub-section (२) (a) of section 66 :—
(1) Hon'ble Minister (Social Justice)
. . Chairperson, ex-officio;
Apponting under sub-section (२) (b) of section 66 :—
(2) Hon'ble Minister of State (Social Justice) . . Vice-Chairperson, ex officio;
Apponting under sub-section (२) (c) of section 66 :—
(3) A.C.S./ Principle Secretery / Secretery,
Social Justice & Special Justice Department . . Members, ex-officio School Education and Sport Department . . Members, ex-officio Higher and Technical Education Department . . Members, ex-officio Woman and Child Development Department . . Members, ex-officio Finance Department
. . Members, ex-officio General Administration Department . . Members, ex-officio Public Health Department
. . Members, ex-officio Panchayat Raj and Rural Development Department . . Members, ex-officio Industry, Energy and Labour Department . . Members, ex-officio (Industry, Labour)
Skill Development and Entrepreneurship Department. . Members, ex-officio Urban Development Department
. . Members, ex-officio Housing Department
. . Members, ex-officio Information Technology Department . . Members, ex-officio Public Work Department
. . Members, ex-officio Medical Education and Drugs Department . . Members, ex-officio Planning Department
. . Members, ex-officio Apponting under sub-section (२) (d) of section 66 :—
(4) Three Members of the State Legislature of whom two Members, ex officio shall be elected by the Legislative Assembly and one by the Legislative Council.
Apponting under sub-section (२) (e) of section 66 :—
(5) Members to be nominated by the State Government :—
(i) Five Members who are experts in the field of Member
disability and rehabilitation;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९(ii) Five Members to be nominated by the State Member Government by rotation to represent the districts in such manner as may be prescribed :
Provided that no nomination under this sub- clause shall be made except on the recommendation of the district administration concerned;
(iii) Ten persons as far as practicable, being Member persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations or associations which are concerned with disabilities. —
Provided that out of the ten persons nominated under this clause, at least, five shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
(iv) Not more than three representatives of Member the State Chamber of Commerce and Industry;
Apponting under sub-section (२) (f) of section 66 :—
(6) Joint Secretery (Apang Kalyan), Social Justice and Member-Secretary, Special Assistance Department
ex-officio
(7) Commissioner for Persons with Disabilities, Members, ex-officio Maharashtra - State, Pune.
Period of State Advisory Board.—This board shall work as a statutory board. But, a Member of the State Advisory Board nominated under clause (e) of sub-section (२) of section 66, shall hold office for a term of three years from the date of his nomination. The State Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under above mentioned clause (e) of sub- section (२) of section 66, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.
Vacation of seats.—If a Member of the State Advisory Board becomes subject to any of the disqualifications specified in section 68 his seat shall become vacant.
Meetings of State Advisory Board .—According to the Section 70, the State Advisory 'Board shall meet at least once in every six months.
Administrative Department.— Social Justice and Special Assistance Department shall be the Administrative Departments of this State Advisory Department.
Functions of State Advisory Board.—According to the Section 71, Subject to the 'provisions of this Act. This State Advisory Board shall be the State-level consultative and advisory body on disability matters, and shall facilitate the continuous evolution of a comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities and the full enjoyment of rights.
In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, This State Advisory Board on disability shall perform the following functions, namely :—
(a) Advise the State Government on policies, programmes, legislation and projects with respect to disability;
(b) Develop a State policy to address issues concerning persons with disabilities;
(c) Review and coordinate the activities of all Departments of the State Government and other Governmental and non-Govemmental Organisations in the State which are dealing with matters relating to persons with disabilities ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-अ, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ ७(d) Take up the cause of persons with disabilities with the concerned authorities and the international organisations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the State plans;
(e) Recommend steps to ensure accessibility, reasonable accommodation, non - discrimination for persons with disabilities, services and the built environment and their participation in social life on an equal basis with others;
(f) Monitor and evaluate the impact of laws, policies and programmes designed to achieve full participation of persons with disabilities;
(g) such other functions as may be assigned from time to time by the State Government. Vacancies not to invalidate proceedings .—According to the Section 73, No act or proceeding of this State Advisory Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of such Board, as the case may be.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
D. L. SUL,
Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.