महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग चार-क
वर्ष ४, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ [पृष्ठे २
किंमत : रुपये ६.०० ट
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त
(राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७.
क्रमांक साखर- १११७/प्र.क्र. ११६/नापु-१९.----भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्राहक बाबी विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-२, खंड-३, उप खंड (i) मध्ये दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :-----
ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग)
नवी दिल्ली, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८.
आदेश
जी.एस.आर.(ई).----जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (१९५५ चा १०) च्या विभाग ३ मधील तसेच साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ५ मधील दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र शासन असे निदेश देते की, कोणताही साखर उत्पादक साखरेचा कोणत्याही प्रकारचा साठा पुढील मर्यादेपेक्षा जास्तीचा साठा खालील दिलेल्या महिन्यांच्या अखेरपयर्ंत ठेवणार नाही :---
(अ) फेब्रुवारी, २०१८ अखेर उत्पादकांकडे जानेवारी, २०१८ अखेर उपलब्ध असलेल्या एकूण साठयाच्या ८३% पेक्षा कमी नसेल इतका + फेब्रुवारी, २०१८ अखेर उत्पादित झालेला साखर साठा--फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये निर्यात केलेला एकूण साखर साठा.
(ब) मार्च, २०१८ अखेर उत्पादकांकडे फेब्रुवारी, २०१८ अखेर उपलब्ध असलेला एकूण साठयाच्या ८६% पेक्षा कमी नसेल इतका + मार्च, २०१८ अखेर उत्पादित झालेला एकूण साखर साठा--मार्च, २०१८ मध्ये निर्यात साखर साठा.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५-२१, २०१८/फाल्गुन २४-३०, शके १९३९ ३. तसेच, साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मधील कलम १५ मधील अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकार वरील साठा मर्यादेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्राशासित प्रदेशांना प्राधिकृत केले आहे.४. हा आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल.
[ एफनं. १(६)/२०१६-एस.पी.-i]
सुभाषिश पांडा,
सह सचिव.
भा. बा. पाटील,
उप सचिव.