महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ४, अंक ३४] मंगळवार, मार्च २०, २०१८/फाल्गुन २९, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ०९.००
असाधारण क्रमांक ७७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१८
अधिसूचना
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६०.
क्रमांक केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र. ५४/उद्योग-६.—ज्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. केव्हीबी-१२१३/(सं.क्र.५२०)/उद्योग-६, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वर्ाषिक लेख्यांचे लेखापरिक्षण करणे याचे काम दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१७ या ५ वषार्ंच्या कालावधीकरिता नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ५६) चे कलम २० चे पोट-कलम (१) अन्वये भारताचे नियंत्रक व लेखापरिक्षक यांचेकडे सोपविण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई, दिनांक ३१ मार्च २०१७ नंतर सुद्धा महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या वर्ाषिक लेख्यांचे लेखापरिक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचेकडेच कायम ठेवू इच्छितात आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७१ यांच्या कलम २० चे पोट-कलम (१) अन्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वर्ाषिक लेख्यांचे लेखापरिक्षण सोबतच्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर चालू ठेवण्याचे मान्य केले आहे ;
त्याअर्थी, मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० च्या कलम २५ च्या पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच महालेखापाली (वाणिज्यिक लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी सल्ला मसलत करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आणि त्यांच्या वर्ाषिक लेख्यांचे लेखापरिक्षण करण्याची जबाबदारी दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ मार्च २०२२ अखेर या पाच वषार्र्ंच्या कालावधीकरिता सोबतच्या जोडपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तीवर नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्याकडे सोपवित आहे.
(१)
भाग चार--ब--७७--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च २०, २०१८/फाल्गुन २९, शके १९३९
जोडपत्र
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक हे त्यांच्यावतीने आणि त्यांना दिलेल्या निर्देशाच्या व मार्गदर्शक तवांच्या आधारे लेखापरिक्षण करण्यासाठी एका प्राथमिक लेखापरिक्षकाची नियुक्ती करण्याचे सूचवू शकतील अशा प्रकारे नियुक्ती केलेल्या लेखापरिक्षकाच्या बाबत देय होणारे शुल्क महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने अदा करावयाचे आहे. अशा प्रकारे लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसेल त्याबाबतीत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी लेखापरिक्षणासाठी केलेला खर्च मंडळाकडून त्यांना अदा करण्यात येईल.
२. अशा रीतीने प्राथमिक लेखापरिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असेल त्याबाबतीत प्राथमिक लेखापरिक्षकांनी केलेल्या लेखापरिक्षणाव्यतिरिक्त भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांना हिशोबाचा नमूना तपासणी करण्याची तसेच प्राथमिक लेखापरिक्षकाच्या लेखापरिक्षा अहवालावर भाष्य करण्याचे तसेच त्याला पुष्टी देण्याचे अधिकार असतील.
३. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांना किंवा लेखापरिक्षणासाठी त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांना शासनाच्या हिशोबाच्या लेखापरिक्षणासंदर्भात असलेले सर्व अधिकार व विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील.
४. लेखापरिक्षणाचा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली इतर व्यक्ती नियंत्रक मंडळाला सादर करील, अशा प्रकारे प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत त्यावरील स्वत:च्या अभिप्रायासह नियामक मंडळ शासनाला सादर करेल, नियंत्रक व महालेखापरिक्षकसुद्धा लेखापरिक्षा अहवालाची एक प्रत परस्पर शासनाला सादर करतील.
५. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्यावर लोकहितास्तव सोपविलेली लेखापरिक्षणाची जबाबदारी ही दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२२ या पाच वषार्ंच्या कालावधीतील हिशोबासाठी असेल.
६. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांना त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात लेखापरिक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळाला सादर करण्याचे अधिकार असतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
डॉ. ना. कों. भोसले, शासनाचे उप सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च २०, २०१८/फाल्गुन २९, शके १९३९ ३INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Kama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th March 2018.
NOTIFICATION
MUMBAI KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1960.
No. KVB-2018/C.R. 54/IND-6.—Whereas, by the Government Proclamation, Industries, Energy and Labour Department, dated the 26th February 2015 the audit of the accounts of the Maharashtra State and Village Industries Board and its Financial Accounts was entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for a period of five years from 1st April 2012 to 31st March 2017 under sub-section (1) of section 20 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971 (56 of 1971) ;
And Whereas, the Chief Executive Officer, Maharashtra State and Village Industries Board, Mumbai desire to continue the audit of the accounts of the Maharashtra State and Village Industries Board and its Financial Accounts beyond 31st March 2017 and the Comptroller and Auditor General of India has agreed to continue the audit of the accounts of the Maharashtra State and Village Industries Board's under sub-section (1) of section 20 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971 on the terms and the condition mentioned in Annexure hereto ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 25 of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board Act, 1960 the Government of Maharashtra, in consultation with the Accountant General (Commercial Audit), Maharashtra, Mumbai hereby entrusts the audits of the accounts of the Maharashtra State and Village Industries Board for a further period of five years commencing on the 1st April 2017 and ending on the 31st March 2022 to the Comptroller and Auditor General of India, on the terms and conditions mentioned in the Annexure hereto.
ANNEXURE
The Comptroller and Auditor General of India may suggest the appointment of a primary auditor to conduct the audit on behalf and on the basis of direction/guidelines issued by him.
Where such an auditor is appointed, the fees shall be payable by Maharashtra State and Village Industries Board to that auditor. Where such an auditor is not appointed, expenditure incurred by the Comptroller and Auditor General of India in connection with the audit will be payable to him by the Board.
2. In addition to audit to be conducted by the Primary Auditor where so appointed, the Comptroller and Auditor General of India will have the rights, to conduct test check of the accounts and to comment on and supplement the report of the Primary Auditor.
3. The Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in connection with audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of the Government accounts.
4. The result of audit will be communicated by The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him governing body who shall submit a copy of report alongwith its observations to the Government. The Comptroller and Auditor General will also forward a copy of the report directly to the Government.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च २०, २०१८/फाल्गुन २९, शके १९३९5. The audit entrusted to the Comptroller and Auditor General in public interest will be for a period of 5 years accounts from the 1st April 2017 and ending on the 31st March 2022.
6. The scope, extent and manner of conducting audit shall be as decided by the the Comptroller and Auditor General.
7. The Comptroller and Auditor General will have the right to report to the State Legislature, the result of audit, at his discretion.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DR. N. K. BHOSALE,
Deputy Secretary to Government.