RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक ८(२)] गुरुवार, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४० [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २२ मार्च, २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XV OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION
IN THE STATE OF MAHARASHTRA.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १५.
महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी
सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
(१)
भाग पाच--१५----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४०
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र करविषयक कायदे (कर बसविणे व सुधारणा) अधिनियम, २०१८, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. असे म्हणावे.
(२) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त तो, दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील
कर अधिनियम, १९७५ याची सुधारणा.
१९७५ चा महा. १६.
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
२००९ चा ६.
२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (या प्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश " व्यवसाय कर अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३ मधील, पोट-कलम (२) मध्ये " कोणत्याही वर्गाखाली येणारी " या मजकुराऐवजी, " कोणत्याही वगार्ंखाली येणारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ अन्वये नोंदणी केलेली मर्यादित दायित्व भागीदारीसह, मात्र " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
३. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ४ब नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ यामध्ये नवीन कलम ४क समाविष्ट करणे.
कराची वसुली व त्याचा भरणा.
" ४क. (१) राज्य शासनास, वेळोवेळी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, आणि त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा शर्ती व निबर्ंधांना अधीन राहून, वस्तूंच्या पुरवठयासंबंधात किंवा, यथास्थिति, सेवांच्या पुरवठयासंबंधात किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनाच्या संबंधात, कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास, नावनोंदणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून अथवा नावनोंदणी करण्यासाठी पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कराची रक्कम गोळा करण्यास पात्र असेल अशा कोणत्याही अधिसूचित व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वगार्ंना (यात यापुढे, या कलमात, ज्यांचा निर्देश " कर वसुलीकार " असा करण्यात आला आहे) फर्माविता येईल.
(२) कर वसुलीकार, अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने, शासकीय कोषागारात अशी रक्कम भरील. या कलमान्वये अशा प्रकारे भरलेली रक्कम ही, जिच्याकडून कराच्या रूपाने उक्त रक्कम वसूल केलेली आहे, अशा व्यक्तीच्या वतीने भरली असल्याचे मानण्यात येईल.
(३) मालक आणि कर्मचारी यांच्या संबंधातील, या अधिनियमाखालील सर्व तरतुदी ह्य, पोट-कलम (१) अन्वये कर वसूल करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस व जिच्याकडून असा कर वसूल केला जातो अशा व्यक्तीस, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.".
४. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये,--- पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ८ ची सुधारणा.
" (३) राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा शर्ती व निबर्ंधांना अधीन राहून, नावनोंदणी केलेल्या व्यक्तीसाठी, अनुसूची एक मध्ये लागू असलेल्या दरापेक्षा कमी दराने, कर आगाऊ भरण्याची योजना करता येईल.
(३अ) पोट-कलम (३) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, जिने अशी रक्कम आगाऊ भरलेली असेल अशा नावनोंदणी केलेल्या व्यक्तीच्या दायित्वात, अनुसूची एक मध्ये तरतूद केलेल्या, कराच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा घट झाल्यामुळे, बदल होणार नाही.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४० ३५. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ११ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :--- सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ११ ची सुधारणा.
कर वसुली.
" ११. या अधिनियमाखालील देय रकमांच्या वसुलीसाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या कर वसुलीसंबंधातील तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.".
२०१७ चा महा. ४३.
६. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम १२ मधील, पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये, " आणि व्यवसाय कर अधिकारी हे " या मजकुराऐवजी, " , व्यवसाय कर अधिकारी व राज्य शासनास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, असे इतर अधिकारी आणि व्यक्ती (अशा पदनामांसह) या," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
७. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम २६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम १२ ची सुधारणा. सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ मध्ये नवीन कलम २६अ समाविष्ट करणे.
आकडेवारी गोळा करण्याचा अधिकार.
" २६अ. (१) या अधिनियमाची अधिक चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, तसे करणे आवश्यक आहे असे आयुक्ताला वाटले तर, त्यास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या संबंधात हाताळण्यात येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी आकडेवारी गोळा करण्यात यावी, असा निदेश देता येईल.
(२) असा निदेश देण्यात आल्यानंतर, आयुक्ताला किंवा याबाबत आयुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि आवश्यक वाटल्यास कोणत्याही वृत्तपत्रामध्ये नोटीस प्रसिद्ध करून, किंवा व्यक्तींचे लक्ष नोटिशीकडे वेधण्यास आयुक्ताच्या व उक्त अधिकायाच्या मते जी रीत अधिक सोयीस्कर असेल अशा अन्य रीतीने, ज्यासंबंधी आकडेवारी गोळा करावयाची असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी अशा नोटिशीत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करण्यास सर्व व्यक्तींना सांगता येईल. ज्या नमुन्यात व ज्या अधिकायाकडे अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करावयाची असतील तो नमुना व ते अधिकारी, त्यामध्ये जो तपशील अंतभर्ूत असावयास पाहिजे तो तपशील, आणि ज्या कालावधीत अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करावयाची असतील तो कालावधी विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) जी व्यक्ती, अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत, या कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे माहिती सादर करण्यास कसूर करील, ती कोणतीही व्यक्ती, शास्ती म्हणून दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम भरण्यास आणि दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कसूर करण्याचे चालू राहिल्यास, असे कसूर करणे चालू राहिल्याच्या प्रत्येक दिवसासाठी शंभर रुपये इतक्या आणखी शास्तीस पात्र असेल.".
८. व्यवसाय कर अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये,----
(१) नोंद १८ नंतर, पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल :-----
" १८अ मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ अन्वये . . दरसाल
२००९ चा ६.
नोंदणी केलेली मर्यादित दायित्व भागीदारी. २,५००" ;
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या अनुसूची एक ची सुधारणा.
(२) नोंद १९ ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल :---
" १९ कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा आजीविका यामध्ये गुंतलेला,--
१९३२ चा ९.
२००९ चा ६.
(अ) भागीदारी संस्थेचा (भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ दरसाल अन्वये नोंदणीकृत असो वा नसो.), प्रत्येक भागीदार, २,५००. (ब) मर्यादित दायित्व अधिनियम, २००८ अन्वये नोंदणीकृत दरसाल मर्यादित दायित्व भागीदारीचा, प्रत्येक भागीदार. २,५००.".
भाग पाच--१५----२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४०
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ याची सुधारणा.
२००५ चा महा. ९.
९. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (या प्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश " मूल्यर्वधित कर अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ११ मध्ये, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट- कलमे दाखल करण्यात येतील आणि ती दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :---
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ११ ची सुधारणा.
" (३) न्यायाधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य हा,---
(एक) जो उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होता, किंवा
(दोन) जो जिल्हा न्यायाधीश आहे किंवा होता, किंवा
(तीन) जो जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी अर्हताप्राप्त आहे आणि ज्याने दहा वषार्र्ंपेक्षा कमी नसेल इतकी वर्षे न्यायिक पद धारण केले आहे, किंवा
(चार) (क) ज्याने दोन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या सलग कालावधीसाठी विक्रीकर सहआयुक्त किंवा यथास्थिति, राज्य कर सहआयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण केले आहे, आणि ज्याने न्यायिकवत कामकाज केले आहे, किंवा
(ख) जो सेवानिवृत्त झाला आहे आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी विक्रीकर सहआयुक्त किंवा, यथास्थिति, राज्यकर सहआयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण केले होते आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी न्यायिकवत कामकाज केले होते, किंवा
(ग) जो सेवानिवृत्त झाला आहे आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी न्यायधिकरणाचे सदस्य म्हणून पद धारण केले होतेे,
अशी व्यक्ती असेल.
स्पष्टीकरण.---या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, "न्यायिकवत कामकाज" यामध्ये निर्धारण, लेखापरीक्षा किंवा अपीलविषयक कामकाज यांचा समावेश होईल.
(३क) (क) खंड (एक), (दोन) किंवा (तीन) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले सदस्य हे, मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाकडून नियुक्त अथवा पुर्ननियुक्त करण्यात येतील.
(ख) खंड (चार) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला सदस्य हा, विहित रीतीने घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून, राज्य शासनाकडून नियुक्त किंवा पुर्ननियुक्त करण्यात येईल. (३ख) न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचा पदावधी हा, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल. तो सदस्य, विहित करण्यात येईल किंवा राज्य शासन, त्याच्या प्रकरणी विशेष आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करील, अशा कालावधीसाठी पद धारण करील.".
१०. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये,---
(१) पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (ख) मधील उप-खंड (एक) मध्ये, " उक्त कार्यकंत्राट पूर्ण करण्यासाठी " या मजकुरानंतर, " ३१ डिसेंबर २०१८ पयर्ंत " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ३१ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (४) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते १ जुलै २०१७ पासून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल,---
" परंतु, १ जुलै २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाया आणि ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपणाया कालावधीमध्ये या कलमाच्या तरतुदींनुसार नियोक्त्याने राज्य शासनाकडे जमा केलेल्या कोणत्याही रकमेचा, नियोक्त्याला पुरवठा करणाया व्यक्तीला किंवा, संबंधित उप कंत्राटदाराला (कोणताही असल्यास), विहित केलेल्या पद्धतीने आणि विहित शर्तीच्या अधीन राहून, जमा रकमेचा दावा करता येईल.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४० ५११. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३२क मधील, पोट-कलम (२) च्या स्पष्टीकरणामध्ये, " जी देय रक्कम शंभर रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर, आयुक्त ती, " या मजकुराऐवजी, " प्रति आदेश किंवा यथास्थिति, प्रति कालावधी कराची रक्कम पाचशे रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल अशा कराची रक्कम आणि त्यावर देय असलेले व्याज, आयुक्त," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ३२क ची सुधारणा.
१२. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ५९ मधील पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये, " ठाणे व रायगड जिल्हा," या मजकुराऐवजी, " ठाणे, पालघर व रायगड जिल्हा," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ५९ ची सुधारणा.
१३. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, स्पष्टीकरण---
एक पूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
" परंतु, २०१७-१८ या वर्षाकरिता, कलम १६ च्या पोट-कलम (६क) अन्वये नोंदणी रद्द करण्यात
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ६१ ची सुधारणा.
आली असल्याचे मानण्यात आलेल्या ज्या व्यापायाच्या,----
(क) विक्रीची उलाढाल आणि राज्याबाहेर स्थित असलेल्या, त्याच्या किंवा त्याच्या अभिकत्र्याच्या किंवा प्रकत्र्याच्या धंदयाच्या इतर कोणत्याही ठिकाणी विक्रीच्या कारणांशिवाय हस्तांतरित केलेल्या मालाचे मूल्य यांची एकूण बेरीज, किंवा
(ख) खरेदीची उलाढाल,
पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर, अशा प्रत्येक व्यापायाला या पोट-कलमाच्या तरतुदी लागू होतील.".
१४. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ८५ मधील पोट-कलम (२) मध्ये,----
(१) खंड (झ) मधील, " आदेश वगळून," या मजकुरानंतर " किंवा " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ८५ ची सुधारणा.
(२) खंड (झ) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :--
" (ञ) कलम २६ख अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे आयुक्ताला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे, त्याने प्रसिद्ध केलेला कोणताही आदेश.".
प्रकरण चार
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याची सुधारणा.
१५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या कलम ३ मध्ये, खंड (च) ऐवजी, पुढील २०१७ चा महा. ४३.
खंड दाखल करण्यात येतील :
" (च) राज्य कर सहायक आयुक्त,
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
(च-१) राज्य कर अधिकारी, आणि".
भाग पाच--१५----२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४०
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अंतभर्ूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्याच्या आणि विवक्षित सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, वस्तू व सेवा कर कायदा लागू केल्यामुळे आणि खाली स्पष्ट केल्याप्रमाणे विवक्षित इतर कारणांमुळे उद्भवणारी स्थिती लक्षात घेता, राज्य शासनास, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६), महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
२. काही प्रस्तावित महवाच्या सुधारणा स्थूलमानाने पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत :-- (१) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ यामध्ये,----
(क) मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि तिचे भागीदारदेखील व्यवसाय कर प्रदान करण्यास पात्र असतील, अशी तरतूद करण्यासाठी ;
(ख) वस्तू, सेवा इत्यादींच्या कोणत्याही पुरवठयासाठी रक्कम प्रदान करण्यास पात्र असतील अशा विवक्षित अधिसूचित व्यक्तींकडून व्यवसाय कराबाबतची रक्कम जो गोळा करील अशा व्यक्तींचा वर्ग अधिसूचित करण्यासाठी, राज्य शासनाला अधिकार प्रदान करण्याकरिता ;
(ग) कमी दराने व्यवसाय कराच्या एकरकमी आगाऊ प्रदानास परवानगी देणारी योजना अधिसूचित करणे राज्य शासनाला शक्य व्हावे, यासाठी ;
(घ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ खालील वसुलीच्या तरतुदीं या, उक्त अधिनियमाखालील वसुलीसाठी लागू असतील, अशी तरतूद करण्यासाठी ;
(ङ) अधिनियमाखालील प्राधिकायांचा वर्ग यामध्ये " इतर अधिकारी " देखील समाविष्ट करण्यासाठी ;
(च) अधिसूचना काढण्याचा आणि संभाव्य कर दात्यांविषयीची माहिती गोळा करण्याचा आणि ती सादर करण्यात कसूर केल्यास शास्ती लादण्याचा अधिकार आयुक्तास किंवा आयुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायास प्रदान करण्यासाठी,
सुधारणा करण्यात येत आहे.
(२) महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यामध्ये,----
(क) न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती आणि पुर्ननियुक्तीसाठी अर्हता आणि सदस्यांचा पदावधी, याकरिता तरतूद करण्यासाठी ;
(ख) कलम ३१ अन्वये नियोक्त्याने मूळ स्रोतातून वजात केलेला आणि १ जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ दरम्यान कोषागारात प्रदान केलेल्या कराचादेखील, कंत्राटदाराद्वारे दावा करता येईल, अशी तरतूद करण्यासाठी ;
(ग) प्रति आदेश किंवा प्रति कालावधी पाचशे रुपयांपयर्ंतच्या कराच्या रकमेची आणि त्यावरील देय व्याजाची वसुली करण्यात येणार नाही, अशी तरतूद करण्यासाठी ;
(घ) ज्या व्यापायांची नोंदणी कलम १६(६क) अन्वये रद्द केली असल्याचे मानण्यात आले आहे त्या व्यापायांच्या बाबतीत, कलम ६१ अन्वये लेखापरीक्षा अहवाल दाखल करण्यासाठीची उलाढाल मर्यादा पंचवीस लाख रुपये इतकी असेल, अशी तरतूद करण्यासाठी ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४० ७(ङ) कलम २६ख अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे आयुक्तास प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या आधारे, त्याने प्रसिद्ध केलेला आदेश, अपील करता येण्याजोगा नसेल, अशी तरतूद करण्यासाठी, सुधारणा करण्यात येत आहे.
(३) राज्य कर अधिकारी हेदेखील या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी अधिकारी असतील अशी स्पष्टपणे तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
सुधीर मुनगंटीवार,
दिनांक १९ मार्च, २०१८.
वित्त मंत्री.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४०वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन.
या विधेयकामध्ये वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----
खंड ३.----महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ यात ४क हे नवीन कलम समाविष्ट करण्याचा हेतू असणाया या खंडान्वये, अधिसूचित व्यक्ती, त्यामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या शतर्ींना व निबर्ंधाना अधीन राहून ज्या कोणत्याही पुरवठयासाठी कोणतीही रक्कम प्रदान करण्यास आणि अशी रक्कम कोषागारामध्ये प्रदान करण्यास दायी आहेत, अशा व्यक्तींकडून कराच्या रूपाने रक्कम वसूल करील, असे अधिसूचित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४.----महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ८ मध्ये पोट-कलम (३) दाखल करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये, नावनोंदणी केलेल्या व्यक्तींना अनुसूची एक मध्ये लागू असलेल्या दरांपेक्षा कमी दराने आगाऊ कर प्रदान करण्यासाठी त्यामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या, अशा शर्ती व निबर्ंधांना अधीन राहून, योजना अधिसूचित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ७.----महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ यात नवीन कलम २६अ समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये,-----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाशी किंवा या अधिनियमाद्वारे संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात आकडेवारी गोळा करण्याचा निदेश देण्याचा अधिकार आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) पोट-कलम (२) मध्ये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे,----
(एक) माहिती किंवा विवरणाचा नमुना ;
(दोन) अशा नमुन्यातील माहिती किंवा विवरण ज्यांच्याकडे सादर करावयाचे असेल, असे अधिकारी ; आणि
(तीन) अशी माहिती किंवा विवरण ज्या कालावधीमध्ये सादर करावयाचे असेल, तो कालावधी,
विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे किंवा आयुक्त प्राधिकृत करील अशा कोणत्याही अधिकायाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ९.----महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ याच्या कलम ११ मध्ये पोट-कलम (३) दाखल करण्याचा आणि नवीन पोट-कलमे (३क) आणि (३ख) समाविष्ट करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये,-----
(क) पोट-कलम (३क) मध्ये, न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांची नियुक्ती किंवा पुर्ननियुक्ती करण्यासाठी निवड समिती ज्या रीतीने घटित करण्यात येईल ती रीत विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे ;
(ख) पोट-कलम (३ख) मध्ये, न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांचा पदावधी व कालावधी विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १०.----महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२, याच्या कलम ३१ च्या पोट-कलम (४) मध्ये परंतुक जादा दाखल करण्याचा हेतू असलेल्या या खंडान्वये, उक्त पोट-कलमात नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये ज्या रीतीने व ज्या शतर्ींवर, जमा रकमेचा दावा करण्याची रीत व शर्ती विहित करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताव हे सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४० ९वित्तीय ज्ञापन.
सन २०१८-१९ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अंतभर्ूत असणाया प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यांमध्ये सुधारणा करण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
हे विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, त्यात राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाची कोणतीही तरतूद अंतभर्ूत असणार नाही.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २२, २०१८/चैत्र १, शके १९४०भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस (महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते महाराष्ट्र करविषयक कायदे (कर बसविणे व सुधारणा) विधेयक, २०१८ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २२ मार्च, २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.