महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ४, अंक १२ ] गुरूवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० [पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १०-०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक---अमरावती विभागीय पुरवणी
--------------------------- अनुक्रमणिका
पृष्ठे
पृष्ठे नाही.
१-३ भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार--अ, चार-ब व चार--क, यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
१-१७
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती
भाग एक-अ.----(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना.
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.
शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
नाही. --------------------
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी
--------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९७.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
वाचा : १. भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २५.
२. उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांचे पत्र क्र. उविअ-शिरस्तेदार-कावि-४६-२०१८, दिनांक २३-०१- २०१८ प्राप्त दि. २९-०१-२०१८.
आदेश
क्रमांक जि. का.-भूसंपादन-अका-जा.क्र. १६१-कावि-२७९-२०१८.---
ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक २३-०१-२०१८ रोजीचे पत्रान्वये भूसंपादन प्रकरण क्र. ०३-४७-२०१४-१५ मौजे पारस, ता. बाळापूर या प्रकरणात दिनांक १०-०२-२०१७ रोजी काढण्यात आलेल्या कलम १९ ची अधिसूचनेचा कालावधी दिनांक ०९-०२-२०१८ रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे सदर प्रकरण व्यपगत होत असून, त्यास भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी अ.-एक-१ (२६१४).
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे जिचा निर्देश अधिनियम २०१३ असा करण्यात आला आहे) चे नियम २५ मधील तरतुदीप्रमाणे पुनश्च १२ महिन्याची मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, अधिनियम, २०१३ मधील नियम २५ मध्ये, जिल्हाधिकारी कलम १९ अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत निवाडा देईल आणि जर त्या कालावधीत निवाडा देण्यात आला नाही तर, जमीन संपादनाची संपुर्ण कार्यवाही रद्द होईल. परंतु त्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर समुचित शासनाला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट नमूद केले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, बाळापूर यांनी दिनांक २३-०१-२०१८ रोजीचे पत्रामध्ये तत्कालीन भुसंपादन अधिकारी यांचेकडे उपविभागीय अधिकारी, बाळापूर उविअ, अकोला तसेच मनपा, अकोला येथील अतिरिक्त प्रभार असल्यामुळे प्रकरणामध्ये विहीत मुदतीमध्ये निवाडा पारीत करता आला नाही असे नमूद केले आहे. त्याअर्थी, सदरची बाब ही अधिनियम २०१३ मधील नियम २५ नुसार समर्थन करणा या परिस्थितीमध्ये येत असल्याचे निष्कर्षापयर्ंत मी येऊन पोहचलो ;
आणि ज्याअर्थी, अधिनियम, २०१३ मधील नियम ३ चे खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे जिल्ह्यमधील सार्वजनिक प्रयोजनाच्या बाबतीत, जिल्ह्यचे जिल्हाधिकारी समुचित शासन असल्याचे समजण्यात येईल.
त्याअर्थी आता, अधिनियम, २०१३ मधील नियम ३ चे खंड (इ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, मी, आस्तिककुमार पाण्डेय जिल्हाधिकारी, अकोला, समुचित शासन या नात्याने नियम २५ चे परंतुकाद्वारे प्रावधान असलेली समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्यामुळे, पुर्वव्यापी तसेच संभाव्य प्रभावाने भूसंपादन प्रकरण क्र. ०३-४७-२०१४-१५ मौजे, पारस, ता. बाळापूर या प्रकरणामधील पत्र क्र. कक्ष-८- अका-भूसं-कावि-२५५-२०१७ दिनांक १०-०२-२०१७ अन्वये काढण्यात आलेल्या कलम १९ ची घोषणेच्या बारा महिन्याचा कालावधी म्हणजेच दिनांक ०९-०२-२०१८ पासून पुढे बारा महिन्याची वाढ प्रदान करीत आहे. सबब मंजूर केलेल्या कालावधीत प्रस्तुत प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण करुन प्रकरण निकाली काढावे.
आस्तिककुमार पाण्डेय, अकोला :
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८
जिल्हाधिकारी, अकोला.
------------------
भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३९८.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक -प्रस्तु-२-भु. सं-अका-कावी-८५-२०१८.--
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक -१८८ दिनांक-०६-२-२०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम-१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-१९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० ३आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-४७-२०१५-२०१६,
मौजा बिटरगांव, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र वगळण्यात
गट क्रमांक आलेले क्षेत्र
(१) (२) (३) (४)
हे. आर हे. आर
१ १६ पै १ ५६ . .
२ १६ पै १ १६ . .
३ १६ पै ० २४ . .
४ २३ पै ० ७७ . .
५ २३ पै ० ७७ . .
६ २४ पै ० ५३ . .
७ २४ पै ० ५३ . .
८ २६/१ १ ५५ . .
९ २६/२ ० ०६ . .
१० २७/३ ० ६७ . .
११ १३ पै १ ०८ . .
१२ १३ पै १ ३९ . .
१३ १४ पै ० २८ . .
१४ १४ पै ० ५५ . .
१५ १४ पै ० ८५ . .
१६ १५ पै १ २४ . .
१७ १५ पै ० ५७ . .
१८ १५ पै १ ७५ . .
१९ १५ पै ० ०३ ० ४७
२० १५ पै १ १९ . .
२१ २९ पै ० ३२ . .
२२ २९ पै ० २२ . .
२३ २९ पै ० १० . .
२४ २९ पै ० १० . .
२५ ३० पै ० ०४ . .
२६ ३० पै ० ०५ . .
-------------- ------------
एकूण . . १७ ५५५ ० ४७
-------------- ------------
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचें वर्णन :---वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ.
समाजाला मिळाणारे लाभ :---सार्वजनिक हितार्थ, पायाभूत सोई-दळणवळण मार्गाची निर्मीती होवुन वस्तु, व्यक्तीची वेगवान वाहतुक शक्य होवुन आर्थीक विकासाला चालना मिळेल.
अनुसूची---तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गावाचे नाव बिटरगांव तालुका उमरखेड जिल्हा यवतमाळ.
निरंक
अनुसूची---चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
निरंक
टीप.---उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
दिनांक २९ जानेवारी २०१८.
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ३९९.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक -प्र.अ.-भूसं-कली-कावी-७२-२०१८.--
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं-कावी-३६--२०१७ दिनांक १६-१-२०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० ५आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना १०-४७-२०१०-२०११, भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१५-२०१६,
मौजा डोल्हारी, तालुका दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ७३ १ ६६
२ ७५ १ ९०
३ १०३/१ १ २२
४ १०३/२ ३ ००
५ १०३/३ २ ९६
६ ८०/१ २ ०२
--------------
एकूण . . १२ ७६
---------------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---टाकळी डोल्हारी प्रकल्प
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---टाकळी डोल्हारी बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरिता
समाजाला मिळाणारे लाभ :---या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा लाभ होतो.
अनुसूची---तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारण
विस्थापनाची आवश्यकता नाही.
सबब माहिती निरंक
अनुसूची---चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
निरंक
टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८.
अ.-एक-२ (२६१४).
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४००.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक -प्र.अ.-भूसं-कलि-कावी-११९-२०१८.--
ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसं-अका-कावी-८९९--२०१७, दिनांक २९-४-२०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विर्िनदिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम१५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विर्िनदिष्ट केला आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-२०१७, गाव कृष्णापूर, तालुका व जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूसंपादन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ६ ० ५९
२ १२/१ ० ०७
३ १२/२ ० १०
४ २० ० ४८
५ १३/१ पैकी ० ३५
६ २२ ० ६०
७ ४२ ० २९
८ ४४ पैकी ० ०८
९ ४४ पैकी ० २५
१० ४५ ० २७
११ ४६ ० २७
१२ ५३ ० २७
१३ ५४/१ ० ०७
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० ७अनुसूची-एक-चालू
(१) (२) (३)
हे. आर
१४ ५४/२ ० ०७
१५ ५५ ० ३०
१६ ५६/१, २ ० ३८
१७ ६४ ० १४
१८ ६५ ० २४
१९ १३१/१ ० २७
२० १३१/२ ० १२
२१ १३४ ० ५४
२२ १३५ ० २३
२३ १३६ ० १७
२४ १४८ ० ४०
--------------
एकूण . . ६ ५५
---------------
जमिनीचे वर्णन :---सालोड प्रकल्प मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता.
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव
:---सालोड लघु पाटबंधारे योजना
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता
समाजाला मिळाणारे लाभ :---या प्रकल्पाद्वारे ६.५५ हेक्टर जमीनीस फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबधित शेतक यांना सिंचनासाठी फायदा करुन घेता येईल. त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल.
अनुसूची---तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
गाव कृष्णापूर, तालुका व जिल्हा यवतमाळ.
अ.क्र. भूसंपादन किंवा अंदाजित क्षेत्र
गट क्रमांक
(१) (२) (३)
हे. आर
१ ६ ० ५९
२ १२/१ ० ०७
३ १२/२ ० १०
४ २० ० ४८
५ १३/१ पैकी ० ३५
६ २२ ० ६०
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०अनुसूची-तीन-चालू
(१) (२) (३)
हे. आर
७ ४२ ० २९
८ ४४ पैकी ० ०८
९ ४४ पैकी ० २५
१० ४५ ० २७
११ ४६ ० २७
१२ ५३ ० २७
१३ ५४/१ ० ०७
१४ ५४/२ ० ०७
१५ ५५ ० ३०
१६ ५६/१, २ ० ३८
१७ ६४ ० १४
१८ ६५ ० २४
१९ १३१/१ ० २७
२० १३१/२ ० १२
२१ १३४ ० ५४
२२ १३५ ० २३
२३ १३६ ० १७
२४ १४८ ० ४०
--------------
एकूण . . ६ ५५
---------------
जमिनीचे वर्णन :---सालोड प्रकल्प मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता.
अनुसूची---चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
निरंक
टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि. यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
डॉ. राजेश देशमुख, यवतमाळ :
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
दिनांक १ मार्च २०१८.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० ९भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४०१.
संदर्भ :--उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांचे पत्र क्र. कावि-वशि-उपभूसं-म.प्र.-कलि ०७-२०१८, दिनांक ५-१-२०१८ (७-१-२०१८ रविवार) (प्रे. निरंक-प्राप्त कावि ६९, दिनांक ८-१-२०१८, अका प्राप्त ९-१-२०१८).
आदेश
क्रमांक कक्ष ७-२-प्रअभूसं-नक्र १०२+१०८-क-१९-मु. वाढ-कावी-६९-२०१८.----
उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांनी पेनटाकळी प्रकल्पाचे शाखा कालवा भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८-१९९८-९९, जानेफळ, ता. मेहकर मध्ये कलम १९ करिता ४ महिने मुदतवाढ मिळणेकरिता विनंती केलेली आहे. प्रकरणाचे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
०१. उपरोक्त प्रकरणात कलम ११ ची प्रसिद्धी : वृत्तपत्र (०१) प्रतापगडचे वारे ५-११-२०१६ (०२) महासागर ६-११-२०१६ (पान क्र. ३०९) राजपत्र दिनांक १०-११-२०१६ तलाठी जानेफळ, १०-१-२०१७ (पान क्र. ३५७) ग्रा. प. ११-१-२०१७ (पान क्र. ३५७-ब) तहसिल मेहकर, २१-१०-२०१६ ग्रा. प. जानेफळ, अंतीम प्रसिद्धी नुसार व्यपगत दिनांक १०-१-२०१८.
०२. आक्षेप नसल्याने कलम १५ नोटीस प्रकरणात संलग्न नाही.
०३. आक्षेप प्राप्त संख्या निरंक संदभार्ंकित पत्र दिनांक ५-१-२०१८ अन्वये.
०४. प्रअभूसं शाखेस यांना व्यपगत दिनांकाचे केवळ दोन दिवस आधी प्राप्त झालेले आहे.
०५. मुदतवाढीसाठी भूसंपादन अधिकारी यांचे कारण (उजिभूसं, मध्यम प्रकल्प, सदभार्ंकित पत्र दिनांक ५-१-२०१८ नुसार) : भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८-१९९८-९९, जानेफळ, ता. मेहकर, पेनटाकळी प्रकल्प शाखा कालवा प्रकरणात कलम १९ मंजुरी करिता १० टक्के निधी मिळणे बाबत का. अ., जिगांव प्रकल्प, पुनर्वसन विभाग, शेगांव हल्ली मुक्काम खामगांव यांना ०५ पत्र व अधीक्षक अंभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा यांना दिनांक ३०-१२-२०१७ चे सभेत जि. अ. यांनी निर्देशित केलेले असूनही निधी न मिळाल्याने ०४ महिने मुदत वाढ (३०-४-२०१८) मुदत वाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.
०६. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १५ (३) अन्वये नमूद आहे की, पोट-कलम (२) अन्वये घेतलेल्या आक्षेपांवरिल समुचित शासनाचा निर्णय अंतिम असेल. परंतु सदर प्रकरणात आक्षेप प्राप्त नाहीत.
महत्वाची टीप :----या कलमामध्ये कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक असल्याचे अधिसूचित केलेल्या जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीस साठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिका यांकडे आक्षेप घेण्याची व त्या आक्षेपावर बाजू मांडण्याची संधी देऊन ते आक्षेप निकाली काढण्यासंबंधीची तरतूद केली आहे. तथापि, या आक्षेपांवरिल समुचित शासनाचा निर्णय अंतिम असेल अशी तरतूद देखील या कलमात केली आहे.
०७. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ (७) चे परंतु ( Provided ) नुसार स्पष्ट केलेले आहे की परंतु आणखी असे की, समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल : परंतु तसेच, कालावधी वाढविण्याचा असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि तो अधिसूचित करण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या संकेत स्थळावर टाकण्यात येईल.
०८. विभूअ कंत्राटी क्रमांक ०३ यांचे पत्र दिनांक २१-११-२०१७ अन्वये केलेल्या विनंती नुसार उपरोक्त नमूद मुद्दा क्रमांक ०५ व ०६ वरील अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेता समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर, त्याला बारा महिन्यांच्या कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट केलेले असल्याने त्याचे अधिन राहून ४८-१९९८-९९, जानेफळ, ता. मेहकर, पेनटाकळी शाखा कालवा प्रकरणात कलम १९ करिता ४ महिने मुदतवाढ खालील अटींचे अधिन राहून देण्यात येत आहे.
०१. कलम १९ (७) चे शेवटचे परंतु मध्ये नमूद केल्यानुसार सदर आदेश लेखी स्वरूपात करण्यात आलेला आहे.
०२. सदर आदेश अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे.
०३. सदर आदेश संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
०४. सदर आदेशाची प्रसिद्धी कलम ११ (१)(अ) ते (इ) नुसार करणे बंधनकारक राहिल.
०५. सदर आदेशान्वये ४ महिने (९-५-२०१८) पावेतो मुदतवाढ दिलेली असली तरी उपरोक्त नमूद नुसार आक्षेपाबाबतची नियमान्वये कार्यवाही लवकरात लवकर करुन विहित मुदतीचे आत कलम १९ प्रसिद्ध करण्यास हरकत असणार नाही.
अ.-एक-३ (२६१४).
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४००६. उपरोक्त नमूद प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अडचण येणार नाही यांची सर्व दक्षता घेण्याची जबाबदारी विशेष भूसंपादन अधिकारी यांची राहिल.
०७. उपरोक्त नुसार दिलेली मुदतवाढ अंतिम राहिल. सदर मुदतवाढीत कलम १५ बाबत परिपूर्ण कार्यवाही करणे ही जबाबदारी विशेष भूसंपादन अधिकारी यांची राहिल. उपरोक्त नमूद नुसार मुदतवाढीत परिपूर्ण कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास सर्व संबंधिताविरूद्ध नियमान्वये कठोर प्रशासकीय कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त असेल.
०८. ह्य कार्यालयाचे कलम ११ मंजुरी आदेश कावि-४७८८-१६, दिनांक १४-१०-२०१६ मध्ये नमूद अट क्रमांक ०५ ते १० मध्ये अनेक गंभीर बाबींचे कार्यपूर्तीचे अधिन राहूनच कलम ११ मंजुरात देण्यात आलेली होती. परंतु उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांनी सदर अटींचे पालन यांनी केलेले नाही. परंंतु सदर मुदतवाढीचे कालावधीत सदर कार्यवाही करणे भूसंपादन अधिकारी, यांना बंधनकारक राहण्याचे अटीवर सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
दिनांक ८ जानेवारी २०१८.
------------
भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४०२.
संदर्भ :-- (१) उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. कावि-वशि-उपभूसं-म.प्र.-कलि २०१७, दिनांक २७-२-२०१८.
(२) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, नांदुरा यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एकत्री-भूसंप्रक्र ०१-मौ. पलसोडा-२०१८-४२९, दिनांक २१-२-२०१८.
(३) का. अ. जि. ध. पुर्न. विभाग, शेगाव यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जाक्र ९५७ रेशा-३-जिप-भूसं-पलसोडा-बुक्षे-१८, दिनांक २७-२-२०१८.
आदेश
क्रमांक कक्ष ७-२-प्रअभूसं-नक्र १०२+१०८-क-१९-मुदतवाढ-कावि-४३२-२०१८.----
उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांनी संदर्भीय पत्र क्रमांक (०२) व (०३) नुसार मौजे पलसोडा, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा, जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०१२-१३, मौजे पलसोडा, ता. नांदुरा, (दुस यांदा) तातडीची ०६ महिने मुदतवाढ मिळणेकरिता विनंती केलेली आहे. प्रकरणाचे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
०१. उपरोक्त प्रकरणात कलम ११ ची प्रसिद्धी हि वृत्तपत्र (०१) दैनिक हिंदुस्थान, १८-५-२०१६, (०२) दैनिक महासागर, १८-५-२०१६ राजपत्र प्रसिद्धी दिनांक ९-६-२०१६ तलाठी पलसोडा व ग्रामसेवक पलसोडा व तहसिल कार्यालय नांदुरा, अंतीम प्रसिद्धी नुसार व्यपगत दिनांक ३०-७-२०१७ तसेच पहिली मुदतवाढ नुसार प्रकरणाची मुदतवाढ व्यपगत दिनांक २८-२-२०१८.
०२. मुदतवाढीकरिता उप जिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांचे कारण उपरोक्त प्रकरणी जिल्हाधिकारी, यांनी दिलेल्या मुदवाढ आहे परंतु कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प विभाग, शेगाव व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, नांदुरा यांनी ज्या ११ गटामध्ये उपसंचालक, भूमी अभिलेख, अमरावती प्रदेश,अमरावती व उपअधीक्षक, ता. भूमी अभिलेख, नांदुरा यांनी शुद्धीपत्र काढून जे बदल केले आहे व उर्वरित ज्या ७ गटामध्ये एकत्रीकरणाच्या चुका दुरुस्ती ह्य प्रस्तावित आहे. सदर एकूण १७ गटांचे अधिकार अभिलेख व क्षेत्रफळ व मालकी हक्कामध्ये झालेला बदल नियमित करणेकरिता त्या गटांच्या दुरुस्तीच्या कार्यवाही करिता नियमानुसार २ ते ३ महिनेऐवढा कालावधी आवश्यक असल्यामुळे प्रकरणात वेळ मिळावा तसेच या सर्व दुरुस्ती झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने गटांचे दुरुस्ती झाल्यानंतर कलम ११ च्या अधिसूचनेचे श्ुद्धीपत्र काढून प्रसिद्धी करणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे प्रकरणात वेळ मिळावा श्ुद्धीपत्र काढून प्रसिद्ध केल्यानंतर पुन्हा संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये या सर्व दुरुस्ती करुन घेवून नव्याने सुधारित संयुक्त मोजणी अहवाल तयार करुन घेणेकरिता प्रकरणात ६ महिने मुदतवाढीचा कालावधी मिळावा याबाबत विनंती केलेली आहे.
०३. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (The right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilition and Resettlment Act, 2013 RFCTLARR) चे कलम १५ (३) अन्वये नमूद आहे की, पोट-कलम (२) अन्वये घेतलेल्या आक्षेपावर समुचित शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल सदर प्रकरणात एकूण २२० आक्षेप असून त्यावर कलम १५ (३) ची त्याची चौकशी कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प विभाग, शेगाव व उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, नांदुरा यांचे स्तरावर प्रलंबित असल्याकारणाने प्रकरणात पुनश्च दुसरी मुदतवाढ देणे अपरिहार्य आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० ११महत्वाची सूचना :----कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक असल्याचे अधिसूचित केलेले जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती साठ दिवसांचे आत जिल्हाधिकारी यांचेकडे आक्षेप घेण्याची व त्या आक्षेपावर आजू मांडण्याची संधी देवून तो आक्षेप निकाली काढण्याची तरतूद केलेली आहे. तथापि या आक्षेपावर समुचित शासनाचा निर्णय अंतिम राहिल.
०४. उपरोक्त प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या मुतदवाढ आहे, परंतु कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प विभाग, शेगाव व उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, नांदुरा यांनी ज्या ११ गटामध्ये उपसंचालक, भूमी अभिलेख, अमरावती प्रदेश, अमरावती व उपअधिक्षक, ता. भूमी अभिलेख, नांदूरा यांनी शुद्धीपत्र काढून जे बदल केले आहे व उर्वरीत ज्या ७ गटामध्ये एकत्रीकरणाच्या चुका दुरुस्ती ह्य प्रस्तावित आहे. सदर एकूण १७ गटांचे अधिकार अभिलेख व क्षेत्रफळ व मालकी हक्कामध्ये झालेला बदल नियमित करणेकरीता त्या गटांच्या दुरुस्तीच्या कार्यवाही करीता नियमानुसार २ ते ०३ महिने ऐवढा कालावधी आवश्यक असल्यामुळे प्रकरणात वेळ मिळावा भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ (The Right To Fair Compenstation and Transparency in Land Acquisition Rehabilition And Resettlment Act 2013 RFCTLARR) चे कलम १९ (७) चे परंतुक (Provided) नुसार स्पष्ट केलेले की परंतु आणखी असे की, समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थीती अस्तित्वात असेल तर त्याला १२ बारा महिने च्या कालावधीमध्ये वाढ देण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत. परंतु तसेच कालावधी वाढविण्याचे असा कोणताही निर्णय लेखी स्वरुपात नोंदविण्यात येईल आणि संबंधित प्राधिकरणाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
०५. उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा यांचे कार्यालयीन पत्र दिनांक २७-०२-२०१७ अन्वये केलेल्या विनंतीनुसार उपरोक्त मुद्या क्र. ०२ ०३.०४ वरील अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेता समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर त्याला १२ महिने च्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट केलेले असल्याने कार्यकारी अभियंता, जिगाव प्रकल्प विभाग, शेगाव व उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, नांदुरा यांचे एकूण १७ गटांचे अधिकार अभिलेख व क्षेत्रफळ व मालकी हक्कामध्ये झालेला बदल नियमित करणेकरीता स्तरावर प्रलंबित असल्याकारणाने प्रकरणात पुनश्च दुसरी मुदतवाढ देणे अपरिहार्य आहे. त्यांचे अधिन राहून भू.सं.प्र.क्र. ०१- २०१२-१३, मौजे पलसोडा, ता. नांदुरा जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता पुनश्च प्रकरणात कलम १९ करिता ६ महिने मुदतवाढ खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.
०१. कलम १९ (७) चे शेवटचे परंतुकमध्ये नमूद केल्यानुसार सदर आदेश लेखी स्वरुपात करण्यात आलेला आहे.
०२. सदरचा आदेश अधिसूचित करणे बंधनकारक राहिल.
०३. सदर आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक राहिल.
०४. सदर आदेशाची प्रसिद्धी कलम ११ (१)(अ) ते (इ) नुसार करणे बंधनकारक राहिल.
०५. सदर आदेशान्वये ६ महिने मुदतवाढ दिलेली असली तरी उपरोक्त नमूद नुसार आक्षेपाबाबतची नियमान्वये कार्यवाही लवकरात लवकर करुन विहित मुदतीचे आत कलम १९ प्रसिद्ध करण्यास हरकत असणार नाही.
०६. उपरोक्त नमूद प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अडचण येणार नाही यांची सर्व दक्षता घेण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म. प्र. यांची राहिल.
०७. उपरोक्त नुसार दिलेली मुदतवाढ अंतिम राहिल सदर मुदतवाढीत मुद्या क्र. ०२ नुसार व परिपूर्ण कार्यवाही करणे ही जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म. प्र. यांची राहिल. उपरोक्त नमूद नुसार मुदत वाढीमध्ये परिपूर्ण कार्यवाही झालेली नसल्याचे निर्देशनास आल्यास सर्व संबंधिताविरूद्ध निसमान्वये कठोर प्रशासकिय कार्यवाही करण्यात येईल.
०८. या कार्यालयाचे कलम ११ (१) ची मंजूरी आदेश कावि ८७१-२०१६, दिनांक १४-५-२०१६ मध्ये नमूद अट क्रमांक ०५ ते १० मध्ये अनेक गंभीर बाबीचे कार्यपुर्तीचे अधिन राहूनच कलम ११ ला मंजुरात देण्यात आली होती. परंतु उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म. प्र. यांनी सदर अटींचे पालन केलेले नाही परंतु मुदत वाढीचे कालावधीत सदर कार्यवाही करणे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, म. प्र. यांना बंधनकारक राहण्याच्या अटीवर सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, बुलडाणा :
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४०३.
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक ना.त.-भूसंपादन-कावी-१८६-२०१८.----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३(२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग, क्र.
संकीर्ण११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-ऐ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त जमिन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेली आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की, उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.);
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.);
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अ नुसार कोणतीही व्यक्तीही अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० १३आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, जि. अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-२०१७, गाव गडगामालुर, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती.
अ.क्र. भूमापन क्र. किंवा संपादित क्षेत्र
गट क्रमांक (सं. मो.
प्रमाणे चलता क्र.)
(१) (२) (३)
हे. आर १ १२९ ० ५० ------------
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ५०
-----------
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---गर्गा मध्यम प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---गडगामालुर येथे गर्गा मध्यम प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरिता.
समाजाला मिळाणारे लाभ :---प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे. आर जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे शेतक यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच औद्योगिक वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावून रोजगार तसेच र्आथिक प्रगती साध्य होणार आहे.
अनुसूची---तीन
(बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे)---सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही.
सबब माहिती निरंक
अनुसूची---चार
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा या अभिकरणाने) सामाजिक प्रभाग निर्धारण सारांश.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ महसूल व वन विभाग, मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे.
अ.-एक-४ (२६१४).
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०अनुसूची--पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात :---प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही.
आलेल्या अधिका याचे पदनाम
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :---निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :---निरंक
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल
टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, जिल्हा अमरावती यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
अभिजित बांगर,
अमरावती :
जिल्हाधिकारी, अमरावती.
दिनांक १ मार्च २०१८.
----------------------
भाग १ (अ. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ४०४.
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक कावि-भूसंपादन-इवद-कली-६९-२०१८.-----
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र. ७७-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यच्या जिल्हाधिका यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमिन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्यातंर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० १५त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) (इमारत व दळणवळण), बुलडाणा जिल्हाधिकारी, कार्यालय, बुलडाणा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-२०१५-१६, मौजे बेलाड, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा.
अ. क्र. गट नंबर लागवड योग्य पोतखराब क्षेत्र एकूण
क्षेत्र
(१) (२) (३) (४) (५)
हे. आर हे. आर हे. आर
१ १३४ ० ६३ ० ०० ० ६३ २ १३४ ० ६६ ० ०० ० ६६ ३ १३४ ० २७ ० ०० ० २७ ४ १३५ १ ०७ ० ०० १ ०७ ५ १४१ १ २० ० ०० १ २० ६ १४१ १ ४८ ० ०० १ ४८ ७ १४१ ० ९० ० ०० ० ९० ८ १४१ ० ८५ ० ०० ० ८५
----------- ----------- -----------
एकूण . . ७ ०६ ० ०० ७ ०६
----------- ----------- -----------
भूसंपादनाचे प्रयोजन :-----जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता (क्षेत्र ७ ०६ हे. आर)
अनुसूची--दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नांव
:---जिगांव प्रकल्प.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता.
प्रकल्पाचे समाजाला मिळाणारे लाभ :---या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४०अनुसूची---तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यतील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नाही तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची---चार
सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश
जिगांव प्रकल्पाला पर्यावरण मान्यता ( ENVIROMENTAL CLEARENCE ) मिळालेली असल्यामुळे या प्रकल्पाला सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे.
अनुसूची---पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
सदर प्रकरणात भूधारकांची शेतजमीन संपादीत होत असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नाही तसेच कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नाही. सबब प्रशासकाचा तपशिल निरंक समजण्यात यावा.
बुलडाणा :
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८.
डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.
-------------------------
भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०५.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, यांजकडून
वाचा : १. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र.-आस्थापना १०९३-प्र.क्र. १९-ल-१, दिनांक १८-०८-९४.
२. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२२-स- ४-९४, दिनांक २२-०९-१९९४.
३. उपसंचालक, भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश, अमरावती यांचेकडील पत्र क्र.-न. भू १-परी प्रस्ताव-कावि ५६५-१७, दिनांक २-५-२०१७, २६-१२-२०१७.
क्रमांक गावठाण-६२९६-अधिसूचना-प.नो- ०४-२०१७.---
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३-प्रक्र १९-ल-१, दिनांक १८-०८-१९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस. व्ही. सी. आी-४३२२-स-४- ९४, दिनांक २२-०९-१९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
उपसंचालक भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश, अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखली यांचे अधिनस्त सजा चिखलीमध्ये मौजे शेलगाव आटोळ व केळवद ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २२-२८, २०१८ / चैत्र १-७, शके १९४० १७त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा चिखलीमध्ये मौजे शेलगाव आटोळ व केळवद ही गावे नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखलीमध्ये समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एततद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे.
परिशिष्ट
उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, चिखली, सजा चिखली, जि. बुलढाणा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील जिल्हा कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गांव
--------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे मिळकती (१) (२) (३)
(४)
(५)
(६) बुलढाणा उप-अधिक्षक चिखली चिखली २०१७ शेलगाव ६३३ चिखली २०१८ भूमि अभिलेख, आटोळ चिखली किन्होळ ८८५ केळवद ६८९ किन्होळ ८८४ सवणा ९०२
सवणा ९०२ अंत्रीखेडेकर ६४६ अंत्रीखेडेकर ६४६ सातगाव भूसारी ६९३
सातगाव भूसारी ६९४ कोलारा ७६८ कोलारा ७६८ अंचरवाडी ६४६ अंचरवाडी ६४६ मेरा बु. ५५५ मेरा खु. १००६
मेरा बु. ५५५ मेरा खु. १००६
शेलगाव आटोल ६३३ नव्याने सामिल
केळवद ७५४ ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- एकूण ०९ गावे ८११८ एकूण २ गावे १३२२ एकूण ११ गावे ९५०६ ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी र. रु. २,३६,०६१ वसूल करावी.
पुणे :
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८.
एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट राज्य), पुणे.
अ.-एक-५ (२६१४).
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004.