22nd Mar. to 28th March 2018 Part-I Central

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक १२] गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० [पृष्ठे ६०, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक डीजीपी. ३५१५/प्र.क्र.३७३/का.१४.---- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ अन्वये सातारा जिल्ह्यकरिता अॅड. वैभव हरिष काटकर, सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक या पयर्ंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे.

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतर्ींच्या अधीन राहतील.

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५ ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in, https://mahampsc.mahaonline.gov.in

क्रमांक पी १(२)(२४)/जुलै २०१४/एक.---- दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांच्याकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा-जुलै-२०१४ या विभागीय परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे :--

२. सर्व विषयांस बसून उत्तीर्ण झालेल्या एकोणचाळीस उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :---

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक ७ मार्च २०१८.

उप सचिव,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५

ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

अधिसूचना क्रमांक पी-१(१)/(जुलै, २०१४)/एक

खाली नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

कालावधी

दिनांक १७ व १८ एप्रिल २०१८ पशुसंवर्धन खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता विभागीय लेखा परीक्षा विक्रीकर अधिकायांकरिता विभागीय परीक्षा

दिनांक १९ ते २२ एप्रिल २०१८ उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

विभाग प्रमुख पशुसंवर्धन खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४११ ००१ विभागीय लेखा परीक्षा विक्रीकर अधिकायांकरिता विभागीय परीक्षा

विक्रीकर आयुक्त (मुख्यालय), विक्रीकर भवन, संचालक प्रशिक्षण, सरदार बलवंतसिंह दोधी मार्ग, माझगाव मुंबई-१० टिपा.---- (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी ' किमान एक ' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(२) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर, उप सचिव (प-२), दिनांक १३ मार्च २०१८.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम (जुलै, २०१४)

क्रमांक पी-१(१)एक

परीक्षा केंद्र.---मारवाडी विद्यालय हायस्कूल, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मुंबई ४०० ००४.

वार आणि तारीख

वेळ पशुसंवर्धन खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता

लेखी परीक्षा

मंगळवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. १ :---फायनान्शियल रुल्स वगैरे (पुस्तकांसह) दिनांक १७ एप्रिल २०१८. दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. २ :---बॉम्बे सिव्हिल र्सव्िहसेस रुल्स वगैरे (पुस्तकांसह) बुधवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ३ :---हॅन्डबुक ऑफ अकाऊंट्स फॉर डिपार्टमेंट दिनांक १८ एप्रिल २०१८. ऑफ अॅग्रीकल्चर (पुस्तकांशिवाय)

वार आणि तारीख

वेळ

विक्रीकर अधिकायांकरिता

गुरूवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. १ :---कर कायदे न्यायालयीन निवाडयांसहित दिनांक १९ एप्रिल २०१८.

(पुस्तकांशिवाय).

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. २ :---वाणिज्य कायदे (पुस्तकांशिवाय).

शुक्रवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ३ :---विक्रीकर विभागामार्फत राबविण्यात येणाया दिनांक २० एप्रिल २०१८.

कर कायद्याबाबतची कार्यपद्धती व इतर कायदे (पिस्तकांशिवाय) दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. ४ :---न्यायालयीन बाबी (पुस्तकांसह) शनिवार सकाळी १०-०० ते ११-३० पेपर क्र. ५ :---भारतीय लेखा आणि लेखा परिक्षण (पुस्तंकासह) दिनांक २१ एप्रिल २०१८. (दीड तास)

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. ६ :---महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (पुस्तकांसह) रविवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ७ :---लेखा (पुस्तंकासह)

दिनांक २२ एप्रिल २०१८.

सूचना.-----(१) एखाद्या विषयात/विषयसमूहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास संबंधित विषयासाठी/विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास/विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द ठरविण्यात येईल.

(२) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचेे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी '' किमान एक '' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.

(४) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत. अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित अधिकृत पुस्तके (स्वत:ची) (यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि/किंवा रुल्स) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके, मार्गर्दशिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत.

(५) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपयर्ंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(६) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना (अ, ब, क, ड किंवा १, २, ३, ४) सलगरित्या सोडवावेत. प्रश्नाचा एक भाग एका पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील.

(७) (अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव, परीक्षा (२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वत:च्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे विचारणा किंवा चर्चा करू नये.

(ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न करता तो विभाग प्रमुखामार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(८) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत. याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही.

(१०) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसया उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसया उमेदवारांकडून नियमबा मदत घेण्यास किंवा दुसया उमेदवाराला नियमबा मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल.

(११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वत:जवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस पात्र ठरेल.

(१२) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे, इत्यादी शिक्षा देण्यास पात्र ठरेल, शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक १३ मार्च २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५

ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

मुंबई,

राजन बा. खोत

दिनांक ९ मार्च २०१८.

उप सचिव,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/राविकोठावदे/क. १५६/सन २०१७.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये रामचंद्र विनायक कोठावदे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., देवळा या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव याचा क्रमांक अधिकायाचा हुद्दा व्याप्ती (१) (२) ( ३ ) (४) (५) (६) १ श्री. अजय भिला शेंडे एनपीटी ४२/२०१७ वसुली अधिकारी वसुली नाशिक अधिकारी जिल्हा १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३' व 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्ितस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि/किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी .............. सहकारी बँक/पतसंस्था ............ '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१७ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.

नाशिक, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७.

निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था,

नाशिक.

------------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/स्वराज नापत/२०१७/२६४७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये स्वराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, फलटण, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शिंदे जयकुमार अरविंद सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई, सातारा, सोलापूर,

पुणे जिल्हे.

२ श्री. कदम वसंत बापूराव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अहमदनगर, नवी मुंबई,

रायगड जिल्हे.

अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (४) अधिकार प्रदान केलेल्या, वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, स्वराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, फलटण, जिल्हा सातारा"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

ज्ञानदेव मुकणे,

पुणे, दिनांक ५ डिसेंबर २०१७.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना.बँका/सआ-१/मॉडेल बँक/क.१५६/अधि./२०१७/२६८६.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मॉडेल को-ऑप. बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. नामदेव टी. पेडणेकर मॅनेजर वसुली विभाग वसुली अधिकारी ठाणे अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४", व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " दि मॉडेल को-ऑप. बँक लि., मुंबई (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, मॉडेल को-ऑप. बँक लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिसा/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ६ डिसेंबर २०१७.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

----------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक ना.बँका/५/सआ-१/वसई विकास बँक/क.१५६/२०१७/२७५२.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये वसई विकास सहकारी बँक लि., वसई या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. राजेश वर्तक अधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर २ श्री. विशाल कापसे अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी अटी.—

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसई विकास सहकारी बँक लि., वसई (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, वसई विकास सहकारी बँक लि., वसर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

या कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ८ डिसेंबर २०१७.

----------------------------------

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा

आदेश

क्रमांक वसुली/कलम १५६/अधि. प्रदान/५२८/१८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये अनुराधा अर्बन को-ऑप. बँक लि., चिखली र.नं. १०३ बँकेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) ( ३ ) (४) (५) १ श्री. एस. एम. शिंदे

विशेष वसुली व विक्री विशेष वसुली व बुलडाणा जिल्ह्यपुरते

अधिकारी. विक्री अधिकारी

२ श्री. एन. एस. कानडजे विशेष वसुली व विक्री विशेष वसुली व बुलडाणा जिल्ह्यपुरते

अधिकारी

विक्री अधिकारी१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० अटी.---- १. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४', व 'ब' तसेच कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

४. आपण बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३', 'अ-४' मध्ये ठेवावी.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास प्रदान करण्यात येणार नाही.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

१०. आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी ....... सहकारी बँक/पतसंस्था ......... '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या सुचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा.

नानासाहेव चव्हाण,

बुलडाणा, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

जिल्हाधिकारी, नाशिक

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका

संदर्भ.-----(१) शासन निर्णय सा.प्र.वि/क्र./ विकाअ १११५/प्र.क्र.८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. (२) शासन निर्णय सा.प्र.वि/क्र./ विकाअ १११५/प्र.क्र.८८/५, दिनांक १५ मार्च २०१६.

(३) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील पत्र क्र.विकाअ-१११७/४५४/प्र.क्र.२०४/५, दिनांक १२ जानेवारी २०१८.

अधिसूचना

क्रमांक कक्ष/१/पिओएल/२/८२१/२०१७.-----जिल्हाधिकारी नाशिक, जिल्हा नाशिक, यांच्यातर्फे उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये र्िवनिदिष्ट केलेल्या व्यक्तींची नाशिक जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासन मान्यतेनुसार नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही नेमणूक ही अधिसूचना निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वषार्ंकरिता अथवा पुढील आदेश होईपयर्ंत अस्तित्वात राहील. राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नेमणूक वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे.

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील :---

(एक) साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापूढे आणलेल्या दस्तऐवजांवर साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणान करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहीत मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वत:चे नावही लिहीणे.

(२) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही.

(३) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैध सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सवार्ंना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाया व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे.

अ.क्र. नाव

पत्ता

(१) (२)

(३)

नाशिक (पूर्व)

१ सौ. रेखा शाम गिते १७ बी, साईकृती अपार्टमेंट, जुना आडगाव नाका, पंचवटी नाशिक. २ श्री. हरी आनंदा सुर्यवंशी ४, शिवशक्ती संकुल अपार्टमेंट, तारवाला नगर, नाशिक.

३ श्री. खंडु महादु बोरसे शितल अपार्टमेंट हौसिंग सो. फ्लॅट नं १ व २ टकले नगर, पंचवटी नाशिक-३. ४ श्री. जाधव रजनी श्रीकांत ३/४९, महाराष्ट्र हौसिंग कॉलनी, दिंडोरी रोड, पंचवटी नाशिक.

५ सौ. ज्योती मदनलाल कुमावत नर्मदा सोसायटी, कृष्णनगर, जुना आडगाव नाका, पंचवटी नाशिक. ६ श्री. दिनेश प्रकाश वाघ हरी ओम निवास, आदर्शनगर, रामवाडी, पंचवटी नाशिक-३

७ श्री. किशोर सुरेश बेलसरे श्रीकृष्ण नगर गार्डन गेट समोर, बेलसरे निवास, जुना आडगाव नाका, पंचवटी नाशिक. ८ श्री. योगेश गंगाधर सोनवणे सुर्यवंशी मळा, हनुमान नगर, अमृतधाम, पंचवटी, नाशिक-३

९ श्री. गणेश कृष्णराव धुरी बी-२, मुगलमुती, योगेश्वर रो हाऊसेस, भन्साळी, मळा, हनुमान वाडी, पंचवटी, नाशिक १० श्री. काजी अरिफ अहमद काजी मंजील, त्रिमुर्ती नगर, नवीन आडगाव नाका, पंचवटी नाशिक.

११ श्री. राजेंद्र श्यामकांत दशपुत्रे ५, आकृती अपार्टमेंट, श्री स्वामी समर्थ नगर, दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक. १२ श्री. केशव भगवंत म्हस्के फ्लॅट नं. ३, अभिलाषा आदर्श नगर, रामवाडी, पंचवटी, नाशिक

१३ श्री. अनंत काशिनाथ आहेर प्लॉट नं. ५, शांता कमल विद्यानगर, मखमलाबाद रोड, पंचवटी नाशिक. १४ श्री. शिंदे गिरीष गंगाधर ५, स्वामीराज गौरीवंदन रो हाऊसेस, गुंजाळ बाबानगर, हिरावाडी, पंचवटी नाशिक.

१५ डॉ. अनिल अण्णाजी पाटील आकांक्षा, श्रद्धा लॉन्सजवळ, कॅनडा कॉर्नर, हनुमान वाडी, लिंक रोड, पंचवटी नाशिक.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (१) (२)

(३)

१६ श्री. आखाडे रविंद्र ज्ञानदेव मंडलिक मळा, हनुमानवाडी, पंचवटी नाशिक.

१७ श्री. घुगे उमेशकुमार गोविंदराव गोविंद जय बालाजी रो बंगलो, गायत्री नगर, पोकार कॉलनी मार्गे, म्हसरूळ नाशिक.

१८ श्री. सचिन रमाकांत डोंगरे घर नं ४४९, कपालेश्वर मंदिरामागे, भांडेलेन, खांदके सभागृह शेजारी, पंचवटी नाशिक.

१९ श्री. उमेश अरविंद पुजारी ४२२६६, काळाराम मंदीर, उत्तरदरवाजा, पंचवटी, नाशिक.

२० श्री. आदित्य नरेंद्र आटवणे घर नं. ४४८२, जानोरकर वाडा, कपालेश्वर मंदिर मागे, पंचवटी नाशिक.

२१ श्री. मोहम्मद ईसाक अब्दुल फ्लॅट नं. २७, फाल्कन प्लाझा, नॅशनल उदर्ु स्कुलजवळ, मदिना चौक, नाशिक.

रझ्झाक कुरेशी.

२२ श्री. तबस्सुम परवेज शेख ३०४३, दाऊद खान मंजिल, चौक मंडई, जुने नाशिक.

२३ श्री. सागर विठ्ठलराव भागवत ३५१२, चव्हाटा देवी मंदीर जवळ, नाशिक-१

नाशिक (पश्चिम)

२४ श्री. देसाई नुदकुमार कृष्णदास कृष्णकला, मातोश्री नगर, तिडके कॉलनी, नाशिक-२

२५ श्री. विनीत अनुद मोदसिंग मेघना सोसायटी, पेठेनगर, इंदिरानगर, सिडको कॉलनी, नाशिक.

२६ श्री. मनोज गणपत कर्पे ४६, अमृतवर्षा कॉलनी, वडाळा पाथर्डी रोड, नाशिक.

२७ श्री. निलेश चुडामण बाऊस्कर स्वाती सुकुल, जाखडी नगर, इंदिरानगर, नाशिक.

२८ श्री. नितीन दिनकर खैरनार पसायदान, साईनाथनगर, वडाळा पाथर्डी रोड, नाशिक.

२९ श्री. गायकवाड सतिश दत्तात्रय फ्लॅट नं १३, दत्तसिद्धी अपार्टमेंट, गायकवाडनगर, महामार्ग बस स्टँडमागे,

जुना आग्रा रोड, नाशिक.

३० श्री. साहेबराव सिताराम पिंगळे फ्लॅट नं १, करिष्मा अपार्टमेंट, शांतीनगर मखमलाबाद रोड, नाशिक.

३१ श्री. गजानन शामगिर गोसावी शिवशक्ती फाल्गुन कॉलनी सिडको, नवीन नाशिक ४२२ ००९.

३२ श्री. नयन दिलीप कोठावदे प्लॉट नं ३, प्रसाद नगर, बुरकुले हॉल जवळ, उत्तम नगर समोर, नवीन नाशिक,

नाशिक ४२२ ०१०.

चांदवड

३३ श्री. खंडु पांडु वाघ मु.पो. धोंडबे, ता. चांदवड, जि. नाशिक

देवळा

३४ श्री. दगडु धोंडु सोनवणे मु.पो. उमराणे, ता. देवळा, जि. नाशिक

नाशिक (मध्य)

३५ श्रीमती प्रिती रामसिंग पवार शहिद भगतसिंग चौक, श्री टेंबलाई माता मंदिराजवळ, नाशिक-१

(बावरी)

३६ श्री. प्रसाद रामसिंग पवार शहिद भगतसिंग चौक, श्री टेंबलाई माता मंदिराजवळ, नाशिक-२

३७ श्री. सागर अशोक देसले ३१६१, बेळेगल्ली बागवानपुरा, जुने नाशिक-१

सिन्नर

३८ श्री. सतीष बद्रिनारायण भुतडा मु.पो. वावी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक.

नाशिक,

राधाकृष्णन बी.,

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८.

जिल्हा दंडाधिकारी, नाशिक.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

जिल्हाधिकारी, नाशिक

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका

संदर्भ.-----(१) शासन निर्णय सा.प्र.वि/क्र/विकाअ १११५/प्र.क्र.८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५.

(२) शासन निर्णय सा.प्र.वि/क्र/विकाअ १११५/प्र.क्र.८८/५, दिनांक १५ मार्च २०१६.

(३) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील पत्र क्र.विकाअ-२०१७/४२५/प्र.क्र.१९२/५, दिनांक १० जानेवारी २०१८.

अधिसूचना

क्रमांक कक्ष/१/पीओएल/२/९१११/२०१७.-----जिल्हाधिकारी, नाशिक, जिल्हा नाशिक, यांच्यातर्फे उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींची नाशिक जिल्ह्यचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून शासन मान्यतेनुसार नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही नेमणुक ही अधिसूचना निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वषार्ंकरिता अथवा पुढील आदेश होईपयर्ंत अस्तित्वात राहील. राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नेमणूक वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे.

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील :---

(एक) साक्षांकनाचे काम : साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापूढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणान करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहीत मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वत:चे नावही लिहिणे.

(३) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैध सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वाना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाया व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची यादी

अ. क्र. नाव

पत्ता

(१) (२)

(३)

नाशिक (पूर्व)

१ श्री. प्रविण मुरलीधर नेटावणे अनघा ऐ रु. ने ६, नवले कॉलनी चिडे मळा, बिटको, नाशिक रोड, नाशिक २ श्री. योगेश बाजीराव खैरे स्वप्नपुती रो.हा. चंद्रलक्ष्मी सो. जवळ राहुल नगीर, जुना सायखेडा रोड, पंचक, नेहरू नगर,

नाशिक रोड, नाशिक.

३ श्री. सचिन सदानेद जाधव ६९/३ बालाजी नगर, मोरे मळा, जुना सायखेडा रोड, भगवती लॉन्स जवळ, जेलरोड,

नाशिक रोड, नाशिक.

४ श्री. शैलेश शंकरराव शिमगेकर ६९ बंगला अभिनंदन हौ.सो. सामनगाव रोड, नाशिक रोड, नाशिक.

५ श्री. विशाल शंकर नेटावणे भारत भुषण हौ. सोसायटी, जुना सायखेडा रोड, राजगृह फ्लॅट क्र. ७८ पंचक, जेलरोड,

नाशिक रोड, नाशिक.

६ श्री. प्रविण भालचंद्र जोशी आशानगर नाशिक रोड, नाशिक १४/४, पिंकरोझ गार्डन इस्टेट, भावि. जोशी मार्ग,

नाशिक रोड, नाशिक.

७ श्री. गोरकनाथ भास्कर जाधव रो. हाऊस ने ब-६८, लोकमूगल सोसायटी, कोणार्कनगर, आडगाव, नाशिक ८ डॉ. तुषार सोपानराव चिंचोले नाथसावली, बन्सी रो हाऊस, सरस्वती नगर, हनुमान मंदिराजवळ, मुंबई-आग्रा रोड,

पंचवटी, नाशिक

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची यादी

(१) (२)

(३)

९ श्री. रविंद्र गोविंदराव काकड प्रथमेश रो हाऊस ४, के के वाघ कॉलेज जवळ, पंचवटी, नाशिक १० श्री. प्रशांत सुभाष सुर्यवंशी बी-५२ दुर्गानगर के के वाघ कॉलेजमागे, पंचवटी, नाशिक. ११ श्री. युवराज दशरथ झोमान मु.पो. आडगाव, ता.जि. नाशिक. १२ श्री. संतोष पोपटराव गाडेकर जिजामाता नगर, पेढारकर कॉलनी, जुलरोड, नाशिक रोड, नाशिक. १३ श्री. अविनाश रामदास गिते मौलाना आझाद रोड, थोरात चौक, देवळाली गाव, नाशिक रोड, नाशिक. १४ श्री. मिलींद पोपट थोरात थोरात मळा, जयभवानी रोड, नाशिक रोड, नाशिक १५ श्री. विजय रामदास सदाफुले सी ०३/गुरुज्योत, सा. दत्तमंदिर रोड, नाशिक रोड, नाशिक १६ श्री. चिराग सतिश शर्मा सी-१, पूर्वा अपार्टमेंट, जगताप मळा, नाशिक रोड, नाशिक १७ सौ. ज्योती विश्वास सोळस बी-९, नारायण दिप हौ.सोसायटी, आनंद नगर, जगताप मळा नाशिक रोड, नाशिक १८ श्री. राहुल आनंद जाधव घर नं ८१३, पगारे मळा, श्रम नगर, उपनगर, नाशिक १९ श्री. शशांक आनंदराव हिरे कमलानंत महात्मा जोतीबा फुले सोसायटी, काठे गल्ली, सावतामाळी उद्यान जवळ, नाशिक २० श्री. गौरव विश्वनाथ साबळे रुम नं. १५, लक्ष्मीपुजन सो. महारुद्ध कॉलनी, उपनगर, नाशिक २१ सौ. रत्ना बाळासाहेब सोनवणे सर्वे नं. ४२/४३, प्लॉट नं. १६७/१६८ रुक्मिणी नगर, लोखेडे मळा, टाकळी रोड,

नाशिक रोड, नाशिक

२२ श्री. राहुल प्रकाश ननावरे सर्वज्ञ बंगला, प्लॉट नं. ६, टागोर नगर, नाशिक २३ श्री. बाळासाहेब रावबा शिरोळे ९, साईकिरण अपार्टमेंट, टागोर नगर, ता. जि. नाशिक २४ सौ. प्रतिभा दिलीप बगाव प्रज्योती हौ.सो. फ्लॅट नं. २, टागोर नगर, नाशिक-पुणा रोड, नाशिक २५ श्री. रिजवान भाईजान बाटलीवाला फ्लॅट नं. ७, आदिनाथ सो. लिंगायत कॉलनी, देवळाली कॅम्प, नाशिक रोड, नाशिक. २६ श्री. सोनवणे किशोर रामभाऊ रुम नं. डी-१५, एल.आय.जी. सोसा. शिवाजी नगर, नाशिक रोड, नाशिक

नाशिक (पश्चिम)

२७ श्रीमती सुहता योगेश कमोद ४, पर्ल स्प्रींग रो. हाऊस, गुलमोहर विहार कॉलनी, पाईपलाईन रोड, आनंदवली, नाशिक. २८ श्री. अशोक वसंत कुंदे १२, साई धाम विंग, रामेश्वर नगर, गंगापुर रोड, नाशिक २९ सौ. वैशाली राजन शहा १७, प्रसिडेन्स टॉवर, तिडके कॉलनी, चांडक सर्कल जवळ, नाशिक ३० श्री. विजय हरीशचंद्र पवार शाहिद चंद्रशेखर आझाद नगर, अमरधाम रोड, द्वारका, नाशिक ३१ श्री. रवि हरिशचंद्र पवार संत कबीर द्वारका, नाशिक. ३२ श्रीमती माधवी शामसिंग पवार हरीशचंद्र निवसास, बजरंगवाडी, पुनारोड, नाशिक ३३ सौ. सुजाता सतीश करजगीकर २, लब्धी अपार्टमेंट, शिंगाडा तलाव, गुरूद्वाराजवळ, नाशिक ३४ श्री. रावसाहेब दौलतराव पाटील अभियंता नगर, प्लॉट नं. २४, कामटवाडा नाशिक-९ ३५ श्री. देसले राजेश आत्माराम शॉप नं. ४८, मीनी मार्केट, राणाप्रताप चौक, सिडको, नाशिक ३६ श्री. सतिष कृष्णराव रावते बी-२ वावरे प्लाझा, खुटवडनगर, मेजवाणी हॉटेल जवळ, नाशिक ३७ श्री. संकेत राजराम आहिरे हेमराज बंगला, १६ सदगुरू बिल्डींग मागे, सागर स्विटजवळ, गोविंद नगर, नाशिक ४२२ ००९

नाशिक (मध्य)

३८ श्री. मनिष श्यामकांत कटारिया साई कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट ने ३, गायधनी लेन, रविवार कारंजा, नाशिक ३९ श्री. बागमार किशोर माणकचंद गोदावरी नगर, घारपुरे घाट, अशोकस्तंभ, नाशिक ४० श्री. उदय शरद रत्नपारखी घर नं. ३३२०, बुधवार पेठ ४१ श्री. उशिर वसंत दौलतराव १, राहुल अपार्टमेंट, जुनी पंडीत कॉलनी, गंगापुर रोड, नाशिक ४२ सौ. भारती सुनेश बागुल शरणपुर रोड, स्वस्तिक श्रद्धा हॉस्पीटलमागे, नाशिक.

राधाकृष्णन बी., जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th February 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB. 4312/CR-45 /2012(16) /(I)/UD-11.–– Whereas, the State Government has sanctioned the Development Plans (hereinafter referred to as 'the said Development Plans') and the Development Control Regulations (hereinafter referred to as 'the said Regulations') for the Municipal Corporations in Maharashtra State under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as 'the said Act') which are in force in the limits of the respective Municipal Corporations ;

And whereas, in furtherance of the Housing Policy of the State which provides for inclusive housing for the Low Income Group (LIG) in private layouts, the Government in Urban Development Department, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) (c) of section 37 of the said Act, has sanctioned and incorporated a Regulation regarding Inclusive Housing in the Development Control Regulations of the Municipal Corporations having population of one million or more as per the latest Census ( excluding the Municipal Corporation of Greater Mumbai) vide Notification of even No. dated 8th November 2013 ;

And whereas, Government in Urban Development Department vide Notification of even number dated 3rd September 2015 has sanctioned modification to Regulation for Inclusive Housing in the Development Control Regulations of the Municipal Corporations having population of a Million or above (Excluding the Municipal Corporation of Greater Mumbai);

And whereas, various organizations and individuals have represented and requested to amend certain provisions of the Regulation for Inclusive Housing so as to make its implementation smoother and more effective ;

And whereas, after considering representations of various organizations and individuals Government in exercise of powers conferred under sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, has issued Notice of even number dated 8th February 2016 for inviting suggestions / objections from the general public with regard to modification in respect of Regulation for Inclusive Housing (hereinafter referred to as "the proposed modifications") proposed in the schedule appended to the said Notice and appointed the Joint Director of Town Planning, of the concerned Division, wherein the Municipal Corporations are located (hereinafter referred to as "the said Officer") to submit a report on the suggestions / objections received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to concerned persons and the concerned Municipal Corporation ;

And whereas, the said Notice dated 8th February 2016 was published in Maharashtra Government Gazette (Extra-Ordinary Gazette) dated 9th February 2016 (hereinafter referred to as "the Official Gazette") and the said Officers of the concerned Division have submitted their reports through Director of Town Planning, Maharashtra State, after completing the legal procedure stipulated under section 37(1AA) of the said Act ;

And whereas, after considering the Reports of the said Officers of the concerned Divisions, suggestions / objections received from the general public and the say of the said Corporations and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned with some changes for the Municipal Corporations having population of a Million or above (Excluding Municipal Corporation of Greater Mumbai).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby:—

(A) Sanctions the proposed modifications, as described more specifically in the Schedule appended hereto.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this sanctioned modification.

(C) Directs the Municipal Corporation having population of one million or above as per the latest Census (Excluding the Municipal Corporation of Greater Mumbai) that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Regulations, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

SCHEDULE

(Accompaniment to Government in Urban Development Departments Notification No. TPB 4312/CR-45 /2012(16) /(I)/UD-11, Dated the 27th February 2018.)

Sanctioned Modification to the Regulation for Inclusive Housing in the Development Control Regulations of the Municipal Corporations having population of a Million or above (Excluding Municipal Corporation of Greater Mumbai).

Regulation Existing Provision Sanctioned Modification No.

(1)

(2)

(3)

2(a)

(1) The following proviso is added in

------------

Clause (2)(a) :–

" and such builtup area of EWS/LIG tenements (20%) shall be over and above the permissible FSI/TDR as per prevailing DCR.

2(e)

------------

(2) The following two provisos are

added in Clause 2 (e) :––

"Provided further that if company / factory establishment proposes to construct staff quarters for their staff on their own land and such construction which are meant to he used only for staff quarters and not for sale of tenements / flats then these provisions shall not be applicable subject to condition that 20% of the builtup area of staff quarters shall be of size between 30 to 50 sq. mtr. Further, no additional / incentive FSI shall be allowed towards construction of staff quarters."

"Provided further that lands reserved in Development Plan which are being developed under accommodation reservation policy wherein certain percentage of builtup area as per provisions of DC Regulations is required to be constructed by land owner / developer and same is required to be handed over to corporation free of cost, in such proposals after handing over the requisite builtup area to the planning authority/ Appropriate Authority, these provisions shall not be applicable for balance residential development."

(3 ) The following provisos is added 2(f)

------------

as new Clause 2(f) :-

"Affordable Housing tenements to be constructed to the extent of 20% of basic zonal.

FSI only and shall not be required on

additional FSI /TDR wherever permissible

as per DCR."

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(1)

(2)

(3)

2(c)

The Project Proponent/s, after getting the Commencement Certificate for the scheme, shall immediately intimate to MHADA regarding the numbers of affordable housing tenements to be disposed by them to the allottee. Upon such intimation, MHADA within a period of six months from the date of receipt of such intimation, shall duly after following procedure of lottery system prepare the list of the allottee and forward it to the Project Proponent/s. The project proponent shall dispose of such EWS housing tenements to the allottees at the construction cost in ASR applicable to land under the Scheme plus 20% additional cost. Out of this 20% additional cost, 10% shall be paid to MHADA towards their administration charges.

The completion of the Affordable Housing tenements under the said Scheme, along with necessary particulars, including a copy of the Occupation Certificate granted by the Planning authority in respect thereof, shall be immediately intimated by the Landowners/ Developer to MHADA. Upon such intimation, MHADA, within a period of six months from the date of receipt of such intimation, shall either purchase such affordable housing tenements or allot such tenements to the allottees selected by MHADA through a system of lottery, drawn after such Affordable Housing tenements have been granted Occupation Certificate and thereafter, the Landowner/ Developer shall dispose of such tenements to MHADA or such allottees, as the case may be, at rates equal to 125% of the construction rates in the ASR applicable to the land under the Scheme, on the date of grant of Occupation Certificate to such Affordable Housing tenements.

2(e)

(Last Para)

Provided that in case of development of reservation for Public Housing, Housing the Dishoused, Public Housing / High Density Housing and the EWS/LIG tenements constructed under the provisions of any other Act, these provisions shall not be applicable.

-----------

Add new clause (iii) in R e g u l a t i o n 1(a).

1(a) (iii) Land owner /Developer can

exercise an option to construct EWS/LIG

tenements on the said 20% net plot area

as per specification of MHADA, at the

rates as specified by MHADA.

This Notification shall also be available on the Government, of Maharashtra website :

www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम ).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRADEEP GOHIL,

Under Secretary to Government.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जानेवारी २०१८

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस.१८१६/९९४/प्र.क्र.५१६/१६/नवि-१३.—ज्याअर्थी, प्रदेशातील जमिनींचा वापर आणि विकास यांचे नियोजन व नियमावलीसाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळ गठीत करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे "" उक्त अधिनियम "" असे उल्लेखिलेला) मध्ये तरतुदी नमूद आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या उप-कलम (१) व (२) मधील शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यच्या संपूर्ण महसूली क्षेत्रासाठी प्रदेशाची (यापुढे "" उक्त प्रदेश "" असा उल्लेखिलेला) स्थापना केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४, उप कलम (१) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने सुनियोजित प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या उक्त प्रदेशाच्या क्षेत्राकरिता प्रादेशिक नियोजन मंडळ (यापुढे ""उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळ"" असे उल्लेखिलेले) स्थापन केले आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने, उक्त प्रदेशाचे सव्र्हेक्षण करून, उक्त प्रदेशाचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि प्रारूप प्रादेशिक योजना (यापुढे "" उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजना "" असे उल्लेखिलेली) तयार करून नागरिकांकडून सूचना/आक्षेप/हरकती मागविणेसाठी उक्त अधिनियमातील कलम १६ चे उप-कलम (१) मधील तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १० उप कलम (३) अन्वये गठीत केलेल्या प्रादेशिक नियोजन समितीचा उक्त योजनेसंबंधीचा अहवाल, सूचना आणि सादरीकरण विचारात घेऊन उक्त अधिनियमातील कलम १६ मधील तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये आवश्यक असे फेरबदल केलेली उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजना प्रादेशिक नियोजन समितीचा अहवाल व नकाशे, आराखडे, दस्तऐवज, तक्ते इ. सह उक्त अधिनियमाचे कलम १५ कलम (१) आणि कलम १६ उप कलम (४) मधील तरतुदीनुसार परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ती चौकशी करून आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून उक्त ११ द्रतगती प्रारूप प्रादेशिक योजना सोबतच्या परिशिष्टामध्ये (परिशिष्ट-ब) नमूद फेरबदलास मंजूर करणेचे प्रस्तावित केले आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १५ उप कलम (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियम, १९६७ मधील नियम क्र.७ यामध्ये नमूद शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे.-----

(अ) परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद उक्त प्रदेशांच्या उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने सादर केलेल्या उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजनांना सोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद फेरबदलासह मंजूरी देण्यात येत आहे.

(ब) शासनाने मंजूर केलेनुसार उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजना मंजुरीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीनंतर अंमलात येईल व यास अंतिम प्रादेशिक योजना असे संबोधिले जाईल.

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनासाठी शासन वेबसाईट www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) वर देखील उपलब्ध आहे.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

परिशिष्ट-अ

Schedule-A

(Accompanied with the Government Notification No. TPS-1816/994/CR N0.516/16/UD-13,

dated 1st January 2018)

Sr. Name of the Name of the Constitution Constitution Date of Date of No. Division Region of Region of Regional publication of submission

Planning Board Draft Regional of Draft

` Plan Regional Plan

Government (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) 1 Nagpur Wardha Government Government 8th March 2017 7th August 2017 2 Division Bhandara Notification Notification 14th March 2017 7th August 2017 }

3 Gondia No. TPS- No. TPS- 3rd March 2017 7th August 2017 4 Nashik Dhule 1816/ 994/ 1816/ 994/ 23rd February 2017 5th July 2017 5 Division Nandurbar CR-516/16/ CR-516/ 16/ 4th March 2017 18th July 2017 6 Aurangabad Parbhani Region/ RP Board/ 9th March 2017 5th August 2017 7 Division Beed UD-13 UD-13, 9th March 2017 14th July 2017 } }

8 Hingoli dated dated 9th March 2017 15th July 2017 9 Usmanabad 14th July 2016. 15th July 2016 1st March 2017 14th July 2017 10 Amravati Yavatmal

15th March 2017 5th August 2018 11 Division Buldhana

17th March 2017 4th August 2017 }

परिशिष्ट-ब

Schedule-B

(Accompanied with Government Notification No.TPS-1816/994/CR-516/UD-13,

dated 1st January 2018).

Development Control and Promotion Regulations for Regional Plan Area in Maharashtra Sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1812/157/CR-71/12 Reconstruction No.34/12/RP/UD-13, dated 21st November 2013 alongwith modifications sanctioned by Government from time to time shall be applicable. Also, Clarification given by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the provision of Section 46 in respect of some regulations shall also be applicable. In addition to this, Special Regulations mentioned in Annexure-I and Annexure- 2 of the report shall also be sanction subject to the following modifications :—

(A) Following modifications are sanctioned in respective Regulation mention in

Annexure-1 :—

M 1 - The Regulation in respect of Integrated way side amenities and Star Category

Hotels allowed in Agriculture / No Development Zone as mention in Annexure-I is sanction

subject to the following modifications :—

(a) Integrated way side amenities shall be allowed on Major District Road and above.

Also this amenity is allowed on existing road having width 18.00 Mt. and above.

(b) Two star and above category hotels shall be permissible on Major District Road and above. Also this amenity is allowed on existing road having width 18.00 Mt. and above.

भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 2 - The Regulation in respect of industrial Use allowed in Agriculture/No

Development Zone as mention in Annexure-I is sanction subject to the following

modifications :—

(a) In the Regulation of Industrial use allowed in Agriculture/No Development Zone, the term bonafide industries shall include any service industries, agro based industries, other industries which are as it is permissible in Industrial Zone.

(b) In the Regulation of Industrial use allowed in Agriculture/No Development Zone, the basic FSI shall be considered as 0.20. Considering this the additional FSI shall be granted as mentioned below :—

Width of road abutting the Plot of land Additional Maximum

FSI Permissible FSI

Road having width of 12.00 mt. but less than 18.00 mt. 0.60 0.80 Road having width of 18.00 mt. and above. 0.80 1.00 (c) Rest of the condition as per respective Regulation as mentioned in Annexure-I.

M 3.— Mobile Tower Policy.— Regulations for setting up of Telecommunication Cell Site (s)/ Base Station(s) in installation of the equipment for Telecommunication Network in the State of Maharashtra as mentioned in Annexure-I shall be as per the policy sanctioned for other Regional Plan vide Notification No.TPS-1810/1975/CR New 65/12/RP/UD-13, dated 4th March 2014.

M 4.— Special Township Policy.— Regulation for development of Integrated Township Policy in the State of Maharashtra as mentioned in Annexure-I is replaced and shall be as per the policy sanctioned for the Regional Plan vide Notification No.TPS-1816/CR-368/15/20(4)/UD-13, dated 9th November 2016.

(B) Following modifications are sanctioned in respective Regulation mentioned in

Annexore-2 :—

Annexure-2 in respect of special regulation of the report is replaced with the following revised Annexure-2.

ANNEXURE- 2

Special Regulations

M 5 - Following Regulation No 6.9 is added after existing regulation No. 6.8 :—

6.9— Solid Waste Disposal shall be the responsibility of owner/developer and condition to that effect shall be incorporated in development permission to achieve zero discharge.

M 6 - Regulation No. 13.3.11 regarding Amenity Space is replaced by following regulation :—

Provision for Amenity Space—

(a) In Residential layout or sub-division of land more than 0.4 ha. (excluding the area under R.P. roads or road widening) in area or sub-division under Group Housing Scheme, an area admeasuring not less than 10% of the total area of the land, shall be reserved, in addition to 10% area required as open space in layout or sub-division, for Amenity Space.

(b) Following users shall be permissible in the Amenity Space (1) Educational facilities, (2)Recreational facilities like play ground, garden, park, children's play ground, Sports complex, Stadium, Club House etc. (3)Multipurpose hall, (4) Convention Centers, (5) Cultural Centers, (6) Post offices, (7) Library, (8) Dispensary, Maternity Home, Hospital, (9) Police Station, (10) Fire Brigade, etc., (11) Parking, (12) Additional Public utility users with the permission of Director of Town Planning.

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Development of amenity space may be carried out by the Authority, or the owner may be allowed to develop the same for the amenities as per priorities mentioned here in below, if allowed to do so by the respective Authority.

The priority for development of particular amenity in particular Residential area shall be decided by the Authority. If the Respective Authority is of the opinion that the amenity space is required to be develop for Playground, Garden, Park, Primary School, Hospital, Dispensary, Fire Brigade Station, Police Station, Parking and like other services, etc. then, such amenity space shall be handed over to the respective Authority and the Authority shall develop for the said purpose. If the Respective Authority is of the opinion that, the amenity space is not required for above mentioned purposes then on satisfaction that the proposal is in public interest he may allow the owner to develop the same for the other amenities mentioned in this regulation :

Provided that, it shall not be necessary to provide such Amenity space, if the land is proposed to be developed for IT or ITES users only and having area upto 2.00 Hectare :

Provided further that, if the amenity space is less than 200 sq.m. in area and not suitable for creation of amenity, then, Respective Authority may instead of open land insist for amenity space in the form of built up area equal to 50% of amenity space as decided by the Authority.

This built up amenity space preferable on ground floor and to be used by the general public as per the terms and conditions decided by the Authority :

Provided further that, this regulation shall not be applicable where entire development permission is for amenities specified in definition of amenity space :

Provided further that, this regulation shall not be applicable for revision of earlier sanctioned valid development permissions granted under the regulations in force prior to these regulations, where no such amenity space is provided in earlier sanctioned development permission.

However, if some amenity space is provided in the earlier permission, then quantum of such amenity space in the revised permission.––

(i) shall be limited to the area provided in earlier permission.

(ii) shall not be reduced even though area of such amenity space is more than what is specified in this regulation :

Provided that, the amenity spaces which are earmarked in the layout tentatively or finally sanctioned earlier and not developed so far, may also be allowed to be developed as mentioned in this regulation :

Provided that such amenity space shall not be required in case of permission governed under I to R Regulation No. 22.4.2. l (v) :

Provided further that where provisions in the Regional Plan or Zone Plan or any other plan has a provision of amenity space more than what is stipulated in this regulation, then amenity space as required under such plan shall prevail and in that case amenity space as per this regulation shall not be required.

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 7 - Following new uses are permissible in Agriculture/ No Development Zone.—

(a) Roads and Bridges, Railways, Ropeway, Underground pipelines, Cables and like purposes in any zone. If any road / ring road / express way declare by the State or Central Highway Authority, the alignment of such declared road shall deemed to be the part of the Regional Plan and for this procedure under Section 20 of MRTP Act, 1966 is not necessary.

(b) All projects of public interest undertaken by Central and State Government, bodies or public authorities controlled by the Government.

(c) The layout already approved/development permission already granted which are valid as per the provisions of DCR, shall be entitled for development subject to use and FSI of respective use of earlier permission.

(d) Residential Development adjacent to Gaothan in Rural area.—

The Residential Development along the periphery of Gaothan boundary shall be permissible as per the criteria given below—

Sr. No. Category of Village Development

(Populations as per latest census) allowed

1 Upto 5000 500 M

2 Above 5000 and upto 10000 750 M

3 Above 10000 1000 M.

Note :— The population shall be considered as per the latest census.

Such development may be permitted on payment of premium of the total area of land. Such premium shall be calculated considering 15% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such developments. Such premium shall be deposited in the concerned Authority /Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government Treasury. Such premium charges shall be recovered at the time of tentative approval of the Development permission :

Provided that, where more than 50 % of area of the Survey Number/ Gat Number is covered within the above peripheral distance then the remaining whole of such Survey number/Gat number within one ownership shall be considered for development on payment of premium as above.

Where tentative development permission is already granted before publication of Regional plan and final approval is yet to be granted, then in such cases premium charges shall not be recovered at the time of final approval :

Provided also that for the areas which are converted into Municipal Councils / Nagar Panchayat within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Council, Nagarpanchayat and Industrial Township Act, 1965), such premium shall be calculated considering 5% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential development (without considering the guidelines therein). Out of this premium, 50% premium shall be deposited with the concerned Planning Authority and remaining 50% shall be deposited in the local branch office of Town Planning.

However such development should not be permitted on lands which deserve preservation or protection from Environmental considerations viz. Hills and Hill tops and within the required Buffer Zone / prohibited Zone from river, lakes and reservoirs of minor and major project of water resource department :

Provided further that, this regulation shall also be applicable for villages which are covered in growth center/peripheral plan area till such growth center/peripheral plans are prepared and published. For the villages for which growth center/peripheral plans are prepared and published, this regulation shall not be applicable :

Provided also that this regulation shall also be applicable to all declared /Notified Gaothan under MLRC irrespective of its position shown on Regional Plan or not.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(e) Residential Development along National and State Highways.—

Residental Development or development as otherwise permissible in Residential Zone, may be permitted within 300 mt. distance, to be measured from center line of road, along National and State Highways, subject to payment of premium of the total area of land. Such premium shall be calculated considering 30% rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such developments. Such premium shall be deposited in the concerned Authority/Branch Office of the Town Planning Department for crediting the same into the Government Treasury.

(This provision is kept in Abeyance)

(f) Development in Gairan Lands/ Government Lands.—

Developments/ Construction in Gairan Lands/ Government Lands is permissible for any public purpose for Central & State Government/ Departments Projects including rehabilitation in any zone. In such cases FSI shall be as applicable for PSP zone.

Note.— The premium charges mentioned in the above regulation shall not be applicable, if the work is undertaken by Central or State Govt. or public authorities controlled by it.

(g) Regulations for development of tourism and hospitality services under Community

Nation Conservation around wildlife sanctuaries and national parks.

Government in Urban Development Department vide Resolution No.TPS-1816/CR-563/16/ Section-20(4)/UD-13, dated 20th September 2017 has granted final sanction to this Policy. The finally sanctioned Policy is as under.—

Applicability.— These regulations shall apply to the privately owned (not applicable to forest land) lands falling in Agriculture/ No Development Zone situated within 5 km distance from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks in the State of Maharashtra. The provisions of existing Regional Plans / Development Plans will prevail over these regulations, wherever lands are earmarked for urbanisable zones in such plans.

Regulation.— For the lands situated within 5 km distance (or up to a limit of notified eco-sensitive zone, whichever is more) from the boundaries of wildlife sanctuaries and national parks, if the land owner applies for development permission, for development of eco-tourism, nature tourism, adventure tourism, same may be allowed; provided the land under consideration has minimum area of one hectare in contiguous manner.

Permissible users and built up area.—

The users permissible in Agricultural Zone/ No Development Zone area shall be as follows :—

(a) Agriculture, Farming, development of wild animal shelters, plantation and allied uses.

(b) Tourist homes, Resorts, Hotels etc. with Rooms/ suites, support areas for reception, kitchen, utility services etc. along with ancillary structures like covered parking, Watchman's quarter, guard cabin, landscape elements, and only one observation tower per tourist resort up to the height of 15 mt. with platform area up to 10 sq.mt. in permanent/ semi-permanent structural components.

The norms for buildings will be as follows.—

(i) The construction activities shall be as per Zonal Master Plan of the concerned protected area.

(ii) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10% of gross area with only G+l structure having height not more than 9 mt. and it should blend with surrounding.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(iii) The Fencing/ fortification may be permissible for only 10% of total land area around built up structures in the form of chain link without masonry walls thereby keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(iv) Tourism infrastructure must conform to environment friendly, low height, aesthetic architecture, natural cross ventilation; no use of asbestos, no air pollution, minimum outdoor lighting and merging with the surrounding landscape. They should generate at least 50% of their total energy and fuel requirement from non-conventional energy sources like solar and biogas, etc.

(v) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction and operational phase of the development. No 1 ltr. of sewage shall go into the natural stream.

If in cases, where lack of compliance is observed, the concerned authority should issue a notice to the resort owner/ operator for corrective action within 15 days, failing to do so or having not been satisfied with the action taken or reply/ justification received, any decision to shut down the unit may be taken, by the respective authority.

(vi) The owner shall establish effective systems for collection, segregation, composting and / or reuse of different types of solid waste collected during the construction and operational phase of the development.

(vii) The plastic components used within the area shall be recycled; failing which the resort shall be closed down within 48 hours.

(viii) Natural streams/ slopes/ terrain shall be kept as it is, except for the built-up area.

(ix) On the area other than 10% area, only local trees shall be planted and only natural vegetation shall be allowed.

(x) For the development of such type already taken place, Condition No. (iii) above shall be applicable retrospectively to the extent of restricting the fencing and keeping the remaining area free for movement of wildlife.

(xi) While allowing such development, principles given in the National Tiger Conservation Authority, New Delhi Notification No. l5-31/2012-NTCA, dated 15th October 2012 published in the Gazette of India, Ext. Pt. III S-4, dated 8th November 2012 and Government of Maharashtra as amended time to time shall be used as guidelines.

(xii) All regulations prescribed in Eco-Sensitive zone Notification of concerned National Park/ Wildlife Sanctuary should be strictly followed and all clearances required should be taken.

(h) Film studios at appropriate location having ground floor structure only with the builtup area not exceeding 12.5% of the gross plot area excluding Regional Plan roads and any regional plan proposal with the condition that proper landscaping is done and trees are planted at the rate of 400 trees per hector.

(i) Mangal Karyalaya / Lawns.—

(a) Minimum area for Mangal Karyalaya shall be 0.40 Hect. with FSI of 0.20. It may be permitted along with essential guest rooms, not exceeding 30% of area of Mangal Karyalaya. area for parking shall be 40% of gross area, which shall be properly earmarked and bounded by bifurcating wall.

(b) Lawns for ceremony shall be 0.80 Ha. with FSI of 0.20. Area for parking, shall be 40% of gross area.

(d) Such user shall be allowed only on payment of premium at the rate of 10% of the land rate as per ASR of the respective year.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(j) With the prior approval of the Authority/Collector, manufacturing of Fireworks/ Explosives and Storage of Magazine/ Explosives may be permitted beyond 2 Km. of Gaothan Settlement/Gaothan Boundary subject to No Objection Certificate from the Chief Controller of Explosives. Also the conditions imposed regarding distance of existing and proposed development other than Gaothan from the site shall be mandatory to the concerned as specified by the Explosive Department.

M 8 - The development in command area shall be permissible subject NOC and payment of restoration charges, if any to Irrigation Department.

M 9 -Uses Permissible in Forest Zone.—

The development as may be required by the Ministry of Forests or its Authorities, as per their requirements, shall only be permissible on the lands owned and possessed by the Ministry / Department of Forest or its Authorities.

M 10 - Uses Permissible in Defence Zone.—

The development as may be required by the Ministiy of Defence or its Authorities, as per their requirements, shall only be permissible on the lands owned and possessed by the Ministry of Defence or its Authorities.

M 11- Width of Roads to be considered while granting Development Permissions.—

Sr. No. Category of Road Width Remarks

1 National Highways 60 m. Width inclusive of 12.00 mt. wide

Service Road on both sides.

2 State Highways 45 m. Width inclusive of 9.00 mt. wide

Service Road on both sides.

3 Major of District Roads 24 m. No service road required.

4 Other District Roads 18 m. No service road required.

5 Road Village to Village 15 m. No service road required.

Note :—

(1) If the width of any existing road above is more than width specified in the table above, then the greater width shall prevail.

(2) The above widths of road and service roads are subject to vary according to guidelines or circulars issued by the respective department time to time .

3) The development permission along the above classified roads shall be granted considering the total width of Roads.

M 12 - Area Specific Zones and Regulations -

List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone shall be governed by the Environment (Protection) Act, 1986. The boundaries of the designated or Notified as Eco-sensitive Zone in respect of Bird Sanctuary, Wildlife Sanctuary and other project shall be as per the final notification issued under Environment (Protection) Act, 1986. All conditions regarding designations, development including Buffer Zone mentioned in respect Act shall be applicable.

M 13.— Draftsman's errors which are required to be corrected as per actual situation on site / or as per Survey Records, sanctioned layout etc. shall be corrected by the concerned District Collector, after due verification and prior approval of concerned Divisional Joint Director of Town Planning.

M 14.— Drafting errors if any regarding Private Lands shown by mistake in the restrictive zone such as defence zone, forest zone, command area etc. shall be corrected after due verifications of records and situation on ground by the concerned District Collector/Authority with prior approval of Divisional Joint Director of Town Planning. In such case such Private Lands will be included in the adjacent zone.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 15.— Regulation for development around natural lake, along river and reservoir etc. Notwithstanding anything contained in these regulations, Development shall not be permitted on the lands falling within -

(a) the belt of 200 m. from the edge of natural lakes;

(b) the belt of 30 m. from the edge of river along both the side, if HFL is not available.

And if HFL is available then such 30 m. distance shall be measured from the HFL;

(c) the belt of 500 m. from full reservoir levels of the medium and large reservoirs developed by the Water Resources Department ;

However, the above distances may be relaxed by the concerned authority subject to

no objection certificate from the Irrigation Department and MPCB Department.

M 16 - Regulation for development near historical / declared monuments-

(a) The Restrictions for Development in the vicinity of the declared monuments as prescribed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 shall be observed.

(b) The Restrictions for Development in the vicinity of the ancient monuments as prescribed under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 shall be observed.

M 17 - Area Specific Zones & Regulations - Following Regulations for development

purpose shall be applicable for the areas affected by the LIGO project within Regional

Plan of Hingoli, Jalna, Buldhana, Washim, Yavatmal, Nanded.—

(i) Within the distance of 15 KM from the boundary of the site, no New Railway line shall be proposed.

(ii) Within the distance of 5 KM from the boundary of the site, no classified roads, MDR and above etc. shall be newly proposed and upgradation of existing roads will not be treated as new road.

(iii) Within the distance of 5 KM to 30 KM, from boundary of the site, no reciprocating activity, requiring the use of sustained heavy equipments including mining, blasting or such other similar activities shall be allowed, requiring more than 20 HP Power.

(iv) Within the distance of 15 KM from boundary of the site, no Power Plant Machinery, Rock crashers, Heavy Machinery, Wind Mill should be allowed.

(v) Within the distance 5 KM from boundary of site, no non reciprocating (rotating) power plant machinery and industrial machinery shall be allowed.

(vi) Within the distance of 60 KM. from the boundary of the site, no New Airport shall be proposed.

Note .— Any more clarification or exemption or certain information is required, then permissions shall be referred to the LIGO - India authorities (at local office) before final Grant of permission. The Development Control Regulations as amended from time to time, by the Department of Atomic Energy, Govt. of India, shall be applicable as it is for this LIGO- India Project.

M 18 - Regarding committed Development.— Any development permission granted or any development proposal for which tentative or final approval has been recommended by the concerned Town Planning Office and is pending with the concerned Revenue Authority for demarcation or for final N A before publication of draft RP (Date of resolution of the RP Boards for the publication) shall be continued to be valid for that respective purpose along with approved Floor Space Index. Provided that it shall be permissible for the owner to either continue with the permission in toto as per such earlier approval for that limited purpose under erstwhile regulation or apply for grant of revised permission under the new regulations. However, in such revision of cases, the premium if any shall not be applicable ; for the originally approved land use and FSI.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 19-The private or rental premises designated in Public-Semipublic Zone will continue to be in such zone as long as Public-Semipublic user exists. If such user is shifted or closed then the Authority shall allow development permission on such land considering adjoining predominant land use zone, after due verification and by an order in writing.

M 20 - Existing boundaries of the establishments like MIDC, NTPC Thermal Power Station, Defence Establishment, Reserved Forest etc. shall be corrected by the respective authority in consultation with the concerned Joint Director, Town Planning. If any private property is included within the PSP Zone / Forest Land Use Zone / Defence Zone and if the owner establish the individual ownership of land then the land use adjoining to such zone shall be assigned to piece of such land by the Authority in consultation with Divisional Joint Director, Town Planning.

M 21 - Existing Features Shown on Regional Plan - The existing features shown on Regional Plan are indicative and stand modified on Regional Plan as per actual position. Merely mention of particular existing use on Regional Plan, shall not bar the owner from development permission in that zone. Also, the boundaries of s. no., alignment of existing road / nala and other physical features of land shall be as per measurement plan of Land Records Department.

M 22 - Growth Centres and Peripheral Plans - The Designated and proposed Growth Centres and the proposed peripheral areas mention in the respective Regional Plan report for which the details planning proposals (zone plans) are to be prepared are sanctioned as submitted by the respective Regional Planning Board. The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is authorised to select the additional growth centre, if required, in addition to what is mentioned in respective Regional Plan.

The detail planning proposals for the above proposed growth centres and peripheral areas are to be prepared, published and submitted to the Director or Town Planning, Maharashtra State, Pune by the respective Regional Planning Board under the provisions of MRTP Act, 1966. The powers in respect of sanctions to such Growth Centre and Peripheral Plans Under Section 15(1) and 15(2) of the said Act are delegated to Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide Government Notification No.TPS-1816/994/CR-516/16/Delegation of Powers / UD-13, dated 1st March 2018.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सावजी,

शासनाचे उप सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)--५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जानेवारी २०१८.

नोटीस

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस--१८१६/९९४/प्र.क्र.५१६/१६/नवि-१३.—याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६/९९४/प्र.क्र.५१६/१६/नवि-१३, दिनांक १ जानेवारी २०१८ द्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (महाराष्ट्र अधिनियम, १९६६ चा ३७ वा) मधील कलम १५(१) च्या तरतुदीनुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नमूद केलेल्या प्रदेशातील जमिनींचा नियोजनबद्ध/समतोल विकास होण्याच्या दृष्टिने संबंधित प्रदेशाची प्रादेशिक योजना मंजूर केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख अंतिम प्रादेशिक योजना असा करण्यात आला आहे).

शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे अंतिम प्रादेशिक योजनेची प्रत लोकांना पाहण्यासाठी खालील कार्यालयांमध्ये कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील-----

(अ) सहायक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार (संबंधित जिल्ह्यचे).

(ब) जिल्हाधिकारी (संबंधित जिल्ह्यचे).

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (संबंधित जिल्ह्यचे).

मंजूर प्रादेशिक योजनेची प्रमाणित प्रत किंवा सदर मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रतीतील कोणत्याही भागाची प्रमाणित प्रत ही संबंधित जिल्ह्यचे सहायक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार यांच्या कार्यालयात लोकांना योग्य त्या किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध राहील.

वरीलप्रमाणे मंजूर केलेली प्रादेशिक योजना ही सदर प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीनंतर अंमलात येईल आणि या योजनेला संबंधित प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना असे म्हणण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सावजी, शासनाचे उप सचिव.

३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated 1st January 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1816/994/CR No.516/16/UD-13.—Whereas for the purpose of planning the development and use of land in the region, the Regional Plans are to be prepared under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ");

And whereas, the Government of Maharashtra, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 3 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) has constituted the Region for the preparation of a Regional Plan (hereinafter referred to as " the said Region "). The date of notification and name of the said Region is as mentioned in Schedule-A ;

And whereas, the Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, has constituted the " Regional Planning Board " (hereinafter referred to as " the said Board ") for preparation of the said proposed Regional Plan for the said Region as mentioned in Schedule-A;

And whereas, the said Board, for the said Region after carrying out the necessary surveys and preparing the existing-land-use Map of the said Region, prepared and published a Draft Regional Plan of the said Region (hereinafter referred to as "the said Draft Regional Plan") in accordance with provisions of sub-section (1) of section 16 of the said Act, and a notice to that effect was published in the Maharashtra Government Gazette;

And whereas, the said Board for the said Region after considering the report of the Regional Planning Committee appointed by it under sub-section (3) of section 10 of the said Act, for the purpose of hearing any suggestions and objections received in respect of the said Draft Regional Plan, modified the said Draft Regional Plan in accordance with the provisions of section 16 of the said Act and submitted such modified Draft Regional Plan together with the Report of the Regional Planning Committee and connected documents, Plans, Maps Charts and Report for approval to the Government on dates mentioned in Schedule-A under sub-section (1) of section 15 and sub-section (4) of section 16 of the said Act Region (hereinafter referred to as " the said 11 express Draft Regional Plans ");

And whereas the Government of Maharashtra now considers it expedient to approve the said 11 express Draft Regional Plan alongwith the Development Control Regulations as submitted by the Regional Planning Board for the said Region with certain Modifications, specified in Schedule-B appended hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the said Act and rule 7 of the Maharashtra Regional Planning Board Rules, 1967 (hereinafter referred to as " the said Rules ") and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby;—

(a) Accord sanctions to the said 11 express Regional Plans for the said Region as mention in Schedule A along with Development Control and Promotion Regulations submitted with certain Modifications as specified in Schedule-B appended hereto. Rest of the Regulations and special provisions are sanctioned as submitted ;

(b) Fixes the date after one month of the publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette to be the date on which the said sanction to the "Final Regional Plan of the said Region." shall come into force.

This Notification shall also be published on the Government web-site at www.maharashtra.gov.in. (कायदे/नियम) as well as on the website of Directorate of Town Planning www.dtp.maharashtra.gov.in

भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

परिशिष्ट-अ

Schedule-A

(Accompanied with the Government Notification No. TPS-1816/994/CR N0.516/16/UD-13,

dated 1st January 2018)

Sr. Name of the Name of the Constitution Constitution Date of Date of No. Division Region of Region of Regional publication of submission

Planning Board Draft Regional of Draft

` Plan Regional Plan

Government (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) 1 Nagpur Wardha Government Government 8th March 2017 7th August 2017 2 Division Bhandara Notification Notification 14th March 2017 7th August 2017 }

8 Hingoli dated dated 9th March 2017 15th July 2017 9 Usmanabad 14th July 2016. 15th July 2016 1st March 2017 14th July 2017 10 Amravati Yavatmal

15th March 2017 5th August 2018 11 Division Buldhana

17th March 2017 4th August 2017 }

परिशिष्ट-ब

Schedule-B

(Accompanied with Government Notification No.TPS-1816/994/CR-516/UD-13,

dated 1st January 2018).

Development Control and Promotion Regulations for Regional Plan Area in Maharashtra Sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1812/157/CR-71/12 Reconstruction No.34/12/RP/UD-13, dated 21st November 2013 along with modifications sanctioned by Government from time to time shall be applicable. Also, Clarification given by the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the provision of Section 46 in respect of some regulations shall also be applicable. In addition to this, Special Regulations mentioned in Annexure-I and Annexure- 2 of the report shall also be sanction subject to the following modifications :—

(A) Following modifications are sanctioned in respective Regulation mention in

Annexure-1 :—

M 1 - The Regulation in respect of Integrated way side amenities and Star Category

Hotels allowed in Agriculture / No Development Zone as mention in Annexure-I is sanction

subject to the following modifications :—

(a) Integrated way side amenities shall be allowed on Major District Road and above.

Also this amenity is allowed on existing road having width 18.00 Mt. and above.

(b) Two star and above category hotels shall be permissible on Major District Road and above. Also this amenity is allowed on existing road having width 18.00 Mt. and above.

३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 2 - The Regulation in respect of industrial Use allowed in Agriculture/No

Development Zone as mention in Annexure-I is sanction subject to the following

modifications :—

Width of road abutting the Plot of land Additional Maximum

FSI Permissible FSI

Road having width of 12.00 mt. but less than 18.00 mt. 0.60 0.80 Road having width of 18.00 mt. and above. 0.80 1.00 (c) Rest of the condition as per respective Regulation as mentioned in Annexure-I.

(B) Following modifications are sanctioned in respective Regulation mentioned in

Annexore-2 :—

Annexure-2 in respect of special regulation of the report is replaced with the following revised Annexure-2.

ANNEXURE- 2

Special Regulations

M 5 - Following Regulation No 6.9 is added after existing regulation No. 6.8 :—

6.9— Solid Waste Disposal shall be the responsibility of owner/developer and condition to that effect shall be incorporated in development permission to achieve zero discharge.

M 6 - Regulation No. 13.3.11 regarding Amenity Space is replaced by following regulation :—

Provision for Amenity Space—

३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Provided that, it shall not be necessary to provide such Amenity space, if the land is proposed to be developed for IT or ITES users only and having area upto 2.00 Hectare :

This built up amenity space preferable on ground floor and to be used by the general public as per the terms and conditions decided by the Authority :

Provided further that, this regulation shall not be applicable where entire development permission is for amenities specified in definition of amenity space :

However, if some amenity space is provided in the earlier permission, then quantum of such amenity space in the revised permission.––

(i) shall be limited to the area provided in earlier permission.

(ii) shall not be reduced even though area of such amenity space is more than what is specified in this regulation :

Provided that such amenity space shall not be required in case of permission governed under I to R Regulation No. 22.4.2. l (v) :

३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

M 7 - Following new uses are permissible in Agriculture/ No Development Zone.—

(b) All projects of public interest undertaken by Central and State Government, bodies or public authorities controlled by the Government.

(d) Residential Development adjacent to Gaothan in Rural area.—

The Residential Development along the periphery of Gaothan boundary shall be permissible as per the criteria given below—

Sr. No. Category of Village Development

(Populations as per latest census) allowed

1 Upto 5000 500 M

2 Above 5000 and upto 10000 750 M

3 Above 10000 1000 M.

Note :— The population shall be considered as per the latest census.

Provided also that this regulation shall also be applicable to all declared /Notified Gaothan under MLRC irrespective of its position shown on Regional Plan or not.

४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(e) Residential Development along National and State Highways.—

(This provision is kept in Abeyance)

(f) Development in Gairan Lands/ Government Lands.—

Note.— The premium charges mentioned in the above regulation shall not be applicable, if the work is undertaken by Central or State Govt. or public authorities controlled by it.

(g) Regulations for development of tourism and hospitality services under Community

Nation Conservation around wildlife sanctuaries and national parks.

Permissible users and built up area.—

The users permissible in Agricultural Zone/ No Development Zone area shall be as follows :—

(a) Agriculture, Farming, development of wild animal shelters, plantation and allied uses.

The norms for buildings will be as follows.—

(i) The construction activities shall be as per Zonal Master Plan of the concerned protected area.

(ii) The maximum permissible total built up area shall not exceed 10% of gross area with only G+l structure having height not more than 9 mt. and it should blend with surrounding.

४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(v) The owner shall establish effective sewage disposal and recycling system during the construction and operational phase of the development. No 1 ltr. of sewage shall go into the natural stream.

(vii) The plastic components used within the area shall be recycled; failing which the resort shall be closed down within 48 hours.

(viii) Natural streams/ slopes/ terrain shall be kept as it is, except for the built-up area.

(ix) On the area other than 10% area, only local trees shall be planted and only natural vegetation shall be allowed.

(xii) All regulations prescribed in Eco-Sensitive zone Notification of concerned National Park/ Wildlife Sanctuary should be strictly followed and all clearances required should be taken.

(i) Mangal Karyalaya / Lawns.—

(b) Lawns for ceremony shall be 0.80 Ha. with FSI of 0.20. Area for parking, shall be 40% of gross area.

(d) Such user shall be allowed only on payment of premium at the rate of 10% of the land rate as per ASR of the respective year.

भाग एक (म.उ.वि.)--६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (j) With the prior approval of the Authority/Collector, manufacturing of Fireworks/ Explosives and Storage of Magazine/ Explosives may be permitted beyond 2 Km. of Gaothan Settlement/Gaothan Boundary subject to No Objection Certificate from the Chief Controller of Explosives. Also the conditions imposed regarding distance of existing and proposed development other than Gaothan from the site shall be mandatory to the concerned as specified by the Explosive Department.

M 8.— The development in command area shall be permissible subject NOC and payment of restoration charges, if any to Irrigation Department.

M 9.— Uses Permissible in Forest Zone.—

M 10.— Uses Permissible in Defence Zone.—

M 11.— Width of Roads to be considered while granting Development Permissions.—

Sr. No. Category of Road Width Remarks

1 National Highways 60 m. Width inclusive of 12.00 mt. wide

Service Road on both sides.

2 State Highways 45 m. Width inclusive of 9.00 mt. wide

Service Road on both sides.

3 Major of District Roads 24 m. No service road required.

4 Other District Roads 18 m. No service road required.

5 Road Village to Village 15 m. No service road required.

Note :—

(1) If the width of any existing road above is more than width specified in the table above, then the greater width shall prevail.

(2) The above widths of road and service roads are subject to vary according to guidelines or circulars issued by the respective department time to time .

(3) The development permission along the above classified roads shall be granted considering the total width of Roads.

M 12.— Area Specific Zones and Regulations—

४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

(a) the belt of 200 m. from the edge of natural lakes;

(b) the belt of 30 m. from the edge of river along both the side, if HFL is not available.

And if HFL is available then such 30 m. distance shall be measured from the HFL;

(c) the belt of 500 m. from full reservoir levels of the medium and large reservoirs developed by the Water Resources Department ;

However, the above distances may be relaxed by the concerned authority subject to

no objection certificate from the Irrigation Department and MPCB Department.

M 16.— Regulation for development near historical / declared monuments-

(a) The Restrictions for Development in the vicinity of the declared monuments as prescribed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 shall be observed.

(b) The Restrictions for Development in the vicinity of the ancient monuments as prescribed under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 shall be observed.

M 17.— Area Specific Zones & Regulations - Following Regulations for development

purpose shall be applicable for the areas affected by the LIGO project within Regional

Plan of Hingoli, Jalna, Buldhana, Washim, Yavatmal, Nanded.—

(i) Within the distance of 15 KM from the boundary of the site, no New Railway line shall be proposed.

(ii) Within the distance of 5 KM from the boundary of the site, no classified roads, MDR and above etc. shall be newly proposed and upgradation of existing roads will not be treated as new road.

(iv) Within the distance of 15 KM from boundary of the site, no Power Plant Machinery, Rock crashers, Heavy Machinery, Wind Mill should be allowed.

(v) Within the distance 5 KM from boundary of site, no non reciprocating (rotating) power plant machinery and industrial machinery shall be allowed.

(vi) Within the distance of 60 KM. from the boundary of the site, no New Airport shall be proposed.

M 18.— Regarding committed Development.— Any development permission granted or any development proposal for which tentative or final approval has been recommended by the concerned Town Planning Office and is pending with the concerned Revenue Authority for demarcation or for final N A before publication of draft RP (Date of resolution of the RP Boards for the publication) shall be continued to be valid for that respective purpose along with approved Floor Space Index. Provided that it shall be permissible for the owner to either continue with the permission in toto as per such earlier approval for that limited purpose under erstwhile regulation or apply for grant of revised permission under the new regulations. However, in such revision of cases, the premium if any shall not be applicable ; for the originally approved land use and FSI.

भाग एक (म.उ.वि.)--६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० M 19.— The private or rental premises designated in Public-Semipublic Zone will continue to be in such zone as long as Public-Semipublic user exists. If such user is shifted or closed then the Authority shall allow development permission on such land considering adjoining predominant land use zone, after due verification and by an order in writing.

M 20.— Existing boundaries of the establishments like MIDC, NTPC Thermal Power Station, Defence Establishment, Reserved Forest etc. shall be corrected by the respective authority in consultation with the concerned Joint Director, Town Planning. If any private property is included within the PSP Zone / Forest Land Use Zone / Defence Zone and if the owner establish the individual ownership of land then the land use adjoining to such zone shall be assigned to piece of such land by the Authority in consultation with Divisional Joint Director, Town Planning.

M 21.— Existing Features Shown on Regional Plan - The existing features shown on Regional Plan are indicative and stand modified on Regional Plan as per actual position. Merely mention of particular existing use on Regional Plan, shall not bar the owner from development permission in that zone. Also, the boundaries of s. no., alignment of existing road / nala and other physical features of land shall be as per measurement plan of Land Records Department.

M 22.— Growth Centres and Peripheral Plans - The Designated and proposed Growth Centres and the proposed peripheral areas mention in the respective Regional Plan report for which the details planning proposals (zone plans) are to be prepared are sanctioned as submitted by the respective Regional Planning Board. The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is authorised to select the additional growth centre, if required, in addition to what is mentioned in respective Regional Plan.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAOJI,

Deputy Secretary to Government.

४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai-32, dated the1st January 2018.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966

No. TPS-1816/994/CR No.516/16/UD-13.—Notice is hereby given that, the Regional Plan of the said Region as mentioned in Schedule-A has been approved by the Government of Maharashtra under its Notification No. TPS-1816/994/CR No.516/16/UD-13, dated 1st January 2018 under the provisions of Section 15 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ;

A copy of approved Final Regional Plan of the said region as sanctioned by the Government is available for inspection of the public during office hours on all working days in the office of the (a) Assistant Director of Town Planning / Town Planner of the district.

(b) Collector of the respective region.

A copy or copies thereof or any extract there from certified to be correct is available for sale to the public at reasonable prices in the office of the Assistant Director of Town Planning / Town Planner of the district.

The Regional Plan of the said region as approved above shall come into force after sixty days from the date of sanction of this Notification and the same shall be called the " Final Regional Plan of the said region ".

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY SAOJI,

Deputy Secretary to Government.

४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

संकीर्ण अधिसूचना

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPLLATE SIDE

No. A. 3908/2017/3389.—Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the Hon'ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned Civil Judges with Jurisdiction of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names:––

Sr.No. Name of Judicial Officer

Amount 1 Shri Chandrashekhar Vijaykumar Marathe,

12,000/- Civil Judge, Senior Devision, District Kolhapur.

12,000/- 2 Shri Jagannath Shivaji Mali, Civil Judge, Senior Division, Jaysingpur, District Kolhapur.

3 Shri Bandopant Digambarrao Kulkarni,

12,000/- Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

4 Shri Sachin Balasaheb Munde,

12,000/- Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

5 Smt. Sonali Pradeepkumar Agarwal,

12,000/- 2nd Joint Civil Judge, Senior Division, and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

6 Smt. Vidya Sharad Deshmukh,

12,000/- 3rd Joint Civil Judge, Senior Division, and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

7 Shri Premkumar Punamchand Sharma,

12,000/- Deputy Legal Advisor-cum-Deputy Secretary, Government of Maharashtra, Law and Judiciary Department, Mantralaya, Mumbai.

8 Shri Ajit Abhiman Yadav,

9,000/- 5th Joint Civil Judge, Senior Division, and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

9 Smt. Vandana Vaibhav Joshi,

9,000/- 6th Joint Civil Judge, Senior Division, and Additional Chief Judicial Magistrate, District Kolhapur.

10 Smt. Yamini Dilip Boravke,

9,000/- Civil Judge, Senior Division, Gadhinglaj, District Kolhapur.

11 Shri Keshav Krishna Khomane,

3,000/- Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ajra, District Kolhapur.

४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Sr.No. Name of Judicial Officer

Amount 12 Smt. Ashwini Bhushan Patil,

3,000/- 8th Joint Civil Judge, Junior Division, and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

13 Smt. Vrushali Dinanath Sungare,

3,000/- 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.

14 Smt. Sonali Vijaykumar Jangamswami,

3,000/- 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

15 Smt. Shreezya Rajendra Shinde,

3,000/- 10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

16 Shri Santaji Maruti Jadhav,

3,000/- 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vadgaon, District Kolhapur.

17 Shri Avinash Madhukar Patil,

3,000/- Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kurundwad, District Kolhapur.

18 Smt. Archana Sopan Garad,

3,000/- 11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

19 Smt. Ketaki Prashant Joshi,

3,000/- 12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

20 Shri Amit Sunil Koshti,

3,000/- 13th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

21 Smt. Swapnali Methaji Waghamare,

3,000/- 14th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

22 Smt. Bhanupriya Ashok Durgawade,

3,000/- 15th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

23 Smt. Aparna Shivaji Gunjawate,

3,000/- 16thJoint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Sr.No. Name of Judicial Officer

Amount 24 Smt. Sonali Shashikant Raul,

3,000/- 17th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

25 Shri Dinesh Mukund Gaikwad,

3,000/- Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chandgad, District Kolhapur.

3,000/- 26 Shri Mahendra Hanumant Shitole Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Radhanagari, District Kolhapur.

27 Shri Pradip Madan Mane,

3,000/- 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.

3,000/- 28 Smt. Savita Appaso Mali,

18th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

29 Shri Vishwash Pandurang Shinde,

3,000/- 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.

Bombay, Date 18th September 2017.

P. V. GANEDIWALA,

Registrar General.

––––––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A- 1201/ 2017/ 2923.–– The High Court has been pleased to transfer and post Shri Uday B. Shukla, Registrar (Vigilance-II), High Court, Appellate Side, Bombay as Additional Director, Maharashtra Judicial Academy and Indian Mediation Centre and Training Institute, Utttan, Bhayander, District Thane.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, Dated 9th August 2017.

Registrar General.

४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2017/3067.–– The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :––

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. P. V. Dhande,

6th Joint Civil Judge, Junior Division 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Nashik and Judical Magistrate, First Class, vice Smt. V. L. Pandit transferred.

Nashik.

2. Smt. D. V. Dedhia,

7th Joint Civil Judge, Junior Division 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Nashik and Judical Magistrate, First Class, vice Smt. P. V. Dhande. Nashik.

3. Smt. P. S. Apte,

8th Joint Civil Judge, Junior Division 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik and Judical Magistrate, First Class, vice Smt. D. V. Dedhia.

Nashik.

4. Smt. G. K. R. Tandon, 9th Joint Civil Judge, Junior

10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Nashik and Judicial Magistrate, First Class, vice Smt. P. V. Apte. Nashik.

Bombay, dated the 14th August 2017.

PUSHPA V. GANEDIWALA, Registrar General.

–––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.– High Court Notification A-3902/2017, dated the 26th July 2017

I No. A-3902/2017/2922.–– The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 3 of Part-II in the High Court Notification of even number, dated the 26th July 2017 in respect of transfer and posting of Smt. Surekha A. Kadam, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Shahapur, District Thane as 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Bhiwandi, District Thane and on retention to post her as Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Shahapur, District Thane vice Smt. M. S. Managuli transferred.

II The High Court has been pleased to transfer and post Smt. Mahadevi S. Managuli, Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Shahapur, District Thane as 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judical Magistrate, First Class, Bhiwandi, District Thane.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, Dated the 9th August 2017 Registrar General.

भाग एक (म.उ.वि.)--७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.– Government Notification, Law and Judiciary Department No. FTC-1417/ C. R.75/IX, dated 18th March 2017.

No. A. 1201/2017(Ad-hoc)/2934.–– The High Court is pleased to appoint Shri Sanjay N. Yadav, Deputy Secretary, Maharashtra State Legal Services Authority, High Court, Bombay as Ad-hoc District Judge and Assistant Sessions Judge normally for a period of one year or till the scheme of fast track courts lasts or until further orders, whichever occurs earlier, with effect from the date he takes the charge of his post, purely on ad-hoc and temporary basis and invest him with the Powers of Assistant Sessions Judge under sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974), to excercise jurisdiction in the court of Sessions.

And upon his appointment as such, the High Court has been pleased to post him as Ad-hoc Judge, City Civil Court and Assistant Sessions Judge, Bombay.

The High Court has further been pleased to appoint him on deputation as Officer-on-Special duty in Maharashtra State Legal Services Authority, High Court, Bombay.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 9th August 2017.

Registrar General.

–––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read:- Government Notification, Law and Judiciary Department No. FTC-1417/ C. R.75/IX, dated 18th March 2017.

No. A. 1201/2017 (Ad-hoc)/2935.–– The High Court is pleased to appoint the following Judi- cial Officers as Ad hoc District Judges and Assistant Sessions Judges for a period of one year or till the scheme of fast track courts lasts or until further orders, whichever occurs earlier, with effect from the date they take the charge of their post, purely on ad hoc and temporary basis and post them at the stations mentioned against their names:-

Their Lordships also invest the powers of Assistant Sessions Judge under Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminial Procedure, 1973 (No.2 of 1974) upon the following Ad hoc District Judges to exercise jurisdiction in the court of Sessions.

Name of Judicial Officers New Posting

1. Shri Nitin D. Khose, Ad hoc District Judge - 1 and Civil Judge, Senior Division, Assistant Sessions Judge, Vaduj, District Satara. Vaduj, District Satara

2. Shri Harculas B. Shelke, Ad hoc District Judge-3 and

Chief Judicial Magistrate, Assistant Sessions Judge, Thane.

Thane.

3. Shri Dadaso P. Shingade, Ad hoc District Judge-2 and Chief Judicial Magistrate, Assistant Sessions Judge, Akola.

Akola.

Bombay, dated 9th August 2017.

PUSHPA V. GANEDIWALA, Registrar General.

५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2017/3065.–– The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers:-

Name and Present Posting New Posting

1. Shri Sakharam G. Deshmukh, District Judge-1 and

District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Ahmedpur, District Latur. Udgir, District Latur.

2. Shri Maksudkhan H. Pathan, District Judge-2 and

District Judge-4 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Udgir, District Latur Latur.

vice Shri S. G. Deshmukh transferred.

3. Shri Sunil R. Padwal, Ad hoc District Judge-1 and Ad hoc District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Bhoom, District Osmanabad Osmanabad.

II The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as shown herein below:-

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. S.M. Takalikar District Judge-4 and

District Judge-5 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Latur vice Shri M.H. Pathan Latur.

transferred.

Bombay, dated 16th August 2017.

PUSHPA V. GANEDIWALA, Registrar General.

––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2017/3066.–– The High Court has been pleased to transfer and post Shri Siddharth K. Sable, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhandara as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Mohadi, District Bhandara.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below:-

Name and Present Posting New Posting

1. Smt. S. H. Rathi,

3rd Joint Civil Judge, Junior Division 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Bhandara vice Shri S.K. Sable Bhandara

transferred.

2. Smt. P. D. Mendhe, 4th Joint Civil Judge, Junior Division 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Bhandara vice Smt. S. H. Rathi. Bhandara.

Bombay, dated 16th August 2017.

PUSHPA V. GANEDIWALA, Registrar General.

५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read :– High Court Notification A-3902/2017 Dated 7th July 2017.

No.A-3902/2017/3071.––The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 17 of part-I in the High Court Notification of even number, dated 7th July 2017 in respect of transfer and posting of (*) Smt. Swarupa N. Dholam, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Guhagar, District Ratnagiri as Joint Civil Judge Junior Division and Judicial Magis- trate, First Class, Baramati, District Pune and post her as 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane vice Smt. V.R. Hangargekar.

The High Court has further been pleased to transfer and post Smt. Pooja A. Apte, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ratnagiri as Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Guhagar, District Ratnagiri vice Smt. S.N. Dholam transferred.

III

The High Court has further been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers:–

Name and Present Posting New Posting

1. Shri D. M. G. Malidwale Joint Civil Judge, Junior Division 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune. Baramati, District Pune.

2. Shri D. R. Badave 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri D. M. G. Malidwale.

3. Shri S. D. Yadav 3rd Joint Civil Judge, Junior Division 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri D. R. Badave.

4. Shri S. B. Gadve 4th Joint Civil Judge, Junior Division 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri S. D. Yadav.

5. Shri Sachin R. Shinde 5th Joint Civil Judge, Junior Division 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri S. B. Gadve.

6. Shri S. P. Lankeshwar 6th Joint Civil Judge, Junior Division 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri Sachin R. Shinde.

7. Shri I. G. Mahadeokoli 7th Joint Civil Judge, Junior Division 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri S. P. Lankeshwar.

५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Name and Present Posting New Posting

8. Smt. D. S. Khot 8th Joint Civil Judge, Junior Division 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Shri I. G. Mahadeokoli.

9. Smt. A. J. Bachulkar 9th Joint Civil Judge, Junior Division 10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Smt D. S. Khot.

10. Smt. M. M. Bade 10th Joint Civil Judge,Junior Division 11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Baramati, District Pune Baramati, District Pune. vice Smt. A. J. Bachulkar.

11. Smt. V. R. Hangargekar 3rd Joint Civil Judge, Junior Division 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. R. M. Kante.

12. Smt. R. M. Kante 4th Joint Civil Judge, Junior Division 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. J. A. Kotnis.

13. Smt. J. A. Kotnis 5th Joint Civil Judge, Junior Division 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. S. J. Katkar.

14. Smt. S. J. Katkar 6th Joint Civil Judge, Junior Division 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Shri N. S. Bari.

15. Shri N. S. Bari

7th Joint Civil Judge, Junior Division 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Shri N. S. Kale.

16. Shri N. S. Kale 8th Joint Civil Judge, Junior Division 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. C. S. Patil.

17. Smt. C. S. Patil 9th Joint Civil Judge, Junior Division 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. A. K. Damate.

18. Smt. A. K. Damate 10th Joint Civil Judge,Junior Division 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. P. A Harkal

19. Smt. P. A. Harkal 11th Joint Civil Judge,Junior Division 10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Shri. D. M. Gitte.

भाग एक (म.उ.वि.)--८५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

Name and Present Posting New Posting

20. Shri D. M. Gitte 12th Joint Civil Judge, Junior Division 11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. D. A. Sarnayak.

21. Smt.D. A. Sarnayak 13th Joint Civil Judge,Junior Division 12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. K. J. Khomane.

22. Smt. K. J. Khomane 14thJoint Civil Judge,Junior Division 13th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane Vashi, District Thane. vice Smt. P. B. Dighe.

23. Smt. P. B. Dighe 15th Joint Civil Judge,Junior Division 14th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Vashi, District Thane. Vashi, District Thane.

24. Shri Sagar S. Jadhav 4th Joint Civil Judge, Junior Division 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ratnagiri vice Smt. P. A. Apte transferred Ratnagiri.

25. Shri A. S. Rane 5th Joint Civil Judge, Junior Division 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ratnagiri vice Shri Sagar S. Jadhav. Ratnagiri.

26. Shri U. S. Jadhav 6th Joint Civil Judge, Junior Division 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ratnagiri vice Shri A. S. Rane. Ratnagiri.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, Dated 16th August 2017. Registrar General.

५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

वित्त विभाग हुतात्मा राजगुरु मार्ग, मादाम कामा चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ अधिसूचना

क्रमांक विकअ.१८१८/प्र.क्र. १४/विक्रीकर (प्रशा-२).-----खाली नमूद केलेले राज्यकर अधिकारी, गट-ब हे नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले आहेत :-----

अनुक्रमांक अधिकायांचे नाव

महाविकास सांकेतांक निवृत्ती दिनांक (१) (२)

पदनाम (३)

(४) (५) १ श्री. म्हात्रे जे. एच. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ३१, कोल्हापूर KOL-VAT-C-031 ३१ मार्च २०१६ (म.नं.) २ श्री. पाटील ए. बी. विक्रीकर अधिकारी (वसुली) ५, मुंबई MUM-BST-C-005 ३१ मार्च २०१६ (म.नं.) ३ श्री. आर्य एस. बी. विक्रीकर अधिकारी, ड-११८७, मुंबई MUM-BST-C-015 ३० एप्रिल २०१६ (म.नं.) ४ श्री. पाटील एन. के. विक्रीकर अधिकारी (आयुक्त कार्यालय) ५, मुंबई CST-ADM-C-005 ३० एप्रिल २०१६ (म.नं.) ५ श्री. कोकणे एन. ए. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १८, कोल्हापूर KOL-VAT-C-018 ३० एप्रिल २०१६ (म.नं.) ६ श्री. पावसकर जी. एस. विक्रीकर अधिकारी (विवरण) ७, मुंबई MUM-VAT-C-307 ३० एप्रिल २०१६ (म.नं.) ७ श्रीमती पवार व्ही. पी. विक्रीकर अधिकारी, ड-१०९२, मुंबई MUM-BST-C-011 ३१ मे २०१६ (म.नं.) ८ श्री. धात्रक ए. आर. विक्रीकर अधिकारी (मुद्येनिहाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-913 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १३, मुंबई.

९ श्रीमती देशपांडे एस. एम. विक्रीकर अधिकारी (परतावा लेखा परिक्षण) MUM-VAT-C-745 ३१ मे २०१६ (म.नं.)

४५, मुंबई.

१० श्री. शिंदे आर. एस. व्यवसायकर अधिकारी-३, मुंबई MUM-PTO-C-003 ३१ मे २०१६ (म.नं.) ११ श्रीमती तावडे पी. पी. विक्रीकर अधिकारी (मोठे करदाते कक्ष) १, मुंबई MUM-VAT-C-601 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १२ श्री. शेख अब्दुल एम. ए. विक्रीकर अधिकारी (नोंदणी) २४, मुंबई MUM-VAT-C-124 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १३ श्री. पळसुलेदेसाई एस. के विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १५, कल्याण KAL-VAT-C-015 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १४ श्री. गायकवाड पी. एल. विक्रीकर अधिकारी (सर्वेक्षण) १, पालघर PAL-SUR-C-001 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १५ श्री. जाचक एस. एच. विक्रीकर अधिकारी, ड-११९७, बेलापूर RAI-BST-C-001 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १६ श्री. बाबर व्ही. आर. व्यवसायकर अधिकारी-४, मुंबई MUM-PTO-C-004 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १७ श्री. बनगर जी. ए. विक्रीकर अधिकारी (परतावा लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-729 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २९, मुंबई

१८ श्री. दळवी डी. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-810 ३१ मे २०१६ (म.नं.) १०, मुंबई.

१९ श्री. भूते ए. बी. विक्रीकर अधिकारी (सर्वेक्षण) १, पुणे PUN-SUR-C-001 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २० श्री. चव्हाण व्ही. डी. विक्रीकर अधिकारी (नोंदणी) १६, पुणे PUN-VAT-C-116 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २१ श्री. कांबळे वाय. एस. व्यवसायकर अधिकारी-१६, पुणे PUN-PTO-C-016 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २२ श्री. कवडे एस. डी. विक्रीकर अधिकारी (मुद्येनिहाय लेखा परीक्षण) PUN-VAT-C-909 ३१ मे २०१६ (म.नं.)

९, पुणे.

भाग एक (म.उ.वि.)--८अ५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (१) (२)

(३)

(४) (५) २३ श्री. शिर्के टी. ए. विक्रीकर अधिकारी, ड-१४०३, पुणे PUN-BST-C-001 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २४ श्री. माने व्ही. आर. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ३, सांगली SAN-VAT-C-003 ३१ मे २०१६ (म.नं.) २५ श्री. फुलकर ए. एस. विक्रीकर अधिकारी (परतावा लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-720 ३० जून २०१६ (म.नं.) २०, मुंबई.

२६ श्री. साळवे यु. पी. विक्रीकर अधिकारी (सर्वेक्षण) १८, मुंबई MUM-SUR-C-018 ३० जून २०१६ (म.नं.) २७ श्री. सावे बी. झेड विक्रीकर अधिकारी (अंतर्गत लेखा परीक्षण), CST-AUI-C-001 ३० जून २०१६ (म.नं.) १, मुंबई.

२८ श्री. गायकवाड व्ही. आर. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २३, कल्याण KAL-VAT-C-023 ३० जून २०१६ (म.नं.) २९ श्रीमती पलांडे पी. व्ही. विक्रीकर अधिकारी (सर्वेक्षण) २, पुणे PUN-SUR-C-002 ३० जून २०१६ (म.नं.) ३० श्री. खेडेकर पी. एस. विक्रीकर अधिकारी (सर्वेक्षण) खामगाव KHA-SUR-C-001 ३० जून २०१६ (म.नं.) ३१ श्री. ओव्हाळ जी. ए. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १, मालेगाव MAL-VAT-C-001 ३० जून २०१६ (म.नं.) ३२ श्रीमती केणी पी. व्ही. व्यवसायकर अधिकारी-११, मुंबई MUM-PTO-C-011 ३१ जुलै २०१६ (म.नं.) ३३ श्री. दळवी एच. टी. आस्थापना अधिकारी (विवरण) मुंबई MUM-DDO-C-005 ३१ जुलै २०१६ (म.नं.) ३४ श्री. साठे एम. एच. विक्रीकर अधिकारी (विवरण) ९, मुंबई MUM-VAT-C-309 ३१ जुलै २०१६ (म.नं.) ३५ श्री. उबाळे ए. ई. विक्रीकर अधिकारी (अंतर्गत लेखा परीक्षण). CST-AUI-C-004 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.)

४, मुंबई.

३६ श्री. पैठणकर एस. व्ही. विक्रीकर अधिकारी (नोंदणी) २१, मुंबई MUM-VAT-C-121 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.) ३७ श्री. पाटील एस. व्ही. आस्थापना अधिकारी (मुंबई विक्रीकर कायदा) MUM-DDO-C-014 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.) १४, मुंबई.

३८ श्री. आचरेकर एस. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ९, बेलापूर RAI-VAT-C-009 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.) ३९ श्री. कोळी व्ही. एस. व्यवसायकर अधिकारी, १, बेलापूर RAI-PTO-C-001 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.) ४० श्री. गाडे व्ही. जी. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २०, ठाणे THA-VAT-C-020 ३१ ऑगस्ट २०१६ (म.नं.) ४१ श्री. घोलकर डी. यु. विक्रीकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) MUM-BCP-C-031 ३० सप्टेंबर २०१६ (म.नं.) ३१, मुंबई.

४२ श्री. भोईटे के. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २१, ठाणे THA-VAT-C-021 ३० सप्टेंबर २०१६ (म.नं.) ४३ श्री. गाडगे ए. एम. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १५, बेलापूर RAI-VAT-C-015 ३० सप्टेंबर २०१६ (म.नं.) ४४ श्री. बापट व्ही. आर. विक्रीकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-832 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ३२, मुंबई.

४५ श्रीमती गुजर एस. एस. आस्थापना अधिकारी (नोंदणी) ४, मुंबई MUM-DDO-C-004 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ४६ श्री. मडके एस. बी. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १९, ठाणे THA-VAT-C-019 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ४७ श्री. गोपनारायण ए. जे. विक्री अधिकारी (व्हॅट) ५, अकोला AKO-VAT-C-005 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ४८ श्री. जाधव ए. एस. विक्रीकर अधिकारी, ड-१५५९, कोल्हापूर KOL-BST-C-002 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ४९ श्री. कोचुरे एस. ओ. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ६, जळगाव JAG-VAT-C-006 ३१ ऑक्टोबर २०१६ (म.नं.) ५० श्रीमती साळुंखे एस. एस. विक्रीकर अधिकारी (वसुली) ६, मुंबई MUM-VAT-C-506 ३० नोव्हेंबर २०१६ (म.नं.) ५१ श्री. शिंदे ए. आर. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ९, कल्याण KAL-VAT-C-009 ३० नोव्हेंबर २०१६ (म.नं.) ५२ श्री. भिंगारदेवे एस. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १७, बेलापूर RAI-VAT-C-017 ३० नोव्हेंबर २०१६ (म.नं.)५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (१) (२)

(३)

(४) (५) ५३ श्रीमती लांजेकर एस. एन. व्यवसायकर अधिकारी, १४, मुंबई MUM-PTO-C-014 ३० नोव्हेंबर २०१६ (म.नं.) ५४ श्री. सामनगडकर एम. डी. विक्रीकर अधिकारी (मुंविका) २, कोल्हापूर KOL-BST-C-002 ३० नोव्हेंबर २०१६ (म.नं.) ५५ श्रीमती शेटये एन. पी. विक्रीकर अधिकारी (मुद्देनिहाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-934 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ३४, मुंबई.

५६ श्री. उथळे एस. ए. विक्रीकर अधिकारी (विवरण व वसुली) MUM-VAT-C-318 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) १८, मुंबई.

५७ श्री. सोनावणे एस. जी. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २२, कल्याण KAL-VAT-C-022 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ५८ श्रीमती दांडेकर एस. पी. विक्रीकर अधिकारी, ड-१३३७, भाइर्ंदर BHY-BST-C-001 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ५९ श्री. पाटील पी. बी. आस्थापना अधिकारी, विक्रीकर कार्यालय, पालघर PAL-DDO-C-001 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ६० श्रीमती माळी जे. जे. (सीमा तपासणी नाके) ०४, पालघर BHY-BCP-C-004 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ६१ श्री. घुगे आर. एम. विक्रीकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) NAS-BCP-C-002 ३१ डिसेंबर २०१६ (म.नं.) ०२, नाशिक.

६२ श्री. देवरुखकर बी. जी. विक्रीकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-853 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.)

५३, मुंबई.

६३ श्री. गोखले जे. व्ही. विक्रीकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-809 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ०९, मुंबई.

६४ श्रीमती घाग ए. पी. विक्रीकर अधिकारी (तपासणी ज्ञाप कक्ष) MUM-VAT-C-405 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ०५, मुंबई.

६५ श्री. आढाव एस. एस. विक्रीकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) MUM-BCP-C-017 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) १७, मुंबई.

६६ श्री. गुरव पी. टी. विक्रीकर अधिकारी (मुद्देनिहाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-927 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) २७, मुंबई.

६७ श्रीमती माने एस. पी. सहायक प्रबंधक, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायधिकरण ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) (विक्रीकर अधिकारी गट-ब) (राजपत्रित)

६८ श्री. अवघडे आर. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ०४, भाइर्ंदर BHY-VAT-C-004 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ६९ श्रीमती देवल व्ही.एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ०४, ठाणे THA-VAT-C-004 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ७० श्री. गजभिये ए. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १८, ठाणे THA-VAT-C-018 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ७१ श्री. जोशी एस. टी. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ०२, धुळे DHU-VAT-C-002 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ७२ श्रीमती मोरे व्ही. आर. विक्रीकर अधिकारी, ड-१५०१, नाशिक NSA-BST-C-001 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ७३ श्री. बर्गे डी. एस. विक्रीकर अधिकारी , ड-१५६९, सातारा SAT-BST-C-001 ३१ जानेवारी २०१७ (म.नं.) ७४ श्री. शिखरे सी. एम. विक्रीकर अधिकारी, ड-१०४०, मुंबई MUM-BST-C-007 २८ फेब्रुवारी २०१७ (म.नं.) ७५ श्री. जोल्हे ए. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ०९, अमरावती AMR-VAT-C-009 २८ फेब्रुवारी २०१७ (म.नं.) ७६ श्री. डोंगरे यु. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-806 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.) ०६, मुंबई.

७७ श्रीमती चौगुले एस. एस. विक्रीकर अधिकारी (वसुली), मुविका, १, मुंबई MUM-BST-C-001 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.) ७८ श्री. हेबसुर पी. एम. विक्रीकर अधिकारी (वसुली) ५, मुंबई MUM-VAT-C-505 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.) ७९ श्रीमती मोरे एम. आर. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २१, ठाणे THA-VAT-C-021 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.)५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४० (१) (२)

(३)

(४) (५) ८० श्री. कांबळे एस. एल. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १२, कल्याण KAL-VAT-C-012 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.) ८१ श्रीमती सातव एस. पी. विक्रीकर अधिकारी (मुद्देनिहाय लेखा परीक्षण) PUN-VAT-C-901 ३१ मार्च २०१७ (म.नं.) ०१, पुणे.

८२ श्री. वसावे व्ही. व्ही. विक्रीकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) MUM-BCP-C-028 ३१ मे २०१७ (म.नं.) २८, मुंबई.

८३ श्री. पत्की एस. ए. आस्थापना अधिकारी (मोठे करदाते कक्ष), मुंबई MUM-DDO-C-007 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ८४ श्री. मराठे एम. व्ही. विक्रीकर अधिकारी (विवरण व ७०४ कक्ष), MUM-VAT-C-203 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ३, मुंबई.

८५ श्री. मसुरकर आर. ए. व्यवसायकर अधिकारी-१८, मुंबई MUM-PTO-C-018 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ८६ श्री. आंबात एस. एल. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ५, पालघर PAL-VAT-C-005 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ८७ श्री. हिंदळेकर आर. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) २, भाइर्ंदर BHY-VAT-C-002 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ८८ श्री. महाले वाय. जी. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १०, ठाणे THA-VAT-C-010 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ८९ श्री. कौलास एन. एस. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) १४, बेलापूर RAI-VAT-C-014 ३१ मे २०१७ (म.नं.) ९० श्री. रामदासी सी. आर. विक्रीकर अधिकारी (अंतर्गत लेखा परीक्षण) KOL-AUI-C-001 ३१ मे २०१७ (म.नं.) कोल्हापूर.

९१ श्री. सावंत ए. आर. विक्रीकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) MUM-BCP-C-023 ३० जून २०१७ (म.नं.) २३, मुंबई.

९२ श्रीमती साळवी एस. बी. आस्थापना अधिकारी (नोंदणी), मुंबई MUM-DDO-C-004 ३० जून २०१७ (म.नं.) ९३ श्री. केदार जी. डब्ल्यू. व्यवसायकर अधिकारी, ४, कल्याण KAL-PTO-C-004 ३० जून २०१७ (म.नं.) ९४ श्री. पिंपळशेंडे आर. ए. विक्रीकर अधिकारी (व्हॅट) ३, चंद्रपूर CHA-VAT-C-003 ३० जून २०१७ (म.नं.) ९५ श्री. बुरडकर जी. एन. व्यवसायकर अधिकारी, चंद्रपूर CHA-PTO-C-001 ३० जून २०१७ (म.नं.) ९६ श्री. म्हात्रे व्ही. आर. राज्यकर अधिकारी (सर्वेक्षण) ०९, मुंबई MUM-SUR-C-009 ३१ जुलै २०१७ (म.नं.) ९७ श्री. तडवी जे. आर. राज्यकर अधिकारी, (सीमा तपासणी नाके) MUM-BCP-C-021 ३१ जुलै २०१७ (म.नं.) २१, मुंबई.

९८ श्री. वरवेडीया जे. एस. राज्यकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-842 ३१ जुलै २०१७ (म.नं.)

४२, मुंबई.

९९ श्रीमती कर्पे के. के. राज्यकर अधिकारी (वसुली) ०६, मुंबई MUM-VAT-C-506 ३१ जुलै २०१७ (म.नं.) १०० श्री. तांबे एस. बी. राज्यकर अधिकारी (विवरण) ०५, मुंबई MUM-VAT-C-305 ३१ जुलै २०१७ (म.नं.) १०१ श्री. औटी पी. बी. राज्यकर अधिकारी (नोंदणी) ४८, मुंबई MUM-VAT-C-148 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.) १०२ श्रीमती पालवणकर राज्यकर अधिकारी (व्यवसाय लेखा परीक्षण) MUM-VAT-C-863 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.) एस. एस. ६३, मुंबई.

१०३ श्री. भोंगाडे एस. बी. राज्यकर अधिकारी (व्हॅट) ५, ठाणे THA-VAT-C-005 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.) १०४ श्रीमती गावडे डी. डी. व्यवसायकर अधिकारी, भाइर्ंदर BHY-PTO-C-002 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.) १०५ श्रीमती निकम आर. पी. राज्यकर अधिकारी (सीमा तपासणी नाके) BHY-BCP-C-005 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.)

५, भाइर्ंदर.

१०६ श्रीमती शिंदे सी. एस. राज्यकर अधिकारी (मुंबई विक्रीकर कायदा), RAI-BST-C-002 ३१ ऑगस्ट २०१७ (म.नं.) बेलापूर.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. द. चुरी शासनाचे अवर सचिव.

५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

गृह विभाग दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक रापोसे-२२१८/प्र.क्र.३२/पोल-१अ.----निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून (मध्यान्होत्तर) शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

अ.क्र. अधिकायाचे नाव सेवानिवृत्तीचे वेळी धारण केलेले पद

(१) (२)

(३)

सेवानिवृत्तीचा दिनांक (४)

३१ जानेवारी २०१८ १ श्री. सुरेश शंकर सपकाल सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई २ श्री. सुनिल सुर्यकांत तोंडवळकर अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई यांचे ३१ जानेवारी २०१८ वाचक पोलीस उप अधीक्षक.

३ श्री. रविंद्र गणपतराव किल्लेकर सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर ३१ जानेवारी २०१८ ४ श्री. अरुण रामधन चव्हाण सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई ३१ जानेवारी २०१८ ५ श्री. सेवानंद विश्वनाथ तामगाडगे पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), यवतमाळ ३१ जानेवारी २०१८ ६ श्री. हरिदास माणिकराव मुंढे पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण जालना ३१ जानेवारी २०१८ ७ श्री. मुकूंद सुखलाल खैरणार पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी संदेश (अभि.) ३१ जानेवारी २०१८ महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अ. अ. खोचरे,

कार्यासन अधिकारी.

-----------------------------------

गृह विभाग (परिवहन) २ रा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एमव्हीडी-०२१८/प्र.क्र.५४/परि-३.----श्री. बाळासाहेब भानुदास भवाळ, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, श्रीरामपूर हे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अजर्ुन सं. वाघमोडे,

कक्ष अधिकारी.

६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, मार्च २२-२८, २०१८/चैत्र १-७, शके १९४०

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ.१११८/प्र.क्र.३/२०१८/दहा.-----श्री. संजीव कुमार, भाप्रसे (महा : आरआर :१९९३), अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मुंबई यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्या पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

२. श्रीमती मनिषा वर्मा, भाप्रसे (महा : आरआर:१९९३), सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून त्यांची नियुक्ती प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई म्हणून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

३. श्री. एस. के. बागडे, भाप्रसे (महा : आरआर:१९९३), महाव्यवस्थापक बेस्ट, मुंबई यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

४. श्री. लोकेश चंद्र, भाप्रसे (महा : आरआर:१९९३), सचिव व आयुक्त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून त्यांची नियुक्ती प्रधान सचिव, व आयुक्त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली म्हणून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

५. श्रीमती आभा शुक्ला, भाप्रसे (महा : आरआर:१९९३), निवासी आयुक्त व सचिव, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून त्यांची नियुक्ती निवासी आयुक्त व प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली म्हणून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

६. श्री. महेश झगडे, भाप्रसे (महा : नॉन:एससीएस:१९९३), विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन सध्याचे पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाचे उप सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.