Notifications from Assistant Director of TP, Nashik (DP Nashik and Ahmednagar), Collector Nashik (LAQ), SDO, …

RNI No. MAHBIL / 2012 /44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ७ , अंक - १२ ]

गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १ - ७ , शके १९४०

[ पृष्ठे ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगर रचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६

क्रमांक नावि/प्र.छा.स. /प्रा.यो./कलम २० (३)/२ ९ ६/२०१८ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे . या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे जलालपूर , तालुका- जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४ ९ ( पै . ) व ३५० (पै. ) ही जागा ६ ९ (४५ + १२ + १२ ) मीटर रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४९/ १५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , उप - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार खालील फेरबदल नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून करण्याचे प्रस्तावित केले असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास "उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.

फेरबदल

( १ ) नकाशात दर्शविलेल्या A- B मौजे जलालपूर, तालुका नाशिक येथील गट नंबर ३४९ (पै. ) व ३५० (पै .) रस्त्याची रुंदी ६ ९ ( ४५ + १२ + १२ ) मीटर ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित करणे व रस्ता रुंदीकरणामधून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे .

(२ ) नियोजनाच्या दृष्टीने संलग्नता कायम राहण्याच्या दृष्टीने नकाशात दर्शविलेल्या A- C ( मौजे चांदशी , सर्व्हे नंबर ५८ मधील अस्तित्वातील इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ ) रस्त्याची रुंदी ६९ (४५ १२ + १२) मीटर प्रस्तावित करणे .

वि (एच) ८५४

(१) २

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अट

( १ ) नकाशात दर्शविलेल्या A - B रस्त्याची रुंदी ६ ९ (४५ + १२ + १२ ) मीटर ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित केल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रस्तावामधून मुक्त होणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्रासाठीचे अधिमूल्य शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अर्जदार यांनी भरणे बंधनकारक राहील.

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र . ४९/१५/ नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक , एन.डी.सी.सी. बँकेच्या शेजारी , द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक शाखा यांना "अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे ,

सदस्य सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना ,

नाशिकविभाग , नाशिक.

नाशिक, १३ मार्च २०१८.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Office of the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN / PSC / R.P. Nashik/ Section 20 ( 3)/296/2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan" ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has come into force with effect from 16th September 2013 as per the said Regional Plan the land bearing Gat No. 349 (Pt . ) and 350 ( Pt . ) of Mouze Jalalpur, taluka and district Nashik ( hereinafter referred to as " the said area " ) is affected by 69 ( 45+ 12 + 12) meter Regional Plan Road;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49/ 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as "the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४० and whereas; the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the modification mentioned below shall be proposed and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan , ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions.-

Modification

(1) The width of the A- B road [ S. No. 349 ( Pt . ) and 350 ( Pt .) of mouje Jalalpur] as shown on plan shall be proposed 24 mtrs instead of 69 (45 + 12 + 12) mtrs and the area released from road widening proposed to be included in Residential Zone .

(2) As per planning point of view for maintiaining continuity the width of road A - C ( existing other districtroad No. 158 passing through S. No. 58 of mouje Chandshi ) as shown on plan shall be proposed 69 (45 + 12 + 12) mtrs .

Conditions

(1) It shall be binding to Applicant to deposit the premium amount for total area released from road widening due to proposed 24 mtrs wide instead of 69 (45 + 12 + 12 ) mtrs as shown on plan .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidenlines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49/ 15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now, therefore , in exercise of powers delegated by Government in this regard , as per Section 20 ( 3 ) ofthe said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

Thesuggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , Nashik , Near NDCC Bank , Dwarka Chowk , Nashik . The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the "Officer " shall submit the report thereon to Member- Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in .

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 13th March 2018.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९ ४०

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. अहमदनगर/ कलम २० (३ )/३०५/२०१८ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदीनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आली आहे. या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे रुई , तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४१० (पै . ) मधील अंदाजे १०.१५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) ' शेती तथा ना-विकास ' या विभागात समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४९/ १५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती" गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्र " शेती तथा ना - विकास " या विभागातून वगळून , खालील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास " विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून ( यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे) त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे.

( १ ) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तसेच वेळोवेळी निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जागेचे विकसन करताना व विकास पश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील .

(४ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) , सौरऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील .

( ५ ) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

( ६ ) सदर वापर विभाग बदलाचे १०.१५ हेक्टर क्षेत्रासाठी अर्जदार यांनी रक्कम रुपये १९ , ८७ , ३७० सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग यांचे नावे डिमांड ड्राफ्टद्वारे भरणा करणे आवश्यक राहील . अर्जदार यांचे क्षेत्रालगत जलसंपदा विभागाच्या लाभधारक शेतीस पाटपाणीपुरवठा होणेसाठी असलेल्या शेतचारी व इतर सोयी- सुविधांवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण अथवा बांधकाम करता येणार नाही . रहिवास प्रयोजनार्थ गट नंबर ४१० मधील क्षेत्रात सांडपाणी निचरा होणेसाठी योग्य ती व्यवस्था अर्जदार यांना करणे आवश्यक आहे . तसेच याबाबतचे सांडपाणी चारी अथवा नाल्यात सोडले जाणार नाही , याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहील.

(७ ) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

( ८ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (क) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (ख ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४० (ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय ' भोगवटा प्रमाणपत्र ' देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/प्र.क्र. ४९/१५/नवि- १३ , दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) अन्वये उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत .

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ, सावेडी, अहमदनगर ४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा.

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे ,

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक .

नाशिक, १५ मार्च २०१८ .

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN / P.S.C. / R.P. A. Nagar/ Sect . 20 ( 3)/305/2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan" ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has come into force with effect from 1st October 2005 and as per the said Sanctioned Regional Plan , the land admeasuring about 10.15 Hectare bearing Gat No. 410 ( Pt. ) of Mouze Rui , taluka Rahata , district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said Land ") is included in theAgriculture/ No - Development Zone ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49/ 15 / UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plan under the said Act, and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas; the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , ६

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture / No - Development Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan , (hereinafter referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions.-

(1) It shall be binding to the Applicant to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016 and the guidelines issued from time to time.

(2) It shall be binding to the Applicant to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(

3) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after Development of the said land , at his own cost .

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling , Solar Energy while developing the said land .

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to deposit the amount of Rs . 19,87,370 by Demand Draftin the name of Executive Engineer, Irrigation Department , Nashik Division for Irrigation restore / establishment expenditure . No encroachment is allowed on Irrigation Tributary and other Amenities provided to other benefishries of Irrigation Department , adjacent to the area under this proposal .

(7) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(8) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below - (A) After sanctioned of final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(B) After completion of 40 per cent basic Amenities .

Sale of50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(D) After completion of 80 per cent basic Amenities .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(E) After completion of 100 per cent basic Amenities .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(9) If , the Group Housing Scheme is proposed in the layout , then Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No.TPS - 1815/CR -49/ 15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning.

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by Government in this regard , as per sub - section (3) of Section 20 of the said Act , Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice ७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० declares intention to make the said modification in the said Sanctioned Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Smt . Savitribai Phule Commercial Complex , Hall No. 105 , First Floor, Near Aakashwani , Savedi , Ahmednagar - 414 004. The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as an "Officer " to hear the suggestions / objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the "Officer " shall submit the report thereon to Member- Secretary.

This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in.

PRATIBHA BHADANE ,

JointDirector of Town Planning,

Nashik Division , Nashik.

Nashik , 15th March 2018 .

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६

क्रमांक नावि/प्र . छा.स./ प्रा.यो. नाशिक/कलम २० ( ४)/ ३१२/सन २०१८. ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे गोवर्धन , तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३८ (पै. ), ४५ व ४६ (पै. ) मधील १३.०१ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी" असे संबोधले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४९/ १५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनींचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनी खालील अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास "प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार संपूर्ण जमिनींसाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

राहील. (२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक ( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील.

(४ ) विषयाधीन जमिनींत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील .

८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४० (५ ) प्रस्तुत जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

(६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जमिनींचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७ ) विकास परवानगी देताना गंगापूर धरणाच्या FRL ( Full Reservoir Level ) पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्राची काटकोर पडताळणी करणे आवश्यक राहील व गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटरच्या परीघक्षेत्रात कोणतीही विकास परवानगी अनुज्ञेय होणार नाही.

( ८ ) विषयाधीन जागेत गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्रामध्ये अर्जदार यांनी वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे.

(९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (अ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (१० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , जमिनीत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र . ४९/१५/नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. नाशिक/ कलम -२० (३)/ मौजे गोवर्धन , तालुका नाशिक/ गट नंबर ३८ (पै. ) व इतर / १०४० , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते;

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच , प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे;

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (४) अन्वये उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे .

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे गोवर्धन, तालुका नाशिक, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३८ (पै . ) , ४५ व ४६ (पै . ) मधील १३.०१ हेक्टर जमिनींचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९ ४०

अटी

( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील .

(३ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) , सौरऊर्जा अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणणे आवश्यक राहील .

(४ ) प्रस्तुत जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील.

( ५ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जमिनींचे विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

( ६ ) विकास परवानगी देताना गंगापूर धरणाच्या FRL ( Full Reservoir Level ) पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्राची काटकोर पडताळणी करणे आवश्यक राहील व गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटरच्या परीघक्षेत्रात कोणतीही विकास परवानगी अनुज्ञेय होणार नाही.

(७ ) विषयाधीन जागेत गंगापूर धरणाच्या FRL पासून ५०० मीटर परिघातील क्षेत्रामध्ये अर्जदार यांनी वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे.

( ८ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील (इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

राहील. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध (१ ) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२ ) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा , नाशिक.

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, १५ मार्च २०१८ .

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९ ४० URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN / P.S.C./ R.P. Nashik/Sect . 20 (4) /312/2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has come into force with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 13.01 hectares bearing Gat Nos . 38 ( Pt .) , 45 and46 (Pt.) of Mouze Govardhan , taluka Nashik , district Nashik ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in Agriculture Zone ;

andwhereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the above mentioned Government Resolution is of the opinion that " the said land " shall be deleted from "Agriculture Zone " and to be included in " Residential Zone " , in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) .- (1) It shall be binding to deposit the premium amount for total area as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it.

(3) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water supply Waste Water Treatment Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after Development of the said land , at his own cost .

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling while developing the said land .

(5) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) While sanctioning development permission , area within 500 mtrs . circumference from FRL (Full Reservoir Level ) of Gangapur Dam should be neatly checked and No development permission is allowed within 500 meters circumference from FRL of Gangapur Dam .

(8) It shall be binding to Applicant / Developer to plant trees within 500 meters circumference from FRL ofGangapur Dam in said land.

(9) It shall be binding to sale layout Plot / Flat of the said land as per table given below - ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

TABLE

Corelation of layout Plot / Flat with development of basic infrastructure A

After sanction final layout

Sale of 25 per cent of the total plots / flats shall be permissible.

Sale of 50 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

Afterapproximate 40 per cent development of basic infrastructure

C After approximate 60 per cent development of basic infrastructure

Sale of 75 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

D Afterapproximate 80 per cent development of basic infrastructure

Sale of90 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

Sale of 100 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

E Afterapproximate 100 per cent development of basic infrastructure

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land .

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of the Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815/CR - 49 / 15/ UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers , under Section 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P. Nashik/ Sect.20 ( 3) / Govardhan , taluka Nashik/ S.No . 38 ( Pt . ) and other/1040 , dated 4th August 2017 has published , the notice regarding the proposed modification and Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member- Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , dated 3rd October 2017 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the final notification according to sub - section (4) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . Accordingly the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of Section 20 of the said Act, JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for thatpurpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June, 2013 as follows .

In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule ofModifications .

ENTRY

In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring about13.01 hectare bearing Gat Nos . 38 (Pt. ) , 45 and 46 (Pt. ) of Mouze Govardhan , taluka Nashik, district Nashik is changed from "Agriculture Zone " to " Residential Zone " as shown on the plan , subject to the following conditions.

CONDITIONS

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(2) Applicant/ Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water supply Waste Water Treatment Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after Development of the said land , at his own cost .

(3) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling , Solar Energy while developing the said land .

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८, २०१८ / चैत्र १ - ७, शके १९४० (4) While developing the said land it shall be binding to Applicant / Developer provide 15 per cent Amenity Space .

(5) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(6) While sanctioning development permission , area within 500 mtrs circumference from FRL ( Full Reservoir Level ) of Gangapur Dam should be neatly checked and No development permission is allowed within 500 meters circumference from FRL of Gangapur Dam .

Itshall be binding to Applicant / Developer to plant trees within 500 meters circumference from FRL ofGangapur Dam in said land.

(8) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below -

TABLE

Corelation of layout Plot / Flat with development of basic infrastructure (A) After sanction final layout

Sale of25 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

(B) Afterapproximate 40 per cent development of basic infrastructure

Sale of 50 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

(D) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure

Sale of90 per cent of the total plots / flats shall be permissible .

( E) Afterapproximate 100 per cent development of basic infrastructure

Sale of 100 per cent of the total plots / flats shall be permissible.

(9) If, the Group Housing Scheme is proposed in the layout , then Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

In case of Non- Compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be cancelled .

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during office hours on all working days at the following offices

(1) The Collector, Nashik .

(2) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik .

Nashik , 15th March 2017 .

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/ ३/कावि-२० ९/२०१८ . ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ अन्वये दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , पाटबंधारे क्रमांक १ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी , मौजे काळुस्ते

अंदाजित क्षेत्र सर्व्हे नंबर / गट नंबर

१

२

हे. आर/चौ. मी.

० ११.०० ८५४ पै.

८५८ पै.

० ३ ९ .८० अनुसूची- एक - चालू

सर्व्हे नंबर / गट नंबर

अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर/चौ. मी.

० १२.४० ८६३ -ब पै .

८६७ पै.

० ३१.००

० ०८.०० ८७० पै .

८७१ पै.

० ०२.००

Ο १०.०० ८८३ पै.

८८६ पै.

० २ ९ .१० ८८७ पै .

० २८.३०

० १०.०० ८८९ पै.

० ०५.०० ८९० पै .

९०२ पै .

० १२.९ ० ९११ पै.

० ३८.७७

० १६.०० ९१२ पै.

० ४१.४० ९२४ पै.

० ०७.०० ९५१ पै.

० ०४.०० ८७३ पै.

४०१ पै .

० ३४.००

० ४०.०० ४२४ पै.

० ४०.०० ४२२ पै .

४१६ पै.

० ५५.००

१ ७५.०० ३९ ८ पै .

९२२ पै.

० २५.००

एकूण .. ६ ७५.६

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी

प्रकल्पाच्याकामाचे वर्णन भाम धरण पुनर्वसन गावठाणासाठी समाजाला होणारे लाभ: सर्व प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन होणेस मदत १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी , मौजे काळुस्ते

क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट नंबर

१

२

हे. आर

लागू नाही

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश लागूनाही

टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , पाटबंधारे क्रमांक १ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

राधाकृष्णन बी. , जिल्हाधिकारी , नाशिक.

नाशिक, १ मार्च २०१८ .

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२३/२००७ .-ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिकारी , जळगाव यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबतच्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत .

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे .

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही .

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांस आदेश क्रमांक ई- टपाल २०१५/३२/९ ५ , दिनांक ७ जानेवारी २०१६ अन्वये पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची- एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , गाव पाडळसे

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० ४१ ६४२ पै.

पो. ख .

० १६ ६४१ पै.

० ३०

पो. ख ...

००५

० २६ ६३९ पै.

५९७ पै.

० १५ ६०२ पै.

००५

० ०४ ६०४ पै.

६०५ पै.

० ०३

० ११ ६०६/२ पै.

६०१ पै.

००९ ६७९ पै.

० १३

पो. ख ... ००७

० २६ ६९१ पै.

पो. ख...

० १२ ६८१ पै.

००९

पो. ख ...

० ११

० १० ६८२ पै.

पो. ख...

० १० ६८४ पै.

० २६

पो. ख ... ० २३

००८ ६८७ पै.

पो. ख... ००८

२ १० ६८५

पो. ख ... १० ०९

१५ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अनुसूची- एक - चालू

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव पाडळसे चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे . आर ६८६

० ३५

० १४

पो. ख...

६८० पै.

० ७५

पो. ख.

००५ ६५६/२ पै.

० २०

००८ ६५५

पो. ख ... ० १७

० १६ ६५४ पै .

पो. ख .

० १७

००५ ६५३ पै.

पो. ख ...

० १६

० ११ ६५० पै.

पो. ख ...

० ०२

० ०७ ५९१ पै.

५९२ पै.

० ०३

० ०२ ५९३

००५ ५९४ पै.

००८ ५९६ पै.

पो. ख ...

० ०३

१५ ५७४ पै.

५६७ पै.

० ०३

० ०६ ५७३ पै.

५६२ पै.

००५

००५ ५६१ पै.

०५ ५६०/१ पै.

५५७ पै.

००५ ५५३ पै.

० ०२ ५६०/२ पै.

०५ १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: शेळगाव बॅरेज

प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र संपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

अनुसूची - चार

पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ २०१०/सीआर/३८२ /टीसी-२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही .

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम- निरंक , आवश्यकता नाही .

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील-

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

डॉ. श्रीकुमार चिंचकर ,

उपविभागीय अधिकारी,

फैजपूर भाग , फैजपूर,

जिल्हा जळगाव .

फैजपूर , १२ मार्च २०१८.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२२/२००७ .-ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्हाधिकारी , जळगाव यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) १७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९ ४०

याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांस आदेश क्रमांक सा. शा./भूसंपादन/एसआर-२/२०१५/ ३३० , दिनांक ९ मार्च २०१५ अन्वये पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची-एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका यावल, गाव अंजाळे

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक १

२

हे. आर २

००५

पो. ख ... ००१ ४

० ०३

० ०३ १२

० १३

० ०४ ३

११

० ०४ ५

० ३५

पो. ख.

००१ ६

० १२ ७

० ०३ १५

० १३

००१ ८

९

० ०२ १४

० ०४ १०

० ११ १३

००९ १६

० ३७ १७

० ४३

पो. ख ...

००१ १८

० ४१

पो. ख ... ००१ अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० ६२ १९

पो. ख ... ००७

१ ८८ २१

पो. ख ... ० ०२

० ०२ २२

० ६० २३ पै. ५

२४ पै .

००५ ३०१/१ पै.

० ८९

पो. ख .

३०१/२ पै.

० ३० ३०२

० ०२ ३०३

० ६५ ३०४ पै .

० ७२

पो. ख...

० ७०

००५ ४६५ पै.

पो. ख ... ० ०३ ४६५ पै.

१ ३०

पो. ख ... ० ३३

१ ६७ ४६६ पै .

० ६६ ४६१ पै.

पो. ख .

० १४ ४६७ पै .

१ ९ ० ४६९ पै .

१ ४५

१० १ ४६३ पै.

पो. ख . ० ४२ ६५२ पै.

० ७१ ४७१

० १२ ४७२ पै .

१ ३८

पो. ख .

० १० ४७५ पै.

१ ०६ १८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक १

२

हे. आर ४७८ पै.

० ४७

पो. ख .

० ११ ४७९ पै.

१ ५०

पो. ख ... ० १७ ६०४ पै.

० ३५

पो. ख.

००९ ५८४ पै.

० ३१

पो. ख...

० ०३ ५८५ पै.

० ३५

पो. ख.

००१

० ६८ ५८७ पै.

पो. ख ...

००१

२ १६ ५९० पै.

पो. ख ... ० १७

१ ८४ ६०३ पै.

पो. ख ... ० २७

१ २१ ६०६ पै.

० ५३ ६०५ पै.

पो. ख .

० १९ ६०८ पै.

१ ५२

पो. ख ...

० २८ ६०७ पै.

२ ९१

पो. ख ... ० १६ ५८८ पै.

१ ५७

पो. ख.

० १७ ५९४ पै.

१ ३९

पो. ख... ० ४७ अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर ६०९ पै.

१ ५४

पो. ख ... ० २६ ६१० पै.

१ ९१

पो . ख ...

० ४७ ६४२ पै.

० २४ ६११

२०९

पो. ख ... ० २२ ६१७

० ३३

पो . ख .

००१

० ०६ ६८२ पै.

६१२ पै.

१ १३

पो. ख... ० १३ ६१८

० ३५

पो. ख .

००१ ६१५

० ४३

पो. ख ... ००१

० १७ ६८५

००७ ६८३

६१६

० ५१

पो . ख .

००१ ६८६ पै .

०५

० ३४ ६१९

पो. ख .

००१

००८ ६८४

६२१

० २२

पो. ख ...

००१

१ ४७ ६६१

० २० ६८९ पै.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर ६२२

० ५२

पो. ख .

००१ ६२४ पै .

१ ४६

१ ०६ ६२५

६४७

० ३७ ६२६

१ ३८

पो. ख ...

० १० ६२७ पै.

० २८

पो. ख.

००१ ६२८

० ५४

पो. ख.

००१ ६२ ९ पै .

० ८६

पो. ख ...

० ०२ ६३०

० ४२

पो. ख ...

००१ ६३१

० ४२

पो. ख ... ००१

० ८१ ६३३

पो. ख ...

००५ ६६०

० ७३

० ७४ ६३२

पो. ख.

००१ ६३४

० ८९

पो. ख ...

००८ ६५१

२०५ ६३५ पै.

० ३८

पो. ख...

००१

० ३० ६४३ पै.

००७ ६४९

६४४ पै.

० ३९

पो. ख...

००१ अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर ६५४ पै.

० ६६

० ७८ ६३७ पै.

पो. ख ...

० ०३ ६४५ पै.

० ७९ ६४८

० ६० ६५५ पै.

० २१ ६५०

० १९ ६५३

० ८३ ६५६

० ४३ ६५७ पै.

१ ८७ ६५९

० ६६

० १०

पो. ख...

० ६० ६६२ पै.

० ०३ ६७९ पै .

० ६७ ६६३ पै.

० १६ ६७८ पै.

० ४७ ६६५ पै.

पो. ख ... ० १३

० ८८ ६६६

पो. ख ...

००५ ६६७ पै .

० ५६

पो. ख .

० ०३ ६६८ पै.

० ४०

० ४० ६७०

पो. ख ... ००५ ६७१ पै.

० ४२

पो. ख ... ० ०३

० ०६ ६७२ पै.

पो. ख ...

००१ ६८० पै.

० ०२ २०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक १

२

हे. आर

००८ ६८१ पै.

४६८ पै.

० ९ २

पो. ख ...

० २१ ४७० पै .

३ २६

पो. ख .

० ५३

००४ ५४१ पै.

पो. ख.

००७ ६२०

० ४७

पो. ख ...

००१ ६२३ पै.

० ३५ ६६४ पै.

० २९

पो. ख.

० ११

० १७ ४५९ पै.

पो. ख.

० ०६ ६६९ पै.

० ३४ ६१३ पै.

० ३९ ६१४ पै.

१ ५६

पो. ख...

० ०३ ५४५-अ पै.

० ३२

पो. ख ...

० ०६

० १६ ५४९ पै.

पो. ख ...

००१

० १८ ५५० पै.

पो. ख.

० ०३

० ३० ५५१ पै.

० १०

पो. ख.

अनुसूची- एक -चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक १

२

हे . आर

० ६४ ५५२/१ पै.

पो. ख ..

० १०

१ ०७ ५६५ पै.

पो. ख ... ० २४

१ ०८ ५८३ पै.

पो. ख ...

० ५५

० ६० ६०२ पै.

पो. ख .

० २४ ४८२ पै.

१ ९७

पो. ख .

० ६६ ४८१ पै.

१ ०३

पो. ख... ० ३४ ४८६-अ पै .

० ८२

पो. ख ...

००५ ५९५ पै.

० ५९

पो. ख... ० १८ ६४१ पै .

० २९ ४७३ पै .

१ ४९

पो. ख ...

० ३० ४७४ पै.

८५

पो. ख ... ० २१ २०

० २१ ६५८

० ८५

पो. ख .

०५ ५६४

१ २६

पो. ख ...

० ११ २१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: शेळगाव बॅरेज

प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : शेळगाव बॅरेज बुडीत होणारे क्षेत्र संपादन.

समाजाला होणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

अनुसूची - चार

पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक एसईएसी/ २०१०/सीआर/३८२ /टीसी-२ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१० अन्वये पर्यावरण प्रभाव निर्धारणास मान्यता दिली असल्याने कलम ६ (२) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता- निरंक

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग , फैजपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

डॉ. श्रीकुमार चिंचकर ,

उपविभागीय अधिकारी ,

फैजपूर भाग , फैजपूर , जिल्हा जळगाव .

फैजपूर , १२ मार्च २०१८.

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) अन्वये

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/४८२/२०१८ . पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१४९ ० / २०१८ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी होळी, दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी धुलीवंदन , दिनांक ४ मार्च २०१८ रोजी तिथीनुसार शिवजयंती व दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी रंगपंचमी हे उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात चालू असून त्याअनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याबाबत कळविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक २७ मार्च २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, संदिप निचित , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे: -

(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तूबरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तूतयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे .

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुकाहे कार्यक्रम .

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील .

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे .

संदिप निचित,

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर .

अहमदनगर , २७ फेब्रुवारी २०१८ .

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल-१/१०४५/२०१८. ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक, नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७ (१) ( ३ )/ १२१४/२०१८ , दिनांक ५ मार्च २०१८ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लिम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण , येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १ मार्च २०१८ चे ००.०० ते दिनांक १५ मार्च २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे.

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने, खालील दर्शविलेल्या कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (मा. पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक, मला मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे: --

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे;

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी बरोबर नेणे;

(ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे;

(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे;

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे .

(च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि २३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे .

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही.

तसेच मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( ३ ) अन्वये संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास ) किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा , सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे.

सदरहू निर्बंध लग्नकार्य , धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांना, तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक ६ मार्च २०१८ चे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १५ मार्च २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अमलात राहील .

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे .

रामदास खेडकर ,

अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक.

नाशिक, ५ मार्च २०१८ .

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

आदेश

क्रमांक कावि/डीसी/९- ब/१५/२०१८ . ज्याअर्थी, अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमधून जड वाहनांची रहदारी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने व त्यामुळे अपघात होत असल्याने या कार्यालयाकडील दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजीचे अधिसूचनेनुसार जड वाहनांचे अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीमधून वाहतुकीकरिता काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले होते.

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे पत्रान्वये अशी विनंती केली आहे की, अहमदनगर शहरामध्ये दुपारी १३.०० ते १५.०० वाजेचे दरम्यान वाहतुकीची वर्दळ कमी असल्याने यावेळेत जीवनावश्यक वस्तूंची माल वाहतूक करणाऱ्या हलक्या / जड वाहनांना अहमदनगर शहरात बाजारपेठेत प्रवेश देण्यात यावा . तरी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ च्या अधिसूचनेमध्ये अंशतः बदल करून सुधारित अधिसूचना निर्गमित करणेत यावी, असे नमूद केले आहे .

त्याअर्थी, मला शासन अधिसूचना क्रमांक MVA-0589/CR-1061/ TRA - 2, dated 19th May 1990 , M.G.G. IV- A , dated 20th September 1990 तसेच मोटार वाहन कायदा कलम, ११५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

(१ ) औरंगाबाद- मनमाड या शहराकडून येऊन पुणे व कल्याण शहराकडे जाणारी जड वाहतूक करणारी वाहने शेंडी- निंबळक- केडगावमार्गे पुणे व कल्याण शहराकडे वळविण्यात यावी .

(२) पुणेकडून येऊन मनमाड व औरंगाबाद शहराकडे जाणारी जड वाहतूक करणारी वाहने केडगाव निंबळक- शेंडीमार्गे मनमाड व औरंगाबाद शहराकडे वळविण्यात यावी.

(३) अहमदनगर शहरातील एमआयडीसीमध्ये, बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या सर्व प्रकारची माल वाहतूक करणाऱ्या (हलकी व अवजड) वाहनांना सकाळी ८.०० ते रात्रौ १०.०० कालावधीमध्ये प्रतिबंध करण्यात यावा .

तथापी, दुपारी १.०० ते ३.०० वाजता या कालावधीत अहमदनगर शहरातील बाजारपेठेमध्ये येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची (सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह) वाहतूक करणाऱ्या हलक्या व अवजड वाहनांना प्रवेश करता येईल .

(४) त्याचप्रमाणे दुपारी १.०० ते ३.०० वाजताचे कालावधी वगळून इतर वेळेत अहमदनगर शहर हद्दीमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक जागांवर किंवा रस्त्याचे आजूबाजूस हलक्या व अवजड मालवाहू वाहनांना उभे करण्यास / पार्किंग करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे .

संदिप निचित,

अपर जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर .

अहमदनगर , ८ फेब्रुवारी २०१८ .

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४० उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील .

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -३२/९ ५ /५६/२०१६ /कावि-३४/२०१८.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनः स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या पोट - कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

अनुसूची जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी

अंदाजित क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

मौजे मंगरूळ

० १०

२३०/२

० ३०

२२९/१ -क

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७ /अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

२५६/२

० २५

० १०

२२९/१ -अ

Ο १०

२२९/१ -ब/अ

० १०

२२९/१ - ब/अ

आणि ज्याअर्थी, जामदाडावा कालवा , पारोळा शाखा, कि. मी. १३ ते लघु पाटबंधारे तलाव , खोलसर , मौजे मंगरूळ व मौजे मोरफळ , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

० ३०

२५२

२५१

० २५ आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

० १०

२८९/३

Ο १०

२५०

० ३०

२४९

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल/२०१५/३२/९५ /५६/२०१६ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे .

२९१

० २०

० ८०

२९३

० ८०

२९ ५

Ο १०

२९ ६

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा २५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची - चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२ हे. आर मौजे मंगरूळ - चालू

० २० २९८/२ -ब

० २० २९ ८/२ -अ

० २० २९ ८/१

० २० ७५/२

० २० ७५/३

मौजे मोरफळ

११३/२

० २५ ११३/१/२ -अ

० २० १११/२ - ब

००५ ११८/१ -ब

० १० ११३/ १/२-ब

० २०

० २० ११३/१/४

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हाजळगाव .

एरंडोल , ९ मार्च २०१८ .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१२२/२०१६/कावि-३५/२०१८. ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ /२०१४/ प्र . क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , अंजनी उजवा कालवा , कि. मी. १ ते ५ मधील सुटलेल्या गटाचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे एरंडोल , तालुका एरंडोल या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे .

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल/९ ५/२०१६/१२२/२०१६ , दिनांक १० मार्च २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची

जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , मौजे एरंडोल जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

अंदाजित क्षेत्र

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

१

२

हे. आर २३२/२ -अ/१

० ३५

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

एरंडोल , १३ मार्च २०१८.

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -४१/ ३२/९ ५/कावि-४२/२०१८ . ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे .

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७ /अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, पारोळा पाटशाखेच्या भोंडण अक्वेडक्टपासून लघु पाटबंधारे तलाव , शिरसमणी, तालुका पारोळा पर्यंत भरण कालव्याच्या कामासाठी, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल/२०१५/३२ /९ ५/ एसआर- ४१/२०१५, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे .

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

अनुसूची जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा

भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर

मौजे भोंडणदिगर

० १० ३८/१-अ+१-ब

३८/२

० २५

० ३४ ३७/२

१५/१ -अ

० ३०

००७ १५/१ -ब

१६/१

० ३२ ४०/१

० १५

० १७ ४०/२ २७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अनुसूची - चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२

हे. आर मौजे भोंडणदिगर - चालू

४१/१

० ३८ ४१/२ -अ+२- ब

० ०२ ४३/१

० २४

० ५४ ३२/२

००९ १८/२

१७/१

० २८

मौजे पोपटनगर

९०/१ -ब

० ४७

० १५ ९०/२

१४६

० ३४ १४७/१-अ

० ४० १४७/१-अ

० ३९ १४७/२

० ६३ १७९/१

० १५

० १२ १७९/२

० १३ १७९/३

० १७ १७९/४

० ७२ १५४/२

११३/१

००३ ११३/१ पै.

० १६ ११३/२

० २५ १११/२

० २८ १११/३

० १६ १११/४

० २८ ९४/१

० २३ ११५/१ -अ

० ४७ ११५/१-ब

० ४० ११५/१-क

० २० १४२

० ५०

००७ १४४

१०३/२

० २५

० ६० ९ ८ /२

९१ /१

० १३

० २७ ९१/२

९१/३

० ०२ अनुसूची - चालू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२

हे. आर मौजे पोपटनगर चालू

० १८ ९१/४

११४/१

० ३४

० ४० ११४/२

१०२

० ४२ ११६

१ ४४ १६०/१

० ७०

० ०४ ८९/२

८९/३

० २९ १४५

० १६

० १८ १७८/१

मौजे शिरसमणी

५२७/१ -ब

००५

००७ ५२७/२ -अ

० ०७ ५२७/१-अ

५१६

००५

००१ ५१७/१

५१८

० ०२

० १७ ५१९

४३२

० ३५ ३१६/२

० ०३

० ३८ ४३३

१९/१

० ४६

० ४१ २०

१६

० ०४

००५ १५

८/३

० २४ १४

० ०४ १३

० ०३

००१ १२/१

११

० ०२

० १६ ८/४

० १६ ३-ब/२

४१

० ०२

०१ ५/३

० २८ ५/२ २८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

अनुसूची - चालू

संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे .

अंदाजित क्षेत्र

भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२ हे. आर मौजे शिरसमणी - चालू

५/१

० ३५ ४/१

० ०२

००७ ५२८

००८ ५२६

४२/१/३-अ

००७ ३-अ

० १६

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

एरंडोल , १३ मार्च २०१८.

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/१५२/२०१६/कावि-४५/२०१८.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनः स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे .

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७ /अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, मौजे उमरे , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव येथील गाव तलाव तयार करण्यासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर -३२/९ ५ / १५२ /२०१६ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

अनुसूची जमिनीचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा, मौजे वडगाव प्रं. ए.

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२ हे. आर

१ ७० २३/५

२३/६ पैकी

Ο ३४

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, १५ मार्च २०१८ .

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून

शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा

जाहीर सूचना

क्रमांक २३० /सन २०१८. - शिंदखेडा नगरपंचायतीने ठराव क्रमांक १० , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये नगरपंचायत हद्दीत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचा ठराव , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ व २३ अन्वये जाहीर केला होता .

त्याप्रमाणे शिंदखेडा शहराची प्रारूप विकास योजना तयार करण्यात आली असून सदर प्रारूप विकास योजना शिंदखेडा नगरपंचायतीने ठराव क्रमांक २ , दिनांक १५ मार्च २०१८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे .

शिंदखेडा नगरपंचायतीची प्रारूप विकास योजना व त्यासंबंधीचा संक्षिप्त अहवाल ज्यावर अध्यक्षा , सौ . रजनी अनिल वानखेडे , शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी केली आहे की, सदर प्रारूप विकास योजना नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुली ठेवण्यात आलेली आहे. विकास योजनेच्या सत्यप्रती अथवा उतारे नागरिकांना योग्य त्या किमतीत नगरपंचायत कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होऊ शकतील .

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये प्रारूप विकास योजना शिंदखेडा प्रसिद्ध केल्याचे जाहीर प्रकटन महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या दिवसापासून ३० दिवसांचे आत नागरिकांकडून तत्संबंधीच्या ज्या सूचना व हरकती येतील , त्यावर उक्त विकास योजना शासनाकडे अंतिम मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी नगरपंचायतीकडून योग्य तो विचार केला जाईल. सूचना वा हरकती अध्यक्षा , शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा यांचेकडे लेखी स्वरूपात विहित मुदतीत सादर करण्यात याव्यात .

सौ. रजनी अनिल वानखेडे,

अध्यक्षा,

शिंदखेडा नगरपंचायत , धुळे , १५ मार्च २०१८.

तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

SHINDKHEDA NAGARPANCHAYAT, SHINDKHEDA

Notice

No. 230/2018 . - The Shindkheda Nagarpanchayat by its Resolution No. 10 , dated 25th February 2015 has declared its intention to prepare the Draft Development Plan of Shindkheda for area within the jurisdiction under Section 21 and 23 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 .

Accordingly the Draft Development Plan of Shindkheda ( hereinafter referred as " the said Development Plan" ) has been prepared and the same is published by the Shindkheda Nagarpanchayat , Shindkheda vide its Resolution No. 2 , dated 15th March 2018 as per Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 .

The Draft Development Plan of Shindkheda along with the brief report thereon has been duly signed with date by the President, Nagarpanchayat and is kept open for inspection of public in the Nagarpanchayat Office during office hours . The certified copies there of or extract thereof would be available for sale to the public at reasonable price in Nagarpanchayat Office during office hours .

Asper Section 26 ( 1) of the said act , any suggestions or objections received from the public within 30 days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette shall be considered by the Nagarpanchayat before submitting the said Development Plan to Government for final sanction . The suggestions and objections in writing shall be submitted to the President , Nagarpanchayat , Shindkheda .

Mrs. RAJANI ANIL WANKHEDE ,

President,

Shindkheda Nagarpanchayat , Shindkheda , Shindkheda , 15th March 2018 .

taluka Shindkheda , district Dhule .

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २२ २८ , २०१८ / चैत्र १७, शके १९४०

अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये

क्रमांक काविप्रक्र/बांध/६१ ९ / सन २०१८. अध्यक्ष , देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील देवळाली नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित ) विकास योजना, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६१२/५२४ (न )/ पुनर्बाधणी क्रमांक ६०/प्र . क्र. १०५/ २०१२/ नवि- ९ , दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये मंजूर केलेली आहे.

आता, प्रस्तुत मंजूर दुसरी सुधारित शहर विकास योजनेमध्ये देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेने दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ८ , दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे गौण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे.

मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव

१

प्रस्तावित गौण फेरबदल २

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली प्रवरा यांचे हद्दीतील मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ५८ , गट क्रमांक ५११ पैकी मधील क्षेत्र १ हेक्टर २० आर हे ट्रक टर्मिनस (Truck Terminus) करिता आरक्षित आहे.

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली प्रवरा यांचे हद्दीतील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५८ , गट क्रमांक ५११ पैकी मधील क्षेत्र १ हेक्टर २० आर हे ट्रक टर्मिनस (Truck Terminus) या आरक्षणातून वगळण्यात येऊन निवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे .

वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास खुले ठेवणेत आलेले आहेत .

प्रस्तुत गौण फेरबदलाबाबत कोणाच्या काही हरकती / सूचना असतील , तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यांचे आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . नगरपरिषदेकडून सदरचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी सदरच्या सूचना / हरकतीबाबत विचार केला जाईल. मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही .

सत्यजित चंद्रशेखर कदम ,

अध्यक्ष,

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर .

देवळाली प्रवरा , ९ मार्च २०१८.

DEOLALI - PRAVARA MUNICIPAL COUNCIL

Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

क्रमांक काविप्रक्र/बांध/६१ ९/सन २०१८.- From the President of Deolali - Pravara Municipal Council , Deolali - Pravara , taluka Rahuri , district Ahmednagar ( Second Revised) Development Plan of Deolali - Pravara Municipal Council has been sanctioned by the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide its Notification No. TPS - 1612/ 524 ( N ) / Recon . No. 60/CR - 105 ( N ) ( A )/2012 /UD - 9 , dated 30th March 2013 .

Now the Deolali - Pravara Municipal Council has proposed following minor modification in the said Development Plan under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as Council resolved vide its Council Resolution No. 8 , dated 20th September 2016.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २२ २८, २०१८ / चैत्र १७ , शके १९४०

Existing Proposal in Sanctioned Development Plan

In the Sanctioned Development Plan of Deolali - Pravara Municipal Council the GatNo. 511 ( Part ) Reservation Site No. 58 its area of 01 Hectare 20 Are is reserved for Truck Terminus .

Proposed Minor Modification

In the Sanctioned Development Plan of Deolali - Pravara Municipal Council the GatNo. 511 ( Part) Reservation Site No. 58 its area of01 Hectare 20 Are Reserved for Truck Terminus is to be deleted from reservation of Truck Terminus and included in the Residential Zone.

The part of plan showing aforesaid - proposed minor modification is kept open for inspection for the public during the office hours on all working days in the office of Deolali - Pravara Municipal Council .

Those, who have to take suggestions / objections on the proposal of aforesaid minor modification may submit their suggestions / objections to Deolali - Pravara Municipal Council in writing within one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The suggestions / objections will be considered by the Council before submitting the proposal of proposed modification to the Government for sanction . Any Suggestion / objection received after time limit will not be considered .

Deolali - Pravara , 9th March 2018.

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून मध्यंतरीय अवसायन आदेश

क्रमांक विनियमन/मजूर संस्था/ मध्यंतरीय अव . आदेश/१३८४/ २०१७. - मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ (१) (क) (एक) ( दोन ) ( तीन) ( चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संजय मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित, अर्थे बु ।। , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर/पीआरडी/(एल)/७०९/ १ ९९ ४ - ९ ५ , दिनांक २३ जून १ ९९ ४ या संस्थेचा कारभार गुंडाळावा आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . एन . वाय. जोशी , सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नेमणूक करीत आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम ८७ मध्ये निर्दिष्टकेल्याप्रमाणे सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत खालील सही करणार यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबतचा खुलासा स्वतः अगर प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने खालील सही करणार यांचे समक्ष या कार्यालयात दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता हजर राहून करावा . वर नमूद दिवशी व वेळी आपण लेखी आणि समर्पक खुलासा सादर न केल्यास आपल्या संस्थेने अधिनियम , नियम तसेच उपविधीनुसार कामकाज करणे बंद केले आहे असे गृहित धरून सदरचा अवसायनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल , याची नोंद घ्यावी.

SATYAJIT CHANDRASHEKAR KADAM ,

President, Deolali- Pravara Municipal Council ,

Deolali - Pravara, taluka Rahuri ,

districtAhmednagar.

सदर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर आणि दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके, कागदपत्रे व हजर दस्तऐवज यांचा ताबा/नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे .

सदरचा आदेश दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझ्या सही आणिकार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला आहे.

मनोज चौधरी ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था , शिरपूर,

जिल्हाधुळे.

शिरपूर , २७ ऑक्टोबर २०१७ .

अधिसूचना

क्रमांक एनएसके/सीएचडी/जीएनएल/५३७१ /७१४ /सन २०१७.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक जय जय योगेश्वर बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, जोपुळ, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) नुसार संस्थेचे ३२

वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था उपवर्गीकरण करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . इतर संस्था असे

सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चांदवड, जिल्हा नाशिक.

चांदवड, २७ नोव्हेंबर २०१७ .

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE Order

No. EST / 8727/ 2017.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following Order :

Earned leave for one ( 1 ) day i.e. 4th December 2017 prefixing Sunday falling on 3rd December 2017 is hereby granted as an Ex- post-facto sanction to Shri . S. T. Pandey, District Judge- 7 and Additional Sessions Judge , Nashik.

Charge during the absence of Shri . S. T. Pandey, District Judge - 7 and Additional Sessions Judge , Nashik remained with Shri . G. P. Deshmukh , District Judge - 9 and Additional Sessions Judge , Nashik.

Certified that Shri . S. T. Pandey would have continued to officiate in the post of District Judge- 7 and Additional Sessions Judge , Nashik if he had not proceeded on leave for the period from 4th December 2017 ( Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 ) .

SURYAKANT S. SHINDE, Principal District and Sessions Judge , Nashik.

Nashik , 11th December 2017 .

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE Order

No. EST/8641/2017.- Earned leave for two ( 2) day on 6th December 2017 and 7th December 2017 is hereby granted to Smt . S. K. Dugaonkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Niphad.

Charge during the absence of Smt . S. K. Dugaonkar, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Niphad remained with Smt . M. S. Kochar, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , FirstClass , Niphad .

Certified that Smt . S. K. Dugaonkar would have continued to officiate in the post of 2nd JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Niphad if she had not proceeded on leave for the period from 6th December 2017 and 7th December 2017 ( Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 ) .

S. R. SHARMA , DistrictJudge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik.

Nashik , 6th December 2017 .

BY I / C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE Order

No. EST/ 8677/ 2017.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following Order ::

Earned leave for six ( 6 ) day on 11th December 2017 to 16th December 2017 prefixing holidays falling on 9th December 2017 and 10th December 2017 and suffixing Sunday falling on 17th December 2017 with permission to leave headquarter with effect from 9th December 2017 after Lok Nyayalaya to 18th December 2017 before office hours is hereby granted to Shri . S. G. Landge, Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon .

Charge during the absence of Shri . S. G. Landge , Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon is kept with Shri . R. S. Karankal , Civil Judge, Senior Division , Malegaon .

Certified that Shri . S. G. Landge would have continued to officiate in the post of Joint Civil Judge, Senior Division , Malegaon if he had not proceeded on leave for the period from 11th December 2017 to 16th December 2017 ( Note 2 below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 ) .

S. R. SHARMA ,

I / c Principal District and Sessions Judge , Nashik .

Nashik , 7th December 2017 .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA.

Notifications from Assistant Director of TP, Nashik (DP Nashik and Ahmednagar), Collector Nashik (LAQ), SDO, Faizpur, Jalgaon (LAQ), ADM, Ahmednagar and Nashik (Law and Order, No Parking) and SDO, Erandol, Jalgaon (LAQ).

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Conditions

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

CONDITIONS

अंदाजित क्षेत्र

अंदाजित क्षेत्र

अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून

शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा

जाहीर सूचना

SHINDKHEDA NAGARPANCHAYAT, SHINDKHEDA

अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून

देवळाली प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली प्रवरा

DEOLALI - PRAVARA MUNICIPAL COUNCIL