RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक ९] शुक्रवार, मार्च २३, २०१८/चैत्र २, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
--------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :–
L. A. BILL No. XII OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE ELECTRICITY ACT, 2003, IN ITS
APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १२.
विद्युत अधिनियम, २००३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी
सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
२००३ चा ३६.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, विद्युत अधिनियम, २००३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, विद्युत (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे.
भाग पाच-१७---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २३, २०१८/चैत्र २, शके १९४० २००३ चा ३६.
२. विद्युत अधिनियम, २००३, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १६८ ला त्याचे पोट-कलम (१) म्हणून नवीन क्रमांक देण्यात येईल ; आणि असा नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :-----
सन २००३ चा अधिनियम क्रमांक ३६ याच्या कलम १६८ ची सुधारणा.
१९७४ चा २.
""(२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, न्यायालय, शासकीय कंपन्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज र्िनमिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित किंवा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या कामकाजाशी संबंधित नोकरीत असलेल्या कर्मचायाकडून या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमान्वये किंवा विनियमान्वये त्याची पदीय कर्तव्ये पार पाडतांना किंवा पार पाडण्याचे अभिप्रेत असताना केलेल्या अभिकथित अपराधाची संबंधित शासकीय कंपनीने याबाबतीत यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या तिच्या अधिकायाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, दखल घेणार नाही."".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २३, २०१८/चैत्र २, शके १९४० ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
विद्युत र्िनमिती, पारेषण, वितरण, व्यापार व वापर यांच्याशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्याच्यादृष्टीने आणि सर्वसाधारणपणे विद्युत उद्योगाच्या विकासासाठी हितावह उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक विवक्षित इतर बाबींसाठी संसदेने विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) अधिनियमित केला आहे.
२. उक्त अधिनियमाच्या कलम १३१ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, शासकीय कंपन्यांमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र राज्य वीज र्िनमिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांसह इतर कंपन्यांमध्ये पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाची मालमत्ता, मालमत्तेतील हितसंबंध, हक्क व दायित्वे आता पुर्ननिहित केली आहेत. त्यानुसार, उक्त कंपन्या आता अनुक्रमे विद्युत र्िनमिती, पारेषण व वितरणाचा व्यवसाय करीत आहेत.
उक्त अधिनियम किंवा त्याखाली तयार केलेले नियम व विनियम याअन्वये या कंपन्यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांना विविध कार्ये व कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. ते, त्यांची पदीय कर्तव्ये पार पाडताना, मोठया प्रमाणात लोकांच्या थेट संपर्कात येतात. हमला, फौजदारीपात्र अतिक्रमण, फौजदारीपात्र न्यासभंग, अपहार, खुनामध्ये समाविष्ट न होणारी सदोष मनुष्यवधास कारणीभूत ठरणारी अविचारी आणि हयगयीची कृती, महिलांचा विनयभंग, इत्यादींसारख्या फौजदारी खटल्यांमध्ये ग्राहकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून बहुतांशवेळा या कर्मचायांना खोटेपणाने किंवा द्वेषभावनेने गोवले जाते. पुरेसे सांविधिक संरक्षण नसल्याने अशा तक्रारींवर न्यायालयांना लोकसेवक असणाया अशा कर्मचायांनी, त्यांची पदीय कर्तव्ये पार पाडताना, केलेल्या अशा अभिकथित अपराधांची दखल घेणे भाग पडते.
३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १६८ मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, अशी तरतूद आहे की, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम किंवा विनियम याअन्वये केलेल्या कोणत्याही गोष्टींसाठी किंवा सद्भावनापूर्वक करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या गोष्टींसाठी कोणत्याही लोकसेवकाच्या विरोधात, कोणताही दावा, खटला किंवा कार्यवाही दाखल करता येणार नाही. तथापि, उक्त अधिनियम किंवा त्याखाली तयार केलेले नियम व विनियम याअन्वये कंपन्यांचे कर्मचारी यांनी, त्यांची पदीय कर्तव्ये पार पाडतांना किंवा पार पाडण्याचे अभिप्रेत असताना केलेल्या अशा अभिकथित अपराधांची दखल घेण्यापूर्वी उक्त शासकीय कंपन्यांच्या प्राधिकृत अधिकायाची पूर्वमंजुरी घेण्याची कोणतीही तरतूद उक्त अधिनियमात नाही.
म्हणून, त्या प्रयोजनांसाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६८ मध्ये यथोचितरीत्या सुधारणा करणे इष्ट आहे, असे वाटते.
४. वरील उदिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई,
चंद्रशेखर बावनकुळे,
दिनांक १६ मार्च २०१८.
ऊर्जा मंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक १९ मार्च २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.