RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक ११] मंगळवार, मार्च २७, २०१८/चैत्र ६, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक २०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. XXVI OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २६.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९६१ चा महा. २४.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट वाटते ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव.
भाग पाच---२०-१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २७, २०१८/चैत्र ६, शके १९४० सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अअअ ची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ७३ अअअ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये, " पदाधिकायांची मुदत समितीच्या मुदती इतकीच असेल " या मजकुरानंतर, " आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर, सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपली अधिकार पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३कब मध्ये, पोट-कलम (१५) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :—
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३कब ची सुधारणा.
२०१८ चा महा. .
" (१५) जेव्हा कोणत्याही संस्थेच्या बाबतीत, तिच्या समितीची मुदत, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी समाप्त झाली असेल तेव्हा अशा समितीची निवडणूक ही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीच्या आत घेण्यात येईल :
परंतु, अशा संस्थेच्या बाबतीत, समिती सहा महिन्याच्या कालावधीपयर्ंत किंवा अशा संस्थेच्या निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत, पद धारण केल्याचे चालू ठेवील :
परंतु आणखी असे की, बँक व्यवसाय करणाया संस्थेच्या बाबतीत, भारतीय रिझव्र्ह बँकेने किंवा राष्ट्रीय बँकेने दिलेला आदेश किंवा प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तवे अभिभावी असतील. ".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६६ मधील पोट-कलम (४) वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १६६ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २७, २०१८/चैत्र ६, शके १९४० ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याद्वारे भिन्न उद्दिष्टे, वर्गीकरण आणि पोट-वर्गीकरण असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांचे नियमन केले जाते. तसेच उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय अंगाचेही नियमन केले जाते आणि त्यांच्या सदस्यांच्या हिताचेही रक्षण केले जाते.
कलम ७३अअअ चे पोट-कलम (३) याप्रमाणे, समितीच्या निवडून आलेल्या आणि तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी हा निवडणुकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि पदाधिकायांची मुदत समितीच्या मुदती इतकीच असेल. जेव्हा समितीच्या मुदत समाप्तीपूर्वी, निवडणूक घेता येऊ शकली नसेल तेव्हा, नवीन समिती अस्तित्वात येईपयर्ंत विद्यमान समितीला आपले काम चालू ठेवावे लागते, त्यामुळे कलम ७३अअअ खालील पाच वषार्ंच्या मुदतीसंबंधीच्या आधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे. आणि म्हणून, अशा परिस्थितीत, कलम ७७अ द्वारे योजल्याप्रमाणे, निबंधकास, त्याद्वारे कार्यवाही करण्यास समर्थ बनवणाया अतिरिक्त तरतुदींद्वारे, कलम ७३अअअ मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३कब च्या तरतुदींनुसार सहकारी संस्थांच्या सर्व निवडणुका ह्य राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे घ्यावयाच्या असतात. उक्त कलम ७३कब च्या पोट-कलम (१५) नुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा महा. १६) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास नियत असेल किंवा अशा दिनांकानंतर, दिनांक ३१ मार्च २०१३ पयर्ंत नियत होईल, अशी समितीची निवडणूक आणि त्याच्या परिणामी पदाधिकायांची निवडणूक ही ३० जून २०१५ पूर्वी घेण्यात येईल. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, ११ सप्टेंबर २०१४ पासून म्हणजेच, ज्या दिवशी उक्त प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते त्या दिनांकापासून मागील तीन पेक्षा अधिक वर्षे निवडणुका घेत आहे आणि बहुसंख्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत. तथापि, विवक्षित कारणांमुळे ज्यांची निवडणूक घेण्यात आलेली नाही त्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत, अशा संस्थांची समिती, त्यांची मुदत संपल्यानंतर देखील त्यांचे पद धारण करणे चालू ठेवतील हे वैध ठरणार नाही. हे लक्षात घेता, ज्यांची मुदत संपली आहे अशा समितींच्या बाबतीत, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, प्रस्तावित अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांत अशा समितीची निवडणूक घेईल आणि अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपयर्ंत किंवा अशा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित होईतोपयर्ंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपयर्ंत, अशी समिती पद धारण करणे चालू ठेवील, अशी तरतूद करण्यासाठी उक्त कलम ७३कब चे पोट-कलम (१५) बदलीदाखल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
त्याप्रमाणे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३कब व ७३ आय यांच्याशी सुसंगत होण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम १६६ चे पोट-कलम (४) वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
२. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक २२ मार्च २०१८.
सुभाष देशमुख, सहकार मंत्री.
विधान भवन :
डॉ. अनंत कळसे,
मुंबई,
प्रधान सचिव,
दिनांक २६ मार्च २०१८.
महाराष्ट्र विधानसभा.