Part IV-A Ext. 76 (28th March 2018)

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार--अ

वर्ष ४, अंक ४१(२)] बुधवार, मार्च २८, २०१८/चैत्र ७, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक ७६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०१८

अधिसूचना

क्रमांक राविआ २०१७/ प्र.क्र.३३/विआक.-----महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे खालील आदेश सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :------

आदेश

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (आय) व २४३ (वाय) च्या तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, १९९४ च्या तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र शासन पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना करीत असून, श्री. विश्वनाथ गिरीराज (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे. आयोगाचे सदस्य सचिव व अन्य सदस्यांची नियुक्ती स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहे.

२. अध्यक्ष हे आयोगास पूर्णकालिक सेवा देतील.

३. अध्यक्ष हे, ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पद धारण करतील.

४. महाराष्ट्र वित्त आयोग पंचायती व नगरपालिका यांच्या र्आथिक स्थितीचे पुर्नविलोकन करील व राज्यपालांकडे पुढील बाबींच्या संबंधात शिफारशी करील :----

(क) (एक) राज्याकडून वसूल करण्यात यावयाच्या कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणा-या व संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नातील पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे, (दोन) पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांच्याकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील, किंवा यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे,

(तीन) पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाचे सहाय्यक अनुदान यांचे नियमन करणारी तवे ठरविणे.

(१)

भाग चार-अ--७६----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मार्च २८, २०१८/चैत्र ७, शके १९४० (ख) पंचायती व नगरपालिका यांची र्आथिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.

५. आयोग आपल्या शिफारशी करताना पुढील बाबी विचारात घेईल :----

(अ) दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासूनच्या पुढील पाच वषार्ंमधील राज्यातील पंचायती व नगरपालिका यांच्या महसुली जमांमधील कराधान पातळी जितकी होईल त्या आधारे लागणारा महसुली खर्च व महसुली जमा यांमधील अनुमानित तफावत.

(ब) पंचायती व नगरपालिका यांनी महसूल मिळविण्याच्या कोणकोणत्या उपलब्ध व संभाव्य मार्गाचा कितपत वापर केला आहे.

(क) राज्य शासनाकडील साधनसंपत्ती आणि त्यावरील मागण्या विशेषत: नागरी प्रशासन, पोलीस, सामाजिक आणि र्आथिक सेवा, ऋणविषयक सेवा आणि इतर सर्व अनिवार्य खर्च किंवा दायित्वे व योजनेतर महसुली खर्च यांसाठीच्या मागण्या.

(ड) पंचायती व नगरपालिका यांच्या भांडवली मत्तांचे परिरक्षण व निगा आणि त्यांच्या साधनसंपत्तीची स्थिती योग्यरित्या विचारात घेऊन त्यांच्या पर्याप्त परिरक्षणाची मानके.

उपरोक्त निरनिराळया बाबींवरील शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या हा एक आधारभूत घटक असेल, त्याकरिता आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.

६. आयोगाला पुढील बाबींबाबतही शिफारशी करता येतील :----

(अ) अपेक्षित फलनिष्पत्ती साध्य करणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी कार्यात्मक तसेच प्रोत्साहनात्मक अनुदान देणे.

(ब) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धतीबाबत.

(क) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या र्आथिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबींसंदर्भात.

७. आयोग, त्यांनी कोणत्या आधारावर त्यांचे निष्कर्ष काढले आहेत ते नमूद करील आणि ज्या आधारे शिफारस केली आहे, त्यापुष्टयर्थ आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देईल.

८. आयोगास चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील.

९. आयोग दिनांक १ एप्रिल २०१९ पासून सुरू होणा-या पुढील पाच वषार्ंच्या कालावधी संबंधातील उपरोक्तपैकी प्रत्येक बाबींवरील त्यांचा अहवाल राज्यपालांना ही अधिसूचना निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पुढील दहा महिन्यांत सादर करील.

चे. विद्यासागर राव, राज्यपाल.

FINANCE DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th March 2018

NOTIFICATION

No.SFC.2017/C.R.33/FCC.—The following order made by the Governor of Maharashtra is published for general information :—

Order

In pursuance of the provisions of Article 243-I read with Article 243-Y of the Constitution of India and the Maharashtra Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1994, the Government of Maharashtra is pleased to constitute the Fifth Maharashtra Finance Commission and appoint Shri Vishwanath Giriraj, Retired I.A.S., as the Chairman of the Fifth Maharashtra Finance Commission. The Member Secretary and other members will be appointed separately.

2. The Chairman shall render whole time service to the Commission.

3. The Chairman shall hold office for a term of ten months from the date of this notification.

4. The Commission shall review the financial position of the Panchayat and the Municipalities and make recommendations to the Governor as to —

(a) The principles which should govern—

(i) The distribution between the State, the Panchayat and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State which may be divided amongst them under part IX and Part IX-A of the Constitution and the allocation between the Panchayats and the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds.

(ii) The determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the Panchayats and the Municipalities.

(iii) The grants-in-aid to the Panchayats and the Municipalities from the consolidated fund of the State.

(b) The measures needed to improve the financial position of local bodies.

5. In making its recommendations the Commission shall have regard, among other considerations, to—

(a) The projected gap between the revenue receipts and revenue expenditure of the Panchayats and Municipalities in the State for five years from 1st April 2019 , on the basis of their levels of taxation.

(b) The measures and the extent to which the Panchayats and the Municipalities have exploited the available and the potential sources of their revenue.

(c) The resources of the State Government and the demands thereon, in particular, on account of expenditure on Civil Administration, Police, Social and Economic Services, and all other committed expenditure or liabilities and Non-Plan revenue expenditure ;

(d) The maintenance and upkeep of the capital assets of the Panchayats and the Municipalities and work out the norms for the adequate maintenance.

Inmaking its recommendations on the various matters aforesaid, the commission shall adopt the population figures of 2011 Census, where population is regarded a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.

6. The Commission shall also make recommendations relating to the following matters—

(a) Performance grants and incentive grants to local bodies.

(b) Better management of fund management in local bodies.

(c) Other related matters being related to prudent financial management of local bodies.

7. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its finding. It will make available all relevant data on the basis of which it makes its recommendations.

8. The Commission may make recommendations on the basis of recommendations made by the Fourteenth Central Finance Commission.

9. The Commission shall make its report available to the Governor in ten months from the date of this notification, on each of the matters aforesaid, for the period of five years commencing on the 1st day of April, 2019.

CH. VIDYASAGAR RAO,

Governor of Maharashtra.