RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक १७(२)] बुधवार, मार्च २८, २०१८/चैत्र ७, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-३ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४.---महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा . . करण्यासाठी अधिनियम. . . . . . . . . . .
दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
---------------------------------------- सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४.
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९५९ चा ३.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, हा प्रख्यापित केला होता ;
२०१८ चा महा.अध्या. ५.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(१)
भाग चार------३३-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २८, २०१८/चैत्र ७, शके १९४० (२) तो, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
१९५९ चा ३.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "मुख्य अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १०-१क ची सुधारणा.
"परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंवा पोट- निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३० जून २०१९ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, मात्र, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य राहण्यास निरर्ह ठरेल.".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०-१क मध्ये विद्यमान परंतुकांऐवजी पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :----
सन १९५९ च्या अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०-१क ची सुधारणा.
"परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक हा ३० जून २०१९ किंवा त्यापूर्वीचा असेल, मात्र, जिने नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकापूर्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिनांकाला वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-----
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; आणि (दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील याबद्दलचे हमीपत्र,
सादर करील :
परंतु आणखी असे की, अशा व्यक्तीने, निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच राहण्यास निरर्ह ठरेल.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च २८, २०१८/चैत्र ७, शके १९४० ३४. (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. ५.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.