RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ४, अंक २] बुधवार, फेब्रुवारी २८, २०१८/फाल्गुन ९, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----
L. A. BILL No. IV OF 2018.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ATIYAT INQUIRIES ACT, 1952.
सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४.
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि म्हणून, त्यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, हा प्रख्यापित केला होता ;
१९५२ चा हैदराबाद अधि. क्र. १०. २०१८ चा महा. अध्या. ६.
(१)
भाग पाच----४-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २८, २०१८/फाल्गुन ९, शके १९३९ आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ६ मध्ये,----
१९५२ चा हैदराबाद अधि. क्र. १०.
(क) पहिल्या परंतुकाच्या आधी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १० याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
" परंतु, अशा प्रदानाखालील जमीन ही, जर,---
१९६६ चा महा. ३७.
(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदींनुसार तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवली असेल आणि समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक असेल तर ; किंवा
(दोन) कोणत्याही वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर, शासनास अशा जमिनीच्या हस्तांतरणास अनुमती देता येईल : " ;
(ख) पहिल्या परंतुकामध्ये, " परंतु " या मजकुराऐवजी, " परंतु आणखी असे की " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३. (१) हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. ६.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदीन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, फेब्रुवारी २८, २०१८/फाल्गुन ९, शके १९३९ ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १०) हा महाराष्ट्र राज्यातील हैदराबाद क्षेत्राला, म्हणजे मराठवाडयाला लागू आहे. " खिदमतमाश इनाम जमिनी " म्हणून ओळखल्या जाणाया म्हणजेच विविध देवस्थानांना दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी दिलेल्या जमिनींच्या संबंधात उक्त अधिनियम लागू आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये अतियात जमिनींच्या अन्यसंक्रमणास किंवा भारास प्रतिबंध करणे आणि न्यायालयाच्या जप्तीपासून सूट मिळणे याबद्दलची तरतूद आहे.
२. वाढत्या शहरीकरणामुळे, उक्त जमिनी ह्य आता नागरी क्षेत्राचा भाग झाल्या आहेत. जरी नागरी क्षेत्राच्या संबंधात लागू असलेल्या संबंधित अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनांमध्ये, वेगवेगळया प्रयोजनांसाठी या जमिनी आरक्षित केल्या असल्या तरी उक्त कलम ६ च्या तरतुदींमुळे संबंधित विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनेनुसार, अशा जमिनींचा वापर करणे शक्य होत नव्हते.
३. विकास योजनेत उद्देशित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता किंवा वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनाकरिता " खिदमतमाश ईनाम जमिनींचा " वापर करण्यात येईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या हेतूने, जर अशी जमीन, प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आरक्षित करण्यात आली असेल आणि समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक असेल तर, किंवा, कोणत्याही वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर, १९५२ च्या उक्त अधिनियमात, यथोचित सुधारणा करून, शासनास अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची अनुमती देता येईल, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटले.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १०) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. ६), हा प्रख्यापित केला होता.
५. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे, हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८.
चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूल मंत्री.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८.
डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.