महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--क
वर्ष ४, अंक ११] शनिवार, मार्च ३१, २०१८ / चैत्र १०, शके १९४० [पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक १२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकायांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक
आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य सव्र्हे नंबर ३४१, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक ३१ मार्च २०१८.
अधिसूचना
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत नियम व नियमने, २०११.
क्रमांक असुका/बर्फ अधिसूचना/३८८/७/२०१८.----ज्याअर्थी, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ चे कलम १८, २९ व ३० नुसार अन्न पदाथार्ंची सुरक्षितता व त्या संदर्भात जनतेचे आरोग्य अबाधित राखण्याची व त्यासाठी आवश्यक उपायोजना करण्याची जबाबदारी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त यांची आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अन्न व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना अन्न पदार्थ विक्री करताना त्यासाठी त्यात वापरण्यात आलेला बर्फ किंवा थेट खाण्याच्या उपयोगासाठी विक्री होत असलेला बहुतांशी बर्फ, असुरक्षित असल्याचे निदर्शनास आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, पिण्यायोग्य पाण्यापासून तयार करण्यात आलेला बर्फ, खाद्य बर्फ, हा अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार "अन्न" या परिभाषेत मोडतो. खाद्य बर्फ व अखाद्य बर्फ हा सर्वसामान्यपणे पिण्यायोग्य पाण्यापासून तयार केलेला नसल्याने त्याचे मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याची बाब समोर आली करीता या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी उपाययोजना होऊन खाद्य व अखाद्य बर्फामध्ये परस्पर महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, मार्च ३१, २०१८ / चैत्र १०, शके १९४० २ आणि ज्याअर्थी, बर्फाचे भागदार (Stackholders) यांचे सोबत बैठका घेऊन, प्रकरणातील विविध पैलूंचा विचार करून सवार्ंगिण चर्चा करण्यात आली आणि या प्रकरणी योग्य ती उपाययोजना म्हणून जो कोणताही रंगहिन बर्फ असेल, तो खाद्य बर्फ समजून त्यावर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या सर्व तरतुदींनुसार कार्यवाही घेण्यात येईल व ज्या कोण्या व्यावसायिकास त्यांनी उत्पादीत केलेला, विक्रीस साठविलेला व विक्रीस उपलब्ध करून दिलेला किंवा विक्री केलेला बर्फ अखाद्य बर्फ म्हणून दावा करावयाचा असल्यास त्यामध्ये रंगछटा निर्माण होईल एवढा निळा खाद्यरंग असणे बंधनकारक करावे अशी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती ;
आणि ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाने मानवी आरोग्याचे महव विचारात घेतले आहे आणि म्हणून संसदेने अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ पारित करून लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी व सुरक्षित अन्न पदार्थ जनतेला उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याकरिता अन्न सुरक्षा आयुक्त यांना जबाबदार धरलेले आहे व मला अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे कलम १८(२) (इ), २९(३) व ३०(२) (डी) नुसार असलेल्या अधिकारान्वये हा आदेश काढण्याकरिता शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
त्याअर्थी, मी, डॉ. पल्ल्वी दराडे, अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार " महाराष्ट्र राज्यात बर्फाचे उत्पादन करताना खाद्य दर्जाच्या बर्फात कुठलाही रंग टाकू नये व अखाद्य बर्फात अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यात नमूद केलेला व खाद्योपयोगासाठी वापरण्यात येणार रंग Indigo Carmine किंवा Brillant Blue FCF (As per Reg. 3.1.2(4) of Food Safety and Standards Food products standards and Food Additives Regulations, 2011) रंग अत्यल्प प्रमाणात निळसर रंगाची छंटा निर्माण होईल एवढा (किमान १० पी पी एम) खाद्यरंग टाकावा. तसेच खाद्य बर्फ विक्री व खाद्यपदार्थात वापरण्यात येणारा बर्फ, बर्फ उत्पादक, साठा, वितरण, वाहतूक व विक्री यावर अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ नियम व नियमन २०११ तील तरतुदींनुसार कारवाई घेईल व अखाद्य बर्फाच्या उत्पादकांनी त्यामध्ये खाद्यरंगाचा वापर केला नाही तर सदरचा बर्फ खाद्यबर्फ समजून त्याला अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियामाच्या कार्यकक्षेत समजला जाईल." असा आदेश निर्गमित करीत आहे.
सदरचे आदेश महाराष्ट्र राज्य शासनाचे पूर्वपरवानगीने निर्गमित करण्यात आले आहेत.
डॉ. पल्लवी दराडे, भा. रा. से. अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य.