RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक १८(२)] शनिवार, मार्च ३१, २०१८/चैत्र १०, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६.--- महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. . . . . . . . .
पृष्ठे १-५ दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
---------------------------------------
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६.
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी
सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र राज्यात अंमलात असलेल्या विवक्षित करविषयक कायद्यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, मार्च ३१, २०१८/चैत्र १०, शके १९४० प्रकरण एकप्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र करविषयक कायदे (कर बसविणे व सुधारणा) अधिनियम, २०१८, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. असे म्हणावे.
(२) या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त तो, दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील
कर अधिनियम, १९७५ याची सुधारणा.
१९७५ चा महा. १६.
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
२००९ चा ६.
२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (या प्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश " व्यवसाय कर अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३ मधील, पोट-कलम (२) मध्ये " कोणत्याही वर्गाखाली येणारी " या मजकुराऐवजी, " कोणत्याही वगार्ंखाली येणारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ अन्वये नोंदणी केलेली मर्यादित दायित्व भागीदारीसह, मात्र " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
३. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ४ब नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ यामध्ये नवीन कलम ४क समाविष्ट करणे.
कराची वसुली व त्याचा भरणा.
" ४क. (१) राज्य शासनास, वेळोवेळी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, आणि त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा शर्ती व निबर्ंधांना अधीन राहून, वस्तूंच्या पुरवठयासंबंधात किंवा, यथास्थिति, सेवांच्या पुरवठयासंबंधात किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनाच्या संबंधात, कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास, नावनोंदणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून अथवा नावनोंदणी करण्यासाठी पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कराची रक्कम गोळा करण्यास पात्र असेल अशा कोणत्याही अधिसूचित व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वगार्ंना (यात यापुढे, या कलमात, ज्यांचा निर्देश " कर वसुलीकार " असा करण्यात आला आहे) फर्माविता येईल.
(२) कर वसुलीकार, अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने, शासकीय कोषागारात अशी रक्कम भरील. या कलमान्वये अशा प्रकारे भरलेली रक्कम ही, जिच्याकडून कराच्या रूपाने उक्त रक्कम वसूल केलेली आहे, अशा व्यक्तीच्या वतीने भरली असल्याचे मानण्यात येईल.
(३) मालक आणि कर्मचारी यांच्या संबंधातील, या अधिनियमाखालील सर्व तरतुदी ह्य, पोट-कलम (१) अन्वये कर वसूल करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस व जिच्याकडून असा कर वसूल केला जातो अशा व्यक्तीस, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.".
४. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ८ ची सुधारणा.
" (३) राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा शर्ती व निबर्ंधांना अधीन राहून, नावनोंदणी केलेल्या व्यक्तीसाठी, अनुसूची एक मध्ये लागू असलेल्या दरापेक्षा कमी दराने, कर आगाऊ भरण्याची योजना करता येईल.
(३अ) पोट-कलम (३) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, जिने अशी रक्कम आगाऊ भरलेली असेल अशा नावनोंदणी केलेल्या व्यक्तीच्या दायित्वात, अनुसूची एक मध्ये तरतूद केलेल्या, कराच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा घट झाल्यामुळे, बदल होणार नाही.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, मार्च ३१, २०१८/चैत्र १०, शके १९४० ३५. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम ११ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :--- सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम ११ ची सुधारणा.
कर वसुली.
" ११. या अधिनियमाखालील देय रकमांच्या वसुलीसाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या कर वसुलीसंबंधातील तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.".
२०१७ चा महा. ४३.
६. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम १२ मधील, पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये, " आणि व्यवसाय कर अधिकारी हे " या मजकुराऐवजी, " , व्यवसाय कर अधिकारी व राज्य शासनास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, असे इतर अधिकारी आणि व्यक्ती (अशा पदनामांसह) या," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
७. व्यवसाय कर अधिनियमाच्या कलम २६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या कलम १२ ची सुधारणा. सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ मध्ये नवीन कलम २६अ समाविष्ट करणे.
आकडेवारी गोळा करण्याचा अधिकार.
" २६अ. (१) या अधिनियमाची अधिक चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, तसे करणे आवश्यक आहे असे आयुक्ताला वाटले तर, त्यास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या संबंधात हाताळण्यात येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी आकडेवारी गोळा करण्यात यावी, असा निदेश देता येईल.
(२) असा निदेश देण्यात आल्यानंतर, आयुक्ताला किंवा याबाबत आयुक्ताने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे आणि आवश्यक वाटल्यास कोणत्याही वृत्तपत्रामध्ये नोटीस प्रसिद्ध करून, किंवा व्यक्तींचे लक्ष नोटिशीकडे वेधण्यास आयुक्ताच्या व उक्त अधिकायाच्या मते जी रीत अधिक सोयीस्कर असेल अशा अन्य रीतीने, ज्यासंबंधी आकडेवारी गोळा करावयाची असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी अशा नोटिशीत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करण्यास सर्व व्यक्तींना सांगता येईल. ज्या नमुन्यात व ज्या अधिकायाकडे अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करावयाची असतील तो नमुना व ते अधिकारी, त्यामध्ये जो तपशील अंतभर्ूत असावयास पाहिजे तो तपशील, आणि ज्या कालावधीत अशी माहिती किंवा विवरणे सादर करावयाची असतील तो कालावधी विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) जी व्यक्ती, अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत, या कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे माहिती सादर करण्यास कसूर करील, ती कोणतीही व्यक्ती, शास्ती म्हणून दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम भरण्यास आणि दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कसूर करण्याचे चालू राहिल्यास, असे कसूर करणे चालू राहिल्याच्या प्रत्येक दिवसासाठी शंभर रुपये इतक्या आणखी शास्तीस पात्र असेल.".
८. व्यवसाय कर अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये,----
(१) नोंद १८ नंतर, पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल :-----
" १८अ मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ अन्वये . . दरसाल
२००९ चा ६.
नोंदणी केलेली मर्यादित दायित्व भागीदारी. २,५००" ;
सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ याच्या अनुसूची एक ची सुधारणा.
(२) नोंद १९ ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल :---
" १९ कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा आजीविका यामध्ये गुंतलेला,-- ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, मार्च ३१, २०१८/चैत्र १०, शके १९४० प्रकरण तीन
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ याची सुधारणा.
२००५ चा महा. ९.
९. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (या प्रकरणात, यापुढे ज्याचा निर्देश " मूल्यर्वधित कर अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ११ मध्ये, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट- कलमे दाखल करण्यात येतील आणि ती दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल :---
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ११ ची सुधारणा.
" (३) न्यायाधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य हा,---
(एक) जो उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे किंवा होता, किंवा
(दोन) जो जिल्हा न्यायाधीश आहे किंवा होता, किंवा
(तीन) जो जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी अर्हताप्राप्त आहे आणि ज्याने दहा वषार्र्ंपेक्षा कमी नसेल इतकी वर्षे न्यायिक पद धारण केले आहे, किंवा
(चार) (क) ज्याने दोन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या सलग कालावधीसाठी विक्रीकर सहआयुक्त किंवा यथास्थिति, राज्य कर सहआयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण केले आहे, आणि ज्याने न्यायिकवत कामकाज केले आहे, किंवा
(ख) जो सेवानिवृत्त झाला आहे आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी विक्रीकर सहआयुक्त किंवा, यथास्थिति, राज्यकर सहआयुक्त पदापेक्षा कमी दर्जा नसलेले पद धारण केले होते आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी न्यायिकवत कामकाज केले होते, किंवा
(ग) जो सेवानिवृत्त झाला आहे आणि ज्याने आपल्या सेवानिवृत्तीपूर्वी न्यायधिकरणाचे सदस्य म्हणून पद धारण केले होतेे,
अशी व्यक्ती असेल.
स्पष्टीकरण.---या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, "न्यायिकवत कामकाज" यामध्ये निर्धारण, लेखापरीक्षा किंवा अपीलविषयक कामकाज यांचा समावेश होईल.
(३क) (क) खंड (एक), (दोन) किंवा (तीन) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले सदस्य हे, मुंबई उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून, राज्य शासनाकडून नियुक्त अथवा पुर्ननियुक्त करण्यात येतील.
(ख) खंड (चार) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला सदस्य हा, विहित रीतीने घटित केलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींवरून, राज्य शासनाकडून नियुक्त किंवा पुर्ननियुक्त करण्यात येईल. (३ख) न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचा पदावधी हा, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल. तो सदस्य, विहित करण्यात येईल किंवा राज्य शासन, त्याच्या प्रकरणी विशेष आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करील, अशा कालावधीसाठी पद धारण करील.".
१०. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३१ मध्ये,---
(१) पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (ख) मधील उप-खंड (एक) मध्ये, " उक्त कार्यकंत्राट पूर्ण करण्यासाठी " या मजकुरानंतर, " ३१ डिसेंबर २०१८ पयर्ंत " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ३१ ची सुधारणा.
(२) पोट-कलम (४) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल आणि ते १ जुलै २०१७ पासून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल,---
" परंतु, १ जुलै २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाया आणि ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपणाया कालावधीमध्ये या कलमाच्या तरतुदींनुसार नियोक्त्याने राज्य शासनाकडे जमा केलेल्या कोणत्याही रकमेचा, नियोक्त्याला पुरवठा करणाया व्यक्तीला किंवा, संबंधित उप कंत्राटदाराला (कोणताही असल्यास) विहित केलेल्या पद्धतीने आणि विहित शर्तीच्या अधीन राहून, जमा रकमेचा दावा करता येईल.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, मार्च ३१, २०१८/चैत्र १०, शके १९४० ५११. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३२क मधील, पोट-कलम (२) च्या स्पष्टीकरणामध्ये, " जी देय रक्कम शंभर रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर, आयुक्त ती, " या मजकुराऐवजी, " प्रति आदेश किंवा यथास्थिति, प्रति कालावधी कराची रक्कम पाचशे रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल अशा कराची रक्कम आणि त्यावर देय असलेले व्याज, आयुक्त," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ३२क ची सुधारणा.
१२. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ५९ मधील पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये, " ठाणे व रायगड जिल्हा," या मजकुराऐवजी, " ठाणे, पालघर व रायगड जिल्हा," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ५९ ची सुधारणा.
१३. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, स्पष्टीकरण---
एक पूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
" परंतु, २०१७-१८ या वर्षाकरिता, कलम १६ च्या पोट-कलम (६क) अन्वये नोंदणी रद्द करण्यात
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ६१ ची सुधारणा.
आली असल्याचे मानण्यात आलेल्या ज्या व्यापायाच्या,----
(क) विक्रीची उलाढाल आणि राज्याबाहेर स्थित असलेल्या, त्याच्या किंवा त्याच्या अभिकत्र्याच्या किंवा प्रकत्र्याच्या धंदयाच्या इतर कोणत्याही ठिकाणी विक्रीच्या कारणांशिवाय हस्तांतरित केलेल्या मालाचे मूल्य यांची एकूण बेरीज, किंवा
(ख) खरेदीची उलाढाल,
पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर, अशा प्रत्येक व्यापायाला या पोट-कलमाच्या तरतुदी लागू होतील.".
१४. मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ८५ मधील पोट-कलम (२) मध्ये,----
(१) खंड (झ) मधील, " आदेश वगळून," या मजकुरानंतर " किंवा " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम ८५ ची सुधारणा.
(२) खंड (झ) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :--
" (ञ) कलम २६ख अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे आयुक्ताला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे, त्याने प्रसिद्ध केलेला कोणताही आदेश.".
प्रकरण चार
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याची सुधारणा.
१५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ याच्या कलम ३ मध्ये, खंड (च) ऐवजी, पुढील २०१७ चा महा. ४३.
खंड दाखल करण्यात येतील :
" (च) राज्य कर सहायक आयुक्त,
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
(च-१) राज्य कर अधिकारी, आणि".
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.