Part I Cent. (Weekly) (5th April to 11 April 2018)

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/29236

Reg. No. MCS/167/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक १४] गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे २६, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/सांगली वैभव को-ऑप.क्रे.सोसा./२०१८/५८५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली वैभव को-ऑप. क्रे. सोसा. लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. विलास खाशाबा चव्हाण शाखाधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित २ श्री. बाबुराव कृष्णा होन्याळकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई शहर ३ श्री. राहूल प्रल्हाद ढगे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई उपनगरे व पालघर जिल्हा ४ श्री. राजेंद्र अनंत चव्हाण अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ५ श्री. संजय रघुनाथ परब शाखाधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा ६ श्री. बाळासो किसन सोनावणे वरिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा ७ श्री. अरविंद गोविंद टक्केवार शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी जिल्हा ८ श्री. सयाजी चंदु कदम शाखाधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा लिपिक वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ९ श्री. विनायक परशुराम वंराडे १० श्री. विश्वनाथ पांडुरंग इंगवले वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४० (१) (२) (३) (४) (५)

लिपिक वसुली अधिकारी सांगली जिल्हा ११ श्री. श्रीकांत पांडुरंग जाधव १२ श्री. वैभव रघुनाथ पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा १३ श्री. संदीप यशवंत मोहिते प्रभारी शाखा, व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, सांगली वैभव को-ऑप.क्रे.सोसा. लि.

मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर, १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ६ मार्च २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

-------------------------------------------

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/दत्तप्रसाद सह. पत./२०१८/५९७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ इनामदार शबनम इस्माइल व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड २ श्री. विवेकानंद भिमराव घाडगे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, सांगली अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४० (७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या.

मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर, १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे

पुणे, दिनांक ७ मार्च २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५

ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा २०१८

जाहिरात क्रमांक २३/२०१८

क्रमांक एडीव्ही-३११८/सीआर-७५/२०१७/तीन.---- शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ८६२ पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०१८ रविवार, दिनांक १० जून २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल :--

२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणाया उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे.

४. ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २२ मार्च २०१८ ते ११ एप्रिल २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील.

मंुबई, दिनांक : २२ मार्च २०१८.

सुनिल अवताडे, उप सचिव,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

-------------------------------

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Madam Cama Road Hutatma Rajguru Chowk,

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 21st March 2018

NOTIFICATION

No. SPP-1013/A.S.53/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (II of 1974), the Government of Maharashtra is pleased to appoint Shri Vaibhav G. Bagade, Advocate, Mumbai as "Special Public Prosecutor" for conducting the sessions Case No. 161/2017 pending before Sessions Court, Dindoshi, Mumbai arising out of C.R. No. 174/2012 registered at Borivali Police Station, Mumbai.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Adv. Shri Vaibhav G. Bagade, will not claim any Remuneration on fees from the Government or the applicant in above mentioned case.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,

Section Officer.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक ४सआ/कायदा/क-१५६/जनता सह. बँक/वाढीव कार्यक्षेत्र/२०१७/१०८७.--------मी, डॉ. आनंद जोगदंड, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये जनता सहकारी बँक लि. पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरित होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम, १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. मिलींद कृष्णाजी देवल ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी रत्नागिरी, रायगड, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यपुरते मर्यादित.

२ श्री. कुंडलीक आबा पाटील कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यपुरते मर्यादित.

अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार जनता सहकारी बँक लि. पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयास सादर करावी.

(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" मध्ये ठेवण्यात यावी.

(८) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(१०) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(११) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट", "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)" असे लिहावे.

(१२) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, जनता सहकारी बँक लि. पुणे (मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक) "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१३) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१५) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्याचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.

डॉ. आनंद जोगदंड, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मार्च २०१८

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीबी-४३१७/१०३/प्र.क्र.६१/२०१७/नवि-११.---- ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये राज्यातील संबंधित महानगरपालिकांच्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केल्या आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विनिनि " असा करण्यात आला आहे.)

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणांचे मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत " समावेशक आरक्षण " बाबत तरतूद (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विनियम " असा करण्यात आला आहे.) आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेल्या आणि मंजुरी देण्यात आलेल्या उक्त महानगरपालिकांचे विकास योजनेतील (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक सोई, सामाजिक सुविधा अशा आरक्षणाखालील जमिनींचा विकास " समावेशक आरक्षण " अंतर्गत ठराविक अटींच्या अधिन राहून जमीन मालक करु शकतो ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-१८१३/३०६७/प्र.क्र.४९२/१३/मनपा-नवि-१३, दिनांक २ मे २०१६ द्वारे उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या " उक्त विनिनि " मध्ये असलेली उक्त नियमातील " समावेशक आरक्षण " चे तरतुदीत सुधारणा करून सुधारित विनियम मंजूर केला आहेे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनियमामध्ये रिक्रीएशनल, शैक्षणिक आरक्षणे यांचा तुकडयात विकास करणे अनुज्ञेय नाही. आणि ज्याअर्थी, सदर तरतुदींची अंमलबजावणी सुलभ आणि अधिक परिणामकारक करण्याकरिता त्याअनुषंगाने ठराविक तरतुदी बाबत स्पष्टीकरण/ सुधारणा करणेबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने शासनास विनंती केली आहेे ;

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पत्र विचारात घेता, उक्त विनियमातील " समावेशक आरक्षण " चे संबंधित तरतुदींमध्ये आरक्षणांचा भागश: विकास करणे अनुज्ञेय करणेबाबत सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सदर विनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे फेरबदल ( यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा केलेला आहे) सार्वजनिक हितास्तव तातडीने करणे आवश्यक आहे, अशी शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे ;

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये सूचना/हरकती मागविण्यासाठी, सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकत/सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित विभागाचे सहसंचालक, नगररचना (सोबतचे परिशिष्ट -ब मध्ये नमूद केल्यानुसार) यांचे कार्यालयाचे पयावर लेखी स्वरुपात पाठविण्यात याव्यात. प्राप्त हरकती/सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेकरिता संबंधित विभागाचे सहसंचालक, नगररचना यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. वर नमूद केलेल्या विहित कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती आणि / किंवा सूचनांचाच शासनाकडून विचार केला जाईल.

प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाया " परिशिष्ट---अ " सह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी :-

१) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२) सहसंचालक, नगररचना, पुणे / नाशिक / नागपूर/ कोकण / औरंगाबाद / अमरावती विभाग.

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे / नियम) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४०

परिशिष्ट-अ

(सूचना क्र. टिपीबी ४३१७/१०३/प्र.क्र. ६१/२०१७/नवि-११, दिनांक १६ मार्च २०१८ सोबतचे परिशिष्ट) Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever applicable in existing Development Control Regulations of respective Planning Authorities (Municipal Corporations).

Modification Reservation /Sr. No./ Existing Provision Proposed Provision

No. Column No. in Table Etc.

As mentioned in

Notification

dated 2/05/2016

M-1 1) Recreational iii) No reservation shall Proposed to be

allow to be developed Deleted partly.

1.1 open reservation—etc. (iii) of column No.3

M-2 6) Educational iv) reservation shall not Proposed to be Deleted a) Primary School, be allowed to be b) High School, developed in parts. c) College

(iv) of column.

M-3 General conditions to Notwithstanding Notwithstanding allow development under anything contained in anything contained in the said Regulations:- these regulations, there these regulations, there Sr. No. ix shall be no cap for shall be no cap for

utilization of available utilization of available in situ FSI / TDR in situ FSI / TDR potential of entire plot potential of entire plot on the remaining plot of the remaining plot provided that no relaxation on the remaining plot. in side margin shall be permissible.

परिशिष्ट-ब (सूचना क्र. टिपीबी ४३१७/१०३/प्र.क्र. ६१/२०१७/नवि-११, दिनांक १६ मार्च २०१८ सोबतचे परिशिष्ट) Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever applicable in existing Development Control Regulations of respective Planning Authorities (Municipal Corporations).

Sr.No. Name of Municipal Corporation Name of the Division 1 Brihan Mumbai Kokan Division 2 Thane 3 Kalyan-Dombivli 4 Vasai-Virar 5 Mira-Bhayander 6 Ulhasnagar 7 Bhiwandi-Nijampur 8 Panvel

9 Pune

Pune Division

10 Pimpri-Chinchwad 11 Solapur 12 Kolhapur 13 Sangli-Miraj-Kupwad

Nagpur Division

14 Nagpur 15 Chandrapur

Nashik Division

16 Nashik 17 Ahmednagar 18 Jalgaon 19 Dhule 20 Malegoan

Aurangabad Division 21 Aurangabad 22 Nanded-Vaghala 23 Latur 24 Parbhani

Amaravati Division 25 Amravati 26 Akola

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रदिप गोहिल, शासनाचे अवर सचिव.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 16th March 2018

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4317/103/CR-61/2017/UD-11.—Whereas, the Development Control Regulations for Municipal Corporations (hereinafter referred to as "the said Planning Authorities") have been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") ;

And whereas, said Planning Authorities have the provisions of "Accommodation Reservation Principle" in their sanctioned Development Control Regulations, (hereinafter referred to as " the said DCR "). And whereas, the lands reserved for public amenities, social facilities and utilities in the Development Plans (hereinafter referred to as the said Development Plan) of the said Planning Authorities prepared and sanctioned under the provisions of the said act shall be regulated by allowing owner for development subject to certain conditions under "Accommodation Reservation Principle" (hereinafter referred to as " the said Regulation ").;

And whereas, Government, in the Urban Development Department vide Notification No. TPS-1813/3067/CR-492/13/MCORP/UD-13, dated the 2nd May 2016 has replaced the said Regulation and Revised Regulation in respect to "Accommodation Reservation Principle" is inserted in the said DCR.;

And whereas, as per the said Revised Regulation Reservations under Recreational, Educational are not allowed to be developed in parts. And whereas, Municipal Corporation of Greater Mumbai has requested the Government, to clarify/amend certain provisions of the said Regulation so as to make its implementation smoother and more effective ;

And whereas, after considering the representations of the Municipal Corporation of Greater Mumbai, the Government, is satisfied that in the public interest, it is necessary to carry out suitable modifications to the existing provision regarding "Accommodation Reservation Principle" in the said Regulation, to allow the reservation to be developed in parts as specifically described in the Schedule-A attached herewith (hereinafter referred to as "the proposed modification").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of section 37 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting suggestions and objections from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, and notice is hereby given that the said proposed modification will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ;

Any objections and suggestions upon the said proposed modification may be forwarded before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette to the concerned Joint Director of Town Planning of concerned Division, (As mentioned in the Schedule-B appended hereto). Concerned Joint Director of Town Planning is hereby authorized as an officer to hear suggestions and/or objections and submit his report to the Government. Suggestions and/or objections received within the aforesaid stipulated period only shall be considered by the Government.

This Notice along with Schedule-A showing proposed modification shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for the above period on all working days :—

(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building, Pune.

(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune, Konkan, Nashik, Nagpur, Aurangabad, Amravati Division.

Schedule –A

Accompaniment to the Government in Urban Development Department's Notice No. TPB-4317/ 103/CR-61/2017/UD-11, dated 16th March 2018

Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever applicable in existing Development Control Regulations of respective Planning Authorities

(Municipal Corporations).

Modification Reservation /Sr. No./ Existing Provision Proposed Provision

No. Column No. in Table Etc.

As mentioned in

Notification

dated 2nd May 2016.

M-1 (1) Recreational (iii) No reservation shall allow Proposed to be

to be developed partly. Deleted.

1.1 open reservation —etc. (iii) of column No.3

M-2 (6) Educational (iv) reservation shall not Proposed to be (a) Primary School, be allowed to be Deleted. (b) High School, developed in parts. (c) Collage, (iv) of column.

M-3 General conditions to Not withstanding Not withstanding allow development under anything contained in anything contained in the said Regulations. these regulations, there these regulations, there Sr. No. ix shall be no cap for shall be no cap for

utilization of available utilization of available in situ FSI/TDR in situ FSI/TDR potential of entire plot potential of entire plot on the remaining plot of the remaining plot provided that no relaxation on the remaining plot. in side margin shall be

permissible.

Schedule–B

Accompaniment to the Government in Urban Development Department's Notice bearing No.TPB-4317/103/CR-61/2017/UD-11, dated 16th March 2018

Sr.No. Name of Municipal Corporation Name of the Division 1 Brihan Mumbai Kokan Division 2 Thane 3 Kalyan-Dombivali 4 Vasai-Virar 5 Mira-Bhayander 6 Ulhasnagar 7 Bhiwandi-Nijampur 8 Panvel

9 Pune

Pune Division

10 Pimpri-Chinchwad 11 Solapur 12 Kolhapur 13 Sangli-Miraj-Kupwad

14 Nagpur Nagpur Division 15 Chandrapur

16 Nashik Nashik Division 17 Ahmednagar 18 Jalgaon 19 Dhule 20 Malegoan

21 Aurangabad Aurangabad Division 22 Nanded-Vaghala 23 Latur 24 Parbhani

Amaravati Division

25 Amravati 26 Akola

This notice shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in (कायदे/नियम).

By order and in the name of Governor of Maharashtra,

PRADEEP GOHIL,

Under Secretary to Government.

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मार्च २०१८

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी. ४३१७/७०३/प्र.क्र.२०३/२०१७/नवि-११.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केलेला आहे.) चे कलम ४० पोट-कलम १क अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे प्रकरण ६ च्या तरतुदी लागू आहेत असे कोणतेही क्षेत्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा केलेला आहे) हस्तांतरण करण्यात आलेले शासकीय जमिनीचे क्षेत्र, या क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल असे मानण्यात आलेले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने त्यांची विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त सुधारित विनियम " असा केलेला आहे) सुधारित केलेली आहे आणि ज्यास शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टीपीबी. ४३०८/४६५/प्र.क्र.६४/०८/नवि-११, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजुरी दिलेली असून ती दिनांक २४ सप्टेंबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने त्यांच्या ३६९ व्या बैठकीमध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी, ठराव क्रमांक ५५०९ अन्वये जैव तंत्रज्ञान उद्यान व माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या वाहनतळांच्या तरतुदीसंदर्भाने उक्त सुधारित विनियमाच्या, तक्ता क्र. १९ मध्ये सुधारणा करणेचे ठरविले आणि त्यानुसार दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल ") उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास सादर केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झालेले आहे.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट-कलम (२) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन :----

(अ) प्रस्तावित फेरबदल खाली उल्लेखिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद असलेप्रमाणे मंजूर करीत आहे. माहिती तंत्रज्ञान व नॅनो तंत्रज्ञानासंदर्भातील अंतिम निर्णय प्रलंबित ठेवणेत येत असून त्यासंबंधीची अधिसूचना स्वतंत्र काढणेत येईल.

(ब) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्द झालेच्या दिनांकापासून फेरबदल अंमलात येईल.

(क) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास सुधारित विनियम मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदलाच्या परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर, वरील (अ) प्रमाणे नोंद अंतभर्ूत करणेचे निर्देश देत आहे.

परिशिष्ट

Note :––the parking norms for Datacenter activity shall be as per clause 11 of Table 19, i.e as per storage activity.

प्रस्तुत अधिसूचना एक महिन्याचे कालावधीमध्ये अवलोकनार्थ खालील ठिकाणी उपलब्ध राहील :----

(१) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे ४११ ००१.

(२) मुख्य नियोजक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, मरोळ औद्योगिक वसाहत, महाकाली गुंफा रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३.

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रदीप गोहिल, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 22nd March 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4317/703/CR-203/2017/UD-11.—Whereas, the Maharashtra Industrial Development Corporation is deemed to have been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Corporation"), by virtue of the provisions of sub-section 1A of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") over any area where Chapter VI of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 applies or any other area comprising government land transferred to the Maharashtra Industrial Development Corporation;

And whereas, the said Corporation has revised the Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Revised Regulations ") which have been sanctioned by the Government in the Urban Development Department vide Notification No.TPB4308/465/CR-64/08/ UD-ll, dated 31st August 2009 so as to take effect from 24th September 2009;

And whereas, the said Corporation in its Board Meeting No. 369, dated 27th February 2017, vide Resolution No. 5644 has decided to amend Table of the said Revised Regulations in respect of parking norms for Biotechnology park and Information Technology Park and submitted a modification proposal vide letter dt. 23rd August 2017 to the Govt. for its sanction, after completing the legal procedure under Section 37(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the proposed modification");

And whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification should be sanctioned ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 37 of the said Act, the Government hereby:-

(A) Sanctions the proposed modification, as described more specifically in the Schedule mentioned below and the final decision in case of Information Technology and Nano technology is kept in abeyance and will be notified separately.

(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification.

(C) Directs the Maharashtra Industrial Development Corporation that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Revised Regulations, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.

Note :––The parking norms for Datacenter activity shall be as per clause 11 of Table 19, i.e as per storage activity भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४० A copy of this Notification shall be made available for inspection for a period of one month at the following offices :—

(A) Director, Town Planning, Maharashtra State, Central Building, Pune 411 001.

(B) Chief Planner, Maharashtra Industrial Development Corporation, Udyog Sarathi, Marol Industrial Area, Mahakali Caves Road, Andheri (E.), Mumbai 400 093.

The Notification shall also be available on the Govt. of Maharashtra website :

www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

PRADEEP GOHIL,

Under Secretary to Government.

संकीर्ण अधिसूचना

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2017.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against her names :–- Name and Designation

Period

1. Smt. M. S. Jawalkar,

. . Ex-post facto sanction to the Earned leave for the then Principal District and 1 day i.e. on 20th May 2017 suffixing Concessional Sessions Judge, Bhandara now Off alongwith permission to leave headquarter Chief Judge, Court of Small Causes, from 19th May 2017 (A.O.H.) to 5th June 2017 Mumbai.

(B.O.H.) as a Special Case.

On return from leave Smt. M. S. Jawalkar was reposted as Principal District and Sessions Judge, Bhandara.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. M. S. Jawalkar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge, Bhandara had she not proceeded on leave during the above period.

II

The Charge during the leave period of Smt. M. S. Jawalkar was kept with Shri N. V. Jiwane, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Bhandara from 19th May 2017 (A.O.H.) till 22nd May 2017 (B.O.H.) and with Shri R. P. Pande, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Bhandara from 22nd May 2017 (B.O.H.) to 5th June 2017 (B.O.H.).

M. S. GUPTA,

Bombay, dated 11th September 2017.

Registrar, (Insp. II).

––––––––––––––

CORRIGENDUM

Read.––(1) High Court Notification No. A 3902(i)/2017, dated 23rd August 2017 regarding grant of Maternity leave to Smt. V. M. Dewar, 3rd Jt. Civil Judge, Jr. Dn. and J.M.F.C., Khamgaon, District Buldana.

(2) Application of Smt. V. M. Dewar, 3rd Jt. Civil Judge Jr. Dn. and J.M.F.C., Khamgaon, District Buldana dated 4th September 2017 for grant of Maternity leave from 2nd August 2017 to 28th January 2018 by cancelling Maternity leave from 7th August 2017 to 2nd February 2018.

No. A-3902(i)/2017.—Substitute the existing entry i.e. '' Meternity leave for 180 days from 7th August 2017 to 2nd February 2018 prefixing holiday on 6th August 2017 with permission to leave headquarter during aforesaid period '' appearing in the High Court Notification No. A 3902(i)/2017, dated 23rd August 2017 against the name of Smt. V. M. Dewar, 3rd Jt. Civil Judge Jr. Dn., & J.M.F.C., Khamgaon, District Buldana, with the following entry :–– '' Maternity leave for 180 days from 2nd August 2017 to 28th January 2018 with permission to leave the headquarter by cancelling the Maternity leave from 7th August 2017 to 2nd February 2018. ''

The charge during the leave period of Smt. V. M. Dewar is kept with Shri S. D. Bhosale, 4th Jt. Civil Judge, Jr. Dn. and J.M.F.C., Khamgaon, District Buldana.

By order of the Honourable the Chief Justice and Judges,

M. S. GUPTA, Registrar, (Insp. II).

Bombay, dated 21st September 2017. भाग एक (म.उ.वि.)--४२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1202/2017.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :–- Name and Designation

Period

1 Shri R. V. Deshmukh,

. . Commuted leave for 35 days from 11th July 2017 Principal District and Sessions Judge, to 14th August 2017 with permission to leave Aurangabad. headquarter.

2 Shri S. M. Modak,

. . Ex-post facto sanction to the Earned Leave for Principal District and Sessions Judge, 4 days from 12th July 2017 to 15th July 2017 Pune.

sufixing holiday on 16th July 2017 with permis-

sion to leave headquarter from 11th July 2017

(A.O.H.) to 17th July 2017 (B.O.H.). 3 Ms. M. S. Jawalkar,

. . Ex-post facto sanction to the Earned leave for Chief Judge,

3 days from 17th July 2017 to 19th July 2017 Court of Small Causes, Mumbai. prefixing holiday on 16th July 2017 with

permission to leave headquarter from 15th July

2017 (A.O.H.) till 20th July 2017 (B.O.H.).

A N D

Earned leave fro 4 days from 31st July 2017 to

3rd August 2017 prefixing holiday on 30th July

2017 with permission to leave headquarter from

29th July 2017 (A.O.H.) till 4th July 2017 (B.O.H.). 4 Shri S. L. Anekar,

. . Earned leave from 4 days from 24th July 2017 Principal District and Sessions Judge, to 27th July 2017 prefixing holiday on 22nd July Solapur.

2017 and 23rd July 2017 with permission to leave

headquarter from 21st July 2017 (A.O.H.) till

28th July 2017 (B.O.H.).

5 Smt. S. S. Kosamkar,

. . Earned Leave for 5 days from 1st August 2017 the then Principal District and to 5th August 2017 suffixing holiday on 6th Sessions Judge, Jalna now Principal August 2017 with permission to leave headquarter.

District and Sessions Judge, Buldana.

6 Shri R. N. Laddha,

. . Ex-post facto sacntion to the Earned leave for Principal District and Sessions Judge, 2 days i.e. on 3rd August 2017 and 4th August Satara.

2017.

7 Shri V. D. Dongre,

. . Earned leave for 3 days from 22nd August 2017 Principal District and Sessions Judge, to 24th August 2017 suffixing holidays on 25th Nagpur. August 2017 to 27th August 2017 with permis-

sion to leave headquarter from 22nd August 2017

to 28th August 2017 (B.O.H.).

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

II

Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is kept

during the leave period of concern Judicial

Officers.

1 Shri R. V. Deshmukh . . Shri V. V. Patil, District Judge-1 and Additional

Sessions Judge, Aurangabad.

2 Shri S. M. Modak . . Shri M. W. Chandwani, District Judge-1 and

Additional Session Judge, Pune.

3 Ms. M. S. Jawalkar . . Shri Yogesh A. Rane, Senior Most Additional

Chief Judge, Court of Small Causes, Mumbai.

4 Shri S. L. Anekar . . Shri U. B. Hejib, District Judge-1 and Additional

Sessions Judge, Solapur.

5 Smt. S. S. Kosamkar . . Shri N. P. Kapure, District Judge-3 and Additional

Sessions Judge, Jalna from 1st August 2017 and

2nd August 2017 for Judicial work and with

Smt. A. V. Rotte, District Judge-1 and Additional

Sessions Judge, Jalna from 1st August 2017 and

2nd August 2017 for Administrative work and

from 3rd August 2017 to 6th August 2017 from

Judicial and Administrative work.

6 Shri R. N. Laddha . . Mr. D. W. Deshpande, District Judge-1, Satara.

7 Shri V. D. Dongre . . Shri V. P. Gaikwad, District Judge-1 and

Additional Sessions Judge, Nagpur.

M. S. GUPTA,

Bombay,

Registrar,

dated 19th September 2017.

(Insp. II).

–––––––––––––––

भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८/चैत्र १५-२१, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

I

No. A-3902/2017 /3337.—The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers :—

Name and Present posting New posting

1. Shri Vaibhav V. Kulkarni,

. . 7th Additional Judge,

17th Joint Civil Judge, Senior Division Small Causes Court,

and Additional Chief Judicial Magistrate, Pune. Pune.

2. Smt. Bhanupriya A. Durgawade, . . 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 15th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Gadhinglaj, District Kolhapur. Kolhapur.

3. Shri Vishwas P. Shinde,

. . 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Jaysingpur, District Kolhapur. Kolhapur.

II

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :––

Name and Present posting New posting

1. Smt. A. S. Gunjawate,

. . 15th Joint Civil Judge,

16th Joint Civil Judge, Junior Division Junior Division and Judicial Magistrate, and Judicial Magistrate, First Class, First Class, Kolhapur vice Kolhapur.

Smt. B. A. Durgawade.

2. Smt. S. S. Raul,

. . 16th Joint Civil Judge,

17th Joint Civil Judge, Junior Division Junior Division and Judicial Magistrate, and Judicial Magistrate, First Class, First Class, Kolhapur vice Kolhapur.

Smt. A. S. Gunjawate.

3. Smt. S. A. Mali,

. . 17th Joint Civil Judge,

18th Joint Civil Judge, Junior Division Junior Division and Judicial Magistrate, and Judicial Magistrate, First Class, First Class, Kolhapur vice Kolhapur.

Smt. S. S. Raul.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 15th September 2017. Registrar General.

––––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1201/2017 /3338.—The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :––

Name and Present posting New posting

1. Shri Purushottam B. Jadhav,

. . Ad hoc District Judge-3 and Ad hoc District Judge-4 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur vice Shri D. N. Bankar Nagpur.

transferred.

2. Shri Nasirhusen M. Jamadar,

. . Ad hoc District Judge-4 and Ad hoc District Judge-5 and Assistant Sessions Judge, Assistant Sessions Judge, Nagpur vice Shri Purushottam B. Jadhav.

Nagpur.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 16th September 2017. Registrar General.

––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2017 /3336.—The High Court has been pleased to transfer and post Shri Liladhar D. Korde, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dhanora, District Gadchiroli as Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chamorshi, District Gadchiroli.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 15th September 2017. Registrar General.

–––––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.––(1) Government Resolution L. & J.D. No. HCT-2003/(138)/III, dated 23rd July 2004.

(2) Government Resolution L. & J.D. No. HCT-2009 Pra.Kra (141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A-1202/2017.—The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri M. S. Kulkarni, Judge, Family Court, Latur as provided under the Resolutions as refered above or the Block period of two years from 1st April 2016 to 31st March 2018 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

M. S. GUPTA,

Bombay,

Registrar,

dated 18th September 2017.

(Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2017/3355.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect :––

Name of the Judicial Officer and Present Posting

Serial No. Name of the Judicial Officers

(1)

(2)

1 Shri Ganesh Padmakar Deshmukh,

District Judge-9

and Assistant Sessions Judge,

District Nashik.

2 Shri Vasant Manoharrao Vaidya,

Adhoc District Judge,

Small Causes Court and

Assistant Sessions Judge, Mumbai.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 18th September 2017. Registrar General.

––––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2017/3366.—The High Court has been pleased to make the transfer and posting of Shri Vilas V. Gaikwad, Registrar (Legal), State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 19th September 2017. Registrar General.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए. २०१८/प्र.क्र. ८/कार्या-१.-----धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावर खालील न्यायिक अधिकायांची मा. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी ते सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे.

अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे नाव व न्यायिक सेवेतील

धर्मादाय संघटनेतील पदस्थापनेचे सध्याच्या पद स्थापनेचे ठिकाण

पद व ठिकाण १. श्रीमती शुभांगी मुकुंदराव जोशी

सहायक धर्मादाय आयुक्त, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथमवर्ग, बुलढाणा. बुलढाणा २. श्री. संतोष विष्णुपंत पवार

सहायक धर्मादाय आयुक्त, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथमवर्ग, सोलापूर. सोलापूर.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. अ. कदम, शासनाचे अवर सचिव (विधि).

--------------------------------------

विधि व न्याय विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए. २०१७/प्र.क्र. १७०/कार्या-१.-----धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त, मुंबई या पदावर श्रीमती नझिया नबीबक्शा शेख, न्यायाधीश, सहकार न्यायालय, नागपूर, यांची त्या सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. अ. कदम, शासनाचे अवर सचिव (विधि).

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१८.

अधिसूचना

क्रमांक एईओ. १०१८/प्र.क्र. १०८/२०१८/दहा.-----श्री. राधेश्याम एल. मोपलवार, भाप्रसे (एससीएस:१९९५), उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई हे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख, शासनाचे उप सचिव.

--------------------------------------

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 1st March 2018

NOTIFICATION

No. AEO.1018/C.R.108/2018/X.— Shri Radheshyam L. Mopalwar, IAS (SCS: 1995), Vice Chairman and Managging Director, Maharashtra State Road Development Corporation Ltd., Mumbai on attaining the age of super annuation is retired from Government service w.e.f. 28th February 2018 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. R. BANDEKAR-DESHMUKH,

Deputy Secretary to Government.

––––––––––––––

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८. अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे. २०१७/(१४७/१७)-प्रशा-१.-----शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील, श्री. हनुमंत बळीराम गवळी, कक्ष अधिकारी हे शासन सेवेतून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ (म.नं.) रोजी, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

र. प्र. आटे, शासनाचे सह सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.