RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
अधिसूचना
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
शुद्धीपत्र
क्रमांक अजि/भूसं/कार्या-९/प्र.क्र. ६०४/०८.----- दिनांक ३० सप्टेंबर २०११ महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, भाग एक (कोकण विभागीय पुरवणी) चे पृष्ठ क्र. १, २ व ३ वर मा. अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ च्या अधिसूचनेमध्ये केलेली दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी :-----
गाव मौजे दहिसर, तालुका बोरीवली
करिता
वाचा
संपादन करावयाच्या जमिनीचा तपशील
संपादन करावयाच्या जमिनीचा तपशील अ. क्र. स.नं./हिस्सा नं. न.भू.क्र. क्षेत्र चौ.मी. अ. क्र. स.नं./हिस्सा नं. न.भू.क्र. क्षेत्र चौ.मी.
(१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १ ११०/१ २९३७ २१५७.०० १ ११०/१ पै. २९३७ २१५७.००
११०/२ पै.
११०/५ पै.
११०/९ पै.
एकूण . . २१५७.०० एकूण . . २१५७.००
प्रयोजन.--- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १८.३० मी. रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी.
वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१, दिनांक २३ मार्च २०१८.
दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४०
BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
CORRIGENDUM
No. AC/ACQ/DESK-9/LAQ/CR-604/08.—Dated 30th September 2011, The correction made in the schedule appended to the Notification dated 1st October, 2011 published in Maharashtra Government Exceptional Gazette, Part one (Konkan Division Supplement) on Page Nos. 1, 2 and 3 by the Additional Collector, Mumbai Suburban District should be read as follows :—
Village Dahisar, Taluka Borivali
For
Read
Sr. No. Survey C.T.S. Approximate Sr. No. Survey C.T.S. Approximate No. and No. area of land to No. and No. area of land to Hissa be acquired in Hissa be acquired in No.
(Sq.mtr.) No.
(Sq.mtr.) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 1 110/1 2937 2157.00 1 110/1 (Pt), 2937 2157.00
110/2 (Pt),
110/5 (Pt),
110/9 (Pt).
Total . . 2157.00 Total . . 2157.00
Purpose.—For the purpose of 18.30m. wide D.P. Road for Greater Mumbai, Municipal Corporation.
DEEPENDRA SINGH KUSHWAH, Bandra, Mumbai 400 051,
Collector, dated 23rd March 2018. Mumbai Suburban District.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून शुद्धीपत्रक्रमांक अजि/भूसं/कार्या-९/प्र.क्र. ५७८/अ/एलएक्यू/एसआर-२४३.----- दिनांक ८ सप्टेंबर २००८ महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, भाग एक (कोकण विभागीय पुरवणी) चे पृष्ठ क्र. १२७ व १२८ वर मा. अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या दिनांक २५ सप्टेंबर २००८ च्या अधिसूचनेमध्ये संयुक्त मोजणीप्रमाणे क्षेत्रामध्ये केलेली दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी :-----
गाव पहाडी गोरेगाव, तालुका बोरीवली
करीता
वाचा
अ. क्र. न.भू.क्र. स.नं./हिस्सा नं. क्षेत्र चौ.मी. अ. क्र. न.भू.क्र. स.नं./हिस्सा नं. क्षेत्र चौ.मी.
(१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १ १ (पै) १६१ (पै.) ५७०५.६ १ १-अ पैकी १६१ (भाग) ५८६५.०० एकूण . . ५७०५.६ एकूण . . ५८६५.०० सार्वजनिक प्रयोजन.--- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या खेळाचे मैदान या विकास योजना आरक्षित प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१, दिनांक २३ मार्च २०१८.
दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
---------------------
BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
CORRIGENDUM
No. C/DESK/IX/CR-578-A/04/LAQ/SR-243.— Dated the 8th September 2008, The correction made in area as per Joint measurement in the Schedule appended to the Notification dated the 25th September 2008 published in Maharashtra Government Exceptional Gazette, Part One (Konkan Division Supplement) on Page No. 127 and 128 by the Additional Collector, Mumbai Suburban District should be read as follows :—
Village Pahadi Goregaon, Taluka Borivali
For
Read
Sr. No. C.T.S. Survey Approximate Sr. No. C.T.S. Survey Approximate No. No. and area of land to No. No. and area of land to Hissa acquired in Hissa acquired in No. (Sq.mtr.) No. (Sq.mtr.) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 1 1 (Pt.) 161 (Pt.) 5705.6 1 1-A (Pt.) 161 (Pt.) 5865.00 Total . . 5705.6 Total . . 5865.00 Public Purpose.— For the purpose of Recreation Ground for Greater Mumbai, Municipal Corporation.
DEEPENDRA SINGH KUSHWAH, Bandra, Mumbai 400 051,
Collector, dated the 23rd March 2018. Mumbai Suburban District. भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून क्रमांक उविअमा-भूसं/कात-२/एसआर ९७/२०१२.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा-तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक ९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार ब, पृष्ठ क्र. १२ ते ३० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी २०१२/प्र.क्र. ३०७//उ-१४, उक्तअधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर, २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसांपासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र धोरणास आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे. आणि ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वच्छेने आणि जमिनीच्या भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन करण्यास होकार लेखी स्वरुपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरुपात कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंधीत असणायांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग माणगाव यांनी घेतला आहे.
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त कारणासाठी संपादित केल्या असून त्या बाबत उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत.
अनुसूची
शासनास प्रदान केले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/(४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात
पाणसई औद्योगिक क्षेत्र
जिल्हा रायगड, ता. माणगाव, गाव पाणसई अ. क्र. सव्र्हे नं/गट नं. हिस्सा नं. क्षेत्र (१) (२) (३) (४)
(हे. आर) १ १३३ १३ ०.६२०
बाळासाहेब तिडके,
नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्टि्रयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांना वाटते ;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी सोा. रायगड-अलिबाग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.भूसंपादन/टे-६/२६९३०७/२०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र् औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे माणगांव, उप विभागीय अधिकारी, दिनांक १९ मार्च २०१८. माणगांव विभाग, माणगांव.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडूनक्रमांक उविअमा/भूसं/कात-२/काकल/एसआर-१४६/२०१८.--- ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंंधारण) विभाग कळवा, ठाणे यांनी काकल साठवण तलाव, मुख्य धरण विमोचक व सांडवा या प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकीर्ण ०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतूदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) विभाग कळवा, ठाणे यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांचेकडे सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र. भूसंपादन/ टे-६/मौजे. काकल/२०१७, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलक्युएन-०१/२०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ;
त्याअर्थी, आता, १. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, श्री. बाळासाहेब तिडके, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव याद्वारे,----
(एक) अनुसूची--१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) विभाग कळवा, ठाणे यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि
(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयूल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५% रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल ;
(तीन) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण), कळवा विभाग, ठाणे यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे.
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प), उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्याकडे दाखल करावीत.
३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकायांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यास आलेल्या क्षेत्राच्या आराखडयाची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये जलसंधारणाच्या विभागाच्या प्राधिकृत अधिकायाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे.
अनुसूची एक खरेदी करावयाच्या जमिनीचा तपशील तालुका माणगांव, जिल्हा रायगड.
अ. क्र. गावाचे भूमापन हिस्सा नं. खरेदी नाव क्रमांक/ करावयाचे
गट क्रमांक क्षेत्र (१) (२) (३) (४) (५)
(हे. आर) १ काकल ७९ ३अ ०.४०० २ ७९ ३ब १ब १.६३५ ३ ७९ ३ब ०.४३५ ४ ७९ ३ ब ३ ०.८५० ५ ८० १ ग ०.४३० ६ ५७ ४ ०.२०५ ७ ५८ ३ ०.०८१ ८ ५८ ४ ०.०९१ ९ ७९ १ ब ०.६५० १० ५७ १ ०.१२१ ११ ५७ ९ ०.११६ १२ ५७ ११ ०.२२६ १३ ८० १ ड ०.२०० १४ ८० १ ब ०.२०० १५ ७९ ३ ब २ ०४०० १६ ५७ १० ०.१२९ १७ ५७ १२ ०.२६१ १८ ५७ २ ०.०३८ १९ ५७ ७ ०.२८८ २० ८० १ क ०.१५० २१ ९० २/३४ ०.४०० २२ ५७ ५ ०.२५१ २३ ५८ ५ ०.१३७ २४ ८० १ ह ०.१०० २५ ८२ ७ ०.०५० २६ ८२ ८ ०.०५० २७ ८२ १५ ब ०.१०० २८ ५८ १ ०.२१८ २९ ८२ ११ ०.०५० ३० ५७ ३ ०.३८२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० अनुसूची--एक समाप्त
(१) (२) (३) (४) (५)
(हे. आर) ३१ ५७ ६ ०.२६३ ३२ ८० १ ई ०.४०० ३३ ५७ ८ ०.१५२ ३४ ८० १ अ ०.५०० ३५ ५८ २ ०.०५० ३६ ७९ १अ १.०१० ३७ ७९ ९अ १.८०० ३८ ८३ ४ ०.१४० ३९ ८० ५अ ०.०४० ४० ८० २ ०.३०० ४१ ७९ ९ब ०.५७० ४२ ७९ २ ०.३०० ४३ ८० ३ ०.६०० पारीत केलेले आहे.
नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, १९९९ नुसार कलम-२० अन्वये गृहनिर्माण योजनांना संरक्षण प्राप्त असल्याने अशा क्षेत्रावर नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम १०(३) व १०(५) नुसार केलेली कार्यवाही व मिळकत पत्रिकेवरील महाराष्ट्र् शासनाचे नावाची नोंद कमी करण्याचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये झालेला आहे.
प्रस्तुत प्रकरणी कलम-२० व कलम ८(४) चे आदेश वेगवेगळ्या कार्यासनामार्फत पारीत करण्यात आले आहे. कलम-२० खालील आदेश कलम ८(४) च्या मूळ नस्तीमध्ये दाखल न झाल्यामुळे अनावधानाने उक्त मिळकतीला कलम १०(३), १०(५) व ११(७) खालील आदेश पारित करण्यात आले आहेत.
एकूण . . १५.१२९
बाळासाहेब तिडके,
माणगांव, उप विभागीय अधिकारी, दिनांक १९ मार्च २०१८. माणगाव विभाग, माणगांव.
--------------------
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र
कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक सी/युएलसी/डे-V/६(i)/SR-VI-५७/२०१७.--- मौजे एक्सर, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र. ९०५/अे-१ मधील अतिरिक्त घोषित २५७.२० चौ.मी. क्षेत्रावर नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम-२० खालील गृहनिर्माण योजना क्रमांक सी/युएलसी/डे-III/ Sec-२०/NGL/SR-I-१२०/B-१६०, दिनांक १९ जानेवारी १९८९ रोजी मंजूर करण्यात आलेली असून कलम २० खालील आदेशाला दिनांक ७ जानेवारी २००६ रोजी शुद्धीपत्र पारीत करण्यात आलेले आहे. सदर शुद्धीपत्रानुसार प्रस्तूत गृहबंधाणी योजनेमधून ८७.७८ चौ.मी. क्षेत्र २ सदनिका शासनास प्रत्यर्ापित करावयाच्या होत्या. त्यानुसार योजनेमध्ये बांधकाम पूर्ण झालेल्या गौरव अपार्टमेंट या इमारतीमधून ३६.६१ चौ.मी. च्या २ सदनिका शासनास प्रत्यर्ापित केलेल्या आहेत, व उर्वरित १४.६६ चौ.मी. बांधीव क्षेत्रांची शासन अधिमूल्याची रक्कम रुपये २,९१,२४० (अक्षरी रुपये दोन लाख, एक्यान्नव हजार, दोनशे चाळीस मात्र) शासनास जमा केलेले आहे. सदर योजनेतून शासनास कोणतेही येणे बाकी नसल्यामुळे या कार्यालयाने उक्त योजनेला दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी रहिवास वापरासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र नाजकधा अधिनियम, १९७६ च्या कलम-२०, अन्वये दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेमधून ५% प्रमाणे ८७.७८ चौ.मी. बांधीव क्षेत्राच्या ३६.६१ चौ.मी. च्या २ सदनिका व १४.६६ चौ.मी. चे अधिमूल्य रक्कम शासनास जमा झालेला आहे. सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही येणे बाकी नसल्याने या कार्यालयाने दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम १०(३), १०(५) व ११(७) खालील केलेली कार्यवाही निष्प्रभ ठरते. तरी, याद्वारे आदेश देण्यात येते की, शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, शासन निर्णय क्रमांक नाजक २०१४/प्र.क्र. ९५/नाजकधा-३, दिनांक ९ जून २०१६ मधील निर्णयानुसार मौजे एक्सर, ता. बोरीवली, येथीन न.भू.क्र. ९०५/अ/१ मधील २५७.२० चौ.मी. करीता कलम १०(३), १०(५) अन्वये दाखल केलेली धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद रद्द करावी. तसेच नाजकधा अधिनियम, १९७६ चे कलम-२० अंतर्गत दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेसाठी सूट दिलेले " महाराष्ट्र शासनाचे परवानगी शिवाय जमिनीची विक्री करणेस प्रतिबंध " अशी इतर हक्कात घेतलेल्या नोंदीच्या ऐवजी " नाजकधा अधिनियम, १९७६ कलम-२० अंतर्गत दुर्बल घट घरबांधणी योजनेखालील क्षेत्र " अशी सुधारीत नोंद घेण्यात यावी. प्रकरणी कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक २० जून २००७ व कलम १०(५) खालील नोटीस दिनांक २७ ऑगस्ट २००७ मध्ये दुसरा कोणताही बदल नाही.
नितीन महाजन, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, मुंबई, दिनांक ३ मार्च २०१८. (ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबईकरिता.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडूनजाहीर नोटीस
क्रमांक उविअमा/भूसं/कात-२/वांजळोशी/एसआर-१४७/२०१८.--- ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंंधारण) विभाग कळवा, ठाणे यांनी मौजे वांजळोशी, ता. तळा येथील जमीन तळा तळेगाव लघुपाटबंधारे योजनेच्या कालव्याच्या प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ०३/२०१५/प्र.क्र. ३४/अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) विभाग, कळवा, ठाणे यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांचेकडे सादर केला आहे ;
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्याकडे दाखल करावीत.
३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत/महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकायांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखडयाची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये जलसंधारणाच्या विभागाच्या प्राधिकृत अधिकायाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे.
अनुसूची-एक
खरेदी दयावयाच्या जमिनीचा तपशील
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र. भूसंपादन/ टे-६/मौजे वांजळोशी/२०१७/दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलक्युएन-०१/२०१७/प्र.क्र. १२/अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ;
त्याअर्थी, आता,
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी, श्री. बाळासाहेब तिडके, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव याद्वारे,----
(एक) अनुसूची--१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) विभाग, कळवा, ठाणे यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि
मौजे वांजळोशी, तालुका तळा, जिल्हा रायगड अ. क्र. भूमापन हिस्सा नं. खरेदी करावयाचे क्रमांक/गट क्रमांक क्षेत्र (१) (२) (३) (४)
(हे. आर) १ २६ ८ ०.२२१ २ २५ ४/७ ०.१९५ ३ २५ ४/४ ०.३८५ ४ २५ ४/३ ०.०१७ ५ २५ ४/२ ०.०५५ ६ २५ ४/१ ०.४२८ ७ २५ ३ ब ०.१०७ ८ ५२ १ ०.१८७
एकूण . . १.५९५
(दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व शेडयूल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाया एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५% रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल.
बाळासाहेब तिडके,
(तीन) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण), कळवा विभाग, ठाणे यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णत: व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प) मागवित आहे.
माणगांव, उप विभागीय अधिकारी, दिनांक १९ मार्च २०१८. माणगांव विभाग, माणगांव.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५-२१, शके १९४० जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडूनवाचले.--- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१), (२) व (३). (२) मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई यांचेकडील पत्र No./w/६५/२०/५२५, दिनांक ४ जून २०१६.
(३) भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २०. (४) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४.
(५) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र. २७/२०११.
(६) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅणड व्हेसल्र्स अॅक्ट, १८६८. (७) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २०.
ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-१०/०५१२/प्र.क्र. ३००/ख, दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/१०१४/प्र.क्र. ५००/ख, दिनांक २१ मे २०१५, अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० मीटर (२००० फूट) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ; ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व ३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ;
आदेश
क्रमांक गृह/का.१/टे.१/मनाई आदेश/एस.आर.-०४/१८.---- ज्याअर्थी, भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding anything contained in any other law, the Central Government May, if it is of the opinion that any work undertaken or may be undertaken, is likely to alter or inpede the natural course of water flow or casue an increase in the volume of such flow endeangering any cutting, embankment or other work on a railway, issue directions in writing to any person, officer or authority responsible for such work to close, regulate or prohibit that work, अशी तरतूद केली आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातील अनुक्रमांक (२) वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे चर्चगेट, मुंबई यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ व ९३ च्या कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ;
ज्याअर्थी, उपोद्घातील अनुक्रमांक (२) वर अंतभर्ूत असलेल्या पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज बाबतचे महव व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पूल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाडयांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ;
ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र. २७/२०११ मधील दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र. ९२ च्या क्षेत्रांतील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ; ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र. अ.शा.प.क्र. रेतीगट/गौख/कावि-४२९/१६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ अन्वये पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४x७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, फौजदरी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा जो अधिकार आहे. त्यातील कलम (१) अन्वये जेथे जिल्हादंडाधिकायाला, उप विभागीय दंडाधिकायाच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकायांच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजीवीताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकायाला वाटले तर असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महवाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतभर्ूत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित केलेल्यारितीने तो वजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल.
(२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्या विरुद्ध आदेश काढलेल्या असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल.
(३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाया व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राबता असणाया किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाया सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत.
त्याअर्थी, मी, डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४(१) (२) व (३) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वैतरणा नदिवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००-०० वाजेपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ रोजीचे ००-०० वाजेपयर्ंच्या कालावधीत पोलीस विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, नौदल, मत्स्यव्यवसाय, वन, कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या (पुल क्र. ९२ व ९३) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादांडाधिकारी पालघर यांचे पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे. सदरचा आदेश आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हादंडाधिकारी, पालघर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.