Notification from UDD (Bhagur MC – Second RDP), SDO, Erandol (LAQ), Commissioner, Ahmednagar MC (RDP), Deputy…

RNI No. MAHBIL / 2012 /44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेवजयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ७ , अंक - १४ ]

गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९ ४०

[ पृष्ठे ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya , Mumbai - 400 032

dated 8th February 2018

NOTIFICATION

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No.TPS -1117/441/CR - 191 (A )/2017/UD-9.- Whereas , the Bhagur Municipal Council ( district Nashik) (hereinafter referred to as " the said Planning Authority" ) being the Planning Authority within its jurisdiction under Clause ( 19 ) of Section 2 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide its Resolution No. 135 , dated 31st December 2012 declared its intention under Section 23 ( 1 ) read with Section 38 of the said Act , to prepare Second Revised Draft Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan ") for the area within the limits of Bhagur Municipal Council and the Notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part - 1 , dated 14th to 20th February 2013;

and whereas , the said Planning Authority, after carrying out survey of the lands within its jurisdiction as required under Section 25 of the said Act , published a Notice in Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part - 1 , dated 13th 19th August 2015 within extended period of six months, for inviting suggestions / objections to the said Draft Development Plan of Bhagur, prepared by it under sub - section ( 1 ) of Section 26 of the said Act ;

and whereas , after considering the suggestions and objections received in respect of the said Draft Development Plan , the Planning Committee constituted under Section 28 (2) of the said Act , submitted its Report to the said Planning Authority;

and whereas , the said Planning Authority , vide Resolution No. 36 , dated 14th March 2016 , suggested certain modifications in the said Draft Development Plan under sub - section (4) of Section 28 of the said Act, and published the said Draft Development Plan so modified ( hereinafter referred to as "the said Development Plan " ) for information of the General Public , under sub - section (4) of Section 28 of the said Act, by a Notice published in Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part - 1 , dated 4th 10th August 2016 on pages 63 to 64;

वि (एच) ९

(१) २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act , the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction vide its Marathi letter No. 755/2016 , dated the 9th August 2016 ;

and whereas , in accordance with the provisions of Section 31 (1) of the said Act, the State Government is required to sanction the said Development Plan within a period of Six months from the date of its submission under Section 30 of the said Act or within such extended period as shall not exceed twelve months in aggregate;

and whereas , in accordance with sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State, Pune , the State Government has decided to sanction a Part of the said Development Plan with modifications as specified in Schedule A ( as SM - 1 ... etc. ) excluding the Substantial Modifications as specified in Schedule B ( as EP - 1 , EP - 2 ... etc. );

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Actand of all other powers enabling it on that behalf , the Government of Maharashtra hereby - (a) Extends the period prescribed under Section 31 ( 1 ) of the said Act for sanctioning the said DevelopmentPlan up to and inclusive of the 8th February 2018 .

(b) Sanctions the said Development Plan for Bhagur Municipal Council , along with the Schedule ofModifications namely Schedule A , appended hereto, excluding , the substantial modifications as specified in Schedule - B appended to the Notice No. TPS - 1117/441/CR - 191 ( B ) /2017 / UD - 9 , dated the 8th February 2018 .

(c) " The Development Control and Promotion Regulations for Municipal Council and Nagar Panchayats in Maharashtra " sanctioned vide the Government Notification No. TPS- 1812/157/CR - 71/12/ Reconstruction No. 34 / 12/ DP / UD - 13 , dated the 21st November, 2013 and Subsequent Modifications / Directions issued in this regard under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 shall be applicable for the area of the Bhagur Municipal Council for which the said Development Plan has been prepared .

(d) Declares that , the Final Development Plan ( Part) for area of the Bhagur Municipal Council shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette .

2. The Reservations / Allocations / Designations which do not appear in the Schedule appended to the Notification Sanctioning Development Plan or the Notice proposing the modifications of substantial nature , are hereby sanctioned for the respective purpose as designated in the aforesaid Sanctioned Development Plan .

3. Areas of reserved sites mentioned in the report of the aforesaid Sanctioned Development Plan are approximate and subject to actual measurement on site as per boundaries shown on the Final Development Plan.

4. Draftsman's errors in S. No. / G. No. / C.T.S. No. , errors in boundaries of such land parcels , errors in showing alignment of existing High Tension Line , Nalas , River, Canal , Lake and Like Water Bodies , etc. which are required to be corrected as per actual situation on site / or as per Survey Records , Sanctioned Layout , Revenue Record etc. , shall be corrected by the Chief Officer, Bhagur Municipal Council , district Nashik after due verification of document and prior approval of the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik .

5. The aforesaid Final Development Plan of Bhagur sanctioned partly by the State Government, shall be kept open for inspection by the general public , during Office hours on all working days for a period of one month from the date of coming into force of this Notification , in the Office of the Chief Officer, Bhagur Municipal Council , district Nashik .

This Notification is also available on Government's website www.maharashtra.gov.in ३ महाराष्ट्र राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० शासन राज

R.S.CHOUHAN,

DeskOfficer, MaharashtraGovernment.

ModificationsmadebytheGovernment whilesanctioningtheDraftDevelopment PlanunderSection31oftheMaharashtra RegionalandTownPlanningAct,1966

5 S.No.23"MunicipalMall"isretainedasper thePlanPublishedunderSection26ofthe MaharashtraRegionalandTownPlanningAct, 1966.

ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra,

SCHEDULE-A

TOWNPLANNINGACT,1966

ProposalsofDraftDevelopmentPlansubmitted underSection30

M-1Thereservationof"MunicipalMall"tobe retainedonlyontheun-occupiedareaafterdeleting theareaoccupiedbyexistingServiceIndustry, ParkingandTransportation.Theareasooccupied isproposedtobedeletedfrom"MunicipalMall" reservationandproposedtobeincludedin "ResidentialZone".

ProposalsofDraft

DevelopmentPlan publishedunder Section26ofthe Maharashtra RegionalandTown PlanningAct,1966

SiteNo.23,

"MunicipalMall"

MODIFICATIONSSANCTIONEDBYGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFTHEMAHARASHTRAREGIONALAND

(SECONDREVISEDDEVELOPMENTPLANOFBHAGUR) ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-1117/441/CR-191(A)/2017/UD-9,dated8thFebruary2018

No.

SM-1

No.

Sr.Modification ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya , Mumbai - 400 032

dated 8th February 2018

NOTICE

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

No.TPS - 1117 / 441/CR - 191 ( B ) /2017/UD-9.- Whereas , the Bhagur Municipal Council ( district Nashik) (hereinafter referred to as " the said Planning Authority" ) being the Planning Authority within its jurisdiction under Clause ( 19 ) of Section 2 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide its Resolution No. 135 , dated 31st December 2012 declared its intention under Section 23 ( 1) read with Section 38 of the said Act , to prepare Second Revised Draft Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan " ) for the area within the limits of Bhagur Municipal Council and the Notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement, Part- 1 , dated 14th to 20th February, 2013;

and whereas , the said Planning Authority, after carrying out survey of the lands within its jurisdiction as required under Section 25 of the said Act , published a Notice in Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part - 1 , dated 13th 19th August 2015 within extended period of six months , for inviting suggestions / objections to the said Draft Development Plan of Bhagur, prepared by it under sub - section ( 1) of Section 26 the said Act ;

and whereas, after considering the suggestions and objections received in respect of the said Draft Development Plan , the Planning Committee constituted under Section 28 (2) of the said Act , submitted its Report to the said Planning Authority ;

and whereas, the said Planning Authority, vide Resolution No. 36 , dated 14th March 2016 , suggested certain modifications in the said Draft Development Plan under sub - section (4) of Section 28 of the said Act, and published the said Draft Development Plan so modified ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) for information of the General Public , under sub - section (4) of Section 28 of the said Act, by a Notice published in the Maharashtra Government Gazette , Nashik Division Supplement , Part- 1 , dated 4th 10th August 2016 on pages 63 to 64;

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act , the said Planning Authority has submitted the said Development Plan to the Government of Maharashtra for sanction vide its Marathi letter No. 755/2016 , dated the 9th August 2016 ;

and whereas , in accordance with sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune , the State Government has sanctioned a Part of the said Development Plan with modifictions as specified in Schedule - A appended to the Notification No. TPS - 1117/441/CR -191 (A) /2017 / UD - 9 , dated the 8th February 2018 excluding the Substantial Modifications proposed by the Government which are shown on the Plan verged in Pink Colour as specified in Schedule - B appended hereto ;

and whereas , the Substantial Modifications proposed by the Government are Excluded from the aforesaid Sanctioned Development Plan and are shown on the plan , verged in Pink Colour and marked as Excluded Part , i. e . as EP - 1 , EP - 2 ........ etc;

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० Now therefore , in exercise of the powers conferred under Section 31 ( 1) of the said Act and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby

(a) Gives notice inviting suggestions and objections from any person in respect of the proposed modifications of substantial nature , as specified in the Schedule - B appended hereto , within a period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

(b) Appoints the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as an "Officer " under Section 31 (2) of the said Act to hear the suggestions / objections received by him within stipulated period and submit his report there upon to the Government for further necessary action .

Suggestions or objections regarding Substantial Modifications mentioned in Schedule- B that may be received by the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik having his office at Divisional Commissioner Campus , Nashik Road , Nashik - 422 101 , within the stipulated period of 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered .

The Copy of the said notice along with Schedule- B and the plan showing the proposed Substantial Modifications is available for inspection of general public in the following offices during office hours on all working days .

(1) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik , Commissioner Office Compound , Nashik Road , Nashik - 422 101 .

(2) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik.

( 3) The Chief Officer, Bhagur Municipal Council , Bhagur, district Nashik .

This Notice is also available on Government's website www.maharashtra.gov.in ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४०

DeskOfficer,

R.S.CHOUHAN,

MaharashtraGovernment.

TownPlanningAct,1966

Modificationofsubstantialnatureas proposedbyGovernmentunderSection 31(1)oftheMaharashtraRegionaland

SiteNo.24"HousingforDis-housed"is proposedtobedeletedfromreservationand landsoreleasedfromreservationisproposed tobeincludedin"ResidentialZone"asshown onPlan.

(i)SiteNo.26"IndoorandOutdoorStadium" isand9.00mtrs.D.P.Roadareproposed tobedeletedfromreservationand proposedtobeincludedin"Residential Zone".

(ii)Areaadmeasuring4000sq.mtrs.is proposedasSiteNo.26"Playground"as shownonPlan.

(B)/2017/UD-9,dated8thFebruary2018

ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra,

SCHEDULE-B

(DEVELOPMENTPLANOFBHAGUR)

ProposalasperDevelopmentPlansubmittedto theGovnmentforsanctionunderSection30of theMaharashtraRegionalandTownPlanning Act,1966

M-2-SiteNo.24"HousingforDis-housed"

(i)SiteNo.26"IndoorandOutdoorStadium"

(ii)9.00mtrs.D.P.Road

THEMAHARASHTRAREGIONALANDTOWNPLANNINGACT,1966

SUBSTANTIALMODIFICATIONSREPUBLISHEDBYGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OF

D.P.Road

S.No.24"MHADA"

Section26ofthe Proposal:asperDevelop- mentPlanpublishedunder MaharashtraRegionaland TownPlanningAct,1966 3

(i)SiteNo.26"Indoor and Outdoor Stadium"

(ii)9.00mtrs.

ACCOMPANIMENTTOTHEGOVERNMENTNOTIFICATIONNo.TPS-1117/CR-441

Excluded Part

EP-I

EP-2

No.

Sr.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० ७

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ (१ ) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/१६८/२०१६ . - ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७ /अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी , अंजनी मध्यम प्रकल्पाच्या उजवा कालवा वितरिका क्रमांक १ साठी मौजे एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते.

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार म. जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर/१६८ /२०१६, दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन, अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , गाव एरंडोल भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० १२ ५६७/१/१

५६७/१/२

० १२

० १२ ५६७/१/३

० १२ ५६७/२

० ७४ ७२३/१

७२५

० ५०

० २० ७२६

७२८

० १३

Ο १४ ७२९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४०

अनुसूची चालू

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० १७ ७३०

७८८

० ४५ ७८९/१

० २० ७८९/२/१

० २०

० २० ७८९/२/२

७९०

० १५ ७९१

० १६

० २८ ७९४

० ३८ ७९५

० ०६ ७९६

० १७ ७९७

७९ ८

० १५ ८०९

० २५ ८१०

० ३४ ८११/१

० ०४

० ०४ ८११/२

८११/३

० ०४

००१ ८१३

८२१/१

० ०४

० ०४ ८२१/२

००८ ८२२

००८ ८२४

००१ ८२५

८२६/१

० १६

अनुसूची चालू

भूसंपादनासाठी भूमापन क्रमांक/

अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० १६ ८२६/२

८२७

० ३७ ८२८/१

००७

००७ ८२८/२

८३२

००५ २७४

० ०२

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, १ ९ मार्च २०१८ .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ (१ ) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर -३२/९ ५/१६४/२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे .

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ /२०१४/ प्र . क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० आणि ज्याअर्थी, अंजनी मध्यम प्रकल्पाच्या उजवा जोड कालवा वितरिका मायनर क्रमांक १ साठी मौजे एरंडोल व विखरण , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार म. जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर/१६४/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

त्याअर्थी , निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी गट क्रमांक

अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर

गाव विखरण

० १० ४२९

अनुसूची चालू

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

गाव एरंडोल

५९

० ९२

० २४ ६५/१

० २० ५७

५६

० २५

००१ ५१

० ३० ५२/१

० ३० ५२/२

० २४ ५३

५४

० ०२ ४८

००१

विजयानंद शर्मा ,

उपविभागीय अधिकारी ,

एरंडोल भाग , एरंडोल ,

जिल्हा जळगाव .

एरंडोल, १ ९ मार्च २०१८ .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर -३२ /९ ५/१६६/२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४०

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , गाव एरंडोल

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० ११

५६४/१

२०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र . क्र. ७७ /अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

० ११

५६४/२

२७७/१ -अ

० २०

२७७/२ -अ/१

आणि ज्याअर्थी, अंजनी मध्यम प्रकल्प , एरंडोल अंजनी उजवा कालवा वितरिका क्रमांक २ , मौजे एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

० २०

२७७/२ -अ/२

० २०

२७७ - ब/२

आणि ज्याअर्थी , समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

००९

२८०/१-अ

२८०/१ -ब

Ο ०९

२८०/२

००९

० १०

२७१/१

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार म. जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर -१६६/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

० १०

२७१/२

२६७

० २७

० १३

२६८

२६५

० १६

२६४

० २९ आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

० १७

२६२

० ७०

२६३

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

००१

२५२/१

००१

२५२/२

००१

२५२/३

२५९

०५ त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील .

२७२

० १२ तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० ११

अनुसूची चालू

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२ हे. आर २७६/१-अ

००८

० ०८ २७६/२

००८ २७६/१ - ब

विजयानंद शर्मा , उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

एरंडोल , २० मार्च २०१८.

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १ ) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-३२ /९ ५/१६५/२०१६ . ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र . क्र. ७७ /अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, अंजनी मध्यम प्रकल्प , एरंडोल, अंजनी उजवा कालवा वितरिका क्रमांक ३ साठी मौजे विखरण , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार म . जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर/ १६५/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

अनुसूची जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , गाव विखरण भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर २४

० ५५ २५/१

० १२

० १२ २५/२

० १८ ४२/१ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० अनुसूची चालू

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

० १८

४२/२

५८

० २३

५७

० २५

० २०

६८

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र . क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

६७

० १५

००१

९५

९६/१ -अ

० १२

९६/१ -ब

० १२

आणि ज्याअर्थी , मौजे विखरण , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव अंजनी मध्यम प्रकल्पाच्या उजवा जोड कालवा वितरिका क्रमांक १ या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे .

९६/१-क

० १२

९६/१ -ड

० १२

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ ( १ ) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

० १२

९६/१-ई

९ ६/१-फ

० १२

९६/२-अ

९६/२ - ब

० १२

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार म . जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर /१६७/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

विजयानंद शर्मा, उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

एरंडोल , २२ मार्च २०१८ .

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ ( १) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे .

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-३२ /९ ५/१६७ /२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

तरतूद नमूद आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० १३

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल, गाव विखरण भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर ४३२/१

० ३४

० ३४ ४३२/२

० २२ ४३३

० ११ ४३४

००८ ४३५

००८ ४१७/१-अ

० ०८ ४१७/१ -ब

४१७/१-क

० ०८

००८ ४१७/२

० ३० ४१५/१

४१५/२

० ३०

० ४० ४०७

४०८/१

० २०

अनुसूची चालू

भूसंपादनासाठी भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

अंदाजित क्षेत्र १

२

हे. आर ३७७/२

० ००.५ ३७९

० ३५ ३८०

००५

Ο १३ ३७०

००१ ३७१

१०० ३६९

००१ ३३१/१

००१ ३३१/२

विजयानंद शर्मा ,

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव .

एरंडोल, २२ मार्च २०१८ .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३ (१) अन्वये.

जिल्हा जळगाव

० २० ४०८/२

० १५ ४०९/१

४०९/२

० १५

० ०४ ३८२/१-अ

० ०४ ३८२/ १ - ब

० ०४ ३८२/२

० १० ३८३

४१०/१-अ

० ०४ ४१०/१ -ब

० ०४ ४१०/१ -क

० ०४ ४१०/१ -ड

० ०४

० ०४ ४१०/२

३७७/१

० ००.५ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/१६ ९/२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ /२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, मौजे विखरण , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव अंजनी मध्यम प्रकल्पाच्या उजवा कालवा वितरिका क्रमांक ४ या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे .

आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक एसआर/१६ ९/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास , ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१) मध्ये करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील .

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी.

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , गाव विखरण

अनुसूची चालू

भूमापन क्रमांक/

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर ८०

० २४ ८६/१

० २२ ८६/२

० २२

००५ ११९

००८ ११७

००८ ८९

११४

० ५२

० ०४ ११५/१

००४ ११५/२

००४ ११५/३

० १८ १३६

१४०

० ४०

००१ १५३ (२)

विजयानंद शर्मा ,

उपविभागीय अधिकारी,

एरंडोल भाग , एरंडोल ,

जिल्हा जळगाव .

एरंडोल, २२ मार्च २०१८ .

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबत अधिसूचना नियम ३(१)अन्वये.

जिल्हा जळगाव

अंदाजित क्षेत्र

भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२

हे . आर

० ०४ ७९/१

७९/२

० ०४ क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/५५/२०१६. ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनःस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या पोट- कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले नियम , २०१४ मधील नियम क्रमांक ३ मध्ये सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची तरतूद नमूद आहे.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४०

अनुसूची

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , गाव गालापूर

भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

भूसंपादनासाठी अंदाजित क्षेत्र

१

२

हे. आर

१४८/२

००५

१४८/१/१

००५

० ०६

१४८/१/२

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र . क्र. ७७ /अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

० ०६

१४७/२

० ०६

१४७/१

० १०

१६७/२

० १०

१६७/२ -अ

००८

१६७/१

० ११

१६६/२-अ

आणि ज्याअर्थी, भातखेडा मायनर ते खडकेसीम लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका एरंडोल पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे.

० ११

१६६/१

० ०६

१६६/२ -ब

१६२

० ३८ आणि ज्याअर्थी, समुचित शासनास उक्त नियमातील नियम ३ (१) नुसार उक्त जमिनींबाबत सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे वाटते .

पो. ख ...

३१

१८७/१

० १३

पो. ख ...

० ११

० १०

१६ ९/६

पो. ख ...

००४ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम २ ( छ) नुसार जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा मुख्य भूसंपादन अधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक ईटपाल-२०१५/३२ /९ ५/एसआर/५५/२०१६, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ अन्वये सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

० ०६

१८३

पो. ख ... १०५

१५८

० १३

पो. ख ...

० ०६

२१८/१

१ ४५

२०२/१ -अ

० ३५

० ११

६१/७

० २०

५१/१

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास, ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये करण्यात आली आहे.

० २०

५१/२

५२/२/१

० २८

० १२

५३/१ पै .

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमातील नियम ४ अन्वये निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर या अभिकरणाची सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

० ११

५३/२ पै .

विजयानंद शर्मा ,

उपविभागीय अधिकारी,

एरंडोल भाग , एरंडोल,

जिल्हा जळगाव .

त्याअर्थी, निर्मलाई फाऊंडेशन , अंमळनेर ही अधिसूचना प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त जमिनींच्या भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासास व त्या अनुषंगाने विचारविनिमय करण्यास सुरुवात करून सदर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करील.

एरंडोल, २२ मार्च २०१८ .

तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी .

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४०

आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव

क्रमांक नरवि/कलम -३७ (१)/१६७५/२०१८. अहमदनगर शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना शासनाने दिनांक ४ जुलै २००५ रोजीच्या निर्णयान्वये भागशः मंजूर केलेली असून, वगळलेल्या भागाची विकास योजना , दिनांक ४ जुलै २००८ रोजी मंजूर केलेली आहे.

अहमदनगर शहराच्या उक्त नमूद मंजूर विकास योजनेमध्ये सावेडी, सर्व्हे नंबर १ ९ ४ (पैकी) , २२८ (पैकी) , २२९ ( पैकी) , २३० (पैकी) ह्या जमिनी ' हरितपट्टा ' (Green Belt ) या विभागात समाविष्ट आहेत . सदर जमिनींचे क्षेत्र २.५० हेक्टर इतके आहे. मंजूर विकास योजनेतील सदर जमिनींवर सार्वजनिक सुविधा ( Public Amenity ) हे आरक्षण प्रस्तावित करणेसाठी व या आरक्षणात खालीलप्रमाणे वापर अनुज्ञेय होतील . अशी खालीलप्रमाणे स्पष्ट तरतूद करणेबाबत (In Addition to users permissible in Green Belt Zone vide Rule No. 25 (7) Sewage DisposalWorks and allied users may be permitted ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलांची कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव मा . महासभेपुढे सादर करण्यात आलेला होता .

उक्त फेरबदलाच्या प्रस्तावास मा . महासभेने प्रस्ताव क्रमांक ३८ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे .

नियोजित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता

नियोजित फेरबदल प्रस्ताव

मंजूर विकास योजना , अहमदनगर (दुसरी सुधारित ) (मूळ हद्द) मधील प्रस्ताव

१

२

सावेडी, सर्व्हे नंबर १ ९ ४ ( पैकी) , २२८ ( पैकी) , २२ ९ (पैकी) , २३० (पैकी) क्षेत्र २.५० हेक्टर ह्या जमिनी ' हरितपट्टा ' (Green Belt) या विभागात समाविष्ट आहे .

सावेडी, सर्व्हे नंबर १९ ४ (पैकी) , २२८ ( पैकी) , २२ ९ (पैकी) , २३० (पैकी) क्षेत्र २.५० हेक्टर ह्या जमिनी ' हरितपट्टा' (Green Belt) या विभागात समाविष्ट असलेल्या जमिनींवर सार्वजनिक सुविधा ( Public Amenity) या वापराचे आरक्षण क्रमांक २१६ -अ द्वारे प्रस्तावित करणे व या आरक्षणात खालीलप्रमाणे वापर अनुज्ञेय होतील अशी तरतूद करणे . (In Addition to users permissible in Green Belt Zone vide Rule No. 25 (7) Sewage Disposal Works and allied users maybe permitted) .

उक्त नियोजित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सहायक संचालक, नगररचना यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली आहे .

उक्त फेरबदलासंदर्भात नागरिकांच्या हरकती व सूचना असतील , तर त्यांनी ही जाहीर नोटिस / सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेचे तारखेपासून ३० ( तीस) दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका यांचे नावे सादर कराव्यात . सदर हरकती / सूचनांचा विचार करून शासनास उक्त फेरबदलाबाबत अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. मुदतीनंतर येणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही , याची नोंद घ्यावी.

घनश्याम मंगळे,

आयुक्त,

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर .

अहमदनगर , २ ९ मार्च २०१८ .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० १७ AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORATION , AHMEDNAGAR

Under Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

No. T.P./Section 37 ( 1 ) /1675.- Whereas , the Second Revised Development Plan of Ahmednagar has been sanctioned partly by Government of Maharashtra vide Notification No. TPS/ 1699 /1612/CR - 27 (B )/ 03/UD-9 , dated 4 th July 2005 which has come into force with effect from 23rd August 2005 and Republished Development Plan of Excluded Part has been sanctioned vide Notification , dated 4th July 2008;

and whereas in the said santioned Second Revised Development Plan , the land bearing Sawedi S. No. 194 ( Pt . ) , 228 ( Pt . ) , 229 ( Pt . ) and 230 ( Pt . ) is shown as Green Belt on Development Plan . The area of concern land is 2.5 Hectares ;

and Whereas , now in the Second Revised Sanctioned Development Plan the said land is proposed to reserve for Public Amenity and the land use in this reservation has been clearly mentioned as in Addition to users permissible in Green Belt Zone vide Rule No. 25 ( 7) Sewage Disposal Works and allied users may be permitted under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. The proposal for the same was put up before the General Body Meeting of Ahmednagar Municipal Corporation and the Proposed Modification has been approved by General Body of Ahmednagar Municipal Corporation vide Resolution No. 38 , dated 30th December 2017 details of the same is as follows.-

Proposed Modification Details

Proposed Modification Proposal as per Sanction

Sr. No.

DevelopmentPlan Ahmednagar( Second Revised )

Sawedi S. No. 194 ( Pt. ) , 228 ( Pt. ) , 229 ( Pt . ) and 230 (Pt . ) is shown as Green Belt ( Area 2.5 Hectares) .

Sawedi S. No. 194 ( Pt. ) , 228 ( Pt . ) , 229 ( Pt . ) and 230 (Pt. ) is shown as Green Belt on Development Plan ( Area 2.5 Hectares ) and whereas , the said land is proposed to be reserved for the Public Amenity in which following users will permitted vide Site No. 216 -A in Addition to users permissible in Green Belt Zone vide Rule No. 25 ( 7) Sewage Disposal Works and allied users may be permitted.

The Plan showing above Proposed Modification is kept open for information and inspection for public in the office of the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Municipal Corporation during the Office hours of all working days . Suggestions and objections are invited from the interested public within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazzatte addressingto the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation in writing . Suggestions and objections received within the said period will be considered before submitting the proposal to the Government for Sanction . Suggestions and objections received after the said period will not be considered by the Corporation .

GHANSHYAM MANGALE ,

Commissioner,

Ahmednagar Municipal Corporation ,

Ahmednagar.

Ahmednagar, 29th March 2018.

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४०

८

प्राधिकारी

द्वितीयअपिलीय

अधिकारी.

आरोग्यकार्यकारी

७

प्राधिकारी

प्रथमअपिलीय

सहायकआरोग्य

कार्यकारीअधिकारी.

६

पदनिर्देशित

अधिकारी

अधिनियम,१९६९

अधिकारी

अन्वयेप्राधिकृत

जन्म-मृत्यूनोंदणी

(उपनिबंधक).

५

नियत

कालमर्यादा

३दिवस

सहपत्र'अ'

धुळेमहानगरपालिका,धुळे

४

फी

उपआयुक्त,महानगरपालिकायांजकडून

महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश,२०१५

झाल्यासपहिलीप्रतमोफत.

मनपास्तरावरनिश्चितकेलेलेदर--

(१)२१दिवसांच्याआतनोंदप्राप्त

(२)दुसरीप्रतरुपये५०

(४)अर्जंटफीआकारलीजातनाही

(३)अर्जाचीफीरुपये१०

(कलम३अन्वयेमहानगरपालिकेनेजाहीरकरावयाचालोकसेवेचातपशील)

३

आवश्यककागदपत्रे

विहितनमुन्यातील

अर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

(२)शासननिर्णय,नगरविकासविभागक्रमांकएमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४,दिनांक२३जून२०१५

१ जन्मप्रमाणपत्रदेणे

१

अ.क्र.

त्यानुसारधुळेमहानगरपालिका,धुळेक्षेत्रातीलपात्रनागरिकांनातत्परवदर्जेदारसेवापुरविण्याच्यादृष्टीनेखालीलप्रमाणेलोकसेवाअधिसूचितकरण्यातयेतआहेत.तसेचत्यांचीअंमलबजावणी करणारेपदनिर्देशितअधिकारी,तसेचसेवावेळेवरनपुरविल्यासत्यावरनियंत्रणठेवण्याच्यादृष्टीनेप्रथमअपिलीयअधिकारीवद्वितीयअपिलीयअधिकारीवविहितकालमर्यादाअधिसूचितकरून जाहीरप्रगटनकरण्यातयेतआहे.

संदर्भ:(१)सन२०१५चामहाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेशक्रमांक५

क्रमांकधुमपा/आस्था/१७५७/२०१७-२०१८.-राज्यातीलपात्रव्यक्तींचापारदर्शक,कार्यक्षमवसमायोजितलोकसेवा,तसेचलोकांच्यास्थानिकप्रशासनाकडूनवाढत्याअपेक्षाविचारातघेऊनत्यांना तत्परवदर्जेदारसेवापुरविण्याच्यादृष्टिकोनातूनमहाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश,२०१५,दिनांक२८एप्रिल२०१५रोजीलागूकरण्यातआलाआहे.अध्यादेशातीलकलम३मध्येनमूदकरण्यात आल्यानुसारप्रत्येकसार्वजनिकप्राधिकरणानेअध्यादेशलागूझाल्यानंतर३महिन्यांच्याकालावधीच्याआतआणित्यानंतरवेळोवेळीपुरवितअसलेल्यालोकसेवापदनिर्देशितअधिकारी,प्रथमवद्वितीय अपिलीयअधिकारीवनियम,कालमर्यादा,यशअध्यादेशाखालीअधिसूचितकरणेआवश्यकआहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक

१९

नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० ८

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

आरोग्यकार्यकारी अधिकारी.

निबंधक ७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

सहायकआरोग्य कार्यकारीअधिकारी.

विवाहउपनिबंधक ६

पदनिर्देशित अधिकारी

विवाहनोंदणी

अधिनियम,१९९८ अन्वयेप्राधिकृत अधिकारी

जन्म-मृत्यूनोंदणी अधिनियम,१९६९ अन्वयेप्राधिकृत अधिकारी.

५

नियत कालमर्यादा

३दिवस

३दिवस सहपत्र'अ'-चालू

४

फी

मनपाफी१,०००रुपये.

मनपास्तरावरनिश्चितकेलेलेदर-

(४)अर्जंटफीरुपये

(३)अर्जाचीफीरुपये१०

(१)२१दिवसांच्याआतनोंदप्राप्त झाल्यासपहिलीप्रतमोफत.

(१)३महिन्यांच्याआतरुपये५०+

(२)दुसरीप्रतरुपये५०

३

आवश्यककागदपत्रे

विहितनमुन्यातीलअर्ज

(२)वास्तव्याचापुरावा

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज.

२

लोकसेवांचीसूची

१

२ मृत्यूप्रमाणपत्र देणे.

३ विवाहनोंदणी प्रमाणपत्रदेणे.

अ.क्र.

सहायकआयुक्त (कर)

वसुलीअधीक्षक

करनिरीक्षक

(अधीक्षक).

३दिवस

रुपये५०

(२)३महिन्यांनंतररुपये१५०+मनपा फी१,०००रुपये.

(४)तत्काळफीरुपये१,०००

(३)१वर्षानंतररुपये२५०+मनपा फीरुपये१,०००रुपये.

विहितनमुन्यातीलअर्ज

(४)विवाहासाठीउपस्थित साक्षीदारांचेस्वयंघोषणापत्र.

(३)वयाचापुरावा

(५)९०दिवसांनंतरनोंदणी असल्यासस्वयंघोषणापत्र.

नसल्याचा

दाखलादेणे.

उतारादेणे.

उतारादेणे,

जुन्याघरांचा

५ थकबाकी

४ मालमत्ताकर २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० ८

उपआयुक्त

उपआयुक्त द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

सहायकआयुक्त (कर)

७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

वसुलीअधीक्षक

प्र.नगररचनाकार

प्र.नगररचनाकार ६

पदनिर्देशित अधिकारी

आरेखक

करनिरीक्षक

५

नियत कालमर्यादा

१५दिवस

३दिवस

७दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

४

फी

खरेदीखताच्या१/२टक्का

रुपये२,५००

रुपये१,०००

३

आवश्यककागदपत्रे

नकाशा.

उतारा.

इतर).

खत/बक्षीसपत्र/वाटणीपत्रव

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(३)वारसहक्कप्रमाणपत्र

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

( ३)दस्तऐवजाचीप्रत(खरेदी

(३)मोजणीनकाशा/सिटीसर्व्हे

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(३)मोजणीनकाशा/सिटीसर्व्हे

(२)७/१२उतारा/सिटीसर्व्हे

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

हस्तांतरण

प्रमाणपत्रदेणे.

मालमत्ता

लोकसेवांचीसूची

आधारे

(अ)दस्तऐवजांच्या

(ब)वारसा हक्काने नोंद

१

८ भागनकाशादेणे

६ नोंद

७ झोनदाखलादेणे विहितनमुन्यातील अर्ज.

अ.क्र.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० उपआयुक्त

८

उपआयुक्त उपआयुक्त

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

प्र.नगररचनाकार

६

पदनिर्देशित अधिकारी

इमारतनिरीक्षक

५

नियत कालमर्यादा

१५दिवस

३०दिवस

६०दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

४

फी

विकासशुल्क/ उपकरएलबीटीनियमाप्रमाणे.

रुपये२५०

३

आवश्यककागदपत्रे

यांचेपूर्णत्वाचेस्वयं घोषणापत्र.

(६)मोजणीनकाशा

(३)मालकीहक्काचीकागदपत्रे

(२)बांधकामप्रारंभप्रमाणपत्र

(५)प्रती

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(४)बांधकामआराखडानकाशा

(२)बांधकामप्रारंभप्रमाणपत्र

( ४)घरमालक/वास्तुविशारद

(२)वास्तुविशारदाचादाखला

(३)जोतेप्रमाणपत्र

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(७)मंजूररेखांकनाचीप्रत

२

लोकसेवांचीसूची

१

१०जोतेप्रमाणपत्र

११भोगवटाप्रमाणपत्र

९ बांधकामपरवाना देणे.

अ.क्र.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० ८

प्राधिकारी

शहरअभियंता

द्वितीयअपिलीय

शहरअभियंता ७ अभियंता

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

अभियंता ६

पदनिर्देशित अधिकारी

संबंधितभागाचा ओव्हरसियर.

संबंधितभागाचे ओव्हरसियर.

५

नियत कालमर्यादा

१५दिवस

रुपये

बिगर

७,५३८

घरगुती

१६,५२२

व्यापारी १२,०००

२५,०००

व्यावसायिक

३,९८०

सहपत्र'अ'-चालू

४

४,०६२

फी

२,७४०

५,७१५

१,२०६

घरगुती

रुपये

रुपये १,६९०

१,९५५

खोदकामाबाबतखर्चशासकीय

दरसूचीनुसारआकारण्यातयेईल.

व्यावसायिकरुपये१६१०००लीटर

नळाचा

आकार

नळाचा

घरगुती रुपये८१०००लीटर

मीटरनेपाणीपुरवठाआकारणी

रस्ताखोदकामाबाबतखर्चशासकीय

पुढीलआर्थिकवर्षसन२०१६पासून

रुपये२,०००जोडणीफीवरस्ता

१/२इंची

३/४इंची

१२इंची

पुढेखालीलप्रमाणेदरआकारणी--

१इंची

३इंची

३

आवश्यककागदपत्रे

(२)जागामालकीकागदपत्रे (१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(२)जागामालकीकागदपत्रे

(३)थकबाकीनसल्याचादाखला (३)थकबाकीनसल्याचादाखला

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

जोडणीदेणे.

१ १२नळजोडणीदेणे

१३जलनिस्सारण अ.क्र.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० २३

८ उपआयुक्त

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

७

शहरअभियंता

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

६ सहायक अग्निशमन अधिकारी.

पदनिर्देशित अधिकारी

५

नियत कालमर्यादा

७दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

४

फी

३

आवश्यककागदपत्रे

(४)आगप्रतिबंधकउपाययोजनां- बाबतचीरूपरेखा.

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज उपआयुक्त

शहरअभियंता

सहायक अग्निशमन अधिकारी.

१५दिवस

३

खोली-५रुपये

१५खोलीपर्यंत

३०खोलीपर्यंत

चौ.मी.

३०पेक्षाजास्त

३रुपयेचौ.मी.,

१रुपयेचौ.मी.,

भाड्याने

खाजगी

अशीघरे

उंची.

देतायेतील

पेक्षाकमी

१५मीटर ठरावक्रमांक२६३,दिनांक१७मार्च

२०११नुसारअग्निशमनसेवाशुल्क

फीखालीलप्रमाणेआकारणेतयेतआहे.

अ. दाखला ना-हरकतदाखला शुल्क.

क्र.

१ २

महाराष्ट्रशासनराजपत्र,भाग४,कलम ११(१)धुळेमहानगरपालिकामहासभा

अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत

ठेवण्याचेहमीपत्र.

'अ'प्रमाणपत्र.

(५)कॅपिटेशनफी

( ६)विकसकसोसायटीयांचे १

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(४)अग्निशमनयंत्रणाउभारणी केल्याचेप्रमाणपत्र.

(५)लायसन्सएजन्सीयांचेनमुना

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

दाखलादेणे.

ना-हरकत

१४अग्निशमन

१

अ.क्र.

ना-हरकतदाखला देणे.

१५अग्निशमनअंतिम २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० ८ उपआयुक्त

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

७

शहरअभियंता

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

पदनिर्देशित अधिकारी ६

सहायक अग्निशमन अधिकारी.

नियत कालमर्यादा ५

१५दिवस

सहपत्र'अ' चालू

१५मीटरकमी

१०००चौ.मी.पेक्षा अधिक५रुपये चौ.मी.,

उंचीच्या१रुपया चौ.मी.,३००चौ.

मी.पेक्षाअधिक३ रुपयेचौ.मी.,

१५मीटरच्याकमी उंचीच्यातारांकित ८रुपयेचौ.मी., १५मीटरजास्त उंचीच्यातारांकित १०रुपयेचौ.मी.,

१५मीटरपेक्षाकमी उंचीचातळमजला किंवाअधिकएक १रुपयाचौ.मी., १५मीटरपेक्षाकमी उंचीचातळमजला किंवाअधिकदोन ३रुपयेचौ.मी., १५मीटरपेक्षा अधिकव३० मीटरपेक्षाकमी उंचीच्या५रुपये चौ.मी.

फी ४

२ हॉटेल

३ शैक्षणिक इमारती

३

आवश्यककागदपत्रे

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज

(४)अग्निशमनयंत्रणाउभारणी केल्याचेप्रमाणपत्र.

(६)विकसकसोसायटीयांचे अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत ठेवण्याचेहमीपत्र.

(५)लायसन्सएजन्सीयांचेनमुना 'अ'प्रमाणपत्र.

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

१ १५-अग्निशमनअंतिम चालूना-हरकतदाखला देणे.

अ.क्र.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० २५ ८ उपआयुक्त

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

शहरअभियंता

सहायक अग्निशमन अधिकारी.

पदनिर्देशित अधिकारी ६

५

नियत कालमर्यादा

१५दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

उंचीच्या१,०००

मजलावखाटा

असलेले३रुपये

जास्तअधिक

मीटरपेक्षाकमी उंचीच्या५रुपये

पेक्षाकमीएक

३००चौ.मी.पेक्षा १५मीटरपेक्षाकमी

१०मीटरपेक्षाकमी

१०मीटरपेक्षाकमी ३००चौ.मी.पेक्षा कमीकिंवा

चौ.मी.१रुपया

चौ.मी.,१५मीटर

चौ.मी.

चौ.मी.,१५

मीटरपेक्षाकमी

अधिकदोनमजले

३रुपयेचौ.मी.,

१५मीटरपेक्षाकमी

अधिकव२४

५००चौ.मी. १रुपयेचौ.मी..

३रुपयेचौ.मी., ४

फी

प्लेन्टल.

४रुग्णालय

५अभिरक्षणार्थ वशिक्षार्थ

३

आवश्यककागदपत्रे

(६)विकसकसोसायटीयांचे अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत ठेवण्याचेहमीपत्र.

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(५)लायसन्सएजन्सीयांचेनमुना 'अ'प्रमाणपत्र.

(४)अग्निशमनयंत्रणाउभारणी केल्याचेप्रमाणपत्र.

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

अग्निशमनअंतिम

ना-हरकतदाखला देणे.

चालू

१५-

१

अ.क्र.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० ८ उपआयुक्त

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

शहरअभियंता

६

पदनिर्देशित अधिकारी सहायक अग्निशमन अधिकारी.

५

नियत कालमर्यादा

१५दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

त्यावरील१५मीटर

मीटरव१५मीटर

कमी५रुपये

कमी१रुपयाचौ.

३००चौ.मी.पेक्षा

१०मीटरव

चौ.मी.

तळमजलाअधिक

एकाहूनअधिक

मजले.

पेक्षाकमी४रुपये

एकमजलीइमारत

चौ.मी.

मी.,३००चौ.मी.

पेक्षाअधिक३

रुपयेचौ.मी.,१०

पेक्षाकमी४रुपये चौ.मी.,१५मीटर व२४मीटरपेक्षा

४

फी

६समाजमंदिर ३

आवश्यककागदपत्रे

(६)विकसकसोसायटीयांचे अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत ठेवण्याचेहमीपत्र.

(४)अग्निशमनयंत्रणाउभारणी केल्याचेप्रमाणपत्र.

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(५)लायसन्सएजन्सीयांचेनमुना 'अ'प्रमाणपत्र.

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

ना-हरकतदाखला देणे.

चालू

१५- अग्निशमनअंतिम

१

अ.क्र.

चौ.मी.,१५मीटर

चौ.मी.,१५मीटर व२४मीटरपेक्षा कमी५रुपये

व१५मीटरपेक्षा कमी४रुपये

३रुपयेचौ.मी., एकमजला ५रुपयेचौ.मी. तळमजलाअधिक

७गोदामे २७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १ ९ ४०

उपआयुक्त,

८ उपआयुक्त

रवींद्रजाधव,

द्वितीयअपिलीय प्राधिकारी

धुळेमहानगरपालिका,धुळे.

७

प्रथमअपिलीय प्राधिकारी

शहरअभियंता

पदनिर्देशित अधिकारी ६ सहायक अग्निशमन अधिकारी.

नियत कालमर्यादा ५

१५दिवस

सहपत्र'अ'-चालू

निवासीव नाहरकत प्रमाणपत्रदेणे. अनिवासीव औद्योगिक

ना-हरकत.

मीटरपेक्षाकमी उंची७रुपये चौ.मी.

धोकेदायकवायूव पेट्रोलियमपदार्थ वाहूननेणारेअथवा साठवणूक७रुपये चौ.मी.

एकमजलीइमारत ५रुपयेचौ.मी., एकममजल्यापेक्षा अधिकपरंतु१५

४

फी

१० कार्यक्षेत्रा-

बाहेरील

८धोकेदायक इमारती

९अतिधोक्याच्या इमारती

३

आवश्यककागदपत्रे

(४)अग्निशमनयंत्रणाउभारणी केल्याचेप्रमाणपत्र.

(६)विकसकसोसायटीयांचे अग्निशमनयंत्रणासुस्थितीत ठेवण्याचेहमीपत्र.

(२)थकबाकीनसल्याचादाखला

(५)लायसन्सएजन्सीयांचेनमुना 'अ'प्रमाणपत्र.

(३)वास्तुशिल्पकारयांचाअर्ज

(१)विहितनमुन्यातीलअर्ज

२

लोकसेवांचीसूची

ना-हरकतदाखला देणे.

चालू

१५- अग्निशमनअंतिम

१

अ.क्र.

धुळे,३१मार्च२०१८.

२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून

बोदवड नगरपंचायत , बोदवड

बोदवड शहराची विकास योजना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६

क्रमांक बोनपं/ साप्र -२ ९ २ /२०१७-१८.- शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग , क्रमांक एमयूएम -२०१६/प्र. क्र. २९ ०/नवि-१७ , दिनांक ६ मे २०१६ अन्वये बोदवड नगरपंचायत अस्तित्वात आलेली आहे. सबब , नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीच्या क्षेत्राचा सुसंबद्ध विकास करण्यासाठी विकास योजना तयार करणे आवश्यक असल्याने बोदवड नगरपंचायतीने तिच्या विशेष सभा ठराव, क्रमांक ३४ , दिनांक ७ मार्च २०१८ अन्वये सदरहू नगरपंचायतीच्या क्षेत्राधिकारातील संपूर्ण प्रदेशासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम २३ ( १) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे.

बोदवड नगरपंचायतीच्या क्षेत्राखाली येणाऱ्या व ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची त्या क्षेत्राचा नकाशा ज्यावर अध्यक्ष , नगरपंचायत बोदवड यांची सही व तारीख आहे , असा नकाशा बोदवड नगरपंचायतीच्या कार्यालयात कामकाजाचे दिवसांत कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम २३ (२) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे .

ज्या नागरिकांना नियोजित विकास योजनेसंबंधी काही सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील , त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल, त्या तारखेपासून ६० ( साठ) दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकती बोदवड नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात , म्हणजे बोदवड नगरपंचायत विकास योजनेची फेरतपासणी करताना त्यांचा योग्य तो विचार करतील .

बागवान मुमताजबी सईद ,

अध्यक्षा,

बोदवड नगरपंचायत , बोदवड,

जिल्हा जळगाव .

बोदवड , २६ मार्च २०१८ .

Development Plan of Bodwad Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 क्रमांक बोनपं/साप्र-२ ९ २/ २०१७-१८.- Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Order No. MUM - 2016 / L . No. 290/UD - 17 , dated 6th May 2016 constituted Bodwad Nagarpanchayat to have Planned Development plan for the area of newly constituted Nagarpanchayat .

Hence , the Bodwad Nagarpanchayat by its Resolution No. 34 , dated 7th March 2018 has declared its Intention to prepare Development Plan ofBodwad as per provision of Section 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction.

A copy of plan which is signed and dated by the President, Bodwad Nagarpanchayat showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open for inspection by the public on all working days during office hours at the office of the Bodwad Nagarpanchayat as required under Section 23 ( 2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966.

Suggestions or Objections if any, which should be communicated in writing within 60 ( sixty) from thedate of publication of the Municipal intention in the Maharashtra Government Gazette , shall be considered by the Bodwad Nagarpanchayat while preparing the Development Plan .

BAGWAN MUMTAJBI SAEED ,

President, Bodwad Nagarpanchayat, Bodwad ,

districtJalgaon .

Bodwad , 26th March 2018.

जिल्हा न्यायाधीश -१ व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-१/३७ /सन २०१८.- श्री. सुधीर महादेव देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ३ जानेवारी २०१८ ते दिनांक ५ जानेवारी २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २ जानेवारी २०१८ (मंगळवार) रोजीचे कार्यालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतरपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०१८ ( शनिवार) रोजीचे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे .

रजेवरून परत आल्यावर श्री. सुधीर महादेव देशपांडे यांना जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे .

श्री. सुधीर महादेव देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सुधीर महादेव देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

सुधीर शंकरराव शिंदे ,

जिल्हा न्यायाधीश-१ , धुळे व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.

धुळे , १ जानेवारी २०१८.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० २९

अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये

क्रमांक नंनप/आस्था/राजपत्र -प्र/कलम -३७ /८५२/ २०१८ . नंदुरबार शहराची भागशः सुधारित विकास योजना ( मूळ + वाढीव हद्द) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (सी )/युडी- ९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर झाली आहे. ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे.

तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७ /२६४१/ सीआर-८७ /युडी - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक ७ जानेवारी २०१० पासून अंमलात आली आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे. परिषद ठराव क्रमांक १४३ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविलेला आहे .

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव १

प्रस्तावित बदल २

नंदुरबार शहराच्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ३ ९ ६ चे ' शेती' विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र .

नंदुरबार शहराच्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ३ ९ ६ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र ' शेती ' विभागातून वगळून ' रहिवास ' क्षेत्रात समाविष्ट करणे .

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . ज्यांना सदरहू फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील , त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक ( १ ) महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात , म्हणजे त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही.

सौ. रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी,

अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार .

नंदुरबार , १७ मार्च २०१८.

NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR

Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

क्रमांक नंनप/आस्था/राजपत्र -प्र/कलम-३७/८५२/ २०१८.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + Additional limit ) has been partly sanctioned by Government vide it's notification No.TPS -1504/3001/ CR- 66/05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide it's Notification No. TPS- 1507/2641/CR - 87/08 /UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 7th January 2010.

Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Resolution No. 143 , dated 3rd November 2017.

३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४०

Schedule

Proposed Modification Proposal as per Sanction DevelopmentPlan .

Land bearing S. No. 396 included in Agricultural Zone

Land bearing S. No. 396 is under 'Agricultural Zone ' to be deleted and included in ' Residential Zone' .

Theplan showing necessary modification has been published on the notice board of the Nandurbar Municipal Council .

TheNandurbar Municipal Council hereby invites objections and suggestions , if any in respect of the Proposed Modification from any person in writing not later than one month from the publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the Proposed Modification to the Government for sanction Plan showing the above Proposed modification is kept open for public inspection at Municipal Council during office hours on all working days .

President,

SAU . RATNA CHANDRAKANT RAGHUWANSHI , Nandurbar Municipal Council , Nandurbar.

Nandurbar, 17th March 2018 .

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये

क्रमांक नंनप/आस्था/राजपत्र-प्र/ कलम ३७/८५४/२०१८ . नंदुरबार शहराची भागशः सुधारित विकास योजना (मूळ + वाढीव हद्द ) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ ( सी)/युडी - ९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर झाली आहे. ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे .

तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७ /२६४१/ सीआर-८७ / युडी- ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०० ९ अन्वये मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक ७ जानेवारी २०१० पासून अंमलात आली आहे.

नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक १४४ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये घेतला आहे. त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.

परिशिष्ट

सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव १

प्रस्तावित बदल २

नंदुरबार शहराच्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ३८७ चे ' सार्वजनिक व निम- सार्वजनिक' या प्रयोजनासाठी क्षेत्र .

नंदुरबार शहराच्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ३८७ चे ' सार्वजनिक व निम- सार्वजनिक' या प्रयोजनासाठीचे क्षेत्र वगळून ' रहिवास क्षेत्रात ' समाविष्ट करणे.

वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . ज्यांना सदरहू फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील , त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक (१ ) महिन्याच्या आत अध्यक्षा , नंदुरबार नगरपरिषद यांचे लेखी सादर कराव्यात म्हणजे त्यांचा विचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती , संचनांचा विचार केला जाणार नाही.

सौ. रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी, अध्यक्षा,

नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार .

नंदुरबार , १७ मार्च २०१८ .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १ ९ ४० ३१ NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR

Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

क्रमांक नंनप/आस्था/राजपत्र-प्र/ कलम ३७/८५४/२०१८.- The Revised Development Plan of Nandurbar ( Original + Additional limit) has been partly sanctioned by Government vide it's Notification No. TPS -1504/3001/ CR- 66/ 05 ( C ) / UD -9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by Government vide it's Notification No. TPS -1507/2641 /CR - 87/08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 7th January 2010 .

Municipal Council , Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional Town Planning Act , 1966. Resolution No. 144 , dated 3rd November 2017.

Schedule

Proposed Modification Proposal as per Sanction DevelopmentPlan

S. No. 387 reserved for Public and Semi- Public purpose .

S. No. 387 reserved for Public and Semi- Public purpose to be deleted and included in ' Residential Zone' .

Theplan showing necessary modification has been published on the notice board of the Nandurbar Municipal Council .

The Nandurbar Municipal Council hereby invites Objections and Suggestions if any, in respect of the Proposed Modification from any person in writing not later than one month from the publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the Proposed Modification to the Government for Sanction Plan showing the above Proposed Modification is kept open for public inspection at Municipal Council during office hours on all working days .

SAU . RATNA CHANDRAKANT RAGHUWANSHI ,

President,

NandurbarMunicipal Council , Nandurbar .

Nandurbar, 17th March 2018 .

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले: ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/

प्रतिबंधक आदेश/६ ९ ८ / २०१८ , दिनांक ६ मार्च २०१८.

(२ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) .

कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी केलेली आहे.

आदेश

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, डॉ. दिलीप पांढरपट्टे , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र. २ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : -

क्रमांक ड/कक्ष-३ / एमएजी-२/कावि-३०५/२०१८.- उपोद्घातात नमूद अ. क्र. १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी कळविले आहे की, दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी गुढीपाडवानिमित्त जिल्ह्यात विविध ठिकाणी नववर्ष स्वागताच्या मिरवणुका काढल्या जातात, तसेच दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी श्रीरामनवमी उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही समाजांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वरील यात्रा- उत्सवांच्या अनुषंगाने ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० (अ) सोटे , तलवारी, बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ;

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे :

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(फ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ;

वरील कलम ३७ (१), (३ ) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत.

हा आदेश दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून ते दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ,

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे .

धुळे, ७ मार्च २०१८.

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक डीसी/ कार्या ९-ब-१/५९ ३/२०१८.- पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१८१८/ २०१८ , दिनांक १२ मार्च २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी गुढीपाडवा , दिनांक २५ मार्च २०१८ रोजी श्रीरामनवमी, दिनांक २ ९ मार्च २०१८ रोजी महावीर जयंती व दिनांक ३० मार्च २०१८ रोजी गुडफ्रायडे तसेच जिल्ह्यात ठिकठिकाणी उरूस व यात्रा सुरू होणार आहेत . शेतकऱ्यांची कर्ज माफी तसेच कपाशीचे बोंड अळीमुळे झालेले नुकसान व शासनाकडून भरपाई मागणी आंदोलने चालू असून त्याअनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , याबाबत कळविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक १२ मार्च २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, संदीप निचित , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्य पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : -

(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तूबरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० ३३ (ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तूतयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ , तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे .

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत .

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम .

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजीचे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० मार्च २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील .

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

संदीप निचित,

अपर जिल्हादंडाधिकारी ,

अहमदनगर .

अहमदनगर, १७ मार्च २०१८ .

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून आदेश

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३ /सन २०१७ - श्रीमती एस . के. केवले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के. केवले यांना जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत व दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एच . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत श्री. पी. आर. भावके, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे .

श्रीमती एस . के. केवले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तर्दी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्याअसत्या.

प्रकाश हिं. माळी,

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,

अहमदनगर .

अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१७ .

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ ११ , २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९४० पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

शनिवार , मार्च ३ , २०१८ / फाल्गुन १२, शके १९ ३ ९

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

क्रमांक मह/कार्या/जमीन १- ब/३०५/२०१८ . - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ /६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ४ (२) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून उक्त कलम ४ चे पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर हरकत व सूचना प्राप्त झालेली नसल्याने मी , भानुदास पालवे , अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर याद्वारे दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील राहुरी बुद्रुक या गावाच्या हद्दीतील वाघाचा आखाडा या भागाचे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेप्रमाणे हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील वाघाचा आखाडा या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे .

अनुसची

जिल्हा अहमदनगर , तालुका राहुरी

गावाचे नाव

अ. क्र.

समाविष्ट भूमापन क्रमांक

१

३

२

१

राहुरी ब्रद्रुक

१ ते ५३१ , ५५१ ते ५५५ , ५६१ ते ६३७ , ६७२ ते ७३३ , ७३६ ते ७५६ , ७६१ , ७६८ ते ७८०.

वाघाचा आखाडा

२

५३२ ते ५५० , ५५६ ते ५६० , ६३८ ते ६७१ , ७३४ ते ७३५ , ७५७ ते ७६० , ७६२ ते ७६७ .

भानुदास पालवे,

अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर .

अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१८ .

बुधवार , मार्च २८, २०१८ / चैत्र ७ , शके १ ९४०

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांजकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७

अधिसूचना

क्रमांक म.वि.वि.कं/शिर्डी/३१/१५८२/२०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित ( यापुढे जिचा उल्लेख " म.वि.वि.कं. " असा करण्यात आला आहे ) ही कंपनी , कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६ अन्वये संस्थापित झाली आहे व महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र क्रमांक ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४० च्या , पोट- कलम १ (ब) अन्वये म.वि.वि. कंपनीस काकडी, तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील शिर्डी विमानतळाच्या क्षेत्रातील ३०२.८० हेक्टर अधिसूचित क्षेत्रासाठी शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ /२६६२ /प्र . क्र. १११/० ९/ युडी- ९ , दिनांक २८ मे २०० ९ अन्वये " विशेष नियोजन प्राधिकरण " म्हणून नियुक्त केले आहे.

आणि ज्याअर्थी , म.वि.वि. कंपनीच्या संचालक मंडळाने ६२ व्या बैठकीत झालेल्या ठरावाद्वारे प्रारूप नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावलीस , उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे पालन करून प्रसिद्ध करण्यासाठी आणि शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट- कलम ( ३ ) च्या खंड (ड) द्वारे समाविष्ट केलेल्या कलम ११५ च्या पोट- कलम (२ ) द्वारे उक्त क्षेत्रासाठीचा प्रारूप नियोजन प्रस्ताव आणि प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली हे जनतेच्या माहितीसाठी आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत . हरकती व सूचना असतील तर त्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , म.वि.वि. कंपनी मर्यादित यांच्याकडे लेखी स्वरूपात व उपरोक्त पत्त्यावर विनिर्दिष्ट कालावधीत पोहोचतील अशा रीतीने पाठविण्यात याव्यात. सदर प्रस्ताव संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यापूर्वी मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० , पोट- कलम ( ३) च्या खंड (ड) द्वारे दाखल केलेल्या कलम ११५ च्या पोट- कलम ( ३ ) मध्ये तरतुदीनुसार यथायोग्य कार्यवाही करण्यात येईल .

वरील प्रारूप नियोजन प्रस्तावाची आणि प्रारूप विकास नियंत्रण विनियमाची प्रत जनतेच्या माहितीसाठी पुढील ठिकाणी उपलब्ध आहे : -- १. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड, मुंबई, ८ वा मजला, सेन्टर १ , वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , कफ परेड , मुंबई -४०० ००५ .

२. शिर्डी विमानतळ , काकडी, तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर -४२३ १०७ .

३. सहायक संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , टी. व्ही. सेंटरजवळ, सावित्रीबाई फुले संकुलन , सावेडी, अहमदनगर -४१४ ००३ .

संचालक मंडळ म.वि.वि.कं. यांच्या आदेशानुसार,

सुरेश काकाणी,

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,

महाराष्ट्रविमानतळ विकास कंपनी मर्यादित.

मुंबई, १७ मार्च २०१८ .

Notification

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( Mah . Act . XXXVII of 1966)

No. MADC /Shirdi / 31 / 1582/2018.- Whereas , the Maharashtra Airport Development Company Limited (hereinafter referred to " MADC " ) is a company incorporated under the Companies Act, 1956 and functions under the superintendence and control of the Government of Maharashtra;

and whereas , Government . of Maharashtra in Urban Development Department has , in exercise of its powers conferred under sub- section ( 1 - B) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( Mah . XXXVII of 1966) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) , vide Government Notification No. TPS -1608 / 2662 / CR - 111 / 09/UD - 9 , dated 28th May / 2009 ; appointed MADC to be the Special Planning Authority for the notified area of Shirdi Airport area at Kakadi , taluka Kopargaon , district Ahmednagar admeasuring 302.80 Hactare and comprises area from Kakadi village of Kopargaon Taluka of Ahmednagar district ;, and whereas , MADC , had in accordance with sub- section (2) of Section 115 as substituted by Clause (d) of sub- section (3) of Section 40 of the said Act carried out survey of the aforesaid notified area and prepared the existing land use map and accordingly prepared the Draft Proposal for the development of land within its jurisdiction ;

and whereas , the Board of Directors of MADC , in its 62nd Board meeting held on 28th December 2017 , has approved the Draft Planning Proposal and Development Control Regulations , for publishing and submitting to the Government after following the due process under the said Act.

Now, therefore , as required by sub - section ( 2) of Section 115 as substituted by Clause ( d) of sub- section (3) of Section 40 of the said Act , the Draft Planning Proposal and Draft Development Control Regulations for the said area , are hereby published , for information and inviting suggestions and objections thereto from the public within a period of 30 days from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette. The Suggestions and objections , if any, will be sent in writing and addressed to Vice Chairman and ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० Managing Director, MADC Ltd. on the above address , so as to reach within stipulated period . The suggestions/ objections received during stipulated period will be duly processed in accordance with the law embodied in sub- section ( 3) of Section 115 as substituted by Clause (d) of sub - section ( 3) of Section 40 of the said Act, before submitting the proposal to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune for approval .

A Copy of above Draft Planning Proposals and Draft Development Control Regulations is kept open for inspection of the public at following offices :-

(1 ) Maharashtra Airport Development Company Limited , Mumbai , 8th Floor, Centre - 1 , World Trade Centre , Cuffe Parade , Mumbai- 400 005 .

(2) Shirdi Airport , Kakadi Village , Tal- Kopargaon , Ahmednagar 423 107 .

(3) Asst. Director, Town Planning and Valuation Department, Near T. V. Centre , Savitribai Phule Sankulan , Savedi , Ahmednagar- 414 003 .

By Order of the board of Directors , MADC ,

SURESH KAKANI , Mumbai , 17th March 2018 .

ViceChairman and Managing Director , Maharashtra Airport Development Company Limited .

शनिवार , मार्च ३१ , २०१८ / चैत्र १० , शके १ ९४०

परिशिष्ट

अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन मंडळ , धुळे यांजकडून

अ. क्र.

विकास केंद्राचे नाव

तालुका

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे

१

२

३ कलम १६ ( १ ) अन्वये.

१

धुळे

नगाव बुद्रुक

बिलाडी

२

धुळे प्रदेशातील विकास केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांचे प्रसिद्धीकरण

३

कुंडाणे प्र . वरखेडे

४

वडजाई

सावळदे

५

रावेर

६

लळींग

७

वरखेडे

८

अवधान

९

चितोड

१०

नकाणे

११

भोकर

१२

सोनगीर

१३

१४

कुसुंबा

नेर

१५

क्रमांक प्रा . यो . धुळे /कलम १६/प्रसिद्धीकरण/सूचना/अ.शा.म.क्र. १४/२०१८.- धुळे प्रादेशिक योजनेस महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५ (१) अन्वये शासनाने अंतिम मंजुरी दिलेली आहे . त्यानुसार धुळे प्रादेशिक योजनेमध्ये एकूण २८ गावांचा विकास केंद्र ( Growth Centres) म्हणून समावेश करण्यात आलेला होता . मात्र धुळे महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीमुळे समाविष्ट गावे कमी झाली असून , आता धुळे परिसर क्षेत्र नकाशामध्ये १२ गावे व उर्वरित १२ गावे अशा एकूण २४ गावांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे तयार करण्यात आलेले असून , त्यास धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजीच्या मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक ११ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता सदर २४ गावांच्या विकास केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम १६ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . उक्त २४ गावांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५२१ , शके १९४० ३७

परिशिष्ट

चालू

अ. क्र.

विकास केंद्राचे नाव तालुका

१

२

३

नरडाणा-पिंप्राड शिंदखेडा

१६

१७

खर्दे बुद्रुक

शिरपूर

आमोदे

१८

करवंद

१९

शिंगावे

२०

मांडळ

२१

साक्री

पिंपळनेर

२२

सामोडे

२३

दहिवेल

२४

उक्त २४ विकास केंद्रांचे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत.

( १ ) जिल्हाधिकारी , धुळे

(२ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , धुळे

( ३) धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय पत्ता. - धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळ , धुळे , नगर रचनाकार, धुळे यांचे कार्यालय , आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स , दसरा मैदान , धुळे.

प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी खालील नमूद बाबी जनतेच्या विक्रीकरिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील.

(अ) धुळे परिसर क्षेत्र प्रस्तावित जमीनवापर नकाशा (प्रमाण १ : १०,००० व १ : २०,००० ) व उर्वरित विकास केंद्रे प्रस्तावित जमीनवापर नकाशा (प्रमाण १: १०,०००) .

(ब) अहवाल ज्यामध्ये प्रस्तावित जमीनवापर विषयक प्रस्तावांचा समावेश आहे.

विकास केंद्रांच्या प्रस्तावित जमीनवापर नकाशांसंबंधी कोणाच्या काही सूचना किंवा हरकती असतील , तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ (चार) महिन्यांचे मुदतीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . सदर सूचना व हरकतींचा प्रादेशिक नियोजन समिती योग्य तो विचार करून व सुनावणी देऊन , त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती , प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत शासनास सादर करेल .

डॉ. दिलीप पांढरपट्टे ,

अध्यक्ष,

प्रादेशिक नियोजन मंडळ , धुळे

तथा धुळे, २८ मार्च २०१८ .

जिल्हाधिकारी , धुळे .

Publication under Section 16 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , for Proposed Land Use Plan for Growth Centres . Regional Plan of Dhule Region No. R.P.Dhule/Section - 16/ Publication/Notice/ D.O.L. No. 14 /2018.- The Regional Plan of Dhule Region has been sanctioned by the Government under Section 15 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 thereby including 28 villages as Growth Centres . However due to increase in the limits of the Dhule Corporation instead of the said 28 villages , Proposed Land Use Planfor 12 villages in the Peripherial Plan and other 12 villages has been prepared and it has been decided in the Regional Planning Board meeting held on 28th March 2018 vide Resolution No. 11 to publish the said plan under Section 16 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 .

The details of the said 24 villages are as follow:

Sr. No.

Taluka

Name of the Growth Centre

Dhule

Nagaon Bk.

Biladi

Kundane Pra . Varkhede 4

Vadjai

Savalde

Raver

Laling

Varkhede

Avadhan

Chitod

Nakane

Bhokar

Songir

Kusumba

Ner

Shindkhede 16 Nardana- Pimprad 17

Khardebk .

Shirpur

Amode

Karvand

20 Shingave

Mandal

Sakri

Pimpalner

Samode

Dahivel ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ ११, २०१८ / चैत्र १५ २१ , शके १९ ४० Copies of the said Proposed Land Use Plan for Growth Centres are available for inspection of the public in the following Offices during Office hours.

(1) Collector, Dhule

(2) Chief Executive Officer, Zilla Parishad , Dhule .

(3) Office of the Dhule Regional Planning Board, Ashirwad Complex , Dashera Maidan , Malegaon Road , Opposite Water Tank , Dhule .

Following Particulars about Proposed Land Use Plan for Growth Centres and Peripherial Area of Dhule will be available for sale to the public at a reasonable price at the Board Office .

( a) A Proposed Land Use Plan for Dhule Peripherial Area (Scale 1 : 10,000 and 1 : 20,000) and Proposed Land Use for remaining Growth Centers (Scale 1 :10,000) .

(b) Report including Proposed Land Use .

Any objections or suggestions stating reasons with respect to the Proposed Land Use Plan for Growth Centres may be sent in writing to the Board before the expiry of 4 months ( four months ) from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette which will be considered by the Regional Planning Committees and giving hearing to the Applicant intends to be heard with such objections or suggestions by the Regional Planning Committee before it submits its report to the Government through Regional Planning Board .

Dr. DILIP PANDHARPATTE , Chairman, Dhule Regional Planning Board , Dhule and Collector, Dhule.

Dhule , 28th March 2018 .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA .