RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २०] सोमवार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ३७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-१० सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८.--- महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी सहभागातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना आणि गती देण्यासाठी अनाहूत प्रस्तावांचे सादरीकरण व मूल्यमापन प्रक्रियेचे विनियमन करण्याकरिता महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम. . . . . . . . .
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
---------------------------------------
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८.
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी सहभागातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना
आणि गती देण्यासाठी अनाहूत प्रस्तावांचे सादरीकरण व मूल्यमापन प्रक्रियेचे विनियमन
करण्याकरिता महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी आणि
त्यांच्याशी संबंधित व तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
(१)
भाग चार----३७-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० २०१८ चा महा. अध्या. ७ आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी सहभागातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना व गती देण्यासाठी, अनाहूत प्रस्तावांचे सादरीकरण व मूल्यमापन प्रक्रियेचे विनियमन करण्याकरिता महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी कायदा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण अध्यादेश, २०१८, हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,---
(१) ""प्राधिकरण"" याचा अर्थ, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेले महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण, असा आहे ;
(२) ""पदनिर्देशित अधिकारी"" याचा अर्थ, कलम ५ चे पोट-कलम (२) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य शासनाचा अधिकारी, असा आहे ;
(३) ""शासन"" किंवा ""राज्य शासन"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
(४) ""शासकीय अभिकरण"" याचा अर्थ, राज्य शासनाची कोणतीही संस्था, असा आहे ;
(५) ""शासकीय प्राधिकरण"" याचा अर्थ, राज्य शासनाने स्थापन केलेली प्राधिकरणे, असा आहे ;
(६) ""पायाभूत सुविधा प्रकल्प"" किंवा ""प्रकल्प"" याचा अर्थ, कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने किंवा शासकीय अभिकरणाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा शासकीय कंपनीने अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या पायाभूत प्रकल्पांना मान्यता दिलेली असेल अशा पायाभूत प्रकल्पांसह कोणत्याही विद्यमान पायाभूत प्रकल्पाचा किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या कोणत्याही पायाभूत प्रकल्पांचा कोणताही विकास करणे, पुर्नविकास किंवा पुनर्रचना करणे ; किंवा पायाभूत मत्तांची र्िनमिती करण्याच्या किंवा सार्वजनिक सेवा देण्याच्या प्रयोजनांसाठी पायाभूत क्षेत्रातील कोणत्याही पायाभूत सुविधेचा विकास, प्रवर्तन आणि देखभाल किंवा प्रवर्तन आणि देखभाल, याबद्दलचा पायाभूत क्षेत्रातील कोणताही प्रकल्प, असा आहे ; आणि त्यामध्ये, तत्सम स्वरूपाच्या सुविधा आणि तिच्या भरीव स्वरूपाचा विस्तार यांचा समावेश होतो ;
(७) ""पायाभूत क्षेत्र"" याचा अर्थ, नियमांद्वारे विहित केलेली पायाभूत क्षेत्रे, असा आहे ;
(८) ""अभिनव पद्धतीने वित्तपुरवठा"" याचा अर्थ, भारताच्या रिझव्र्ह बँकेने वेळोवेळी घोषित केलेल्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) कमी व्याज दराने वित्त पुरवठा, असा आहे ;
(९) ""स्थानिक प्राधिकरण"", याचा अर्थ,-----
(एक) जिल्हा परिषदेच्या संबंधातील अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६२ चा महा. ५.
१९६१ याअन्वये घटित केलेली जिल्हा परिषद, असा आहे ;
(दोन) ""महानगरपालिका"" याच्या संबंधातील अर्थ, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम किंवा, यथास्थिति, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याअन्वये घटित केलेली महानगरपालिका, असा आहे ;
१८८८ चा ३. १९४९ चा ४९. १९६५ चा महा. ४०.
(तीन) नगरपरिषद, नगरपंचायत किंवा, औद्योगिक नगरी यांच्या संबंधातील अर्थ, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये घटित केलेली नगरपरिषद, नगरपंचायत किंवा, यथास्थिति, औद्योगिक नगरी, असा आहे ; किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० ३ (चार) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली स्थानिक प्राधिकरण म्हणून समजण्यात येणारे इतर कोणतेही प्राधिकरण, असा आहे ; (१०) ""महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरण"" याचा अर्थ, पायाभूत क्षेत्रांमधील सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या सहभागातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी व त्यांचा विकास करण्यासाठी, राज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले धोरण, असा आहे ;
(११) ""मूळ प्रकल्प सूचक"" याचा अर्थ, जिने प्राधिकरणाकडे अनाहूत प्रस्ताव सादर केला आहे आणि जिला, कलम ८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित केलेले आहे, अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(१२) ""व्यक्ती"" यामध्ये, कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील भागीदार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदार, कंपनी किंवा निगम निकाय किंवा निकाय किंवा व्यक्तींचा संघ---मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो, यांचा समावेश होतो ;
(१३) ""विहित"" याचा अर्थ, अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ; (१४) ""खाजगी क्षेत्र भागीदार"" याचा अर्थ, सार्वजनिक क्षेत्र भागीदाराव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;
(१५) ""प्रकल्प उद्योजक"" याचा अर्थ, अंतिम बोलीनंतर जिला प्रकल्प सोपवण्यात येतो आणि जिला कलम १४ च्या पोट-कलम (३) अन्वये प्रकल्प उद्योजक म्हणून घोषित केला असेल, अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(१६) ""सार्वजनिक खाजगी भागीदारी"" याचा अर्थ, सार्वजनिक आणि खाजगी एकत्रित सहभागातून पायाभूत प्रकल्पांचे प्रापण करण्याची पद्धती, असा आहे ;
(१७) ""सार्वजनिक क्षेत्र भागीदार"" याचा अर्थ,---
(क) केंद्र सरकार, राज्य शासन, शासकीय अभिकरण, शासकीय प्राधिकरण, शासकीय कंपनी किंवा स्थानिक प्राधिकरण ; किंवा
(ख) कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्र भागीदाराने खाजगी क्षेत्र भागीदाराबरोबर केलेला कोणताही संयुक्त उपक्रम, असा आहे,
आणि त्यात या सवार्ंचा समावेश होतो ;
(१८) ""विनियम"" याचा अर्थ, अधिनियमाखाली प्राधिकरणाने केलेले विनियम, असा आहे ; (१९) ""नियम"" याचा अर्थ, अधिनियमाखाली केलेले नियम, असा आहे ; (२०) ""तांत्रिक सल्लागार"" याचा अर्थ, कलम १८ च्या पोट-कलम (१) खाली, शासकीय प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
(२१) ""अनाहूत प्रस्ताव"" याचा अर्थ, कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये, कोणत्याही व्यक्तीने, अभिनव कल्पना, नवीन संकल्पना, नवीन किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित, महाराष्ट्र शासनाच्या पायाभूत प्रकल्पविषयक धोरणास अनुसरून, पायाभूत प्रकल्पाचे प्रचालन व विकास यांसाठी सादर केलेला पायाभूत क्षेत्रासंबंधीचा प्रस्ताव, असा आहे.
प्रकरण दोन प्राधिकरणाची स्थापना आणि रचना.
महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण स्थापन करणे.
३. (१) अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर, शक्य होईल तितक्या लवकर राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, ""महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण"" म्हणून ओळखले जाणारे प्राधिकरण स्थापन करील.
(२) ते प्राधिकरण अखंड परंपरा व सामायिक मोहोर असणारा उक्त नावाचा निगम-निकाय असेल आणि त्यास अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून अधिकारांचा वापर करण्याचा आणि त्यास जंगम व स्थावर अशा दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्याचा, ती धारण करण्याचा व तिचा विनियोग करण्याचा आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्याचा आणि करार करण्याचा अधिकार असेल आणि त्याच्या नावाने त्यास किंवा त्याच्या विरुद्ध दावा दाखल करता येईल.
भाग चार-------३७---२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० (३) प्राधिकरणाचे मुख्यालय हे राज्य शासन विर्िनदिष्ट करील अशा ठिकाणी असेल.
प्राधिकरणाची रचना.
४. (१) प्राधिकरणामध्ये, मुख्य सचिव व शासन वेळोवेळी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशा राज्य शासनाच्या विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा यथास्थिति, सचिव यांचा समावेश असेल.
(२) शासनास, विहित करण्यात येईल अशा क्षेत्रातील इतर तज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करता येईल.
(३) मुख्य सचिव हा प्राधिकरणाचा अध्यक्ष असेल आणि विभागाचे सचिव हे प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य असतील.
(४) ज्या विभागाशी प्रकल्प संबंधित असेल, त्या संबंधित विभागाचा सचिव हा त्या प्राधिकरणाचा सदस्य- सचिव म्हणून कार्य करील.
५. (१) प्राधिकरण पुढील अधिकारांचा वापर करील व पुढील कर्तव्ये पार पाडील :----
प्राधिकरणाचे अधिकार व कार्ये.
(क) राज्य शासनाची एकूण उद्दिष्टे आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणाच्या तरतुदी लक्षात घेऊन सर्व प्रस्ताव स्वीकारणे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून तो प्रकल्प पात्र आहे किंवा कसे हे प्रमाणित करणे ;
(ख) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासाच्या प्रस्तावांचा स्वीकार करणे, ते विचारात घेणे व त्यावर कार्यवाही करणे, आणि "मूळ प्रकल्प सूचक" किंवा, यथास्थिति, "प्रकल्प उद्योजक" निश्चित करणे व त्यांना दर्जा देणे ;
(ग) शासकीय प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण, स्थानिक प्राधिकरण किंवा राज्य शासनाचा संबंधित विभाग, आणि मूळ प्रकल्प सूचक किंवा, यथास्थिति, प्रकल्प उद्योजक यांच्यामधील समन्वय सुकर करणे ;
(घ) पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या स्पर्धात्मक बोलींना चालना देणे ;
(ङ) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे कार्यान्वयन करण्यासाठी प्रकल्प उद्योजकांची निवड करणे व प्रकल्प अंमलबजाणीसाठी योग्य त्या शिफारसी करून शासकीय प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण, स्थानिक प्राधिकरण किंवा राज्य शासन यांच्याकडे तो प्रकल्प सोपविणे ;
(च) आंतर क्षेत्रीय किंवा आंतर प्रकल्प दुवे निश्चित करणे आणि त्यात समन्वय साधणे ;
(छ) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित दस्तऐवजांच्या प्रमाण नमुन्यांची शिफारस करणे आणि त्यास मंजुरी देणे ;
(ज) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील नवीन संकल्पना, नवीन तंत्रज्ञान, बौद्धीक संपदा हक्क निश्चित करणे आणि त्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे ;
(झ) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या मान्यतेसंबंधीचे प्रश्न सोडविणे ;
(ञ) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या कालमर्यादेची शिफारस करणे ;
(ट) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या स्थितीचा नियतकालिक आढावा घेणे ;
(ठ) क्षेत्रीय धोरणे व आदर्श कंत्राटाची तवे यांना मान्यता देणे ;
(ड) विहित करण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
(२) प्राधिकरणास, अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या अधिकायांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येईल.
(३) प्राधिकरणास, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, विर्िनदिष्ट पायाभूत प्रकल्पांसंदर्भातील त्याची कार्ये, शासनाचा संबंधित विभाग किंवा शासकीय प्राधिकरण, शासकीय अभिकरण किंवा, यथास्थिति, स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविता येतील.
(४) प्राधिकरण, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींवर राज्य शासनास सल्ला देईल :----
(क) महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरण तयार करणे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० ५(ख) राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रस्तावांमध्ये व कंत्राटांमध्ये नवीन संकल्पना, नवीन कल्पना, अभिनवता, कार्यक्षमता आणि काटकसर यांना चालना देणे आणि त्यांचा वापर करणे आणि त्या प्रकल्पांचा सवार्ंगीण विकास करणे ;
(ग) सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमधील गुंतवणुकीस चालना देणे ;
(घ) राज्य शासनाने प्राधिकरणाकडे निर्देशित केलेली इतर कोणतीही बाब.
(५) प्राधिकरण, त्याचे अधिकार वापरताना व त्याची कार्ये पार पाडताना पारदर्शकता राहील याची सुनिश्चिती करील.
प्रकरण तीन
पायाभूत सुविधा प्रकल्प देण्याची प्रक्रिया
पायाभूत सुविधा प्रकल्प देण्याची कार्यपद्धती.
६. (१) पायाभूत क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा विकास करण्याची इच्छा असलेली कोणतीही व्यक्ती, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा रीतीने, अशा दस्तऐवजांसह आणि तपशिलासह आणि फीसह प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर, प्राधिकरण, त्याच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे, असा प्रस्ताव हा सकृतदर्शनी एक अनाहूत प्रस्ताव आहे आणि तो नियमांमध्ये विर्िनदिष्ट केलेला पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून प्रमाणित करण्यास पात्र आहे आणि तो राज्य शासनाच्या एकूण उद्दिष्टांशी आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणाच्या तरतुदींशी सुसंगत आहे किंवा कसे याची खात्री करील.
(३) जर अशा प्रस्तावामुळे,----
(क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याचे उल्लंघन होणार असेल ;
(ख) एकाधिकारशाही निर्माण होणार असेल ;
(ग) तो, विहित केलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या मूल्यापेक्षा कमी मूल्याचा असेल ;
(घ) तो, विहित केलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांबाहेरचा किंवा उप-क्षेत्रांबाहेरचा प्रस्ताव असेल ;
(ङ) त्यास व्यवहार्यता त्रुटी अर्थ सहाय्याची आवश्यकता असेल ; किंवा
(च) त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा किंवा नवीन संकल्पनेचा वापर करणे, किंवा अभिनव पद्धतीने वित्त पुरवठा करणे याचा समावेश नसेल,
तर, प्राधिकरण अशा प्रस्तावास पायाभूत प्रकल्प म्हणून पात्र ठरविणार नाही.
(४) तो प्रस्ताव, राज्य शासनाच्या एकूण उद्दिष्टांशी आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणाच्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याची प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, प्राधिकरणाला विहित नमुन्यात त्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र देता येईल. जर त्या प्रस्तावास मान्यता दिली नाही तर, प्राधिकरण त्याबद्दलच्या कारणांसह तसे त्या व्यक्तीला कळवील.
(५) पोट-कलम (१) अन्वये व्यक्तीने सादर केलेला प्रस्ताव हा, "मूळ प्रकल्प सूचक" म्हणून घोषित केला जाण्यासाठी पर्याप्त असल्याची प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, प्राधिकरणाला, शासनाच्या मान्यतेने, कलम ८ च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ख) अन्वये अशा पायाभूत प्रकल्पासाठी त्या व्यक्तीला "मूळ प्रकल्प सूचक" म्हणून घोषित करता येईल.
(६) प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा कालावधीच्या आत निर्णय घेईल.
(७) जेव्हा पोट-कलम (४) अन्वये प्रमाणपत्र दिले असेल तेव्हा प्राधिकरण, अशा व्यक्तीकडून प्रस्तावाशी संबंधित, विहित करण्यात येईल अशी आणखी माहिती मागवील. अशी व्यक्ती, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा कालावधीत प्राधिकरणाला ती माहिती ऑनलाईन सादर करील.
भाग चार-------३७------२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० ७. जर,----
(एक) असा प्रस्ताव कलम १३ अन्वये तरतूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता करीत नसेल ; किंवा प्रस्ताव फेटाळण्याची कारणे.
(दोन) अशी व्यक्ती, तिला दिलेल्या मुदतीच्या आत प्राधिकरणाने मागवलेली यथोचित माहिती किंवा दस्तऐवज किंवा खुलासे सादर करण्यात कसूर करील ; किंवा
(तीन) अशा व्यक्तीने सादर केलेली माहिती किंवा दस्तऐवज हे, विहित नमुन्यानुसार नसतील ; किंवा (चार) सादर केलेला आशय किंवा माहिती किंवा दस्तऐवज हे अपूर्ण असतील किंवा त्यात त्रुटी असेल किंवा ते चुकीचे असल्याचे आढळून येईल ; किंवा
(पाच) अशी व्यक्ती, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने फी भरण्यात कसूर करील ; किंवा (सहा) विहित करण्यात येतील अशी इतर कारणे असतील,
तर, प्राधिकरणास तो प्रस्ताव फेटाळता येईल.
मूळ प्रकल्प सूचक घोषित करणे.
८. (१) प्राधिकरण, कलम ६ च्या पोट-कलम (७) अन्वये मागितलेली माहिती प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून, विहित केलेल्या कालावधीत, सादर केलेला प्रस्ताव हा अनाहूत प्रस्ताव आहे किंवा नाही आणि तो महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणानुसार आहे किंवा कसे याविषयी खात्री करील. प्राधिकरण, उक्त प्रस्तावाची खात्री करताना, पुढील निकष विचारात घेईल :-----
(क) असा प्रस्ताव कोणतीही सार्वजनिक गरज भागवितो किंवा कसे ;
(ख) तेथे अशी कोणतीही चालू प्रक्रिया आहे (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी किंवा अन्य माध्यमातून ) की जी अशा प्रस्तावाप्रमाणेच सार्वजनिक गरज भागवत आहे किंवा कसे ;
(ग) अशा प्रस्तावामध्ये, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या संबंधात, भरीव नवीन तंत्रज्ञान किंवा अभिनवता किंवा त्यात स्वामित्वविषयक बौद्धिक संपदा हक्काचा किंवा अभिनव पद्धतीने वित्तपुरवठा किंवा वित्तसंरचना यांचा अंतर्भाव आहे किंवा राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या मूल्यापेक्षा त्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे मूल्य कमी नाही ; तसेच ज्यांमुळे,-----
(एक) प्रकल्प खर्च कमी करणे शक्य होईल ; किंवा
(दोन) प्रकल्प पूर्णतेचा अवधी कमी होईल ; किंवा
(तीन) पायाभूत सुविधांच्या दर्जामध्ये वाढ होईल ; किंवा
(चार) उत्पादने, सेवा आणि प्रक्रिया यांमधील वृद्धी, उद्गामी किंवा आमूलाग्र बदलांच्या बाबतीत सारत: मूल्य वाढ होईल ; किंवा
(पाच) राज्य शासनावर किंवा शासकीय प्राधिकरणावर किंवा शासकीय अभिकरणावर किंवा स्थानिक प्राधिकरणावर पडणारा र्आथिक भार सारत: कमी होईल.
(२) प्राधिकरण, तो प्रस्ताव कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाच्या किंवा शासकीय अभिकरणाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षेत येतो किंवा कसे याची देखील पडताळणी करील.
(३) (क) तो प्रस्ताव अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणानुसार आहे ; आणि
(ख) कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये व्यक्तीने सादर केलेला प्रस्ताव हा, अशा व्यक्तीस 'मूळ प्रकल्प सूचक' म्हणून घोषित करण्यास पर्याप्त आहे,
अशी जर प्राधिकरणाची खात्री पटली तर, प्राधिकरणास, शासनाच्या मान्यतेने, अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी अशा व्यक्तीला 'मूळ प्रकल्प सूचक' म्हणून घोषित करता येईल.
(४) जर असा प्रस्ताव हा,----
(एक) अनाहूत प्रस्ताव नाही ;
(दोन) तो महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरणानुसार नाही ; आणि
(तीन) तो, अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांनुसार नाही,महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० ७ प्राधिकरणाने असे ठरविल्यास, प्राधिकरण आपला निर्णय, त्याबद्दलच्या कारणांसह अशा व्यक्तीस कळवील.
(५) पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून पोट-कलम (३) अन्वये प्राधिकरणाने केलेले घोषणापत्र हे एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वैध असेल.
मूळ प्रकल्प सूचकाचे हक्क.
९. (१) जर मूळ प्रकल्प सूचकाने अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठीच्या अटी व शतर्ींना संमती दिली तर, मूळ प्रकल्प सूचक विहित करण्यात येईल अशा रीतीने करार करील आणि यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच मूळ प्रकल्प सूचकाची आबंधने, अभिवेदने व शास्ती, निर्धारित नुकसानभरपाई, दायित्व व मूळ प्रकल्प सूचकाला द्यावयाच्या सवलतींचे आणि लाभांचे स्वरूप, इत्यादी निर्धारित करील.
(२) मूळ प्रकल्प सूचकाला द्यावयाच्या सवलतींचे आणि लाभांचे स्वरूप, हे विहित करण्यात येईल असे असेल.
१०. (१) प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा कालावधीच्या आत, मूळ प्रकल्प सूचकाला असा प्रकल्पाचा तपशील सादर करणे.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि इतर तपशील सादर करण्याचे निदेश देईल.
(२) जर मूळ प्रकल्प सूचकाने विहित केलेल्या कालावधीच्या आत प्रकल्पाचा तपशील सादर केला नाही तर, मूळ प्रकल्प सूचकाचा उक्त प्रकल्पावर कोणताही हक्क राहणार नाही.
प्रकल्पाची तात्पुरती घोषणा प्रसिद्ध करणे.
११. (१) प्राधिकरण, शासनाच्या मान्यतेने, अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी मूळ प्रकल्प सूचकाच्या तात्पुरत्या घोषणेविषयीची माहिती, बाधित व्यक्तींकडून हरकती मागवण्यासाठी, प्राधिकरणाच्या निर्देशित संकेतस्थळावर आणि तसेच, त्या क्षेत्रात खप असणाया वृत्तपत्रांमध्ये (इंग्रजीतील एक व मराठीतील एक) विहित केलेल्या रीतीने एकाच वेळी प्रसिद्ध करील.
(२) बाधित व्यक्तींकडून हरकती प्राप्त झाल्या असतील तर, प्राधिकरण, अशा हरकतींची विहित करण्यात येईल अशा रीतीने सुनावणी घेईल आणि उक्त प्रकल्पावर अंतिम निर्णय देईल.
स्पर्धात्मक बोली.
१२. (१) प्राधिकरण, मान्यताप्राप्त प्रकल्पाची बोली मागविण्यासाठी संबंधित विभागाला निदेश देईल.
(२) बोलीची कार्यपद्धती, सूचना कालावधी, तांत्रिक बाबीं व अशा प्रकल्पाच्या मान्यतेच्या अटी व शर्ती ह्य विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
पात्रतेचे निकष.
१३. (१) कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने किंवा स्पर्धक बोलीदाराने प्रकल्पासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पात्रता निकष हे, विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या निकषांची पूर्तता करणारी व्यक्ती, प्रस्ताव सादर करण्यासाठी किंवा प्रकल्पाकरिता बोली लावण्यासाठी पात्र असेल.
प्रकल्प नेमून देणे.
१४. (१) बोली लावताना जर,-----
(क) मूळ प्रकल्प सूचकाचा प्रस्ताव हा, प्राप्त झालेल्या इतर स्पर्धात्मक बोलीच्या तुलनेत १० टक्के किंवा त्याहून अधिक फरकाचा असेल तर, प्राधिकरण सर्वोत्तम स्पर्धक बोलीदाकास प्रकल्प मंजूर करील आणि त्यानंतर मूळ प्रकल्प सूचक हा उक्त प्रकल्पाचा मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून असलेले आपले स्थान गमावील.
(ख) मूळ प्रकल्प सूचकाचा प्रस्ताव हा, इतर बोलीदारांच्या तुलनेत १० टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाचा असेल तर, प्राधिकरण, बोलीमध्ये निवडल्या गेलेल्या प्रस्तावाच्या बरोबरीचा प्रस्ताव सादर करण्याची मूळ प्रकल्प सूचकाला संधी देईल.
(२) जर मूळ प्रकल्प सूचकाला तो प्रकल्प नेमून देण्यात आला नाही तर, मूळ प्रकल्प सूचक हा विहित करण्यात आल्याप्रमाणे सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी हक्कदार असेल :
परंतु, जर त्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली असेल तर, मूळ प्रकल्प सूचक हा, केवळ सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी हक्कदार असेल :
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४०परंतु आणखी असे की, मूळ प्रकल्प सूचकाने जर त्याचा प्रस्ताव स्वत:हून मागे घेतला असेल तर, तो सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी हक्कदार असणार नाही.
(३) प्राधिकरण, ज्या व्यक्तीला प्रकल्प नेमून देण्यात आला असेल त्या व्यक्तीला, शासनाच्या मान्यतेने, त्या प्रकल्पाचा प्रकल्प उद्योजक म्हणून घेषित करील.
(४) प्रकल्प उद्योजकाला प्रकल्प नेमून देण्याच्या कार्यपद्धतीचा तपशील हा, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
प्रकल्प उद्योजकाबरोबर करारनामा.
१५. (१) जर प्राधिकरण आणि प्रकल्प उद्योजक यांनी अशा पायाभूत प्रकल्पाच्या अटी व शर्ती मान्य केल्या तर, संबंधित शासकीय प्राधिकरणास किंवा शासकीय अभिकरणास किंवा स्थानिक प्राधिकरणास विहित केल्याप्रमाणे प्रकल्प उद्योजकाबरोबर सवलत करार करता येईल आणि त्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच प्रकल्प उद्योजकाची आबंधने, त्याचे प्रतिनिधीत्व व आश्वासने, शास्ती, निर्धारित नुकसानभरपाई, दायित्वे, सवलतीचे स्वरूप आणि द्यावयाचे लाभ निश्चित करण्यात येतील.
(२) करारात नमूद केलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणे हे त्या प्रकल्प उद्योजकावर बंधनकारक असेल.
१६. (१) प्राधिकरणास, अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ आदर्श सवलत करार विहित करता येईल.
सवलत कराराचे स्वरूप. (२) पुढील स्वरूपाचे सवलत करार त्यातील फेरबदलांसह व संयोग संहितेसह करण्यात येतील :----
(क) संकल्पित करा--बांधा--वापरा --नि-- हस्तांतरित करा ; किंवा
(ख) संकल्पित करा--बांधा--मालकी घ्या,--- वापरा --नि-- हस्तांतरित करा ; किंवा
(ग) संकल्पित करा--बांधा--मालकी घ्या, --नि-- वापरा ; किंवा
(घ) विकसित करा - वापरा --नि-- हस्तांतरित करा ; किंवा
(ड) विहित करण्यात येईल असा इतर कोणताही सवलत करार.
(३) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या सवलत करारांचे तपशील हे विनियमांमध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी.
१७. (१) प्राधिकरणाने निश्चित केलेले संबंधित शासकीय प्राधिकरण किंवा शासकीय अभिकरण किंवा स्थानिक प्राधिकरण हे एकतर स्वत: किंवा कोणत्याही अभिकरणाद्वारे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
(२) प्राधिकरण, अशा शासकीय प्राधिकरणाने किंवा शासकीय अभिकरणाने किंवा स्थानिक अभिकरणाने केलेली कार्यवाही पारदर्शक आहे याची तपासणी करील आणि अशा शासकीय प्राधिकरणाला किंवा शासकीय अभिकरणाला किंवा स्थानिक प्राधिकरणाला विहित करण्यात येईल अशा रीतीने त्याला अहवाल देण्यास भाग पाडील.
१८. (१) संबंधित शासकीय प्राधिकरणास किंवा शासकीय अभिकरणास किंवा स्थानिक प्राधिकरणास त्या प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करता येईल.
तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती.
(२) तांत्रिक सल्लागाराची कार्ये आणि कर्तव्ये ही विहित करण्यात येतील अशा प्रकारे असतील.
प्रकरण चार
संकीर्ण
१९. (१) प्राधिकरण, अधिनियमान्वये पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या संबंधातील प्रस्तावांच्या प्रशासनासाठी एक खिडकी मंजुरी. एक खिडकी मंजुरी देण्याची व्यवस्था करील.
(२) एक खिडकी मंजुरी देण्याबाबत कार्यपद्धतीचा तपशील, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(३) प्राधिकरण, वेळोवेळी, या अधिनियमाद्वारे सर्व दस्तऐवज, प्रस्ताव आणि अर्ज, या प्रयोजनांसाठी प्राधिकरणाने योजिलेल्या किंवा राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारील आणि अशा प्रकारे अपलोड केलेले दस्तऐवज, प्रस्ताव किंवा अर्ज या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ वैधरीत्या सादर केलेले आहेत असे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४० ९(४) शासन आणि प्राधिकरण, अधिनियमाच्या सर्व बाबींच्या संबंधात डिजिटल प्रणाली व इ-प्रशासन यासाठी प्रोत्साहन देईल.
२००० चा २१.
२०. अधिनियमाशी संबंधित कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीने सादर केलेल्या किंवा कोणत्याही व्यक्तीसोबत अदलाबदल केलेल्या माहितीस, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० याच्या तरतुदी लागू होतील.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० लागू करण्यायोग्य असणे.
पारदर्शकता.
२१. (१) प्राधिकरण किंवा शासकीय प्राधिकरण किंवा शासकीय अभिकरण किंवा स्थानिक प्राधिकरण या अधिनियमान्वये त्यांचे कामकाज करताना पारदर्शकतेची सुनिश्चिती करील.
(२) कोणतीही व्यक्ती, अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राधिकरणास प्रस्ताव सादर करतेवेळी प्राधिकरणासोबत एकात्मता करार करील.
(३) एकात्मता कराराचा तपशील विहित करण्यात येईल अशा प्रकारे असेल.
अधिकार सोपवणे.
२२. राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमान्वये राज्य शासनाकडून वापरण्याजोगा कोणताही अधिकार (कलम २४ अन्वये असलेला नियम करण्याचा अधिकार खेरीज करून), अशा अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटींना अधीन राहून, राज्य शासनाच्या अधिकायाद्वारे वापरण्याजोगा असेल, असा निदेश देता येईल.
२३. या अधिनियमाच्या तरतुदी किंवा त्याखाली केलेले नियम, हे त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतभर्ूत केलेले असले तरी, परिणामक असतील.
२४. (१) राज्य शासनास, अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम
अधिनियमाचा परिणाम अधिभावी असणे. नियम करण्याचा अधिकार.
करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात किंवा अधिवेशनांत तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील आणि त्याबाबतचा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशी अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून, तो नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, तो मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन केल्यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी करण्यात आलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
२५. (१) प्राधिकरणास, सर्वसाधारणपणे अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्याकरिता राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिनियमाशी सुसंगत असतील असे विनियम, शासनाच्या पूर्वमंजुरीने करता येतील.
विनियम करण्याचा प्राधिकरणाचा अधिकार.
(२) प्राधिकरण, पुढील प्रयोजनांसाठी विनियम करील,----
(क) प्राधिकरणाद्वारे अनुसरावयाची कार्यपद्धती ;
(ख) करार आणि दस्तऐवज यांचे प्रमाणभूत नमुने पुरविणे ;
(ग) संबंधित शासकीय प्राधिकरण किंवा शासकीय अभिकरण किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकरिता जारी करावयाचे निदेश ;
(घ) विहित करण्यात येतील अशा इतर कोणत्याही बाबी.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल ९, २०१८/चैत्र १९, शके १९४०सद्भावपूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
२६. या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या किंवा विनियमांच्या तरतुदीनुसार सद्भावपूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी शासन, शासकीय प्राधिकरण किंवा शासकीय अभिकरण किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासनाचा, शासकीय प्राधिकरणाचा, शासकीय अभिकरणाचा किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचा कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
२७. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, प्रसंगानुरूप, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसेल अशी कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) या कलमान्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
२८. (१) महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरण अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. ७.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) या अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.