RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २३] गुरुवार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-२४ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५.--- श्री करवीर निवासिनी मंदिर, कोल्हापूर याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्याकरिता आणि त्यासाठी अधिक चांगल्या तरतुदी करण्याकरिता आणि उक्त मंदिरात काम करणारे पुजारीवर्ग यांचे सर्व आनुवंशिक हक्क आणि विशेषाधिकार नाहीसे करण्याकरिता आणि असे हक्क आणि विशेषाधिकार संपादन करण्याकरिता आणि त्या प्रयोजनांसाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे ते निहित करण्याकरिता, उक्त मंदिराचे उत्तम प्रशासन व नियमनाकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित व तद्नुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम. .. ..
दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
श्री करवीर निवासिनी मंदिर, कोल्हापूर याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करण्याकरिता आणि
त्यासाठी अधिक चांगल्या तरतुदी करण्याकरिता आणि, उक्त मंदिरात काम करणारे पुजारीवर्ग
यांचे सर्व आनुवंशिक हक्क आणि विशेषाधिकार नाहीसे करण्याकरिता आणि असे हक्क आणि
विशेषाधिकार संपादन करण्याकरिता आणि त्या प्रयोजनांसाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे ते निहित
करण्याकरिता, उक्त मंदिराचे उत्तम प्रशासन व नियमनाकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित व
तद्नुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, सार्वजनिक धर्ामिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनांकरिता विवक्षित मंदिरे किंवा धर्ामिक संस्थाने किंवा दाननिधी निर्माण केलेली आहेत, जी राज्य शासनाकडे निहित आहेत, किंवा ज्यांचे व्यवस्थापन राज्य शासनाकडे भाग चार ४५---१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० १९५० चा २९.
निहित आहेत, आणि महाराष्ट्र राज्याच्या कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यंमधील, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम ५६क च्या पोट-कलम (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे ज्यांची सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था म्हणून नोंदणी झालेली आहे, किंवा ज्यांना सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था म्हणून घोषित केलेले आहे आणि ज्यांचे व्यवस्थापन, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५६ड अन्वये राज्य शासनाकडे उक्त अधिनियमाच्या कलम ५६इ, ५६फ आणि ५६आय अन्वये स्थापन केलेल्या देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर याच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहे ; आणि श्री करवीर निवासिनी मंदिर हे अशा मंदिरापैकी एक मंदिर आहे आणि त्याचा उक्त अधिसूचनेमध्ये अंतर्भाव आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त मंदिराच्या गैरव्यवस्थापनासंबंधी महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये विभिन्न प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत आणि उक्त मंदिरातील श्रीपूजकांचे व्यवहार आणि हक्क आणि विशेषाधिकार यांसंबंधीच्याही अनेक तक्रारी महाराष्ट्र शासनाकडे आल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, श्री करवीर निवासिनी मंदिर, कोल्हापूर यांच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनाकरिता तरतूद करणे आणि त्यासंबंधीच्या अधिक चांगल्या तरतुदी करणे इष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळात व्यक्त करण्यात आलेली मते विचारात घेतल्यानंतर, श्री करवीर निवासिनी मंदिर, करवीर या उक्त मंदिरात नित्य किंवा दैनंदिन किंवा प्रासंगिक पूजा करणाया श्रीपूजकांचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे सर्व आनुवंशिक हक्क व विशेषाधिकार नाहीशी करणे, आणि असे हक्क आणि विशेषाधिकार संपादित करण्यासाठी आणि समितीकडे ते निहित करण्यासाठी आणि मंदिरातील मूतर्ींना किंवा देवतांना देण्यात येणारी, अथवा मंदिराच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही मालमत्तेच्या विकासाच्या प्रयोजनार्थ, देण्यात येणारी अर्पणवस्तू, दक्षिणा, देणग्या किंवा दाने यांपासून उपर्ाजित होणाया उत्पन्नाचा, मंदिराच्या, आणि त्यातील मूतर्ींच्या अथवा देवतांच्या, उक्त मंदिराच्या प्रयोजनार्थ, अधिक चांगला विनियोग करण्याच्या हेतूने, आणि त्याच्याशी संबंधित व तद्नुषंगिक बाबींसाठी एक कायदा अधिनियमित करण्याकरिता तात्काळ उपाययोजना करणे इष्ट आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, एक कायदा करणे इष्ट वाटते ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अधिनियमास, श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर (कोल्हापूर) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकापासून अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,---
(१) ""नियत दिनांक"" याचा अर्थ कलम १ च्या पोट-कलम (२) अन्वये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट केलेला दिनांक, असा आहे ;
१९५० चा २९.
(२) ""देवस्थान व्यवस्थापन समिती"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, याच्या कलम ५६इ, ५६फ आणि ५६आय अन्वये स्थापन केलेली देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, असा आहे ;
(३) ""समिती"" किंवा ""व्यवस्थापन समिती"" याचा अर्थ, कलम ८ अन्वये नियुक्त केलेली व्यवस्थापन समिती, असा आहे ;
(४) ""जिल्हा न्यायालय"" याचा अर्थ, कोल्हापूर येथील जिल्हा न्यायालय, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ३(५) ""कार्यकारी अधिकारी"" याचा अर्थ, कलम २१ अन्वये नियुक्त केलेला, समितीचा कार्यकारी अधिकारी,असा आहे ;
(६) ""सदस्य"" याचा अर्थ, समितीचा सदस्य असा आहे, आणि त्यामध्ये समितीचा कोणताही पदाधिकारी मग तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष किंवा इतर कोणत्याही पदनामाने संबोधण्यात येवो यांचा समावेश होतो ;
(७) ""व्यवस्थापन निधी"" याचा अर्थ, कलम ३० अन्वये घटित केलेला व्यवस्थापन निधी, असा आहे ;
(८) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(९) ""सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था"" याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चा २९. याच्या तरतुदींअन्वये नोंदणी करण्यात आलेली सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था, असा आहे ;
(१०) ""विनियम"" याचा अर्थ, कलम ५२ अन्वये समितीने केलेले विनियम, असा आहे ;
(११) ""नियम"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले नियम, असा आहे ;
(१२) ""श्रीपूजक"" याचा मंदिरात पार पाडण्यात येणाया पूजापाठाच्या किंवा सेवांच्या संबंधातील अर्थ, पुजारी किंवा सेवेकरी म्हणून ओळखल्या जाणाया व्यक्ती-मग त्या कोणत्याही नावाने किंवा पदनामाने ओळखण्यात किंवा संबोधण्यात येवोत आणि, त्या, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिरात कोणत्याही स्वरुपाच्या किंवा सर्व प्रकारच्या धर्ामिक सेवा करीत आणि देत असोत, असा आहे ;
(१३) ""मंदिर"" याचा अर्थ, कोल्हापूर येथील श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर, असा आहे ;
(१४) ""विश्वस्तव्यवस्था"" याचा अर्थ, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेली विश्वस्त व्यवस्था, असा आहे ;
(१५) ""विश्वस्तव्यवस्था निधी"" याचा अर्थ, कलम २८ अन्वये घटित करण्यात आलेल्या मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेचा किंवा धर्ामिक संस्थानाचा निधी, असा आहे ;
(१६) ""वर्ष"" याचा अर्थ, वित्तीय वर्ष, असा आहे ; आणि
१९५० चा २९.
(१७) या अधिनियमात वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम यामध्ये अनुक्रमे त्यांना जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.
प्रकरण दोन
धर्ामिक संस्थानाची पुनर्घटना आणि त्याच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण
१९५० चा २९.
३. (१) नियत दिनांकास व तेव्हापासून, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात आलेली जी सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था, मग ती करवीर येथील ए- १४९३ या क्रमांकासह श्री करवीर निवासिनी या नावाने असो, जी राज्य शासनाकडे निहित आहे किंवा जिचे व्यवस्थापन राज्य शासनाकडे निहित आहे, ती ""श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर विश्वस्त व्यवस्था, कोल्हापूर"" या नावाची एक विश्वस्त व्यवस्था म्हणून, या अधिनियमान्वये पुनर्घटित केली असल्याचे मानण्यात येईल.
विश्वस्तव्यवस्थेची किंवा धर्ामिक संस्थानाची पुनर्घटना आणि त्यांच्याकडे मालमत्ता हस्तांतरित करणे व त्या निहित करणे.
(२) नियत दिनांकास, पूर्वीच्या सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेची (यात यापुढे ज्याचा निर्देश ""मंदिर विश्वस्त व्यवस्था"" असा करण्यात आला आहे) स्थावर किंवा जंगम अशी सर्व मालमत्ता (सर्व मत्ता, हक्क, निधी, दायित्वे आणि आंबंधने यांसह), या अधिनियमान्वये, आणि त्याच्या तरतुदींनुसार, पोट-कलम (१) अन्वये अशा पुनर्घटित केलेल्या मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रयोजनांसाठीच्या व्यवस्थापन समितीकडे हस्तांतरित व निहित होईल आणि भाग चार ४५---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० समितीच्या वतीने कार्यकारी अधिकायास त्या दिवसापासून त्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा व तिचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क असेल.
(३) नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वी मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेशी संबंधित कार्य करणारी समिती किंवा देवस्थान व्यवस्थापन समिती, काम करणे बंद करील ; आणि मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या संबंधातील तिचे सर्व अधिकार, कर्तव्ये, हक्क आणि विशेषाधिकार, कोणतेही असल्यास, व्यवस्थापन समितीकडे निहित होतील.
४. (१) पुढील मालमत्तेचा, वस्तूंचा व पैशांचा ताबा असणारी देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि इतर प्रत्येक व्यक्ती,----
(क) पूर्वीच्या विश्वस्त व्यवस्थेची कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता ; किंवा
मौल्यवान वस्तूंचा व मालमत्तेचा ताबा विश्वस्त व्यवस्थेकडे हस्तांतरित करणे.
(ख) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालकीच्या मौल्यवान वस्तू, आणि बँक किंवा पतसंस्था यातील ठेवींच्या स्वरुपात असलेला पैसा किंवा कोणत्याही व्यक्तीपाशी असलेला पैसा किंवा शेअर्समधील गुंतवणूकीच्या स्वरुपात असलेला पैसा यांसह सर्व पैसा.
यांचा ताबा, त्यांच्या संपूर्ण वस्तूसूचीसह, ताबडतोब किंवा व्यवस्थापन समितीकडून परवानगी देण्यात येईल अशा, तीस दिवसांहून अधिक नसलेल्या कालावधीच्या आत व्यवस्थापन समितीच्या वतीने कार्यकारी अधिकायाकडे सुपूर्द करील किंवा त्या हस्तांतरित करील किंवा हस्तांतरीत करण्याची व्यवस्था करील.
(२) अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा याच्या अध्यक्षतेखाली, कोल्हापूर जिल्ह्यचे भूमि अभिलेख अधीक्षक, जिल्हा सह निबंधक (मुद्रांक व नोंदणी), उप विभागीय अधिकारी आणि समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेली एक स्वतंत्र समिती असेल.
अशी समिती, संबद्ध दस्तऐवजांसह, राज्य शासनाने दिलेल्या नमुन्यात, पूर्वीच्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या स्थावर मालमत्तेच्या वस्तूसूचीचा एक अहवाल तयार करील. देवस्थान व्यवस्थापन समिती, तिच्या नियंत्रणाखालील सर्व संबद्ध दस्तऐवज अशा समितीला देईल. अशी समिती, राज्य शासनाला व श्री. करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर व्यवस्थापन समितीला आपला अहवाल सादर करील. विश्वस्त व्यवस्थेने धारण केलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संबंधात व्यवस्थापन समिती आवश्यक ती कार्यवाही करील. अशा समितीने असा अहवाल सादर केल्यानंतर, राज्य शासन, स्थावर मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक ते आदेश काढील.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये कोणतीही मालमत्ता सुपूर्द किंवा हस्तांतरित करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, कार्यकारी अधिकारी, त्या वस्तुसूचीची यथोचित पडताळणी केल्यानंतर, हस्तांतरकाला त्याबद्दलची योग्य ती लेखी पावती देईल, आणि त्यांनतर, कार्यकारी अधिकारी हा, अशा मालमत्तेच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी जबाबदार असेल.
(४) पूर्वीच्या मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेची अशी कोणतीही मालमत्ता कार्यकारी अधिकायाकडे अशाप्रकारे सुपूर्द किंवा हस्तांतरित केल्यावर आणि पोट-कलम (२) अन्वये, त्याबद्दलची पावती मिळाल्यावर, हस्तांतरक, त्या मालमत्तेसंबंधातील सर्व दावे आणि मागण्या किंवा दायित्व यांपासून मुक्त व कार्यमुक्त होईल.
(५) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेने धारण केलेली स्थावर मालमत्ता, सार्वजनिक लिलावाशिवाय आणि शासनाच्या विधि व न्याय विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय विकण्यात येणार नाही आणि परवानगी देते वेळी, शासन, अशा स्थावर मालमत्तेची प्रतितुलीत किंमत ही, महाराष्ट्र (बाजारमूल्य निर्धारित करणे) नियम, १९९५ अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या वर्ाषिक दर विवरणपत्रानुसार निश्चित केलेल्या दरानुसार अशा मालमत्तेच्या बाजारमूल्याहून कमी असणार नाही:
परंतु, सार्वजनिक लिलावाच्या वेळी त्या स्थावर मालमत्तेमध्ये जिचे हितसंबंध गुंतलेले असतील अशा व्यक्तीस, अशा लिलावाच्या वेळी स्वीकारलेली ह्य उच्चतम बोली किंमतीने उक्त स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा पहिला हक्क असेल.
(६) या कलमामध्ये उल्लेखिलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याशिवाय, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेची स्थावर मालमत्ता अन्यसंक्रामित करणारा कोणताही संलेख वैध असणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ५श्रीपूजकाचे परंपरागत किंवा आनुवंशीक हक्क नाहिसे करणे.
५. (१) नियत दिनांकापासून, त्यापूर्वी मंजूर केलेली व उपरोक्त दिवशी अंमलात असलेली, केलेली कोणतीही तडजोड किंवा करारनामा किंवा योजना, किंवा फर्मान, किंवा कोणत्याही तत्कालिन नियंत्रक प्राधिकायाची सनद किंवा इनामपत्र, किंवा आदेश, किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी,----
(क) मंदिरात कोणत्याही प्रकारच्या पूजा-अर्चा, उपचार करणाया, कोणतेही श्रीपूजकाचे पद किंवा इतर कोणतेही, अधिकार पद किंवा सेवा किंवा पद,- मग ते कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो किंवा ते कोणत्याही स्वरुपात असो,- धारण करणाया व्यक्तीचे किंवा समितीचे सर्व हक्क- मग ते आनुवंशिक, संविदाकृत किंवा अन्यथा असो, किंवा विशेषाधिकार हे, नाहिसे होतील ;
(ख) खंड (क) मध्ये उल्लेख केलेले कोणतेही अधिकार, पद किंवा सेवा किंवा पद याच्या उत्तराधिकाराशी संबंधित कोणतीही रुढी किंवा प्रथा निरर्थक ठरेल ;
(ग) खंड (क) मध्ये नमूद केलेल्या आणि नियत दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कार्यपदाच्या किंवा सेवेच्या किंवा पदाच्या संबंधातील सर्व हक्क आणि त्यामुळे उपर्ाजित होणाया रोख किंवा वस्तू किंवा दोन्ही स्वरुपातील वित्तलब्धी संपुष्टात येतील.
हुंडीतील हिस्सा नष्ट करणे.
६. कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा इतर प्राधिकायाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यात किंवा कोणतीही योजना, रुढी, प्रथा, करारनामा, संलेख यांत किंवा मंदिर विश्वस्त व्यवस्था किंवा देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर यांनी तयार केलेली कोणतीही नियमावली यात किंवा शासनाचे किंवा मंदिराचे प्रशासन करणारे तत्कालीन इतर कोणतेही प्राधिकारी यांचे कोणतेही फर्मान किंवा सनद किंवा केलेला कोणताही विलेख किंवा आदेश यांत काहीही अंतभर्ूत असले तरी,----
(क) (एक) मंदिराच्या संबंधातील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीद्वारे- मग ती कोणत्याही नावाने किंवा पदनामाने ओळखण्यात येवो किंवा संबोधण्यात येवो ;
(दोन) कोणताही पद-धारक किंवा सेवक किंवा सेवेकरी याला किंवा त्याच्याद्वारे ;
पितळी उंबरठयावरील अर्पणवस्तू आणि पालखी किंवा रथातील देवतेसमोर अर्पण केलेल्या वस्तू यांसह देवतेसमोर अर्पण केलेल्या वस्तूमधील देय केला किंवा देण्यात येत असलेला किंवा देण्यात आलेला किंवा गोळा करण्यास परवानगी दिलेला कोणताही हिस्सा ;
(ख) मंदिरातील किंवा त्याच्या परिवास्तूतील एकतर हुंडी, पात्र किंवा मंदिरातील पितळी उंबरठयावरील किंवा पालखी किंवा रथातील देवतेसमोर अर्पण केलेल्या वस्तू भक्तगणांकडून एकतर वस्तू किंवा रोख किंवा दोन्ही स्वरुपात दिलेल्या किंवा अर्पण केलेल्या वस्तूंमधील हिस्सा किंवा हिस्से ; आणि
(ग) अशा कोणत्याही व्यक्तीला किंवा पदधारकाला किंवा सेवकाला किंवा सेवेकरीला, कार्याबद्दलच्या किंवा सेवेबद्दलच्या पारिश्रमिकाबाबत किंवा अन्यथा मंदिरातील सेवेशी किंवा तेथील व्यवस्थापनाशी निगडित असलेला इतर कोणताही खर्च भागविण्यासाठी त्याला नेमून दिलेल्या किंवा त्याच्या ताब्यात ठेवण्यास परवानगी दिलेल्या आणि वापरासाठी दिलेल्या मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या जमिनींमधील किंवा कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेमधील सर्व हिस्से,
या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून संपुष्टात येतील.
हक्क किंवा हिस्से नष्ट केल्याने नुकसान भरपाईसाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज.
७. (१) कलम ५ किंवा, यथास्थिति, ६ अन्वये जिचे वंशपरंपरागत किंवा आनुवंशिक हक्क किंवा हिस्सा किंवा हिस्से संपुष्टात आले आहेत अशा कोणत्याही व्यक्तीस, नियत दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, अशा रितीने तिचा असा हक्क, हिस्सा किंवा हिस्से संपुष्टात आल्याच्या परिणामी, तिला देय असलेल्या भरपाईच्या रकमेबाबत अभिनिर्णय करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल ; आणि अशा अर्जासोबत तिचे हक्क व विशेषाधिकार यांचे स्वरुप, तिच्या दाव्याची पाश्र्वभूमी, रकमेतील तिच्या हिश्श्याची मर्यादा, अशा हिश्श्याचा पुरावा असणारा दस्तऐवज, कोणतेही असल्यास, आणि सह हिस्सेदार असणाया व्यक्तींची नावे नमूद असलेल्या तपशिलासह, जास्तीत जास्त दहा लाख रूपये इतक्या रकमेस अधीन राहून, मागणी केलेल्या रकमेच्या १/३० भागाइतके शुल्क सादर करण्यात येईल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४०(२) जिल्हा न्यायालय चौकशी करील, आणि जर जिल्हा न्यायालयाला अर्जदाराने त्याच्या कोणत्याही हक्क किंवा विशेषाधिकाराबद्दलचा त्याचा दावा सिद्ध केला, असल्याबाबतची खात्री पटल्यास, जिल्हा न्यायालय, अर्जदाराला देय असलेली रक्कम विर्िनदिष्ट करणारा आदेश काढील. जेथे रकमेचा दावा करणारे सहहिस्सेदार असतील तेथे, जिल्हा न्यायालय, त्या सहहिस्सेदारांमध्ये त्या रकमेचे संविभाजन करील.
(३) भरपाईची रक्कम निधारित करताना, जिल्हा न्यायालयास, कोणत्याही मंदिराच्या प्रशासनासाठी कोणत्याही न्यायालयाने केलेल्या योजनेच्या तरतुदी आणि विश्वस्त व्यवस्थेतील उत्पन्नामध्ये कोणतेही हितसंबंध असणाया व्यक्तींचे वंशपरंपरागत किंवा आनुवंशिक हक्क आणि विशेषाधिकार यांच्या संबंधात नियत दिनांकापूर्वी नोंदविलेले सक्षम न्यायालयाचे निर्णय विचारात घेता येतील ; मात्र, निर्धारित केलेली रक्कम कोणत्याही प्रकरणात प्राप्त किंवा गोळा होणाया, अशा बाधित व्यक्तीच्या सरासरी वर्ाषिक उत्पन्नाच्या अडीच पटीहून अधिक असणार नाही.
स्पष्टीकरण.---सरासरी उत्पन्न, नियम दिनांकापूर्वीच्या मागील दहा वर्षाच्या उत्पन्नाच्या आधारे निर्धारित करण्यात येईल. जर अशाप्रकारे निर्धारित केलेले बाधित व्यक्तीचे सरासरी वर्ाषिक उत्पन्न एक हजार रूपये असेल तर, ती भरपाई कोणत्याही परिस्थितीत दोन हजार पाचशे रूपयांपेक्षा अधिक नसेल.
(४) जिल्हा न्यायालयाची, कोणत्याही व्यक्तीच्या संपुष्टात आलेल्या वंशपरंपरागत किंवा आनुवंशिक हक्कामुळे आणि विशेषाधिकारामुळे तिने कायदेशीरित्या प्राप्त केलेल्या रकमेबाबत, त्याच्यापुढे दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन खात्री पटली असेल ते खेरीज करून, जिल्हा न्यायालय, नियत दिनांकापूर्वी, ज्याच्या संबंधात अशा व्यक्तीने कोणताही लेखा ठेवलेला नसेल त्या हितसंबंधातून अशा कोणत्याही व्यक्तीला प्राप्त झाल्याचे अभिकथित केलेले कोणतेही उत्पन्न विचारात घेणार नाही.
(५) भरपाईची रक्कम निश्चित करताना, जिल्हा न्यायालय पुढील घटक लक्षात घेईल:----
(क) देवता ही एक विधिमान्य व्यक्ती आहे आणि देवतेस अर्पण केलेल्या वस्तू, भेटवस्तू किंवा देणगी, ही देवतेची मालमत्ता आहे ;
(ख) अर्जदार किंवा दावेदार किंवा त्याचा पूर्वाधिकारी यांनी वर्षानुवर्षे अर्पण केलेल्या वस्तू, हिस्सा किंवा उत्पन्न यांचे विनियोजन केले आहे आणि म्हणून अशा प्रकारे मूळ निधी संचित झाला आहे ;
(ग) असा संचित मूळ निधी किंवा त्याचा भाग यापासून देखील उत्पन्न घेतले होते किंवा र्आथिक प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे ;
(घ) विश्वस्तव्यवस्था निधीमधून भरपाई द्यावयाची असून त्यासाठीचा मुख्य स्त्रोत देवतेची मालमत्ता आहे ;
(ङ) विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी हा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रशासनासाठी व व्यवस्थापनासाठी वापरावयाचा आहे, आणि
(च) म्हणून, आदेशाद्वारे प्रदान करावयाची भरपाईची रक्कम मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेसाठी अत्यधिक, बेसुमार आणि सभार नसावी.
(६) जिल्हा न्यायालयाने दिलेला प्रत्येक आदेश लेखी असेल व त्यावर न्यायाधीशाची सही असेल, आणि ते न्यायालय भरपाईची रक्कम, कोणतीही असल्यास, देण्यासंबंधीच्या किंवा, यथास्थिति, तो दावा नाकारण्यासंबंधी कारणांसह, देण्याचा आदेश दिलेली उक्त रक्कम, त्यामध्ये विर्िनदिष्ट करील.
१९०८ चा ५.
(७) असा प्रत्येक आदेश हा, एक हुकूमनामा असल्याचे समजण्यात येईल आणि अशा प्रत्येक आदेशाच्या कारणांचे निवेदन हे, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ चे अनुक्रमे कलम २ चे खंड (२) आणि कलम २ चे खंड (९) यांच्या अर्थानुसार एक न्यायनिर्णय असल्याचे समजण्यात येईल.
(८) अशा प्रत्येक आदेशात, या प्रकरणाखालील कार्यवाहीमध्ये आलेल्या खर्चाची रक्कम आणि ती कोणत्या व्यक्तीकडून आणि किती प्रमाणात देण्यात यावी हे देखील नमूद करील.
(९) या अधिनियमाखालील जिल्हा न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध, जणू काही असा निर्णय हा, ज्याविरुद्ध सामान्यत: अपील दाखल करता येते असा हुकूमनामा आहे असे समजून उच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ७(१०) या कलमाअन्वये असा आदेश देण्यात आल्यानंतर, कार्यकारी अधिकारी, विश्वस्तव्यवस्था निधीतून, जिल्हा न्यायालयाने आदेशित केलेली रक्कम त्या आदेशानुसार ती मिळण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींना देईल आणि ती रक्कम त्यांना देईल:
परंतु, जर ती रक्कम स्वीकारण्यास त्यांनी संमती दिली नाही किंवा ती रक्कम मिळण्यासंबंधातील एखाद्या व्यक्तीच्या पात्रतेसंबंधी किंवा रकमेच्या संविभाजनासंबंधी कोणताही विवाद असेल तर, अशी रक्कम, जिल्हा न्यायालयात जमा करील ; परंतु आणखी असे की, यात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टींमुळे या अधिनियमाखाली जिला कोणत्याही रकमेचा संपूर्ण किंवा कोणताही भाग मिळेल अशा व्यक्तीने त्या रकमेवर कायदेशीर हक्क असणाया व्यक्तीला ती देण्याच्या संबंधातील तिच्या दायित्वावर, कोणताही परिणाम होणार नाही.
(११) या अधिनियमाखाली जिल्हा न्यायालयात कोणतीही रक्कम जमा करण्यात आली असेल तेव्हा, जिल्हा न्यायालयास हितसंबंधित किंवा अशा रकमेत हितसंबंध असल्याचा दावा सांगणाया कोणत्याही पक्षकाराच्या अर्जावरून, तो पैसा त्यास योग्य वाटेल अशा शासकीय किंवा इतर मान्यताप्राप्त रोख्यांमध्ये गुंतविण्याबद्दल आदेश देता येईल आणि त्यातील हितसंबंधित पक्षकारांनी स्वत:च असा पैसा गुंतविला असता तर त्यांना जो लाभ मिळाला असता तोच लाभ त्याच्या मते त्यांना मिळेल अशा रीतीने, अशा कोणत्याही गुंतवणुकीपासून मिळणारे व्याज किंवा इतर उत्पन्न जमा करण्याबद्दल व ते देण्याबद्दल निदेश देता येईल.
(१२) वर तरतूद केल्याप्रमाणे ती रक्कम देण्यात किंवा जमा करण्यात आली नसेल तेव्हा कार्यकारी अधिकारी जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिलेली रक्कम, त्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी ज्या दिनांकास संपत असेल त्या दिनांकापासून ती अशा रीतीने देण्यात किंवा जमा करण्यात येईल तोपयर्ंत, दरसाल दर शेकडा चार टक्के या दराने त्यावरील व्याजासह देईल.
(१३) या कलमान्वये कोणताही दावा किंवा कार्यवाही ही, इतर कोणत्याही न्यायालयात दाखल केली जाणार नाही.
प्रकरण तीन
व्यवस्थापन समिती
८. (१) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्याच्या प्रयोजनासाठी नियत दिनांकास किंवा त्यानंतर, पोट-कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे राज्य शासनाकडून ""श्री अंबाबाई मंदिर व्यवस्थापन समिती"" या नावाने संबोधावयाची एक समिती घटित करण्यात येईल.
मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेसाठी व्यवस्थापन समिती घटित करणे.
(२) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, पोट-कलम (१) अन्वये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि आठ सदस्यांहून अधिक नसतील इतके सदस्य यांचे मिळून बनलेली एक समिती घटित करील:
परंतु, सामान्यपणे राज्यात राहणाया व्यक्तींमधून नियुक्त करण्यात येतील अशा सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी किमान एक सदस्य ही महिला सदस्य असतील आणि किमान दोन सदस्य हे, ज्यांपैकी एक सदस्य हा अनुसूचित जातीतील आणि एक सदस्य अनुसूचित जमातीतील असतील.
(३) कोल्हापूर शहर महानगरपालिकेचा महापौर हा त्या समितीचा पदसिद्ध सदस्य असेल.
(४) पोट-कलम (१) अन्वये समिती यथोचितरीत्या घटित करण्यात येईतोपयर्ंत, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, याबाबतीत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्ती यांचा अंतर्भाव असणारी एक तात्पुरती समिती नियुक्त करता येईल आणि त्यापैकी एकास तिचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करता येईल.
पोट-कलम (१) अन्वये समिती घटित केल्यावर, तात्पुरती समितीमध्ये अंतभर्ूत असणारे सदस्य आपले अधिकारपद रिक्त करतील आणि ती तात्पुरती समिती या अधिनियमाखालील कोणतेही अधिकार किंवा कर्तव्ये८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० यांचा वापर करणे बंद करील आणि तिच्याकडे निहित असलेली सर्व मालमत्ता आणि दाननिधीचे आणि मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचे व्यवस्थापन पोट-कलम (१) अन्वये यथोचितरित्या घटित केलेल्या समितीकडे सुपूर्द करील.
(५) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, समिती ही, उपरोक्त नावाने ओळखला जाणारा एक निगम निकाय असेल आणि तिची अखंड परंपरा असेल आणि एक सामाईक मुद्रा असेल आणि तिला स्थावर व जंगम अशी दोन्ही प्रकारची मालमत्ता संपादन करण्याचा, ती धारण करण्याचा आणि तिचा विनियोग करण्याचा आणि संविदा करण्याचा अधिकार असेल, आणि तिच्या उक्त नावाने तिला किंवा तिच्यावर दावा करता येईल.
९. (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सदस्य यांची नेमणूक ही, तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल :
सदस्याचा पदावधी.
परंतु, अशा मावळत्या सदस्यांचा पदावधी हा, नवीन समिती घटित करणारी अधिसूचना, ज्या दिनांकास राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल त्या दिनांकापर्यत वाढवला गेल्याचे व त्या दिनांकापासून समाप्त होत असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) कोणत्याही सदस्यास, आपल्या सहीने राज्य शासनाला उद्देशून आपल्या सदस्यत्वाचा लेखी राजीनामा देता येईल आणि त्याची एक प्रत अध्यक्षाला अग्रेषित करता येईल:
परंतु, असा राजीनामा हा राज्य शासनाकडून तो स्वीकारण्यात येईपयर्ंत अंमलात येणार नाही.
(३) जर एखादा सदस्य, समितीची परवानगी न घेता, समितीच्या लागोपाठच्या तीन सभांना अनुपस्थित राहिला तर, तिसरी सभा यथोचितरीत्या समाप्त झाल्याच्या वेळेपासून, तो त्या समितीचा सदस्य असण्याचे बंद होईल.
१०. (१) समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाणारी प्रत्येक व्यक्ती,---
सदस्य होण्यासाठी अर्हता.
(क) महाराष्ट्र राज्यातील कायमची रहिवासी असेल ; आणि
(ख) ती श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई), कोल्हापूर याची भक्त असेल आणि ती आपल्या नियुक्तीपूर्वी, सदस्य म्हणून विहित नमुन्यामध्ये तसे प्रतिज्ञापत्र करून देईल.
(२) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि इतर सदस्य अन्यथा अनर्ह ठरविले नसेल तर, पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असतील.
अनर्हता. ११. (१) जर एखादी व्यक्ती,---
(क) कलम १० च्या पोट-कलम (१) अन्वये अर्ह नसेल ;
(ख) ती अज्ञान असेल ;
(ग) ती विकल मनाची असेल आणि एखाद्या सक्षम न्यायालयाने ; तिला तसे घोषित केलेले असेल ;
(घ) ती अविमुक्त नादार असेल ;
(ड.) मंदिराच्या स्थावर मालमत्तेसंबंधीच्या किंवा मंदिराच्या अवैधरीत्या धारण केलेल्या मत्तेशी संबंधित अशा कोणत्याही भाडेपट्टयात किंवा कोणत्याही इतर व्यवहारात तिचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही हितसंबंध असेल ;
(च) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असणाया कोणत्याही अपराधाकरिता फौजदारी न्यायालयाने तिला दोषी ठरविलेले असेल ;
(छ) समितीकडून अनुपस्थितीची रजा न घेता, अनुपस्थित राहिली असेल, म्हणजे,----
(एक) समितीच्या सलग तीन सभेसाठी अनुपस्थित राहिली असेल ;
(दोन) सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता भारताबाहेर गेली असेल ;
(ज) ती समितीची पगारी नोकर असेल किंवा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या संबंधात या समितीला वस्तू पुरविण्यासंबंधीच्या किंवा समितीने हाती घेतलेले कोणतेही काम पार पाडण्यासंबंधीच्या किंवा कोणतीही सेवा देण्यासंबंधीच्या कोणत्याही संविदेत तिचा प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही हिस्सा किंवा हितसंबंध असेल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ९(झ) समितीच्या सदस्याचे पद धारण केल्यावर तिने आपल्या कर्तव्यामध्ये गैरवर्तणूक केल्यास गंभीर दोषी आढळून आला असेल किंवा भ्रष्टाचाराबद्दल दोषी असेल किंवा तिने कोणतीही लज्जास्पद वर्तणूक केली असेल ;
१९५० चा २९.
(ञ) महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम याच्या कलम ४१-ड किंवा कोणत्याही इतर तरतुदींन्वये, धर्मादाय आयुक्त किंवा न्यायालय, कोणत्याही सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेच्या विश्वस्तास निलंबित करतील किंवा काढून टाकतील किंवा बडतर्फ करतील ;
(ट) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेसाठी किंवा तिच्याविरुद्ध विधि व्यवसायी म्हणून व्यवसाय करीत असेल ;
(ठ) परदेशात राहण्याच्या प्रयोजनाकरिता ती भारताबाहेर गेली असेल,
तर, ती सदस्य म्हणून नेमली जाण्यास अपात्र असेल.
१२. (१) राज्य शासनास, समितीचा सभापती, उप सभापती, कोषाध्यक्ष किंवा इतर कोणताही सदस्य सदस्यांना काढून टाकणे.
यांना, खालील कोणत्याही कारणांवरून पदावरून दूर करता येईल, ती म्हणजे,----
(क) एखाद्या सदस्याने कलम ११ मध्ये नमूद केलेली कोणतीही निरर्हता ओढवून घेतली असेल ;
(ख) राज्य शासनाच्या मते, अशा व्यक्तीच्या कामगिरीचा दर्जा समाधानकारकरीत्या आढळून आला नाही किंवा अपेक्षित कामगिरी इतका नाही.
(२) कोणत्याही व्यक्तीला या कलमान्वये तिला काढण्याविरुद्धच्या प्रकरणात, लेखी स्वरुपात, कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी तिला दिल्याखेरीज, काढण्यात येणार नाही.
(३) याबाबतीत राज्य शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.
समिती पुनर्घटित करण्याचा अधिकार.
१३. अधिनियमाच्या पूर्वगामी तरतुदी किंवा इतर कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किंवा त्या वेळी पद धारण करणारे सर्व किंवा इतर कोणतीही सदस्य यांच्या पदाची मुदत कमी करता येईल आणि राज्य शासनास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, एकतर उरलेल्या मुदतीकरिता किंवा तीन वषार्ंच्या पूर्ण मुदतीकरिता नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती करता येईल.
नैमत्तिक रिक्त पदे भरणे.
१४. मृत्यू, राजीनामा, निरर्हता किंवा सदस्याला काढून टाकणे यांमुळे किंवा सदस्याने पदाचा अस्वीकार केल्यामुळे किंवा जेव्हा नियुक्ती रद्द केली असेल तेव्हा, किंवा पदाच्या मुदतीच्या समाप्ती पूर्वी कृती करण्यास सदस्य असमर्थ ठरल्यामुळे किंवा कार्यमुक्त किंवा मुक्त होण्यासाठी इच्छुक असल्यामुळे किंवा कृती करण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा असा सदस्य म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडण्यास हयगय केल्यामुळे कोणतेही पद रिक्त झाल्यास, अशावेळी कार्यकारी अधिकारी व्यवस्थापन समितीमार्फत राज्य शासनाला तात्काळ कळवेल ; आणि त्या पदावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करून ते पद सोयीप्रमाणे होईल तितक्या लवकर भरण्यात येईल आणि अशाप्रकारे नियुक्त केलेला सदस्य हा, ज्याच्या जागी त्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली असेल त्या सदस्याने जेथपयर्ंत पद धारण केले असेल तेथपयर्ंत जर ते पद रिक्त झाले नाही तर, पद धारण करील.
प्रकरण चार
कामकाज चालवणे
१५. (१) व्यवस्थापन समिती, आपले कामकाज चालवण्यासाठी, स्वत: ठरवील अशा कालांतराने, वेळोवेळी सभा भरवील, तथापि, दोन सभांमध्ये तीस दिवसांपेक्षा अधिक दिवस असणार नाहीत.
समितीची सभा, समितीच्या सभेच्या कार्यपद्धतीचे नियम.
(२) समितीच्या सदस्यांच्या निम्म्या संख्येने गणपूर्ती होईल :
परंतु, ज्यावेळी गणपूर्ती आवश्यक असेल मात्र तितके सदस्य उपस्थित नसतील, त्यावेळी पीठासीन प्राधिकारी तीस मिनिटांसाठी सभा स्थगित करील आणि मूळ समितीपुढे जे कामकाज ठेवण्यात आले असते ते कामकाज गणपूर्ती न झाल्याने स्थगित झालेल्या सभेपुढे ठेवण्यात येईल-मग गणपूर्ती पूर्ण झालेली असो किंवा नसो.
भाग चार ४५---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० (३) समितीच्या प्रत्येक सभेच्या अध्यक्षपदी, सभापती व त्याच्या अनुपस्थितीत, उप सभापती आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत, उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी त्या प्रयोजनासाठी निवडलेला सदस्य असेल.
(४) समितीच्या सभेत उपस्थित होणाया सर्व प्रश्नांचा, उपस्थित असणाया सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय करण्यात येईल. समसमान मते पडतील त्याबाबतीत, अध्यक्षास किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षपदी असलेल्या व्यक्तीस, निर्णायक मत वापरण्याचा हक्क असेल:
परंतु, सभेच्या सभापतीस, सदस्य या नात्याने पहिले मत देण्याचा आणि त्यानंतर अध्यक्ष या नात्याने दुसरे मत देण्याचा अधिकार असेल.
(५) कार्यकारी अधिकारी, हा समितीचा पदसिद्ध सचिव असल्याने, प्रत्येक सभेच्या कामकाजाची कार्यवृत्ते ठेवण्यासाठी जबाबदार असेल आणि अशी कार्यवृत्ते अध्यक्षाकडून किंवा, यथास्थिति, सभेच्या अध्यक्षपदी असलेल्या सदस्याकडून यथोचितरीत्या प्रतिस्वाक्षरित करण्यात येतील.
(६) समिती, तिच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करण्यासाठी व तिचे कामकाज चालविण्यासाठी राज्य शासनाच्या मान्यतेने, या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदींशी सुसंगत विनियम करील.
सदस्यांचे मानधन. १६. (१) प्रत्येक सदस्यास राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल असे मानधन आणि ज्या ठिकाणी अशी सभा घेण्यात येईल किंवा कामकाज चालविण्यात येईल त्या ठिकाणी समितीच्या सभेस उपस्थित राहण्यासाठी अध्यक्ष अथवा सदस्य या नात्याने असलेले कोणतेही कामकाज चालण्यासाठी आणि अशा ठिकाणाहून परतीच्या प्रवासासाठी राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा दराने प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता देण्यात येईल.
(२) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, पोट- कलम (१) खालील कोणताही भत्ता किंवा मानधन मिळण्यास जो पात्र आहे असा राज्य विधानमंडळाचा एखादा सदस्य, समितीच्या सदस्याचे अधिकारपद धारण करीत असताना, राज्य विधानमंडळाचा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास निरर्ह असणार नाही.
दोष किंवा जागा रिकामी राहणे यामुळे कृती विधि अग्रा ठरणे.
१७. समितीची किंवा समितीचा सभापती किंवा सदस्य म्हणून काम करणाया कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही कृती किंवा कामकाज हे, समितीच्या सदस्यामध्ये एखादी जागा रिकामी आहे किंवा तिच्या रचनेत दोष आहे तसेच समितीच्या सभापतीस किंवा कोणत्याही सदस्यास मत देण्याचा किंवा कोणत्याही निरहर्तमुळे किंवा त्याच्या नेमणुकीतील कोणत्याही नियमबातेमुळे, किंवा बेकायदेशीरपणामुळे सभापती म्हणून किंवा सदस्य म्हणून अधिकार पदावर चालू राहण्याचा अधिकार नव्हता याच केवळ कारणावरुन विधिअग्रा असल्याचे समजण्यात येणार नाही.
१८. (१) राज्य शासनाच्या कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून, समितीचे कर्तव्य समितीचे अधिकार व कर्तव्ये. पुढीलप्रमाणे असेल,----
(क) विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेची व कामकाजाची कार्यक्षमतेने व्यवस्था पाहणे ;
(ख) मंदिरामध्ये रुढी व प्रथेनुसार धर्ामिक विधी,पूजाअर्चा, समारंभ व उत्सव आयोजित करण्यासाठी आणि पार पाडण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करणे ;
(ग) भक्तगणांना आवश्यक त्या सोयी व सुविधा उपलब्ध करून देणे ;
(घ) ज्या प्रयोजनार्थ मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेची रचना करण्यात आली आहे आणि विश्वस्त व्यवस्थेचा कारभार चालविण्यात येत आहे ; ती उद्दिष्टे किंवा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रयोजनांशी सुसंगत अशी इतर उद्दिष्टे व प्रयोजने किंवा या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये परवानगी दिलेली प्रयोजने पार पाडण्यासाठी विश्वस्तव्यवस्थेचे उत्पन्न कामी लावणे ;
(ङ) निश्चित केलेल्या दिवसाच्या लगतपूर्वी मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेत देवतेसंबंधातील पूजा, अर्चना, धर्ामिक विधी किंवा श्रद्धा ज्या स्वरुपात, शूचिभर्ूततेने किंवा ज्या रीतीने पार पाडण्यात येत होत्या त्या स्वरुपात, शूचिभर्ूततेत किंवा त्या रीतीमध्ये कोणताही खंड न पडता, कोणत्याही आडकाठीशिवाय किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यात काटछाट न करता, मंदिरातील नित्य किंवा दैनंदिन किंवा नियतकालिक किंवा सर्वसाधारणमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ११ पूजाअर्चा, प्रथा, धर्ामिक विधी, योग्य व उचितरीत्या चालू राहतील व पार पाडल्या जातील याची सुनिश्चिती करणे ; शक्य असेल तेथवर, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेतील देवतांचे दर्शन, किंवा प्रार्थना किंवा पूजाअर्चना, इत्यादी भक्तगणांना उपलब्ध होत आहेत याची सुनिश्चिती करण्याबाबत विशेष दक्षता घेणे ; मंदिराच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कोणतीही सेवा किंवा नोकरी करण्यासाठी समिती निर्धारित करील असे पारिश्रमिक प्रदान केल्यावर व अशा अटी व शतर्ींना अधीन राहून, व्यक्ती किंवा व्यक्तींची नेमणूक करणे ;
(च) राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीने, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या योजनांचा विकास करण्याच्या व त्या पूर्ण करण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेली जमीन किंवा इमारती संपादित करणे किंवा खरेदी करणे आणि विश्वस्त व्यवस्थेची उद्दिष्टे व प्रयोजने पार पाडणे:
परंतु, कोणतीही जमीन किंवा इमारत संपादित करण्यापूर्वी किंवा खरेदी करण्यापूर्वी समिती, मान्यताप्राप्त शासकीय मूल्यनिर्धारकाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करील ;
(छ) श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) देवीच्या वाचन साहित्याची ग्रंथालये विस्तारित करणे ;
(ज) इतर कोणत्याही व्यक्तींना वगळून, मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेतील किंवा त्याच्या प्रसीमेतील दक्षिणा, भोग, देणगी, वर्गणी यांसह आणि अशाप्रकारे एकतर रोख किंवा वस्तू स्वरूपात दररोज अर्पणवस्तू गोळा करणे आणि अशाप्रकारे गोळा केलेले सर्व मौल्यवान रोखे, दागदागिने, आभूषणे व इतर सर्व अर्पण वस्तू सुरक्षित ठेवल्याची सुनिश्चिती करणे:
परंतु, दानपेटी, हुंडी यामध्ये किंवा अन्यथा प्राप्त झालेली रोख रक्कम, अर्पणवस्तू सहायक धर्मादाय आयुक्त, कोल्हापूर किंवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत मोजण्यात येईल ; आणि समिती वस्तूंच्या स्वरूपात अर्पणवस्तू प्राप्त झाल्या असल्यास, त्याचे मान्यताप्राप्त शासकीय मूल्यनिर्धारकाद्वारे तिचे निश्चित करावयाचे मुल्यनिर्धारण करण्याची व्यवस्था करील ;
(झ) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेबाबत अशाप्रकारे प्राप्त झालेली रोख रक्कम, अर्पणवस्तू त्याच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या निधीमध्ये जमा झाल्या आहेत आणि अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या अर्पणवस्तू विकण्यात आल्यास, त्यापासून मिळालेले उत्पन्न, समितीला प्राप्त झाले आहे ;
(ञ) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेचे व कामकाजाचे योग्य व कार्यक्षमरीत्या व्यवस्थापन, परिरक्षण व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे आनुषंगिक, अनुकूल किंवा आवश्यक असतील अशा सर्व कृती करील आणि त्याच्या सेवेकयांमार्फत सेवा पुरविण्यासाठी समिती वेळोवेळी निर्धारित करील अशी फी आकारील.
(२) (क) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेकडे निहित केलेली कोणतीही स्थावर मालमत्ता, राज्य शासनाची लेखी पूर्वमंजुरी घेतल्याखेरीज, एका वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी पट्टयाने देता येणार नाही, गहाण ठेवता किंवा विकता किंवा अन्यथा, अन्य संक्रामित करता येणार नाही.
(ख) जिचे मूल्य पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल अशी मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेकडे निहित असलेले कोणतेही दागदागिने, आभूषणे किंवा इतर मौल्यवान जंगम मालमत्ता राज्य शासनाची लेखी पूर्वमंजुरी घेतल्याखेरीज, विकता किंवा तारण ठेवता किंवा अन्यथा अन्यसंक्रामित करता येणार नाही.
(ग) समितीला, राज्य शासनाची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्या खेरीज, कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षकाराकडून, पैसा कर्जाऊ घेण्याचा अधिकार नसेल.
(घ) राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेच्या अधीन राहून, समितीला अन्यथा या अधिनियमाखाली विर्िनदिष्टपणे तरतूद केली असल्याखेरीज, परंतु या अधिनियमाखालील तिची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील असे सर्व अधिकार असतील.
भाग चार ४५---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० लायसन देण्याचा समितीचा अधिकार.
१९. (१) समितीने मान्यता दिलेल्या फुलांची, प्रसादाची, पुस्तकांची व इतर साहित्ये, चित्रे व इतर कोणतीही सामग्री विकण्यास किंवा मंदिराच्या आवारामध्ये किंवा प्रसीमेमध्ये मोटार गाडया व इतर वाहने, सायकली, चपला, छया किंवा इतर वैयक्ितक वस्तू याची काळजी घेण्यास इच्छुक असणारी कोणतीही व्यक्ती, विनियमांद्वारे तरतूद करण्यात येईल अशारीतीने व अशा कालावधीमध्ये लायसन देण्यासाठी किंवा त्याचे नवीकरण करण्यासाठी समितीकडे अर्ज करील.
(२) अशा प्रत्येक अर्जासोबत विनियमांद्वारे समिती याबाबत विर्िनदिष्ट करील अशी फी भरलेली असेल.
(३) समितीस, लायसन देता येईल किंवा त्याचे नवीकरण करता येईल किंवा लेखी कारणे नोंदवून लायसन देण्यास किंवा नवीकरण करण्यास नकार देता येईल.
(४) या कलमान्वये देण्यात आलेले किंवा नवीकरण करण्यात आलेले सर्व लायसन या अधिनियमाच्या व त्या खाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या व विनियमांच्या तरतुदींच्या अधीन असतील.
(५) विद्यमान विक्रेत्यांना विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येईल अशा रीतीने लायसनसाठी अर्ज करता येईल.
२०. (१) पोट-कलम (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, समितीला,----
(क) बुद्धपिुरस्सर दुव्र्यपदेशन किंवा कपट करून लायसन मिळविण्यात आले असल्यास ;
लायसन रद्द करण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार.
(ख) लायसनधारकाने किंवा त्याच्या वतीने काम करणाया कोणत्याही सेवकाने किंवा कोणत्याही व्यक्तीने, दिलेल्या किंवा ध्वनित केलेल्या परवानगीने लायसनच्या कोणत्याही अटींचे किंवा शतर्ींचे उल्लंघन केल्यास ;
(ग) लायसनधारक नादार असल्यास ; किंवा
(घ) लायसनधारकास या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाबाबत किंवा नैतिक अध:पतनासह इतर कोणत्याही अपराधाबाबत दोषी ठरवले असल्यास कारणे लेखी नोंदवून लायसन निलंबित किंवा रद्द करता येईल.
(२) अशा लायसनधारकास असे निलंबन किंवा रद्द करणे याबाबतची कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज या कलमान्वये लायसन निलंबित किंवा रद्द करण्यात येणार नाही.
प्रकरण पाच
कार्यकारी अधिकारी आणि इतर कर्मचारी
समितीचे कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांची नियुक्ती.
२१. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, उप जिल्हाधिकायाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकायांमधून कार्यकारी अधिकारी म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करील. तो याबाबत देण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे राज्य शासनाने यापूर्वी त्याचा पदावधी निर्धारित केला असल्याखेरीज, त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून सर्वसाधारणपणे ३ वषार्ंच्या कालावधीसाठी पद धारण करील:
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी देवस्थान व्यवस्थापन समितीचा सचिव म्हणून काम करणारी व्यक्ती, या पोट-कलमान्वये राज्य शासन ; कार्यकारी अधिकायाची नियुक्ती करेपयर्ंत, अशाप्रकारे काम करणे सुरु ठेवील आणि ती, या अधिनियमाखालील कार्यकारी अधिकायाचे अधिकार व कर्तव्ये पार पाडील. मात्र, याबाबतीत ती कोणताही पगार किंवा वेतन मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.
(२) आजारपण किंवा रजा किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे कार्यकारी अधिकायाचे पद तात्पुरते रिक्त झाल्यास, राज्य शासन, कार्यकारी अधिकायाच्या अनुपस्थितीच्या कालावधीकरिता, उप जिल्हाधिकायापेक्षा कमी दर्जा नसणाया अधिकायांमधून एका अधिकायाची नियुक्ती करून पद भरील.
(३) तो, व्यवस्थापन समितीचा पदसिद्ध सचिव असेल.
(४) समितीचे इतर अधिकारी व कर्मचारी यांची राज्य शासनाने यथोचितरीत्या मान्यता दिलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींवर नियुक्ती करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० १३(५) कार्यकारी अधिकारी, यथास्थिति, नियत केलेल्या दिनांकानंतर, अनुसूची तयार करील व सादर करील, त्यामध्ये अधिकायांची, कर्मचायांची कर्तव्ये, पदनाम व दर्जा आणि राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी व्यवस्थापन समितीमार्फत त्यांना देय असणारे वेतन व भत्ते किंवा मानधन यासंबंधातील तपशील दिलेला असेल अशी अनुसूची राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यावर, अंमलात येईल. अशा अनुसूचीमध्ये राज्य शासनाची मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणताही बदल करण्यात येणार नाही :
परंतु, ज्यांना दर महा रुपये तीन हजारपेक्षा अधिक वेतन दिले जाईल किंवा द्यावे लागेल अशा अधिकायाची किंवा कर्मचायाची नियुक्ती राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीने, समितीकडून करण्यात येईल.
(६) कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते आणि इतर खर्च व्यवस्थापन निधीतून देण्यात येईल.
२२. (१) कार्यकारी अधिकारी, समितीच्या अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांच्या अधीन राहून, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आणि त्याखाली केलेले नियम, व विनियम यांनुसार तिच्या निर्णयाचे व आदेशांचे पालन करील.
कार्यकारी अधिकायाचे अधिकार व कर्तव्ये.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कार्यकारी अधिकारी हा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेचे सर्व अभिलेख व मालमत्ता याची अभिरक्षा करण्यास जबाबदार असेल आणि मंदिर विश्वस्त निधीत जमा होणाया अर्पणवस्तू, दक्षिणा, भोग किंवा भेटवस्तू किंवा यांसारख्या तत्सम वस्तू - मग त्या रोख रकमेच्या किंवा वस्तूच्या स्वरूपात असोत, गोळा करण्याची योग्य ती व्यवस्था करील आणि त्याला,----
(क) समितीच्या कोणत्याही अधिकायाविरुद्ध किंवा कर्मचायाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे ;
(ख) समितीच्या कोणत्याही अधिकायाचे किंवा कर्मचायाचे निलंबन समितीकडे प्रस्तावित करणे ;
(ग) एका वेळेस एका वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधी साठी सर्वसाधारणपणे पट्टयाने दिल्या जातात, अशा जमिनी व इमारती पट्टयाने देणे ;
(घ) ज्या कामांची किंवा पुरवठयांची रक्कम किंवा मूल्य पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल तेव्हा अशा कामांच्या किंवा पुरवठयांच्या निविदा मागविणे :
परंतु, खंड (क), (ख) व (ग) खालील अधिकारांचा वापर हा, याबाबत समितीने एकतर सर्वसाधारणपणे किंवा विशेषरीत्या दिलेल्या, कोणत्याही, निदेशांच्या अधीन राहून करण्यात येईल ;
(ङ) समितीच्या कर्मचायामधील विवादांवर निर्णय देणे ;
(च) नाशवंत अर्पणवस्तूची लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे, विल्हेवाट लावणे आणि त्यातून आलेले उत्पन्न विश्वस्त व्यवस्थेच्या निधीमध्ये जमा करणे ;
(छ) भक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा सोयीसाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेणे ;
(ज) समितीने किंवा विनियमांअन्वये जे करण्याचे अधिकार त्यास प्रदान केले आहेत अशी लायसने देणे यांसह इतर सर्व कृती व गोष्टी करणे,
याबाबतचे अधिकार असतील.
(३) समितीचे इतर अधिकारी व कर्मचारी हे, समितीने किंवा कार्यकारी अधिकायाने किंवा वेळोवेळी करण्यात आलेल्या विनियमांन्वये नेमून देण्यात येतील असे अधिकार वापरतील आणि अशी कर्तव्ये व कार्ये पार पाडतील.
कार्यकारी अधिकायाचे आकस्मिक अधिकार.
२३. कार्यकारी अधिकायास, आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये ज्याची तरतूद केलेली नाही अशा एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या खर्चाचा समावेश असणाया आणि मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेचे जतन करण्यासाठी किंवा मंदिरात दर्शनासाठी येणाया यात्रेकरुंच्या सेवेसाठी किंवा सुरक्षेसाठी त्याच्या मते जे तात्काळ पार पाडणे किंवा करणे आवश्यक असेल असे कोणतेही काम पार पाडण्याचे किंवा कोणतीही कृती करण्याचे निदेश देता येतील आणि तसेच, त्यास, असे काम पार पाडण्यासाठी किंवा अशी कृती१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० करण्यासाठी एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल, इतका खर्च विश्वस्त व्यवस्थेच्या निधीमधून प्रदान करण्याचेदेखील निदेश देता येतील.
२४. (१) कार्यकारी अधिकारी हा राज्य शासनाचा सेवक असेल, परंतु तो त्याचे वेतन व भत्ते थेट व्यवस्थापन निधीतून घेईल आणि समितीकडील प्रतिनियुक्तीवरील त्याच्या सेवेच्या शर्ती ह्य राज्य शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात येतील, अशा असतील.
कार्यकारी अधिकारी, इतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती.
(२) समितीचे इतर अधिकारी, सेवक व कर्मचारी यांच्या सेवेच्या, अर्हतेच्या सेवा प्रवेशाची पद्धत, त्यांची कर्तव्ये व कार्ये, वेतन, भत्ते, मानधन, शिस्त व वर्तणूक यांच्या अटी व शर्ती ह्य राज्य शासनाच्या मान्यतेने समितीद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा आणि व्यवहार्य असतील त्याप्रमाणे असतील ; परंतु या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, ते, विद्यमान सेवाशर्तीपेक्षा कमी दर्जाच्या नसतील. त्यांचे वेतन व भत्ते हे व्यवस्थापन निधीतून प्रदान करण्यात येतील.
(३) कार्यकारी अधिकायाला देय असलेल्या निवृत्तीवेतन, रजा व भत्ते (व्यवस्थापन निधीतून काढण्यात आलेल्या रकमेव्यतिरिक्त) यासाठी राज्य शासन निर्धारित करील असा खर्च किंवा अशी रक्कम दरवर्षी व्यवस्थापन निधीमधून राज्य शासनाला प्रदान करण्यात येईल.
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेचे कर्मचारी मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेकडे नेमून देणे.
२५. (१) या अधिनियमाच्या कलम ५,६ च्या आणि इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, जी नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वी, जी व्यक्ती देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर काम करीत आहे आणि जिला श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवर काम करण्यासाठी देवस्थान व्यवस्थापन समितीने निवडले आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, ही, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तिला जे वेतन आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती लागू होत्या त्याच वेतनावर व सेवेच्या त्याच इतर अटी व शर्तीवर नियत दिनांकापासून समितीच्या नियंत्रणाखाली, विश्वस्त व्यवस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित अशा सेवेसाठी नेमून देण्यात आल्याचे व नियुक्त करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल ; आणि सेवेच्या अशा शर्तीमध्ये त्या व्यक्तीचे अहित होईल अशा रीतीने समितीकडून बदल करण्यात येणार नाहीत आणि अशा व्यक्तीला राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेखेरीज काढून टाकण्यात येणार नाही.
(२) अशी निवडलेली व्यक्ती, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्घटित झालेल्या श्री करवीर निवासिनी, महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर विश्वस्त व्यवस्था, कोल्हापूर यांची कर्मचारी असेल.
समितीने शिक्षा देणे.
२६. या अधिनियमाच्या तरतुदींना आणि त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांना व विनियमांना अधीन राहून, समितीस, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेचा विश्वासघात, कार्यातील अक्षमता, कायदेशीर आदेशाची अवज्ञा किंवा, कामावर दुर्लक्ष करणे किंवा कामावर बुद्धीपुरस्सर अनुपस्थित राहणे, गैरवर्तणूक किंवा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या शिस्तीला किंवा प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे गैरशिस्तीचे आचरण किंवा वर्तन याबद्दल किंवा इतर कोणत्याही पुरेशा कारणाबद्दल खाली दर्शविण्यात आलेल्या शिक्षेपैकी कोणतीही शिक्षा देता येईल :----
(क) सेवेतून काढून टाकणे ;
(ख) निष्काळजीपणामुळे किंवा आदेशभंग केल्यामुळे किंवा गैरशिस्तीचे आचरण किंवा गैरवर्तन केल्यामुळे मंदिरास झालेल्या संपूर्ण र्आथिक किंवा त्याच्या काही भागाची वित्तलब्धीमधून किंवा वेतनेतर प्राप्तीमधून वसुली करणे ;
(ग) राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने विहित करण्यात येईल अशी इतर कोणतीही सौम्य किरकोळ शिक्षा करणे.
२७. (१) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामधील प्रत्येक पद किंवा रिक्तपद-मग ते स्थायी असो किंवा तात्पुरते असो-समितीकडून भरण्यात येईल.
अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती.
(२) कोणत्याही व्यक्ती,----
(एक) नियत दिनांकापूर्वी तयार केलेली कोणतीही योजना, करण्यात आलेला करार किंवा कोणत्याही न्यायालयाने, न्यायाधिकरणाने किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकायाने दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यानुसार ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० १५(दोन) कोणत्याही रुढी व प्रथा यानुसार ; किंवा
(तीन) तो, शेवटच्या पदधारकाचा निकटतम रेषीय उत्तराधिकारी आहे. या तवानुसार,
अशा नियुक्तीसाठी ती हक्कदार आहे. केवळ एवढयाच कारणावरून, पोट-कलम (१) खालील कोणत्याही पदावरील किंवा रिक्त पदावरील नियुक्तीसाठी तिचा, विचार करण्यात येणार नाही.
प्रकरण सहा
मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेचा निधी
२८. (१) श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) विश्वस्तव्यवस्था निधी या नावाने संबोधला जाणारा विश्वस्त व्यवस्था निधी.
एक निधी घटित करण्यात येईल आणि तो निधी मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेकडे निहित असेल.
(२) पुढील रकमा ह्य विश्वस्त व्यवस्था निधीचा भाग होतील किंवा त्या विश्वस्त व्यवस्था निधीमध्ये भरण्यात येतील,---
(क) कलम ३ च्या तरतुदीच्या आधारे विश्वस्त व्यवस्था किंवा धर्ामिक संस्थान यांच्यामध्ये निहित होणारा सर्व निधी ;
(ख) विश्वस्त व्यवस्थेला किंवा धर्ामिक संस्थानाला भेटवस्तू, दाने किंवा देणग्या या रूपाने मिळालेल्या किंवा पूजा आकाराच्या स्वरूपातील, किंवा वस्तुरुपाने मिळालेल्या वस्तुंच्या लिलावाद्वारे केलेल्या विक्रीचे उत्पन्न म्हणून मिळालेल्या सर्व रकमा ;
(ग) विश्वस्त व्यवस्थेला स्थावर व जंगम मालमत्तेपासून मिळालेले उत्पन्न आणि अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीपासून, भाडेपट्टयापासून किंवा इतर हस्तांतरणापासून किंवा गहाणापासून मिळालेले उत्पन्न ;
(घ) शासनाने किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने, विश्वस्त व्यवस्थेने किंवा इतर संस्थेने किंवा पक्षाने किंवा व्यक्तीने, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेला किंवा धर्ामिक संस्थानाला दिलेली कोणतीही अंशदाने किंवा अनुदाने ;
(ड.) मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेला येणे असलेल्या आणि समितीने वसूल केलेल्या कोणत्याही रकमा ;
(च) समितीने कर्जाऊ घेतलेली कोणतीही रक्कम ;
(छ) या अधिनियमान्वये वसूल केलेली कोणतीही फी, दंड व शास्ती, कोणतीही असल्यास, त्यांच्या आणि समितीने वसूल केलेल्या सर्व वसुलीच्या रकमा ; आणि
(ज) विश्वस्त व्यवस्थेकरिता किंवा विश्वस्त व्यवस्थेच्या वतीने, तिच्या समितीने किंवा सदस्याने किंवा अधिकायाने किंवा कर्मचायाने वसूल केलेली किंवा जमा केलेली लायसन फी, आणि पट्टा, भाडे यांसह इतर रकमा.
१९३४ चा २.
१९५० चा २९.
(३) विश्वस्त व्यवस्था निधीच्या मालकीचा सर्व पैसा आणि इतर मौल्यवान वस्तू, भारतीय रिझव्र्ह बँक अधिनियम, १९३४ यात व्याख्या केल्याप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करण्यात येतील किंवा त्या ठेवण्यात येतील किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (१२) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येतील अशा मार्गदर्शक सूचनानुसार ""सार्वजनिक रोख्यांमध्ये"" गुंतवण्यात येतील.
(४) व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकायाकडून किंवा सदस्याकडून आणि याबाबतीत समितीने प्राधिकृत केला असेल अशा समितीच्या अधिकायाकडून, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा शर्तीस अधीन राहून, विश्वस्त व्यवस्था निधीचा व्यवहार करण्यात येईल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४०२९. (१) विश्वस्त व्यवस्थेचा निधी, आयकर अधिनियम, १९६१ याच्या तरतुदींना अधीन राहून, समितीकडून १९६१ चा ४३.
विश्वस्त व्यवस्था निधीचा विनियोग. पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येईल अथवा तो खर्च करण्यात येईल :----
(क) मंदिराची व विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन देणे ;
(ख) मंदिरातील धर्ामिक पूजा व समारंभ पार पाडण्यासाठी सेवकांना प्रशिक्षण देणे ;
(ग) रुढी व प्रथांनुसार, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेतील धर्ामिक विधी, पूजा-अर्चा, समारंभ व उत्सव आयोजित करणे व ते पार पाडणे ;
(घ) देवतेच्या दर्शनासाठी व मंदिरात आरतीसाठी किंवा कोणतेही धर्ामिक सेवा किंवा समारंभ पार पाडण्यासाठी येणाया भक्तांना सोयी व सुविधा पुरविणे ;
(ङ) भक्तांना जेवण देणे आणि अन्नछत्र चालवणे ;
(च) देवतेच्या शिकवणीचा किंवा कोणत्याही धर्ामिक संस्थेतील धर्ामिक तवांचा प्रचार करणे ;
(छ) समितीने कर्जाऊ घेतलेल्या कोणत्याही रकमांची परतफेड करणे ;
(ज) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा निवाडा याची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा कोणत्याही रकमांचे प्रदान करणे ;
(झ) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेकडून देय असलेले कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रक्कम यांचे प्रदान करणे ;
(ञ) कलम १८ चे पोट-कलम (१) चा खंड (ज) च्या तरतुदींना अधीन राहून, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तांचा विकास करणे आणि स्थावर किंवा जंगम मालमत्तांचे संपादन करणे ;
(ट) भक्तांच्या निवासासाठी व वापरासाठी विश्रामगृहे, धर्मशाळा किंवा शयनशाळा बांधणे व त्यांची देखभाल करणे ; आणि
(ठ) कलम १८ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेली कर्तव्ये आणि अधिकार पार पाडणे.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या प्रयोजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केल्यानंतर, विश्वस्त व्यवस्थेच्या निधीत शिल्लक राहिली असल्यास, अशा शिल्लक रकमेचा, विश्वस्त व्यवस्थेच्या वितरणयोग्य उत्पन्नाच्या तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल एवढा भाग, समितीस वेळोवेळी देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या देखभालीसाठी आणि खर्चासाठी वापरता व खर्च करता येईल.
३०. (१) व्यवस्थापन निधी नावाने संबोधावयाचा एक स्वतंत्र निधी घटित करण्यात येईल व तो समितीकडे निहित असेल आणि तो समितीच्या नियंत्रणाखाली असेल.
व्यवस्थापन निधी व त्याचा विनियोग.
(२) व्यवस्थापन निधीत कोणतीही शिल्लक रक्कम उपलब्ध असल्यास तो विचार घेऊन समितीकडून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, त्या विश्वस्त व्यवस्थेच्या मागील शेवटच्या वर्षाच्या एकूण वर्ाषिक उत्पन्नाच्या वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल एवढी रक्कम दर वर्षी, या निधीत जमा खाती ठेवण्यात येईल, राज्य शासनास, आवश्यक वाटेल अशा, कोणत्याही वेळी, कोणत्याही वर्षात विश्वस्त व्यवस्था निधीतून कोणत्याही अतिरिक्त रकमा या निधीत जमा करण्याबद्दलचे निदेश देता येतील.
(३) व्यवस्थापन निधीचा, राज्य शासनाच्या कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून, पुढील प्रयोजसाठी उपयोग करण्यात येईल,----
(क) समितीचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व समितीचे इतर सदस्य आणि या अधिनियमान्वये घटित करण्यात आलेल्या उप समितीचे बाहेरील सदस्य यांना प्रवास व दैनिक भत्ते देणे ;
(ख) समितीचा कार्यकारी अधिकारी आणि तिचे इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते देणे आणि सेवकयांना मानधन देणे ;
(ग) या अधिनियमाखालील आपल्या अधिकारांचा वापर करताना आणि आपली कर्तव्ये व कामे पार पाडताना समितीने किंवा कोणत्याही पदाधिकायाने किंवा सदस्याने किंवा अधिकायाने किंवा कर्मचायाने कायदेशीररित्या केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम देणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० १७(४) कलम २८ चे पोट-कलम (४) अन्वये विश्वस्तव्यवस्था निधी ज्या रीतीने उपयोगात आणला जातो त्याच रीतीने व्यवस्थापन निधी उपयोगात आणण्यात येईल.
३१. समितीस, मंदिरात दर्शनास येणारे यात्रेकरू व भक्त यांच्याकडून अर्पण वस्तू ठेवण्यासाठी, तिला योग्य वाटेल अशा, मंदिरातील किंवा त्याच्या प्रसीमेतील एका किंवा अनेक ठिकाणी हुंडी किंवा दान पेटी यांसारखे एक किंवा अधिक दानपात्रे ठेवता येतील.
रोख किंवा वस्तुस्वरूपात प्राप्त झालेल्या अर्पण वस्तू.
प्रकरण सात
अर्थसंकल्प, लेखा व लेखापरीक्षा
कार्यकारी अधिकायाने राज्य शासनास अर्थसंकल्प सादर करणे.
३२. (१) कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या प्रारंभापूर्वी किमान एक महिना आधी, मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या जमा आणि खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज विहित करण्यात आलेल्या रीतीने व अशा नमुन्यात तयार करील आणि ते समितीपुढे ठेवील. समिती, तिला योग्य वाटतील अशा फेरबदलांसह किंवा फेरबदलाविना त्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकास मान्यता देईल.
(२) अशा प्रत्येक अंदाजपत्रकात पुढील बाबींसाठी पुरेशी तरतूद असेल,----
(क) कोणत्याही रुढीगत खर्चासह खर्चाचे प्रमाण ;
(ख) विश्वस्तव्यवस्थेवर बंधनकारक असलेली सर्व दायित्वे चुकती करणे ;
(ग) या अधिनियमाच्या तरतुदीद्वारे किंवा तद्न्वये किंवा तरतूद केल्याप्रमाणे किंवा प्राधिकृत केल्याप्रमाणे मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या उद्देशाची सुसंगत इतर विश्वस्तव्यवस्थेला किंवा धर्ामिक संस्थांना किंवा रुग्णांना देणग्या देणे यांसह धर्ामिक, शैक्षणिक, धर्मादाय प्रयोजनांवरील खर्च ;
(घ) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या तवानुसार धर्ामिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्याचा प्रसार करण्यासाठीचा खर्च ;
(ङ) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम, दुरुस्ती व नूतनीकरण आणि मालमत्ता व मत्तांचे जतन व संरक्षण यांवरील खर्च ;
(च) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या प्रशासनासाठी समितीने किंवा कार्यकारी अधिका-याने केलेल्या खर्चाची रक्कम.
लेखे.
३३. (१) समिती प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठीच्या सर्व जमा आणि संवितरित रकमांचे नियमित लेखे ठेवील आणि लेख्यांमध्ये विहित करण्यात येईल असा सर्व तपशील अंतभर्ूत असेल.
(२) जेव्हा राज्य शासनास,---
(क) समिती ही, पोट कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, सर्व जमा व संवितरित रकमांचे नियमित लेखे ठेवीत नाही ; किंवा
(ख) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेसंबंधातील खर्च अंदाजपत्रकानुसार केला जात नाही ; किंवा
(ग) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेची र्आथिक स्थिती सुनिश्चित करणे आवश्यक झाले आहे,
असे सकारण वाटेल तेव्हा, राज्य शासनास समितीला पुढील निदेश देता येतील, ते असे,---
(एक) विश्वस्तव्यवस्थेचे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीच्या संबंधातील खरे व परीक्षित लेखे सादर करणे ; किंवा
(दोन) जेव्हा लेख्यांची वर्ाषिक लेखापरीक्षा केली जात नसेल त्या बाबतीत कलम ३४ च्या पोट- कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या सनदी लेखापालाकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधी संबंधातील लेख्यांची लेखापरीक्षा करवून घेणे.
भाग चार---४५-३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० लेखापरीक्षा. ३४. (१) याबाबतीत केलेल्या नियमांनुसार त्यात तरतूद केलेल्या रीतीने समितीद्वारे प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षा करण्यात येईल किंवा लेखापरीक्षा करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल आणि अशा नियमांमध्ये लेखापरीक्षकांची नियुक्ती व विश्वस्तव्यवस्था निधीतून अशा लेखापरीक्षकास प्रदान करण्यात येईल असे पारिश्रमिक यासाठीच्या तरतुदींचादेखील अंतर्भाव असेल.
(२) या अधिनियमांन्वये कोणतीही लेखापरीक्षा करणाया लेखापरीक्षकास समितीच्या ताब्यातील किंवा नियंत्रणाधीन असलेले लेखे व सर्व पुस्तके, प्रमाणके, इतर दस्तऐवज व अभिलेख पाहता येतील. समिती व कार्यकारी अधिकारी अशा लेखापरीक्षकाला अशी सर्व माहिती पाहण्याची व्यवस्था पुरवील.
(३) लेखापरीक्षक, त्याचा अहवाल समितीला सादर करील.
प्रकरण आठ
नियंत्रण
३५. (१) राज्य शासनास , समितीला, तिच्या अधिकाराच्या किंवा कर्तव्याच्या संबंधात किंवा मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या प्रशासनाच्या प्रकरणात आणि त्यास सहाय्यभूत किंवा अनुषंगिक असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात अनुसरावयाच्या धोरणात्मक बाबींच्या संबंधात आणि विशेषत: शिस्तपालन आणि उत्सवादरम्यान किंवा मंदिराच्या संबंधात सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रयोजनार्थ करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीसाठी सर्वसाधारण निदेश देता येतील.
राज्य शासनाचा निदेश देण्याचा, अहवाल, दस्तऐवज इत्यादी मागविण्यासाठीचा अधिकार. (२) राज्य शासनास किंवा राज्य शासनाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकायास स्वाधिकारे किंवा मंदिराशी हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्याकडे केलेल्या अर्जावरून मंदिर विश्वस्तव्यवस्था योग्यरीत्या चालवण्यात येत आहे आणि प्रशासन करण्यात येत आहे आणि विश्वस्तव्यवस्था निधी ज्या प्रयोजनासाठी घटित केला आहे त्या प्रयोजनासाठी त्याचे विनियोजन योग्यरीत्या होत आहे किंवा कसे, याबाबत त्याची खात्री पटण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेशी संबंधित अशी माहिती लेखे, अहवाल किंवा इतर दस्तऐवज किंवा प्रती किंवा त्याचा उतारा मागवता येईल आणि अशी मागणी केल्यावर उक्त मंदिर विश्वस्तव्यवस्था माहिती, लेखे, अहवाल किंवा इतर दस्तऐवज किंवा प्रती किंवा त्याचा उतारा तात्काळ राज्य शासनास किंवा, यथास्थिति, अशा प्राधिकृत अधिकायास देईल.
शासनाद्वारे निरीक्षण.
३६. राज्य शासनास, मंदिराशी संबंधित कोणतीही जंगम व स्थावर मालमत्ता, अभिलेख, पत्रव्यवहार, योजना, लेखे व इतर दस्तऐवज यांचे निरीक्षण करण्यासाठी आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी उप सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकायाची प्रतिनियुक्ती करता येईल, आणि तद्नंतर समिती, तिचे अधिकारी व कर्मचारी हे, निरीक्षणासाठी अशा अधिकायांना सर्व सुविधा देण्यासाठी बांधील असतील.
विवक्षित प्रकरणांत समितीचा कोणताही ठराव किंवा आदेश, इत्यादींना स्थगिती देण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा शासनाचा अधिकार.
३७. (१) राज्य शासनाच्या मते, समितीच्या ज्या कोणत्याही ठरावाच्या, निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे, किंवा या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्या अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून किंवा त्यांचा अवाजवी वापर करून जे कार्य समिती करण्याच्या बेतात असेल किंवा ते तिच्याकडून किंवा तिच्यावतीने केले जात असेल असे कोणतेही कार्य करण्यामुळे, विश्वस्त निधीचा किंवा व्यवस्थापन निधीचा दुरूपयोग किंवा गैरवापर होण्याची शक्यता असेल किंवा त्यामुळे लोकांना क्षती पोहोचण्याची किंवा त्रास होण्याची शक्यता असेल किंवा ते कार्य लोकहिताविरूद्ध असेल किंवा त्यामुळे शांततेचा भंग होण्याची शक्यता असेल किंवा ते कार्य बेकायदेशीर असेल तर, शासनास लेखी आदेशाद्वारे त्यात विर्िनदिष्ट केलेला असेल अशा कालावधीकरिता, अशा ठरावाची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करता येईल किंवा तो ठराव किंवा आदेश रद्द करता येईल, किंवा असे कोणतेही कार्य करण्यास प्रतिबंध करता येईल. जेव्हा राज्य शासन याबाबत कोणताही आदेश देईल तेव्हा ते, तो आदेश देण्याबद्दलची कारणे नमूद असलेल्या त्या आदेशाची एक प्रत अशा समितीला अग्रेषित करील.
(२) असा आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आंत समितीस, तिला योग्य वाटल्यास, राज्य शासनाचा आदेश रद्दबातल त्यात सुधारणा किंवा फेरबदल, का करण्यात येऊ नये, असे लेखी नमूद करून, त्याबाबत राज्य शासनाकडे लेखी निवेदन देता येईल. राज्य शासनाला विहित मुदतीमध्ये असे कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यामुळे, शासनाचा आदेश कायम झाल्यास, त्या बाबतीत समितीला कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहित धरण्यात येईल :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० १९परंतु, राज्य शासन असा आदेश देण्यापूर्वी प्राप्त झालेले निवेदन विचारात घेईल.
(३) समितीकडून असे निवेदन प्राप्त झाल्यावर, राज्य शासनास, असे निवेदन प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, तो आदेश रद्द करता येईल किंवा त्या आदेशात सुधारणा किंवा फेरबदल करता येईल किंवा तो कायम करण्यात येईल किंवा तो आदेश सुधारणांसह किंवा सुधारणांशिवाय अंमलात असण्याचे चालू राहील असा निदेश देता येईल.
(४) समितीच्या कोणत्याही कार्यवाहीचे, निर्णयाचे किंवा आदेशाचे अभिलेखे पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने मागविले असतील त्याबाबतीत, पोट-कलम (१) अन्वये तिच्या अधिकारांचा वापर करून, प्रलंबित असणाया अशा कोणत्याही निर्णयाची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करता येईल.
३८. मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेशी संबंधित कोणताही अभिलेख, नोंदवही, अहवाल किंवा इतर दस्तऐवज यांचा ताबा असणारे सगळे लोक अधिकारी, समितीस किंवा कार्यकारी अधिकायास आवश्यक वाटतील त्याप्रमाणे अशा प्रती किंवा त्यांतील उतारे सादर करतील.
लोकसेवकांनी विवक्षित दस्तऐवजाच्या प्रती किंवा त्यातील उतारे सादर करणे.
समितीचे विसर्जन व अधिक्रमण.
३९. (१) अधिनियमांन्वये समिती, तिच्याकडे सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम नाही, किंवा या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमाद्वारे तिच्याकडे सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात ती सातत्याने कसूर करीत आहे किंवा तिची मालमत्ता किंवा काम, मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या लेखापरीक्षेतून उद्भवलेल्या किंवा त्यांच्या कार्यालयाच्या तपासणीतून उद्भवलेल्या बाबींसह, कायदेशीर निदेशांचे अनुपालन करण्यात कसूर करीत आहे किंवा तिला असलेल्या अधिकारापेक्षा ती जादा अधिकार वापरत आहे किंवा त्यांचा गैरवापर करीत आहे, असे जर राज्य शासनाचे मत झाले असेल तर, राज्य शासनास, योग्य ती चौकशी केल्यानंतर त्यास पुरेसे वाटतील अशा कोणत्याही इतर कारणास्तव आवश्यक, किंवा इष्ट वाटल्यास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, समितीच्या पदाधिकायांची व सदस्यांची मुदत कमी करता येईल आणि उक्त समितीचे विसर्जन करील आणि अशा विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत दुसरी समिती घटित करता येईल ; किंवा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी, राज्य शासनास योग्य वाटेल त्या प्रमाणे सहा महिन्यांहून अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढून त्याव्दारे उक्त समितीचे अधिक्रमण करता येईल, आणि ज्या कारणामुळे त्या समितीचे विसर्जन किंवा अधिक्रमण करण्यात आले आहे ती कारणे त्या समितीला कळविता येतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये समिती विर्सजित करण्यात आली असेल किंवा तिचे अधिक्रमण करण्यात आले असेल त्याबाबतीत,राज्य शासन, यथास्थिति, दुसरी समिती घटित होईपयर्ंत किंवा अधिक्रमणाचा कालावधी संपेपयर्ंत, समितीच्या या अधिनियमाखालील अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या किंवा अशा सेवेमधून निवृत्त झालेल्या (जिल्हाधिकायांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसणाया व्यक्तींमधून) एका व्यक्तींची विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नेमणूक करील.
(३) राज्य शासनास, पोट-कलम (२) अन्वये प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेल्या व्यक्तीचे पारिश्रमिक व सेवेच्या इतर शर्ती निश्चित करता येतील. त्याचे मानधन व भत्ते व्यवस्थापन निधीमधून देण्यात येईल.
प्रकरण नऊ
अपराध व शास्ती
४०. जो कोणी,---
अपराध.
(क) ज्याचे, विश्वस्तव्यवस्थेचा यज्ञविधि किंवा देवतेची पूजा किंवा अर्चना करण्याचे कर्तव्य आहे, तो, असे कर्तव्ये पार न पाडल्याने मंदिरामध्ये उपासना करण्यासाठी हक्कदार असलेल्या यज्ञविधि किंवा पूजा, अर्चना करण्यामध्ये विलंब होईल आणि जनतेची किंवा त्यातील कोणत्याही विशिष्ट घटकाची छळवणूक होईल याची जाणीव असताना आणि तसे सकारण वाटत असताना अशी कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर करील किंवा नकार देईल आणि अशा हक्कांच्या किंवा विवादांच्या योग्य अभिनिर्णयाच्या निष्कर्षास बाध न भाग चार---४५-३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० आणता त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्यास निदेश देणाया समितीच्या आदेशांची बुद्धपिुरस्सर अवज्ञा करील किंवा कायदेशीर आदेशांचे अनुपालन करण्यात कसूर करील, अशी व्यक्ती ; किंवा
(ख) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या परिसरात सेवेकरी म्हणून कोणतेही यज्ञविधि, कोणत्याही देवतेची अर्चना अनधिकृतपणे उपासना करील ; किंवा
(ग) कोणताही सेवेकरी त्याचे कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडीत असताना त्यामध्ये बळाचा वापर करून किंवा अन्यथा स्वेच्छेने अडथळा आणण्याची व्यवस्था करील ; किंवा
(घ) बुद्धपिुरस्सर कोणतीही कृती करील ज्याद्वारे ""भोग"" , मूर्ती, देवता किंवा मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या कोणत्याही ठिकाणी पूजा करील ; किंवा
(ङ) अनधिकृतपणे कोणतीही ""थाळी"" अथवा इतर पूजेचे साहित्य दाखवील किंवा अशा ""थाळी"" मध्ये रोख रक्कम किंवा वस्तूच्या रूपात कोणतीही गोष्ट अर्पण करून कोणत्याही व्यक्तीला लालूच पडू शकेल अशा पद्धतीने याचना करील किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने-मग ती कोणतीही असो, पैसे घेण्याची याचना करील ; किंवा
(च) समितीने किंवा कार्यकारी अधिकायाने प्राधिकृत केले नसताना, मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या परिसरामध्ये व्यक्तीच्या हालचालीबाबत किंवा कोणत्याही विनियामक उपाययोजनांबाबत हस्तक्षेप करील ; किंवा
(छ) कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा रुढी अन्वये किंवा समितीने अथवा कार्यकारी अधिकायाने संमत केलेल्या कोणत्याही कायदेशीर आदेशान्वये मनाई केलेल्या अशा मंदिर विश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रवेशद्वारातून मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या कोणत्याही ठिकाणी बळजबरीने प्रवेश करील ; किंवा
(ज) कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा रुढीअन्वये किंवा समितीने चालू रुढी, सार्वजनिक आरोग्य, नितिमत्ता किंवा जनतेच्या धर्ामिक भावना विचारात घेऊन विहित केलेल्या पद्धतीने केलेली व प्रसिद्ध केलेली कोणतीही घोषणा याद्वारे मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या परिसरात जी कोणतीही वस्तू नेण्यास मनाई केली आहे हे माहीत असताना अशी वस्तू परिसराच्या आत घेऊन जाईल ; किंवा
(झ) या अधिनियमांन्वये मागणी करण्यात आलेले कोणतेही अहवाल, विवरणे, लेखे किंवा इतर माहिती सादर करण्यास नकार देईल किंवा बुद्धपिुरस्सर कसूर करील ; किंवा
(ञ) या अधिनियमाच्या किंवा या अधिनियमाखाली ज्या नियमान्वये शास्तीची विशेषरीत्या तरतूद केलेली आहे ते नियम खेरीज करून, त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमांचा कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करील किंवा उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करील किंवा उल्लंघन करण्यास अपप्रेरणा देईल,
तो या अधिनियमाच्या कोणत्याही इतर तरतुदींअन्वये त्याच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईस बाध न आणता, अपराध सिद्ध झाल्यावर एक महिन्याच्या कारावासाच्या आणि रुपये दहा हजार इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
४१. जी कोणतीही व्यक्ती,---
मंदिर विश्वस्त- व्यवस्थेच्या मालकीची मालमत्ता चुकीच्या मार्गाने रोखून ठेवण्यासाठी शास्ती.
(क) जिच्या ताब्यात, अभिरक्षेत किंवा नियंत्रणात मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता, दस्तऐवज किंवा लेखापुस्तके असतील किंवा या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींअन्वये तिचे व्यवस्थापन व नियंत्रण विनियमित केलेले असेल, ती मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेकडून किंवा शासनाने यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर व्यक्तीकडून किंवा समितीकडून तपासणीसाठी अशी मालमत्ता किंवा दस्तऐवज किंवा लेखापुस्तके चुकीच्या मार्गाने रोखून ठेवील किंवा मागवील ; किंवा (ख) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेची कोणतीही मालमत्ता, दस्तऐवज किंवा लेखापुस्तके याचा चुकीच्या मार्गाने ताबा घेईल, ती ठेवून घेईल किंवा बुद्धपिुरस्सर रोखून ठेवील, किंवा समितीला किंवा याबाबतीत तिने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर व्यक्तीला सादर करण्यास किंवा सुपूर्द करण्यास कसूर करील ; किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० २१ (ग) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेची मालमत्ता, दस्तऐवज किंवा लेखापुस्तके चुकीच्या मार्गाने काढून टाकील, नष्ट करील किंवा विरुपित करील,
ती अपराध सिद्ध झाल्यावर, एक वर्षाच्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि दहा हजार रुपये इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.
प्रकरण दहा
विश्वस्तव्यवस्थेने नोंदवह्य तयार करणे व त्या सुस्थितीत ठेवणे.
४२. (१) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेसाठी, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व पद्धतीने पुढील बाबी दर्शविणारी नोंदवही तयार करण्यात येईल व ती सुस्थितीत ठेवण्यात येईल,----
(क) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेची मूळ माहिती व इतिहास, विद्यमान सदस्यांसह समितीच्या भूतपूर्व
मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेने नोंदवह्य तयार करणे व त्या सुस्थितीत ठेवणे.
सदस्यांचे नावे ;
(ख) प्रशासन योजनेचा, कोणताही असल्यास, तपशील आणि खर्चाचे प्रमाण ;
(ग) ज्या कार्यालयांकडे कोणतेही वेतन, वित्तलब्धी किंवा प्राप्ती जोडली गेली असेल त्या सर्व कार्यालयांची नावे व स्वरूप, मुदत आणि प्रत्येक प्रकरणातील सेवेच्या शर्ती ;
(घ) पैसा, जडजवाहीरे, सोने, चांदी, रत्ने, पात्रे, भांडी, वस्तू आणि मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेची इतर जंगम मालमत्ता व त्यांचे वजन, अंतभर्ूत घटकाचा तपशील आणि त्याचे अंदाजित मूल्य ;
(ङ) स्थावर मालमत्तेचा तपशील आणि मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या सर्व इतर वित्तलब्धी आणि सर्व मागणी हक्क विलेख व इतर दस्तऐवज ;
(च) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या मूर्तीच्या व इतर प्रतिमांच्या घटक भागांचा, आणि रंगीत छायाचित्राचा मग ती पूजा करण्यासाठी उद्देशित केलेली असोत किंवा मिरवणुकीसाठी नेण्यात येणारी असोत, सविस्तर तपशील ;
(छ) पुरातन किंवा ऐतिहासिक अभिलेखांचा त्यांच्या संक्षिप्त आशयासह तपशील.
(२) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेद्वारे अशाप्रकारे प्राधिकृत केलेल्या समितीच्या सदस्यांकडून किंवा समितीच्या कार्यकारी अधिकायाकडून नोंदवही तयार, स्वाक्षरित आणि त्याची पडताळणी करण्यात येईल.
प्रकरण अकरा
संकीर्ण
४३. मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेने किंवा समितीने केलेल्या किंवा विश्वस्तव्यवस्थेविरुद्धच्या किंवा समिती विरूद्धच्या सर्व दाव्यांमध्ये आणि इतर कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये, युक्तीवादावर कार्यकारी अधिकायाकडून स्वाक्षरी करण्यात येईल व तपासणी करण्यात येईल आणि अशा दाव्यांमधील व कार्यवाहीमधील सर्व प्रक्रिया व कार्यपद्धती कार्यकारी अधिकारी जारी करील किंवा त्याच्यावर बजावण्यात येईल.
विश्वस्तव्यवस्थेने किंवा समितीने केलेले किंवा विश्वस्तव्यवस्था किंवा समिती विरुध्द केलेले दावे आणि इतर कार्यवाही.
सार्वजनिक विश्वस्त- व्यवस्थेतर्फे किंवा तिच्याविरुध्दची कायदेशीर कार्यवाही चालू ठेवणे आणि त्या विश्वस्तव्यवस्थेसंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ लावणे.
४४. (१) जेथे पूर्वीची मंदिर विश्वस्तव्यवस्था किंवा तिचा कोणताही विश्वस्त किंवा तिची समिती ही नियत दिनांकाच्या लगतपूर्वी कलम ३ अन्वये पुनर्घटित करण्यात आलेल्या मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेमध्ये निहित कोणत्याही मालमत्तेच्या, हक्कांच्या, दायित्वाच्या किंवा बंधनाच्या संबंधातील कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीत सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थेच्या नावाने एक पक्षकार असेल त्या बाबतीत, उक्त पुनर्घटित मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेला किंवा तिच्या समितीला त्या कार्यवाहीतील एक पक्षकार म्हणून पूर्वीची सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था किंवा तिचे विश्वस्त किंवा तिची समिती या ऐवजी दाखल करण्यात आले असल्याचे किंवा, यथास्थिति, त्यातील एक पक्षकार म्हणून जादा दाखल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल आणि कार्यवाही तदनुसार चालू ठेवण्यात येईल.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४०(२) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमातील, विनियमातील, काढलेल्या अधिसूचनेतील किंवा आदेशातील किंवा कोणत्याही विलेखातील किंवा इतर दस्तऐवजातील, पूर्वीची सर्वाजनिक विश्वस्तव्यवस्था किंवा तिचे विश्वस्त किंवा तिची समिती याबाबतच्या कोणत्याही निर्देशाचा अर्थ, नियत दिवशी किंवा यथास्थिति, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास त्यानंतर, संदर्भानुसार दुसरा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक नसेल तर, यथास्थिति, कलम ३ अन्वये पुनर्घटित विश्वस्तव्यवस्था किंवा तिची समिती याबद्दलचा तो निर्देश, असा लावण्यात येईल.
समितीचा वर्ाषिक अहवाल.
४५. (१) समिती, मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचा प्रशासकीय अहवाल आणि त्या विश्वस्तव्यवस्थेची र्आथिक स्थिती व मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचा जमा व खर्चाचा तपशील दर्शविणारा, दिनांक ३१ मार्च रोजी संपणाया प्रत्येक वित्तीय वर्षाचा लेखापरीक्षकाचा अहवाल, देणगी स्वीकारणाया संस्थांच्या (संपूर्ण पयासह) संबद्ध माहितीसह एक तपशीलवार यादी यांबाबतची माहिती यांसह एक वर्ाषिक अहवाल तयार करवून घेईल आणि असा अहवाल, यादी व माहिती यांची एकेक प्रत राज्य शासनाला व धर्मादाय आयुक्ताला, त्या वर्षाच्या ३० जूनच्या आत सादर करील.
(२) राज्य शासनाकडून, पोट -कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत ती प्राप्त झाल्यानंतर यथाशीघ्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल. आणि अहवालाची प्रत किंवा त्याचा कोणताही सारांश, समितीद्वारे निश्चित करण्यात आले असेल अशा शुल्क किंवा आकाराचे प्रदान केल्यावर, असा अहवाल किंवा त्याच्या कोणत्याही उतायाची मागणी करणा-या कोणत्याही व्यक्तीस विश्वस्तव्यवस्थेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
१८६० चा ४५.
४६. मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेचे सदस्य, कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व अधिकारी व कर्मचारी हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ च्या कलम २ च्या खंड (ग) च्या अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.
१९८८ चा ४९.
समिती सदस्य आणि विश्वस्त- व्यवस्थेचे अधिकारी आणि कर्मचारी लोकसेवक असणे.
सदभावनापूर्वक केलेल्या कृत्यास संरक्षण.
४७. राज्य शासनाने किंवा त्याच्या कर्मचायाने, समितीने किंवा समितीच्या कोणत्याही सदस्याने, अधिकायाने किंवा कर्मचायाने या अधिनियमानुसार किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमानुसार आणि विनियमानुसार सदभावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही.
१९५० चा २९.
कायदे इत्यादीवर अधिनियम अधिभावी असणे.
४८. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेला इतर कोणताही कायदा यामध्ये किंवा नियत दिवसापूर्वी त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या, न्यायाधिकरणाच्या किंवा धर्मादाय आयुक्तांच्या किंवा इतर सक्षम प्राधिकायाच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयात, हुकूमनाम्यात किंवा आदेशात, किंवा कोणत्याही रुढीत किंवा परिपाठात किंवा संलेखात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमंलात राहतील.
२००० चा महा. १८.
४९. (१) महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, या अधिनियमान्वये पुनर्घटित केलेल्या मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तेच्या संबंधात निर्माण केलेल्या कोणत्याही भाडेदारीला किंवा मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेने तरतूद केलेल्या कोणत्याही निवासव्यवस्थेला उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ च्या तरतुदी लागू नसणे.
२००० चा महा. १८.
(२) शंका निरसनासाठी, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येते की,विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालकीच्या ज्या इमारतीला किंवा तिच्या ज्या भागाला, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ याच्या तरतुदी लागू नसतील अशा कोणत्याही इमारतीच्या किंवा तिच्या कोणत्याही भागाच्या संबंधात एखादया भाडेकरूने दाखल केलेला आणि कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा इतर प्राधिकायापुढे प्रलंबित असलेला कोणताही दावा किंवा कार्यवाही रद्दबातल होईल आणि उक्त अधिनियमाद्वारे किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेले सर्व हक्क आणि विशेषाधिकार हे संपुष्टात येतील आणि ते कोणत्याही प्रकारे अंमलात राहणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० २३(३) हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या दाव्यात किंवा कार्यवाहीत दिलेल्या हुकूमनाम्याची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी किंवा पूर्तता करण्यात आली असेल असा कोणताही दावा किंवा कार्यवाही ही या कलमात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे अवैध ठरणार नाही, असे मानण्यात येईल.
मंदिर विश्वस्त- व्यवस्थेच्या मालमत्तेचा ताबा मिळवताना प्रतिकार करणे किंवा त्यात अडथळा आणणे.
५०. (१) मंदिर विश्वस्तव्यवस्थेच्या ज्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा कलम ३ अन्वये किंवा अन्यथा हक्क मिळाला आहे अशा कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा मिळविताना, समितीला किंवा कार्यकारी अधिकायाला कोणत्याही व्यक्तीने प्रतिकार केल्यास किंवा अडथळा आणल्यास, कार्यकारी अधिकायास, असा प्रतिकार केल्याबद्दलचा किंवा अडथळा आणल्याबद्दलचा तक्रार अर्ज, अधिकारिता असलेल्या कार्यकारी दंडाधिकयाकडे करता येईल, आणि असा दंडाधिकारी, कोणत्याही व्यक्तीकडून तिच्या स्वत:च्या मालकी संबंधाने किंवा एखादया हक्क संबंधाने ती मालमत्ता ताब्यात असण्याचा, सदभावपूर्वक दावा करणाया अशा कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रतिकार करण्याचा किंवा अडथळा आणण्याचा प्रसंग घडला असल्याबाबत त्याची खात्री पटली असेल याखेरीज, समितीकडे किंवा कार्यकारी अधिकायाकडे त्या मालमत्तेचा ताबा दयावा, असा आदेश येईल. असा आदेश हा, त्या मालमत्तेच्या ताब्याबाबतचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी दाखल करण्यात येईल अशा कोणत्याही दाव्याच्या निकालाच्या अधीन राहून अंतिम असेल.
(२) जर कोणतीही व्यक्ती, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, पोट-कलम (१) अन्वये दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्याचे नाकारील किंवा त्याबाबत कसूर करील तर, कार्यकारी दंडाधिकायास, त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेतून निष्कासित करता येईल आणि त्या मालमत्तेचा ताबा घेता येईल आणि ती मालमत्ता समितीकडे किंवा कार्यकारी अधिकायाकडे सुपूर्द करील आणि त्या प्रयोजनार्थ, आवश्यकता वाटेल अशा बळाचा वापर करता येईल.
५१. (१) राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करण्याचे अधिकार.
नियम करता येतील.
(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढील सर्व किंवा कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल :----
(क) कलम १० च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) खालील प्रतिज्ञापनाचा नमुना ;
(ख) कलम १६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रत्येक सदस्यास द्यावयाचे मानधन, प्रवासभत्ता, दैनिकभत्ता ;
(ग) कलम २६ च्या खंड (ग) अन्वयेच्या इतर कोणत्याही गौण शिक्षा ;
(घ) कलम २८ च्या पोटकलम (४) अन्वये समितीच्या पदाधिकायांकडून किंवा सदस्यांकडून खाते चालवण्याच्या शर्ती व रीत ;
(ड.) कलम ३२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अंदाजपत्रकाची रीत आणि त्याबद्दलचा नमुना ;
(च) कलम ३४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठीचे नियम
(छ) कलम ४२ च्या पोटकलम (१) खालील नोंदवहीचा नमुना व ती ठेवण्याची रीत ;
(ज) या अधिनियमान्वये विहित करावयाची किंवा विहित करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
(३) जेव्हा नियम प्रथमच केलेले असतील ते खेरीज करून, या अधिनियमान्वये करण्यात येणारे नियम हे पूर्वप्रसिद्धीच्या शतर्ींच्या अधीन असतील :
परंतु, तातडीने कृती करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्य शासनाची खात्री झाली तर, त्यास अधिसूचनेत त्याबाबतची कारणे नमूद केल्यानंतर या कलमाखाली करावयाचा कोणताही नियम, पूर्वप्रसिद्धीच्याशिवाय करता येईल.
(४) या कलमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य असेल तितक्या लवकर, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात, एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १२, २०१८/चैत्र २२, शके १९४० ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा नियम करु नये म्हणून दोन्ही सभागृहे सहमत होतील व असा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशा अधिसूचनेच्या दिनांकापासून यथास्थिति, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच तो नियम अंमलात येईल किंवा मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.
विनियम करण्याचा अधिकार.
५२. (१) समितीस, या अधिनियमाखालील आपली कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अधिनियमाशी किंवा त्याखाली कोणत्याही नियमाशी किंवा विनियमांशी विसंगत नसलेले विनियम करता येतील.
(२) समितीने केलेले कोणतेही विनियम हे राज्य शासनाकडून किंवा त्याबाबत राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेला असेल तेव्हा धर्मादाय आयुक्ताकडून फेरबदलासह किंवा त्याविना, पुष्टी देण्यात आल्याखेरीज, अंमलात येणार नाहीत ;
(३) या कलमाखाली करण्यात आलेले सर्व विनियम हे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
अडचणी दूर करणे. ५३. (१) या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.