Part I Cent.Weekly April 12-18

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक १५] गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४० [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/कराड मर्चन्ट नापत/२०१८/८.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कराड मर्चन्ट सहकारी क्रेडीट संस्था मर्या. कराड, जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुजय सिताराम कदम वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा, कोल्हापूर, पुणे २ श्री. राजाराम जगन्नाथ मोहिते वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा, सांगली जिल्हा ३ श्रीमती मनिषा संजय सुर्वे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा ४ श्रीम. स्वाती सतिश पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४० (३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, कराड मर्चन्ट सहकारी क्रेडीट संस्था मर्या. कराड, जिल्हा सातारा"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

ज्ञानदेव मुकणे,

पुणे, दिनांक २ जानेवारी २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/शेणगांव अर्बनपत/२०१८/३.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शेणगांव अर्बन सहकारी पतसंस्था मर्या., शेणगांव, ता. भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर (अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. हमीद कुतुबुद्दिन बागवान वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४० (१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, शेणगांव अर्बन सहकारी पतसंस्था मर्या., शेणगांव, ता. भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती सबंधिताकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. सदरची सर्वस्वी जबाबदारी अवसायक यांची राहील.

(१५) थकीत व चालू सरचार्ज रक्कम शासनास भरण्याची सर्व जबाबदारी अवसायक यांची राहील.

ज्ञानदेव मुकणे,

पुणे, दिनांक २ जानेवारी २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी क्रमांक : २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८, २२६७ ०२४८, २२१० २२२२ फॅक्स नं. : ०२२-२२६७ ३९१५ ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in

https//mahampsc. mahaonline.gov.in

अधिसूचना क्रमांक पी-१(२)/(एप्रिल, २०१३)/एक

खाली नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल :---

विभागीय परीक्षा

कालावधी

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, वर्ग-३ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद दिनांक २४ व २७ एप्रिल २०१८ वित्त व लेखा सेवा, वर्ग-३ विभागीय परीक्षा

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभागप्रमुखांना पाठविण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

विभागप्रमुख

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, वर्ग-३

संचालक, संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हाऊस, ठाकरसी हाऊस, ३ मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ४०० ००१.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, वित्त व लेखा सेवा, वर्ग-३ विभागीय आयुक्त

टिपा.---- (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी ' किमान एक ' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(२) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमुल्यांकन केले जात नाही.

सु. सं. केसरकर,

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १९ मार्च २०१८.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम (एप्रिल, २०१३)

क्रमांक पी-१(१)/एक

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३/महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३

वार आणि दिनांक

वेळ

विषय भाग-१

मंगळवार सकाळी १०-०० ते १-०० (१) पेपर क्र. १---महाराष्ट्र सिव्हिल र्सव्िहसेस रुल्स, दिनांक २४ एप्रिल २०१८

खंड १ व २ वगैरेंवरील प्रश्नपत्रिका (सैधांतिक) (पुस्तकांसह) दुपारी २-३० ते ५-३० (२) पेपर क्र. २---महाराष्ट्र सिव्हिल र्सव्िहसेस रुल्स,

खंड १ व २ वगैरेंवरील प्रश्नपत्रिका (व्यवहारिक) (पुस्तकांसह) बुधवार सकाळी १०-०० ते १-०० (१) पेपर क्र. ३---बॉम्बे फायनान्शियल रुल्स, महाराष्ट्र ट्रेझरी दिनांक २५ एप्रिल २०१८

रुल्स वगैरे (पुस्तकांसह)

दुपारी २-३० ते ५-३० (२) पेपर क्र. ४---अकाऊन्ट कोड, खंड १, २ व ४

वगैरे (पुस्तकांसह)

वार आणि दिनांक

वेळ

विषय भाग-२

गुरूवार सकाळी १०-०० ते १-०० (१) पेपर क्र. ५---प्रेसी आणि ड्राफ्ट वरील प्रश्न (पुस्तकांसह) दिनांक २६ एप्रिल २०१८

दुपारी २-३० ते ५-३० (२) पेपर क्र. ६---बुक किपिंग वरील प्रश्न (पुस्तकांशिवाय) शुक्रवार सकाळी १०-०० ते १-०० (१) पेपर क्र. ७---महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत दिनांक २७ एप्रिल २०१८

समित्या अॅक्ट, वगैरे वरील प्रश्न (पुस्तकांसह) दुपारी २-३० ते ५-३० (२) पेपर क्र. ८---इन्ट्रोडक्शन टू इंडियन गव्हर्नमेंट अकाऊन्ट्स

आणि ऑडिट वगैरे वरील प्रश्न (पुस्तकांशिवाय) उपरोक्त परीक्षा खाली नमूद केलेल्या चार उपकेंद्रावर घेण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने परीक्षेस प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवाराचे नाव, बैठक क्रमांक याची उपकेंद्रनिहाय यादी दिनांक १० ते १३ एप्रिल २०१८ दरम्यान आयोगाच्या संकेतस्थळावर ' परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी ' या सदरात प्रसिद्ध करण्यात येईल. याची कृपया उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

परीक्षा केंद्र.----(१) अंजुमन ई-ईस्लाम चे सैफ तैयबजी गल्र्स हायस्कूल, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ (२) मारवाडी विद्यालय हायस्कूल, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मुंबई ४०० ००४ (३) श्री. वेलजी लखमशी नप्पू हायस्कूल आणि ज्यु. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ७४-सी.

डॉ. बी.ए.के. रोड, व्होल्टास समोर, चिंचपोकळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०१२.

(४) विक्रीकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन, ९ वा मजला, खोली क्र. ९०६, माजगांव, मुंबई ४०० ०१०.

सूचना.-----(१) एखाद्या विषयात/विषयसमुहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास संबंधित विषयासाठी/विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास/विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द ठरविण्यात येईल.

(२) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचेे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी '' किमान एक '' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

(३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.

(४) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत. अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित अधिकृत पुस्तके (स्वत:ची) (यथास्थिती केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि/किंवा रुल्स) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके, मार्गर्दशिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत.

(५) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपयर्ंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत. परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील.

(६) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना (अ, ब, क, ड किंवा १, २, ३, ४) सलगरित्या सोडवावेत. प्रश्नाचा एक भाग एका पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील.

(ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न करता तो विभाग प्रमुखांमार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(८) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमुल्यांकन केले जात नाही.

(१०) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसया उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसया उमेदवारांकडून नियमबा मदत घेण्यास किंवा दुसया उमेदवाराला नियमबा मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे. खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल.

(११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वत:जवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस पात्र ठरेल.

(१२) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचे पालन न करणारा उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे, इत्यादी शिक्षा देण्यास पात्र ठरेल. शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक १९ मार्च २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

https//mahampsc.mahaonline.gov.in

अधिसूचना क्रमांक पी-१(१)/(जुलै, २०१४)/एक

विभागीय परीक्षा

कालावधी

कृषी खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता लेखा परीक्षा

दिनांक ८ ते १० मे, २०१८ उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभागप्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभागप्रमुखांना पाठविण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

विभाग प्रमुख

कृषी खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता लेखा परीक्षा कृषी आयुक्त, कृषी आयुक्तालय,

महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

टीपा.---- (१) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी ' किमान एक ' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(२) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम (जुलै, २०१४)

क्रमांक पी-१(१)/एक

वार आणि दिनांक

वेळ कृषी खात्यातील राजपत्रित अधिकायांकरिता लेखी परीक्षा

मंगळवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. १---ऑर्गनायझेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ दिनांक ८ मे २०१८

महाराष्ट्र (पुस्तकांशिवाय)

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. २---ऑर्गनायझेशन कन्ट्रोल अॅण्ड डिसिप्लीन (अंशत: पुस्तकांसह)

बुधवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ३---र्सव्िहस रेग्युलेशन, बॉम्बे सिव्हिल र्सव्िहसेस रुल्स दिनांक ९ मे २०१८

वगैरे (पुस्तकांसह)

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. ४---फायनान्शियल कन्ट्रोल वगैरे (पुस्तकांसह) गुरूवार सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ५---हॅन्डबुक ऑफ अकाऊंट्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ दिनांक १० मे २०१८ अॅग्रीकल्चर (पुस्तकांशिवाय)

परीक्षा केंद्र.----विक्रीकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन, ९ वा मजला, खोली क्र. ९०६, माझगांव, मुंबई ४०० ०१०.

(२) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वत:ची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वत:चे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचेे ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्िंहग लायसेन्स (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी ' किमान एक ' ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वत:चे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे.

(४) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत. अशा वेळी उमेदवारांनी, विभागाने प्रमाणित केलेली शासन प्रकाशित अधिकृत पुस्तके (स्वत:ची) (यथास्थिती, केवळ बेअरअॅक्ट्स आणि/किंवा रुल्स) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके, मार्गर्दशिका किंवा पेजर, मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत.

(७) (अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव, (परीक्षा-२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वत:च्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत विभागप्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे विचारणा किंवा चर्चा करू नये. भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४० (ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी न करता तो विभागप्रमुखांमार्फत आयोगाचे सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(८) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग- प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

https//mahampsc. mahaonline.gov.in

अधिसूचना क्रमांक पी-१(१)/(एप्रिल २०१५)/एक

विभागीय परीक्षा

कालावधी

अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी, परिवीक्षाधीन उप जिल्हाधिकारी व दिनांक ८ ते १० मे, २०१८ परिवीक्षाधीन तहसीलदार/नायब तहसीलदार

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक ९ जानेवारी २०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे. यास्तव, प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल.

विभागीय परीक्षा

विभाग प्रमुख

अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी, परिवीक्षाधीन उप जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी परिवीक्षाधीन तहसीलदार/नायब तहसीलदार

(२) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

सु. सं. केसरकर,

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक, मुंबई ४०० ००१. दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम (एप्रिल, २०१५)

क्रमांक पी-१(१)/एक

अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी, परिवीक्षाधीन उप जिल्हाधिकारी व परिवीक्षाधीन तहसीलदार/नायब तहसीलदार वार आणि दिनांक

वेळ

विषय

मंगळवार, सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. १---महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड व रुल्स, वगैरेवरील दिनांक ८ मे २०१८

रेव्हेन्यू प्रश्न (पुस्तकांशिवाय). दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. २---महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू मॅन्युअल, व्हॉल्युम दोन व

तीन वरील प्रश्न (पुस्तकांसह).

बुधवार, सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ३---महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू मॅन्युअल, व्हॉल्युम चार दिनांक ९ मे २०१८

व पाच वरील प्रश्न (पुस्तकांसह).

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. ४---महाराष्ट्र लॅण्ड अॅक्विझिशन अॅक्ट आणि रुल्स, वगैरे आणि बॉम्बे टेनन्सी आणि अॅग्रिकल्चरल लॅण्ड्स अॅक्ट, १९४८; बॉम्बे टेनन्सी अॅक्ट १९५८; अॅग्रिकल्चरल लॅण्ड्स (विदर्भ विभाग); हैद्राबाद टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रिकल्चरल अॅक्ट, १९५० वरील प्रश्न (पुस्तकांसह).

गुरुवार, सकाळी १०-०० ते १-०० पेपर क्र. ५---क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९७३, बॉम्बे पोलीस दिनांक १० मे २०१८ अॅक्ट; आम्र्स अॅक्ट, इंडियन एव्हीडन्स अॅक्ट वगैरेवरील

ज्युडिशियल प्रश्न (पुस्तकांसह).

दुपारी २-३० ते ५-३० पेपर क्र. ६---फायनान्शियल रुल्स, बॉम्बे सिव्हिल र्सव्िहसेस

रुल्स मॅन्युअल वगैरेंवरील प्रश्न (पुस्तकांसह).

परीक्षा केंद्र.----विक्रीकर भवन, मलोआ परीक्षा दालन, ९ वा मजला, खोली क्र. ९०६, माझगांव, मुंबई ४०० ०१०.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

(६) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना (अ, ब, क, ड किंवा १, २, ३, ४) सलगरीत्या सोडवावेत. प्रश्नाचा एक भाग एका पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील.

(७) (अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास, त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव (परीक्षा-२), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वत:च्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक/समवेक्षक यांच्याकडे विचारणा किंवा चर्चा करू नये.

(८) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत. याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

(९) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते. फेरमूल्यांकन केले जात नाही.

(११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरीत्या हाताळणे वा स्वत:जवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस पात्र ठरेल.

मुंबई,

सु. सं. केसरकर,

दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

उप सचिव (प-२),

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/श्री शंकर ग्रा.बि.शेती सह.पत/२०१७/२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री शंकर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्या., माळेगाव बु., ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----

(१) (२)

(३) (४) (५) १ सौ. निता अविनाश टेकवडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा २ श्री. गणेश दादासो चोपडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण--१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, श्री शंकर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्या., माळेगाव बु., ता. बारामती, जि. पुणे"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्वस्थापकांची वैयक्ितरित्या राहील याची नोंद घेउन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय कोषगारात भरणा करावा.

ज्ञानदेव मुकणे,

पुणे, दिनांक १ जानेवारी २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------------------------

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

105, High Court, PWD Building, Fort, Mumbai 400 032, dated the 2nd April 2018

NOTIFICATION

No. MSLSA/2018/731.––In exercise of the powers conferred by section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), and all other powers enabling it in this behalf, the Maharashtra State Legal Services Authority hereby appoint the persons mentioned in column (3) of the Schedule appended hereto to be the Members of the Permanent Lok Adalats established u/s 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 specified in column (2) of the said Schedule for the period from 1st April 2018 to 30th September 2018.

Schedule

Sr.No. Name of District/Jurisdction Name of the Members

(1) (2)

(3)

1 Mumbai District/Mumbai Suburban (i) Smt. Sujata Lad-Korday

(ii) Shri Sahdeo Arjun Pawar

2 Nagpur

(i) Smt. P. M. Chavhan

(ii) Smt. L. N. Kale

3 Aurangabad

(i) Smt. Anuradha Abhay Karmarkar

(ii) Shri Pralhad Sampatrao Shinde 4 Pune

(i) Shri Pramod Chandrakant Bansode

(ii) Shri Ravikumar Pandharinath Bidkar

SHRIKANT D. KULKARNI,

Member Secretary,

Maharashtra State Legal Services Authority.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक

आदेश

क्रमांक वि-१/क्रांतीवीरवसंतरावनाईक ग्रा.बि/क. १५६/सन २०१७.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, या आदेशान्वये क्रांतीवीर वसंतराव नाईक ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नांदुरशिंगोटे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांचे व त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकायांचा अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव क्रमांक अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) ( ३ ) (४) (५) (६) १ श्री. शेख नजीर दगु एनपीटी ४४/२०१७ वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.—

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. ३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना 'अ-१', 'अ-२', 'अ-३' व 'अ-४' सोबत जोडलेला आहे.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी ............. सहकारी बँक/पतसंस्था ............ '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

१२. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

१३. सोबतच्या यादी प्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही माहे डिसेंबर, २०१७ अखेर पुर्ण करण्यात यावी. सदर मुदतीत उक्त कार्यवाही पुर्ण न केल्यास आपणास दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.

नाशिक, दिनांक २० डिसेंबर २०१७.

निलकंठ करे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.

---------------------------------------

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

105, High Court, PWD Building, Fort, Mumbai 400 032, dated the 4th April 2018 Read .–(1) High Court Letter No. A.1219/2000/856/2018, dated the 3rd April 2018.

Order

No. MSLSA/2018/744.––The Hon'ble the Acting Chief Justice and Patron-in-Chief and Hon'ble Executive Chairperson, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai has been pleased to appoint following Judicial Officers as the Secretaries on the establishment of District Legal Services Authorities as shown in Column No.3 on deputation, until further orders :–– Sr.No. Name and Present Designation of New Posting

the Judicial Officer

(1) (2)

(3)

1 Shri Dhanraj Yashwant Kale, Secretary, DLSA, Nagpur 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nagpur.

2 Shri Ajit Abhiman Yadhav, Secretary, DLSA, Satara

4th Joint Civil Judge, Senior Division

and Additional Chief Judicial Magistrate, Kolhapur.

3 Shri Vishwas Shivaji Mane, Secretary, DLSA, Sangli

Metropolitan Magistrate, 71st Court, Bandra, Mumbai.

4 Shri Manish Arun Kothari, Secretary, DLSA, Bhandara Chief Judicial Magistrate, Amravati

5 Shri Mujaffar Raheman Asghar Shaikh, Secretary, DLSA, Yavatmal Chief Judicial Magistrate, Yavatmal.

6 Shri Nishant Umakant Parma, Secretary, DLSA, Wardha Civil Judge, Senior Division, Pusad,

District Yavatmal.

SHRIKANT D. KULKARNI,

Member Secretary.

भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक ना.बँका/१-सआ/इंदापूर बँक/क.१५६/२०१८/३६.--------महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये इंदापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., इंदापूर, जि. पुणे या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सचिन रमेश चिनके वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह विहित नमुन्यात "अ-३", "अ-४", व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज, रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३", "अ-४" सोबत जोडलेला आहे.

(६) माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' आणि/किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) '' असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी ............ सहकारी बँक/पतसंस्था ............ '' असा फलक लावता येऊ शकेल.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) या आदेशाआधारे कर्ज वसुलीचे अनुषंगाने पत्रव्यवहार करताना या आदेशाचा संदर्भ पत्रामध्ये नमूद करावा.

पुणे, दिनांक ५ जानेवारी २०१८.

डॉ. आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

---------------------------------

MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

105, High Court, PWD Building, Fort, Mumbai 400 032, dated 2nd April 2018.

NOTIFICATION

No. MSLSA/2018/730.––In exercise of the powers conferred under the provisions of section 22-B(2)(a) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Hon'ble the Acting Chief Justice of the High Court of Bombay and Patron-in-Chief of Maharashtra State Legal Services Authority has been pleased to appoint following retired District Judges as Chairmen of Permanent Lok Adalat constituted under section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 to exercise the powers and perform the functions conferred under chapter VI-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 within the jurisdiction mentioned in column No. 2 of the following schedule for the period from 1st April 2018 to 30th September 2018.

Schedule

Sr.No. Name of the District/Jurisdiction Name of the Chairman

(1) (2)

(3)

1 Mumbai / Mumbai Suburban Shri S. B. Mhaske

2 Nagpur

Shri Vijay Shantaramji Murkute 3 Aurangabad

Shri S. T. Dhavle

4 Pune

Shri Sudhir Jagdishchandra Kale

By Order,

SHRIKANT D. KULKARNI,

Member Secretary,

Maharashtra State Legal Services Authority.

भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2017/3192.–– The High Court has been pleased to make the transfers and posting of the following Judicial Officers:-

Name and Present Posting New Posting

1. Shri Omprakash K. Bhutada Civil Judge, Senior Division,

Judge, Labour Court, Jalgaon vice Shri S. S. Ghorpade. Jalgaon.

2. Smt. Surekha R. Gaikwad Judge, Labour Court,

5th Joint Civil Judge, Senior Division Jalgaon vice Shri O. K. Bhutada and Additional Chief Judicial Magistrate, transferred. Jalgaon.

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer in the order as shown herein below:-

Name and Present Posting New Posting

1. Shri S. S. Ghorpade Chief Judicial Magistrate,

Civil Judge, Senior Division, Jalgaon vice Shri K. S. Kulkarni. Jalgaon.

2. Shri K. S. Kulkarni Joint Civil Judge, Senior Division and Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon.

Jalgaon vice Smt. A. V. Kasture.

3. Smt. A. V. Kasture 2nd Joint Civil Judge, Senior Division and Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Smt. C. V. Patil. Jalgaon.

4. Smt. C. V. Patil 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Shri R. S. Bhakare. Jalgaon.

5. Shri R. S. Bhakare 4th Joint Civil Judge, Senior Division and 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate Jalgaon vice Shri R. M. Nerlikar. Jalgaon.

6. Shri R. M. Nerlikar 5th Joint Civil Judge, Senior Division and 4th Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Jalgaon vice Smt. S. R. Gaikwad Jalgaon.

transferred.

Bombay,

PUSHPA V. GANEDIWALA, dated the 6th September 2017. Registrar General.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-1203/2017/3213.–– In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Vishal Sadashivrao Gaike, District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Kandhar, District Nanded as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.

Bombay,

P. V. GANEDIWALA, dated the 11th September 2017. Registrar General.

–––––––––––––

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A. 3908/2017/3297.––– Under Setion 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the Hon'ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :––

Sr. No. Name of Judicial Officers

Amount (1)

(2)

(3) 1 Smt. Jyoti Nana Yadav,

6,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Khed, District Ratnagiri.

2 Shri Dhiraj Maruti Hinglajkar,

3,000 Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Lanja, District Ratnagiri.

3 Shri Rajesh Baburao Khandare,

3,000 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sangola, District Solapur.

4 Smt. Aishwarya Sagar Jadhav,

3,000 (Smt. Madhavi Shashikant Gaikwad), 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Ratnagiri.

Bombay,

P. V. GANEDIWALA, dated the 14th September 2017. Registrar General.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

THE HIGH COURT AT BOMBAY

ORIGINAL SIDE

No. P and E/667/2017.–– Shri M. D. Narvekar, Official Assignee, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 12 days from 14th July 2017 to 25th July 2017.

Certified that Shri M.D Narvekar, would have continued to act as Official Assignee had he not proceeded on leave during the above period.

And

No.P and E/668 /2017.–– Shri M.D. Narvekar, Official Assignee, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 28th August 2017 to 1st Septembar 2017.

Certified that Shri M. D. Narvekar, would have continued to act as official Assignee had he not proceeded on leave during the above period.

(2)

No.P and E/669 /2017.–– Smt. K.M. Rane, Taxing Master, Hight Court, Bombay is granted Earned Lave for 03 days from 13th July 2017 to 15th July 2017.

Certified that Smt. K.M. Rane, would have continued to act as Taxing Master, Hight Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(3)

No.P and E/670/2017.–– Smt. S. K. Dighe, Accounts Officer, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 28th August 2017 to 1st September 2017.

Certified that Smt. S. K. Dighe, would have continued to act as Accounts Officer, Hight Cout, Original Side, Bombay, had she not proceedad on leave during the above period.

(4)

No.P and E/671/2017.–– Smt. A. Y. Gokhale, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 06 days from 10th July 2017 to 15th July 2017.

Certified that Smt. A. Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

And

No.P and E/672/2017.–– Smt. A.Y. Gokhale, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 23rd August 2017 to 24th August 2017.

Certified that Smt. A.Y. Gokhale, would have continued to act as Associate, Hight Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(5)

No.P and E/673/2017.–– Shri D. G. Patwe, Associate, Hight Court, Bombay is granted Earned Leave for 06 days from 14th August 2017 to 19th August 2017.

Certified that Shri D.G.Patwe, would have continued to act as Associate, Hight Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above peroid.

(6)

No. P and E/674/ 2017.–– Shri V. B. Kadu, Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05days from 28th August 2017 to 1st September 2017.

Certified that Shri V. B. Kadu, would have continued to act as Master and Assistant Prothonotary (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(7)

No. P and E/675/2017.–– Shri S. J. Sajnawat, Senior Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 04 days from 25th July 2017 to 28th July 2017.

Certified that Shri S. J. Sajnawat, would have continued to act as Senior Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(8)

No. P and E/676/ 2017.––Shri K.G. Jahagirdar, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 2nd August 2017 to 4th August 2017.

Certified that Shri K.G. Jahagirdar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(9)

No. P and E/677/2017.––Shri P. P Deshmane, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 8th August 2017 to 10th August 2017.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

Certified that Shri P. P. Deshmane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(10) No. P and E/678/ 2017.––Smt. A. S. Talwalkar, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 28th August 2017 to 31st August 2017.

Certified that Smt. A. S. Talwalkar, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

(11) No. P and E/679/ 2017.–– Shri P. V. Rane, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 19th July 2017 to 21st July 2017.

Certified that Shri P. V. Rane, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(12) No. P and E/680/ 2017.––Shri S. S. Phadke, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 02 days from 3rd August 2017 to 4th August 2017.

Certified that Shri S. S. Phadke would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(13) No. P and E/681/ 2017.–– Shri J. V. Salunke, Private Secretary to Hon'ble Judge, High Court, Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 4th August 2017 to 5th August 2017.

Certified that Shri J. V. Salunke, would have continued to act as Private Secretary, High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(14) No. P and E/682 /2017.–– Shri S. N. Naik, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 05 days from 28th August 2017 to 1st September 2017.

Certified that Shri S. N. Naik would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(15) No. P and E/683/2017.–– Shri N. B. Dethe, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 19 days from 5th June 2017 to 23rd June 2017.

Certified that Shri N. B. Dethe, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(16) No. P and E/684/ 2017.–– Smt. S. F. D'costa, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Commuted Leave for 03 days from 18th July 2017 to 20th July 2017.

Certified that Smt. S. F. D' costa, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

And No. P and E/685/ 2017.–– Smt. S. F. D'costa, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 08 days from 28th August 2017 to 4th September 2017.

Certified that Smt. S. F. D'costa, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had she not proceeded on leave during above period.

(17) No. P and E /686 / 2017.–– Shri K. D. Raorane, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned leave for 19 days from 21st August 2017 to 8th September 2017.

Certified that Shri K. D. Raorane, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

(18) No. P and E/687 / 2017.–– Shri A. K. I. Shaikh, Master (Adm.), High Court, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 26th July 2017 to 28th July 2017.

Certified that Shri A. K. I. Shaikh, would have continued to act as Master (Adm.), High Court, Original Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

D. V. SAWANT, Bombay, Dated 6th September 2017.

I/C. Registrar, Original Side/ Prothonotary and Senior Master, High Court, Bombay.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १२-१८, २०१८ / चैत्र २२-२८, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१८

अधिसूचना

क्रमांक सेनिवे. २०१७/(२९८/१७)/प्रशा-१.-----शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील, श्रीमती माधुरी दि. बोकडे, अवर सचिव ह्य शासन सेवेतून दिनांक १ मार्च २०१८ (मध्यान्हपूर्व) रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

र. प्र. आटे, शासनाचे सहसचिव.

--------------------------------------

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १०वा मजला, ए विंग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७.

अधिसूचना

क्रमांक स्वेसेनि-२०१७/प्र.क्र. १९९/सेवा-३.-----डॉ. रविंद्र गुलाबराव ठाकरे, गट-अ, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय बाभुळगांव, जि. यवतमाळ (वेतन बँड रु. १५६००-३९१००+ग्रेड वेतन रु. ५४००) हे दिनांक १ मे २०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

व. मुं. भरोसे, शासनाचे उप सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.