महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २४] सोमवार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.--- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पृष्ठे १-१० अध्यादेश. . .
. .
. .
ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ एप्रिल २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अध्यादेश " असा करण्यात आला आहे) हा दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी प्रख्यापित केला होता ;
२०१७ चा महा. अध्या. १६.
आणि ज्याअर्थी, दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, २०१७ (सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५६) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त विधेयक " असा करण्यात आला आहे) हे, महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी मांडण्यात आले होते ;
(१)
भाग चार----४६-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी सत्र समाप्ती झाल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद झाले असते ;
२०१७ चा महा. अध्या. १८.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटले होते; आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी १ सप्टेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश " असा करण्यात आला आहे) हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त विधेयक हे, महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजी सुधारणासह संमत केले होते आणि ते महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे पारेषित करण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विधेयक हे महाराष्ट्र विधानपरिषदेने २२ डिसेंबर २०१७ रोजी आणखी सुधारणेसह संमत केले होते ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उक्त विधेयकात केलेल्या सुधारणा, महाराष्ट्र विधानसभेने विचारात घेण्यापूर्वीच, विधानसभेच्या अधिवेशनाची दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी सत्र समाप्ती झाली ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक २१ जानेवारी २०१८ नंतर अंमलात असण्याचा बंद झाला असता ;
२०१८ चा महा. अध्या. २.
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २० जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, २०१८ " असा करण्यात आला आहे) हा प्रख्यापित केला होता ;
आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सुरू झालेल्या विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, विधानपरिषदेने विधेयकात केलेल्या उक्त सुधारणांना विधानसभेने सहमती दिली आणि दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजी, ते विधेयक आणखी सुधारणांसह दुसयांदा संमत केले होते;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विधेयक, त्यानंतर विधानपरिषदेकडे पारेषित केले होते; आणि ज्याअर्थी, दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेची सत्रसमाप्ती झाल्यामुळे उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषदेत संमत होऊ शकले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश हा राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांनंतर म्हणजे ८ एप्रिल २०१८ या दिनांकानंतर अंमलात असण्याचे बंद झाला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश २०१८ याच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटले ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, २०१८ याच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारां़चा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा दुसयांदा पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१८ संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० ३२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला १९५९ चा ३. आहे) याच्या कलम ३ मध्ये,----
(क) खंड (११अअ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.
" (११अअअ) " सदस्य " याचा अर्थ कलम ११ अन्वये पंचायतीचा सदस्य म्हणून यथोचितरीत्या निवडून आलेला पंचायत सदस्य, असा आहे आणि त्यात कलम ३०अ-१अ अन्वये पंचायतीत थेट निवडून आलेल्या सरपंचाचा अंतर्भाव होतो ; " ;
(ख) खंड (१७) मध्ये " कलम ३० " या मजकुरानंतर, ",३०अ-१अ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. ३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
" (३अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतींच्या संबंधात, या अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, पंचायतीच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या होणाया सर्व ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंच अध्यक्षस्थानी असेल ; आणि सरपंच व उप-सरपंच या दोघांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेच्या त्या सभेत उपस्थित असलेला, वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षस्थानी असेल. पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल त्या बाबतीत, ती ग्रामसभा एक आठवडयाच्या कालावधीसाठी तहकूब करण्यात येईल, आणि अशा तहकुबीनंतर पुन्हा भरविण्यात आलेल्या ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत उप-सरपंच अध्यक्षस्थानी असेल ; आणि सरपंच व उप-सरपंच या दोघांच्या अनुपस्थितीत, ग्रामसभेच्या त्या सभेत उपस्थित असलेला, वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षस्थानी असेल. अशा सभेत पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल तर गट विकास अधिकायाने त्याबाबतीत प्राधिकृत केलेला अधिकारी अध्यक्षस्थानी असेल. ". ४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १० ची सुधारणा.
" (१अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून आलेला असेल अशा पंचायतींच्या संबंधात, या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील, पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) मध्ये, उप-खंड (एक) च्या पूर्वी, पुढील उप-खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (एक-अ) कलम ३०अ-१अ अन्वये निवडून आलेला सरपंच ---- पदसिद्ध सदस्य ;
आणि ; ". ".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, पोट-कलमे (१) व (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
" (१) मतदार यादीत नाव असलेली प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर, अशी यादी ज्या प्रभागासंबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या, आणि थेट सरपंच निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास अर्ह असेल.
(२) प्रत्येक सार्वजनिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशित करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास मतदार यादीत नाव असलेली आणि २१ वषार्ंहून कमी वय नसलेली प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी म्हणून निवडून येण्यास अर्ह असेल. अशा गावाच्या मतदार यादीत जिचे नाव नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही.
(२अ) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास, २१ वषार्ंहून कमी वयाची नसेल, आणि जिचे मतदारांच्या यादीत नाव असेल, आणि जी १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली असेल आणि जिला या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरवलेले नसेल अशी प्रत्येक भाग चार----४६-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० व्यक्ती, तिच्याकडे किमान शालेय शिक्षणातील ७वी इयत्तेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असल्याखेरीज किंवा तिने सक्षम प्राधिकायाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे ७वी इयत्तेशी समतूल्य शैक्षणिक अर्हता असल्याखेरीज, सरपंच म्हणून निवडून दिली जाण्यास अर्ह असणार नाही. ".
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मधील पोट-कलम (१) मध्ये,----
(एक) खंड (अ) मधील, उप-खंड (दोन) मध्ये " पाच वषार्ंचा " या मजकुराऐवजी " सहा वषार्ंचा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १४ ची सुधारणा.
(दोन) खंड (ड) मध्ये, " पाच वषार्ंचा " या मजकुराऐवजी, " सहा वषार्ंचा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मधील पोट-कलम (२) मध्ये, " कलम ११ " या मजकुरानंतर, " किंवा यथास्थिति कलम ३०अ-१अ ", हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५ ची सुधारणा.
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मधील पोट-कलम (२) मध्ये, " राज्य शासन " हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी, " आयुक्त " हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारासह, सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १६ ची सुधारणा. दाखल करण्यात येईल.
९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २९ मधील पोट-कलम (२) मध्ये, " तो राजीनामा सचिवाकडे अग्रेषित करील " या मजुकराऐवजी, " तो राजीनामा सात दिवसांच्या आत सचिवाकडे अग्रेषित करील " हा मजकूर दाखल सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम २९ ची सुधारणा. करण्यात येईल.
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३० ची सुधारणा.
" (१अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच, कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतींच्या संबंधात या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील :---
(क) पोट-कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :---
" (१) प्रत्येक पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल. " ;
(ख) पोट-कलम (२) वगळण्यात येईल ;
(ग) पोट-कलम (४) मध्ये " व्यक्तीसाठी व स्त्रियांसाठी पंचायतीच्या सरपंचाच्या पदांमध्ये पुढीलप्रमाणे राखीव जागा असतील " या मजकुराऐवजी, " व्यक्तींसाठी व स्त्रियांसाठी पंचायतींमध्ये सरपंचांच्या पदांचे आरक्षण हे पुढीलप्रमाणे असेल " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. ".
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल,----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ यामध्ये कलम ३०अ-१अ समाविष्ट करणे.
सरपंचाची थेट निवडणूक.
२०१७ चा. महा. .........
" ३०अ-१अ. (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, ज्या पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत त्या पंचायतीच्या बाबतीत कलम ३० ची पोट-कलमे (४), (५) व (६) याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रत्येक पंचायतीस एक सरपंच असेल ज्याला, कलम १२ खालील ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट असतील, अशा व्यक्तींनी निवडून दिलेले असेल.
(२) पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सरपंचाची निवडणूक घेण्यात येईल आणि पंचायतीची निवडणूक घेण्याची कार्यपद्धती, अशा निवडणुकीस योग्य त्या फेरफारांसह लागू असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० ५(३) निवडणुकीच्या वेळी कोणीही सरपंच निवडला गेला नाही तर, सरपंच निवडण्यासाठी नव्याने निवडणूक घेण्यात येईल आणि नव्याने घेतलेल्या निवडणुकीमध्येही सरपंचाची निवड झाली नाही तर, अशी रिक्त जागा, या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांद्वारे त्यांच्यामधून निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल आणि या पोट-कलमान्वये निवडून दिलेल्या सरपंचाचा पदावधी हा, पंचायतीच्या सदस्यांच्या पदावधी इतका असेल.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये निवडून आलेली कोणतीही व्यक्ती ही, या कलमान्वये निवडणुकीमध्ये यथोचितरीत्या निवडून आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(५) सरपंचाच्या निवडणुकीत समसमान मते पडली तर, निवडणुकीचा निकाल, राज्य निवडणूक आयुक्ताद्वारे किंवा त्या प्रयोजनार्थ त्याने नियुक्त केलेल्या अधिकायाद्वारे, चिठ्ठया टाकून ठरविण्यात येईल.
(६) सरपंचाच्या निवडणुकीसंबंधी कोणताही विवाद निर्माण झाल्यास, त्याबाबतीत कलम १५ च्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील. ".
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ मध्ये,
(क) पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०अ ची सुधारणा.
" (१अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच थेट निवडून दिलेला असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर घेण्यात आलेल्या पहिल्या सभेमध्ये उप सरपंचाची निवडणूक घेण्यात येईल." ;
(ख) पोट-कलम (२) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :---
" (२अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच थेट निवडून दिलेला असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात, उप सरपंचाच्या बाबतीत कलम ३० च्या पोट-कलम (३) च्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू असतील. ".
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३३ मध्ये, पोट-कलम (५) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३३ ची सुधारणा.
" (६) ज्या पंचायतीचा सरपंच, या अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल त्या पंचायतीच्या संबंधात या कलमाच्या तरतुदी, पुढील फेरबदलांसह लागू असतील :----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये " सरपंच व उप सरपंच याच्या निवडणुकीसाठी " हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आला आहे त्या दोन्ही ठिकाणी त्याऐवजी " उप सरपंचाच्या निवडणुकीसाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (१अ) या अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ च्या तरतुदींनुसार सरपंचाची निवडणूक
घेण्यात येईल. ".
(ग) पोट-कलम (२) मध्ये " सभेचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी आदेशाद्वारे याबाबत " या मजकुराऐवजी '' सभेचे अध्यक्षस्थान सरपंच स्वीकारील, सरपंचाचे पद रिक्त असेल तर जिल्हाधिकारी आदेशाद्वारे याबाबत " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(घ) पोट-कलम (३) मध्ये ''सरपंच आणि'' हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(ङ) पोट-कलम (४) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
''(४) उप-सरपंचाच्या निवडणुकीमध्ये समसमान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा हक्क असेल आणि सरपंचाचे पद रिक्त असल्यास, त्या निवडणुकीचा निकाल, पीठासीन अधिकारी निर्धारित करील अशा रीतीने त्याच्या समक्ष चिठ्ठी टाकून देण्यात येईल. '';
भाग चार----४६-२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० (च) पोट-कलम (५) मध्ये,----
(एक) '' सरपंचाच्या किंवा '' हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(दोन) '' अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या '' या मजकुरानंतर ''सरपंचास किंवा'' हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. ".
१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.
''(१अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच या अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील :----
(क) पोट-कलम (१) मध्ये, ''एक-तृतीयांशापेक्षा'' या मजकुराऐवजी, ''दोन-तृतीयांशापेक्षा'' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (३) मध्ये,----
" त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस " या मजकुराने सुरू होणाया आणि " उप-सरपंचाकडे निहित होतील " या मजकुराने संपणाया मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :---
" त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाया सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन-चतुथार्ंशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने जर असा अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्यात आला असेल आणि, जिल्हाधिकायाने या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या अधिकायाच्या समक्ष आणि त्याच्या अध्यक्षतेखालील विशेष ग्राम सभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे त्या अविश्वास प्रस्तावाला संमती दिली असेल तर, सरपंच किंवा, यथास्थिति, उप-सरपंच त्या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे व त्याची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे ताबडतोब थांबवील आणि जर तो अविश्वास प्रस्ताव सरपंचाच्या विरुद्ध संमत करण्यात आला असेल तर त्यानंतर असे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उप-सरपंचाकडे निहित होतील. " ;
(ग) चौथ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :---
" परंतु तसेच, सरपंचाच्या किंवा उप-सरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाया दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही :
परंतु तसेच, असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास, त्यानंतर पुढील दोन वषार्ंच्या कालावधीत असा कोणताही प्रस्ताव आणला जाणार नाही. ".
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ मधील पोट-कलम (२) मध्ये, खंड (एक) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३८ ची सुधारणा.
" (एक-अ) ज्या पंचायतीचा सरपंच या अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात तो सरपंच पुढील अधिकारांचा देखील वापर करील आणि पुढील कार्ये व कर्तव्ये पार पाडील,---
(अ) पंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीस अंतिम रूप देणे :
परंतु, जर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य, लगतनंतरच्या सभेच्या कार्यसूचीवर कोणत्याही बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर, सरपंच ती कोणतीही बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करील :
परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूचीचा भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० ७परंतु तसेच, जर सरपंचाच्या मते, पंचायतीचा कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर, सरपंच, तो ठराव लगतनंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल ;
(ब) पंचायतीचे वर्ाषिक अंदाजपत्रक तयार करणे ;
(क) पंचायतीशी विचारविनिमय करून, योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा वापर करणे ; ".
१६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३९ च्या पोट-कलम (२) मध्ये " पाच वर्षे " या मजकुराऐवजी " सहा वर्षे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३९ ची सुधारणा.
१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये, विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ४३ ची सुधारणा.
" परंतु आणखी असे, की या पोट-कलमान्वये रिक्त झालेले थेट निर्वाचित सरपंचाचे पद, ते रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, कलम ३०अ-१अ च्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्धारित केलेल्या रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.".
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४९ मध्ये पोट-कलम (४) मधील परंतुकामध्ये,---
(एक) खंड (अ) च्या आधी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ४९ ची सुधारणा.
" (अ १) सरपंच हा तिचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल ; " ;
(दोन) खंड (फ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (ग) ग्रामसेवक हा तिचा पदसिद्ध सदस्य-सचिव असेल. ".
१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ६२ ची सुधारणा.
" (१अअ) ज्या पंचायतीचा सरपंच, या अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, या कलमाच्या तरतुदी पुढील फेरबदलांसह लागू असतील :---
(क) पोट-कलमे (१) व (१अ) ऐवजी पुढील पोट-कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :---
" (१) सरपंच दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील विवरणाद्वारे पुढील बाबीसंबंधीच्या रकमा प्रत्येक वर्षाच्या ५ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी निर्धारित करील :---
(अ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित प्राप्ती ;
(ब) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च ;
(क) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अंशदानाची रक्कम ;
(ड) खंड (अ), (ब) किंवा, यथास्थिति, (क) अन्वये तयार केलेले विवरण सरपंच पंचायतीसमोर ठेवील ;
(इ) पंचायत उक्त विवरणबाबतच्या आपल्या शिफारशींना ३१ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी अंतिम स्वरूप देईल ;
(फ) खंड (इ) खालील पंचायतीच्या शिफारशींसह ते विवरण ग्रामसभेपुढे तिच्या अनुसमर्थनार्थ ठेवण्यात येईल, त्यास ग्रामसभा २८ फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी अनुसमर्थन देईल ;
(ग) खंड (फ) खालील ग्रामसभेच्या निर्णयानंतर, उक्त विवरण पंचायत समितीला सादर करण्यात येईल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४०(१अ) पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी,---
(अ) सरपंचाने विवरण सादर न केल्यास, किंवा
(ब) पंचायतीने सदर विवरणास शिफारशी न दिल्यास, किंवा
(क) ग्रामसभेने सदर शिफारशीच्या अनुसमर्थनाबाबतचा निर्णय न घेतल्यास,--
सचिव, करावयाच्या अनिवार्य व कार्यालयीन खर्चासंबंधीचे ते विवरण तयार करील, आणि ते उक्त पोट-कलमान्वये विहित केलेल्या नमुन्यात, पंचायत समितीला सादर करील." ;
(ख) पोट-कलम (२) मध्ये, " पंचायत समिती " या मजकुराने सुरू होणाया आणि " असा निदेश देईल. " या मजकुराने संपणाया या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल,- " पंचायत समिती, दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, एकतर त्या विवरणास मान्यता देईल किंवा कलम ४५ खाली येणाया कोणत्याही कर्तव्याबाबतचा खर्च वाढविण्याचा किंवा तो कमी करण्याचा निदेश देईल. या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये निर्धारित केलेली अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिनांकापयर्ंत अशा विवरणानुसार खर्च करण्यात येईल. " ;
(ग) पोट-कलम (२) च्या दुसया परंतुकामध्ये, " पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर अशा विवरणास " या मजकुराऐवजी, " पंचायत समिती अशा विवरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, आणि सुधारित व पूरक विवरणाच्या बाबतीत, ते विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, एकतर " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. ".
२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२अ ला, त्या कलमाचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल आणि अशा प्रकारे नवीन क्रमांक दिलेल्या पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ६२अ ची सुधारणा. करण्यात येईल :----
" (२) ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३०अ-१अ अन्वये थेट निवडून दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात, सरपंचास, ज्या वित्तीय वर्षाच्या अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वोक्तप्रमाणे मान्यता देण्यात आली असेल त्या वित्तीय वर्षामध्ये कोणत्याही वेळी, सुधारित किंवा पूरक विवरण तयार करविता येईल. असे प्रत्येक सुधारित किंवा पूरक विवरण, जणू काही ते मूळ विवरणच होते असे समजून तशाच रीतीने, पंचायत समितीकडून विचारात घेण्यात येईल आणि त्यास मान्यता देण्यात येईल, आणि अशा सुधारित किंवा पूरक विवरणाच्या संबंधात कलम ६२ च्या तरतुदी लागू असतील. ".
२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४५ मध्ये, पोट-कलम (१अ) वगळण्यात येईल.
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १४५ ची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
अडचण दूर करण्याचा अधिकार.
२२. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेले कोणतेही निदेश देता येतील ;
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहामध्ये ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४० ९निवेदन
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या तत्कालीन विद्यमान तरतुदींनुसार, पंचायतीच्या निवडून दिलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जात होती ज्याच्याकरिता सरपंच पदासाठी निवडणूक लढविणाया उमेदवारास त्यांच्यामधून बहुमत मिळणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर, अधिनियमाच्या तत्कालीन विद्यमान तरतुदींमध्ये अशीही तरतूद केली होती की, सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांना अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येत होता. परिणामी, सदस्य वारंवार अविश्वासाचा ठराव मांडायचे, ज्यामुळे सरपंचाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत होता आणि पंचायतीचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यामध्ये व्यत्यय येत होते.
२. म्हणून, योग्य त्या विचारविमर्शानंतर, पंचायतीच्या कामकाजामध्ये ज्यामुळे स्थैर्य प्राप्त होईल अशी, लोकांमधून ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता थेट निवडणूक घेणारी यंत्रणा अंगीकारणे आवश्यक वाटले. म्हणून, त्यामुळे पंचायतीच्या परिणामकारक कामकाजासाठी आणि विकासासाठी सरपंचाचे पद सक्षम करण्याकरिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) यांमधील तरतुदीमध्ये योग्य त्या आणखी सुधारणा करणे इष्ट वाटले आणि म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (२०१७ चा महा. अध्या. १६) दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी प्रख्यापित केला होता.
३. राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये, उक्त अध्यादेशाचे, राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमामध्ये रूपांतर करण्यासाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, २०१७ (सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५६) हे, महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजी मांडण्यात आले होते. परंतु, महाराष्ट्र विधानसभेची दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी सत्रसमाप्ती झाल्यामुळे, उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
४. उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट होते, आणि म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१७ (२०१७ चा महा. अध्या. १८) प्रख्यापित केला होता.
५. नागपूर येथे भरविण्यात आलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजी उक्त विधेयक सुधारणांसह संमत केले होते आणि ते महाराष्ट्र विधानपरिषदेकडे पारेषित करण्यात आले होते. उक्त विधेयक हे महाराष्ट्र विधानपरिषदेने दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी आणखी सुधारणांसह समंत केले होते आणि ते, महाराष्ट्र विधानसभेकडे पारेषित करण्यात आले होते. तथापि, महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उक्त विधेयकात केलेल्या सुधारणा, महाराष्ट्र विधानसभेने विचारात घेण्यापूर्वीच, विधानसभेच्या अधिवेशनाची दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी सत्रसमाप्ती झाल्यामुळे, राज्य विधानसभेकडून ते विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
६. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त चालू ठेवणे अध्यादेश, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक २१ जानेवारी २०१८ नंतर अंमलात असण्याचे बंद झाला असता; आणि उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २० जानेवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१८ (यात यापुढे ज्याच्या निर्देश "" पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, २०१८""असा करण्यात आला आहे) हा प्रख्यापित केला होता.
७. त्यानंतर, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सुरू झालेल्या विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, विधानपरिषदेने विधेयकात केलेल्या उक्त सुधारणांना विधानसभेने सहमती दिली आणि दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजी, ते विधेयक आणखी सुधारणांसह दुसयांदा संमत केले होते.
८. आणि ज्याअर्थी, विधानसभेने आणखी सुधारणांसह संमत उक्त विधेयक त्यानंतर विधानपरिषदेकडे पारेषित केले होते.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, एप्रिल १६, २०१८/चैत्र २६, शके १९४०९. दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यामुळे, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, २०१८ हा, ८ एप्रिल २०१८ या दिनांकानंतर अंमलात असण्याचे बंद झाले आहे आणि महाराष्ट्र शासनास उक्त पुढे चालू ठेवणे अध्यादेश, २०१८ याच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू राहणे इष्ट वाटते.
१०. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. २) याच्या तरतुदी पुढे चालू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १६ एप्रिल २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
असीम गुप्ता, शासनाचे सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.