महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २५] मंगळवार, एप्रिल १७, २०१८/चैत्र २७, शके १९४० [पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय
राजभवन, मुंबई ४०० ०३५, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७.
उद्देशिका
भारताचे संविधान.
क्रमांक आरबी/टीसी/ई-१३०११/(४)/(२०१४)/अधिसूचना/२३६/२०१७.-------महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी काढलेली पुढील अधिसूचना सर्वसाधारण माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात आली आहे :-----
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या, उप-परिच्छेद (१) अन्वये, राज्यपाल यांना जाहीर अधिसूचनेद्वारे, असे निदेश देता येतील की,संसद अथवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेला एखादा विशिष्ट अधिनियम, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा राज्यामधील त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असणार नाही, अथवा त्या अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट केलेल्या अपवादांच्या व फेरबदलांच्या अधीन राहून, राज्यातील एखाद्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला लागू असेल ;
आणि ज्याअर्थी, गौण वनोत्पादन व त्यासारखे अन्य उत्पादने यांचे मूल्यवर्धन व साठवण करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये गोदामे, खरेदीकेंद्रे, हाट आणि शीतगृहे बांधण्याची गरज असल्याचे लक्षात घेण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित क्षेत्राच्या वनीकृत प्रदेशांमध्ये दफनभूमी/ स्मशानभूमीसाठी तरतूद करण्याच्या मागण्या मोठया संख्येने येत आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जनजाति व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (२) मध्ये सरकारद्वारे व्यवस्था केलेल्या १३ सुविधांसाठी वनजमिनी परार्वतित करण्याची तरतूद केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, वनहक्क अधिनियमात या १३ सुविधांच्या यादीमध्ये, गोदामे, वखारी, शीतगृहे व हाट आणि स्मशानभूमी किंवा दफनभूमी यांच्या प्रयोजनासाठी, विनिर्देशपूर्वक तरतूद केलेली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जनजाति व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६, हा महाराष्ट्र राज्यास लागू २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल १७, २०१८/चैत्र २७, शके १९४० त्याअर्थी आता, भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अधिसूचना काढीत आहेत :--- अधिसूचना
भारताचे संविधान.
भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप-परिच्छेद (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे असा निदेश देत आहेत की, अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ हा, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, संविधानाचे अनुच्छेद २४४ याच्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांसाठी तो, पुढील अपवादांसह आणि फेरबदलांसह लागू असेल :---
अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ मधील फेरबदल.
अनुसूचित जनजाति आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम २ मध्ये, खंड (ड) नंतर, पुढील नोंदी जादा दाखल करण्यात येतील :---
(एक) " (ढ) महाराष्ट्र शासन किंवा त्याच्या अंगभूत विभागांनी कार्यान्वित करावयाची गोदामे, वखारी, शीतगृहे आणि हाट (बाजारपेठा);" आणि
(दोन) " (ण) दफनभूमी /स्मशानभूमी.".
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
बी. वेणुगोपाल रेड्डी, राज्यपालांचे सचिव.