महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २६] शनिवार, एप्रिल २१, २०१८/वैशाख १, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे
१ ते ४ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.--- महाराष्ट्र जमीन महसूल सहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन करण्यासाठी अध्यादेश. . . . .
महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ एप्रिल २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE
CODE, 1966 AND TO REPEAL THE MAHARASHTRA LAND REVENUE (INCLUSION OF CERTAIN BHUMIDHARIS IN OCCUPANTS-CLASS I
PERMISSION) RULES, 1968.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी
देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन करण्यासाठी अध्यादेश.
१९६६ चा महा. ४१.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तातडीने कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार-५३-१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २१, २०१८/वैशाख १, शके १९४० २ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-----
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
प्रकरण दोन
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याची सुधारणा
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश " जमीन महसूल १९६६ चा महा. ४१.
संहिता '' असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २९ मध्ये,-----
(एक) पोट-कलम (२) मधील खंड (क) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-----
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम २९ ची सुधारणा.
२०१८ चा महा. अध्या. ९.
" (क) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निबर्ंधासह भूमिस्वामी हक्कान्वये विदर्भात किंवा भूमिधारी हक्कांन्वये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात जमीन धारण करीत होत्या, अशा व्यक्ती. '';
(दोन) पोट-कलम (३) च्या खंड (ख) मधील, उप-खंड (एक) वगळण्यात येईल.
३. जमीन महसूल संहितेच्या कलम २४६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा. अध्या. ९.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ यामध्ये कलम २४६अ समाविष्ट करणे. भोगवटादार--वर्ग एक चे हक्क बहाल करण्यासाठी प्रलंबित असलेले अर्ज.
" २४६अ. भोगवटादार-वर्ग एक म्हणून जमीन धारण करण्याबाबतच्या परवानगीकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, कोणत्याही महसूल अधिकायापुढे किंवा राज्य शासनापुढे कोणत्याही व्यक्तीचा प्रलंबित असलेला कोणताही अर्ज, मग तो अपील अर्ज, पुनरीक्षण अर्ज किंवा अन्य अर्ज असो, उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आला आहे, असे समजण्यात येईल.
स्पष्टीकरण.----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " जमीन '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, हक्क हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निबर्ंधासह भूमिस्वामी हक्कान्वये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात किंवा भूमिधारी हक्कान्वये विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात धारण केलेली जमीन, असा असेल. ''.
४. जमीन महसूल संहितेच्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (२) मधील खंड (नऊ) वगळण्यात येईल.
सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ याच्या कलम ३२८ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २१, २०१८/वैशाख १, शके १९४० ३प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी
परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन
५. महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोेगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ हा, निरसित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन.
प्रकरण चार
संकीर्ण
१९६६ चा महा. ४१.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
६. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे अशी अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या उक्त संहितेच्या तरतुदींशी विसंगत नसणारी कोणतीही गोष्ट करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २१, २०१८/वैशाख १, शके १९४० ४निवेदन
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम २९ मध्ये, राज्यातील जमीन धारण करणाया व्यक्तींच्या वगार्र्ंबाबतची तरतूद आहे. उक्त कलमाच्या पोट-कलम (२) च्या खंड (क) मध्ये, विदर्भातील कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात भूमिधारी हक्कान्वये जमीन धारण करीत असतील अशा व्यक्तींना, अशा जमिनीबाबत द्यावयाच्या आकारणीच्या तिपटीहून अधिक नसेल असे पट्टामूल्य प्रदान केल्यावर, भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये समाविष्ट करून घेण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आहे. उक्त कलम २९ च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (ब) च्या उप-खंड (एक) मध्ये, ज्या व्यक्ती विदर्भात, मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता, १९५४ (१९५५ चा म. प्र. २) अन्वये, हस्तांतरण करण्याच्या हक्कांवरील निबर्ंधासह भूमिस्वामी हक्कान्वये किंवा भूमिधारी हक्कान्वये जमीन धारण करत असतील अशा व्यक्तींचा भोगवटादार-वर्ग दोन मध्ये समावेश होईल अशी तरतूद आहे.
२. राज्य शासनाने भोगवटादार-वर्ग दोन म्हणून जमीन धारण करणाया उक्त भोगवटादारांना भोगवटादार- वर्ग एक म्हणून हक्क संपादित करण्याबाबतची परवानगी देण्यासाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ केले आहेत. उक्त नियमांमध्ये, अशा भोगवटादार-वर्ग दोन यांचे भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये रुपांतरण करण्यासाठीची सविस्तर कार्यपद्धतीची तरतूद आहे.
३. अमरावती व नागपूर या महसूल विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी, २०१२ मध्ये उक्त भोगवटादार-वर्ग दोन मधील उक्त भोगवटादारांना भोगवटादार-वर्ग एक म्हणून हक्क संपादित करण्याबाबतची परवानगी देण्यासाठी ""महाराजस्व अभियान"" या अंतर्गत एक विशेष मोहीम हाती घेतली होती.
तथापि, उक्त विशेष मोहीम हाती घेण्यात येऊनसुद्धा, अशी परवानगी देण्यासाठीचे अर्ज मोठया प्रमाणात अद्यापही प्रलंबित आहेत, असे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या निदर्शनास असेही आणून देण्यात आले आहे की, त्या नियमांमध्ये तरतूद केलेली सविस्तर कार्यपद्धती, अशी परवानगी देण्यात बाधक ठरत आहे. मध्य प्रदेश शासनाने, मध्य प्रदेश जमीन महसूल संहिता, १९५९ (१९५९ चा म.प्र. अधि. २०) अन्वये अशा प्रकारच्या भोगवटादारांना, भोगवटादार-वर्ग १ म्हणून अगोदरच परवानगी दिली आहे, हे देखील राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
४. म्हणून, अशा जमीनधारकांना भोगवटादार-वर्ग एक म्हणून हक्क संपादित करण्याबाबतची परवानगी देण्यासाठी, आणि उक्त नियमात तरतूद केलेली वेळखाऊ प्रक्रिया काढून टाकण्यासाठी, तात्काळ आवश्यक त्या तरतुदी करणे इष्ट वाटते. म्हणून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) यात यथोचित सुधारणा करण्यासाठी, आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन करण्यासाठी, तरतूद करणे इष्ट वाटते.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटादार-वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम, १९६८ याचे निरसन करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २१ एप्रिल २०१८.
चे विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव, शासनाचे प्रधान सचिव.