RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २७] बुधवार, एप्रिल २५, २०१८/वैशाख ५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०.--- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी
सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. . . . .
१ - ३
वित्त विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY
FUND ACT.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०.
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९५६ चा ४६.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार ५४---१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २५, २०१८/वैशाख ५, शके १९४० २ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९५६ चा महा. ४६.
सन १९५६ चा अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम २ ची तात्पुरती सुधारणा.
२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम हा, जणू काही त्यातील कलम २ मध्ये, " रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा '' या मजकुराऐवजी " रुपये एक हजार सहाशे अठयाहत्तर कोटी '' हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे, असे समजून अंमलात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २५, २०१८/वैशाख ५, शके १९४० ३निवेदन
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) या अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या व ठेवण्यात आलेल्या राज्याच्या आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा रुपये एकशे पन्नास कोटी एवढी आहे.
२. सन २०१६-१७ च्या पीक हंगामात झालेले तुरीचे भरघोस उत्पादन विचारात घेता, तुरीच्या खरेदीसाठी, राज्य शासनाने दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजी बाजार हस्तक्षेप योजना घोषित केली होती. राज्य शासनाच्या वतीने, महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघाने किमान आधारभूत किंमतीने २५.२५ लाख क्िंवटल इतकी तूर खरेदी केली आहे. शेतकयांना रकमेचे प्रदान करण्यासाठी आणि सहाय्यभूत खर्चासाठी, महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघाने १४९३ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले आहे आणि त्याकरिता राज्य शासनाने, आपली हमी दिली आहे. दिनांक ३१ मार्च २०१८ पयर्ंत, महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघाने व्याजापोटी ७७.९५ कोटी रुपये इतकी रक्कम दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघाने तुरीवर प्रक्रिया करून तिची तूर डाळ तयार करण्याचे आणि तिची विक्री करून कर्जाची परतफेड करण्याचे अभिप्रेत आहे. तथापि, सन २०१७-१८ च्या खरीप हंगामातदेखील तुरीचे भरघोस उत्पादन झाल्याने, तुरीचा बाजार भाव हा, किमान आधारभूत किंमतीहून कमी झाला आहे. म्हणून, नजीकच्या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघाकडून कर्जाची परतफेड होणे कठीण आहे. म्हणून, व्याजाच्या पोटी होणारा खर्च टाळण्यासाठी, शासनाने कर्जाची परतफेड करण्याचे ठरविले आहे.
३. हा खर्च अनपेक्षित स्वरुपाचा असल्याने, त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही. खर्चाच्या या बाबी " नवीन सेवा '' ठरतील आणि म्हणून, त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. राज्य विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजी प्रस्तावित आहे. वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश मात्र, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पूरक मागण्या व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या " नवीन सेवा '' वरील खर्च राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देऊन व ते विधेयक विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच देता येईल. तथापि, या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्यामुळे तो आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ रकमा काढूनच भागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा फक्त १५० कोटी रुपये एवढी आहे. वर नमूद केलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच, आकस्मिकता निधीमधून भागवणे आवश्यक असलेला अन्य अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरुपाच्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे. म्हणून, उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये १५२८ कोटींची तात्पुरती वाढ करून तो निधी रुपये १६७८ कोटी इतका करणे इष्ट वाटते.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २४ एप्रिल २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
दिनेश कुमार जैन, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.