RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २८] गुरुवार, एप्रिल २६, २०१८/वैशाख ६, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११.---- हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ यात आणखी पृष्ठे १---३ सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
महसूल व वन विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ एप्रिल २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ATIYAT
INQUIRIES ACT, 1952.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११.
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रख्यापित केला होता ;
२०१८ चा महा. अध्या. ६.
(१)
भाग चार----५६-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१८/वैशाख ६, शके १९४० आणि ज्याअर्थी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४) हे महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आले होते ;
आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी सत्रसमाप्ती झाल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत उक्त विधेयक संमत होऊ शकले नाही ;
आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांनंतर म्हणजेच दिनांक ८ एप्रिल २०१८ या दिनांकानंतर, उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटते ;
आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; आणि यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी चालू ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :--
१. (१) या अध्यादेशास, हैदराबाद अतियात चौकशी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "" मुख्य अधिनियम "" असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ६ मध्ये,---
१९५२ चा हैदराबाद अधि. क्र. १०.
(क) पहिल्या परंतुकाच्या आधी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १० याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
" परंतु, अशा प्रदानाखालील जमीन ही, जर,---
(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदींनुसार तयार १९६६ चा महा. ३७.
केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव ठेवली असेल आणि समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक असेल तर ; किंवा (दोन) कोणत्याही वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर,
शासनास अशा जमिनीच्या हस्तांतरणास अनुमती देता येईल : " ;
(ख) पहिल्या परंतुकामध्ये, "परंतु" या मजकुराऐवजी, "परंतु आणखी असे की" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३. शंका दूर करण्याकरिता, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येते की, हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) शंका दूर करणे.
अध्यादेश, २०१८ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या
२०१८ चा महा. अध्या. ६.
दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ पासून अखंडपणे अंमलात असतील आणि त्या, तेव्हापासून अंमलात असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०१८/वैशाख ६, शके १९४० ३निवेदन.
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १०) हा महाराष्ट्र राज्यातील हैदराबाद क्षेत्राला, म्हणजे मराठवाडयाला लागू आहे. " खिदमतमाश ईनाम जमिनी " म्हणून ओळखल्या जाणाया म्हणजेच विविध देवस्थानांना दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी दिलेल्या जमिनींच्या संबंधात उक्त अधिनियम लागू आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये अतियात जमिनींच्या अन्य संक्रमणास किंवा भारास प्रतिबंध करणे आणि न्यायालयाच्या जप्तीपासून सूट मिळणे याबद्दलची तरतूद आहे.
२. वाढत्या शहरीकरणामुळे, उक्त जमिनी ह्य आता नागरी क्षेत्राचा भाग झाल्या आहेत. जरी नागरी क्षेत्राच्या संबंधात लागू असलेल्या संबंधित अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनांमध्ये, वेगवेगळया प्रयोजनांसाठी या जमिनी आरक्षित केल्या असल्या तरी उक्त कलम ६ च्या तरतुदींमुळे संबंधित विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनेनुसार, अशा जमिनींचा वापर करणे शक्य होत नव्हते.
३. विकास योजनेत उद्देशित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता किंवा वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनाकरिता " खिदमतमाश ईनाम जमिनींचा " वापर करण्यात येईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या हेतूने, जर अशी जमीन, प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेत कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आरक्षित करण्यात आली असेल आणि समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक असेल तर, किंवा कोणत्याही वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर, १९५२ च्या उक्त अधिनियमात, यथोचित सुधारणा करून, शासनास अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची अनुमती देता येईल, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटले.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ (१९५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १०), यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तिवात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. ६), प्रख्यापित केला होता.
५. त्यानंतर, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावर, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४) हे महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची दिनांक २८ मार्च २०१८ रोजी सत्रसमाप्ती झाल्यामुळे, उक्त विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभेत संमत होऊ शकले नाही.
राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून सहा आठवडयांनंतर म्हणजेच दिनांक ८ एप्रिल २०१८ या दिनांकानंतर, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३(२)(क) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, उक्त अध्यादेश अंमलात असण्याचे बंद झाले आहे, आणि उक्त अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे इष्ट वाटते.
६. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ चा महा. अध्या. ६) याच्या तरतुदी पुढे चालू ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २५ एप्रिल २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनु कुमार श्रीवास्तव, शासनाचे प्रधान सचिव.