RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ४, अंक १७] गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४० [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd April 2018.
NOTIFICATION
No. SPP-2012/U.O.R.116/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Vaibhav G. Bagade as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 86/2011 in Session Court, Mumbai which is arising out of C.R. No. 24/2010, DCB C.I.D., Mumbai (C.R. No.23/2010 registered at Kurla Police Station, Mumbai).
2. The fees of Adv. Vaibhav G. Bagade, Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०
| सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २०१८ अधिसूचना क्रमांक डीआयपी-२०१८/प्र.क्र. १००/३०.----- महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहराज्य मंत्री भालचंद्र सदाशिव ऊर्फ भाई वैद्य यांचे सोमवार दिनांक २ एप्रिल २०१८ रोजी पुणे येथे झालेल्या दु:खद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून श्रद्धांजली अर्पण केली. '' महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहराज्य मंत्री भालचंद्र सदाशिव ऊर्फ भाई वैद्य यांचे सोमवार दिनांक २ एप्रिल २०१८ रोजी पुणे येथे निधन झाले. श्री. वैद्य यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कर्ता असलेला नेता राज्याने गमावला आहे. श्री. वैद्य यांचा जन्म २२ जून १९२७ रोजी भोर-वेल्हे तालुक्यातील (जि. पुणे) दापोडे येथे झाला. समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विषय घेऊन त्यांनी एम.ए. पदवी संपादन केली. त्यानंतर बी.टी. (बॅचलर इन टिचिंग) अभ्यासक्रम त्यांनी पूर्ण केला. भाई शाळकरी वयामध्येच स्वातंय चळवळीकडे आर्कषित झाले. शालेय जीवनात असतानाच १९४२ च्या ' चले जाव ' चळवळीमध्ये भाइर्ंनी सहभाग घेतला होता. लोकनेते जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया आणि एस.एम.जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली १९४६ मध्ये स्थापन झालेल्या ' काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टी ' चे सदस्यत्व स्वीकारून भाइर्ंच्या राजकीय जीवनाची सुरूवात झाली. १९५५ मध्ये गोवा मुक्ती संग्रामात त्यांनी सक्रीय भूमिका निभावली होती. त्यानंतरच्या काळात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये सहभागाबद्दल भाइर्ंना तुरूंगवास पत्करावा लागला होता. भाई वैद्य यांची १९७४ मध्ये पुण्याच्या महापौरपदी निवड झाली. महापौरपदाच्या कालखंडात भाई ' ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फरन्स ' चे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. आणीबाणीला विरोधामुळे त्यांना तुरूंगवास सहन करावा लागला होता. पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकारमध्ये त्यांनी गृहराज्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली. मंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचे पहिले विधेयक मांडले. त्यांनी महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त कर्मचायांना किमान सेवा निवृत्तीवेतन आणि त्यांची महागाईशी जोडणी करून घेतली. २००० ते २००२ या कालावधीत ते राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. दिल्ली येथील भारत यात्रा ट्रस्टचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषविलेल्या भाइर्ंनी सोशालिस्ट पार्टीचीही स्थापना केली होती. वेगवेगळ्या आंदोलनामध्ये मिळून भाई वैद्य यांना २५ वेळा तुरूंगवास भोगावा लागला. भाई वैद्य यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दु:ख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहे. त्यांच्या निधनाचे दु:ख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो, अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे." महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, सुमीत मल्लिक, मुख्य सचिव. | ||
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th April 2018
NOTIFICATION
No. SPP-3217/2199/C.R.299/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Prasad S. Patil, as "Special Public Prosecutor" for conducting the Session Case No. 120/2013 pending before Session Court, Alibag, Dist. Raigad, which is arising out of C.R. No. 51/2013, registered at Khandeshwar Police Station, Navi Mumbai, Dist. Raigad.
2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
3. Lump sum fees of Rs. 25,000 (Rupees Twenty five thousand only) as quoted by Adv. Prasad S. Patil, has been already deposited by the applicant Shri Sakharam Rajaram Mhaskar to the Government, vide R.B.I. Challan No. 3839, dated 4th April 2018. The amount will be paid to Adv. Prasad S. Patil after completion of the case.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
----------------------------
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th April 2018.
NOTIFICATION
No. SPP.2017/U.O.R.68/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ajay Misar as "Special Public Prosecutor" for conducting the case arising out of C.R. No. 114/2017, registered at Dombivli Police Station, Dist. Thane.
2. The fees of Adv. Ajay Misar, Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 10th April 2018
NOTIFICATION
No. SPP.2018/U.O.R.30/D-XIV.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Hiten Shamrao Venegavkar as "Special Public Prosecutor" for conducting the cases in Session Court, Mumbai arising out of E.O.W. C.R.No.45/2017, (C.R.No.00/2017 registered at Kashimira Police Station, Thane and C.R.No.207/2017/2017 registered at Santacruz Police Station, Mumbai) E.O.W C.R.No.86/2017, (C.R.No.507/2017 registered at Santacruz Police Station, Mumbai) E.O.W C.R.No.87/2017, (C.R.No.508/2017 registered at Santacruz Police Station, Mumbai) E.O.W C.R.No.89/2017, (C.R.No.154/2017 registered at Kanjur Marg Police Station, Mumbai) E.O.W C.R.No.104/2017, (C.R.No.399/2017 registered at Santacruz Police Station, Mumbai).
2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
3. The fees and other charges of Adv. Hiten Shamrao Venegavkar, Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per proposal approved by this department. 4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reason.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
-----------------------------------------
बाष्पके संचालनालय
अधिसूचना
क्रमांक एसबी-३/परीक्षा शाखा/२०१८/८८२४.---- प्रथम/द्वितीय श्रेणी वाष्पक परीचर क्षमता परीक्षा वरळी दुग्धशाळा, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथे दिनांक २६ जून २०१८ ते ३० जून २०१८ पयर्ंत किंवा परीक्षा संपेपर्यतच्या दिवसापयर्ंतच्या कालावधीत सकाळी १०.०० वाजल्यापासून संध्याकाळी ५.०० वाजेपयर्ंत घेण्यात येईल.
परीक्षेचे अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख १५ मे २०१८ राहील.
मुंबई, दिनांक १७ एप्रिल २०१८.
ध. प्र. अंतापूरकर, प्रभारी संचालक, बाष्पके आणि अध्यक्ष, परीक्षक मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/श्री. रिद्धी सिद्धी पत /२०१८/१३४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. अशोक राजाराम पाटील प्रशासकीय व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, सांगली व सातारा २ श्री. अमोल दिलीप खांडेकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे व कोल्हापूर ३ श्री. विजय कृष्णात देशमुख व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे व रायगड.
अटी.—
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहसोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रीट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक १६ जानेवारी २०१८.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------- सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ मार्च २०१८
सूचना
भारतीय ख्रिचन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्र.१५/१८७२)
क्रमांक भाख्रिवि-२०१६/प्र.क्र.२१४/कु.क.---- भारतीय ख्रिचन विवाह अधिनियम १८७२ (कायदा क्र.१५/१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील तरतूदीनुसार रेव्ह. शिवाजी जिवल्या राऊत, राहणार सिताडी पो. वार्सा, ता. साक्री, जि. धुळे ४२४३०६ यांना दि इव्हॅन्जेलिकल अलायन्स मिनिस्ट्रीज चर्च, टीम चर्च-पिंपळनेर या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिचन लोकांचे विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. शिवाजी जिवल्या राऊत, धुळे यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उज्वला अ. रणसिंग,
शासनाचे अवर सचिव.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/मलकापूर अर्बनपत/२०१८/१४६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मलकापूर अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. मलकापूर, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. दिलीप शामराव पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्हे.
अटी :
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, मलकापूर अर्बन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मलकापूर, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे.. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८.
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
------------------------------- विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ एप्रिल २०१८. पहा.------शासन अधिसूचना क्र.सीजेएम. १३१७/४७०/प्र.क्र.९०/का.३, दिनांक ९ एप्रिल २०१८
शुध्दीपत्र
क्रमांक सीजेएम. १३१७/४७०/प्र.क्र.९०/का.३.---- विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.सीजेएम.१३१७/४७०/प्र.क्र.९०/का.३, दिनांक ९ एप्रिल २०१८ मधील अ.क्र.४८ येथील उमेदवाराचे नाव " श्री. राजपूत पंकज भगतसिंग " या ऐवजी " श्रीमती राजपूत पंकज भगतसिंग " असे वाचण्यात यावे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अ. श्या. कलोती,
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०संकीर्ण अधिसूचना
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A. 3908/2017/3415.— Under section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the Hon'ble Chief Justice and Judges are pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :– Serial Name of the Judicial Officers
Amount No.
(1) Shri Anup Ramkrishna Abhyankar,
3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Katol, District Nagpur.
(2) Smt. Pranjasvi Chandrakantrao Phatale,
3,000 29th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.
3,000 (3) Shri Vinod Santosh Damare, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Bhiwapur, District Nagpur.
(4) Smt. Sonali Laxman Soyanke,
3,000 30th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.
(5) Shri Arhat Vishwanath Pandit,
3,000 Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Umred, District Nagpur.
(6) Smt. Vaishali Gosavi Karmore,
3,000 31st Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.
(7) Smt. Seema Bhagwantrao Ghute,
3,000 32nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Nagpur.
(8) Shri Vishal Mahanand Gaikwad,
3,000 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kamptee, District Nagpur.
Bombay, dated 25th September 2017.
P. V. GANEDIWALA, Registrar General.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
I
No. A-3902/2017/3407.—The High Court has been Pleased to transfer and post Shri Sandeep N. Sarodiya, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ambad, District Jalna as Judge, Co-operative Court, Aurangabad with immediate effect.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :––
Name and Present posting New posting
1. Shri S. R. Bharad,
. . Joint Civil Judge, Junior Division 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ambad, District Jalna, vice Shri S. N. Ambad, District Jalna. Sarodiya transferred.
2. Shri S. V. Nimase,
. . 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ambad, District Jalna, vice Shri S. R. Ambad, District Jalna. Bharad.
3. Smt. B.M.N. Deshmukh,
. . 8th Joint Civil Judge, Junior Division 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Nanded vice Smt. S. H. Telgaonkar Nanded.
4. Shri J. N. Jadhav,
. . 9th Joint Civil Judge, Junior Division 7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Nanded.
Nanded.
5. Smt. S. H. Telgaonkar,
. . 10th Joint Civil Judge, Junior Division 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Additional Chief Judicial Magistrate, Nanded.
Nanded.
Bombay,
PUSHPA V. GANEDIWALA, dated 25th September 2017. Registrar General.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A. 3918/2017/3409.— In exercise of the powers conferred by Section 260 (i) (c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial Officers with the powers under Section 260 of the said code :– Sr. No. Name of the Judicial Officers
(1)
(2)
1 Shri Nilesh Vijaykumar Bansal,
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Seloo, District Wardha.
2 Smt. Jyoti Nana Yadav,
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Khed, District Ratnagiri.
3 Shri Keshav Krishna Khomane,
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ajra, District Kolhapur.
4 Smt. Ashwini Bhushan Patil,
8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
5 Shri Sanjay Motiram Chavan,
4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Wardha.
6 Smt. Vrushali Dinanath Sungare,
6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.
7 Shri Dhiraj Maruti Hinglajkar,
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Lanja, District Ratnagiri.
8 Smt. Sonali Vijaykumar Jangamswami,
9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
9 Shri Rajesh Baburao Khandare,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sangola, District Solapur.
10 Smt. Shreezya Rajendra Shinde,
10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
11 Shri Santaji Maruti Jadhav,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Vadgaon, District Kolhapur.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४० Sr. No. Name of the Judicial Officers
(1)
(2)
12 Shri Satish Ganeshrao Shinde,
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Pulgaon, District Wardha.
13 Shri Avinash Madhukar Patil,
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Kurundwad, District Kolhapur.
14 Smt. Aishwarya Sagar Jadhav,
3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Ratnagiri.
15 Smt. Archana Sopan Garad,
11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
16 Smt. Ketaki Prashant Joshi,
12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
17 Shri Amit Sunil Koshti,
13th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
18 Smt. Swapnali Methaji Waghamare,
14th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
19 Smt. Bhanupriya Ashok Durgawade,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Gadhinglaj, District Kolhapur.
20 Smt. Aparna Shivaji Gunjawate,
15th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
21 Smt. Sonali Shashikant Raul,
16th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
22 Shri Dinesh Mukund Gaikwad,
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Chandgad, District Kolhapur.
23 Shri Mahendra Hanumant Shitole,
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Radhanagari, District Kolhapur.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०Sr. No. Name of the Judicial Officers
(1)
(2)
24 Shri Pradip Madan Mane,
7th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur.
25 Smt. Savita Appaso Mali,
17th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Kolhapur.
26 Shri Vishwas Pandurang Shinde,
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Jaysingpur, District Kolhapur.
Bombay, dated 25th September 2017.
P. V. GANEDIWALA, Registrar General.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE, MUMBAI
CORRIGENDUM
Read.---(1) This Office Notification No. CMM/A-185/LEAVE/36/2017, dated 28th August 2017.
(2) Application of Shri P. K. Deshpande, Metropolitan Magistrate, 25th Court, Mazgaon, Mumbai, dated 14th August 2017 vide O.W. No. 632/2017 for grant of Earned Leave from 29th August 2017 to 31st August 2017.
(3) Application of Shri. P. K. Deshpande, Metropolitan Magistrate, 25th Court, Mazgaon, Mumbai dated 4th September 2017 vide O.W. No. 686/2017 for grant of 05 days Earned Leave from 28th August 2017 to 1st September 2017 and treat his earlier application cancelled.
No. CMM./A-185/LEAVE/38/2017.— As per the above referred Notification at Sr. No. 1, Shri. P. K. Deshpande, Metropolitan Magistrate, 25th Court, Mazgaon, Mumbai had been granted Earned Leave for 3 days i.e. from 29th August 2017 to 31st August 2017.
In view of his above referred application at Sr. No. 3, Shri. P. K. Deshpande, Metropolitan Magistrate, 25th Court, Mazgaon, Mumbai requested to grant Earned Leave from 28th August 2017 to 1st September 2017 (5 days) and cancelled his earlier Earned Leave from 29th August 2017 to 31st August 2017 (3 days) and the same is allowed as prayed.
Hence, the above referred Notification at Sr. No. 1, is partially amended to the effect that Earned Leave of Judicial Officer Shri. P. K. Deshpande from 28th August 2017 to 1st September 2017 (05 days) is granted and the Earned Leave granted for the period from 29th August 2017 to 31st August 2017 is cancelled as prayed.
S. R. YADAV, Mumbai,
Chief Metropolitan Magistrate, dated 18th September 2017.
Esplanade, Mumbai.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A 1201/2017/(Ad-hoc)/3397
Read.—(1) Government Notification, Law and Judiciary Department
No. FTC-1417/C.R. 75/IX, dated 18th March 2017.
I
No. A.1201/2017 (Ad-hoc)/3397.— The High Court is pleased to appoint Shri Balasaheb S. Wavre, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Satara as Ad-hoc District Judge and Assistant Sessions Judge normally for a period of one year or till the scheme of fast track courts lasts or until further orders, whichever occurs earlier, with effect from the date he takes the charge of his post, purely on ad-hoc and temporary basis and invest him with the powers of Assistant Sessions Judge under sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), to exercise jurisdiction in the court of Sessions.
And upon his appointment as such, the High Court has been pleased to post him as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Kandhar, District Nanded.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name and Present posting New posting
1. Smt. A. S. Wairagade,
. . Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Satara vice Shri B. S. Wavre appointed Satara.
as Ad hoc District Judge.
2. Shri D. B. Mane,
. . 2nd Joint Civil Judge, Senior Division 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Satara vice Smt. A. S. Wairagade. Satara.
PUSHPA V. GANEDIWALA, Bombay, dated 20th September 2017. Registrar General.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २६-मे २, २०१८ / वैशाख ६-१२, शके १९४०नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
आदिवासी विकास विभाग मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२.
आदेश
क्रमांक संकीर्ण-३७१८/प्र.क्र. ६१/का-१५.-----श्रीमती शोभा मधुकर नेमाडे, संशोधन अधिकारी (गट-ब), अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, ठाणे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १०(१) अन्वये नियत वयोमानानुसार दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
गोविंद माईणकर,
शासनाचे अवर सचिव.
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८.
---------------------------------
नियोजन विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च २०१८
अधिसूचना
क्रमांक निविआ २९१८/प्र.क्र.११७/१४२१.----- श्रीमती स्मिता काशिनाथ खताते, कक्ष अधिकारी ह्य दिनांक १० जानेवारी, २०१८ (म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चं. त्रिं. पातुरकर,
कार्यासन अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.