RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक २९] गुरुवार, मे ३, २०१८/वैशाख १३, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ५९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा अध्यादेश क्रमांक १२.--- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात पृष्ठे १-३ आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
.. ..
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मे २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६४ चा महा. २०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार ५९--१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ३, २०१८/वैशाख १३, शके १९४० २ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
२०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम १३ च्या १९६४ चा महा. २०.
पोट-कलम (१) मध्ये, खंड (ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :----
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम १३ ची सुधारणा.
" (ब) बाजार क्षेत्रात व्यापारी व अडते म्हणून काम करण्यासाठी ज्यांना अनुज्ञप्ती (लायसन) धारण करून एक महिन्यांहून कमी नसेल इतका कालावधी झाला असेल आणि ज्यांनी अशा बाजार क्षेत्रात किमान दहा हजार रुपये इतक्या रकमेचा व्यवहार केला असेल, अशा व्यापायांनी व अडत्यांनी निवडून दिलेले दोन सदस्य ; ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ३, २०१८/वैशाख १३, शके १९४० ३निवेदन
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) हा, बाजार क्षेत्रात शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या पणनाचा आणि त्यासाठी, राज्यात स्थापन करावयाच्या बाजारांचा तसेच खाजगी बाजारांचा व शेतकरी-ग्राहक बाजारांचा विकास व विनियमन करणे, अशा बाजाराच्या संबंधात रचना करावयाच्या किंवा अशा बाजारांशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनांसाठी कार्य करणाया बाजार समित्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्याशी संबंधित बाबींकरिता तरतूद करणे, यांकरिता अधिनियमित करण्यात आला आहे.
२. केंद्र सरकार व राज्य शासन हे शेतकयांच्या कृषि मालाला चांगली किंमत मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्या प्रयोजनार्थ, कृषि मालाच्या लिलावात निकोप स्पर्धा वाढीस लागण्यासाठी व्यापायांना अधिकाधिक अनुज्ञप्त्या (लायसने) देण्यात आली आहेत. आतापयर्ंत, ज्यांना लायसने देण्यात आलेली आहेत अशा सर्व व्यापायांना जर मतदानाचा अधिकार दिला तर, व्यापायांची संख्या आणखी वाढेल आणि परिणामी, व्यापायांच्या संख्येत वाढ होऊन, शेतकयांना, त्यांच्या कृषिमालासाठी अधिक चांगली किंमत मिळण्यास मदतच होईल. उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, बाजार समित्यांची रचना करण्यासंबंधीची तरतूद आहे. उक्त कलम १३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये अशी तरतूद आहे की, बाजार क्षेत्रात व्यापारी व अडते म्हणून काम करण्यासाठी ज्यांनी दोन वषार्ंहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी लायसन धारण केले असेल असे व्यापारी व अडते हे, दोन सदस्य निवडून देतात. उक्त खंड (ब) मधील दोन वषार्ंची आवश्यकता विचारात घेता असे निदर्शनास आले आहे की, बाजार क्षेत्रात व्यापारी व अडते म्हणून काम करण्यासाठी लायसन धारण करणारे मोठया प्रमाणावरील व्यापारी व अडते हे, त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्यापासून वंचित राहतात. म्हणून बाजार क्षेत्रात व्यापारी व अडते म्हणून काम करण्यासाठी ज्यांना अनुज्ञप्ती (लायसन) धारण करून एक महिन्यांहून कमी नसेल इतका कालावधी झाला असेल आणि ज्यांनी अशा बाजार क्षेत्रात किमान दहा हजार रूपये इतक्या रकमेचा व्यवहार केला असेल, अशा सर्व व्यापायांना व अडत्यांना, बाजार समितीवर त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देता येणे शक्य व्हावे यासाठी, उक्त अधिनियमाच्या खंड (ब) ची सुधारणा करणे इष्ट वाटते. उक्त अधिनियमातील अलिकडच्या सुधारणांनुसार अनेक बाजार समित्यांच्या निवडणुका नजिकच्या भविष्यात घेणे आवश्यक असल्यामुळे, उक्त अधिनियमाच्या उक्त खंड (ब) ची यथाशीघ्र सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (१९६४ चा महा. २०) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई,
चे. विद्यासागर राव,
दिनांक २ मे २०१८.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
विजय कुमार, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.