RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ३२] बुधवार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ६३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-९ सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३.--- महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विद्युत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबधित व तद्नुषिंगक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश.
महसूल व वन विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मे २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2018.
AN ORDINANCE TO PROVIDE FOR THE ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND FOR LAYING UNDERGROUND PIPELINES AND TO CREATE UNDERGROUND DUCTS FOR CARRYING UTILITIES AND SERVICES (EXCEPT ELECTRICITY CABLES) IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL
THERETO.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३.
महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विद्युत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग
टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन
करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विद्युत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि
(१)
भाग चार-६३---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० त्यांच्याशी संबंधित व तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :—
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या (जमिनीमधील वापर हक्काचे संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ. संपादन) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.
(३) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अध्यादेशात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,—
(क) " सक्षम प्राधिकारी " याचा अर्थ, या अध्यादेशाखालील सक्षम प्राधिकायाची कार्ये पार पाडण्यासाठी, राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्राधिकृत करील अशी कोणतीही व्यक्ती किंवा प्राधिकारी, असा आहे ;
२०१३ चा १८.
(ख) " महामंडळ " याचा अर्थ, कोणत्याही केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियमान्वये स्थापन केलेला कोणताही निगम निकाय किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये विधिसंस्थापित केलेली कंपनी, असा आहे ;
(ग) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
२०१३ चा ३०.
(घ) " भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्राधिकरण " याचा अर्थ, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ५१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेले प्राधिकरण, असा आहे ;
(ङ) " विहित " याचा अर्थ, या अध्यादेशान्वये केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
१९६६ चा महा. ३७.
(च) " नागरी स्थानिक संस्था " याचा अर्थ, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २ मधील खंड (१५) च्या उप-खंड (क), (ख) आणि (ग) (तीन) यांमध्ये व्याख्या केलेले स्थानिक प्राधिकरण, असा आहे ;
(छ) " भूमिगत नळमार्ग " याचा अर्थ, एका ठिकाणापासून दुसया ठिकाणापयर्ंत सुविधा व सेवा देण्यासाठी भूपृष्ठापासून दीड मीटर पेक्षा कमी नाही इतक्या खोलीवर टाकलेला भूमिगत नळमार्ग, असा आहे ;
(ज) " भूमिगत वाहिनी " याचा अर्थ, एका ठिकाणाहून दुसया ठिकाणापयर्ंत सुविधा व सेवा देण्यासाठी परिवेष्टित भूस्तरापासून दीड मीटर पेक्षा कमी नाही इतक्या खोलीवर उभारण्यात आलेली वाहिनी, असा आहे.
जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्याचा इरादा असलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करणे.
३. (१) शासनाकडून, महामंडळाकडून किंवा नागरी स्थानिक संस्थेकडून सार्वजनिक हितासाठी सुविधा व सेवा एका वस्तीस्थानापासून दुसया वस्तीस्थानापयर्ंत देण्याकरिता भूमिगत नळमार्ग टाकणे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारणे आवश्यक असल्याचे राज्य शासनास दिसून येईल आणि असे भूमिगत नळमार्ग टाकण्याच्या किंवा अशी भूमिगत वाहिनी उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी ज्या कोणत्याही जमिनींमध्ये भूमिगत नळमार्ग टाकण्यात येऊ शकतील किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यात येऊ शकतील, अशा कोणत्याही जमिनीमधील वापर हक्कांचे संपादन करणे आवश्यक आहे असे राज्य शासनास दिसून येईल, तेव्हा राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा जमिनीमधील वापर हक्कांचे संपादन करण्याचा आपला इरादा घोषित करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) खालील प्रत्येक अधिसूचनेत, ज्या जमिनीत असे भूमिगत नळमार्ग टाकावयाचे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारावयाच्या आहेत अशा जमिनीचे संक्षिप्त वर्णन दिलेले असेल.
(३) सक्षम प्राधिकारी, अशा अधिसूचनेचा सारांश विहित करण्यात येईल अशा ठिकाणी आणि अशा रीतीने, प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० ३(४) अशा जमिनीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, पोट-कलम (१) अन्वये राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत भूमिगत नळमार्ग टाकण्याच्या किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यास आक्षेप घेता येईल.
(५) पोट-कलम (४) खालील प्रत्येक आक्षेप हा, सक्षम प्राधिकायाकडे लेखी स्वरूपात सादर करण्यात येईल आणि त्यात त्याबद्दलची कारणे र्िनदिष्ट करण्यात येतील आणि सक्षम प्राधिकारी त्या आक्षेपकाला एकतर व्यक्तिश: किंवा त्याच्या विधि व्यवसायीमार्फत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देईल आणि अशा सर्व आक्षेपांची सुनावणी केल्यानंतर, त्यास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, आणि त्याबाबतची अशी आणखी चौकशी कोणतीही असल्यास, केल्यानंतर, आदेशाद्वारे, पोट-कलम (४) अन्वये आक्षेप दाखल करण्यासाठी विर्िनदिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, एकतर असे आक्षेप मान्य करता येतील किंवा ते फेटाळता येतील.
(६) पोट-कलम (५) अन्वये सक्षम प्राधिकायाने दिलेला प्रत्येक आदेश हा अंतिम असेल.
जमिनीमधील वापर हक्काच्या संपादनाची घोषणा.
४. (१) कलम ३ च्या पोट-कलम (४) खालील कोणतेही आक्षेप त्याकरिता विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत सक्षम प्राधिकायाकडे दाखल करण्यात आलेले नसतील किंवा उक्त कलम ३ च्या पोट-कलम (५) अन्वये सक्षम प्राधिकायाने अंतिम आदेश दिला असेल त्याबाबतीत, सक्षम प्राधिकारी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, कलम ३ च्या पोट-कलम (५) अन्वये आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करण्यात यावेत, असे घोषित करील :
परंतु, कलम ३ च्या पोट-कलम (५) अन्वये आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, सक्षम प्राधिकरणाने घोषणा प्रसिद्ध केली नाही तर, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) खालील घोषणा संपुष्टात आल्याचे मानण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, पूर्ववर्ती परंतुकामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) खाली नवीन अधिसूचना काढण्यास अवरोध असणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) खालील घोषणा प्रसिद्ध केल्यावर, त्यामध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या जमिनीमधील वापर हक्क सर्व भारांपासून मुक्त अशा स्वरूपात निरपवादपणे राज्य शासनाकडे निहित होतील.
(३) पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासनास, त्याला योग्य वाटतील अशा अटी व शतर्ींवर लेखी आदेशाद्वारे, असा निदेश देता येईल की, भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्क हे राज्य शासनाकडे निहित होण्याऐवजी नळमार्ग टाकण्याचे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्याचे, प्रस्तावित केलेल्या महामंडळाकडे किंवा नागरी स्थानिक संस्थेकडे, सर्व भारांपासून मुक्त अशा स्वरूपात, निहित होतील.
५. कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घोषणा प्रसिद्ध केल्यावर, राज्य शासन किंवा महामंडळ किंवा नागरी स्थानिक संस्था यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्याच्या सेवकांनी किंवा कामगारांनी, पुढील गोष्टी करणे हे विधिसंमत असेल :—
प्रवेश करण्याचा व भूमापन करण्याचा अधिकार.
(क) अधिसूचनेमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही जमिनीवर प्रवेश करणे, भूमापन करणे व ती जमीन समतल करणे ;
(ख) अंतमर्ृदेत खोदकाम करणे किंवा नाली उभारणे ;
(ग) बांधकामाची नियोजित रेषा आखणे ;
(घ) खुणा उभारून आणि चर खोदून, असे समतल, सीमा व रेषा चिन्हांकित करणे ;
भाग चार ६३---२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० (ङ) जेव्हा भूमापन पूर्ण झालेले नसेल किंवा जमीन समतल करण्यात आलेली नसेल किंवा सीमा व रेषा चिन्हांकित करण्यात आलेल्या नसतील तेव्हा कोणतेही उभे पीक, कुंपण किंवा जंगल, संबद्ध वन कायद्यान्वये आवश्यक ती परवानगी मिळविण्याच्या अधीन राहून, कापणे किंवा त्याचा कोणताही भाग मोकळा करणे ; आणि
(च) भूमिगत नळमार्ग टाकणे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारणे यासाठी आवश्यक आहे किंवा कसे याची खात्री करून घेऊन इतर सर्व कामे करणे :
परंतु, या कलमाखालील कोणतेही अधिकार वापरते वेळी, अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तीचा कोणताही सेवक अशा जमिनीस शक्यतोवर कमीत कमी नुकसान किंवा हानी पोहचविल.
६. (१) कलम ४ अन्वये कोणत्याही जमिनीमधील वापर हक्क, राज्य शासनाकडे किंवा महामंडळाकडे किंवा नागरी स्थानिक संस्थांकडे, निहित करण्यात आलेला असेल, त्याबाबतीत,—
भूमिगत नळमार्ग टाकणे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारणे.
(एक) राज्य शासनाने किंवा महामंडळाने किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तिच्या सेवकाने, सुविधा व सेवा देण्यासाठी जमिनीवर प्रवेश करणे, आणि भूमिगत नळमार्ग टाकणे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारणे अथवा असे भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्याकरिता, आवश्यक असतील अशी इतर सर्व कामे करणे हे विधिग्रा असेल :
परंतु, व्यवहार्य असेल तेथवर, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचनेच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी ज्या जमिनीवर कोणतीही निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा संस्थात्मक इमारत उभारलेली असेल किंवा ती त्यास लागून असेल तर, अशा कोणत्याही जमिनीवर, कोणतेही भूमिगत नळमार्ग टाकण्यात येणार नाहीत किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यात येणार नाहीत.
(दोन) अशा जमिनीचा वापर केवळ नळमार्ग टाकणे किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारणे यांसाठी आणि अशा कोणत्याही भूमिगत नळमार्गाची किंवा भूमिगत वाहिन्यांची देखभाल, तपासणी, दुरुस्ती, त्यात फेरफार करणे किंवा त्या काढून टाकणे यांसाठी किंवा उपरोक्त कोणत्याही प्रयोजनांसाठी आवश्यक असेल अशी इतर कोणतीही कामे करण्यासाठी किंवा अशा भूमिगत नळमागार्ंच्या किंवा भूमिगत वाहिन्यांच्या उपयोगितेसाठी करण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) च्या खंड (एक) मधील परंतुकात निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींसंबंधात कोणताही विवाद उद्भवल्यास, तो विवाद सक्षम प्राधिकायाकडे निर्देशित करण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
देखरेख, तपासणी, इ. करीता जमिनीवर प्रवेश करण्याचा अधिकार.
७. कोणतेही भूमिगत नळमार्ग किंवा भूमिगत वाहिन्या यांची देखभाल करणे, तपासणी करणे, दुरुस्ती करणे, त्यांमध्ये बदल करणे किंवा त्या काढून टाकणे किंवा उपरोक्त कोणत्याही प्रयोजनांसाठी मोजमाप घेणे यासाठी किंवा कोणतीही पाहणी करण्यासाठी याबाबतीत राज्य शासन किंवा महामंडळ किंवा नागरी स्थानिक संस्था यांच्याकडून प्राधिकृत करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या जमिनीच्या भोगवटादारास वाजवी नोटीस दिल्यानंतर आवश्यक असेल त्याप्रमाणे, असे कामगार व सहायक यांसह त्या जमिनीवर प्रवेश करता येईल :
परंतु, आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास, अशी कोणतीही नोटीस देण्याची आवश्यकता असणार नाही.
जमिनीच्या वापराबाबतचे निबर्ंध.
८. (१) ज्या जमिनीच्या संबंधात कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घोषणा केलेली असेल त्या जमिनीचा मालक किंवा भोगवटादार हा, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) खालील अधिसूचनेच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या दिनांकास ज्या प्रयोजनासाठी ती जमीन वापरात होती त्या प्रयोजनासाठी त्या जमिनीचा वापर करण्यासाठी हक्कदार असेल :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० ५परंतु, कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घोषणा केल्यानंतर, असा मालक किंवा भोगवटादार त्या जमिनीवर,—
(एक) कोणत्याही इमारतीचे किंवा इतर कोणत्याही संरचनेचे बांधकाम करणार नाही ;
(दोन) कोणताही तलाव, विहीर, जलाशय किंवा धरण बांधणार नाही किंवा त्याचे खोदकाम करणार नाही ; किंवा
(तीन) त्या जमिनीवर कोणतेही झाड लावणार नाही.
(२) जमिनीचा मालक किंवा भोगवटादार, भूमिगत नळमार्ग किंवा भूमिगत वाहिन्या यांस, ज्यामुळे कोणत्याही रीतीने कोणतीही हानी पोहोचेल किंवा ती पोहोचण्याची शक्यता असेल अशी कोणतीही कृती करणार नाही.
नुकसानभरपाई देणे.
९. (१) कलम ५, ६ किंवा ७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, ज्या जमिनीच्या संबंधात कलम ४ च्या पोट-कलम (१) खाली अधिसूचना काढण्यात आली असेल त्या जमिनीत हितसंबंध असणाया कोणत्याही व्यक्तीस कोणतेही नुकसान, हानी, किंवा क्षती पोहोचली असेल त्याबाबतीत, राज्य शासन किंवा महामंडळ किंवा नागरी स्थानिक संस्था, अशा व्यक्तीला असे नुकसान, हानी व क्षती यांबद्दल कलम ४ च्या पोट-कलम (१) खालील अधिसूचनेपासून तीस दिवसांच्या आत, सक्षम प्राधिकायाकडून निर्धारि़त करण्यात येईल अशा रकमेची नुकसानभरपाई देण्यासाठी दायी असेल. अशी नुकसानभरपाई निर्धारित करतेवेळी, पुढील कारणांमुळे झालेले नुकसान किंवा हानी विचारात घेण्यात येईल :—
(एक) जमिनीवर असलेली झाडे किंवा उभी पिके, कोणतीही असल्यास, ती काढणे ;
(दोन) ज्या जमिनीत भूमिगत नळमार्ग टाकण्यात आलेले असतील किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यात आलेल्या असतील त्या जमिनीची, अशा व्यक्तीच्या मालकीच्या किंवा भोगवटा असणाया इतर जमिनींपासून तात्पुरती विभागणी करणे ; किंवा
(तीन) अशा व्यक्तीच्या इतर कोणत्याही मालमत्तेस - मग ती जंगम वा स्थावर असो, कोणत्याही रीतीने कोणतीही हानी पोहोचवणे.
(२) कोणत्याही जमिनीमधील वापर हक्क राज्य शासनाकडे किंवा महामंडळाकडे किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्थेकडे निहित केला असेल त्याबाबतीत, ते पोट-कलम (१) अन्वये देय असलेल्या नुकसानभरपाई व्यतिरिक्त, राज्य शासनाने याबाबतीत केलेल्या नियमांनुसार परिगणना केलेली अशी, आणखी नुकसानभरपाई देण्यासही दायी असेल.
(३) पोट-कलम (२) च्या तरतुदींनुसार निर्धारित केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम दोन्ही पक्षकारांपैकी एकाही पक्षकाराला स्वीकार्य नसेल तर, अशा कोणत्याही व्यथित पक्षकारास सक्षम प्राधिकायाद्वारे संसूचना प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्राधिकरणाकडे अर्ज करता येईल व त्याबाबतीत त्या प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय हा अंतिम असेल.
२०१३ चा ३०.
(४) वापर हक्क राज्य शासनाकडे किंवा महामंडळाकडे किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्थेकडे, निहित केल्यामुळे अशा जमिनीवर बांधकाम करता येत नसेल तर, त्या जमिनीचे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदीन्वये संपादन करता येईल.
१०. (१) कलम ९ अन्वये निर्धारित केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम, राज्य शासनाद्वारे किंवा महामंडळाद्वारे किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्थेद्वारे कलम ९ अन्वये नुकसानभरपाई निर्धारित केल्याच्या दिवसापासून एकशे ऐंशी दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकायाकडे जमा करण्यात येईल.
नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करणे व ती प्रदान करणे.
भाग चार ६३---२अ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० (२) नुकसानभरपाईची रक्कम पोट-कलम (१) खाली विर्िनदिष्ट केलेल्या मुदतीमध्ये जमा करण्यात आली नाही तर, राज्य शासन किंवा महामंडळ किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्था, नुकसानभरपाईची रक्कम ज्या दिनांकास जमा करावयाची होती त्या दिनांकापासून ती रक्कम प्रत्यक्ष जमा करण्यात आली असेल त्या दिनांकापयर्ंत प्रति वर्षी नऊ टक्के या दराने, अशा रकमेवर व्याज देण्यासाठी दायी असेल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्यात आल्यानंतर, सक्षम प्राधिकारी, राज्य शासनाच्या किंवा महामंडळाच्या किंवा, यथास्थिति, नागरी स्थानिक संस्थेच्या वतीने, त्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीला पुढील तीस दिवसांच्या आत, ती नुकसानभरपाईची रक्कम प्रदान करील.
(४) नुकसानभरपाईच्या रकमेचे संविभाजन किंवा जादा भरपाई किंवा त्याचा कोणताही भाग यासंबंधात कोणताही विवाद उद्भवल्यास, सक्षम प्राधिकारी तो विवाद, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्राधिकरणाकडे निर्देशित करील आणि उक्त प्राधिकरणाने त्याबाबत दिलेला निर्णय अंतिम असेल.
११. सक्षम प्राधिकारी, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या आत, कलम ९ अन्वये नुकसानभरपाईची रक्कम प्रदान करील आणि त्या कालावधीत कोणतीही नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात आली नसेल तर, जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करण्याची ज्या कालावधीत नुकसानभरपाई देण्यात येईल तो कालावधी.
संपूर्ण कार्यवाही, व्यपगत होईल.
स्पष्टीकरण.—या कलमात निर्देशिलेला दोन वषार्र्ंचा कालावधी मोजताना, उक्त अधिसूचनेच्या अनुरोधाने, ज्या कालावधीत कोणतीही कृती करण्यास किंवा कार्यवाही करण्यास न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगिती दिली असेल तो स्थगितीचा कालावधी वगळण्यात येईल.
१२. (१) निकडीच्या प्रकरणात, राज्य शासनाने तसा निदेश दिल्यावर, सक्षम प्राधिकायास, कलम ९ अन्वये जरी कोणताही निवाडा किंवा आदेश देण्यात आला नसला तरीही, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) खालील निकडीच्या प्रकरणात विशेष अधिकार असणे.
अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीपासून पंधरा दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करता येईल. त्यानंतर, जमिनीमधील असा वापर हक्क सर्व भारांपासून मुक्त अशा स्वरूपात निरपवादपणे राज्य शासनाकडे निहित होईल :
परंतु, सक्षम प्राधिकारी, या पोट-कलमाअन्वये कोणत्याही जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करण्याचा आपला इरादा असल्याची नोटीस तिच्या भोगवटादाराला अगोदर दिल्याशिवाय, जीचा कालावधी किमान अठ्ठेचाळीस तास किंवा अशा भोगवटादाराची अनावश्यक गैरसोय न होता अशा जमिनीमधून त्याला आपली जंगम मालमत्ता हलवता येणे शक्य होईल यासाठी वाजवीरीत्या पुरेसा असेल असा जास्त कालावधी इतका असेल, अशा कोणत्याही जमिनीमधील किंवा तिच्या भागावरील वापर हक्क संपादित करणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) खालील प्रत्येक प्रकरणामध्ये सक्षम प्राधिकारी ताबा घेतेवेळी अशा जमिनीवर, जर कोणतीही उभी पिके किंवा झाडे असल्यास, त्यासाठी आणि असा अचानक ताबा काढून घेतल्यामुळे झालेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी हितसंबंधित व्यक्तीला नुकसानभरपाई देऊ करील आणि अशी प्रस्तावित रक्कम स्वीकारण्यात आली नाही तर, अशा पिकांचे किंवा झाडांचे मूल्य किंवा अशा इतर नुकसानीची रक्कम, यात अंतभर्ूत केलेल्या तरतुदीनुसार त्या जमिनीची नुकसानभरपाई देण्याच्या वेळी समाविष्ट करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये कोणत्याही जमिनीचा ताबा घेण्यापूर्वी, सक्षम प्राधिकारी, पोट-कलम (२) च्या तरतुदींना बाध न येता, हितसंबंधित आणि त्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तींना त्याने अंदाजित केल्याप्रमाणे अशा जमिनीच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या एेंशी टक्के इतकी रक्कम, कलम ९ मध्ये नमूद केलेल्या एक किंवामहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० ७ अधिक आकस्मिक बाबींमुळे प्रतिबंध झाला नसेल तर, प्रदान करील ; आणि जेथे सक्षम प्राधिकायास अशा प्रकारे प्रतिबंध झाला असेल तेथे कलम ९ च्या तरतुदी, त्या कलमान्वये नुकसानभरपाईची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जशा लागू असतील त्याप्रमाणे लागू होतील.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेली किंवा जमा केलेली रक्कम, कलम ९ अन्वये देणे आवश्यक असलेली नुकसानभरपाईची रक्कम निर्धारित करण्याकरिता विचारात घेण्यात येईल आणि जेथे अशा प्रकारे प्रदान केलेली किंवा जमा केलेली रक्कम कलम ९ अन्वये सक्षम प्राधिकायाकडून निवाडा करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपेक्षा अधिक असेल तेथे ती रक्कम, सक्षम प्राधिकायाने निवाडा केल्याच्या किंवा आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत परत केली नाही तर, ती रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.
(५) राज्य शासनाच्या मते ज्या जमिनीस पोट-कलम (१) च्या तरतुदी लागू होत असतील अशा कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत, राज्य शासनास, कलम ३ च्या तरतुदी लागू होणार नाही, असा निदेश देता येईल आणि तसा निदेश देण्यात आल्यास, कलम ३ खालील अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकानंतर कोणत्याही वेळी त्या जमिनीच्या संबंधात कलम ४ अन्वये घोषणा करता येईल.
१९०८ चा ५.
१३. सक्षम प्राधिकायास खालील बाबींच्या संबंधात या अध्यादेशाकरिता एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये, एखाद्या दिवाणी न्यायालयास जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील:--
सक्षम प्राधिकायास दिवाणी न्यायालयाचे विवक्षित अधिकार असणे.
(क) कोणत्याही व्यक्तीस समन्स पाठवून उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे व तिची शपथेवर तपासणी करणे ;
(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास फर्माविणे ;
(ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख मागविणे ;
(ङ) साक्षीदारांची तपासणी करण्याकरिता आयोगपत्र काढणे.
सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण.
१४. या अध्यादेशानुसार किंवा त्याखाली केलेले कोणतेही नियम किंवा काढलेली अधिसूचना यानुसार सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.
अधिकारितेस रोध.
१५. कोणत्याही दिवाणी न्यायालयास, या अध्यादेशान्वये ज्या कोणत्याही बाबीसंबंधात सक्षम प्राधिकायास किंवा भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्राधिकरणास अधिकार प्रदान केले आहेत त्या कोणत्याही बाबीसंबंधातील कोणताही दावा दाखल करून घेण्याची किंवा कोणत्याही विवादाची न्यायचौकशी करण्याची किंवा कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची अधिकारिता असणार नाही.
शास्ती.
१६. (१) जो कोणी, या अध्यादेशाच्या कलम ५, ६ किंवा ७ अन्वये कोणतीही कामे करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, ती आपले काम करीत असताना जाणीवपूर्वक अडथळा आणील, किंवा कलम ५ खाली केलेले कोणतेही चर किंवा उभारलेले कोणतेही चिन्ह नष्ट करील, त्यास हानी पोहोचवील किंवा ते विस्थापित करील, किंवा कलम ८ च्या पोट-कलम (१) च्या परंतुकान्वये मनाई करण्यात आलेली कोणतीही गोष्ट हेतुपुस्सर करील तो, सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या साध्या कारावासाच्या किंवा द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल किंवा त्या दोन्ही शिक्षांना पात्र होईल.
(२) जो कोणी, कोणतेही भूमिगत नळमार्ग किंवा भूमिगत वाहिन्या जाणीवपूर्वक काढून टाकील, विस्थापित करील, त्यांना हानी पोहोचवील किंवा त्या नष्ट करील तो, एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वषार्ंपयर्ंत असू शकेल इतक्या कालावधीच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र होईल आणि तो द्रव्यदंडाच्या शिक्षेसही पात्र होईल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४०१७. (१) राज्य शासनास, या अध्यादेशाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करण्याचा अधिकार.
नियम करता येतील.
(२) प्रथमत: केलेल्या नियमांखेरीज, या अध्यादेशान्वये केलेले सर्व नियम, पूर्व प्रसिद्धीच्या शर्तीच्या अधीन असतील.
(३) या अध्यादेशान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा असा कोणताही नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील, आणि अशा अर्थाचा त्यांचा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, असा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्रातेस बाधा येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१८. (१) या अध्यादेशाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अध्यादेशाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे ९, २०१८/वैशाख १९, शके १९४० ९निवेदन.
औद्योगिक व वाणिज्यिक आस्थापना ह्य राज्याच्या महानगर व नागरी क्षेत्रांत एकवटलेल्या आहेत. राज्याच्या ग्रामीण, महानगर व नागरी क्षेत्रांत पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि जीवनमान उंचावणे, राज्यातील कृषि आणि कृषिआधारित औद्योगिक विकासास चालना देणे, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे, राज्याचा शीघ्रगतीने समन्यायी विकास करणे या हेतूने राज्यात सुविधा आणि सेवा पुरविण्यासाठी भूमिगत नळमार्गाचे आणि भूमिगत वाहिन्यांच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे यांमध्ये वाढ करणे अत्यावश्यक झाले आहे. तसेच राज्यात पायाभूत सोयी शिघ्रतेने करण्यासाठी सुविधा व सेवा देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या उभारण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करता यावेत म्हणून एक नवीन कायदा अधिनियमित करणे आवश्यक आहे.
२. सुविधा व सेवा देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग आणि भूमिगत वाहिन्यांचे पायाभूत प्रकल्प शीघ्रगतीने अंमलात आणण्यातील मुख्य अडचण म्हणजे स्पष्ट अशा कायद्याची अनुपलब्धता आणि तसेच, विद्यमान कायदेशीर चौकटीखाली भूमिसंपादनातील अमर्याद विलंब ही आहे. ही बाब लक्षात घेता, सुविधा व सेवा देण्याकरिता भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी आणि भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करण्याकरिता नवीन कायद्याद्वारे तरतूद करणे इष्ट वाटते.
३. त्याची ठळक वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत :—
(एक) भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता किंवा भूमिगत वाहिन्या उभारण्याकरिता जमिनीचे वापर हक्क संपादित करण्याच्या उद्देशासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध करणे ;
(दोन) उक्त प्रयोजनासाठी जमिनीचे वापर हक्क संपादित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करणे ;
(तीन) उक्त प्रयोजनासाठी जमिनीचे वापर हक्क संपादित करण्याचे जाहीर करणे ; (चार) भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठीचे आणि भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठीचे काम आणि सर्वेक्षणाची कामे निष्पादित करण्यापूर्वी जमिनीवर प्रवेश करण्याचा अधिकार देणे ;
(पाच) देखरेख, तपासणी, इत्यादीबद्दलचे काम निष्पादित केल्यानंतर जमिनीवर प्रवेश करण्याचा अधिकार देणे ;
(सहा) जमिनीच्या वापरासंबंधात निबर्ंध, नुकसानभरपाईचे निर्धारण, नुकसानभरपाईचे प्रदान किंवा ठेव, नुकसानभरपाईच्या प्रदानासाठीचा कालावधी ;
(सात) भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ५१ अन्वये स्थापन केलेले भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत प्राधिकरण यांस विवादाचे निराकरण करण्यासाठी, अधिकार प्रदान करणे ;
(आठ) तातडीच्या प्रकरणाच्या बाबतीत विशेष तरतुदी करणे आणि तसेच इतर सहाय्यभूत तरतुदी करणे.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, कायद्याद्वारे अशी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक ८ मे २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
विकास खारगे, शासनाचे सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.