RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४० [पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
शिबिर कार्यालय, नागपूर, दिनांक ५ जुलै २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस. १२१५/२२११/प्र.क्र. २३४/१६/नवि-१२.----ज्याअर्थी, ठाणे शहर महानगरपालिकेसाठीची विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९४/१२५९/प्र.क्र. २२२/९४/नवि-१२, दिनांक २८ एप्रिल १९९५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ जून १९९५ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या परिशिष्ट-आर च्या विनियम १६५ मध्ये इमारतीच्या पुनर्बाधणी/पुर्नविकासाबाबतची तरतूद अंतभर्ूत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या परिशिष्ट-आर मधील विनियम १६५ च्या खंड १(सी) मध्ये कोणत्या तारखेपुर्वीच्या अस्तित्वातील इमारती पुनबार्ंधणी/पुर्नविकासासाठी पात्र होतात, याबाबतची तरतूद अंतभर्ूत असून ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सदर तरतुदीमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा प्रस्ताव दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;
Proposed Modification to Appendix " R "
(Regulations No. 165)
Existig Provision as per Modification Proposed by Sanctioned Regulations the Thane Municipal Corporation Appendix R Appendix R
(Regulation No. 165)
(Regulation No. 165) Regulation for reconstruction/redevelopment Regulation for reconstruction/redevelopment
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४० 1(c) The reconstruction under (a) 1(c) The reconstruction under (a) above shall be allowed only in respect of the above shall be allowed for all authorized buildings existing prior to the dates as building in which the redevelopment is mentioned below :— proposed after 20 years. The additional 4th November 1974. For the areas 15 % FSI shall be allowed as an incentive The date of coming covered under the to the owner.
into Force of the sanctioned Develop-
sanctioned Develop- ment Plan of
ment Plan of Thane. Earswhile Municipal
16th August1973. Council limits.
The date of coming For the remaining
into Force of the areas included in the
sanctioned Regional Corporation limits,
Plan of the Bombay
Metropolitan Region.
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनयमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करीत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ एप्रिल १९९५ रोजीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
Sanctioned Modification to
Appendix R
[Regulations No. 165]
Existing Provision as per Sanctioned Provision Sanctioned Regulations
Appendix R Appendix R
(Regulation No. 165)
(Regulation No. 165) Regulation for reconstruction/redevelopment Regulation for reconstruction/redevelopment 1(c) The reconstruction under (a) 1(c) The reconstruction under (a) above shall be allowed only in respect of the above shall be allowed for all authorized buildings existing prior to the date as building in which are at least 30 years of to the date as mentioned below :— age.
4th November 1974. For the areas Age of building shall be as on the 1st January The date of coming covered under the of the year in which development proposal into Force of the sanctioned Develop- is submitted to the Corporation and shall sanctioned Develop- ment Plan of the be calculated from the date of Occupation ment Plan of Thane. Earswhile Municipal Certificate or where such Occupation Council limits. Certificate is not availabe, from the date of 16th August1973. For the remaining assessment as per property tax record in The date of coming areas included in the respect of such building available with in to force of the Corporation limits, Municipal Corporation.
sanctioned Regional
Plan of the Bombay
Metropolitan Region.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०Note— Note—
(1) For the purpose of deciding authenticity (i) Deleted.
of the structure if the approved plans of existing (ii) In cases where there are number of strcuture are not available, the Commissioner buildings on plot in such Cases, equivalent shall consider other evidence such as Assessment land component of the building which is Record or City Survey Record or Sanad. declared unsafe shall be worked out and (2) In cases where there are number of incentive FSI shall be based on such land buildings on plot, in such cases, equivalent component.
land component of the building, which is
declared unsafe shall be worked out and
incentive FSI shall be based on such land
component.
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
३. उक्त मंजूर फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Camp Office, Nagpur, dated 5th July 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1215/2211/CR-234/16/UD-12.—Whereas, the Development Control Regulations for Thane City Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Regulations") have been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS/1294/ 1259/CR-222/94/UD-12, dated the 28th April 1995 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and have come into force with effect from 1st June 1995 ;
And whereas, the reconstruction/redevelopment schemes situated within the area of Development Plan of Thane are carried out as per the Appendix-R of the Regulation 165 of the said Regulations ;
And whereas, the provision for the date of eligibility regarding reconstruction/ redevelopment of the building are given in clause-1(c) of the Appendix-R of Regulation 165 (hereinafter referred to as " the said provision ") and the Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal vide letter dated 20th August, 2015 for effecting a modification to the said provision, as given below (hereinafter referred to as "the proposed modification") :—
Proposed Modification to Appendix " R "
(Regulations No. 165)
Existing Provision as per Modification Proposed by Sanctioned Regulations the Thane Municipal Coporation Appendix R Appendix R
(Regulation No. 165)
(Regulation No. 165)
Regulation for reconstruction/redevelopment Regulation for reconstruction/redevelopment 1(c)—The reconstruction under (a) above shall 1(c)— The reconstruction under (a) above shall be allowed only in respect of the buildings be allowed for all authorized building in which existing prior to the dates as mentioned the redevelopment is proposed after 20 years.
below :— The additional 15 % FSI shall be allowed as 4th November 1974. For the areas an incentive to the owner.
The date of coming covered under the
into Force of the sanctioned
sanctioned Development Plan of
Development Plan the Earswhile Municipal
of Thane. Council limits.
16th August 1973. For the remaining
The date of coming areas included in the
into Force of the Corporation limits.
sanctioned Regional
Plan of the Bombay
Metropolitan Region.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed modification with some changes;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification with some changes as described below :—
" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, dated 28th April 1995, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—
ENTRY
Sanctioned Modification to
APPENDIX-R
[Regulation No. 165]
Existing Provision as per Sanctioned Provision
Sanctioned Regulations
Appendix R Appendix R
(Regulation No. 165)
(Regulation No. 165)
Regulation for reconstruction/redevelopment Regulation for reconstruction/redevelopment 1(c)— The reconstruction under (a) above shall 1(c)— The reconstruction under (a) above be allowed only in respect of the buildings shall be allowed for all authorized building existing prior to the dates as mentioned below :— which are at least 30 years of age. 4th November 1974. For the areas Age of building shall be as on the 1st January The date of coming covered under the of the year in which development proposal into Force of the sanctioned Develop- is submitted to the Corporation and shall sanctioned Develop- ment Plan of the be calculated from the date of Occupation ment Plan of Thane. Earswhile Municipal Certificate or where such Occupation Council limits. Certificate is not availabe, from the date of 16th August 1973. For the remaining assessment as per property tax record in The date of coming areas included in the respect of such building available with into Force of the Corporation limits. Municipal Corporation.
sanctioned Regional
Plan of the Bombay
Metropolitan Region.
Note— Note—
(1) For the purpose of deciding authenticity (i) Deleted.
of the structure if the approved plans of existing (ii) In cases where there are number of structure are not available, the Commissioner buildings on plot in such cases, equivalent shall consider other evidence such as Assessment land component of the building which is Record or City Survey Record or Sanad. declared unsafe shall be worked out and (2) In cases where there are number of incentive FSI shall be based on such land buildings on plot, in such cases, equivalent component.
land component of the building, which is
declared unsafe shall be worked out and
incentive FSI shall be based on such land
component.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—
(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
4. This notification shall also be published on the Government Website a t www.maharashtra.gov.in .
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK. K. KHANDEKAR,
Section Officer.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०नगरविकास विभाग शिबीर कार्यालय, नागपूर ४०० ०३२, दिनांक ५ जुलै २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२१८/१०४१/प्र.क्र. ७३/१८/नवि-१२.----ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्या उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९६/८४७/ प्र.क्र. १६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र. ८९/९८/ नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, भाइर्ंदर (प.) येथील प्रभाग कार्यालय क्र. १ च्या पाठीमागील भागात शास्त्रीनगर, नेहरु नगर, गणेश देवल नगर आणि क्रांती नगर या वस्त्या असून त्यांना ३.०० मी. रुंद पायवाट आहे. (यापुढे ज्या उल्लेख " उक्त वस्त्या " असा करण्यात आल्या आहेत.) ;
आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त वस्त्यांकरिता मोतीनगर येथे चर्च मागून, मौ. भाइर्ंदर, स.नं. ७२२ (जुना), ३४२ (नवीन), ७२३ (जुना), ३२८ (नवीन), ७६४ (जुना), ३७८ (नवीन) या जमिनीमधून १८-०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्याचा प्रस्ताव दिनांक १७ मे २०१४ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्या उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ;
२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४० URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENTCamp Office, Nagpur, dated the 5th July 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1218/1041/C.R.73/18/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May 1997 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August 2000 which came into force with effect from the 15th October 2000 ;
And whereas, in Bhayander (W.) behind the Ward Office No.1 the localities namely Shashtri Nagar, Nehru Nagar, Ganeshdeval Nagar and Kranti Nagar are having 3.00 mt. wide pathway as an access (hereinafter referred to as ' the said locality ' ) ;
And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to proposed a new 18.00 mt. wide Development Plan road at Motinagar behind Chruch passing through the lands bearing S. Nos. 722(old), 342(new), 723(old), 328(new), 764(old), 378(new) of village Bhayander, for the said locality, to the Government for sanction vide letter dated the 17th May 2014 (hereinafter referred to as " the said Modification ") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of opinion that, the said Modification is not suitable in the planning point of view and hence should be rejected ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;
2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander on all working days for a period of one month :—
3. This notification shall also be published on the Government Website at www.
maharashtra.gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR,
Section Officer.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Camp Office, Nagpur, dated 5th July 2018.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1712/1569/C.R.6/13/UD-12.—Whereas, the Government in the Urban Development Department vide Notification No.TPS. 1484/CR-367/86/UD-l, dated the 16th January 1987 has accorded sanction to the Development Plan and Development Control Regulations for Matheran Hill Station Area (hereinafter referred to as " the said Development Control Regulations ") under section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 which have come into force with effect from 1st March, 1987 ;
And whereas, the Matheran Hill Station has many buildings and precincts of architectural, aesthetic and historical significance, tourists spots and a list of which has already been prepared by the INTACH on behalf of the Mumbai Metropolitan Regional Development Authority (hereinafter referred to as " the said Authority ") and thereafter the Government vide communication dated 19th September 2003 issued directives to the Matheran Hill Station Municipal Council under section 37(1) of the said Act to incorporate the above list in the sanctioned Development Control Regulations of Matheran ;
And whereas, Government vide Resolution No.TPS.1701/969/C.R.168/01/UD-12, dated 16th June 2010 has constituted Heritage Conservation Committee for Matheran Hill Station Municipal Council consisting of the 11 members in cosultation with the Director of Town Planning, Pune for the period of 3 years ;
And whereas, Chief Officer, Matheran Hill Station Municipal Council has informed Government that the period of the existing Committee is over and requested Government to constitute a new Heritage Conservation Committee vide his letter dated 20th September 2013.
Now, thererfore, the Government is pleased to constitute a new Heritage Conservation Committee consisting of the following persons :—
(1) Shri S. B. Patil, IAS (Retired)
. . Chairman
(2) Shri Ravi Ranade (Structural Engineer) . . Member
(3) Ms. Kirtida Unawalla (Architect)
. . Member
(4) Ms. Suneeta Samant (Architect)
. . Member
(5) Dr. Trimbak Ramrao Ghoble (Historian) . . Member
(6) Shri Hrishikesh P. Samant (Environmentalist) . . Member
(7) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, . . Member
Navi Mumbai.
(8) Collector, Raigad
. . Member
(9) Chief Officer. Member Secretary Matheran Hill Station Municipal Council.
This resolution shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.
gov.in.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR, भाग एक (को.वि.पु.)-----२
Desk Officer.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपजिभूक्र. ७/भूसं/एलएक्यू ८३५/मुंउजि/२०१८.----ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची " के/पुर्व " विभागाची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त " के/पुर्व " विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी/४३९२/४७१६/सीआर-१८१/९२, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९९२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये (यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत " १२.२० मी. रुंद वि.नि. रस्त्याकरिता " या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत. (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " म्हणून संबोधिलेला) ;
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी २१७५-५१०६/युडी-७, दिनाक ३ मार्च १९७९ अन्वये मंजूर विकाय योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतचा उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१), (२) व (४) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ;
ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम २०१३ " म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) क्र. ७ मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को.ऑ.हौ.सो. विनायक अपार्टमेंट हाफकिन इन्स्िटीटयूटसमोर, १ मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई-१२ याना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसुची
मौजे मजास, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर.
अ.क्र. न.भू.क्र. आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२)
(३)
१ १९०/अ/१अ/२(पै.)
२ १९०/अ/१अ/३(पै.) ४४७०
३ १९०/अ/६/३(पै.)
सार्वजनिक प्रयोजन.----" १२.२० मी. रुंद वि.नि. रस्त्याकरिता " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
मुंबई, दिनांक १९ जुलै २०१८.
सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
NOTIFICATION
No. DCLA 7/L.A./LAQ 835/M.S.D./2018.—Whereas. the Government in Urban Development Department under, Notification No. TPB/4392/4716/CR-181/92, dated 12th November 1992 issued under sub-section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Maharashtra Act") sanctioned Revised Development Plan for ' K/E ' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Revised Development Plan for 'K/E ' Ward") to come into force with effect from dated 29th December 1992 ;
Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of "12.20 mtr. wide D.P.Road " (hereinafter referred to as "the said Public Purpose") in the said Revised Development plan ;
Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Acquiring Body ") has made an application to the Appropriate Government under sub-section (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ;
Whereas, under Government Resolution, Urban Development and Public Health Department No.TPS/2175-5106/UD-7, dated 3rd March 1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub-sections (1), (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the District Collector ;
Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;
Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) ordinance 2015, published in Government Gazette, dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right, to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the " said Acquisition Act, 2013 ") shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose.
And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said Public Purpose.
Therefore, in exercise of the delegated powers under sub-section (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read with sub-section (1) of section 19 of the said land Acquisition Act, 2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013, the Collector, being the appropriate Government, is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co. op. Hou. Soci., Vinayak Apartment, Opp. Haffkine Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a Collector under the said Act.
SCHEDULE
Village Majas, Taluka Andheri, District Mumbai Sub.
Sr.No. C.T.S. No. Approximate Area of Required Land (Sq.Mtr.) (1) (2)
(3)
1 190/A/lA/2(pt.)
2 190/A/1A/3 (pt.) 4470
3 190/A/6/3 (pt.)
Public Purpose.—Acquisition for the purpose of " 12.20 mtr. wide D.P.Road ".
SACHIN KURVE, Mumbai,
Collector,
dated 19th July 2018. Mumbai Suburban District. भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०
BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENCROACHMENT / REMOVAL) AND COMPETENT
AUTHORITY, BORIVALI-2
No. DC/Enc/Rem/Bori-2/Desk-2/Notification/ws-310, 391, 496/2018.—Whereas the Deputy Collector (Encroachment/Removal) of Borivali-2, Western Suburb, MSD has been appointed as Competent Authority under section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 in respect of all lands or classes of lands other than the lands belonging to the Central Government, within the jurisdiction of village Dahisar of Tal-Borivali, Mumbai Suburban District, vide Maharashtra Government Gazette Notification dated 25th May 2016 ;
And Whereas, on the information, inquiry and site inspection the Competent Authority is satisfied that the area specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as the said area) is source of danger to the health, safety or convenience of the public of the areas and of its neighbourhood by reason of it being lacking in the basic amenities has been rendered insanitary, squalid, and/or otherwise. (Refer the detailed Order No. DC/ENC/REM/Borivali-2/Desk-2/Gauri Pannalal Prajapati Chawl Ws -310, 391, 496/ 2018, date 6th July 2018.
Now, therefore in exercise of the powers conferred on me under section 4(1) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971. I, Deputy Collector (Encroachment/Removal) of Borivali-2, Western Suburb, MSD declare the said area as the Slum Area.
Schedule of Areas
Serial C.T.S. No. Area Sq. M. Local name of the Description of boundaries No.
area and Village
(1) (2) (3)
(4)
(5)
1 2482B(Part) 494.40 Gauri Pannalal East—CTS. No. 2482 A (P),
Prajapati Chawl, West—CTS No. 2482 B (P),
Pande Nagar, South—CTS No. 2482 A (P),
S. V. Road, North—CTS No. 2417 D
Ashok Van,
Dahisar (E.),
Mumbai 68.
Village-Dahisar,
Tal-Borivali.
HARISHCHANDRA PATIL, Place Mumbai,
Deputy Collector (Enc/Rem) and date 6th July 2018. Competant Authority, Borivali-2.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपजिभूक्र. ७/भूसं/मुंउजि/एलएक्यू ८४१/२०१८.----ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची " के/पुर्व " विभागाची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त " के/पुर्व " विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी. ४३९२/४७१६/सीआर-१८१/९२, दिनांक १२ नोव्हेंबर, १९९२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोट-नियम (१) अन्वये (यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक २९ डिसेंबर, १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत " उद्यान (मोठया आरक्षणाचा भाग) " या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत. (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " म्हणून संबोधिलेला) ;
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी (यापुढे " उक्त संपादन संस्था " म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६(१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोेग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्रमांक टीपीबी २१७५-५१०६/युडी-७, दिनांक ३ मार्च १९७९ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट-कलम (१) (२) व (४) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ;
ज्याअर्थी, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन राजपत्रातील, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ मध्ये नमूद नुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ " म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत आणि उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) क्र. ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को-ऑ.हौ.सो. विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्िस्टटयूटसमोर, १ला मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची
मौजे चकाला, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर
अ.क्र. न.भू.क्र. आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२)
(३)
१ ३२५ ते ३३१
२ ४०५ ते ४०७
३ ४०८ पै.
४ ४१५ पै.
५ ४१६
६ ४१७ प.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०(१) (२)
(३)
७ ४१८ पै.
१३३२१.६७
८ ४१९
९ ४२० पै.
१० ४२२ पै.
११ ४२३ ते ४२८
१२ ४३०
१३ ४३१
१४ ४३२ पै.
१५ ४३३ पै.
१६ ४३४ पै.
१७ ४३५ पै.
सार्वजनिक प्रयोजन.----" उद्यान (मोठया आरक्षणाचा भाग) " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन.
मुंबई,
सचिन कुर्वे,
दिनांक १९ जुलै, २०१८.
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT
NOTIFICATION
No. DCLA 7/L.A./M.S.D./LAQ 841//2018.—Whereas, the Government in Urban Development Department under, Notification No. TPB/4392/4716/CR-181/92, dated 12th November 1992 issued under sub-section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Maharashtra Act") sanctioned Revised Development Plan for ' K/E ' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Revised Development Plan for 'K/E ' Ward") to come into force with effect from dated 29th December 1992 ;
Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said Lands ") are affected by the site reserved for the purpose of " Garden (Part of larger reservation) " (hereinafter referred to as "the said Public Purpose") in the said Revised Development plan ;
Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Acquiring Body ") has made an application to the Appropriate Government under sub-section (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ;
Whereas, under Government Resolution, Urban Development and Public Health Department No.TPS/2175-5106/UD-7, dated 3rd March 1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, the powers exercisable by the State Government in respect of sub-sections (1), (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the District Collector ;
Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;
Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) ordinance 2015, published in Government Gazette, dated 21st August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right, to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the " said Acquisition Act, 2013 ") shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose.
And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said Public Purpose.
Therefore, in exercise of the delegated powers under sub-section (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read with sub-section (1) of section 19 of the said Acquisition Act, 2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act, 2013, the Collector, being the appropriate Government, is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co. op. Hou. Soci., Vinayak Apartment, Opp. Haffkine Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a Collector under the said Act.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०SCHEDULE
Village Chakala, Taluka Andheri, District Mumbai Sub.
Sr.No. C.T.S. No. Approximate Area of
Required Land (Sq.Mtr.) (1)
(2)
(3)
1 325 to 331
2 405 to 407
3 408 pt.
4 415pt.
5 416
6 417 pt.
7 418 pt. 13321.67
8 419
9 420 pt.
10 422 pt.
11 423 to 428
12 430
13 431
14 432 pt.
15 433 pt.
16 434 pt.
17 435 pt.
Public Purpose.—Acquisition for the purpose of " Garden (Part of larger reservation) ".
SACHIN KURVE, Mumbai,
Collector,
dated 19th July 2018. Mumbai Suburban District.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०BY THE COMMISSIONER OF POLICE,
2. If any person goes armed with such article BRIHAN MUMBAI
or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall
Order
No. CP/XI/(6)/L.W./702(07)/2018.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai.
I, Deepak Deoraj, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 16th July 2018 to 24-00 hours on 14th August 2018.
(1) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(2) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile.
(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music.
(6) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३
be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned.
(a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed; as if this order had not expired.
5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as Publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal this 11th July 2018.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of
Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०(f) Assemblies in or about law courts and BY THE COMMISSIONER OF POLICE, offices of the Government and local bodies in GREATER MUMBAI
discharge of Governmental or Semi-
Order
No. CP/XI(6)/A.P./701(12)/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Greater Mumbai and for the period hereinafter mentioned.
Now, therefore, I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. XXII of 1951) do, prohibit, (i) Any assembly of five or more persons, (ii) Any procession of any persons ; and (iii) Any use of loudspeakers and amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
for the period commencing from 00-01 hours on 16th July 2018 and ending at 24-00 hours on 30th July 2018 throughout the City of Greater Mumbai.
The prohibition contained in the order shall not apply to :—
(a) Marriage/thread naming ceremony, assemblies etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Greater Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Greater Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal this 11th July 2018.
DEEPAK DEORAJ,
Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उविअमा-भूसं/कात-२/एस.आर.-९८/२०१२.----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१(१९६२ चा महा. तीन) चे कलम एक, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक ९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार-ब पृष्ठ क्रमांक ३१ ते ३५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. आयडीसी २०११/प्र.क्र. ३०७/उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विर्िनदिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात डिसेंबर २०११--महिन्याच्या ९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत ;
त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त कारणासाठी संपादित केल्या असून त्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत.
अनुसूची पाणसई औद्योगिक क्षेत्र जिल्हा रायगड, ता. माणगाव, गाव कालवण अ. क्र. सव्र्हे नं./ हिस्सा नं. क्षेत्र गट नं.
(१) (२) (३) (४)
हे. आर १ १५५ १३अ १.६०० २ १५५ १३ब १.६०० ३ १५५ १३क १.६०० ४ १५५ १३ड १.६०० ५ १५५ १३इ १.६०० ६ १५५ १३ई १.६००
९.६००
प्रशाली जाधव-दिघावकर,
माणगांव, उप विभागीय अधिकारी, दिनांक १६ जुलै २०१८. माणगांव विभाग, माणगांव.
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/१८९२(१७४४१)/उद्योग, १४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी/२१०६/ (४८५)/उ-१४, दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान कलेले उपरोक्त नियमाची कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २(क) अन्वये उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंड़स्टि्रयल कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांना वाटते ;
क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/गणेशनगर/२०१८.----खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८- मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातरकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतच्या अंतिम अधिसुचनेत स.नं. ८८६ हा नमुद करणेचा राहून गेला होता. तरी गणेशनगर या महसूली गावात खालील अनुसूचिमध्ये दर्शविलेले स.नं. समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
आणि, ज्याअर्थी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीएमआयसी) मऔविम, मुंबई-९३, यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.मऔविम/ व्यवस्थापक(भूसं)/B-८२१४८/२०१६, दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ज्या गावांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त संमती आहे तेथील शासनाच्या मंजुरीनुसार संपूर्ण ३२(१) च्या अधिसूचना प्रसिद्ध करणेबाबत मा. जिल्हाधिकारी, साो. रायगड यांना कळविले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी व हितसंबंधीत असणायांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने जमिनी देण्यास लेखी स्वरुपात समंतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२(२) अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी, माणगांव विभाग, माणगांव यांनी घेतला आहे ; भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ
(सव्र्हे नंबर)
१६१ ते १८९, २०३ ते २१४, २१७ ते ५७६, ५९३, ५९९ ते ६०१, ८८६ = एकूण ४०७.
अलिबाग, डॉ. विजय सूर्यवंशी, दिनांक २० जुलै २०१८. जिल्हाधिकारी, रायगड.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२३२०/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत कालावधी (कार्यालयीन अधिकारी यांचे वेळेनंतरपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. डी. एस. झंवर, २४३ दिनांक २ मे २०१८ दिनांक ३० एप्रिल २०१८ श्री. जी. जे. श्रीसुंदर,
व
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस ते दिवाणी न्यायाधीश, रत्नागिरी. र्अजित दिनांक ४ मे २०१८ दिनांक १ मे २०१८ ची व.स्तर, रत्नागिरी.
रजा. पयर्ंतची तीन दिवस सुट्टी.
र्अजित रजा. दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २७ एप्रिल २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२३१७/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत कालावधी (कार्यालयीन अधिकारी यांचे वेळेनंतरपासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. आ. म. सामंत १९० दिनांक २ मे २०१८ दिनांक १ मे २०१८ श्री. गॅ. जो. श्रीसुंदर,
चे
सचिव, जिल्हा विधी दिवस ते दिवाणी न्यायाधीश सेवा प्राधिकरण, र्अजित दिनांक ४ मे २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते व.स्तर, रत्नागिरी. रत्नागिरी. रजा. पयर्ंतची तीन दिवस दिनांक ५ मे २०१८
र्अजित रजा. चे
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत
२ श्री. प्र. ना. रोकडे, ३६ दिनांक २ मे २०१८ दिनांक ३० एप्रिल २०१८, दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे
दिनांक १ मे २०१८ कार्यालयीन वेळेपूर्वी- सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते पासून ते दिनांक १ मे क.स्तर व न्यायादंडाधिकारी र्अजित दिनांक ५ मे २०१८ व वर्ग-१, चिपळूण. रजा. पयर्ंतची चारा दिवस दिनांक ६ मे २०१८ २०१८ चे कार्यालयीन
र्अजित रजा. ची सुट्टी वेळेपूर्वीपयर्ंत व
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ दिनांक २ मे २०१८
चे चे कार्यालयीन
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून वेळेपूर्वीपासून ते
ते
दिनांक ७ मे २०१८
दिनांक ७ मे २०१८ चे कार्यालयीन
चे वेळेपूर्वीपयर्ंत कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. वि. आ. जाधव. * * २रे सह दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण यांचेकडे व दिनांक १ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत श्रीमती म. ना. चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपऴूण यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संंबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २७ एप्रिल २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२४२७/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित/परिवर्तीत रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन अधिकारी यांचे वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. सा. शा. जाधव, १७ दिनांक ७ मे २०१८ दिनांक ६ मे २०१८ श्री. ए. एस. राणे, ४थे सह दिवाणी दिवस ते ची सुट्टी ५वे दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश क.स्तर व र्अजित दिनांक ८ मे २०१८ दिनांक ५ मे २०१८ चे (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पयर्ंतची दोन दिवस कार्यालयीन वेळेनंतरपासून न्यायदंडधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी. र्अजित रजा.
ते रत्नागिरी.
दिनांक ९ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संंबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ५ मे २०१८.
ना. वि. न्हावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२६५९/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन अधिकारी यांचे वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एम. आर. पाटकर, २५ दिनांक २३ मे २०१८ दिनांक २६ मे २०१८ दिनांक २२ मे २०१८
व चे कार्यालयीन दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते (क.स्तर) व र्अजित दिनांक २५ मे २०१८ दिनांक २७ मे २०१८ वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. तीन दिवसांची च्या सुट्टया दिनांक २५ मे २०१८ चे राजापूर. र्अजित रजा. दिनांक २२ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर-
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून पयर्ंत श्री. ए. ए. कुलकर्णी, ते सह दिवाणी न्यायाधीश
दिनांक २८ मे २०१८ (क.स्तर) व *
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत
* न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, राजापूर यांचेकडे व दिनांक २५ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक २८ मे २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत श्री. डी. एम. हिंगलजकर, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, लांजा यांचेकडे.
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
संंबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २३ मे २०१८.
एस. एस. गायकवाड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २६-ऑगस्ट १, २०१८/श्रावण ४-१०, शके १९४०प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक आस्था. बी-२/२६३९/सन २०१८.-----रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजा कार्याेत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :---
अ.क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन अधिकारी यांचे वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. जे. पी. झपाटे, ५ दिनांक १५ मे २०१८ . . . . श्री. सु. शं. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस रोजीची एक व अति. सत्र न्यायाधीश, परिवर्तीत दिवसाची परिवर्तीत खेड रजा. रजा वैद्यकीय
प्रमाणपत्राआधारे
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति.सत्र न्यायाधीश रत्नागिरी (जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचे पदभारासंह) रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २१ मे २०१८.
एस. एस. गायकवाड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.