RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ४७(३)] गुरुवार, ऑगस्ट ९, २०१८/श्रावण १८, शके १९४० [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ८४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५१.--- महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम
पृष्ठे १-७ दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५१.
(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
(१)
भाग चार ८४-१
२१९६४ चा महा. २०.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २९ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, प्रख्यापित केला होता ;
२०१८ चा महा. अध्या. १९.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. २०१८ असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक २९ जून २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश १९६४ चा महा. २०.
" मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) मधील,----
(क) खंड (फ-१ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम २ ची सुधारणा.
""(फ-१ब) "" इलेक्ट्रॉनिक व्यापार "" किंवा "" इ-व्यापार "" याचा अर्थ, ज्या व्यापारासाठी नोंदणी करणे, लिलाव करणे, बीजक तयार करणे, नोंद घेणे, संविदा करणे, वाटाघाटी करणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे, अभिलेख ठेवणे आणि इतर संबंधित कामकाज इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाते, असा कृषि उत्पन्न व्यापार, असा आहे ;
(फ-१क) "" इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ "" किंवा "" इ-व्यापार व्यासपीठ "" याचा अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा ज्यामध्ये नोंदणी करणे, खरेदी व विक्री करणे, बीजक तयार करणे, नोंद घेणे, संविदा करणे आणि वाटाघाटी करणे ही कामे संगणक नेटवर्कने किंवा इंटरनेटने किंवा कोणत्याही इतर अशा इलेक्ट्रॉनिक साधनाने पार पाडण्यात येते, त्या आदान प्रदानाच्या कोणत्याही माध्यमाद्वारे कृषि उत्पन्न व्यापार आयोजित करण्यासाठी एकतर राज्य शासनाने किंवा शासकीय अभिकरणांनी किंवा कृषि उत्पन्नाचा व्यापार करण्यासाठी या अधिनियमान्वये लायसन दिलेल्या व्यक्तीने उभारलेले इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठ, असा आहे. असे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ हे शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा प्राधिकरणाकडून नियमित करण्यात येईल ;"";
(ख) खंड (फ१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
""(फ२) "" शासकीय अभिकरण "" याचा अर्थ, राज्य शासनाने असे अधिसूचित केलेले अभिकरण, असा आहे, ज्यात राज्य कृषि पणन विभाग, या अधिनियमान्वये, स्थापन किंवा घटित केलेले महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ आणि स्थापन किंवा घटित केलेली कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांचा समावेश होतो ;"";
(ग) खंड (फअ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
""(फब) "" लायसन "" याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये दिलेले लायसन, असा आहे आणि त्यानुसार "" लायसनधारक "" या संज्ञेचा अन्वयार्थ लावण्यात येईल ;"".
३. प्रकरण एक-क नंतर, पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यात प्रकरण एक-ड समाविष्ट करणे.
३"" प्रकरण एक-ड
इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराद्वारे पणन
५फ. (१) राज्य शासन किंवा अधिसूचित केली असतील त्याप्रमाणे शासकीय अभिकरणे यांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियमान्वये लायसन धारण केले असल्याखेरीज कृषि उत्पन्न व्यापारासाठी कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करणार नाही किंवा चालविणार नाही.
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाची स्थापना.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, राज्य शासनास किंवा अधिसूचित केले असेल त्याप्रमाणे शासकीय अभिकरणांना, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी इ-व्यापार व्यासपीठ स्थापन करता येईल व चालविता येईल.
५ग. (१) कलम ५फ अन्वये इ-व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यास इच्छुक असलेली कोणतीही व्यक्ती, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने, अशी फी, प्रतिभूति किंवा बँक हमी यांसह व अशा शतर्ींच्या पूर्ततेसह संचालकाकडे किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायाकडे अर्ज करील.
(२) लायसन देण्यासाठी किंवा त्याच्या नवीकरणासाठी पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेला अर्ज, लायसन प्राधिकायाला, स्वीकारता येईल किंवा, कारणे लेखी नमूद करून नाकारता येईल :
इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी लायसन देणे किंवा त्याचे नवीकरण करणे.
परंतु, या कलमाखाली प्राप्त झालेला अर्ज, कलम ५ड च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (क) अन्वये खाजगी बाजाराबाबत निर्धारित करण्यात आलेल्या कारणांमध्ये योग्य ते फेरफार करून त्या कारणावरून नाकारले जाण्यास पात्र असतील.
(३) एखाद्या व्यक्तीने किंवा राज्य शासनाने किंवा, यथास्थिति, शासकीय अभिकरणांनी व्यवस्थापन केलेल्या किंवा चालवलेल्या इ-व्यापार व्यासपीठामध्ये विहित करण्यात येतील अशा सर्व पायाभूत सुविधा आणि इ-व्यापाराशी संबंधित असलेल्या सर्व सेवा पुरविलेल्या असतील.
(४) लायसनधारकास किंवा त्याच्या अभिकत्र्यास, अशा लायसनधारकाने त्याच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित केल्या असतील अशा, पुरविलेल्या सेवांवर वापरकर्ता आकार वसूल करता येईल :
परंतु, शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी वापरकर्ता आकाराच्या दरावर कमाल मर्यादा घालून देता येईल.
५ह. भारत सरकारच्या इ-व्यासपीठाशी जोडून घेण्यास इच्छुक असणाया कलम ५ग खालील लायसनधारकास, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा रीतीने संबंधित शासनामार्फत किंवा शासकीय अभिकरणांमार्फत, कृषि, सहकार व शेतकयांचे कल्याण (पणन) विभागाकडे अर्ज करता येईल.
५आय. एकसंघ राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करण्यासाठी आणि विविध एकात्मिक इ-व्यापार व्यासपीठे एकत्रित करण्यासाठी इ-व्यापार व्यासपीठामधील विविध उपयोजना प्रणाली, संचालकाद्वारे किंवा त्यासाठी पदनिर्देशित केलेल्या प्राधिकायाद्वारे निर्धारित केलेल्या विनिर्देश व प्रमाणके यांनुसार इतर इ-व्यापार व्यासपीठांसोबत माहितीची देवाण-घेवाण व वापर करता येईल.
इ-व्यासपीठासाठी कलम ५ग खालील लायसनधारकांचे एकत्रिकरण. इ-व्यापार व्यासपीठाची देवाण-घेवाण व वापर करण्याची क्षमता.
विक्रेत्यांना रक्कम प्रदान करणे आणि लेखे ठेवणे. ५जे. (१) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावरून व्यापार केलेल्या कृषि उत्पन्नाची कार्यवाहीच्या दृष्टया तसे करणे आवश्यक असल्यास, तत्कालीन दराने त्याच दिवशी किंवा जास्तीतजास्त दुसया दिवशी विक्रेत्याला विक्रीच्या व्यवहाराची रक्कम प्रदान करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करताना कार्यवाहीच्या संबंधात निकड भासल्यास, विक्रेत्याला नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्या रीतीने रक्कम प्रदान करता येईल.
भाग चार ८४-१अ
४(२) लायसनधारक किंवा, यथास्थिति, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर करण्यात आलेल्या सर्व व्यवहारांचे लेखे ठेवील आणि असे नियतकालिक अहवाल व विवरणे पणन संचालक वेळोवेळी निर्धारित करतील अशा वेळी व अशा स्वरूपात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ किंवा प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे सादर करील.
५के. संचालकास कारणे लेखी नमूद करून आदेशाद्वारे, कलम ५ग अन्वये देण्यात आलेले लायसन निलंबित किंवा रद्द करता येईल. अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचा किंवा नियमांचा किंवा उप-विधिंचा, अनुदेश, आदेश किंवा मार्गदर्शक तवे यांचा भंग झाल्यास ते अशा आदेशामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल :
परंतु, लायसन निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाच्या लायसनचे निलंबन किंवा ते रद्द करणे.
वाजवी संधी दिल्याखेरीज देता येणार नाही.
विवाद आपसात मिटवणे.
५ल. इ-व्यापार व्यासपीठाच्या लायसनधारकांमध्ये किंवा त्यांच्या संबंधात किंवा लायसनधारक व कृषि उत्पन्न बाजार समिती किंवा शासकीय अभिकरणे यांच्यामध्ये किंवा यांच्या संबंधात कोणताही विवाद उद्भवल्यास, पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत संक्षिप्त रीतीने संचालक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकायांना तो मिटवता येईल.
५म. कलम ५ग खालील प्रत्येक लायसनधारकावर, इ-व्यापार व्यासपीठावर इ-व्यापार करताना पुढील आबंधने असतील :---
(अ) त्याचा व्यवहार घडून येण्यापूर्वी कृषि उत्पन्नाचा दर्जा निर्धारित करणे,
(ब) व्यापारी व अडत्यांच्या हस्तक्षेपावाचून उचित व पारदर्शक रीतीने उत्पन्नाचा लिलाव करणे किंवा इ-व्यापार व्यासपीठासाठी कलम ५ग खालील लायसन- धारकावरील आबंधने.
किंमत ठरविण्याची दुसरी कोणतीही पद्धत वापरणे,
(क) सर्व व्यवहारांची तत्कालीन दरानुसार नोंद ठेवणे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न पणन मंडळाच्या, अॅग्रिमार्क नेटच्या पोर्टलवर किंवा संचालकाद्वारे विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात तत्कालीन दरानुसार सममूल्य बाजाराची माहिती प्रर्दशित करणे,
(ड) इ-व्यापारासाठी पात्र असलेल्या सर्व व्यापायांना कोणताही भेदभाव किंवा पक्षपात न करता, यासंबंधात राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेल्या कालमर्यादेत, जी अर्ज करण्याच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल, लायसन देणे ,
(इ) शेतकयांच्या गरजा भागविण्याकरिता स्वच्छता व प्रतवारी आणि वखार (निर्जल व शीतगृह) यांसाठी सुविधा पुरविणे,
(फ) अत्यधिक व्यापार करण्याची परवानगी न देणे.".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, पोट-कलम (३) नंतर पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
" (४) (अ) या कलमाची पोट-कलमे (१), (२) व (३) यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावरून व्यापार करण्यास इच्छुक असणारी कोणतीही व्यक्ती, याबाबतीत विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे अशा प्राधिकायाकडून व्यापारी म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करील.
(ब) खंड (अ) अन्वये नोंदणी करण्यासाठीचा अर्ज ऑनलाईन आणि विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे अशा नमुन्यात करण्यात येईल.
(क) डिजिटल स्वाक्षरी असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात सक्षम प्राधिकायाकडून निर्गमित करण्यात येईल.
५(ड) या पोट-कलमाच्या खंड (अ) ते (क) यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, सक्षम प्राधिकायाचे असे मत असेल की, एखादी व्यक्ती ही ऑनलाईन व्यापार करताना अहितकारी कृती करीत असल्याचे आढळून आले आहे, किंवा कोणतेही सबळ कारण न देता त्या व्यक्तीने सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी व्यापार केलेला नाही किंवा तिची बँकेतील गतिशील रोख पत मर्यादा संपली आहे किंवा विक्रेता, खरेदीकर्ता, कमिशन अडत्या, पर्यवेक्षण परिव्यय, बाजार शुल्क व अधिनियम, नियम व उपविधि याअन्वये कोणतीही अन्य प्रदाने, यांचा ऑनलाईन भरणा करण्यास कसूर केली आहे, तर त्यास कारणे लेखी नमूद करून व्यापार करण्यासाठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी किंवा त्याचे नवीकरण करण्यासाठी नकार देता येईल. नोंदणी किंवा नोंदणीचे नवीकरण, कोणतेही असल्यास, मान्य करण्यात आले नाही तर, अर्जदारास त्याबाबतची कारणे नमूद करून तसे कळविण्यात येईल आणि नोंदणी शुल्क भरले असेल तर, ते बाजार निधीत किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाकडे सरकारजमा करण्यात येईल.
(ई) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करण्यासाठी ज्या व्यक्तीच्या नावाने नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल त्याच व्यक्तीच्या बाबतीत ते वैध असेल आणि ते प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय असेल.
(फ) जर,---
(एक) पारदर्शकता आणि उचित रीतीने किंमत शोधन याबाबतच्या, नियमांचा भंग केला असेल ; किंवा
(दोन) उपलब्ध असलेल्या रोख कर्ज मर्यादेपेक्षा लबाडीने अत्यधिक व्यापार करीत असेल ;
किंवा
(तीन) व्यापारी वस्तू व अधिनियम, नियम व उपविधि याअन्वये इतर प्रदाने यांसाठी तत्कालीन दराच्या आधारे ऑनलाईन भरणा करण्यास नकार दिला असेल किंवा फसवेगिरी करून नकार दिला असेल ;
तर सदर नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित किंवा रद्द होण्यास पात्र असेल.
(ग) अशा प्रकारे देण्यात आलेले किंवा नवीकरण केलेले प्रत्येक नोंदणी प्रमाणपत्र हे, ते दिल्याच्या किंवा त्याचे नवीकरण केल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षे इतक्या कालावधीपयर्ंत अंमलात असेल.
(ह) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठ असणारी प्रत्येक बाजार समिती आणि खाजगी बाजार, बाजारात इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठाचा वापर करण्याची नोंदणी असणाया व्यापायांकरिता, सर्व नोंदणी प्रमाणपत्रांची सूची ऑनलाईन प्रसिद्ध करील.".
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४६ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० यात कलम ४६अ समाविष्ट करणे.
इ-व्यापाराशी संबंधित असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास शास्ती.
" ४६अ. जी कोणतीही व्यक्ती कलम ५ग च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून इ-व्यापार व्यासपीठाचा कोणत्याही कृषि उत्पन्नाच्या पणनासाठी उपयोग करील किंवा विधिग्रा लायसनशिवाय व्यापारी या नात्याने किंवा इतर कोणत्याही नात्याने काम करील तिला, अपराधसिद्धीनंतर, सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु एक लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील ; आणि उल्लंघन चालू राहील त्याबाबतीत, पहिल्या अपराधसिद्धीनंतर, ज्या ज्या दिवशी असे उल्लंघन चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाच्या बाबतीत, कलम ५ग च्या उल्लंघनाच्या बाबतीत पाचशे रुपयांपयर्ंत आणि इतर कोणत्याही बाबतीत, तीनशे रुपयांपयर्ंत आणखी द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.".
६६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६० मधील, पोट-कलम (२) मध्ये,----
(क) खंड (अ-२) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :---
सन १९६४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० याच्या कलम ६० ची सुधारणा.
"(अ-३) कलम ५फ अन्वये, राज्य शासन किंवा शासकीय अभिकरणे कृषि उत्पन्नाचा व्यापार करण्याकरिता ज्या रीतीने इ-व्यापार व्यासपीठ स्थापन करतील किंवा चालवतील ती रीत विहित करणे ;
(अ-४) कलम ५ग अन्वये,----
(एक) इ-व्यापार व्यासपीठ स्थापन करण्यासाठी व ते चालविण्यासाठी लायसन मिळविण्याकरिता व त्याचे नवीकरण करण्याकरिता, ज्या नमुन्यात व ज्या रीतीने अर्ज करता येईल तो नमुना व ती रीत, त्यासोबत जोडावयाची फी, प्रतिभूती किंवा बँक हमी आणि त्याकरिताच्या शर्ती यांसह विहित करणे ;
(दोन) इ-व्यापाराच्या प्रयोजनार्थ, इ-व्यापाराशी संबंधित ज्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा देण्यात येतील त्या सुविधा व सेवा विहित करणे ;
(अ-५) खंड ५ह अन्वये, लायसनधारकांना भारत सरकारच्या इ-व्यासपीठाबरोबर जोडण्याकरिता लायसन धारकांचे एकत्रीकरण करण्याकरिता नमुना व रीत विहित करणे ;
(अ-६) खंड ५जे अन्वये, विक्रेत्याला इ-व्यापार व्यासपीठावर केलेल्या खरेदी-विक्रीची रक्कम प्रदान करण्यासाठी आणि लेखे ठेवण्यासाठी रीत विहित करणे ;";
(ख) खंड (ब) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (ब-१) कलम ७ अन्वये, पोट-कलम (४) अन्वये जो प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार व्यासपीठावर व्यापार करण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देईल तो प्राधिकारी, असे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्याकरिताच्या ऑनलाईन अर्जाचा नमुना, नोंदणी प्रमाणपत्राचा नमुना, विहित करणे ;".
७. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
प्रयोजनांसाठी, प्रसंगानुरूप, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे मुख्य अधिनियमाच्या प्रयोजनांशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
७८. (१) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. १९.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) असे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही (काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींअन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.