Part I Cent. (9th-15th Aug. 2018)

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

RNI No. MAHBIL /2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ४, अंक ३२] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० [पृष्ठे ३४, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधि व न्याय विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१८

शुद्धिपत्रक

क्रमांक समुप.२०१७/प्र.क्र.९२/का-१४.---- शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये, मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा/अपील शाखा/रिट सेल), मुंबई येथे व मंडळ विशेष समुपदेशी या पदावर नियुक्तीच्या अधिसूचने मधील "श्रीमती स्मृती व्यास यांचे नाव श्रीमती श्रुती व्यास " असे वाचण्यात यावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजीव केळुसकर,

शासनाचे अवर सचिव.

(१)

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा वाचावे.---(१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/ १५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. (२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल/१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. (६) अध्यक्ष/व्यवस्थापक, श्री. भगवती महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं. ३४५, जि. बुलडाणा यांचे पत्र जा.क्र.६५/२०१८, दिनांक १७ मार्च २०१८ व संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक १० मार्च २०१८ च्या सभेतील ठराव क्र. ५ ची सत्यप्रत.

आदेश

क्रमांक वसुली/कलम १५६/अधि.प्रदान/३५७७/१८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा या आदेशान्वये श्री. भगवती महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा र.नं. ३४५, जि. बुलडाणा या संस्थेच्या खालील अधिकायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. किसनराव कडूबा भोजने विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, विशेष वसुली व बुलडाणा जिल्ह्यपुरते

श्री भगवती महिला नागरी विक्री अधिकारी सहकारी पतसंस्था मर्या., बुलडाणा, र.नं. ३४५, जि. बुलडाणा.

अटी.---- (१) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) आपण दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयास सादर करावी.

(४) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) आपण केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना "अ-१", "अ-२", "अ-३" व "अ-४" मध्ये ठेवावी.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही '' महाराष्ट्र शासन नियुक्त '' किंवा '' सिव्हील कोर्ट '', '' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट '' या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली '' वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये '') असे लिहावे.

(१०) आपण वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर '' वसुली अधिकारी .................. सहकारी बँक/पतसंस्था ............'' असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) आपण थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) नुतणीकरणाचा प्रस्ताव मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या सुचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा.

बुलडाणा, दिनांक १ जून २०१८.

नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा.

भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं. : २२८८ ०५२४.

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८, २२१० २२२२, फॅक्स नं. : २२६७ ३९१५ ई-मेल : [email protected] वेबसाईट : www.mpsc.gov.in https://mahampsc.mahaonline.gov.in

क्रमांक : पी १(२)(४१)/एक.

दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील गट अ व ब संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक राजपत्रित अधिकारी विभागीय परीक्षा-ऑक्टोबर २०१३ या परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे :----

२. सर्व विषयांस बसून उत्तीर्ण झालेल्या अकरा उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत :-----

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सु. सं. केसरकर,

मुंबई,

उप सचिव, दिनांक २७ जुलै २०१८.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

टीप.-----विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी करण्याकरिता विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टँप लावले आहेत, याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत,

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१

७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

विपुल पवार,

मुंबई,

उप सचिव (सरळ सेवा-१), दिनांक २७ जुलै २०१८.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/१८४/ १५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल-१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. (६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. (७) सरव्यवस्थापक, नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर यांचे दिनांक १८ मार्च २०१७ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क. १५६/नवीन सुभेदार नागरी सह.पत/२०१८/८७७.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत :-----

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. भुषन श्रीराम मांडस्कर सरव्यवस्थापक (मुख्य कार्यालय) वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई २ श्री. प्रशांत गोविंदराव हेलोंडे विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नागपूर (मुख्य कार्यालय) ३ श्री. प्रफुल गोविंदराव पाठक वसुली अधिकारी (मुख्य कार्यालय) वसुली अधिकारी नागपूर ४ श्री. पंकज चिंधबाजी टिकले शाखा व्यवस्थापक (मुख्य कार्यालय) वसुली अधिकारी नागपूर ५ श्री. मनोज प्रभुलाल आमना शाखा व्यवस्थापक (मुख्य शाखा) वसुली अधिकारी नागपूर ६ सौ. माधुरी मनोज बावणकुळे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नागपूर (शाखा पदमावती नगर)

७ श्री. मोहन संतोषराव धुर्वे शाखा व्यवस्थापक (शाखा बुटीबोरी) वसुली अधिकारी वर्धा/यवतमाळ ८ सौ. अल्फा पुष्पराज बन्सोड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नागपूर (शाखा कळमेश्वर)

९ कु. अर्चना श्रावणजी मेंढूले शाखा व्यवस्थापक (शाखा दिघोरी) वसुली अधिकारी भंडारा/गोंदिया १० सौ. वैशाली शैलेष पिंप्रीकर शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी चंद्रपूर/गडचिरोली

(शाखा बानाडोंगरी)

११ कु. चैताली शंकरराव गायकवाड शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी धुळे/जळगांव

(शाखा अनंतनगर)

१२ कु. स्वाती तेजराम बावणथडे शाखा व्यवस्थापक (शाखा वाडी) वसुली अधिकारी वाशिम/नंदूरबार १३ श्री. आशिष सुधाकरराव लोखंडे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अमरावती/अकोला/बुलढाणा

(शाखा अमरावती)

अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नागपूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१३) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९९५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. सदरची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील.

(१५) संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकाची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र. एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

वाचले.--- (१) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(२) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ./वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवराज सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई, यांचे दिनांक २६ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/शिवराज सह पत/२०१८/८८९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शिवराज सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १. श्री. संतोष आनंदराव पाटील वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई २. श्री. रामचंद्र आनंद येळवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सांगली ३. श्री. रामचंद्र नारायण खांडेकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, सातारा अटी.—

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक योचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, शिवराज सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(२) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८.सआ./वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनिफोल्ड को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई, यांचे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/मनिफोल्ड को/२०१८/९०४.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मनिफोल्ड को ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. कृष्णा शिवराम साळुंखे

लिपिक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, मनिफोल्ड को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती सबंधिताकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

--------------------------------------

१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ./वैधा. कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई, यांचे दिनांक ५ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासेबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/परिवार सह पत/२०१८/९०५.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुरेश आनंदा धोंडे

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे.

अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, परिवार सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, यांचे दिनांक १४ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/अमर सेवा सह. पत/२०१८/९०९.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. दत्तात्रय नथु भोर महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे २ श्री. सुशांत सखाराम दातखीळे ३ श्री. समीर विकास पानसरे

लिपीक वसुली अधिकारी रायगड लिपीक वसुली अधिकारी

पुणे अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, अमर सेवा सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २४ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोेबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/जनजिव्हाळा सह पत/२०१८/९१०.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. मिलींद बाळशिराम बांगर सहा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई २ श्री. दिलीप चिमाजी गवांदे व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे, पुणे अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, जनजिव्हाळा सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्जआकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसुल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २३ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोेबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/विशाल जुन्नर पत/२०१८/९३३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. शिवाजी महादु बांगर विभागीय अधिकारी, मुंबई वसुली अधिकारी मुंबई, मुंबई उपनगर,

ठाणे, रायगड २ श्री. उत्तम दत्तात्रय जाधव विभागीय अधिकारी, नवी मुंबई वसुली अधिकारी ठाणे, रायगड, मुंबई,

मुंबई उपनगर.

३ श्री. विष्णु गेनभाऊ दिवेकर शाखा अधिकारी, कुर्ला वसुली अधिकारी उस्मानाबाद, सोलापूर, मुंबई ४ श्री. महादु रामभाऊ मेटांगळे मुख्यालय शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक, धुळे, सांगली ५ श्री. वसंत मारुती सरजिने शाखा अधिकारी, पनवेल वसुली अधिकारी रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे ६ श्री. अनंत भिवसेन सोनावणे शाखा अधिकारी, वसुली अधिकारी कोल्हापुर, परभणी, पुणे

राजगुरूनगर

७ श्री. दशरथ सावळेराम सरजिने विभागीय अधिकारी वसुली अधिकारी पुणे, अहमदनगर ८ श्री. बाळासाहेब दगडू वाळूंज विभागीय अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा, पुणे, सांगली ९ श्री. गणेश लक्ष्मण वहाडी शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी अहमदनगर, पुणे, रत्नागिरी अटी.—

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनांम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हुकूमनामाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

वाचावे.--- (१) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आधार को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २२ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासेबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/आधार को/२०१८/९३६.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये आधार को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. मोहन नारायण मिराशी व्यवस्थापक, वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे,

काळाचौकी शाखा

रायगड, पुणे, रत्नागिरी.

अटी.—

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, आधार को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक २० मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोेबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/यशोदिप सह पत/२०१८/९३७.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. कैलास गोविंद दाते शाखा व्यवस्थापक, वसुली अधिकारी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई

डोंगरी शाखा

२ श्री. महेश गणपत घोलप शाखा व्यवस्थापक, वसुली अधिकारी ठाणे व पुणे.

घाटकोपर शाखा

अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३,४ व ५ सोबत जोडलेला आहे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, यशोदिप सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१४) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबधिताकडून वसूल करून शासन कोषागारात तत्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्ितकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

------------------------------------

२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) अध्यक्ष, सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई, यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/सांगली जि. क्रांती पत/२०१८/९४४.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ सौ. वैशाली प्रशांत रेळे व्यवस्थापिका वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

भाग एक (म.उ.वि.)--५२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""सांगली जिल्हा क्रांती सहकारी पतपेढी लिमिटेड मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हूकूमनामा/वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश.

(६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ./वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(७) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(८) अध्यक्ष, कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/कुलस्वामिनी सह. पत/२०१८/९५२.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. प्रदिप ज्ञानदेव मांडके व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड २ श्री. शिवाजी विष्णू जाधव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, सातारा, कोल्हापूर.

अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या व्िहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनांम्याच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० (६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, कुलस्वामिनी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

(२) शासनाची अधिसूचना क्र. सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.

(३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५. (४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र./सआ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई, यांचे दिनांक २ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क.१५६/ओम साई पत/२०१८/९५३.-------- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :—

(१) (२)

(३) (४) (५) १ सौ. मनिषा विजय पडवळ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड अटी.—

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(५) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्यांच्या/वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायंानी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )"" असे लिहावे.

(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई "" असा फलक लावता येऊ शकेल.

(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्िचत केलेल्या हूकूमनामाच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

(१४) संस्थेने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हूकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ/व्यवस्थापक/वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.

डॉ. पी. एल. खंडागळे,

पुणे, दिनांक ७ एप्रिल २०१८.

अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था),

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ-१०१८/प्र.क्र. ३३६/२०१८/दहा.-----श्री. महेश झगडे, भाप्रसे (नॉन-एससीएस १९९३), प्रधान सचिव (प्र.सु.र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाचे उप सचिव.

-------------------------------

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st June 2018

NOTIFICATION

No. AEO.1018/C.R.336/2018/X.— Shri Mahesh Zagade, IAS (Non-SCS : 1993), Principal Secretary (AR&O&M), General Administration Department, Mantralaya, Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from Government Service w.e.f. 31st May 2018 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. R. BANDEKAR-DESHMUKH,

Deputy Secretary to the Government.

-------------------------------

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ-१०१८/प्र.क्र. ३३३/२०१८/दहा.-----श्री. ए. आर. शिंदे, भाप्रसे (एससीएस २००२), व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ, मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१८ (मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाचे उप सचिव.

३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४०

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 1st June 2018

NOTIFICATION

No. AEO.1018/C.R.333/2018/X.— Shri A. R. Shinde, IAS (SCS : 2002), Managing Director, Maharashtra State Fisheries Development Corporation, Mumbai on attaining the age of superannuation is retired from Government Service w.e.f. 31st May 2018 (A.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. R. BANDEKAR-DESHMUKH,

Deputy Secretary to the Government.

-------------------------------

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०१८

अधिसूचना

क्रमांक एईओ-१०१८/प्र.क्र. ३८२/२०१८/दहा.-----श्री. मुकेश खुल्लर, भाप्रसे (आरआर-१९८५), अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे दिनांक ६ जून २०१८ (मध्यान्हपूर्व) रोजी भारतीय प्रशासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. रि. बांदेकर-देशमुख,

शासनाचे उप सचिव.

-------------------------------

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 18th June 2018

NOTIFICATION

No. AEO.1018/C.R.382/2018/X.— Shri Mukesh Khullar, IAS (RR : 1985), Additional Chief Secretary (Services), General Administration Department, Mantralaya, Mumbai is voluntarily retired from Indian Administrative service with effect from 6th June 2018 (B.N.).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. R. BANDEKAR-DESHMUKH, Deputy Secretary to the Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.