RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ३२] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचन अधिनियम, १९६६
क्रमांक वियो/सावंतवाडी/कलम-१२७(२)/आदेश/टिपीव्ही-३.---- ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे.) चे कलम ३१(१) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील क्रमांक वि.यो./सावंतवाडी (सु)/ १३३-८६/टि.पी.व्ही. ३/८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ एप्रिल १९८९ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टमध्ये वर्णन केलेली, मौजे माजगाव म्युनिसिपल हद्द येथील स.नं.५५/१क व स.नं.५५/१अे, (जुना स.नं.६४) क्षेत्र सुमारे २,१८७ चौ.मी. (यापुढे ""उक्त जागा"" असे संबोधिलेले आहे) ""२४ मी. रुंद विकास योजना रस्ता"" करीता (यापुढे ""उक्त आरक्षण"" असे संबोधिलेले आहे) आरक्षित आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे.) उक्त जागा विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ नुसार, उक्त समुचित प्राधिकरणावर दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सूचना बजावून उक्त जागा उक्त समुचित प्राधिकरणास विहित मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त जागा संपादन केली नसल्यामुळे उक्त जागेच्या मालकांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र. ५५६८/२०१५ द्वारा उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत, उक्त जागा उक्त आरक्षणामधून मुक्त झाल्याबाबत व उक्त जागा लगतच्या भू वापराप्रमाणे वापरण्यास उपलब्ध झाल्याचे घोषित करणेची मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ७ जुलै २०१६ च्या आदेशान्वये मान्य करून, उक्त जागेवरील आरक्षण व्यपगत झालेबाबतचा निर्णय दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाकडील आदेशास अनुसरून, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७(२) अन्वये आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० २ त्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टिपीव्ही. १८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रदत्त झालेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ पोट-कलम (२) अनुसार उक्त विकास योजनेमधील ""२४ मी. रुंद विकास योजना रस्ता"" हे आरक्षण उक्त जागेपुरते (खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याचे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल, असे आदेश याद्वारे पारीत करीत आहेत.
परिशिष्ट
अ.क्र. मौजे तालुका सव्र्हे क्रमांक हिस्सा क्रमांक जागेचे क्षेत्र विकास योजनेतील आरक्षण व जिल्हा
(हे. आर)
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ मौजे माजगाव नवीन १अ ०.१४.९० २४ मी. रुंद विकास म्युनिसिपल हद्द स.नं. ५५ १क ख.०.०४.९७ योजना रस्ता.
(जुना स.नं. ६४) ०.०१.५७
ख.०.००.४३
एकूण . . ०.२१.८७
उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, सावंतवाडी नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्यापयर्ंत ठेवण्यात येत आहे.
पुणे, दिनांक २५ जुलै २०१८.
नो. र. शेन्डे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ३TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT MAHARASHTRA STATE, PUNE
Order
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. D. P. Sawantwadi/Sec-127(2)/order/TPV-III.—Whereas, the revised Development Plan of Sawantwadi is sanctioned by Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide No. D.P. Sawantwadi (R) 133-86/TPV-3/8726. dated 31st December 1988 (here in after referred to as " the Development Plan '') under section 31 (1) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (here in after referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from dated 1st April 1989 ;
And whereas, in the said Development Plan, the land admeasuring 2187 Sq.mts., of Mauja Majgaon. S.No.55/lC and S.No.55/1A (Old S.No.64) more particularly described in the schedule appended hereto (here in after referred to as " the said Land ") is reserved for " 24 M. wide Development Plan road" (here in after referred to as " the said Reservation ");
And whereas, the said Land has not been acquired by the Appropriate Authority i.e. Sawantwadi Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority ") within 10 years from the date on which the said Development Plan come into force ;
And whereas, the owner of the said Land has served a notice dated 17th February 2014 under section 127 of the said Act, on the said Appropriate Authority, informing to acquire the said Land within stipulated period ;
And whereas, even after service of the such notice as aforesaid, the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the stipulated period ;
And whereas, the said Appropriate Authority has not acquired the said land within the stipulated period, the owners of the said land have filed Writ Petition No.5568/2015 in the High Court. Mumbai requesting to declare that the reservation on the said land in the final Development Plan has been lapsed, to declare that the said land is released from the said reservation and shall become available to the Petitioner for the purpose of development as permissible in the case of adjacent land under the relevant Development Plan. Hon'ble High Court, Mumbai vide its order dated the 7th July 2016 allowed such prayers and has given decision that the reservation on the said land is lapsed.
And whereas, in accordance with the orders passed by Hon'gle High Court, Mumbai, it is expedient to issue order under section 127(2) of the said Act, that the said reservation on the said land has lapsed ;
Now therefore, in exercise of the powers delegated to him under Government Notification No. TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, hereby issue orders under sub-section-(2) of section 127 of the said Act. that the said Reservation viz '' 24 M. wide Development Plan road" in the said Development Plan on the said land (as specified in the schedule herein below) has been lapse and the said land shall become available to the owners for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ४
Schedule
Sr. No Mauja, Survey No. Hissa No. Area of the Reservation Tal-, Dist. Land (Hect.) of Development
Plan (1) (2) (3) (4) (5)
(6) 1 Mauja Majgaon New 1A 0.14.90 24 M. wide Municipal limit S.No. 55 1C Kh.0.04.97 Development Plan
(Old 0-01-57 Road
S.No.64) Kh.0-00.43
Total 0.21.87
A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation, is available in the office of the Chief Officer, Sawantwadi, Municipal Council, Sawantwadi during office hours on all working days for inspection of public upto one month.
N. R. SHENDE,
dated 25th July 2018. Director of Town Planning, Central Offices, Pune 411 001. Maharashtra State, Pune.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ५जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक उविअरा/भूसं/एसआर-१०४/कोंडगे/२०१७.---- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड(इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण.११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्तअधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश '' उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग चार अ क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ च्या अनुक्रमांक (क) अन्वये संरक्षण सिद्धता ; किंवा संरक्षण विषयक उत्पादन यासह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण यादृष्टीने महवाचे असे प्रकल्प यांना भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील समाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे ज्याबाबत विस्तृत विवरण अनुसूची-चार मध्ये दिलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करणेत येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम (११) पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणाताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल :
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकांयाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांस पदनिर्देशित करीत आहेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ६ अनुसूची --- एक जमिनीचे वर्णन मौजे कोंडगे, ल.पा.योजना बुडीतक्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन गावाचे नाव कोंडगे, तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर/सव्र्हे नंबर/हिस्सा नंबर अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
(२)
(३)
(१) ७४१ पै ०.५५.०० १ ७४२ पै ०.५९.०० २ ७४० ०.६५.०० ३ ७४३ २.०४.०० ४ ७४४ पै ०.३६.०० ५ ७४५ पै ०.०८.०० ६ ७३९ ०.३८.०० ७ ७३८ ०.४५.०० ८ ७३७ १.२१.०० ९ ७३६ पै २.१७.०० १० ७३५ पै ०.२९.०० ११ ७३४ पै ०.६५.०० १२ १३ ७३३ पै ०.३८.०० १४ ७३२ पै ०.०३.०० ७२० पै १.८८.०० १५ ७१९/१ ०.८६.०० १६ ७१९/२ ०.५१.०० १७ ७१८ ०.५०.०० १८ ७१७ पै ०.६०.२ १९ ७१६ ०.०६.७ २० ७१५ पै ०.४७.०० २१ ७१४ पै २.६५.०० २२ ७०८ पै ०.३८.०० २३ २४ ७०७ पै ०.०४.०० ६११ पै ०.२३.०० २५ ६१० पै ०.३१.०० २६ ६०९ ०.७८.०० २७ ६०८ ०.४५.०० २८ ६०७ ०.७८.०० २९ ६०५ पै ०.१३.०० ३० ६०६ पै ०.३५.०० ३१ ५९० पै ०.६३.०० ३२ ३३ ५८९ पै ०.५२.०० ३४ ५७९/१ पै ०.४७.००महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ७ (१)
(२)
(३)
३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२
५७८ पै ०.४२.०० ५७७ पै १.००.०० ५७६ पै ०.३१.०० ५७५ पै ०.८७.०० ५७४ पै १.४९.०० ५७३ पै १.५०.०० ५६९ पै ०.७४.० ५६४ पै ०.२३.०० एकूण २८.९९.९० हे.आर
नदी, नाले, ओढा (बिन नंबरी ) १.६०.०० हे.आर.
एकूण ३०.५९.९०
अनुसूची --- दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - मौजे कोंडगे, ल. पा. योजना बुडीतक्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी.
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन - लघु पाटबंधारे योजना कोंडगे बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ - लाभ क्षेत्रात येणाया शेतकयांना पाण्याचा उपयोग करता येणार आहे.
अनुसूची --- तीन
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे --
लघु पाटबंधारे योजना कोंडगे बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही म्हणून बाधीत कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची --- चार
(समाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश -
सचिव, भाकर सेवा संस्था, लांजा यांजकडील क्रमांक/SIA/०११/२०१८, दिनांक ५ एप्रिल २०१८ अन्वये दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार कोंडगे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे धरणतळ, सांडवा इ. साठी भूसंपादन केल्याने सामाजिकदृष्टया कोणताही दुष्परिणाम आढळून येत नाही. आम्ही सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती १००% लोकांची संमत्ती मिळून आली आहे. या प्रकल्पाने गावाचा विकास होणार आहे. शेतीला व पिण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणार आहे. असे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
अनुसूची --- पाच
भूसंपादनामुळे बाधीत क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधित होणारी कुटुंबे नाहीत, त्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, राजापूर या कार्यालयात निरीक्षण करता होऊ शकेल.
रत्नागिरी, दिनांक १८ जुलै २०१८.
प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/श्रावण १८-२४, शके १९४० ८जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक आरबी-एल-९/टीएलसी/खेड ५/२०१८.----महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) चे कलम ४(१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या, ज्या शक्ती मला शासकीय अधिसुचना महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा वापर करून मी प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी रत्नागिरी याद्वारे (१) वावे तर्फे खेड गावठाण (२) वावे चिंचाटवाडी (३) वावे जांभूळवाडी ही मौजे वावे तर्फे खेड, जि. रत्नागिरी या मूळ महसूल गावातील वाडीपासून रुपांतरीत झालेले नवीन गाव रद्द करीत आहे. आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १० एप्रिल १९८६ च्या पृष्ठ क्रमांक ५४० व ५४२ येथे प्रसिद्ध झालेली या कार्यालयाकडील अंतिम अधिसूचना क्रमांक आरबी/३/टिएलसी/खेड, दिनांक २७ मार्च १९८६ मधील अनुक्रमांक ८ ते १० मधील नोंदी याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत.
वर नमूद केलेल्या व शासन राजपत्र दिनांक १० एप्रिल १९८६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचीतील अनुक्रमांक ८ ते १० येथे नवीन प्रस्तावित गावांचे रकाना ५ मध्ये नमूद केलेले भूमापन क्रमांक मूळ मौजे वावे तर्फे खेड, ता. खेड, जि. रत्नागिरी या महसूली गावात पूर्वीप्रमाणेच समाविष्ट करण्यात यावेत.
रत्नागिरी, दिनांक २० जुलै २०१८.
प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.
BY THE COLLECTOR, RATNAGIRI
NOTIFICATION
No. RB/L-9/TLC/Khed 5/2018.—In exercise of the powers of the State Government under the provision to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah. XLI of 1966) delegated to me by Government Notification, Revenue and Forest Department, No. TLC/ 1076/63923/M-6 dated 1st July 1976, I, Pradeep P., Collector of Ratnagiri District hereby cancel the formation of new village 1) Vave Turf Khed Gaonthan 2) Vave Chinchatwadi 3) Vave Jambhulwadi newly created from the old original village Vave Turf Khed, Taluka Khed, District Ratnagiri and delete the entries at Sr. No. 8 to 10 appearing in this office, Final Notification No. RB/lll/TLC/Khed, dated 27th March 1986 at page 540 and 542 published in the Maharashtra Government Gazette, dated 10th April, 1986.
The Survey number which are included in the new proposed village at Sr. No. 8 to 10 and shown in column 5 of the schedule appended to this office Notification dated 10th April, 1986 should be included in the old original village Vave Turf Khed of Taluka Khed, District Ratnagiri.
Ratnagiri,
PRADEEP P., dated 20th July 2018.
Collector, Ratnagiri.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.