RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ४८(२)] शुक्रवार, ऑगस्ट १०, २०१८/श्रावण १९, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ८६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५३.--- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका
१-३ अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५३.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात '' दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम).
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम.
१९६५ चा महा.४०.
भाग चार--८६---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट १०, २०१८/श्रावण १९, शके १९४० प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, संक्षिप्त नाव. नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१८ असे म्हणावे.
प्रकरण दोन
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा
२. मुंंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १५२अ मधील पोट-कलम (१) मध्ये, पहिल्या परंतुकानंतर, १८८८ चा ३.
पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन १८८८ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५२अ ची सुधारणा.
२००९ चा महा.११.
"परंतु आणखी असे की, या पोट-कलमान्वये महानगरपालिकेने निश्चित केलेले दर, मुंबई महानगरपालिका (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २००६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांंकापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. ".
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा.
३. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६७अ मधील, पहिल्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक १९४९ चा ५९.
जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन १९४९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम २६७अ ची सुधारणा.
२००८ चा महा. २.
"परंतु आणखी असे की, या पोट-कलमान्वये महानगरपालिकेने निश्चित केलेले दर,मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम,२००७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजेच ४ जानेवारी २००८ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. " .
प्रकरण चार
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यामध्ये सुधारणा.
४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या कलम १८९अ १९६५ चा महा. ४०.
मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,--
(क) "दरवर्षी, अशा इमारतीवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटीइतकी शास्ती भरण्यास पात्र असेल : " या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :-- सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम १८९अ ची सुधारणा.
"अशा इमारतीवर शासन वेळोवेळी आदेशाद्वारे निश्चित करील अशा दराने शास्ती भरण्यास पात्र असेल: " ;
२०१८ चा
महा. ५३.
२००८ चा महा. २.
(ख) पहिल्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-- "परंतु आणखी असे की, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या कलम ४ च्या खंड (अ) द्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणा लक्षात घेता, या पोट-कलमान्वये शासनाने निश्चित केलेले दर, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका, नागपूर शहर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २००७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजेच ४ जानेवारी २००८ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. " ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट १०, २०१८/श्रावण १९, शके १९४० ३ प्रकरण पाचसंकीर्ण
१८८८ चा ३.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९४९ चा ५९.
१९६५ चा महा. ४०
५. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम किंवा,यथास्थिति, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ याच्या तरतुदींची अंंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, प्रसंगानुरुप, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या संबंधित अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C. DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.