Part-I- (K.D.S.) Weekly Dated 23-29th August 2018, Pages 1-40

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ४, अंक ३४] गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० [पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१४/९७५/प्र.क्र. ७७/१४/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, वसई-विरार उप प्रदेशासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० अंतर्गत विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) नियुक्ती शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२८८/६३९/प्र.क्र. १२६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९० अन्वये झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या वसई--विरार उप प्रदेशाच्या प्रारुप विकास योजनेस (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रारुप विकास योजना " असा करण्यात आलेला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३१(१) अन्वये शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२०५/५४८/प्र.क्र. २३४/(अे)/०५/नवि-१२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये (सारभूत बदल क्र.ई.पी. १ ते ११३ वगळून) मंजूर केली असून त्यापैकी सारभूत बदल क्र. ईपी. १ ते ईपी. ११३ जनसामान्यांच्या हरकती सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले व उप संचालक, नगररचना, कोकण विभाग यांना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(२) खाली सूचना/हरकती धारकांना सुनावणी देणेसाठी आणि शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १२०८/१९१७/प्र.क्र. ८९/०९/नवि-१२, दिनांक १३ मार्च २००९, दिनांक १९ सप्टेंबर २००९, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ चे अधिसूचनेद्वारे प्रारुप विकास योजनेतील उक्त सारभूत बदलास अधिनियमाचे कलम ३१(१) अन्वये टप्प्या-टप्प्याने मंजुरी दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक २३०६/४१२/प्र.क्र. २२३/२००६/नवि-२४, दिनांक ३ जुलै २००९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आली असून त्यामधील कार्यक्षेत्रासाठी, दिनांक ७ जुलै २०१० पासून नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये सूचना/हरकती मागविण्यासाठी सूचना क्रमांक टीपीएस १२१४/९७५/प्र.क्र. ७७/१४/नवि-१२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये सारभूत बदल ई.पी.क्र. ९४ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये पुन:प्रसिद्ध केला आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) उक्त सूचना जानेवारी २८ फेब्रुवारी ३, २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सारभूत बदल क्र. ई.पी. ९४ बाबतच्या प्राप्त झालेल्या हरकतदार/सूचनादारांना सुनावणी देऊन अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(२) अन्वये सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई (यापुढे याचा उल्लेख " नियुक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) यांची नियुक्ती केली होती आणि नियुक्त अधिकारी यांनी त्यांचेकडे प्राप्त सूचना/हरकतीचा विचार करून शासनास अहवाल सादर केलेला आहे ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर फेरबदल प्रस्ताव पुन:प्रसिद्ध केल्यानुसार मंजूर करण्यास हरकत नाही, अशे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) नुसार शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे :----

(अ) सारभूत बदल ई.पी.क्र. ९४ खालील अनुसुचीमध्ये नमूद केल्यानुसार मंजूर करीत आहे.

(ब) सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यानंतर अंमलात येईल.

अनुसूची

Sr. E.P. Sector No./ Village and Modification of Substantial Details of E.P. No. No. Sheet Survey No./ Nature republished by the sanctioned by No. Site No. Road State Government under Government description section 31 of the MR and u/s. 31(1)

TP Act, 1966 vide Government

Notice No. TPS-1214/975/

CR-77/14/UD-12, dated

the 27th February 2015.

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6) 1 EP-94 Sector VI, Rajawali Site No. 779 (Stadium) is Sanctioned as Sheet 5 S. Nos. 71, 91, relocated in S. Nos. 95, 96, 97 Proposed by 92, 95, 96, 97, 98 and 100 and re-designated Government. 100, 102 and 227, as Play Ground. Site No. 780 Site Nos. 779, (Telephone Exchange) is relocated 780, 781, 782. in S. Nos. 71, 92, 95 and 102,

Site No. 781 (Primary School) is relcoated in S. No. 91 and 92, Site No. 782 (High School) is relocated in S. Nos. 91 and 92. A 20 m. new road is proposed between Sites Nos. 779 and 780 through S. Nos. 92, 102, 103 and 227. 20 m. wide North-South and East-West roads are joined in S. Nos. 101, 102, 103 and 227. The Residential Zone is adjusted accordingly as shown on the plan.

३. सदर सारभूत बदल मंजुरीची अधिसूचना विकास योजना नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :----

(i) आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार (पूर्व).

(ii) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(iii) सहायक संचालक, नगररचना, पालघर शाखा, पालघर.

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 10th August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS.1214/975/C.R.77/14/UD-12.—Whereas, the City and lndustrial Development Corporation (CIDCO) is appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the Vasai-Virar Sub-Region by the Government of Maharashtra vide Urban Development Notification No. TPS-1288/639/C.R.126/UD-12, dated 14th May 1990 ;

And whereas, the said Special Planning Authority had prepared a Draft Development Plan under the provisions of the said Act (hereinafter referred to as " the said Draft Development Plan") which is sanctioned in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 31 of the said Act partly (Except the Excluded Parts No. EP-1 to EP-113) by the Government vide Notification No. TPS-1205/548/CR-234(A)/05/UD-12, dated 9th February 2007 and the said Excluded Parts viz. EP-1 to EP-113 were published for inviting suggestions and objections and the Deputy Director of Town Planning, Konkan Division was appointed as the officer under section 31(2) to hear the suggestions/objections in respect of EP-1 to EP-113 and submit his report to the Government ;

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Excluded Parts of the Development Plan in stages vide Notification No TPS.1208/1917/CR- 89/09/UD-12, dated 13th March 2009, 19th September 2009, 4th April 2012, 16th August 2014 and 27th February 2015 ;

And whereas, the Vasai-Virar City Municipal Corporation came in existence vide Notification No. 2306/412/CR-223/2006/ UD-24, dated 3rd July 2009 and became Planning Authority for its area of jurisdiction, with effect from 7th July 2010 ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the said Act, Government of Maharashtra republished a notice bearing No. TPS. 1214/975/C.R.77/14/ UD-12, dated 27th February 2015 in Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred to as "the said Notice") thereby inviting suggestions and objections from person/persons in respect of modification of substantial nature E.P. No. 94. The said notice was published in Maharashtra Government Gazette dated January, 28, February 3, 2016 ;

And whereas, the Joint Director of Town Planning, Konkan Division (hereinafter referred to as " the said Officer ") Konkan Bhavan, 3rd Floor, CBD- Belapur, Navi Mumbai was appointed as an officer under section 31(2) of the said Act by the State Government to hear the objections/ suggestions received from general public and submit his report in respect of the modification of substantial nature to Government and accordingly the said officer has submitted his report to the Government;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the modification proposal as republished by the Government.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ४ Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the State Government hereby,–

(a) sanctions the E.P.94 as mentioned in Schedule below.

(b) This notification shall come into force after one month from the date of publication of this notification in Government Gazette.

Schedule

Sr. E.P. Sector No./ Village and Modification of Substantial Details of E.P. No. No. Sheet Survey No./ Nature republished by the sanctioned by No. Site No./Road State Government under Government description section 31 of the MR and u/s. 31(1)

TP Act, 1966 vide Government

Notice No. TPS-1214/975/

CR-77/14/UD-12, dated

the 27th February, 2015

(1) (2) (3) (4)

(5)

(6) 1 EP-94 Sector VI, Rajwali Site No. 779 (Stadium) is Sanctioned as Sheet 5. S. Nos. 71, 91, relocated in S. Nos. 95, 96, 97, Proposed by 92, 95, 96, 97, 98 and 100 and re-designated Government. 100, 102 and 227, as Play Ground Site No. 780 Site No. 779, 780, (Telephone Exchange) is relocated 781, 782. in S. Nos. 71, 92, 95 and 102,

Site No. 781 (Primary School) is relocated in S. No. 91 and 92, Site No. 782 (High School) is relocated in S. Nos. 91 and 92, A 20 m. new road is proposed between Sites Nos. 779 and 780 through S. Nos. 92, 102, 103 and 227. 20m. wide north-south and east-west roads are joined in S. Nos. 101, 102, 103 and 227. The Residential Zone is adjusted accordingly as shown on the plan.

2. The said sanctioned notification alongwith development plan shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one year :—

(i) The Commissioner, Vasai-Virar City Municipal Corporation, Virar (E). (ii) The Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Palghar Branch, Palghar.

3. This notification shall also be published on the Government website at www.

maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ५

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकेडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक उपजिभूक्र. ७/भूसं/एलएक्यू ८३७/मुंउजि/२०१८.---- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, मुंबई उपनगर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसुचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) " वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प " या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्रात, दिनांक १३ मार्र्च २०१५ व दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेन्वये कलम १०(क) नुसार भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचति भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त भूसंपादन कायदा " असा करण्यात आला आहे.) मधील प्रकरण क्रमांक २ व ३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्र्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्कर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अघिनिमच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ६

अनुसुची

मौजे अंधेरी, तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर

अ.क्र.

न.भू.क्र. आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२)

(३)

१. ५७७ पै.

१०८.६

२. ५७७/११ ७.३

३. ५७७/१२ ७.३

४. ५७७/१३ २८.३

५. ५७७/१४ ६६.६०

६. ५७७/१६पै. २०

७. ५७७/१७पै. २४

८. ५७७/१८ १२.२०

९. ५७८पै. ३२.२०

१०. ५७८/१पै. ४३.८

११. ५७८/२ २.७

एकूण . . ३५३

सार्वजनिक प्रयोजन.----" वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो प्रकल्प " करिता भूसंपादन.

सचिन कुर्वे,

मुंबई,

जिल्हाधिकारी,

दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८.

मुंबई उपनगर जिल्हा.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ७

BY THE COLLECTOR, MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

NOTIFICATION

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013.

No.DCLA'7/L.A./LAQ837/M.S.D./2018.—Whereas, the Government Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No. MIS-11/2014/C.R.77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as "the said notification" ) issued in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), has notified that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 hectors, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes of the said Act ;

2. Whereas, it appears to the Collector of Mumbai Suburban District being the appropriate Government in view of the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), is needed or likely to be needed for the public purpose of " Varsova-Andheri-Ghatkopar Metro Railway Project " (hereinafter referred to as "the said public purpose"), and therefore, it is hereby notified under provisions of sub-section (1) of section 11 of the said Act, that the said land is likely to be needed for the said public purpose ;

Whereas the land under this project is acquired for infrastructural facilities, this project is exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 (from Section 4 to 10) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (Hereinafter referred as " Said Acquisition Act ") by section 10 (A) of state government notification dated 13th March 2015 and 26th April 2018.

And whereas, the Collector, Mumbai Suburban District, is satisfied that the said land is needed for the said public purpose.

Therefore, it is declared that as per sub-section (4) of section 11 of the said act, no person shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the date of publication of this Notification till such time as the proceeding under Chapter IV of the said Act are completed: Provided that, the collector may, on the application made by the owner of the said land or part thereof exempt in special circumstances to be recorded in writing, such owner from the operation of the above provision: Provided further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said Rules); And Whereas, under clause (g) of section 3 of the said Act, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector (Land Acquisition) No.7, Mumbai Suburban District to perform the functions of a Collector under the said act.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ८

Schedule,

Village Andheri, Taluka Andheri, Dist Mumbai Sub.

Sr.No. C.T.S. No. Approximate Area of

Required Land (Sq.Mtr.) (1)

(2)

(3)

1. 577 Pt. 108.6

2. 577/11 7.3

3. 577/12 7.3

4 .577/13 28.3

5. 577/14 66.60

6. 577/16 Pt. 20

7. 577/17 Pt. 24

8. 577/18 12.20

9. 578 Pt. 32.20

10. 578/1 Pt. 43.8

11. 578/2 2.7

Total . 353

Public Purpose.—Acquisition for the purpose of "Varsova-Andheri-Ghatkopar Metro Railway Project "

SACHIN KURVE Mumbai,

Collector,

Dated 14th August 2018. Mumbai Suburban District.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ९

नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१३/१६/प्र.क्र.२३९/१७/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९९/३३१/प्र.क्र. ४५/९९/नवि-१२, दिनांक ३० मार्च २००१ आणि टीपीएस-१२९९/३३१/ प्र.क्र. ४५/९९/नवि-१२, दिनांक ८ जुलै २००३ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती अनुक्रमे दिनाक १ मे २००१ व दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. पोगांव येथील स.नं. ९६पै, ७५पै., १०५पै., ८९पै. व ७४पै, आणि मौ. चाविंद्रा येथील स.नं. १००पै. १३४पै. १०९पै. व १९पै. एकूण क्षेत्र १६.१९ हे. ही जमीन आ.क्र. १२४-अ अन्वये बेघरांसाठी घरे याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त आरक्षणामधील सुमारे १० हे. आर. क्षेत्र झोपडपट्टी विकास कायक्रमांतर्गत " राजीव आवास योजना व अन्य झोपडपट्टी विषयक योजना " राबविण्यासाठी उक्त आरक्षणामधून वगळण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १८ डिसेंबर २०१२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे :-----

नोंद

" भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र. १२४अ-बेघरांसाठी घरे या आरक्षणामधील भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुमारे १० हे.आर. क्षेत्र आरक्षणाचा वापर बदलून झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत ' राजीव आवास योजना व अन्य झोपडपट्टी विषयक योजना राबविण्याकरिता ' नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. "

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :----

(१) आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.

४. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1213/16/C.R.239/17/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Bhiwandi-Nizampur (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, ( hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1299/331/C.R.45/ 99/UD-12, dated the 30th March, 2001 and No.TPS-1299/331/C.R.45/99 /UD-12, dated the 8th July 2003 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 1st May 2001 and 14th August 2003 respectively ;

And whereas, in the said Development Plan, an area totally admeasuring 16.19 Ha. of land bearing S. Nos. 96(pt), 75(pt), 105(pt), 99(pt) and 74(pt) of Village Pogaon and land bearing S. Nos. 100(pt), 134(pt), 109(pt) and 19(pt) of Village Chavindra are reserved for Site No. l24A-Housing for Dishoused (hereinafter referred to as " the said reservation ") ;

And whereas, the Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation") after following all the legal formalities stipulated under section 37(1) of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an area admeasuring 10.0 Ha. from the said reservation for the Rajiv Awas Yojana and other slum related improvement scheme to the Government for sanction vide letter dated 18th December 2012 (hereinafter referred to as " Proposed Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described below.

In the schedule of modifications appended with the said Notification after the last entry, the following new entry shall be inserted viz :—

ENTRY

" An approximate area admeasuring 10 Ha. from the reservation Site No. 124A-Housing for Dishoused in the sanctioned Development Plan of Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation is nomenclated as ' Rajiv Awas Yojana and other slum related improvement schemes', as shown on plan."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation, Bhiwandi.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be published on the Government Website at www.

maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ११

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१२/३६४/प्र.क्र.३२/१२/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेसाठीची (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२९६/८४७/प्र.क्र. १६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त नियमावलीचा वगळलेेला भाग शासनाने अधिसूचना टीपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र. ८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० (यापुढे जिचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाला असून, तो दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त नियमावलीमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर (Grey Water Reuse) करणेबाबतची तरतूद समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने आदेश क्रमांक टीपीएस-२४१३/नाशिका-१९/प्र.क्र. २४५/२०१३/नवि-९, दिनांक १५ जानेवारी २०१६ अन्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका व नागपूर महानगरपालिका वगळून इतर सर्व महानगरपालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर करणेबाबतची तरतूद समाविष्ट करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ सह कलम ३७ चे निदेश दिले आहेत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच उक्त निदेश विचारात घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे.

२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

३. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya,

Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1212/364/C.R.32/12/UD-12.—Whereas, Development Control Regulations (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") have been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS- 1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May 1997 and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Portion of the said Regulations have been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/ C.R.89/98/ UD-12, dated the 25th August 2000 (hereinafter collectively referred to as " the said Notifications ") and has come into force with effect from 15th October 2000 ;

And whereas, Government in Urban Development Department has given directives under section 154 along with section 37 of the said Act, regarding the incorporation of the Regulations for Waste Water Treatment and Recycling in the respective Development Control Regulations of all Municipal Corporations excluding Municipal Corporation of Greater Mumbai and Nagpur Municipal Corporation vide order No. TPS-2413/Nashika-19/C.R.245/2013/UD-9, dated the 15th January 2016 (hereinafter referred to as " the said directives ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also considering the said directives, Government is of the opinion that, the said Modification should be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;

2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander on all working days for a period of one month :—

3. This notification shall also be published on the Government Websits at www. maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १३

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

क्रमांक टीपीएस-१७१५/२३४३/प्र.क्र.३५/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१४९०/ प्र.क्र. ३६५/९०/नवि-१२, दिनांक ४ जुलै १९९२ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे आणि रायगड प्रादेशिक योजनेसाठीची विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१४५०/१८७/प्र.क्र. २१/९०/नवि-१२, दिनांक १० सप्टेंबर १९९१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० डिसेंबर १९९१ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीच्या विनियम ५ मध्ये शेती तथा ना विकास विभागामध्ये अनुज्ञेय औद्योगिक वापराची यादी, औद्योगिक घटकाच्या एकूण अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकासह तरतूद आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त मुळ चटई क्षेत्र निर्देशांक " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त शेती तथा ना विकास विभागातील औद्योगिक वापराकरिता मुळ अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या वर अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक जागेच्या सन्मुख रस्त्याच्या रुंदीसापेक्ष आणि अधिमूल्य भरणा करण्यासापेक्ष अनुज्ञेय करण्यासाठीची तरतूद, उक्त नियमावलीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात आम जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी शासन नगरविकास विभागाने उक्त अधिनियमातील कलम २०(३) ची सूचना क्रमांक टिपीएस-१७१५/रायगड/प्र.यो./प्र.क्र. ३७/१५/नवि-१२, दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे, जी शासन राजपत्रात दिनांक २१ ते २७ मे २०१५, पृ.क्र. १० ते १३ वर प्रसिद्ध झाली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) आणि प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाया हरकती/किंवा सुचनांवर संबंधिताना सुनावणी देऊन अहवाल शासनास सादर करणेकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियुक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही बदलासह अंतिमत: मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (४) व त्याअनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन प्रस्तावित फेरबदलास या अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ नुसार काही बदलासह अंतिम मंजुरी देत आहे ;

२. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. सदरची अधिसूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता आम जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, रायगड.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, रायगड.

४. सदरची सूचना ही शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १४

(शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७१५/२३४३/प्र.क्र. ३५/१८/नवि-१२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ सोबतचे जोडपत्र

अनुसूची-अ

Existing Provision

(xv) Service Industries permissible in Residential Zone (R1 and R2 as specified in standardised Building Bye-laws and Development Control Rules for " B " and " C " Class Municipal Councils of Maharashtra) may be allowed in gaothan and upto a distance of 200 mtrs. from the gaothan.

(xvi) Agro based and Resource based industries which are labour oriented may be permitted beyond 500 mtrs. from the gaothan subject to the following conditions :—

(a) Power shall not exceed 50 H.P.

(b) The total permissible area for buildings shall not exceed 1000 sq.mtrs. (c) Industries not satisfying the above conditions shall be located in Industrial Zone.

(xvii) Other small scale industries : Small Scale Industries to an aggregate limit of 4.0 Hectures may be permitted in villages entirely falling in the agricultural zone beyond 500 mtrs. from the gaothan/settlement subject to following conditions—

(a) Plot area of individual unit shall be limited to 0.4 Hecture.

(b) The Industry should be non-hazardous, non-polluting and non-obnoxious.

The following Proviso is added—

However the bonafide industrial use other than above shall also be permissible in this Zone. The basic permissible FSI for the above users and bonafide industrial use shall be 0.20. The additional FSI over and above the basic permissible FSI for such industrial use in Agriculture/No Development Zone may be granted by the concerned Collector/Authority as per the following Table and subject to the conditions mentioned below :—

Sr.No. Width of road abutting Basic Additional Maximum the plot of land Permissible FSI* Permissible

FSI* FSI* (1) (2)

(3) (4)

(5) 1 Road having width of 12 mt.

but less than 18mt. 0.20 0.50 0.70 2 Road having width of 18 mt.

and above 0.20 0.80 1.00 (*FSI indicated in the Table above is calculated over the entire plot area.)

Conditions :—

1. The additional FSI as mentioned in Column No. 4 of the Table above is to be granted only on payment of premium at the rate of 30% of the land rate as prescribed in the ASR of the year of granting such additional FSI. Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of the Town Planning Department.

2. The Collector shall ensure that additional FSI under this Regulation is granted for bonafide industrial use.

3. All other Regulations as applicable to the Industrial Zone, shall apply to the building constructed under these Regulations.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १५

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1715/2343/C.R. 35/18/UD-12.—Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for the Raigad Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") vide Notification No.TPS-1490/CR-365/90/UD-12, dated the 4th July 1992 as per the provisions of Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") which has come into force with effect from 15th September 1992 and the Development Control Regulations (hereinafter referred to as " the said Regulations ") for Raigad Regional Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No.TPS-1450/187/C.R.-21/90/UD-12, dated the 10th September 1991 which has come into force with effect from 10th December 1991 ;

And whereas, in regulation No. 5 of the said Regulations, the list of Industrial users permitted in the Agricultural/No Development Zone, along with the permissible FSI in these respective areas, over the entire plot area of the industrial unitare mentioned (hereinafter referred to as " the basic permissible FSI ") ;

And whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to make provision in the said Regulations to permit an additional Floor Space Index (FSI), over and above the basic permissible FSI for industrial use, in the Agriculture/ No Development Zone, subject to the road width and also subject to the payment of premium and for that purpose, the notice was published under sub-section (3) of section 20 of the said Act, for inviting suggestions/or objections from the general public vide Urban Development Department Notice No. TPS-1715/Raigad R.P./C.R.-37/ 15/UD-12, dated 27th April 2015 which appeared in Maharashtra Government Gazette on 21-27/ 5/2015 at pages 10 to 13 (hereinafter referred to "the Proposed Modification") and appointed the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai as the officer (hereinafter referred to " the said Officer ") to hear the suggestions/or objections in respect of the Proposed Modification received within the stipulted period and to submit his report to the Government ;

And whereas, after considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also after making necessary enquiry, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification with some changes.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 20 of the said Act, the Government hereby finally sanctions the Proposed Modification with some changes annexed with this notification as Annexure-A.

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.

3. This Notification shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one month :—

(1) The Collector, Raigad.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(3) Asstt. Director of Town Planning, Alibag Branch, Nirdhar Tilak Chowk, Alibag, Dist. Raigad.

4. This notice shall also be published on the Govt. website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १६

(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION

No. TPS-1715/2343/C.R. 35/UD-12, dated the 2nd August 2018)

ANNEXURE-A.

Existing Provision

(xvi) Agro based and Resource based industries which are labour oriented may be permitted beyond 500 mtrs. from the gaothan subject to the following conditions :—

(a) Power shall not exceed 50 H.P.

(b) The total permissible area for buildings shall not exceed 1000 sq.mtrs. (c) Industries not satisfying the above conditions shall be located in Industrial Zone.

(xvii) Other small Scale Industries : Small Scale Industries to an aggregate limit of 4.0 Hectures may be permitted in villages entirely falling in the agricultural zone beyond 500 mtrs. from the gaothan/settlement subject to following conditions :—

(a) Plot area of individual unit shall be limited to 0.4 Hecture.

(b) The Industry should be non-hazardous, non-polluting and non-obnoxious.

The following Proviso is added—

However the bonafide industrial use other than above shall also be permissible in this Zone.

The basic permissible FSI for the above users and bonafide industrial use shall be 0.20. The additional FSI over and above the basic permissible FSI for such industrial use in Agriculture/No Development Zone may be granted by the concerned Collector/Authority as per the following Table and subject to the conditions mentioned below :—

Sr.No. Width of road abutting Basic Additional Maximum the plot of land Permissible FSI* Permissible

FSI* FSI* (1) (2)

(3) (4)

(5) 1 Road having width of 12 mt.

but less than 18mt. 0.20 0.50 0.70 2 Road having width of 18 mt.

and above 0.20 0.80 1.00 (*FSI indicated in the Table above is calculated over the entire plot area.)

Conditions :—

2. The Collector shall ensure that additional FSI under this Regulation is granted for bonafide industrial use.

3. All other Regulations as applicable to the Industrial Zone, shall apply to the building constructed under these Regulations.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १७

नगरविकास विभाग

मुख्य इमारत, ४ था मजला,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१८/१०५६/प्र.क्र.८३/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र. १६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. गोडदेव येथील स.क्र. ६८(जुना), ११४(नवीन), क्षेत्र ३८२०.०० चौ.मी. ही जमीन तलाव (Pond) याकरिता दर्शविण्यात आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीन शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ९ एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे ;

२. सदरची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १८

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1218/1056/C.R. 83/18/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May 1997 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 15th July 1997 ;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring 3820.00 sq. mt. of Village Goddev bearing S. No. 68(old), 114(new) is shown as pond (hereinafter referred to as "the said land ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of opinion that, the said Modification is not suitable from the planning point of view and hence should be rejected.

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification.

3. This notification shall also be published on the Govt web site www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० १९

नगरविकास विभाग मुख्य इमारत, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचन अधिनियम, १९६६

क्रमांक टीपीएस-१२१७/५४७/प्र.क्र.७६/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेची (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजना व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९६/८४७/प्र.क्र.१६२/९६/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त नियमावलीचा वगळलेला भाग शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस क्रमांक १२९८/९४१/प्र.क्र. ८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाला असून तो दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला आहे. (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीमधील तरतूद क्र. ५०(iii) मध्ये, स्वतंत्रपणे पोहोच/जीना ठेवण्यासह तळ मजला, पहीला मजला व दुसया मजल्यावर नर्सिंग होम, पॉलिक्लीनिक्स मॅर्टनिटी होम्स आणि मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स/कन्सल्टंट हे वापर अनुज्ञेय आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून, शासनाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकरिता दिनांक ३० जुलै २०१० च्या अधिसुचनेन्वये मंजूर केल्यानुसार स्वंतत्रपणे पोहोच/जीना संदर्भात देण्याची सवलत, उक्त तरतुदीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने उक्त नियमावलीत फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त नियमावलीमधील उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त नियमावली मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतूद क्र. ५०(iii) मध्ये या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. "

३. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिका, भाइर्ंदर,

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई,

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)----३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २०

शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२१७/५४७/प्र.क्र. ७६/१८/नवि-१२,

दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ सोबतचे जोडपत्र

Annexure-A

The Provision No. 50(iii) of the Development Control Regulations of the Mira-Bhayander

Municipal Corporation is modified as under :—

50(iii).-Nursing homes, Polyclinics, maternity homes and medical practioners/consultants in differant disciplines of medical sciences in independent buildings or independent parts of the buildings on the ground Floor, floor 1 and floor 2 with separate means of access/staircase from within the building or outside, but not within the prescribed marginal open spaces in any case and with the special permission of the Commissioner :

Provided that the Commissioner may, after due investigation and consultation with the Executive Health Officer, allow the condition for separate means of access/staircase as mentioned above to be relaxed, if he is convinced that no nuisance is likely to be caused to the residents of the buildings by such relaxation. However, such relaxation shall not be permitted in the new buildings.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २१

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1217/547/C.R. 76/18/UD-12.—Whereas, Development Control Regulations (hereinafter referred to as "the said Regulations") for Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") have been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS- 1296/847/ CR-I62/96/UD-12, dated the 14th May 1997 and have come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Portion of the said Regulations have been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1298/941/ C.R.89/98/ UD-12, dated the 25th August 2000 (hereinafter collectively referred to as "the said Notifications") and has come into force with effect from 15th October 2000 ;

And whereas, as per the provision 50(iii) of the said Regulations, the use of Nursing Homes, Polyclinics, Maternity Homes and Medical Practitioners/Consultants are permissible on the ground floor, first floor and second floor with the separate means of access/staircase;

And whereas, the said Municipal Corporation, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Regulations so as to allow the relaxation of the condition for separate means of access/staircase as per the provision sanctioned by Government for Municipal Corporation of Greater Mumbai vide notification dated 30th July 2010, to the Government for sanction vide letter dated 6th March 2017 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification") ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the said Modificaton as described below:-

" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz. :—

Entry

" The provision 50(iii) of the sanctioned Development Control Regulations of the Mira- Bhayander Municipal Corporation is modified as described in Annexure-A appended with this Notification."

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as date of coming into force of this sanctioned Modification.

3. The said sanctioned Modifications shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Mira-Bhayander Municipal Corporation, Bhayander.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This Notification shall also be published on the Govt. website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २२

(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION

No. TPS-1217/547/C.R. 76/18/UD-12, dated the 2nd August 2018.)

Annexure-A

The Provision No. 50(iii) of the Development Control Regulations of the Mira-Bhayander

Municipal Corporation is modified as under :—

50(iii).-Nursing homes, Polyclinics, maternity homes and medical practioners/ consultants in differant disciplines of medical sciences in independent buildings or independent parts of the buildings on the ground floor, floor 1 and floor 2 with separate means of access/staircase from within the building or outside, but not within the prescribed marginal open spaces in any case and with the special permission of the Commissioner :

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २३

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचन अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१८/१९५९/प्र.क्र.८१/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ११३ चे पोट-कलम (१) अन्वये शासन नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक आरपीबी/११७१/१८१२४/११३/IW, दिनांक २० मार्च १९७१, जी अधिसूचना क्रमांक ११७३/आयआरपीसी, दिनांक १६ ऑगस्ट १९७३ अन्वये सुधारित झालेली आहे. त्यानुसार सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद विर्िनदिष्ट क्षेत्र नवी मुंबईच्या नवनगरासाठी अधिसूचनेद्वारे निर्देशित केलेले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे उक्त अधिनियमाचे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक आरपीबी-११७५/६३५/बीयुडी-५, दिनांक १८ ऑगस्ट १९७९ सह अधिसूचना क्रमांक आरपीबी-११७५/६३५/नवि-५, दिनांक १८ जानेवारी १९८० अन्वये (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिसूचित क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली असून, ती दिनांक १ मार्च १९८० पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार मौ. वडघर व करंजडे, ता. पनवेल, जि. रायगड या गावाच्या पायथ्याशी असलेली सुमारे ११६ हे.आर. जमीन प्रादेशिक उद्यान या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीन प्रादेशिक उद्यान या वापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिनांक ३० एप्रिल २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, सिडको प्राधिकरणाने दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्राने उक्त ११६ हे. क्षेत्रापैकी प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या २० हे. क्षेत्राचा फेरबदल प्रस्ताव प्राथम्याने मंजूर करण्याची विनंती शासनास केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी,आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल भागश: मंजूर करणे व उर्वरित प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन प्रस्तावित फेरबदल भागश: मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १८ जानेवारी १९८० रोजीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मौ. वडघर, तालुका पनवेल येथील सुमारे २० हे. क्षेत्राची जमीन प्रादेशिक उद्यान या वापर विभागातून वगळण्यात येत आहे व अशी वगळलेली जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. "

२. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :------

(१) व्यवस्थापकिय संचालक, सिडको, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई.

(२) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, जि. रायगड.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २४

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1218/1959/C.R.81/18/UD-12.— Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development, Public Health and Housing Department, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.RPB 1171/18124/113/IW, dated the 20th March 1971, as amended by Notification No. 1173/IRPC, dated the 16th August 1973, designated the area specified therein as the site for a New Town of Navi Mumbai (hereinafter referred to as " the said Notified Area ") ;

And whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development and Public Health Department, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the said Act, vide Notification No. RPB 1175/635/BUD-5, dated the 18th August 1979 read with Notification No. RPB-1175/635/UD-5, dated the 18th January 1980, (hereinafter referred to as " the said Notification") sanctioned the Draft Development Plan (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") of the said Notified Area, which has come into effect on and from 1st March 1980 ;

And whereas, as per the said Development Plan, land admeasuring 116 Ha. Are. of the Village Vadghar and Karanjade, Tal. Panvel are included in the Regional Park Zone (hereinafter referred to as ' the said Land ') ;

And whereas, the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) (hereinafter referred to as ' the said Corporation'), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal vide letter dated 30th April 2015, so as to delete the said lands from Regional Park Zone and to include the same in Residential Zone (hereinafter referred to as ' the proposed modification') ;

And whereas, CIDCO Authority vide it's letter dated 20th November 2017 has requested the Government to sanction the modification proposal to the extent of 20 Ha. Are. of land only, which is in possession of the CIDCO Authority out of 116 Ha. Are. on priority basis ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under subsection (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification partly as described below :—

In the schedule of modifications appended with the said notification dated 18th January, 1980, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz :—

ENTRY

" An area of land approximately 20 Ha. Are. of village Vadghar, Tal. Panvel is deleted from the Regional Park Zone and the land so deleted is included in Residential Zone as shown on Plan."

2. The part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Managing Director, CIDCO, CIDCO Bhavan, CBD Belapur, Navi Mumbai.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag Branch, Raigad.

3. This notification shall also be published on the Government website at www. maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR, Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २५

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१२/१४७२/प्र.क्र.७७/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या प्रभाग १ व २ ची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास, विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस/१२९९/१९९०/प्र.क्र. ३८/२०००/नवि-१२, दिनांक ३ सप्टेंबर २००५ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक १० ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आली आहे आणि प्रभाग १ व २ च्या वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०७/६०४/प्र.क्र. ४९४/०८/नवि-१२, दिनांक १४ सप्टेंबर २००९ रोजी मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ८५-ट्राफीक कंट्रोल रुम (भागश:) आ.क्र. ८६-मिनी ट्रक पार्किंग, आ.क्र. ८७- बगीचा व आ.क्र. ८८-प्राथमिक शाळा (भागश:) ही आरक्षणे भटाळे तलावाखालील जमिनीवर दर्शविण्यात आली आहेत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त आरक्षणे " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणे वगळण्याचा व त्याखालील क्षेत्र भटाळे तलावात दर्शविण्याचा फेरबदल " प्रस्ताव दिनांक ८ जून २०१० च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;

नोंद

" भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर-१ च्या मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र. ८५-ट्राफीक कंट्रोल रूम (भागश:), आ.क्र. ८६-मिनी ट्रक पार्किंग, आ.क्र. ८७-बगीचा आणि आ. क्र. ८८-प्राथमिक शाळा (भागश:), ही आरक्षणे वगळून त्याखालील क्षेत्र विद्यमान भटाळे तलावाच्या क्षेत्रात दर्शविण्यात येत आहे. "

३. सदर फेरबदल मंजुरीची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई,

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

४. सदर फेरबदल मंजुरीची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)----४महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २६

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 2nd August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN pLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1212/1472/C.R.77/18/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of Sector-I and II of the city of Kalyan-Dombivali (hereinafter referred to as " the said Development Plan") has been partaly sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1299/1990/CR-38/2000/UD-12, dated the 3rd September 2005 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has came into force with effect from 10th October 2005 and the Excluded Part of Sector I and II of the said Develpoment plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1207/ 604/CR- 494/08/ UD-12, dated the 14th September 2009 which came into force with effect from the 1st October 2009 ;

And whereas, in the said Development Plan, Site No. 85-Traffic Control Room (partly), Site No. 86-Mini Truck Parking, Site No. 87-Garden and Site No. 88-Primary School (partly) are shown on the land of the Bhatale Talao (hereinafter referred to as ' the said Reservations ') ;

And whereas, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan, so as to delete the said Reservations and to include the land so deleted in Bhatale Talao, to the Government for sanction vide letter dated the 8th June 2010 (hereinafter referred to as " the said Modification ") ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) 'of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the said Modification as described below :—

In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the' following new entry shall be inserted viz :—

ENTRY

" Reservation No. 85-Traffic Control Room (partly), Site No. 86-Mini Truck Parking, Site No. 87-Garden and Site No. 88-Primary School (partly) from the sanctioned Development Plan of Sector-I of Kalyan-Dombivali are deleted and land so released is shown as existing ' Bhatale Talao ' as shown on Plan".

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.

3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—

(i) The Commissioner, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation, Kalyan.

(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. This notification shall also be published on the Government website at www.

maharashtra.go.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR, Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २७

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१३/९०१/प्र.क्र.१५८/१३/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी/१२७५/११९९/नवि-५, दिनांक १५ मार्च १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र. १६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने आदेश क्रमांक टीपीएस-१२०८/एमएमआर/प्र.क्र. ३९३/०८/नवि-१२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २००८ अन्वये ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाइर्ंदर आणि भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका, पनवेल नगर परिषद आणि वसई-विरार उप प्रदेश, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्र, या विशेष नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये भाडे तवावरील घरे योजनेची नियमावली समाविष्ट करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) सह कलम १५४ चे निदेश दिले आहेत. (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त निदेश " असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त निदेशास अनुसरून उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये भाडे तवावरील घरे योजनेची नियमावली समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २६ डिसेंबर २०११ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, भाडे तवावरील घरे योजना अधिक प्रभावीपणे होणेकरिता ती परवडणारी घरे योजनेमध्ये परावर्तीत करण्याचा तसेच सदरची परवडणारी घरे योजना ही मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामधील महानगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्राकरिता लागु करण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन त्याबाबतची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) (ग) ची अधिसूचना दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी निर्गमित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यकती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच उक्त दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ रोजीची अधिसूचना विचारात घेता उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तीचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ;

२. उक्त फेरबदल नामंजुरीची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे कार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)----४अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २८

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1213/901/C.R.158/13/UD-12.—Whereas, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority ") under the provisions of sub- section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") for the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as " the said Notified Area") by the Government of Maharashtra vide Urban Development and Public Health Department Notification No. TPB-1275/1199/UD-8, dated the 15th March, 1976 ;

And whereas, the Development Plan for the said Notified Area (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") along with the Development Control Regulations for the said Notified Area (hereinafter referred to as " the said Development Control Regulations ") have been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1204/941/CR-163/04/UD-12, dated the 25th July 2005 ;

And whereas, in exercise of the powers contained in section 37(1) of the said Act, read with the provisions contained in section 154 of the said Act, the Government has issued directives to the Municipal Corporation of Thane, Kalyan-Dombivali, Mira-Bhaynder and Bhiwandi-Nizampur, the Municipal Council of Panvel and the Special Planning Authoriy areas of Vasai-Virar sub-region and Ambarnath, Kulgaon-Badlapur and the Surrounding Notified Area vide order No. TPS-1208/MMR/CR-393/08/UD-12, dated the 4th November 2008 (hrereinafter referred to as " the said Directives ") to initiate modification in their respective Development Control Regulations to add a New Regulation regarding Rental Housing Scheme ;

And whereas, as per the said directives, the said Sepcial Planning Authority after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal of modification in the said Development Control Regulations so as to incorporate the regulation for Rental Housing Scheme to the Government for sanction vide letter dated the 26th December 2011 (hereinafter referred to as the " said modification") ;

And whereas, to make the Rental Housing Scheme more effective, the Government has decided to replace the Rental Housing Scheme to Affordable Housing Scheme and also decided to permit the same in the Municipal Corporation/Municipal Council area of the Mumbai Metropolitan Region and Regulation for the same has been issued under section 37(1AA) (c) of the said Act, vide notification dated the 7th August 2014 ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune and also considering the notification dated the 7th August 2014 the Government is of the opinion that it is necessary to refuse the said Modification ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;

2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Metropolitan Commissioner, Mumbai Mertopolitan Region Development Authority, Bandra on all working days for a period of one month.

3. This notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR, Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० २९

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१५/२७५०/प्र.क्र.७०/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९६/८४७/ प्र.क्र. १६२/नवि-१२, दिनांक १४ मे १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १५ जुलै १९९७ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९८/९४१/प्र.क्र. ८९/९८/नवि-१२, दिनांक २५ ऑॅगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. घोडबंदर येथील स.नं. १६(पै.), १७(पै.), १८(पै.), १९(पै.), २०(पै.), आणि ३१(पै.) या जमिनी आरक्षण क्र. ३२६ अन्वये ट्रक र्टमिनल याकरिता आरक्षित आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे);

आणि ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणाचे नामाभिदान ट्रक व बस डेपो/र्टमिनल याप्रमाणे करणेचा तसेच ट्रक र्टमिनल व बगीचा या आरक्षणाच्या हद्दीवर मौ. घोडबंदर गावाच्या रस्त्यापासून ६०.० मी. रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यापयर्ंत १२.० मी. रुंदीचा रस्ता दर्शविण्याचा प्रस्ताव दिनांंक २४ सप्टेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजूरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असेे शासनाचे मत झाले आहे ;

३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३०

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1215/2750/C.R. 70/18/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Mira-Bhayander (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government in Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No.TPS-1296/847/CR-162/96/UD-12, dated the 14th May1997 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 15th July 1997 and the Excluded Part of the said Development plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1298/941/CR-89/98/UD-12, dated the 25th August 2000 which came into force with effect from the 15th October 2000 ;

And whereas, in the said Development Plan lands bearing S. Nos.l6(pt), 17(pt), 18(pt), 19(pt), 20(pt) and 31 (pt) of village Ghodbunder are reserved for Truck Terminal as Site No.326 (hereinafter referred to as 'the said reservation') ;

And whereas, Mira-Bhayander Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to changed the designation of the said reservation to Truck and Bus Depot/Terminal and also to proposed a 12.00 mt. wide road at the boundary of reservation of Truck Terminal and Garden from the road of Village Ghodbunder upto 60.00 mt. wide Development Plan road, to the Government for sanction vide letter dated the 24th September 2015 (hereinafter referred to as "the said Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, Government is of the opinion that, the said Modification is not suitable in the planning point of view and hence should be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification;

3. This notification shall also be published on the Government website at www.

maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३१

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१२/८४५/प्र.क्र.१०/१३/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेची सुधारीत विकास योजना त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९९/३३१/प्र.क्र. ४५/९९/नवि-१२, दिनांक ३० मार्च २००१ आणि टिपीएस-१२९९/३३१/ प्र.क्र. ४५/९९/नवि-१२, दिनांक ८ जुलै २००३ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती अनुक्रमे दिनाक १ मे २००१ व दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. भिवंडी येथील स.नं. ८७पै., २८पै., सि.स.नं. ३२५९ व ३२२६, क्षेत्र १०००० चौ.मी. ही जमीन आ.क्र. ३४ अन्वये " बगीचा " याकरिता आरक्षीत आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करणेत आलेला आहे.) ;

आणि त्याअर्थी, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून. उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जमिनीचा वापर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि त्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे ;

२. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

३. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर,

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३२

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032. dated the 2nd August 2018.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1212/845/C.R. 10/13/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the city of Bhiwandi-Nizampur (hereinafter referred to as " the said Development Plan") along with its Development Control Regulations has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-1299/331/C.R.45/ 99/UD-12, dated the 30th March 2001 and No.TPS-1299/331/C.R.45/99/UD-12, dated the 8th July 2003 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 1st May 2001 and 14th August 2003 respectively ;

And whereas, an area admeasuring 10000 sq. mt. out of the land bearing S. No. 87pt., 28pt, CIS No. 3259 and 3223 of Village Bhiwandi is reserved for "Garden" as Site No.34 (hereinafter referred to as " the said reservation ") ;

And whereas, Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") after following the legal procedure under sub-section ( 1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said reservation and the land so released is proposed to be reserved for " Educational Purpose", to the Government for sanction vide letter dated the 30th August 2012 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification ") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the said Modification proposal is not suitable from the planning point of view and hence should be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;

2. This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Commissioner, Bhiwandi-Nizampur City Municipal Corporation, Bhiwandi on all working days for a period of one month :—

3. This notification shall also be published on the Government website at www.

maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३३

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१७१३/१३८४/प्र.क्र.१२०/१६/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषदेने (यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " म्हणून निर्देशिलेली) दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ रोजीचे सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. २४३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ चा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे निर्देशिलेला) चे कलम ३८ सह-कलम २३(१) मधील तरतुदींनुसार उक्त नगरपरिषदेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठीची सुधारित विकास योजना (दुसरी सुधारित) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-२, दिनांक १५-२१ जुलै २०१० मध्ये पृष्ठ क्र. १२ वर प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीचे सर्वेक्षण करून दिनांक ३ एप्रिल २०१२ रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र. १ अन्वये उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रारुप सुधारित विकास योजना उरण (दुसरी सुधारित) (यापुढे " उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना " म्हणून निर्देशिलेली) तयार केली आणि त्याबाबतची सूचना उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ च्या उप-कलम (१) नुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या दै. वादळवारा व दै. कृषिवलमध्ये तसेच ७-१३ मार्च २०१३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-२ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) अन्वये नियुक्त केलेल्या नियोजन समितीने विहित मुदतीत उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजनेबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती/सूचना विचारात घेऊन त्यावरील त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीचा अहवाल प्राप्त सर्व हरकती/सूचना विचारात घेऊन विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक १४ जुलै २०१४ ठराव क्रमांक ५१२ अन्वये उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजनेत कलम २८(४) अन्वये काही बदल करून सदर फेरबदलासह उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यास मान्यता दिली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) नुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना राज्य शासनाकडे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी मंजुरीसाठी सादर केलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) नुसार उक्त प्रारुप विकास योजनेतील प्रस्तावासंदर्भात शासनाने योग्य ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी विचारविनिमय करून शासन, नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१३/१३८४/प्र.क्र. १२०/१६/नवि-१२, दिनांक ९ मार्च २०१७ अन्वये उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना सारभूत स्वरुपाचे बदल वगळून मंजूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त सुधारित विकास योजनेमधून वगळलेल्या भागाचे सारभूत बदल (ईपी) ईपी-१ ते ईपी-४ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त वगळलेला भाग " असा करण्यात आला आहे) नगर विकास विभागाची सूचना क्रमांक टीपीएस-१७१३/१३८४/प्र.क्र. १२०/१६/ नवि-१२, दिनांक ९ मार्च २०१७ प्रसिद्ध केली आहे. जी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, कोकण विभाग, पुरवणी भाग-१ मध्ये-१ दिनांक ३० मार्च ते ५ एप्रिल २०१७ रोजी उक्त अधिनियमातील कलम ३१(१) मधील दुसया परंतुकानुसार आम जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त सूचना " असा करण्यात आला आहे) ;

भाग एक (को.वि.पु.)----५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३४ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ मधील उप-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त सुचनेच्या अनुषंगाने उक्त सारभूत स्वरुपाच्या बदलांवर प्राप्त होणाया हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन अहवाल शासनास सादर करणेकरिता शासनाने सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणुन नियुक्ती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल शासनास पत्र क्र. वियो उरण (दु.सु.)/वगळलेला भाग (ईपी)/लहसंकोवि/२११८ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ उप-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार शासनाने प्राप्त हरकती आणि सूचना तसेच उक्त नियुक्त अधिकारी यांचा अहवाल विचारात घेतलेला आहे ;

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट-कलम (१) नुसार प्रदत्त असलेल्या शक्तीस अनुसरून आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, शासन उरण शहराच्या प्रारुप विकास योजनेमधील ईपी-१ ते ईपी-४ यासंदर्भात वगळलेल्या भागाची विकास योजना या अधिसुचनेसोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. उक्त मंजूर वगळलेला भाग हा मंजूर विकास योजना उरणचा भाग असेल.

मंजूर विकास योजनेचा उक्त वगळलेला भाग ईपी-१ ते ईपी-४ बाबतची सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्यानंतर अंमलात येईल.

सदर वगळलेल्या भागाची अधिसूचना, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, उरण नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या .ठ्ठण्ठ्ठद्धठ्ठद्मण्द्यद्धठ्ठ.ढ़दृध्.त्द या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

टीप.---मूळ इंग्रजी अधिसुचनेचे भाषांतर मराठी अधिसुचनेत करण्यात आले आहे. प्रस्तुत भाषांतरीत अधिसुचनेत व मूळ इंग्रजी अधिसुचनेत तफावत आढळल्यास मूळ इंग्रजी अधिसूचनेतील शब्दांकन ग्रा धरण्यात यावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अशोक का. खांडेकर

कार्यासन अधिकारी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३५

) .

८ १ ० २

ट स्

ा ॅग् ा

अ

२

क

ं

ा ा न्

द

ि

ा ा न् ा

ज्

े

ा ा य्

२ १ -

ा

स्

ट

ा व् ि ा न्

ा

ष् ा

क

श्

ि

र

ा व् ि

ि ा प्

ी ा

े

च्

ा

/ ६ १ / ० २ १ च्

ा ब्

ा ा ग् ा ा

भ्

ा ा ग् ा ा

क्र

- ट

भ्

ष् ा

. ा

श्

ि

ा ा य् ेल्

र

ा

ा ा य् ल्

े

ल्

ा

ि ा प्

ल्

ळ

ा ग् ा व्

४ ८ ३ १ / ३ १

ूर

७

ा

ा ा य् च्

ा

ंज्

१ - ा म्

ा

र ह

ा

श्

स् ए

ा

ी ा प् ी

ट

ण् र उ

क

ं

ा ा म्

क्र

ा ा न् ा

ूुच्

ा

स्

ा ध् ि

अ

ा न् ा

स्

ा ा

श् (

भाग एक (को.वि.पु.)----५अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३६ ो,

न् ा ा

व्

ा ा न्

ा

व्

र

, र

ा ा

. ी

ाुस्

र

े

ा

क ंड

न् ा ा

क

ा ा

े

ा

ध्

श् द ख्

ि

ा

अ

अ . ा

क

ा न् ा

ा ा य् ंच्

र्ास्

ेक

ा ा य्

ा ा

ा य् ा

ा

श्

क

ल्

अ

ा ा प् ा य् ज्

ा

र

ो

च्

ा

ट्र

ष् ा

र

ा

ह

ा

म्

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३७

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 2nd August 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN pLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1713/1384/C.R.120/16/UD-12.—Whereas, the Uran Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide its General body Resolution No. 243, dated 18th August 2009 made a declaration of its intention to prepare Revised Development Plan (second Revised) under Section 38 read with Section 23(1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") for the area within its jurisdiction and a notice to that effect has been published at page No. 12 of the Maharashtra Government Gazette, Part-II, dated 15-21, July 2010 ;

And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey of the lands within its jurisdiction, prepared the Draft Revised Development Plan of Uran (Second Revised) (hereinafter referred to as " the said Draft Revised Development Plan ") and decided to publish the same vide its Special General Body Resolution No.l, dated 3rd April 2012 and published a notice to that effect in the daily local newspaper namely ' Vadalvara ' and ' Krushival ' on dated 26th February 2013 and in Maharashtra Government Gazette, dated 7-13, March 2013 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 26 of the said Act ;

And whereas, the Planning Committee appointed under Section 28(2) of the said Act, after considering the objections and suggestions to the said Draft Revised Development Plan received within the stipulated period and has submitted their report to the said Planning Authority ;

And whereas, the said Planning Authority considered the report of Planning Committee including the objections and suggestions received thereon and vide General Body Resolution No.512, dated 14th July 2014 made certain modifications under Section 28(4) in the said Draft Revised Development Plan and granted its approval to submit the said modified Draft Revised Development Plan to the Government for final sanction under Section 30(1) of the said Act ;

And whereas, the said Municipal Council has submitted the said Draft Revised Development Plan to the State Government on 19th December 2014 under sub-section (1) of Section 30 of the said Act, for sanction ;

And whereas, in accordance with sub-section (1) of Section 31 of the said Act, the Government, after making necessary enquiry and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, has sanctioned a Part of the said Draft Revised Development Plan of the said Municipal Council vide Urban Development Department Notification No.TPS-1713/1384/CR-120/ 16/UD-12, dated 9th March 2017 excluding the substantial modifications ;

And whereas, the Government has published the proposed modifications of substantial nature as Excluded Parts (EP) of the said Development Plan, EP-1 to EP-4 (hereinafter referred to as " the said Excluded Part ") vide Urban Development Department's Notice No. TPS- 1713/1384/ CR-120/16/UD-12, dated the 9th March 2017 (published in Maharashtra Government Gazette, which appeared in Konkan Divisional Supplement Part-I, dated 30th March to 5th April 2017,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३८ for inviting objections /suggestions from the general public under second proviso to sub-section (1) of section 31 of the said Act (hereinafter referred to as " the said Notice ") ;

And whereas, in accordance with sub-section (2) of section 31 of the said Act, the Government, vide the said Notice, appointed the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai as " Officer " (hereinafter referred to as " the said Officer ") to hear the persons submitting objections or suggestions in respect of the proposed modifications of the substantial nature (EP-1 to EP-4) and to submit his report to the Government ;

And whereas, the said officer submitted his report to the Government vide his Marathi letter bearing No. वियो उरण (दु.सु.)/वगळलेला भाग (ई.पी.)/सहसंकोवि/²¹¹⁸, dated the ²⁹th November ²⁰¹⁷ ;

And whereas, in accordance with sub-section (3) of Section 31 of the said Act, the Government of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the report of the said Officer ;

Now therefore in exercise of the power conferred to it by the sub section (1) of section 31 of the said Act and all other power enabling it in that behalf, and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government of Maharashtra hereby sanctions the draft Development Plan of the Uran, in respect of EP-1 to EP-4 of the said Excluded Part, as specified in the Schedule ' B ' of Modifications annexed hereto, which shall be the part of the final Development Plan of the Uran, as regards the said Excluded Parts.

The Final Development Plan in respect of the Said Excluded Parts i.e. EP-1 to EP-4 shall come into force after one month from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

The copy of the said Excluded Part of the Development Plan, as sanctioned by the Government vide this Notification shall be kept open for inspection of general public during office hours on all working days, for the period of two years in the office of the Chief Officer, Uran Municipal Council, Uran, Dist. Raigad.

This Notification is also available on the website of Government of Maharashtra at website at www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ASHOK K. KHANDEKAR,

Section Officer.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ३९

)

8 1 0 2

t s u g u A

d n 2

d e t

a d

2 1

D U

N A R U

6 1

F O 0 2 1

S T R A P

- .

N A L P C

4 8 3 1

D E D L U C X E

3 1 7 1

S P T

D E N O

T N E M P O L E V E D o N

E H T

n o

E L U D E H C S

T C N A S

i t

F O

a c

F O

i f i t

o N

T R A P

n e

E L U D E H C S

D E D U L C X E

m n r e v o G

e h

n e

m n

n a p

o c c A

(

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक----कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २३-२९, २०१८/भाद्र १-७, शके १९४० ४०

a r t

h s a r a h a

r o n r e v o

r e c i f f

e h

R A K E D N A H K

n o

i t c e S

a n

e h

K O H S A

d n a

r e d r o

y B

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS,21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.