सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना (गिरणानगर, चाळीसगाव प्रादेशिक योजना), विभागीय आयुक्त, (गाव …

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ७, अंक - ३५ ]

गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १ ९४०

[ पृष्ठे २६

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . नाशिक/कलम २० (३)/ मौजे गिरणानगर , गट नंबर ११७ व इतर/ तालुका नांदगाव/१०२७/२०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गिरणानगर, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ११७ ( पै . ) , ११८/२/१ , ११८/२/२, १२०/१ , १२०/२ (पै .) , १२१/४, १२१/७ (पै. ) व १२१/८ ( पै . ) मधील एकूण क्षेत्र १०.८६ हेक्टर पैकी १०.१८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी" असे संबोधले आहे) " शेती विभागात " समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती विभागातून" वगळून , खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे .

(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील .

(२ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांकरिता " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

(१)

वि (एच) २५८ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० (५) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्या .

( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यातयावी.

( ७) प्रस्तावाखालील जागेत काही क्षेत्रावर ( ०.६८ ) हेक्टर दर्शविण्यात आलेले अस्तित्वातील औद्योगिक विभागाचे क्षेत्र प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील नियम क्रमांक २२.४.२.१ (v) अन्वये " औद्योगिक विभागातून " "रहिवास विभागात " समाविष्ट करणे बंधनकारक राहील.

( ८ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

( ९ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

( १० ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही .

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३ ) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत; आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक शाखा , दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक, एन.डी.सी.सी. बँकेच्या शेजारी , द्वारका चौक, नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , नाशिक शाखा यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना , नाशिक , २४ ऑगस्ट २०१८ .

नाशिक विभाग , नाशिक.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० ३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

Notice

TheMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

No. NKDN / P.S.C./ R.P . Nashik/Section 20 ( 3) / Mouze Girnanagar, Gat No. 117 and others , taluka Nandgaon/1027/ 2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik District on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 16th September, 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 10.18 hectare out of 10.86 Hectare bearing Gat No. 117 ( Pt . ) , 118/2/1 , 118/2/2 , 120/1 , 120/2 ( Pt . ) 121/4, 121/7 ( Pt. ) and 121/8 ( Pt . ) of Mouze Girnanagar, taluka Nandgaon , District Nashik ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/C.R . 49/ 15 / UD -13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ;

and whereas ; the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2) of Section 20 of the saidAct , subject to the following conditions: -

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent " Amenity Space" .

(4) Applicant/ Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water supply, waste water treatment , solid waste disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recyling and Solar Energy while developing the said land .

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) It shall be binding to convert existing Industrial Zone shown on some portion of the said land (0.68 Hect . ) to Residential Zone as per the Rule No. 22.4.2.1 (v) of the Development Control and Promotion Regulations for the Regional Plan.

(8) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(9) It shall be binding to obtain " No - Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(10) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout plot with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrasturucture.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० (c) After approximate 60 per cent development of basic infrasturucture .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrasturucture .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrasturucture .

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land .

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49 / 15/UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act, Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

The Suggestions / Objections shall be addressed to the " Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 2ndfloor , Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , " Nashik near NDCC Bank , Dwarka Chowk, Nashik " . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the report thereon to Member- Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning,

Nashik Division , Nashik.

Nashik , 24th August 2018.

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो. जळगाव/कलम २० (३)/ मौजे चाळीसगाव/गट नंबर १ ९४/२- अ, १ ९ ६/१-अ/तालुका चाळीसगाव/१०१५/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १ ९ ४/२ - अ व १ ९ ६/१-अ मधील एकूण क्षेत्र ३.३८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी" असे संबोधले आहे) ' शेती' विभागात समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमिनी वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४, शके १९४० ५ आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी "शेती " या विभागातून वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून , " रहिवास " विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे.

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे .

(४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील .

(५) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्या .

( ७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना- हरकत दाखला ' घेणे आवश्यक राहील .

( ९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत; आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव शाखा , जुने बी. जे . मार्केट , डी. हॉल , जळगाव यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , जळगाव यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य - सचिव ,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना ,

नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक , २४ ऑगस्ट २०१८ .

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

Notice

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

No. NKDN / P.S.C./ R.P. Jalgaon/Section 20 ( 3 ) / Mouze Chalisgaon /Gat No. 194/2 - A , 196 / 1 -A/taluka Chalisgaon/1015/2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon District on dated 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 3.38 hectare bearing Gat No. 194/2 - A , 196/ 1 -A of Mouze Chalisgaon , taluka Chalisgaon , district Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone " ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/ C.R . 49 /15/UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

and whereas ; the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions : -

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution dated 4th January 2016 .

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water Supply, waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recyling and Solar Energy while developing the said land .

(6) It shall be binding to Applicant/ Developer to plant 250 trees per Hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development .

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely resonable regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to obtain No - Objection Certificate from the Forest Department prior to development of the said land .

(9) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

Table

Corelation of layout plot with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrasturucture .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० ७ (d) After approximate 80 per cent development of basic infrasturucture .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrasturucture.

(11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land .

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815/CR -49 / 15/UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 ( 2) , 20 (3) and 20 ( 4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now, therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 ( 3) of the said Act, Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

TheSuggestions / Objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Old B. J. Market , D Hall , Jalgaon . The Plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon is appointed as the " Officer " to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer" shall submit the report thereon to Member - Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and JointDirector of Town Planning, Nashik , 24th August 2018 .

Nashik Division , Nashik.

विभागीय आयुक्त यांजकडून

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना.

जिल्हा धुळे

क्रमांक मशा/कार्या-२/५/शिरपूर/एसआर-१/३५७/४६९/२०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/वस्ती/वस्त्यांचा समूह/वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;

आणि ज्याअर्थी , कोडीद ग्रामपंचायतीतील वाहऱ्यापाणी व तेल्यामहू पाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी कोडीद ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वाहऱ्यापाणी व तेल्यामहू पाडा/ पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशीकेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे;

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० त्याअर्थी , मी, राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे.

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे.

अनुसूची

जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव वाहऱ्यापाणी व तेल्यामहू (कोडीद)

अ. क्र .

हद्दींचा तपशील

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर

इतर खुणा (आवश्यक असल्यास) १

४ २

३

१

६८ ९

पूर्व

पश्चिम

२

६८८

उत्तर

७०३

३

दक्षिण

४

६७०

सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

राजाराम माने ,

विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक.

नाशिक, १० ऑगस्ट २०१८ .

जिल्हा धुळे

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/साक्री/एसआर-१/३५८/४६ ९/२०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/वस्त्यांचा समूह/वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ;

आणि ज्याअर्थी , शेंदवड ग्रामपंचायतीतील केवडीपाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १ मे २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी शेंदवड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या केवडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे;

त्याअर्थी, मी, राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे .

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९ ४० ९ अ. क्र.

हद्दींचा तपशील

१

२

१

पूर्व

पश्चिम

२

उत्तर

दक्षिण

४

अनुसूची

जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , गाव केवडीपाडा ( शेंदवड )

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर

इतर खुणा (आवश्यक असल्यास)

४ ३

२०१

१, २

३, ४ , ५ , ६

७, ८

नाशिक, १० ऑगस्ट २०१८ .

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम १ ९ नुसार .

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/ ९ ५/२०१५/कावि-१३८६/२०१८.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन एसआर -३ ९/२०१५ , दिनांक १६ जानेवारी २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

राजाराम माने,

विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक.

तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे .

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर , मौजे पिंप्रीनांदू

अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक/

गट क्रमांक

१

२

हे. आर २६०/१

० ४९ २६०/२

० ८ ९

१ ३८

एकूण ..

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : हतनूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन प्रकल्पकार्याचे वर्णन: जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक १ , जळगाव .

समाजाला मिळणारे लाभ : हतनूर धरण

अनुसूची- तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक

अनुसूची - चार

मौजे पिंप्रीनांदू, तालुका मुक्ताईनगर , हतनूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ.

(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ, शहर पोलीस स्टेशनजवळ , भुसावळ , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव .

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील - क्रमांक ईटपाल-२०१५/३२/९ ५ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ .

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , मध्यम प्रकल्प विभाग , क्रमांक १ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव

तथा समुचित शासन , जळगाव.

जळगाव , ३ ऑगस्ट २०१८ .

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-७१८/२०१८. ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक लागू नाही . सदर प्रकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११ ९ १/२१२४ /सीआर -१२६/९ ५/युडी-९ , दिनांक १ ९ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) , क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे .

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली प्रकरण क्रमांक १३/०७

अंदाजित नगर भूमापन क्रमांक/

क्षेत्र सर्व्हे नंबर /

गट नंबर

१

२

चौ. मी.

४८७.६० ६१२ ९ (स . नं . १८७-अ/१+१८७-अ/२ पै .)

१५४०.९ ० ६१३४ (स . नं. १८८ -अ पैकी)

११४.०० ६१२४ (स . नं. १९३ पैकी)

२१४२.५०

एकूण महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० ११

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: उड्डाणपूल व समांतर सर्व्हिस रोडबाबत प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन: उड्डाणपूल व समांतर सर्व्हिस रोडबाबत समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे देवळाली

क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट नंबर

१

२

हे. आर

लागूनाही.

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

लागूनाही.

टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , क्रमांक २ , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल .

राधाकृष्णन बी. ,

जिल्हाधिकारी , नाशिक.

नाशिक , २१ ऑगस्ट २०१८ .

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-५११/एसआर -७७/२०१८ . - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , सामान्य, धुळे यांना असे वाटते की, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये जिचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशी जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

त्याअर्थी , आता , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निर्देश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१ ) च्या उपबंधान्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

उक्त जमिनीमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनीची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील.

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन आवश्यक आहे याबद्दल नाशिकविभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या कलम २१ (१ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा संपूर्णतः सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल.

उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , सामान्य, धुळे यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , ( सामान्य) , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात .

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन. - मौजे लोणकुटे, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सोनवद मध्यम प्रकल्प- बुडीत क्षेत्र.

टीप.- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी बाकी असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादित क्षेत्रात कमी - जास्त बदल होऊ शकतो.

अनुसूची

परिशिष्ट १ जमिनीचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , मौजे लोणकुटे गट

संपादन करावयाचे

पोट-खराब नंबर

क्षेत्र

१

२

३

हे. आर

४३

३३/२-अ

000

० ४३

एकूण ..

परिशिष्ट २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव. - सोनवद मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४० प्रकल्पाचे प्रयोजन. - मौजे लोणकुटे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सोनवद मध्यम प्रकल्प- बुडीत क्षेत्र.

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबत तपशील

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे .

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम १० - क ( ख) "सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने , सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

रवींद्र भारदे ,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन ( सामान्य) , धुळे.

धुळे , २० ऑगस्ट २०१८.

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/प्रस्ताव क्र. ५६/२०१६. ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निर्देश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये . ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण-घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील .

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या कलम २१ ( १ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा संपूर्णतः सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल.

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात .

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक प्रयोजन . - मौजे खोलसर , मंगरूळ व मोरफळ, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव येथील जामदा डावा कालवा , पारोळा शाखा , कि. मी . १३ ते लघु पाटबंधारे तलाव , खोलसर , तालुका पारोळा पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

अनुसूची

परिशिष्ट - १

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव. - मौजे खोलसर , मंगरूळ व मोरफळ, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव येथील जामदा डावा कालवा , पारोळा शाखा , कि. मी. १३ ते लघु पाटबंधारे तलाव, खोलसर , तालुका पारोळा पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० १३ जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा

संपादन करावयाचे क्षेत्र

भूमापन नंबर/

पारोळा, जिल्हा जळगाव येथील जामदा डावा कालवा, पारोळा शाखा, कि. मी . १३ ते लघु पाटबंधारे तलाव , खोलसर , तालुका पारोळा पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

गट क्रमांक १

२

विस्थापनाबाबत तपशील

हे. आर

मौजे मंगरूळ

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती/ कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे .

२९ ८ /२ -ब

Ο ३३

परिशिष्ट - ४

०५

२९ ८/२-अ

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील २९८/१

१५

२९ ६

०५

७३

२९ ५

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

२६

२९३/१

विजयानंद शर्मा ,

४३

२९३/२

२७

२४९

१८

२९१

उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

१०

२५०

एरंडोल , ९ ऑगस्ट २०१८ .

२८९

१९

१५

२५१/३

५०

२५२

०७

२५७

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

४७

२५६

आदेश

Ο ०६

२२९/१ -अ

१४

२२९/१ -ब

१३

२२९/१-क

०१

२२९/२

१५

२३०/२

मौजे मोरफळ

१११/२ -अ

२४

११

१११/१-अ/१

१३

११३/१/२- अ/१/ ५/१

०३

११३/२

क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/२४४५/२०१८.- पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/५५२३/ २०१८ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचे वतीने उपोषण, मोर्चा , रास्तारोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच सकल मराठा, धनगर व मुस्लिमसमाजाचेवतीने आरक्षणासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन चालू आहेत . तसेच दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुस्लिम धर्मियांचे वतीने ' बकरी ईद ' हा साण जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . याबाबत कळविले आहे.

०४

११३/१/४

१०

११३/१/२ -ब

५४

७५/३

७५/२

५०

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव. - मौजे खोलसर , मंगरूळ व मोरफळ, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव येथील जामदा डावा कालवा , पारोळा शाखा , कि. मी . १३ ते लघु पाटबंधारे तलाव , खोलसर , तालुका पारोळा पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. प्रकल्पाचे नियोजन. - मौजे खोलसर, मंगरूळ व मोरफळ , तालुका

या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : - १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४० (अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तूबरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे;

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तूतयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ , तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे .

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १७ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील.

सदर कालावधीत काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत कार्यवाही करावी.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे .

राहुल द्विवेदी,

जिल्हादंडाधिकारी ,

अहमदनगर .

अहमदनगर , १४ ऑगस्ट २०१८ .

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधक मनाई आदेश/२४ ९४/ २०१८ , दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ .

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) .

आदेश

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-१२०७/२०१८.- उपोद्घातात नमूद अ. क्र. १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आरक्षण मिळणेसंदर्भात ठीय्या आंदोलन , रास्ता रोको, बंद , अशा अनेक पध्दतीने आंदोलने करण्यात येत असून सदरचे आंदोलन हिंसक वळणावर आहे . तसेच धनगर व मुस्लिम समाजास आरक्षण मिळणेकामी आंदोलने सुरू असून दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजीपासून हिंदू बांधवांचा श्रावण मासारंभ सुरू झाला असून , महादेव मंदिरांवर दर्शनासाठी मोठ्या जनसमुदायाने भाविकांची उपस्थिती असते व धुळे जिल्ह्यात दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी कानुमाता ( कानुबाई) स्थापन होणार असून , दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ कानुमाता ( कानुबाई) चे विसर्जन मिरवणुकीचे सण / उत्सव साजरा होणार आहे . तसेच दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुस्लिम बांधवांसा ' बकरी ईद ' , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी हिंदू बांधवांचा ' रक्षाबंधन ' सण उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात वरील सण / उत्सव कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू / मुस्लिम व दलित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी केलेली आहे.

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : -

(अ) सोटे , तलवारी , बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४, शके १९४० १५ (ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(फ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , सभा ;

वरील कलम ३७ ( १), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तूघेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत.

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) नुसार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत.

सदरचा आदेश दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अमलात राहील .

सदरचा आदेश हा दिनांक १७ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

राहुल रेखावार ,

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे.

धुळे , १७ ऑगस्ट २०१८ .

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१

वाचावे. -

(२) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/१५६ (२), दिनांक १ ९ मार्च १९६८.

(३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/प्र.क्र. १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ .

(४ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ /२०१३ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७/९ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे आदेश / परिपत्रक.

( ६) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६

(७ ) प्र . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव यांचे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१८ चे पत्र .

( ८ ) या कार्यालयाचे आदेश दिनांक २७ एप्रिल २०१८ (९ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव यांचे दिनांक ५ मे २०१८ चे पत्र

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्रमांक ना. बँका/सआ-१/जळगाव ज. बँक/क. १५६/अधि./११४१/सन २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४०

परिशिष्ट

शक्तीची व्याप्ती

अ. क्र.

अधिकाऱ्याचे नाव

कार्यक्षेत्र/जिल्हा

अधिकाऱ्याचा हुद्दा

१

४

२

३

५

व्यवस्थापक

१

बुलढाणा

वसुली अधिकारी

श्री. बाळु धों. टाकरखेडे

श्री. शहाजी न. पोळ

उपव्यवस्थापक

जालना २

वसुली अधिकारी

उपव्यवस्थापक

३ श्री. रविंद्र सु. पाटील

नंदुरबार

वसुली अधिकारी

अटी: ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ -४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

( ५ ) मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ , बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत .

(७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " , " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे .

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड, जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल.

( १० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा .

(१३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

डॉ. नागनाथ येगलेवाड ,

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, पुणे , २५ मे २०१८ .

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे .

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४, शके १९४० १७ उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/५७४३/१४६३/सन २०१८.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे श्री गणेशा व्हॅली अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिकरोड , नाशिक ही संस्था मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर १ ९ ३/ २+ ३+ ३ ते १२ + १३ पैकी १ ९ २/१/१/१ यांसी एकूण क्षेत्र २० , ९ ०५.४० चौ . मी. या मिळकतीवरील इमारतींच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/ ५७४३ /सन २०१८ , दिनांक १८ मे २०१८ असा आहे .

नाशिक, १८ मे २०१८ .

आदेश

क्रमांक वि-१ /एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/५७४६/१५७४/सन २०१८.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे नारायण हाईटस् को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ९ ६३/१ , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ९ ६३ /१/१/९ ६३ /१/२ , प्लॉट नंबर ४, क्षेत्र ९ ०७.०० या मिळकतीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे .

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/ ५७४६/सन २०१८ , दिनांक २ ९ मे २०१८ असा आहे .

डॉ. प्रिया दळणर ,

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था, नाशिक तालुका,

नाशिक.

नाशिक , २ ९ मे २०१८ .

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/८४२/सन २०१८.- मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की, नियोजित कानिफा महिला बंदिस्त शेळी- मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, शेंगोळा, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/जेएमएनआर/एजीआर/(ओ)/(डी)/८५३/२०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे .

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे.

जळगाव , २ जून २०१८ .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/८४४/सन २०१८.- मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की, नियोजित मागासवर्गीय रमाबाई महिला बंदिस्त शेळी- मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , शेंगोळा , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० (सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/जेएमएनआर/एजीआर/(ओ )/(डी)/ ८५१ / २०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे .

जळगाव , २ जून २०१८ .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/ ८४६/सन २०१८.- मी, अशोक डी. बागल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित आत्मविश्वास महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , शेंगोळा , तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४० संस्था अधिनियम, १ ९६० (सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/जेएमएनआर/एजीआर/(ओ )/(डी)/८५४/२०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . जळगाव , २ जून २०१८.

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/८४८/सन २०१८.- मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की, नियोजित दुर्गा महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, टिटवीतांडा , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/एजीआर/(ओ )/(डी)/८५५/२०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे .

जळगाव , २ जून २०१८ .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/सहकार/८५०/सन २०१८.- मी, अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की, नियोजित अन्नपूर्णा महिला बंदिस्त शेळी- मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, दळवेल , तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/एजीआर/(ओ )/(डी)/८५६/२०१८ , दिनांक २ जून २०१८ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे .

जळगाव , २ जून २०१८ .

आदेश

क्रमांक जिदुविअ/जळगाव/ सहकार/ ८५२ /सन २०१८.- मी , अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव असे अधिसूचित करतो की, नियोजित कामधेनू महिला बंदिस्त शेळी- मेंढी पालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, हिवरखेडा तांडा, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल/एजीआर/(ओ )/(डी)/८५७/२०१८, दिनांक २ जून २०१८ असा आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे.

अशोक डी. बागल ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव.

जळगाव , २ जून २०१८ .

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक जेजीए/ ईडीएल/ जीएनएल ( ओ )/ ८१ ९/९ ० /सन २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव असे अधिसूचित करतात की, मानसी कृषी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळकोठा बुद्रुक , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (नियम १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ ईडीएल/जीएनएल ( ओ )/८१ ९/ सन २०१८ , दिनांक १६ एप्रिल २०१८ असा आहे .

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे .

एरंडोल , १६ एप्रिल २०१८.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० १९

आदेश

क्रमांक प्रशासन /पंडित दिनदयालयंत्र/पुनरुज्जीवन /१५६ ९ / सन २०१७.- मी, किशोर पोपट पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ खालील अधिकाराचा वापर करून पंडित दिनदयाल यंत्रमाग विणकर सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायक यांनी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सादर केलेल्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावास मान्यता देऊन संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपासून पुनरुज्जीवन झाल्याचे घोषित करीत आहे.

संस्थेने प्रस्तावात सादर केलेल्या योजनेप्रमाणे कामकाज करून संस्था कार्यरत करावी . वसूल भागभांडवल १२५ टक्के नफा होईपावेतो , कुणाही सभासदास भागभांडवलावर हक्क सांगता येणार नाही वा परत मागता येणार नाही.

संस्थेचे नियमितपणे लेखापरीक्षण करून घेत जावे , निबंधकास व अन्य सक्षम प्राधिकरणास वेळोवेळी लागणारी आवश्यक ती माहिती वेळीच पुरविण्यात यावी. या पुनरुज्जीवन आदेशाचे तारखेपासून १ महिन्याचे आत विशेष साधारण सभा बोलावून एक वर्षासाठी संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पहाणेसाठी हंगामी समिती गठित करावी.

समिती गठित झाल्यावर संस्थेस आवश्यक लागणारी नोकरभरती करावी अथवा संस्था अवसायनात जाणेपूर्वी जे कर्मचारी कार्यरत होते, त्यांच्या नेमणुकीस मान्यता देऊन त्यास या कार्यालयाची मंजुरी घ्यावी .

प्रति सहा महिन्याने आदेशातील अटीस पात्र राहून उपरोक्त १ ते ७ बाबींचा पूर्तता अहवाल या कार्यालयास सादर करीत जावा .

सदर आदेश आज दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे.

एरंडोल , २७ डिसेंबर २०१७ .

आदेश

क्रमांक प्रशासन/ मदर इंडिया ग्रापत/पुनरुज्जीवन/१७७२/सन २०१८.- मी , किशोर पोपट पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ खालील अधिकाराचा वापर करून मदर इंडिया ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कासोदा, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायक यांनी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावास मान्यता देऊन संस्थेचे या आदेशाच्या तारखेपासून पुनरुज्जीवन झाल्याचे घोषित करीत आहे .

सदर आदेश आज दिनांक २० मार्च २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे .

एरंडोल , २० मार्च २०१८ .

आदेश

क्रमांक प्रशासन/सरस्वती गृह.नि./नोंदणी रद्द/१७८५/२०१८.- मी, किशोर पोपट पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये सरस्वती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ईडीएल/ एचएसजी/७ ९ १ /१ ९ ८६ , दिनांक ५ डिसेंबर १ ९ ८६ नुसार नोंदणी केली असून या संस्थेचे सभासद , संचालक , चेअरमन यांना संस्था चालू करण्याविषयी कोणतीही आस्था दिसून येत नाही. तसेच अवसायकांच्या विनंतीनुसार या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली आहे , असे समजण्यात येऊन ही संस्था निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाले आहे .

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी, कार्यालयीन मोहोर ठसवून दिला असे.

किशोर पोपट पाटील ,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था , एरंडोल ,

तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

एरंडोल , २७ मार्च २०१८.

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/ २०८३/सन २०१८. श्री . विवेक विलास कुलकर्णी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांना दिनांक २५ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २८ एप्रिल २०१८ (चौथा शनिवार) , दिनांक २ ९ एप्रिल २०१८ ( रविवार) , दिनांक ३० एप्रिल २०१८ ( बुद्धपौर्णिमा ) व दिनांक १ मे २०१८ ( महाराष्ट्र दिन ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मे २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विवेक विलास कुलकर्णी यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा दिनांक २४ एप्रिल २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०१८ पावेतोचा व दिनांक २ ९ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २ मे २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्तकार्यभार श्री. एस . पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडे तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०१८ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी. सी. मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते .

धुळे , २३ एप्रिल २०१८ .

आदेश

क्रमांक बी-२/२०८४ /सन २०१८. श्री . भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांना दिनांक २३ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. भाऊसाहेब चांगदेव मोरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्तठेवण्यात येत आहे.

श्री. भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा दिनांक २२ एप्रिल २०१८ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१८ पावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. व्ही. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांनी तसेच दिनांक २५ एप्रिल २०१८ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस. पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळावा .

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . भाऊसाहेब चांगदेव मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे , २३ एप्रिल २०१८ .

आदेश

क्रमांक बी-२/२३५६ /सन २०१८. श्री. आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांना दिनांक ७ मे २०१८ ते दिनांक १२ मे २०१८ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ६ मे २०१८ रोजी ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे .

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एच . एस . गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० २१ श्री. आण्णासाहेब जगन्नाथ गिऱ्ह , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, १६ मे २०१८ .

आदेश

क्रमांक बी-२/२४८७/सन २०१८.- श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ५ जून २०१८ ते दिनांक ८ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ जून २०१८ ( दुसरा शनिवार) व दिनांक १० जून २०१८ ( रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ४ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे .

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा राजकुमार राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

धुळे, २ ९ मे २०१८.

आदेश

क्रमांक बी-२/२५४०/सन २०१८. श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांना दिनांक ४ जून २०१८ ते दिनांक ७ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३ जून २०१८ ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस असलेला श्री. राजू अशोक शिवरात्री , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे पदाचा दिनांक २ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस . नलगे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस तसेच दिनांक ४ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ८ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजु अशोक शिवरात्री , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्याम छगनलाल चांडक,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,

धुळे.

धुळे , १ जून २०१८ .

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order No. EST/3346/2018.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : -

Sr. No.

Name and Designation 1

1 Smt . M. R. Yadav, Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik -Road.

2 Shri . V. H. Deshmukh , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon .

Period

Ex-post-facto sanction to the Earned leave for two ( 2 ) days on 31st May 2018 and 1st June 2018. Casual leave on 31st May 2018 is hereby cancelled .

Ex-post- facto sanction to the Earned leave for two (2 ) days from 1st June 2018 and 2nd June 2018 suffixing Sunday falling on 3rd June 2018 with permission to leave headquarter on 3rd June 2018.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave during the above period .

(II) Sr. No. Name and Designation

1 Smt . M. R. Yadav, Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik -Road.

2 Shri . V. H. Deshmukh , 3rd JointCivil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , Malegaon .

Nashik , 6th June 2018 .

Judicial Officers with whom charge is keptduring the leave period in addition to their own duties .

Shri . P. N. Awale ,

JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nashik -Road.

Shri . J. J. Inamdar,

4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , Malegaon .

P. R. DESHMUKH , DistrictJudge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik .

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE

Order No. EST/3347/ 2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :-

Sr. No.

Name and Designation

1 Shri . S. M. Belkar, DistrictJudge- 3 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

Period

Earned leave for three ( 3 ) days from 5th June 2018 to 7th June 2018 .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४ , शके १९४० २३ Sr. No.

Period

Name and Designation

2 Shri . S. K. Dhekale , 11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik.

Ex-post- facto sanction to the Earned leave for three ( 3) days from 31st May 2018 to 2nd June 2018 suffixing Sunday falling on 3rd June 2018.

Onreturn from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave during the above period .

(II)

Sr. No. Name and Designation

Judicial Officers with whom charge is keptduring the leave period in addition to their own duties .

Shri . B. S. Mahajan , District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

Shri . S. M. Belkar , DistrictJudge- 3 and Additional Sessions Judge, Malegaon .

Shri . H. U. Joshi ,

12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik .

Shri . S. K. Dhekale , 11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik .

Nashik , 6th June 2018 .

SURYAKANT S. SHINDE , Principal District and Sessions Judge , Nashik .

अपर सहकार आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

वाचावे. - ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१

(२) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम-१८४/१५६ (२) , दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ .

( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/प्र.क्र. १२०/१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ .

(४) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९४२/ २०१३ , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.

(५) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७/९ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे आदेश / परिपत्रक.

( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक ८ - सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम/ कलम १५६/२०१६ , दिनांक २४ जून २०१६

(७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकरोड यांचे दिनांक २८ मार्च २०१८ व दिनांक १६ मे २०१८ चे पत्र.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये

आदेश

क्रमांक ना. बँका/सआ-१/नारोदेव्याबँक/क. १५६/अधि. /११७३ /सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. नागनाथ यगलेवाड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४ , शके १९४० पुणे या आदेशान्वये दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकरोड या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता वसुली अधिकारी यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कर्ज प्रकरणाचे वसुली पुरते प्रदान करीत आहे.

परिशिष्ट अ. क्र.

अधिकाऱ्याचे नाव

अधिकाऱ्याचा हुद्दा १

३

२

१ श्री. एकनाथ विठ्ठलराव कदम

शक्तीची व्याप्ती

कार्यक्षेत्र/जिल्हा ४

५

नाशिक

प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी

व्यवस्थापक श्री . अशोक जयसिंगराव डेरले

२

श्री. शरद किसन वालझाडे

व्यवस्थापक ३

श्री. अशोक रामलिंग गायकवाड

शाखाधिकारी ४

श्री . भरत मोहनलाल भन्साळी

शाखाधिकारी ५

श्री. दिनेश किसनराव नाथ

व्यवस्थापक ६

शाखाधिकारी ७ श्री. रावसाहेब पुंडलिक गायधनी

वरिष्ठ अधिकारी ८ श्री. नामदेव सुकदेव बोराडे

वरिष्ठ अधिकारी श्री. यशवंत लालजी पागेरे

९

अटी:

वसुली अधिकारी

नाशिक वसुली अधिकारी

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ -४ व ब कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे, त्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.

(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/२०१३ , बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकरोड (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ - १४, शके १९४० २५ ( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिकरोड" असा फलक लावता येऊ शकेल .

(१० ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

( १२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा .

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटीस , आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

पुणे , २८ मे २०१८ .

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/५७४७/१६७१/सन २०१८.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे गुरुदेव को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडाळा , नाशिक, मौजे वडाळा शिवारातील सर्व्हे नंबर ३ ९/ ६- ब/ २ यांसी एकूण क्षेत्र १३ ९ ५.०० चौरस मीटर या मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे .

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/ ५७४७/सन २०१८ , दिनांक १ जून २०१८ असा आहे .

नाशिक, १ जून २०१८ .

आदेश

क्रमांक वि-१ / एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/५७४५/१६६ ९/सन २०१८.- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे दुर्गेश रिजन्सी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , आनंदवली , गंगापूररोड, नाशिक यांनी मौजे आनंदवली शिवारातील सर्व्हे नंबर ६५/३/३/२ मधील प्लॉट १३ यांसी एकूण क्षेत्र ८३८.१३ चौरस मीटर या मिळकतीवरील इमारतींच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०

डॉ. नागनाथ येगलेवाड ,

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक,

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे .

अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे .

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/एचएसजी/( टीसी)/ ५७४५/सन २०१८ , दिनांक ४ जून २०१८ असा आहे .

नाशिक, ४ जून २०१८.

आदेश

क्रमांक वि-१ /ज्योतीकिरणहौसिंग/क-२१/नों . रद्द आदेश/१६४२/सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी , प्रिया दळणर , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये ज्योतीकिरण को- ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका- जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/एचएसजी/(टीसी)/५५२/सन १ ९७८ , दिनांक ८ जून १ ९ ७८ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक १ जून २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे .

डॉ. प्रिया दळणर,

उपनिबंधक,

सहकारी संस्था , नाशिक तालुका,

नाशिक.

नाशिक, १ जून २०१८.

२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५ , २०१८ / भाद्र ८ १४, शके १९४० BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/3345/ 2018.- In partial modification of this office order under reference the District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following order :-

Sr. No.

Period

Name and Designation

1 Shri . N. N. Chintamani , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, Yeola .

Earned leave for seven (7) days on 7th June 2018 to 13th June 2018 with permission to leave headquarter with effect from 6th June 2018 after office hours to 14th June 2018 before office hours .

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts .

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave during the above period .

(II)

Sr. No. Name and Designation

JudicialOfficers with whom charge is keptduring the leave period in addition to their own duties .

Smt. A. M. Tamne ,

Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , Yeola .

Shri . N. N. Chintamani , JointCivil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class, Yeola .

P. R. DESHMUKH , Nashik, 6th June 2018.

DistrictJudge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik .

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL .