Reg. No. NP CITY/236/2018-20.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
प्राधिकृत प्रकाशन
वर्ष ४, अंक ३२] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्रपद १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ८.०० स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.
भाग एक-अ--अमरावती विभागीय पुरवणी
----------------------------- (भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. -----------------------------
भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३६.
जिल्हाधिकारी, यांजकडून
आदेश
क्रमांक कक्ष-१३-अका(नविशा)-कावि-२८५-२०१८.---
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ७ (क) व कलम ५१ (अ) (४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून, मी, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हाधिकारी, वाशिम असे जाहीर करतो की, नगर पंचायत, मालेगाव व मानोरा, जि. वाशिम च्या दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित नमूद नगर पंचायत सदस्य हे नगर पंचायत, मालेगाव व मानोरा चे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत.
अनुसूची
अध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेली नगर परिषद सदस्या
अ. क्र. नगर पंचायतीचे नाव निवडून आलेल्या शेरा
अध्यक्षाचे नाव (जर जागा राखीव
असेल तर कोणासाठी) (४)
(१) (२) (३) १ मालेगाव सौ. रेखा अरुण बळी खुला (महिला) २ मानोरा बेग बरखा अलताब अनुसूचित जाती
उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडून आलेले नगर परिषद सदस्य
अ. क्र. नगर पंचायतीचे नाव निवडून आलेल्या शेरा
उपाध्यक्षाचे नाव (जर जागा राखीव असेल
तर कोणासाठी) (१) (२) (३) (४) १ मालेगाव संतोष रामकिसन जोशी ----- २ मानोरा अमोल प्रकाश राऊत -----
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्रपद १५-२१, शके १९४० भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३७.BY COLLECTOR
ORDER
No. Desk-13-AK(UD)-WS-285-2018.—
In exercise of the powers delegated to me under Section 7(K) and under Section 51 (A) (4) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, I, Lakshminarayan Mishra, Collector, Washim, hereby declare the following as President and Vice-President of Nagar Panchayat, Malegaon and Manora, Distt. Washim, elected in Special Council Meeting held on 7th August 2018.
SCHEDULE
For the Post of President
Sr. Name of Nagar Name of President Remarks (Whether the seat is reserved if, so for whom) No. Panchayat
(1) (2)
(3)
(4)
1 Malegaon Sau. Rekha Arun Bali General (Ladies)
2 Manora Beg Barakha Altab Scheduled Castes
For the Post of Vice-President
Sr. Name of Nagar Name of Vice-President Remarks (Whether the seat is reserved if, so for whom) No. Panchayat
(1) (2)
(3)
(4)
1 Malegaon Santosh Ramkisan Joshi —
2 Manora Amol Prakash Raut —
Washim :
LAKSHMINARAYAN MISHRA, Dated the 7th August 2018.
Collector, Washim.
_________
भाग १-अ (अ.वि.पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३८.
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक प्रा.यो.अम.-कलम-२०-प्र.क्र. ब(१)-सभा-५-१८-सहसंचाअम-९५२.---
ज्याअर्थी, अमरावती प्रादेशिक योजना (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम १५ (१) अन्वये, अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२८८७-प्र. क्र. १९६-नवि-१३, दिनांक २९ मे १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील मौजे हिरापूर, ता. जि. अमरावती येथील सव्र्हे नं./गट नं. १६/१ मधील २.०३ हे. आर, १६/४ मधील ३.५१ हे. आर, २/२ मधील ०.८१ हे. आर, २/३ मधील ०.८१ हे. आर, ३/२ मधील २.०३ हे. आर व ३/३ मधील २.०४ हे. आर असे एकूण ११.२३ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१५-प्र. क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये फेरबदलाद्वारे मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील जमीन वापर विभाग बदल करण्यासाठी विभागीयस्तरावर प्रस्ताव छाननी समिती (यापुढे " समिती " असे संबोधले आहे) स्थापन करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या जमीन वापर बदलाच्या धोरणानुसार उक्त जमिनींच्या वापर विभाग बदलासाठी जमीनधारकांनी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रासह उक्त समितीच्या सदस्य सचिवांकडे अर्ज केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या वापर विभाग बदल प्रस्तावास संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्र क्र. ४१०३, दिनांक ६ जुलै २०१८ अन्वये मान्यता दिलेली आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्रपद १५-२१, शके १९४० ३आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या सभेमध्ये समितीचे सदस्यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, शासनाने उपरोल्लेखित दिनांक ६ मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून खालील अटीच्या अधीन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे. (ज्यास यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे).
अट क्र. १.-- फेरबदलाखालील क्षेत्राचा अभिन्यास करतांना त्यामध्ये अनिवार्य १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडण्यात यावे.
(सदर क्षेत्र त्याच प्रयोजनार्थ जमीन मालक/विकासक यांना विकसित करता येईल.)
अट क्र. २.-- फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमिनमालक/विकासकाची राहील. (जसे प्रवेशमार्ग, पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा इत्यादी.)
अट क्र. ३.-- शासनाचे आदेश क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये निर्धारीत केल्याप्रमाणे अधिमुल्याचा भरणा करण्याची जबाबदारी जमिनमालक/विकासक यांची राहील.)
अट क्र. ४.-- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे दिनांक १३ एप्रिल २०१८ रोजीचे पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त जमिनीच्या अभिन्यासात किमान १००० चौ.मी. क्षेत्राचा भूखंड उंच पाण्याच्या टाकीकरिता प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील.
अट क्र. ५.-- फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे.
(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यानंतर -- एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ब) सुमारे ४०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर -- एकूण ५०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(क) सुमारे ६०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर -- एकूण ७५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(ड) सुमारे ८०% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर -- एकूण ९०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
(इ) सुमारे १००% मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर -- एकूण १००% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील.
अट क्र. ६.-- तसेच, जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी विहित केल्यानुसार सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास, रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.
आणि ज्याअर्थी, शासनाचे निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५-नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये संबंधीत विभागीय सहसंचालक, यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (३) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार प्रत्यायोजीत करण्यात आलेले आहे.
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (३) व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती उक्त जमिनीच्या वापरात फेरबदल करण्याचा इरादा जाहीर करीत आहे व प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लिखीत स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.
हरकती/सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, अमरावती, तट्टे यांची इमारत, कॅम्प अमरावती यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात. विहित मुदतीत सूचना/हरकती दाखल करणा यांना सुनावणी देण्याकरिता व सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, अमरावती यांना अहवाल सादर करण्याकरिता समितीतर्फे अधिकारी म्हणून सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, अमरावती यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. (१) सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती, "निलगिरी" डॉ. अग्रवाल यांची इमारत, कॉग्रेस नगर रोड, अमरावती.
(२) सहायक संचालक, नगर रचना, अमरावती शाखा, अमरावती, तट्टे बिल्डींग, कॅम्प अमरावती.
ह. ज. नाझीरकर, सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, अमरावती तथा सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्रपद १५-२१, शके १९४० भाग १-अ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३९.BY MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE AND JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. R.P.Amt.-Sect-20-C.R.B(1)-Meeting-5-18-JDTPAMT-952.—
Whereas, the Regional Plan of Amravati Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") has been sanctioned vide Government Notification of the Urban Development Department under Section 15(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS-2887-CR-196-UD-13, dated the 29th May 1993 and has come into force with effect from the 15th August 1993;
And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring 11.23 Ha. Bearing Survey Nos./G. Nos. 16/1 area 2.03 Ha., 16/4 area 3.51 Ha., 2/2 area 0.81 Ha., 2/3 area 0.81 Ha., 3/2 area 2.03 Ha., and 3/3 area 2.04 Ha. of Mouje Hirapur, Tal. and Distt. Amravati, as shown on the Part Plan, (hereinafter referred to as "the said Land") is included in Agriculture Zone ;
And whereas, Government has constituted Zone Change Committee (hereinafter referred to as "the said Committee") vide Notification No. TPS-1815-C.R. 49-15-UD-13, Dated the 6th May 2015 for zone change proposals of sanctioned Regional Plans;
And whereas, a land owners have submitted a zone change proposal of the said land as per Government Zone Change Policy with all required documents to the Member Secretary of the Zone Change Committee, Amravati on dated the 22nd February 2018;
And whereas, The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune have given the approval to the zone change of the said land by has letter No. 4103, dated the 6th July 2018;
And whereas, said Committee's meeting was held on dated the 14th August 2018 and after consulting the Committee members "said Committee" is of the opinion that the said land in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 of the said Act, should be deleted from Agricultural Zone and include in Residential Zone, subject to following condition (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
Condition No. 1 :While preparing the lay-out in respect of the said land under modification, apart from the compulsory 10% open space, 10% space shall be kept for public amenities. (This amenity space can be developed by the Land Owner/Developer for the same purpose)
Condition No. 2 :It shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to provide all basic infrastructure acces Roads, Water Supply, Power Supply etc. in the said land under modification.
Condition No. 3 :It shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to pay premium as decided by the Government vide Order No. TPS-1815-C.R. 49-15-UD-13, dated the 6th May 2015 and dated the 11th June 2015.
Condition No. 4 :As per letter of Maharashtra Jiwan Pradhikaran, dated the 13th April 2018 it shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to kept a plot of minimum 1000 sq.m. area for High Rise elevated water tank.
Condition No. 5 :If the said lands under modification are proposed to be developed by way of plotted lay-out,महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्रपद १५-२१, शके १९४० ५ then sale of plots shall be monitored by the Collector, Amravati in relation to development of civic amenities as per the stages given below.
(i) After final approval of lay-out. Sale of 25 % of total plots shall be permissible.
(ii) After completion of 40 % of Civic Amenities. Sale of 50 % of total plots shall be permissible.
(iii) After completion of 60 % of Civic Amenities. Sale of 75 % of total plots shall be permissible.
(iv) After completion of 80 % of Civic Amenities. Sale of 90 % of total plots shall be permissible.
(v) After completion of 100 % of Civic Amenities. Sale of 100 % of total plots shall be permissible.
Condition No. 6 :If Group Housing Scheme is proposed in the lay-out, then the occupancy certificate shall not be given unless civic amenities specified by the Collector are fully developed.
In case of non-compliance of any of the above conditions, lay-out Approval and Non-Agriculture permission shall be liable to be cancelled;
And whereas, Government by Order No. TPS-1815-C.R. 49-15-UD-13, dated the 11th June 2015 has delegated power to the Joint Director of Town Planning of respective Division to notify under sub-section (3) of Section 20 of said act.
Now, therefore, in exercise of the power conferred under sub-section (3) of Section 20 of the said act, the Joint Director of Town Planning, Amravati Division declares its intention to initiate the "Proposed Modification" and invites objections and suggestions from the general public within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Official Gazette. Suggestions/Objections in this regard shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, Amravati, who is hereby appointed as the Officer to hear the Suggestions/Objections received within stipulated period and to submit his report on the same to the Member Secretary, Zone Change Committee, Amravati.
The Plans showing the proposed modification shall be kept for inspection by the general public during office hours on all working days at the following Offices.
(1) The Joint Director of Town Planning, Amravati Division, Amravati, "Nilgiri" Dr. Agrawal, Building, Congress Nagar Road, Amravati.
(2) The Assistant Director of Town Planning, Amravati Branch, Amravati, Tatte Building, Camp Amravati.
H. J. NAZIRKAR,
Member Secretary,
Zone Change Committee Amravati Amravati :
And
Dated the 29th August 2018.
Joint Director of Town Planning,
Amravati Division, Amravati.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004.