RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ४, अंक ३६] गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४० [पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
पोलीस आयुक्त, नवी मंुबई यांजकइून
मनाई आदेश
क्रमांक पोआ/नमुं/वि.शा./म.आ/२५८६/२०१८.---ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. दरम्यान दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी बकरी ईद, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी नारळी पर्ौणिमा, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ रक्षाबंधन, तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजी श्रीकृष्ण जयंती दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ गोपाळकाला/दहीहंडी असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे.
२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मंुबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे.
३. त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नवी मंुबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मंुबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारंाचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पयर्ंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
(अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे :----
(ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठया, बंदुका, रिव्हाल्वर, देशी कट्टे, देशी--विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे.
(ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांचे चित्राचे-प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(इ) मोठयाने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे.
(फ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोेक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे.
(ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४० ४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मंुबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे.
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धर्ामिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही.
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्िंतना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही.
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी.
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल.
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे.
पंकज डहाणे,
नवी मुंबई, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८.
पोलीस उप आयुक्त विशेष शाखा, नवी मुंबई करिता.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८. अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२१६/२९६९/प्र.क्र. ६८/१८/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस १२९७/१३१९/ प्र.क्र. १४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूनचा क्रमांक टीपीएस १२०१/२७४/प्र.क्र. २८/ २००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये २५.०० मी. उत्तर-दक्षिण रस्ता उक्त विकास योजनेमध्ये मुंबई-आग्रा रोडपयर्ंत दर्शविण्यात आला आहे. जो बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईन वरून जात आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त रस्ता " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेमधील उक्त रस्ता पाईपलाईन पासून मुंबई-आग्रा रोड पयर्ंत वगळण्याचा व पाईप लाईनला समांतर असा १५.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
" भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईन पासून मुंबई-आग्रा रोड पयर्ंतचा २५.० मी. रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात येत आहे व त्या खालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईनला समांतर असा १५.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे. "
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्येकामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :-----
(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अशोक का. खांडेकर, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 31st August 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1216/2969/C.R. 68/18/UD-12.—Whereas, the Revised Development Plan of the City of Thane (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS. 1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification ") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/ 274/CR-28/2009/UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ;
And whereas, in the said Development Plan, a 25.00 mt. North-South Development Plan road is proposed upto the Mumbai-Agra road which passes over the pipe line of Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said road ") ;
And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said road from the pipe line to the Mumbai-Agra road and to propose a new 15.00 mt. wide Development Plan road along the pipe line, to the Government for sanction vide letter dated 13th October 2016 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed Modification.
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described below :—
" In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz.
ENTRY
" 25.00 mt. Development Plan road from the pipe line of the Mumbai Municipal Corporation upto the Mumbai-Agra road is deleted and land so deleted is included in Residential Zone and a new 15.00 mt. wide Development Plan road is shown along the pipe line of the Mumbai Municipal Corporation, as shown on plan."
2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available forinspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month:-
(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
4. This notification shall also be published on the Government website at www.
maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
ASHOK K. KHANDEKAR, Section Officer.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करणेबाबत.
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचना
संदर्भ.---महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. १११५/प्र.क्र. ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५.
शासन निर्णय
क्रमांक एमएजी/टे-१/का.दं./विका.अ.नि/२०१८.---- महाराष्ट्र शासन या शासन निर्णयाद्वारे मी, जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून यासोबत जोडलेल्या अधिसूचीमध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत:सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबा कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरूद्ध गुन्ह्यची नोंद आढळल्यास, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार (Bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल.
सदरची नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुर्ननियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल.
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार :----
विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील. मूळ कागदपत्रे, प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाया सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुर्ननियुक्तीस अपात्र असेल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
)
ी
द
७
(
ा ा य्
ी ा
ंच्
ा
र
ा ा व्
ोद
म्
उ
) ६ (
ा ा ा प्
ी
ठ
ा ा
स्
ा
द
ा प्
ी
र
)
ा
क
५ (
ा ध् ि
अ
ी
र
ा
र्क
ा य् ा
)
क
४
(
ा ेष् ा
श्
ा व् ि
) ३ (
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
| (१) | (२) (३) | (४) | (५) | (६) (७) (८) (९) | (१०) (११) | |||
)
४
(
) ३ (
) २ (
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
)
७
(
) ६ (
)
५ (
)
४
(
) ३ (
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
| (२) (१) | (५) (४) (३) | (९) (८) (७) (६) | (१०) (११) | ||||
५ (
)
४
(
) ३ ( भाग एक (को.वि.पु.)-----२
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
| (२) (१) | (४) (३) | (६) (५) | (८) (७) | (१०) (११) (९) | ||
)
५ (
)
४
(
) ३ (
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
| (१) | (२) | (४) (३) | (६) (५) | (७) | (१०) (११) (९) (८) |
) ६ (
)
५ (
)
४
(
) ३ (
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४० ) १ १ (
) ० १ (
) ९ (
)
८ (
| (१) | (३) (२) | (४) | (५) | (१०) (११) (९) (८) (७) (६) | ||
)
५ (
)
४
(
) ३ (
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०ा ा ा प्
ा ा ा प् ) १ १ (
े
े ह
ह ा
ा अ
अ ) ० १ (
ी
ी ह
ह ा ा न्
ा ा न् ) ९ (
ी ा ब्
ी ा ब् ा
ा )
ल् ए
ल् ए ८ (
ा
ा ल् ए
ल् ए ा ा ा प्
, ी
र े
ा ह
क ा
ा
ध् अ
ि ा
ं
,
े
ड द
ा
ळ ी
ह ल्
ा
ा ेंध् ा ा ह
, र ह
ा
ज्
ज्
ि श् ा ा न्
ा ा
ी ा
ई
थ्
ज् ा त्
ा ुंब् ा
म्
ी
ा ा व् ा
र
श् ी ा ब्
ा ा
ि ॅम्
क ा
ा ा
ध् क
ल् ए
ि ा ा
ी ा ब्
ह ल्
ा ल् ए
ज्
ि
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) (११) | |
| ५५ | श्री. गौरंग चेतन झवेरी | रोझा मिस्टीका बिल्िंडग, बी विंग, बी/६०३, ६ वा मजला, ३२ जी, तुळशीवाडी रजनी महलच्या मागे, ताडदेव, मुंबई. | ४०००३४ | ०८.०९.१९८४ | नाही | अॅडव्होकेट | एल एल बी | नाही | आहे पात्र | |
| ५६ | अ ड. रचना राजकुमार ॅ अग्रवाल | अनिल भुवन, बी २४-३, जे. बी. रोड, परेल, मुंबई. | ४०००१३ | २६.०१.१९७३ | नाही | अॅडव्होकेट | एल एल बी | नाही | आहे पात्र | |
| ५७ | श्री. बलराज यडोबा भंडारे | ९५/५९ बी. डी. डी. चाळ, वरळी, मु बई. ं | ४०००१८ | ०३.०२.१९७६ | ८६५५७७०१६५ | अॅडव्होकेट | बी कॉम एल एल बी | नाही | आहे पात्र | |
)
४
(
३ १ ० ० ० ४ ४ ३ ० ० ० ४
, ा ग् ा
, ी ा
व्
. ी ा ब्
े, ा ग् ा ा
िं ज् म्
े. ा
ज् ी ा ब्
२ ३
,
ा ा य् च्
ा
, ा ग्
३ - , ा ा
ल् ह
ल्
ा
ड ल् ा
म्
ज्
४ २ ा
िं ा ब् ि म्
ई.
ी ा न् ा
) ३ (
ी ा ब् ा ा ा
ा ुंब् ा व्
म् क
ई.
ज् र
ी
, ा न् ा
ी
६
ा ुंब् ा
, ा
ुव्
म्
ट स्
ा
ड
,
ा
भ्
ा ा
म्
ल् रे ि
व्
, ा
ा
ा प्
े
ी ा
ल् ा ा
श्
, ेझ्
ा
३ ० ६ /
व् द ड
ा न् ि
ेड
ुळ
ा र
ी ा ब्
ा त्
ा ा त्
अ
र ी
र ेर
ा
ा ा व्
म् ा
ु झ्
क
ा ८ १ ० ० ० ४
, ी
ळ
र
ा
व्
,
ळ
ा ा
च्
. ी
ड
. ी
ड
. ी ा ब्
र्.
इ
ु
ा ंब् ा
९ ५ / ५ ९ म्
ा ा ेब् ा
.
ड ा ा ा ा ग्
. व्
ा . ी ा
अॅड
अ
ा ॅग् ा ा ब् र
ा
अ ड
ं
. ी ा ा
भ्
, र ह
१ ३
ा
श् १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
..
क्रमांक टीपीएस १८१२/९८१/प्र.क्र. २५०/१३/नवि-१३.---ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीबी-४३०६/५६४/प्र.क्र.५५/०६/नवि-११, दिनांक १२ डिसेंबर २००७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम- ंबईमहानगरपालिकाक्षेत्रांसाठी(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ ३७(२)अन्वये(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ +ÊvÉÊxɪɨÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ),नवीमु =±±ÉäJÉ" =CõiÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ),सन १९९४च्यामंजूरनियमावलीतसुधारणाकरणेचाप्रस्तावत्यामधीलकाही विनियम प्रलंबित ठेऊन मंजूर केलेला असून तो दिनांक २७ डिसेंबर २००७ पासून अंमलात आलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०६/५६४/प्र.क्र.५५/०६/नवि-११, दिनांक २१ जुलै २००८ अन्वये दिनांक १२ डिसेंबर २००७ रोजीच्या अधिसूचनेत प्रलंबित ठेवलेले विनियम उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) मधील तरतूदीनुसार मंजूर केलेलेअसूनतेदिनांक २३ जुलै २००८पासूनअंमलातआलेलेआहेत(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ Ê´ÉÊxɪɨÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ);
आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रात औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करण्याचा विनियम समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्रमांक टीपीएस १८१२/९८१/प्र.क्र.२५०/१३/नवि-१३, दिनांक ३ जून २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्याकलम ३७(१कक)अन्वयेफेरबदलाची(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ¡äò®ú¤Énù±É"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ) नोटीसप्रसिद्ध करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, =CõiÉ अधिनियमाचे कलम ३७(१)(कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या अनुसूची " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे.
सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील.
(i) संचालक, नगररचना, महाराष्ट ्रराज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१. (ii) विभागीय सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. (iii) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका.
सदरहू सूचना शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in(EòɪÉnäù ´É ÊxɪɨÉ) या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. म. पवार, शासनाचे अवर सचिव.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th August 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS. 1812/981/CR-250/2013/UD-13.—Whereas, the Government of Maharashtra, in Urban Development Department, vide its Notification No. TPB-4306/564/CR-55/06/UD-11, dated 12th December 2007, under sub-section (2) of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") sanctioned the proposal of Modification to Development Control Regulation 1994 of Navi Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as the said Corporation) by keeping some of the Regulations in abeyance and sanctioned modification has come into force with effect from 27th December 2007 (hereinafter referred to as the " the said Regulations ") ;
And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification No.TPB/4306/564/CR-55/06/UD-11 dated 21st July 2008, has sanctioned the Regulations which are kept in abeyance vide its earlier Notification dated 12th December 2007 under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, and the same have come into force with effect from 23rd July 2008 ;
And whereas, the other Municipal Corporations in Maharashtra State have the provision of permitting residential use in industrial zone in their Development Control Regulations except in the area of the said Corporation;
And whereas, the Government in the Urban Development Department is of the opinion that the provision regarding permitting residential use in industrial zone (I to R) should be incorporated in the said Regulations and accordingly published a notice under sub-section (1AA) of section 37 of the said Act vide notice No.TPS. 1812/981/C.R-250/2013/UD-13, dated 3 June 2016 and appointed Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai as an officer to here suggestions and/objections and submit his report to Government (hereinafter referred to as " the proposed modification") ;
And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary inquiries and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of opinion that the said modification should be sanctioned with some modifications.
Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (c) of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in Schedule-A attached herewith.
This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following offices on all working days :—
(i) Office of the Director of Town Planning, M.S., Central Building, Pune.
(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai.
(iii) Commissioner, Navi Mumbai Municipal Corporation.
This notification is also available on the Government website www. maharashtra. gov.in. (EòɪÉnäù ´É ÊxɪɨÉ).
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०Schedule-A
(Accompaniment to Notification TPS-1812/981/CR-250/2013/UD-13, dated 20th August 2018)
Regulations for permitting Predominant Residential use in Industrial Zone of the
Development Plan of Navi-Mumbai (I to R Policy)
(A) With the previous approval of the Municipal Commissioner any open lands or lands of closed industrial unit/units on such lands or any existing or newly built-up area of unit in the Industrial Zone may be permitted to be utilized for all the users permissible in the Predominant Residential Zone with permissible FSI in such Zone subject to payment of one time premium to be paid equal to 20% of the rate of said land as given in the Annual Statement of Rates published by IGR every year (Without considering the guidelines therein) ;
Provided that in respect of industries which are not in operation such residential use shall not be permitted unless NOC from Labour Commissioner, Maharashtra State, Mumbai stating that all legal dues have been paid to the workers or satisfactory arrangement between management and workers have been made, is obtained. However, in respect of any open land in the Industrial Zone where industry never existed, NOC from Labour Commissioner is not required.
(B) Condition for provision of Amenity Spaces —
(i) In the layout or sub-division of such land admeasuring up to 2 Ha., the Commissioner shall ensure that 10% land for public utilities and amenities, like Electric Sub-Station. Bus- Station, Sub-post Office, Police out post and such other amenities, as may be considered necessary, be provided therein.
(ii) In such layouts of sub-division having area more than 2 Ha. but less than 5Ha., the Commissioner shall ensure that 20% land for public utilities and amenities , like Electric Sub-Station. Bus-Station, Sub-post Office, Police out post and such other amenities, garden, playground, dispensary as may be considered necessary, be provided therein.
(iii) In such layout or sub division each more than 5Ha. the Commissioner shall ensure that 25% land for public utilities and amenities , like Electric Sub-Station. Bus-Station, Sub-post Office, Police out post and such other amenities, garden, playground, dispensary as may be considered necessary, be provided therein.
(iv) With the special written permission of Municipal Commissioner, land having area upto 0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential purpose/Commercial purpose or any other permissible user, provided that in such case the Owner/Developer shall be required to provide either 10% amenity space in the form of open land or 5% built up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor.
(v) The land under public utility / amenity provided above shall be handed over to the Planning Authority in lieu of in-situ FSI or may be developed by the Owner / Developer with proper access and basic land development for purpose of amenity as decided by the Municipal Commissioner.
(vi) The Amenity areas will be in addition to the recreational space as required to be provided under these regulations provided that at least 50% of land out of the total provided public amenity/ utility space shall be kept open for the purposes such as garden, recreational ground, parking etc.
(vii) Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this regulation, then out of these two Amenity Spaces, the Amenity Space which is more only be provided.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०(C) Other Conditions—
(i) Such residential/commercial development shall be allowed within the FSI permissible in Predominant Residential Zone. Out of the total area proposed to be utilised for residential development, 20% of the basic FSI of Residential shall be built for residential tenements having built up area 30 sq.m. & 50 sq.m.The provision of inclusive housing shall not be applicable while allowing such conversion.
(ii) While allowing such residential use, minimum 20% FSI of such permissible total FSI shall be used for Commercial or Office purpose.
(iii) Conversion from Industrial Zone to Predominant Residential Zone shall be applicable to the part area of the land holding subject to the condition that total area of the entire land holding shall be considered for deciding the percentage of the land to be reserved for public amenity/ utility spaces, as per these regulations.
(iv) If Development Plan reservations (excluding DP Roads / Road Widening) are in the land under I to R conversion, then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in following manner.
a. If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity space as per the said Regulation, then only the difference between the area shall be provided for public amenity spaces.
b. If the area under Development Plan reservation is more than the required area of public amenity spaces as per the said regulation, then the area for public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation area.
(v) In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land holding, necessary segregation distance shall be provided.
However in case of plots having non-obnoxious user, no such segregating distance shall be provided. In case of development for Industrial use on the plot adjoining to the Residential / Commercial development, the necessary segregating distance from such existing Residential / Commercial development shall be observed.
The required segregating distance between Industrial Zone and the area over which
Residential use is permitted under this regulation, shall be provided within such land
intended to be used for residential or commercial purpose.
(vi) If the lands for industrial units are acquired under the provisions of part VII of
the land acquisition Act 1894, then prior permission of the Government is necessary
before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue Department, G.R.No. संकिर्ण-01/2017/प्र.क्र.11/अ-2, दिनांक 11th January 2018 shall be applicable.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. M. PAWAR,
Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०
नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१८१२/९८१/प्र.क्र.२५०/१३/नवि-१३.---- ज्याअर्थी, राज्यातील कोकण विभागातील ठाणे/कल्याण-डोंबिवली/मिरा-भाइर्ंदर/ उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ), शासनाने वेळोवेळी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलमान्वये(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ +ÊvÉÊxɪɨÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ), विकास योजना मंजूर केल्या आहेत(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ);
आणि ज्याअर्थी, =CõiÉ नियोजन प्राधिकरणांच्या =CõiÉ विकास योजनेसोबत विकास नियंत्रण नियमावली वेळोवेळी मंजूर करण्यात आलेली असून त्यामध्ये औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करण्याचे विनियम समाविष्ट आहेत(ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ " =CõiÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É " +ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ);
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करताना अधिमूल्य दर आकारणी व इतर अनुषंगिक सुधारणा =CõiÉ विनियमामध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन असून त्या करीता =CõiÉ नियोजन प्राधिकरणांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सदर Ê´ÉÊxÉªÉ¨É +ÆiɦÉÚÇiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ VÉxÉʽþiÉÉSÉä où¹]õÒxÉä ¡äò®ú¤Énù±É Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ +ºÉä ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ¨ÉiÉ ZÉɱÉä +ɽäþ (ªÉÉ{ÉÖfä VªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ" =CõiÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ¡äò®ú¤Énù±É"+ºÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ);
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्रमांक टीपीएस-१८१२/९८१/प्र.क्र.२५०/१३/नवि-१३, दिनांक ३ जून २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम-३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " =CõiÉ अधिकारी " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, =CõiÉ अधिनियमाचे कलम ३७(१)(कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या अनुसूची " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे.
सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील.-----
(i) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१,
(ii) विभागीय सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई,
(iii) आयुक्त, ठाणे/कल्याण-डोंबिवली/मिरा-भाइर्ंदर/उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर.
सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०Annexure--A/अनुसूची--अ (कोकण विभागातील ठाणे/कल्याण-डोंबिवली/मिरा-भाइर्ंदर/उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकांकरिता) Following Modifications are inserted in the existing regulation of Allowing Residential/ Commercial user in Industrial (I to R)
Modification No. Sanctioned Modification
(1)
(2)
M-1 With the previous approval of the Commissioner any open land or lands of closed Industrial unit / units on such land in the Industrial Zone may be permitted to be utilised for all the users permissible in the Residential Zone with permissible FSI in Residential Zone Subject to payment of one time premium to be paid equal to 20% of the rate of said lands as given in the Annual Statement of Rates published by IGR every year (without considering the guidelines therein). However minimum 20% of such permissible total FSI shall be utilised towards Commercial users :
Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of the land acquisition Act , 1894, then prior permission of the Government is necessary before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue Department, G. R.No.ºÉÆÊEòhÉÇ-01/2017/|É.Gò.11/+-2,ÊnùxÉÉÆEò11th January 2018 shall be applicable.
Out of the total area proposed to be utilised for Residential Development, 20% of the basic FSI shall be built for Residential tenement having built-up area 30 Sq.mt. and 50 Sq. mt. which can be sold by the owner/developer in the open market. The Provision of inclusive housing shall not be applicable while allowing such conversion.
M-2 While allowing development permission of such land admeasuring up to 2.00 Ha., the Commissioner shall ensure that 10% land for public utilities and amenities like Electric Sub-Station, Bus-Station, Sub-Post-Office, Police out post and such other amenities, as may be considered necessary, be provided therein. These areas will be in addition to the Recreational space as required to be provided under these regulations.
The Amenity areas will be in addition to the recreational open space as required to be provided under these regulations provided that at least 50% of land out of the total provided public amenity/utility space shall be kept open for the purposes such as garden, recreational ground, parking etc. The remaining area of amenity space may be permitted for development as per the provisions of Accommodation Reservation Policy.
M-3 With the special written permission of Municipal Commissioner, land having area up to 0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential purpose or any other permissible user in Residential Zone, provided that in such case the owner/Developer shall be required to provide either 10% amenity space in the form of open land or 5% built up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४० (1)
(2)
M-4 In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land holding, necessary segregation distance shall be provided.
However in case of plots having non-obnoxious user, no such segregating distance shall be provided. In case of development for Industrial use on the plot adjoining to the Residential/Commercial development, the necessary segregating distance from such existing Residential/Commercial development shall be observed.
The required segregating distance between Industrial Zone and the area over which Residential use is permitted under this regulation, shall be provided within such land intended to be used for residential or commercial purpose.
M-5 Proviso to be inserted in Regulation of Amenity Space —
A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads/Road Widening) are in the land under I to R conversion, then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in following manner :—
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity space as per the said Regulation, then only the difference between the area shall be provided for public amenity spaces.
(ii) If the area under Development Plan reservation is more than the required area of public amenity spaces as per the said regulation, then the area for public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation area.
B. Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this regulations, then Amenity Space which is more shall only be provided.
Note—
The above modifications are inserted at appropriate places in the said existing sanctioned regulation of I to R. If any conflict arises between the existing and above modifications, in such cases the above regulations shall prevail.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. म. पवार, अवर सचिव.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th August 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1812/981/CR-250/2013/UD-13.—Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the various Development Plans for the area of Thane, Kalyan-Dombivali, Mira-Bhayander, Ulhasnagar, Bhiwandi-Nijampur Municipal Corporations (hereinafter referred to as " the said Planning authorities ") under the provision of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said act ") ;
And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned and made applicable the " Development Control Regulations for the respective Municipal Corporations under the provision of said Act, in which Residential or Commercial development shall be permitted in Industrial Zone (hereinafter referred to as " the said Regulations ") ;
And whereas, the Government of Maharashtra is of opinion that, such Residential / Commercial development in Industrial Zone is to be permitted on payment of premium along with other modification in the said Regulations and for that purpose accordingly decided to make modification to the said regulations (hereinafter referred to as " the proposed modification ") ;
And whereas, the Government in the Urban Development Department is of opinion that the provision regarding permitting residential use in industrial zone (I to R) should be incorporated in the said Regulations and accordingly published a notice under subsection (1AA) of section 37 of the said Act vide notice No.TPS-1812/981/C.R-250/2013/UD-13, dated 3rd June 2016 and appointed Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai as an officer to hear suggestions and/objections and submit his report to Government ;
And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary inquiries and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of opinion that the said modiûcation should be sanctioned with some modifications ;
Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (c) of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in Annexure-A attached herewith.
This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following offices on all working days :—
(i) Office of the Director of Town Planning, M.S., Central Building, Pune.
(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai.
(iii) Commissioner, Thane/Kalyan-Dombivali/Mira-Bhayander/Ulhasnagar/Bhiwandi- Nijampur Municipal Corporation.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०Annexure--A/अनुसूची--अ (कोकण विभागातील ठाणे/कल्याण-डोंबिवली/मिरा-भाइर्ंदर/उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकांकरिता) Following Modifications are inserted in the existing regulation of Allowing Residential/ Commercial user in Industrial (I to R)
Modification No. Sanctioned Modification
(1)
(2)
M-1 With the previous approval of the Commissioner any open land or lands of closed Industrial unit / units on such land in the Industrial Zone may be permitted to be utilised for all the users permissible in the Residential Zone with permissible FSI in Residential Zone Subject to payment of one time premium to be paid equal to 20% of the rate of said lands as given in the Annual Statement of Rates published by IGR every year (without considering the guidelines therein). However minimum 20% of such permissible total FSI shall be utilised towards Commercial users :
Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of the land acquisition Act, 1894, then perior permission of the Government is necessary before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue Department, G. R.No.ºÉÆÊEòhÉÇ-01/2017/|É.Gò.11/+-2,ÊnùxÉÉÆEò11th January 2018 shall be applicable.
Out of the total area proposed to be utilised for Residential Development, 20% of the basic FSI shall be built for Residential tenement having built-up area 30 Sq.mt. and 50 Sq. mt. which can be sold by the owner/developer in the open market. The Provision of inclusive housing shall not be applicable while allowing such conversion.
M-2 While allowing development permission of such land admeasuring up to 2.00 Ha., the Commissioner shall ensure that 10% land for public utilities and amenities like Electric Sub-Station, Bus-Station, Sub-Post-Office, Police out post and such other amenities, as may be considered necessary, be provided therein. These areas will be in addition to the Recreational space as required to be provided under these regulations.
The Amenity areas will be in addition to the recreational open space as required to be provided under these regulations provided that at least 50% of land out of the total provided public amenity/utility space shall be kept open for the purposes such as garden, recreational ground, parking etc. The remaining area of amenity space may be permitted for development as per the provisions of Accommodation Reservation Policy.
M-3 With the special written permission of Municipal Commissioner, land having area up to 0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential purpose or any other permissible user in Residential Zone, provided that in such case the owner/Developer shall be required to provide either 10% amenity space in the form of open land or 5% built up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०(1)
(2)
M-4 In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land holding, necessary segregation distance shall be provided.
However in case of plots having non-obnoxious user, no such segregating distance shall be provided. In case of development for Industrial use on the plot adjoining to the Residential/Commercial development, the necessary segregating distance from such existing Residential/Commercial development shall be observed.
The required segregating distance between Industrial Zone and the area over which Residential use is permitted under this regulation, shall be provided within such land intended to be used for residential or commercial purpose.
M-5 Proviso to be inserted in Regulation of Amenity Space —
A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads/Road Widening) are in the land under I to R conversion, then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in following manner :—
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity space as per the said Regulation, then only the difference between the area shall be provided for public amenity spaces.
(ii) If the area under Development Plan reservation is more than the required area of public amenity spaces as per the said regulation, then the area for public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation area.
B. Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this regulations, then Amenity Space which is more shall only be provided.
Note—
The above modifications are inserted at appropriate places in the said existing sanctioned regulation of I to R. If any conflict arises between the existing and above modifications, in such cases the above regulations shall prevail.
4. This notification is also made available on the Government website at www. maharashtra.gov.in.(EòɪÉnäù ´É ÊxɪɨÉ)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. M. PAWAR,
Under Secretary to Government.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस १८१२/९८१/प्र.क्र.२५०/१३/अबक वर्ग नप/नवि-१३.---- ज्याअर्थी, सर्व अ, ब व क वर्ग नगरपरिषदा व नगर पंचायती, ज्यांच्या क्षेत्रांसाठी शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) ; च्या कलम ३१(१) अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे); विकास योजनांना मंजूरी दिली असून, उक्त विकास योजना ह्य उक्त अधिसूचनांमध्ये विहीत केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यातील विविध नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या विकास योजनांच्या बाबतीत शासनाने दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंजूर केलेली " महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा/नगर पंचायती क्षेत्राकरिताची प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली " (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे) ; वेळोवेळी लागू केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र.२२.४.२.१(v) नुसार औद्यागिक वापर विभागामध्ये रहीवास वापर अनुज्ञेय करण्यासंदर्भात तरतुदी समाविष्ट आहेत (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमान्वये औद्योगिक वापर विभागामध्ये रहिवास वापर अनुज्ञेय करताना अधिमूल्य आकारुन रहिवास वापर अनुज्ञेय करणे, सुविधा क्षेत्राचे नियमांमध्ये बदल करणे ई. अनुसूची-अ मध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवीन विनियम अंतभर्ूत करण्यासाठी फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१)(कक) मधील तरतुदींनुसार उक्त नियम सुधारित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मच झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्र.१८१२/९८१/प्र.क्र.२५०/१३/अबक वर्ग नप/नवि-१३, दिनांक २२ जून २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम-३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता संबंंधित विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१)(कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या प्रपत्र " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजूरी देत आहे.
सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीनवेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील.
(i) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११ ००१.
(ii) विभागीय सहसंचालक, नगररचना, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती.
सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०Schedule-A/प्रपत्र-अ
Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing No.TPS 1812/981/C.R.250/13/ABC MPL CNCL/ UD-13, dated 20th August 2018.
Regulation No.22.4.2.1(v)-Allowing Residential/Commercial user in Industrial Zone (conversion of Industrial Zone to Residential Zone).
(1) Following new sub regulation No.b(v) shall be added at the end of existing sub regulation b(iv) :—
Sub-Regulation b(v) :— Such Residential/Commercial development as mentioned above in regulation No 22.4.2.1 (v) (a) and (b) shall be permitted only on payment of premium at the rate 20 % of the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such Residential / Commercial permission. (Without considering the guidelines therein) Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of the land acquisition Act 1894, then prior permission of the Government is necessary before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue Department,G.R.No. संकिर्ण 01/2017/प्र.क्र. 11/अ-2, दिनांक 1st January 2018 shall be applicable.
(2) Following new sub regulation No. b(vi) shall be added at the end of sub regulation b(v) :—
Sub Regulation b(vi).—With the special written permission of the authority, land having area up to 0.20 Hector in size which are allocated for Industrial use may be permitted to be used for Residential purpose or any other permissible user in Residential Zone. In such case the owner / Developer shall require to provide either 10% amenity space in the form of open land or 5% built up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor.
(3) Note No. (ii) of the existing regulation shall be replaced with Following new
Note No. (ii)-
New Note No. (ii) :—
A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads/Road Widening) are in the land under I to R conversion, then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in following manner.
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity space as per the said Regulation, then only the difference between the area shall be provided for public amenity spaces.
(ii) If the area under Development Plan reservation is more than the required area of public amenity spaces as per the said regulation, then the area for public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation area.
(B) Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this regulations, then Amenity Space which is more only shall be provided.
(4) Following proviso shall be added at the end of existing sub regulation (d) :—
However minimum 20% FSI of permissible total FSI shall be allowed to be utilised towards Commercial/Office users.
(5) Following proviso shall be added at the end of existing sub regulation b(iv) :—
The remaining 50 % area of amenity space may be permitted for development as per the provisions of Accommodation Reservation Policy.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 20th August 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPS. 1812/981/CR-250/2013/ABC MPL CNCL/UD-13.—Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Final Development Plans of all A, B and C Class Municipal Councils and Nagar Panchayats under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the " said Act ") vide various Notifications (hereinafter referred to as the " said Notifications ") from time to time which have come into force, with effect from the dates as stipulated under the said Notification and are in force ;
And whereas, the " Standardised Development Control and Promotion Regulations for Municipal Councils and Nagar Panchayats in Maharashtra " (hereinafter referred to as the " said DCPR ") which are sanctioned by Notification dated 21st November 2013 are made applicable by the State Government, from time to time, in respect of the Development Plan for various Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State ;
And whereas, as per the Regulation No.22.4.2.1(v) of the said DCPR, Residential or Commercial development shall be permitted in Industrial Zone subject to certain conditions (hereinafter referred to as the " said Regulation ") ;
And whereas, the Government of Maharashtra is of opinion that, such Residential/ Commercial development in Industrial Zone is to be permitted on payment of premium and other conditions as mentioned in Schedule-A and to accordingly it is necessary to modify the said Regulation under the provisions of section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred to as " the proposed modification ") ;
And whereas, the Government in the Urban Development Department is of opinion that the provision regarding permitting residential use in industrial zone (I to R) should be incorporated in the said Regulations and accordingly published a notice under sub-section (1AA) of section 37 of the said Act vide notice No.TPS. 1812/981/C.R-250/2013/UD-13, dated 3rd June 2016 and appointed Joint Director Town Planning, Concerned Division as an officer to here suggestions and/objections and submit his report to Government ;
And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary inquiries and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of opinion that the said modification should be sanctioned with some modifications.
Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (c) of sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in Schedule-A attached herewith.
This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following offices on all working days :—
(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building, Pune.
(ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune/Konkan/Nashik/Nagpur Aurangabad/Amravati Division.
This notification is also made available on Government website www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम).
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०Schedule--A/प्रपत्र--अ
Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing No. TPS. 1812/981/C.R. 250/13/ABC MPL CNCL/UD-13, dated 20th August 2018.
Regulation No.22.4.2.1(v).—Allowing Residential/Commercial user in Industrial Zone (conversion of Industrial Zone to Residential Zone).
(1) Following new sub-regulation No. b(v) shall be added at the end of existing sub-regulation b(iv) :—
Sub-Regulation b(v).—Such Residential/Commercial development as mentioned above in regulation No 22.4.2.1 (v) (a) and (b) shall be permitted only on payment of premium at the rate 20 % of the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such Residential/Commercial permission. (Without considering the guidelines therein) :
Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of the land acquisition Act 1894, then prior permission of the Government is necessary before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue Department, G.R.No. संकिर्ण-01/2017/ प्र.क्र. 11/अ-2, दिनांक 11th January 2018 shall be applicable.
(2) Following new sub-regulation No.b(vi) shall be added at the end of sub-regulation b(v ) :—
Sub-Regulation b(vi).—With the special written permission of the authority, land having area upto 0.20 Hectare in size which are allocated for Industrial use may be permitted to be used for Residential purpose or any other permissible user in Residential Zone. In such case the Owner / Developer shall require to provide either 10% amenity space in the form of open land or 5% built up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor.
(3) Note No. (ii) of the existing regulation shall be replaced with following new Note No (ii)-
New Note No. (ii) :—
A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads / Road Widening) are in the land under I to R conversion, then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in following manner.
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity space as per the said Regulation, then only the difference between the area shall be provided for public amenity spaces.
(ii) If the area under Development Plan reservation is more than the required area of public amenity spaces as per the said regulation, then the area for public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation area.
(B) Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this regulations, then Amenity Space which is more only shall be provided.
(4) Following proviso shall be added at the end of existing sub-regulation (d) :–
However minimum 20% FSI of permissible total FSI shall be allowed to be utilised towards Commercial / Office users.
(5) Following proviso shall be added at the end of existing sub-regulation b(iv) :-
The remaining 50 % area of amenity space may be permitted for development as per the provisions of Accommodation Reservation Policy.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. M. PAWAR, Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४० नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस. १८१४/प्र.क्र.८२/१४/नियम/न.वि.-१३.---ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. अधि. ३७) चे कलम ५२ अ च्या पोट-कलम (१) आणि कलम १५८ च्या पोट-कलम (२) मधील खंड (अडतीस) आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमित संरचना) नियम, २०१७ तयार करुन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १८१४/प्र.क्र.८२/१४/नियम/न.वि.-१३, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये प्रसिद्ध केलेले आहेत (यापुढे उक्त नियम संबोधलेले) ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यातील विविध नियोजन प्राधिकरणांकडून उक्त नियमावलीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाया अडचणींबाबत शासनास कळविण्यात आलेले असून या नियमानुसार अशा प्रकरणी देय होणारे प्रशमन शुल्क कमी करण्याची विनंती शासनास केलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अशी विनंती विचारात घेऊन उक्त नियमामध्ये त्यामध्ये सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.
त्याअर्थी, उक्त सुधारणा उक्त अधिनियमाचे कलम १५८ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात येत असून या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की याप्रमाणे उक्त नियमात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणा या प्रसिद्धीकरणापासून १ महिन्याच्या कालावधीनंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.
उक्त नियमातील सुधारणांबाबत विहीत मुदतीत उप संचालक, नगररचना, नागरी संशोधन घटक, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचेकडे या नोटीसीचे राजपत्रात प्रसिद्धीकरण झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत प्राप्त होणाया सूचना/हरकतींचा शासनाकडून उक्त नियम अंतिम करणेपुर्वी विचार करणेत येईल.
प्रपत्र
(यापुर्वी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केलेल्या अधिसूचनेसोबतच्या तक्त्यातील प्रस्तावित फेरबदल) प्रशमित संरचना म्हणून अनधिकृत विकास कामे घोषित करतेवेळी नियोजन प्राधिकरणाने विचारात घ्यावयाचे मापदंड
प्रस्तावित फेरबदल (३)
अ.क्र. मापदंड (१) (२) १ रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे इमारतीची अनुज्ञेय उंची टीप.---३६ मी. पेक्षा अधिक उंची असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर ठिकणाच्या कोणत्याही इमारतीला प्रशमित संरचना म्हणून घोषित केले जाणार नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३६.०० मी. पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती या नियमातील इतर तरतुदीच्या अधीन राहून तसेच बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होत असल्यास प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करता येईल.
२. मापदंड क्र. ३, ४, ५, ६, ७, " वर्ाषिक बाजार मूल्य दर तक्यामध्ये नमूद केलेल्या जमिनीच्या/ ३-अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक. बांधकामाच्या - - -% दराने प्रशमन शुल्क " याऐवजी " नियोजन ४-किमान आवश्यक सामासिक अंतरातील कमतरता. प्राधिकरणाने निश्चित केल्यानुसार प्रशमन शुल्क " याप्रमाणे शब्दरचना
खालील अटींच्या अधिन राहून समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे. ५-पोचमार्गाची रुंदी. ६-जोत्याचे क्षेत्र (तळ व्याप्त क्षेत्र). अट.---उपरोक्त नमूदनुसार प्रशमन शुल्क ठरवितेवेळी नियोजन प्राधिकरणाने त्या त्या क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा, परिसेवा व सेवा ७-वाहनतळाचे क्षेत्र पुरविण्याच्या प्रयोजनार्थ लागणाया निधीची परिगणना करावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रा. म. पवार, शासनाचे अवर सचिव.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 28th August 2018
Notice
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No.TPS.1814/CR-82/14/Rules/UD-13.—Whereas, the Maharashtra Town Planning (Compounded Structures) Rules, 2017are prepared by the Government of Maharashtra in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 52A and clause (xxxviii) of sub-section (2) of section 158 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966), and of all other powers enabling it in this behalf published vide Notification No.TPS-1814/CR-82/ 14/Rules/UD-13, dated 7th October 2017 (hereinafter referred to as the said rules) ;
And whereas, various planning authorities in the State communicated various issues raised while implementation of these rules and requested the Government to reduce the compounding charges required to be paid in such cases ;
And whereas, the Government felt it necessary to consider the request and necessity to modify the said rules as mentioned in Schedule attached herewith.
Now therefore, these modifications are hereby published as required by sub-section ( 1) of section 158 for the information of public and notice is hereby given that the said modifications in the said rules will be taken into consideration by the Government on or after expiry of one month period from the date of publication of these rules.
Any objections or suggestions which may be received by the Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Central Building, Pune-1, within one month from the date of publication of this notice in Government Gazette from any person with respect to the modification in the said rules may be considered by the Government while finalisation of the said rules.
Schedule
(Modification Suggested in the table attached with earlier sanctioned rules vide
Notification dated 7th October 2017).
Parameters to be taken into consideration by the Planning Authority while declaring
unauthorised developments as compounded structures
Sr. No. Parameter Proposed Modification
(1)
(2)
(3)
1 Permissible height of building with Note.—No building shall be declared as respect to Road Width. compounded structure having height more than 36 mt. except in Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM). In MCGM Building having height more than 36 mt. may be declared as compounded structure subject to fulfillment of other criteria of these regulations subject to required road width as per sanctioned DCPR of MCGM.
2 Parameter No. 3, 4, 5, 6, 7. In place of " the Compounding charges equal 3- Permissible Floor Space Index (FSI). to ...... % of the construction rate/land rate in 4-Inadequate setbacks. current Annual Statement of Rates" the words 5- Width of approach road. " the Compounding Charges as decided by 6- Plinth area (Ground Coverage). Planning Authority" is substituted subject 7- Parking area.
to following condition.
Condition.—The planning authority shall decide the compounding charges as mentioned above by calculating the funds needed for providing public amenities, utilities and services in the respective areas.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
R. M. PAWAR, Under Secretary to Government.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/गणेशनगर/२०१८.----खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतच्या अंतिम अधिसूचनेत स.नं. ८८६ हा नमूद करणेचा राहून गेला होता. तरी गणेशनगर या महसुली गावात खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले सव्र्हे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
१६१ ते १८९, २०३ ते २१४, २१७ ते ५७६, ५९३, ५९९ ते ६०१, ८८६ = एकूण ४०७.
अलिबाग, दिनांक २० जुलै २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/कापडे/२०१८.----पोलादपूर तालुक्यातील कापडे बु. या गावातील इनामवाडी, आदिवासीवाडी, डोंबेश्वरवाडी, जननीचा माळ, पंचशीलनगर, जाखीमवाडी, मधलीवाडी या वाडयांचे कापडे नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावात रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३/फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील कापडे बु. या गावातील इनामवाडी, आदिवासीवाडी, डोंबेश्वरवाडी, जननीचा माळ, पंचशीलनगर, जाखीमवाडी, मधलीवाडी या वाडयांचे कापडे या नावाने ओळखण्यात येणाया महसुली गावातील अधिसूचनेत सव्र्हे नंबर ११८, १२१, १७१, १९६, १५६, १८२, १६८, १९५ असे एकूण ८ सव्र्हे नंबर हे समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे.
अनुसूची
(सव्र्हे नंबर)
सव्र्हे नंबर ११५ ते ११७, ११९, १२०, १२२ ते १४४, १४६ ते १५५, १५७ ते १६७, १६९, १७०, १७३ ते १७८, १८१, १८३, १८८ ते १९१, १९७ ते १९९, २१०, २२२ ते २२४, ११८, १२१, १७१, १९६ १५६, १८२, १६८, १९५ = एकूण ७८.
अलिबाग, दिनांक १० जुलै २०१८.
डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०BY THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/L.W./702 (08)/2018.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 15th August 2018 to 24-00 hours on 13th September 2018.
(1) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm (violence). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ;
(2) The carrying of any corrosive substance or explosive ;
(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missile ;
(4) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ;
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music ;
(6) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State.
2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned :—
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed ; as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on 10th August, 2018.
MANJUNATH SINGE,
Deputy Commissioner of Police (Operations),
and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८/भाद्र १५-२१, शके १९४०BY THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6)/A.P./701 (14)/2018.— Whereas, it is considered necessary by me for the preservation of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned.
Now, Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do, prohibit, (i) Any assembly of five or more persons,
(ii) Any procession of any persons, and
(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
for the period commencing from 00-01 hours on 15th August 2018 and ending at 24-00 hours on 29th August 2018 throughout the City of Brihan Mumbai.
The prohibition contained in the order shall not apply to :—
(a) Marriage/thread naming ceremony, assemblies etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places.
(c) Statutory meeting of companies or clubs, co-operative societies and other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous public places, and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and Seal on 10th August 2018.
MANJUNATH SINGE, Deputy Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.