Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना (प्रादेशिक योजनेत फेरबदल- मौजे सुपा), जिल्हाधिकारी, जळगाव (भूसंपादन- गाव वाघळी, मुंदखेडा बु॥), उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल (भूसंपादन- गाव नगाव, पळासखेडे‍सिम व गाळापूर), अपर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर (महसुली गाव लिंपणगाव, जोशी वस्ती), उपविभागीय अधिकारी, कर्जत (मयत समरी), जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर (कायदा व सुव्यवस्था).

Published 13 September 2018

Type
Ordinary
Part
Part - 1
Division
NASIK DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2018-09-13.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ७ , अंक - ३७ ]

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १ ९ , २०१८ / भाद्र २२ २८ , शके १९ ४०

[ पृष्ठे १५

प्राधिकृत प्रकाशन

संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून

नगर विकास विभाग

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये

सूचना

क्रमांक नावि/प्र.छा.स./प्रा.यो . अहमदनगर/कलम २० (३)/मौजे सुपा / गट नंबर ५० ( पै . ) व इतर/तालुका पारनेर /१० ९ ८/२०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे सुपा , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ५० (पै. ) , ५ ९ , ६० , ६८/१ , ६८/३ , ७० , ७२ व ७४/२ मधील एकूण क्षेत्र २२.५७७ हेक्टर ( यापुढे ज्यास " उक्त जमिनी " असे संबोधले आहे) " शेती विभागात" समाविष्ट आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४ ९/१५/नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय" असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी " शेती विभागातून" वगळून, खालील अटींच्या अधीन राहून, " रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समितीचे" मत झाले आहे.

(१ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे .

(१)

वि ( एच) २९ ० २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४० (४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात.

( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी .

(७ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील .

(९ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील .

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड

(अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर

एकूण २५ टक्के भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील.

(ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील .

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर ..

( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र . क्र. ४ ९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२) , २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत;

आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) अन्वये सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत.

हरकती / सूचना सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा , अहमदनगर सौ . सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल , हॉल क्रमांक १०५ , पहिला मजला , आकाशवाणी केंद्राजवळ, सावेडी, अहमदनगर-४१४ ००४ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना , अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांना " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर करावा .

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

प्रतिभा भदाणे,

सदस्य- सचिव ,

प्रस्ताव छाननी समिती तथा

सहसंचालक , नगररचना ,

नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, ७ सप्टेंबर २०१८.

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९४० ३ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

JointDirector of Town Planning , Nashik Division , Nashik

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966

Notice

No. NKDN / P.S.C. / R.P. Ahmednagar / Section 20 (3 )/ Mouje Supa / Gat No. 50 ( Pt . ) and others , taluka Parner/1098 / 2018.- Whereas , the Government has sanctioned the Regional Plan for Ahmednagar district on dated 14th July 2005 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has came into force with effect from 1st October 2005 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 22.577 hectare bearing Gat No. 50 ( Pt . ) , 59 , 60 , 68/1 , 68/3 , 70, 72 and 74/2 of Mouje Supa , taluka Parner, district Ahmednagar ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in "Agriculture Zone" ;

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815/CR - 49/15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ;

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , is of the opinion that the said land shall be deleted from "Agriculture Zone " and proposed to be included in " Residential Zone " , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to as " the said modification " ) in accordance with the provisions of sub- section (2) of Section 20 of the said Act , subject to the following conditions .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government Resolution and Annexure with it .

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent " Amenity Space" .

(4) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide water supply, waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said land and after development of the said land at his own cost .

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and Solar Energy while developing the said land .

(6) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land .

(8) It shall be binding to obtain " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to development of the said land .

(9) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below.

४ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९४०

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure (a) After sanction final layout

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent development of basic infrastructure .

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible.

Sale of100 per cent of the total Plots / Flats shall be permissible .

(e) After approximate 100 per cent development of basic infrastructure.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be issued unless all basic amenities are fully developed in the said land;

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 20 (2) , 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning .

Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 20 (3) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this notice declares intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette .

The Suggestions / Objections shall be addressed to the "Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Branch , Smt . Savitribai Phule Commercial Complex , Hall No. 105 , First Floor, Near Aakashwani , Savedi , Ahmednagar- 414 004 " . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office hours in their office . Regarding the proposed said modification , AssistantDirector of Town Planning , Ahmednagar Branch , Ahmednagar is appointed as the " Officer " to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the report thereon to the Member- Secretary.

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

PRATIBHA BHADANE ,

Member- Secretary,

Proposal Scrutiny Committee and

JointDirector of Town Planning ,

Nashik Division , Nashik.

Nashik , 7th September 2018 .

५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४० जिल्हाधिकारी यांजकडून

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव/एसआर -२१६/२०१७.- ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अमलात आलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;

ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे . त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ २८, शके १९४०

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव वाघळी

संपादित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर १०८०/१

००३ १०८०/२ १०८०/३

० १६ १०८०/४

००९ १०८०/५

० १० १०८०/६

१०८०/७

० १३ १०८०/८

० १२ १०८०/१०

० १७

०५ ९७५

० १० ५३७

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , मुंदखेडा, तालुका चाळीसगावच्या कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे वाघळी) .

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

अनुसूची - चार

भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव .

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव .

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील: जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९५/एसआर-२१६/२०१७ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ .

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव, भाग चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा समुचित शासन , जळगाव.

जळगाव , २१ जून २०१८ .

न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-६२/ २०१६ . ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अमलात आलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;

ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४० ७ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही .

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे ;

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ , घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात .

अनुसूची - एक

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव, गाव मुंदखेडा बु ।।

संपादित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /

गट क्रमांक

१

२

हे. आर १२/१-अ

० १९

००८ १६/५

० ११ ९४

९५

० ०२

००३ ९८/२ -अ

० १६ ९८ /२ -ब

९९

० १९

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , मुंदखेडा, तालुका चाळीसगावच्या कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मुख्य कालवा वितरिका भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे मुंदखेडा बु ।। ) .

समाजाला मिळणारे लाभ: सिंचनासाठी

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही

अनुसूची - चार

भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४०

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव , भाग चाळीसगाव.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९ ५/एसआर -६२/२०१६ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ .

टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,

जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा समुचित शासन , जळगाव.

जळगाव , २१ जून २०१८ .

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना.

तक्ता ' क '

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/प्रस्ताव क्र. ५७/२०१५. - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

त्याअर्थी , आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे ज्याचा निर्देश "संपादन अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये . ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील.

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या कलम २१ ( १ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा संपूर्णतः सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल .

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात .

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक प्रयोजन .- मौजे पळासखेडेसिम - नगाव, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव .

अनुसूची परिशिष्ट - १ जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव. - मौजे पळासखेडेसिम - नगाव , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव .

जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा

भूमापन नंबर/

संपादन करावयाचे क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर

गाव नगाव

४७ २७९/१

२२ २७९/२

२१ २९०/१

Ο २० ३१८/१ व २

३८ ३०३

Ο २६ ३०४

२६ ३१५/३

२८ ३१७ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९४० ९

परिशिष्ट २

अनुसूची - चालू

परिशिष्ट - १

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा

संपादन करावयाचे

क्षेत्र

भूमापन नंबर/ गट क्रमांक

१

२

हे. आर

प्रकल्पाचे नाव. - मौजे पळासखेडेसिम- नगाव, तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. प्रकल्पाचे नियोजन. - मौजे पळासखेडेसिम- नगाव , तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव .

गाव पळासखेडेसिम

परिशिष्ट - ३

१७/१

Ο १२

विस्थापनाबाबत तपशील १७/२

Ο ०९

२५

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे .

६ २७

२६/१-अ

०५

परिशिष्ट ४

१०

२६/२

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

०८

२६

१७

२७

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

१७

२७

विजयानंद शर्मा ,

०४

४/१ व २

१९

१०/२/२

१०

१०/१/२ + २/१

उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव .

१४

एरंडोल , २३ ऑगस्ट २०१८.

१७

११/२

१२

०२

२६

१५/१

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना.

०६

१५/२

जिल्हा जळगाव

१८

१६

Ο ०१

५

Ο ०६

६/१ -अ

०४

६/१ व २

०४

८

०८

१३९/१ ते ३

क्रमांक भूसंपादन /प्रस्ताव क्र. ५५/२०१६. - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

०६

१५०/३

१०

१५३

Ο ०३

१५४

१५५

० ००५

त्याअर्थी, आता , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (यापुढे ज्याचा निर्देश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१) च्या उपबंधान्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी

०४

१५७ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १ ९ , २०१८ / भाद्र २२ २८ , शके १ ९४०

जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , गाव गालापूर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ;

संपादन करावयाचे

भूमापन/

क्षेत्र

गट क्रमांक

१

२

हे. आर

१४८/२

१५

१४८/१/१

०७

Ο ०६

१४८/१/२

१४७/२

Ο ०३ उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी ताकीद देण्यात येते की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री , भाडेपट्टा, गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण-घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील .

१२

१४७/१

०४

१६७/२-अ

११

१६७/१

०८

१६६/२-अ

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या कलम २१ ( १ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे कामकाज जर अंशतः किंवा संपूर्णतः सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल .

०३

१६६/१

उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत .

०६

१६६/२-ब

१६२

२१

१८७/१

३७ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

१७

१६९/६

१७

१८३

१५८

१५ ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक प्रयोजन. - मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

०८

१६६/२-ब

अनुसूची

१८४

३३ परिशिष्ट - १

जमिनींचा तपशील

१३

१५०

१०

१५१

Ο १२

१८२

प्रकल्पाचे नाव.- मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव .

महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९४० ११ परिशिष्ट - २

परिशिष्ट ४

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील प्रकल्पाचे नाव. - मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

विजयानंद शर्मा , प्रकल्पाचे नियोजन. - मौजे भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी मौजे गालापूर , तालुका एरंडोल येथील संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव .

उपविभागीय अधिकारी , परिशिष्ट - ३

एरंडोल भाग , एरंडोल, विस्थापनाबाबत तपशील

जिल्हा जळगाव .

एरंडोल, ३ सप्टेंबर २०१८ .

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील ' निरंक ' आहे .

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक मह/कार्या/जमीन- १- ब/१६२७/२०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ /६३ ९ २३/ म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९७६ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ४ ( २) अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा वापर करून उक्त कलम ४ चे पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन मी, भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर याद्वारे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील लिंपणगाव या महसुली गावातील जोशी वस्ती या भागास सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील ' जोशी वस्ती ' या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा अहमदनगर, तालुका श्रीगोंदा

अ. क्र.

चतुःसीमा

भूमापन क्रमांक

१

४

गावाचे नाव २

३

१

गट नंबर १ ते ५० ,

वेळू गावची शीव , श्रीगोंदा पूर्व

ढोकराई माळ व काष्टी शीव पश्चिम

लिंपणगाव (मूळ गाव)

मढेवडगाव , म्हातारपिंप्री शीव उत्तर

गट नंबर ५३ ते ४१६ (एकूण ४१४ भूमापन क्रमांक) .

घोड कॅनॉल , मौजे मुंढेकरवाडी शीव दक्षिण

२

पूर्व रेल्वे लाईन व मढेवडगाव रस्ता

पश्चिम जंगलेवाडी शीव , ढोकराई माळ शीव जोशी वस्ती (प्रस्तावित गाव)

गट नंबर ५१ ते ५२ , (एकूण २ भूमापन क्रमांक) .

उत्तर मढेवडगाव , म्हातारपिंप्री शीव

दक्षिण जंगलेवाडी व उर्वरित लिंपणगाव शीव

भानुदास पालवे,

अपर जिल्हाधिकारी ,

अहमदनगर .

अहमदनगर , ३१ ऑगस्ट २०१८ .

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १ ९ , १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४०

९

मृत्यूचेठिकाण

उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत,

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

शिंदेगावाचेशिवारातकुकडी कॅनॉलचेपाण्यात.

८

मृत्यूचेकारण

हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत

पाण्यातपडूनबुडूनमयत

पाण्यातपडूनबुडूनमयत

भाजूनमयत

अंगावररॉकेलओतूनघेऊन पेटवूनघेऊनभाजूनमयत.

४४/१७

६०/१७

३८/११

५२/१६हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत

१०८/१५

७ ६९/१६

ए.डी.एस. आर.नंबर

परिशिष्ट

जाहीरनोटिस

६

राहणार

उपविभागीयदंडाधिकारीयांजकडून

कुकडीकॉलनी,कोळवडी, जिल्हाअहमदनगर.

जिल्हाअहमदनगर.

५४

६६ कोरडगाव,तालुकापाथर्डी,

३५ केसलवाडा,तालुकालाखानी, जिल्हाभंडारा.

२४ कोरेगाव,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

५

३५ पठारवाडी,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

३२.

वयवर्षे

३०ते

४

मयतव्यक्तीचेनाव

शामरामतात्याभाऊठोंबरे

सारिकाशिवाजीभिसे

बेवारसअनोळखीस्त्री

अलकाराजेंद्रवाघ

तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

लक्ष्मणआश्रूगोरे

शंकरआनंदरावराऊत

३

अकस्मात

४६/१७

४७/१६

५२/१५

७२/१६

४८/१५

मृत्यूनंबर

६९/१०

पोलीस

स्टेशन

सदरचाआदेशआजदिनांक२९ऑगस्ट२०१८रोजीमाझेसहीशिक्क्यानिशीदिलाअसे.

१ कर्जत

२ कर्जत

६ कर्जत

४ कर्जत

३ कर्जत

५ कर्जत

१ २

वाचले:फौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४.

क्रमांककावि/अ.मृ./८३४/२०१८.ज्याअर्थी,खालीलनमूदकेलेल्याअपघातीमृत्यूप्रकरणांमध्येफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४मधीलतरतुदींनुसारमृतव्यक्तींचेमृत्यूचेवर्गीकरणकरणेकामी उपविभागीयपोलीसअधिकारी,कर्जतविभागयांचेमार्फतप्रस्तावयाकार्यालयासप्राप्तझालेआहेत.प्रस्तुतप्रकरणांमध्येउपविभागीयपोलीसअधिकारीयांनीसादरकेलेल्याप्रस्तावासोबतचेअपघातीमृत्यूचेचौकशी अहवाल,चौकशीकागदपत्रे,वैद्यकीयअधिकारीयांचेअहवालइत्यादीतपासणीकरणेतआलीआहे.मृतव्यक्तीचेरहिवासाचेकिंवात्यांचेनातेवाईकांचेराहण्याचेठिकाणहेकर्जतउपविभागाचेकार्यक्षेत्राबाहेरचे आहेत.ज्यामृतव्यक्तीचेनातेवाईकांनाअपघातीमृत्यूबद्दलकाहीतक्रारअगरहरकतआहेकिंवाकसे,हेजाणूनघेणेआवश्यकआहे.

त्याअर्थी,पुढीलनमूदपरिशिष्टातनमूदअपघातीमृत्यूप्रकरणांतीलव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांसकाहीहरकतअगरतक्रारअसल्यासहीनावेमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्ध झालेपासून१५(पंधरा)दिवसांच्याआतउपविभागीयदंडाधिकारी,कर्जतभाग,कर्जतयांचेकार्यालयातसमक्षहजरराहूनकिंवारजिस्टरपोस्टाद्वारेलेखीस्वरूपातसादरकरावे.पुढीलमृतव्यक्तींच्याजवळच्या नातेवाईकांकडूनमुदतीतहरकतीअगरसूचनाप्राप्तनझालेसमृतव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांचीकोणाचीकाहीहरकतनाही,असेसमजण्यातयेऊनफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम १७४नुसारवउपलब्धकागदपत्रांच्याआधारेमृत्यूच्यावर्गीकरणाबाबतअंतिमआदेशपारितकरण्यातयेतील,याचीसंबंधितमृतव्यक्तींच्यानातेवाईकांनीनोंदघ्यावी.

अ.क्र.

महाराष्ट्र शासन राज राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ - १९ १९ , २०१८ / भाद्र २२ - २८ , शके १९४० १३ ११

१०

चापडगावशिवारातशेतामध्ये

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

एस.टी.स्टँडजवळ,तालुकाकर्जत उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, जिल्हाअहमदनगर,

दुरगावगावाचेशिवारात गणपतीमंदिराजवळ.

उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

उपजिल्हारुग्णालय,कर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

सिद्धटेकगावाचेशिवारात भिमानदीपात्रात.

कुकडीकॅनॉलचेथेरवडीतलावात पाणीसोडण्याचेमेनगेटजवळ.

ससूनहॉस्पिटल,पुणे रूबीहॉस्पिटल,पुणे

९

८

हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत

डोक्यासमारलागल्यानेमयत

पाण्यातपडूनबुडूनमयत

पाण्यातपडूनबुडूनमयत

भाजूनगंभीरजखमीहोऊन मयत. ७३/१६

५३/१६हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत

३०/१५फुप्फुसाचेआजारानेमयत

२७२/१० टी.बी.च्याआजारानेमयत

१३२/१८

१६०/१६

१४३/१८ गंभीरआजारानेमयत

१४४/१८ वृद्धापकाळानेमयत

२२१/१८ इलेक्ट्रिकशॉकबसूनमयत

१२०/१६फुप्फुसाचेआजारानेमयत

१०७/१५

१५४/१८वृद्धापकाळानेवअशक्तपणामुळे, आजारानेमयत.

१६६/१२ ७

अनुसूची--चालू

६

कोरेगाव,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

कुळधरण,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

सोगाव,तालुकाकरमाळा, जिल्हासोलापूर.

५

३०

६५

५५ पिंपळवाडी,तालुकाजुन्नर, जिल्हापुणे.

७०

२२

५०

५० हिसरे,तालुकाकरमाळा, जिल्हासोलापूर.

२४ ४५

४५ चिक्कारपट्टीपलयम, तालुकात्रिचंगगोड, जिल्हानामकल,राज्यतमिळनाडू.

२५ सिधऊत,तालुकामहमदाबाद, जिल्हागाजीपुर, राज्यउत्तरप्रदेश.

५० नवाटोळा,तालुकासाळीकस, जिल्हागोंदिया.

४५ ४

प्रतापकुमारसाहिरामराम

ग्याणीरामरामजीवाढवणे

अनोळखीबेवारसपुरुष

अनोळखीबेवारसपुरुष

अनोळखीबेवारसपुरुष

अनोळखीबेवारसपुरुष बेवारसइसम

व्यंकटाचलमदुरयस्वामी

सिद्धार्थभागुजीवाव्हळ

दिपालीआण्णासाहेबसुपेकर

पांडुरंगम्हतारबाकाचळे

सुप्रियाभाऊसोतुरकुर्डे

चंचलसुभाषदास

३

३/१७

८४/१७

२१/१६

६४/१५

२८/१६

६४/१७ ५८/०८

९९/१५

९६/१७

३९/१० ८९/१७

९५/१२

९७/१३

२

८ कर्जत

७कर्जत

९ कर्जत

१० कर्जत

११ कर्जत

१४ कर्जत

१७ कर्जत

१२ कर्जत

१३ कर्जत

१६ कर्जत

१

१८ कर्जत

१५ कर्जत

१९ कर्जत १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भा भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १३ १९, २०१८ / भाद्र २२ - २८, शके १९४०

अर्चनानष्टे,

११

जिल्हाअहमदनगर.

उपविभागीयअधिकारी, कर्जतउपविभाग,कर्जत, १०

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

सिव्हिलहॉस्पिटल,अहमदनगर

दुधोडीशिवारातभिमानदीपात्रात

थेरगाव,तालुकाकर्जत,गावाचेशिवारात

राशीनएस.टी.स्टँडजवळ, तालुकाकर्जत.

काळेवाडी,तालुकाकर्जत,शिवारात राहतेघरी.

ससूनहॉस्पिटल,पुणे

कळधरणशिवारातरावसाहेबगुंड यांचेनवीनबंगल्यात.

९

८

फुप्फुसाचेआजारानेमयत

विषारीऔषधसेवनकरूनमयत

लागूनमयत.

भाजूनगंभीरजखमीहोऊन मयत.

मोटारसायकलवरूनपडूनमयतपिरॅमिडहॉस्पिटल,दौंड,जिल्हापुणे

शॉकलागूमयत.

२/१७ हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत जलालपूरगावाचेशिवारातशेतात

४५/१६

८५/१५हृदयविकाराचेझटक्यानेमयत

७७/१५

११४/१५

१२०/१५ पाण्याचेहौदातपडूनबुडून मयत.

२१६/१८ इंजिनवरपडूनडोक्यासमार

१५०/१८ विषारीऔषधसेवनकरूनमयत

१५७/१५

१२९/१६लाईटफिटिंगचेकामकरताना

७

अनुसूची--चालू

६

५

३ भिलवडी,तालुकाजळगाव, जिल्हाजळगाव.

४०

३०

२७ सांडवा,तालुकानगर, जिल्हाअहमदनगर.

१६ करमाळा,तालुकाकरमाळा, जिल्हासोलापूर.

१८ पेडगाव,तालुकादौंड, जिल्हापुणे.

२६ उधवादियाराप्लास्गाधी, तालुकासाहेबगंज, जिल्हाझारखंड.

२१ रौकाळेवाडी,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

४८ कोळवडी,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर.

७५ देवळाली,तालुकाकरमाळा, जिल्हासोलापूर.

अनोळखीस्त्री

अनोळखीबेवारसपुरुष

आश्विनीदिपकसाखरे

रामरावज्ञानबाव्हटकर

सुखदेवसुर्यभानशिंदे

सागरमारुतीगायकवाड

सद्दामशेख

विष्णूचावदासगायकवाड

दगडूचंद्रभानदामोदरे

राणीचंद्रकांततांदळे

३ ४

१/१७

३/१६

३३/१२

४४/१५

५०/१५ ५३/१५

१०/१८

२९/१४

९२/१२

९८/१३

२

२०कर्जत

२१ कर्जत

२२ कर्जत

२४ कर्जत

२६ कर्जत

२७ कर्जत

२८ कर्जत

२५ कर्जत

२३ कर्जत

१

२९ कर्जत

कर्जत,३१ऑगस्ट२०१८.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १३ १९ , २०१८ / भाद्र २२ २८ , शके १९४० १५ जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या- ९- ब-१/२५ ९९/२०१८.- पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/५५२३/ २०१८ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा , रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच सकल मराठा , धनगर व मुस्लीम समाजाचेवतीने आरक्षणासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन चालू आहेत , तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी हिंदू धर्मीयांचेवतीने गोपाळकाला हा उत्सव , दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी गणेश चतुर्थी व दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम धर्मीयांचा मोहरम हा उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे, याबाबत कळविले आहे.

या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : -

(अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ;

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे ;

(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;

(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;

(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ , तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे.

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत .

(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.

(ब) प्रेतयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.

(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

राहुल द्विवेदी,

जिल्हादंडाधिकारी ,

अहमदनगर .

अहमदनगर , २ ९ ऑगस्ट २०१८ .

SANJAY BABURAO WAICHAL , ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL .

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 13 September 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2018-09-13.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2018-09-13.Ordinary_NASIK-DIVISION_Part-1.