RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ४, अंक ११७] शनिवार, सप्टेंबर १५, २०१८/भाद्र २४, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ३२६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
महसूल व वन विभाग पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६.
क्रमांक जमीन-२०१८/प्र.क्र. २८/ज-१.-----महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (१) आणि पोट-कलम (२) च्या खंड (एकवीस) आणि (त्रेसष्ठ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने " महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ " यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, हे नियम उक्त संहितेच्या कलम ३२९ च्या, पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
१. या नियमांना, " महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (द्वितीय सुधारणा) नियम, २०१८ " असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे ) च्या नियम ४३ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे :-----
" ४३क. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरिता योजना तयार करण्याचे शासनाचे अधिकार.----संहितेच्या कलम ५१ च्या परंतुकाच्या तरतुदींना अधीन राहून, या नियमांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, शासनास शासकीय जमिनींवरील निवासी प्रयोजनासाठीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता संपूर्ण राज्याकरिता किंवा राज्याच्या विर्िनदिष्ट क्षेत्राकरिता सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे योजना तयार करता येईल, आणि या योजनेमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटींवर व शतर्ींच्या अधिनतेने, असे अतिक्रमण नियमानुकूल करता येईल. या योजनेमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पात्रतेचे निकष, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या अटी व शर्ती, आणि अशा स्वरूपाची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता सक्षम प्राधिकारी इत्यादी विषयीची तरतूद करता येईल.''
(१)
भाग चार--ब--३२६-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सप्टेंबर १५, २०१८/भाद्र २४, शके १९४० ३. मुख्य नियमांच्या नियम ५१ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे :----
" ५२. कोणत्याही नियमाच्या तरतुदी शिथील करण्याचे शासनाचे अधिकार.----शासनाचे मते विशेष स्वरूपाचे असेल, अशा एखाद्या प्रकरणाबाबत लेखी कारणे नमूद करून यापैकी कोणताही नियम शासनास शिथील करता येईल.''
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सुनिल कोठेकर, शासनाचे अवर सचिव.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सप्टेंबर १५, २०१८/भाद्र २४, शके १९४०REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT
Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk Mumbai 400 032, dated 15th September 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.
No. Jamin-2018/C.R. 28/J-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (xxi) and (lxiii) of sub-section (2) of section 328 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Land) Rules, 1971 the same having been previously published as required by sub-section (1) of section 329 of the said Code, namely :—
1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands) (Second Amendment) Rules, 2018.
2. After rule 43 of the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands) Rules, 1971 (hereinafter referred to as '' the Principal Rules '') the following rule shall be inserted, namely :—
'' 43A. Government's powers to frame scheme for regularization of encroachment.— Subject to the provisions of proviso to section 51 of the Code, notwithstanding anything contained in these rules, the Government may frame scheme for the whole State or a specific part of the State, by general or special order for regularization of encroachment on Government lands for residential purposes on such terms and subject to such conditions as may be specified in such scheme. Such scheme may inter-alia provide for the eligibility, criteria, the terms of regularization and the Authority competent for such regularization, etc.''
3. After rule 51 of the Principal Rules the following rule shall be added, namely:—
'' 52. Powers of Government to relax provisions of any rule.— The Government may, for the reasons to be recorded in writing, relax any of these rules in respect of a case which, in its opinion, is of a special nature.''
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
SUNIL KOTHEKAR, Under Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.