सत्यमेव जयते
RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ७ , अंक - ४० ]
गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ १८ , शके १ ९४०
[ पृष्ठे २०
प्राधिकृत प्रकाशन
जिल्हाधिकारी यांजकडून
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/ई- टपाल/२०१५/३२/९ ५/एसआर -२३/२०१५.- ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेलाआहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या
(१)
वि (एच) ३६३
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणेतून सूट दिलेली आहे;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४०
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव आणि ज्याअर्थी , अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR - 320/TC - 2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे;
अंदाजित क्षेत्र
भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२ आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
हे. आर
गाव वरखेडे खुर्द
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
१
० ६३
२
० ५०
३
० ७५ आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे ;
१२-अ
० ५०
१२ -ब
० ५०
५/१
००५
०५
५/२
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
८
० २८
११/२
० २०
९/१
००५ परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
० १०
९/३ -अ/२
००७
९/२
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
९/३ -ब
००५
००५
९/३ -अ/१
० १०
१०/१
० १०
१०/२
० १२
० २०
१४/१
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) अधिनियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
१४/२ -अ
० १५
० १४
१४/२ - ब
१५
० ३०
१७-अ
००५ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
१७-ब/१
० २५
१७-ब/२/१
० १३
० १०
१७-ब/२/२
० १०
१७- ब/३ -ब
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव वरखेडे खुर्द – चालू
१ ६० ८३/२
८६-अ
० १५ ८६ -ब
० १३ ८७/१
० ३० ८७/२
० २२
० २० ८७/३
८८
० ०२
पो. ख .
० ०४ ९ ५ -ब
गाव पिंपळवाड म्हाळसा
३
० २५
० १० १५३
० १० ४/१
० १० ४/२
२१०/२
००५ ४/३
००५ १६२-अ/१-अ
० १३
० १० १६२-अ/१ -ब
० १० १६२-अ/१-क
१६२-अ/२-अ
० १३
० १० १६२-अ/२ - ब
० १० १६२-अ/२
० १० १६२-ब/१-अ/१
० १० १६२- ब/१-अ/२
० १३ १६२-ब/१-अ/३
० ११ १६२- ब/१ - ब
००९ १६२-ब/२/१
१६२-ब/२/१ -अ
० १३
० १२ १६२- ब/२ -क/१
१६८/३ -ब
३९ अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव पिंपळवाड म्हाळसा – चालू
१६७/१
० ३५ १६७/२
० ३५ १६८/१
० ३०
० ४४ १६८/२
० १६ १६८/३-अ
० १० १६९/१
० १० १६९/२ -अ
० १४ १६९/२ - ब
१७२
० ७० १७३
० २९ १७४/१
० ३५ १७४/२
० ४५ १७५-अ
० १३
० २० १७५/२/१
० २३ २०६/१+२-अ
० २० १७५/२/२
१७६/१
० २६ १७६/२
० २३ १९९/१ -अ
० २० १९९/१ -ब
० १५ १९९/२
० २० २०४/१-अ/१
० २४ २०४/१ -ब
० ३० २०४/२
० २५ २०५/१
० १५
० २० २०५/२
२०६/२ -ब/१
० १५
० २० २०६/२ -ब/२-अ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव पिंपळवाड म्हाळसा – चालू
२०६/२-ब/२- ब/२
० १४
० ६५ २०९
० ०६ २१०/१
० ४७ २११
० २७ २६५
० १० २६७/१
२६७/२
० १५ २६८/१
० ३३ २६८/२
० ३५ २६९
० ९ ०
० १६ २८४
२८५/१
० १३
० १५ २८५/२
२९१
० २५ ३०८
० २३ ३०९/१
० २५
० २० ३० ९/२
० १८ ३०९/३
० २० ३०९/४
० २१ ३० ९/५
० ३० ३०९/६
० १० ३१०/१-अ
३१०/१ -ब
० १५
० १२ ३१०/२ -ब
० १० ३१०/३-अ
००५ ३१०/३-ब
० १० ३१०/२ -क
० ६० ३११/१
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव पिंपळवाड म्हाळसा – चालू
० ६६ ३११/२
० ५० ३१५
० १० ३१३/१
३१३/२
००५
००८ ३१३/३
० १५ ३१४/१
३१४/२
० २० ३१८
० १५ ३१९
००९ ३५६
० ५० ४२०/१
० १२
० १० ४२०/२
००७ ४२०/३
० ७० ४२४
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प , तालुका चाळीसगावच्या कालव्याकरिता भूसंपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा भूसंपादन प्रस्ताव ( मौजे वरखेडे खुर्द व पिंपळवाड म्हाळसा) .
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणेतून सूट दिलेली आहे.
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC-2013/CR -320/TC - 2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९ ५/एसआर-२३/२०१५ , दिनांक २७ जुलै २०१५.
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , गिरणा कालवा विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,
जिल्हाधिकारी , जळगाव
तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , २१ जून २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/ई - टपाल/२०१५/३२/९ ५/एसआर -२६/२०१५.- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेलाआहे;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम (महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणेतून सूट दिलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी , अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR - 320/TC -2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही .
परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) अधिनियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव चिंचखेडे – चालू
६०/१
० २० ६०/२
० १५ ६०/३
० २० ६०/४
० १५
० १० ६८ -अ
० २० ६८ -ब/१
० १० ६८ - ब/२- ब/१
६८-ब/२ -अ
० १५
० २० ६८ - ब/२- ब/२
६८ -ब/२- ब/३
० १५ ६९
० ३२ ७०
० २५
० २० ७८ -ब
७६-अ/१
००५ ७६-अ/२
००९
० १० ७६ -ब
००७ ७६ -क/१
७६-क/२
००५
० १० ७६-ड
७७/१ -अ
० २३
अंदाजित क्षेत्र
भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक
१
२
हे. आर
गाव चिंचखेडे
० ६२ ५८ -अ
५८ -ब
० ८२ ५९/१ -अ
० ३० ५९/२
० २० ५९/१ -ब
० २१ ७७/१ -ब
० २२ ७७/२
० २५
० २१ ७७/३ -अ
० ११ ७७/३ -ब
७७/४
० ३०
० ४० ७८-अ
० १० ७९/१
० १० ७९/२- क/ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० ७ अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव चिंचखेडे – चालू
० २१ ७९/२ -अ/१
० १० ७९/२/अ -२/१/१
० २० ७९/२/अ-२/१/२
० १६ ७९/२-अ/२
७९/२ -ब/ १
० १२ ७९/२-ब/२
० १५
० २० ७९/२ -क/१ -ब
० ११ ७९/२ -क/१-अ
७९/२-क/१-क
० २१
गाव पिंप्री खुर्द
४०
० १९
० १० ४१/१
४१/२
० १२
० १८ ४३/अ-१
० २० ४३/अ-२
० १७ ४३/ब -१
० ११ ४३/ब -२
४४
० २६ ४५/१
००५
० १० ४५/२
४५/३
० १५
० ११ ४५/४
अनुसूची - दोन
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे .
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013 /CR - 320/TC -2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील: जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९ ५/एसआर-२६/२०१५ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५.
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , गिरणा कालवा विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,
जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , २१ जून २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प प्रकल्प कार्याचे वर्णन वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे चिंचखेड, पिंप्री खुर्द) .
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
क्रमांक भूसंपादन/ई- टपाल/२०१५/३२/९५/एसआर-२७/२०१५.- ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे :
८
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणेतून सूट दिलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी , अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC-2013/CR -320/TC- 2, दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) अधिनियम, २०१४ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४०
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव , गाव उंबरखेड
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर १६८/१
० ३० १६८/२
० ३०
० १० १६९/१
० १२ १६९/२
१६९/३
० १५
० १० १६९/४
१७०-अ/१/१-अ/ब
०५
० १० १७० -अ/१/१-अ/१
००५ १७२
१७३/१ - अ/१
१५ १७३/१ -अ/२
० १३
० १० १७३/१ -ब/१
१७३/१ -ब/२
० १२ १७३/२/१
० १५
० १७ १७३/२/२
१७४ -अ
० ५०
० ८० १७४ -ब
१७४-क
० ७३ १७५/१
० २५
० २० १७५/२ -अ
० २० १७५/२/ब-१
१७५/२/ब -२
० ३०
० २० १७६/१-अ
१७६/१ -ब
० १५
० २० १७६/२/१
० १० १८४/१
१७६/२/२
० २५ अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० २१ १७६/३
१८४/२/१
० २९
० १० १८४/२/२
१८५/१
० ३५
० २० १८५/२/१
१८५/२/२
० २५ १८६/१
० ३७ १८६/२
० ४५ १८७
० ११ १८८
० २२
० १० २१ ९ -अ/१/१ - ब
२१९ -अ/२
० १५ २१ ९ -अ/१/१ - ब
० २०
० १० २१ ९-अ/१/२-अ
० १२ २१९ -अ/१/२ - ब
० १६ २१९ - ब
२२१
० ३० २२२/१
० २५
० ३०
० २० २२३/१
२२३/२
० १५
० ०३ २३८
० ११ २३९/१
० १२ २३९/२/१ -अ
० १० २३९/२/१ - ब
० १२ २३९/२/२
० १६ २४३/१
० २० २४३/२
० ४० २४४-अ/१ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० २० २४४-अ/२
२४४ -ब
० ३०
० १० २४६/१/१
००५ २४६/१/२
२४६/३/२ - ब
०५
० १० २४६/२-अ
२४६/२-ब
०५ २४६/२-क
००५
००४ २४६/३/१
० १० २४६/३/२-अ
०५ २४६/४-अ
० ०६ २४६/४ -ब
२४७/१
० १५
० १० २४७/२
० २० २४८/१/१
० २० २४८/२
२४८/२/१
० २९ २४८/२/२
० ३०
० २५ २४८/३
२४८/४
० २५ २४९/१
० २२
० १४ २४९/२/१-अ
० २४ २४९/१/२ - ब
० १६ २४९/२/२
० २१ २४९/३/१-अ
० ११ २४९/३/१ -ब
० २२ २४९/३/२
० १८ २५० -अ/१/१
२५०-अ/१/२/१
०५ अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० १० २५०-अ/१/२/२-अ
० १२ २५०-अ/१/२/२ - ब
००८ २५०- ब/१
००७ २५०-अ/२
० १५ २५० -ब/२
० १० २८६/१
२८६/२
००५ २८९/१ -अ
० १९ २८९/१ -ब
० १५
० १० २८९/२/१-अ
२८९/२/१ - ब
० १२ २८९/२/३-अ
० १३
० १० २८९/२/३ - ब
० २० २८९/२/ २
००५ २९०/१
० १० २९०/२
००५ २९०/३
००५ २९०/४
० १० २ ९ ०/५
२९१
० २४
० २० २९२
० ३० २९३
२९४
० २६
० ४० २९ ५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प , तालुका चाळीसगावच्या कालव्याकरिता भूसंपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा भूसंपादन प्रस्ताव ( मौजे उंबरखेड) .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० ११ समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे.
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR -320/TC-2, दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही .
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा. जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५ /३२/९ ५/एसआर-२७/२०१५ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१५ .
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , गिरणा कालवा विभाग, क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,
जिल्हाधिकारी , जळगाव
तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , २१ जून २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/प्रस्ताव/ एसआर -१७० /२०१६ .- ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेलाआहे ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ च्या राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणेची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४०
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे;
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव , गाव भामरे बुद्रुक
अंदाजित क्षेत्र
भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे;
१
२
हे. आर
० २०
९७/१
० १५
९७/२
१०२/१ -अ/१
० २० त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही .
१०२/१- अ/२ - ब
० ३५
१०२/१ - अ/२ -ब/१
० १५
१०२/१ -अ/२ - ब/२
० २५ परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल .
० १०
१०२/१- अ/२-क
० ११
१०२/१-अ/२ - क
१०२/१ -ब
० १५ परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही .
१०२/२ -अ
० २०
०५
१२९/२
००७
१०२/२ -ब
००८
१०२/१ -अ/२ - ब
११४-अ
० १५
११४-ब
० १० तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) अधिनियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
११४ -क
० १२
००५
११५/१ -अ
० १०
११५/२ -ब
११५/१ -क
० १५ आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
००७
११५/२- ब/१
००८
११५/२ -क
० १०
११५/२-अ
११६/१
० १५
११६/२
० १५ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० १३ अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर ११७
० १६ ११८
००५ ११९
० २५ १२०/१-अ
० १०
००७ १२०/१ -ब
००८ १२०/२-अ
१२०/२ -ब
०५ १२१/१
० १५ १२१/२
० १५
० १२ १२१/३
० १० १२३/१/१
०५ १२३/१/२
००८ १२३/२
१२४/१
०५ १२४/२
००७
००८ १२४/३
१२४/४-अ
०५
००६ १२४/४ -ब
००७ १२४/४-क
००५ १२९/१ -अ
००८ १२९/१ -ब
००७ १२९/१ -क
० ०६ १२९/१ -ड
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील: जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक ई- टपाल-२०१५/३२/९ ५/एसआर-१७०/२०१६ , दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ .
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,
जिल्हाधिकारी , जळगाव
तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , २१ जून २०१८ .
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे योजना , मुंदखेडा, तालुका चाळीसगावच्या कालवा वितरिका करिता भूसंपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन: मुख्य कालवा , वितरिका भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे भामरे बु.) .
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९५/१७७/२०१७/१५७६/२०१८.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम १ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर -३२/९५/१७७/२०१७ , १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जळगाव ( जिल्ह्यांच्या) जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " उक्त जमिनी" संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे मिरगव्हाण
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
२ १
हे. आर ६२/१
० ०६ ६२/२
००५
० २० ५६
६०
० ४७ ९८
० ०२
० ८० एकूण
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: वाघूर प्रकल्प
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मिरगव्हाण , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर उजव्या कालव्यावरील मायनर क्रमांक १५ साठी भूसंपादन करण्याबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही
निरंक
अनुसूची - चार
मौजे मिरगव्हाण , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर उजव्या कालव्यावरील मायनर क्रमांक १६ साठी संपादन.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ, शहर पोलीस स्टेशनजवळ , भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक साशा/भूसंपादन/एसआर-२०१६/ एसआर-३२/९ ५/१७७/१७ , दिनांक १२ जानेवारी २०१७ .
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर ,
जिल्हाधिकारी , जळगाव
तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , १० सप्टेंबर २०१८ .
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९५/१७३ /२०१६/१५७ ९/२०१८.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) याच्या कलम १ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-३२/९ ५/१७३/२०१६, दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी , जळगाव ( जिल्ह्यांच्या) जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी " उक्त जमिनी " संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ , मौजे वांजोळा
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर
००७ ९२/१/२
० ०६ ९२/१/३
० २० ८०/२
८१
००८ ७९/१ -अ
० १३
००४ ७५/२ -ब
१५ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित क्षेत्र भूमापन क्रमांक /
गट क्रमांक
१
२
हे. आर
००८ ७८/ २-क
७८/ २ - ब
००९ ७८/२-अ
००९
००८ ७८/१-अ
० १७ ७८/१ - ब/ १-अ
० ०६ ७६
७७
००८
० २४ ५९/१ -अ
५८/१ -ब
० ०३
१ ५० एकूण
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प
प्रकल्प कार्याचे वर्णन: मौजे वांजोळा , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर उजव्या कालव्यावरील मायनर क्रमांक १६ साठी भूसंपादन करण्याबाबत.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही
निरंक
अनुसूची - चार
मौजे वांजोळा , तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर उजव्या कालव्यावरील मायनर क्रमांक १६ साठी संपादन.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम: उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० (ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ, शहर पोलीस स्टेशनजवळ , भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक साशा/भूसंपादन/एसआर -२०१६/ एसआर-३२ /९ ५ /१७३ /१६, दिनांक २१ डिसेंबर २०१६.
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा समुचित शासन , जळगाव.
जळगाव , १० सप्टेंबर २०१८ .
पोलीस अधीक्षक यांजकडून अधिसूचना
क्रमांक जिविशा/प्रवेश बंद/६०१६/२०१८ . अहमदनगर जिल्ह्यात दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत गणोशोत्सव साजरा होत असून गणेशोत्सवाचे अनुषंगाने गणपती तरुण मंडळे हे आपल्या मंडळासमारे आरास , देखावे , धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करतात. ते पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नगर शहरात भाविकांची गर्दी होते. त्या अनुषंगाने अहमदनगर शहरातील गणेश उत्सव काळात वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालावी, वाहतुकीची कोंडी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , याकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १) ( ब) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , रंजन कुमार शर्मा, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर याद्वारे खालीलप्रमाणे उपाययोजना लागू करीत आहे.
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत--
तीन चाकी व चार चाकी वाहनांना खालील नमूद मार्गावर वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
१. गांधी मैदान ते चितळे रोड
२. चौपाटी कारंजा ते चितळे रोड
३. माणिक चौक ते भिंगारवाला चौक
४. अर्बन बँक ते भिंगारवाला चौक
५. गंजबाजार कॉर्नर ते भिंगारवाला चौक ( पारशा खुंट मार्गे येणारे वाहनांकरिता) .
६. चाँद सुलताना हायस्कूल ते मराठा मंदिर दुकानाकडे येणारा रस्ता (डांगे गल्ली).
७. शनी चौक ते तख्ती दरवाजा मस्जिदकडे येणारा रोड दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत दररोज सायंकाळी १८.०० वाजेपासून ते रात्री ०१.०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी प्रवेश बंद-- १. झेंडीगेट कोठला स्टॅड व नालबंद खुंटकडून रामचंद्र खुंटाकडे येणारा रोड.
२. कोंड्यामामा चौक , आडते बाजार , गंजबाजारकडून दडाळ मंडईकडे येणारा रोड .
३. सिताराम सारडा विद्यालयाकडून, नवी पेठकडून खामकर चौकाकडे येणारा रोड.
४. आझाद चौक, माणिक चौकाकडून भिंगारवाला चौक, अर्बन बँकेकडे.
५. नालबंद खुंटाकडून भिंगारवाला चौकाकडे
६. अर्बन बँक चौक , आझाद चौकाकडून नवी पेठेकडे ७. दिल्ली गेट सांगळे गल्ली चौकाकडून चौपाटी कारंजाकडे ८. सर्जेपुरा चौकाकडून तेलीखुंटकडे
९. फुलसौंदर चौक, कौठीची तालीमकडून माळीवाडा वेशीकडे १०. सांगळे गल्ली चौकाकडून पटवर्धन चौकाकडे
११. मेहतर कॉलनीकडून दिल्ली गेट मार्गे नीलक्रांती चौकाकडे वरील काळात पार्किंगकरिता असलेली ठिकाणे-- १. रंगभवनसमोर , सर्जेपुरा
२. घोरपडे हॉस्पिटलसमोरील पटांगण दिल्लीगेट
३. गाडगीळ पटांगण सातपुते तालीम
४. बंगाल चौकीजवळ
५. बापूशहा दर्गाजवळ कोठला झोपडपट्टी
६. गैबीपीर पटांगण झेंडीगेट
७. गांधी मैदान
८. बाळासाहेब देशपांडे हॉस्पिटलजवळ
९ . सिद्धीबाग जलविहारजवळ
१०. क्लेराब्रुश हायस्कूल ग्राऊंड, स्टेशन रोड महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० १७ ११. फिरोदिया हायस्कूल ग्राऊंड ( जुने म.न.पा. कार्यालयाचे पाठीमागे) १२. रेसिडेन्सियल हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज
वरील आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास , तो मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे व मोटार वाहन कायदा कलम १७७ प्रमाणे अपराध ठरेल.
आयुक्त, महानगरपालिका यांनी उपरोक्त ठिकाणी योग्य ते दिशादर्शक व सूचना फलक लावावेत .
रंजन कुमार शर्मा,
पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर .
अहमदनगर , २ ९ ऑगस्ट २०१८ .
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : ( १ ) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक दहशतवाद विरोधी कक्ष/ जा. क्र. २१२/२०१८ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१८ .
(२ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१), (३)
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष -३ /एमएजी-२/कावि-१८१ ९/२०१८.- ज्याअर्थी, माझ्या असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, दहशतवादी विरोधी पथक , तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार दहशतवादी संघटना भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीचे ठिकाणे , धार्मिक स्थळे , महत्त्वाच्या संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्रविघातक, समाज विघातक कृत्ये करण्याची शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले / बॉम्बस्फोट झालेले आहेत. सध्या अतिशय जहाल अशी इसिस ( ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठ्या प्रमाणात घातपात करून तरुण वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याकडे मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग आकर्षित होत आहे . तसेच धुळे जिल्ह्यात यापूर्वी जातीय दंगली घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . धुळे जिल्हा हा मध्यप्रदेश , गुजरात राज्यांच्या सीमेला लागून असल्याने धुळे जिल्ह्याचे परिसरात दहशतवादी संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दहशतवादी वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवाशी भागात वास्तव्य करून धुळे जिल्ह्याअंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य लोकांच्या जिवितास धोका होईल , खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी/ समाजविघातक कृत्ये करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता येणाऱ्या आगामी सण / उत्सव लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने धुळे जिल्हाअंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनींचे मालक, भाडेकरू अशा कोणत्याही घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षक , मंदिर , गुरुद्वारा , चर्च, मस्जिद, धर्मशाळा , हॉटेल , लॉजेस इत्यादींचे विश्वस्त/ संचालक मंडळ , चालक / मालक , जमिनी/ घर खरेदी- विक्री करणारे व्यवसायी, जुने व नवीन चारचाकी / दुचाकी वाहने खरेदी- विक्री करणारे व्यवसायी , फेरीवाले / सिम कार्ड विक्रेते / सायबर कॅफे / भंगार खरेदी- विक्री करणारे व्यवसायी, औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या एजन्सी , ज्वालाशील ज्वालाग्रही पदार्थांचे साठेधारक, शस्त्र व दारूगोळा परवानाधारक इत्यादी धुळे जिल्हा पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात येणारे पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ताबाबतचे व्यवहार / विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणेबाबत बंधनकारक करणे गरजेचे आहे ;
ज्याअर्थी , सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यःस्थितीत शक्य नसल्यामुळे, एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे ;
त्याअर्थी , मी राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) , (३) अन्वये , मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत उक्त वरील परिच्छेदात नमूद व्यवहार अथवा कोणत्याही व्यक्तींच्या / संस्थेच्या कब्जातील किंवा व्यवस्थापन खालील मालमत्तांचे / व्यवहाराचे / वस्तूंची माहिती संबंधित व्यक्ती / संस्था यांनी त्या त्या पोलीस स्टेशनचे प्रभारी यांना तातडीने देण्याचे आदेशित करीत आहे . सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०१ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी करावी.
सदरचा आदेश हा दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
राहुल रेखावार,
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे .
धुळे, ५ सप्टेंबर २०१८ .
मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये
आदेश
क्रमांक डीसी/कार्या ९- ब-१/२८ ९ १/२०१८.- पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/६४०४/ २०१८ , दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा , रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सकल मराठा , धनगर व मुस्लीम समाजाचेवतीने आरक्षणासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० चालू आहेत . तसेच दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ ते २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीपावेतो गणेशोत्सव व दिनांक २० सप्टेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम धर्मीयांचा मोहरम विसर्जन हा उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . याबाबत कळविले आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, राहुली द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे -
(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे, बंदुका, दंडे अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही वस्तूबरोबर नेणे ;
(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा करणे:
(क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे;
(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर वस्तूतयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ;
(फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ , तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे .
वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.
(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे.
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम.
(क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती .
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील .
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
राहुल द्विवेदी,
जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर .
अहमदनगर , १७ सप्टेंबर २०१८ .
अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून
यावल नगरपरिषद , यावल
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक यानप/ साबां -१०६१ /२०१८ . ज्याअर्थी, यावल शहराची विकास योजना दुसरी सुधारित + वाढीव हद्द, शासनाने शासन निर्णय क्रमांक प्लॅन टीपीएस-३५१५/३७/सीआर-१ ९ ( बी)/सीए -२०१५/युडी- ९ , दिनांक ११ जानेवारी २०१६ अन्वये मंजूर केलेली आहे व त्यानुसार त्यास नगर विकास विभाग यांनी सुधारित मंजुरी दिलेली आहे व तेव्हापासूनच ती अंमलात आलेली आहे.
यावल नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ७०१ , एकूण क्षेत्र १०२ हे. आर. व गट नंबर २४६३ , एकूण क्षेत्र ०.६२ हे. आर . असे दोन्ही मिळून एकूण क्षेत्र १६४.०० हे. आर. ची जागा यावल शहरासाठी विकास आराखड्यात " वाणिज्य क्षेत्र " ( Commercial Zone ) मध्ये समाविष्ट आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ - १० , २०१८ / आश्विन १२ - १८, शके १९४० १९ यावल नगरपरिषद हद्दीतील गट नंबर ७०१ , एकूण क्षेत्र १०२ हे. आर. पैकी ०.१८५५ ९ ८५ हे. आर. व गट नंबर २४६३ चे पूर्ण क्षेत्र ०.६२ हे . आर. असे दोन्ही मिळून एकूण क्षेत्र ०.८०५५ ९ ८५ हे . आर . ची जागा शासनाने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात दर्शविल्याप्रमाणे " वाणिज्य क्षेत्र " ( Commercial Zone ) मधून काढून " रहिवास क्षेत्रामध्ये" समाविष्ट करणेबाबत यावल नगरपरिषदेने शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने व जागा मालक यांच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) नुसार या संबंधीची कार्यवाही करणेबाबत मे. जनरल बोर्ड , सभा ठराव क्रमांक १०१० , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . व गट नंबर ७०१ पैकी ०.८३४४ हे. आर. जागा आहे. त्याच झोनमध्ये म्हणजे " वाणिज्य क्षेत्र " ( Commercial Zone ) मध्येच राहील .
तरी यावल शहराच्या विकास आराखड्यात वरीलप्रमाणे दुरुस्ती / फेरबदल करणेचे बाबतीत नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असल्यास सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याचे आत लेखी स्वरूपात योग्य कारणासह नगरपरिषदेकडे सादर कराव्यात .
सदर दुरुस्ती / फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (२) नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणेपूर्वी हरकतींचा विचार करण्यात येईल . सदरचा फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीत वेळेत पाहावयास खुला ठेवला आहे. मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतीचा विचार केला जाणार नाही.
सौ. सुरेखा शरद कोळी,
अध्यक्षा,
नगरपरिषद यावल , यावल,
जिल्हा जळगाव.
यावल , २ ९ सप्टेंबर २०१८ .
YAWAL MUNICIPAL COUNCIL , YAWAL
Under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 .
Notification
No. YMC / PWD-1061/2018 .- The Development Plan ( IInd Revised ) of Yawal Municipal Council , district Jalgaon has been sanctioned by the Government vide Resolution No. DP /Yawal/TPS - 3515 / 37 / CR -19 ( B )/2015 /UD - 9 , dated 11th January 2016 and come into force on same day by Plan , dated 11th January 2016.
In the Sanctioned Development Plan for Yawal Municipal Council , district Jalgaon G. No. 701 ( part) , total area 102 H. R. and adjoining G. No. 2463 , total area 0.62 H. R. is within the limit of Yawal Municipal Council and it has been shown in Blue Colour in Development Plan i. e . in " Commercial Zone " .
Onhumble request of Land owner the above said G. No. 701 , total area 1.02 H. R. partly front side area 0.1855985 H. R. and G. No. 2463 , total area 0.62 H. R. mean G. No. 701 partly ( 0.1855985 H. R. and G. No. 2463 fully 0.62 H. R. ) total Area 0.8055985 H. R. As per Maharashtra Regional Town Planing Act, 1966 , Clause 37 ( 1 ) . Yawal Municipal Council has decided to change the Zone of such G. No. 701 partly and G. No. 2463 fully, for the Development point of view of the City Yawal .
The partly area of G. No. 701 i . e. ( 0.1855985 H. R. ) and fully area of G. No. 2463 ( 0.62 H. R.) shown in Blue Colour i. e . for Commercial used is proposed to be deleted for " Commercial Zone " and to be included in " Residential Zone " and for this purpose Municipal Council , Yawal has passed Resolution No. 1010 , dated 6th October 2016 remaining area of G. No. 701 i. e . 0.8344 will be as it is i . e . "Commercial Zone . " २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४ १०, २०१८ / आश्विन १२ १८, शके १९४० Now therefore , Yawal Municipal Council is inviting suggestions and objections with reference to the above proposed modification in the IInd Revised Development Plan . So those who have any suggestions or objections about such a change in Development Plan of Yawal Municipal Council they may submitted the Objection or Suggestion in writing with proper reasons within 30 days to the undersigned ( means to the President , Yawal Municipal Council , district Jalgaon) from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette .
The Suggestions / Objections received within the stipulated period will be considered in the General Body Meeting before submitting the proposed modification proposal to the Government for sanctioned as per Maharashtra Regional Town Planing Act , 1966 , Clause 37 ( 2).
The plan showing the proposed modification will kept open for inspection for public during the working hours in the office of Yawal Municipal Council except holidays .
SAU . SUREKHA SHARAD KOLI ,
President,
Yawal Municipal Council , Yawal ,
districtJalgaon .
Yawal , 29th September 2018 .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL .