RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ४, अंक १२९] मंगळवार, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ३५७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश
नियोजन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१८.
अधिसूचना
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८.
क्रमांक डीएपी. १०१८/प्र.क्र.२८/१४८१.----महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ (१९९८ चा महाराष्ट्र २४ ) याचे कलम १३ आणि कलम ३ च्या पोट-कलम (४) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन याव्दारे महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) नियम, १९९९ यांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :---
१. या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम, २०१८, असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे ) नियम, १९९९ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम २ मधील उप-नियम (१) मध्ये,----
(एक) खंड (ब) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :----
"(ब-१) " जिल्हा वर्ाषिक योजना " म्हणजे, जिल्हा नियोजन समितीने अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड अ नुसार तयार केलेली जिल्हा वर्ाषिक योजना ;
(दोन) खंड (क) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
"(क) " जिल्हा नियोजन समिती " म्हणजे, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यसाठी घटित करण्यात आलेली जिल्हा नियोजन समिती." ;
(१)
भाग चार--ब--३५७----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० २ (तीन) खंड (क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :---
" (क-१) " जिल्हा नियोजन अधिकारी " म्हणजे, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (३) च्या परिच्छेद चार मधील खंड (इ) अंतर्गत नमूद केलेला जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि त्यामध्ये राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सहायक जिल्हा नियोजन अधिकायांचा समावेश होतो ;
(क-२) " कार्यकारी समिती " म्हणजे, राज्य शासनाने अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये घटित केलेली कार्यकारी समिती ";
(चार) खंड (ड) वगळण्यात येईल.
(पाच) खंड (इ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :----
" (इ-१) " उप समिती " म्हणजे, अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये घटित केलेल्या उप समित्या ; " " (इ-२) " राज्य शासन " म्हणजे, महाराष्ट्र शासन ".
३. मुख्य नियमांच्या नियम ३ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :----
" ३. सभेची सूचना :- सदस्य-सचिव यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रत्येक सभेची तारीख व वेळ निश्चित करतील. जिल्हा नियोजन समितीच्या अशा सभेची कार्यसूची अध्यक्षाकडून मान्य करुन घेण्यात येईल. सभा घेण्यात येणारी सूचना सदस्य-सचिव सभेच्या तारखेच्या किमान सात पूर्ण दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व पदसिद्ध सदस्य, नामनिर्देशित सदस्य, निर्वाचित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित यांना पाठवील."
४. मुख्य नियमांच्या नियम ४ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :----
" ४. सभेचे स्थळ :- (१) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभा सर्वसाधारणपणे त्या त्या जिल्ह्यच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात येतील. तथापि, सदस्य-सचिवाद्वारे काही विशेष कारण नमूद करुन जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षाच्या पूर्वपरवानगीने आणि राज्य शासनाला किमान ७ पूर्ण दिवसांची पूर्वसूचना देऊन, ती सभा जिल्ह्यतील इतर ठिकाणी घेता येईल.
(२) नव्याने घटित केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीची पहिली सभा, जिल्हा नियोजन समिती घटित झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत घेण्यात येईल, परंतु जिल्हा नियोजन समितीची मागील सभा व पुढील सभा यांमधील कालावधी ९० दिवसांपेक्षा अधिक असणार नाही."
५. मुख्य नियमांच्या, नियम ५ मध्ये:----
(एक) उप नियम (१) मधील " समितीच्या " या मजकूराऐवजी " जिल्हा नियोजन समितीच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(दोन) उप नियम (२) मध्ये,----
(क) " समिती " या मजकूराऐवजी " जिल्हा नियोजन समिती " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(ख) खंड (अ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :---
" (अ) जर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या कार्यसूचीवरील कामकाज सभा आयोजित करण्यात आलेल्या दिवशी पूर्ण होऊ शकले नाही तर, जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षास, त्याच्या पुढील दिवशी किंवा त्या दिवशी घोषित केल्यानुसार नियत दिवसापासून सात दिवसांच्या कालावधीतील कोणत्याही दिवशी सभा घेता येईल. अशा तहकूब करुन नंतर घ्यावयाच्या सभेसाठी नियम ३ अन्वये पुन्हा नव्याने सूचना देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ";
(ग) उप नियम (२) नंतर, पुढील उप नियम जादा दाखल करण्यात येईल :----
" (३) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये प्रथम, कार्यसूचीवरील विषयांवर चर्चा करण्यात येईल व तद्नंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या मान्यतेने जिल्हा वर्ाषिक योजनेशी संबंधित इतर विषयांवर चर्चा करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या कार्यसूचीवरील विषयांव्यतिरिक्त तसेच जिल्हा वर्ाषिक योजनेशी संबंधित नसतील असे अन्य कोणतेही विषय सभेच्या इतिवृत्तात घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. "महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० ३ ६. मुख्य नियमांच्या नियम ६ मध्ये " समिती " या मजकुराऐवजी " जिल्हा नियोजन समिती " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
७. मुख्य नियमांच्या नियम ६ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल :---
" ६ अ, कार्यकारी समिती :---- राज्य शासन, अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड (क) च्या प्रयोजनार्थ, जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी समिती घटित करील. या कार्यकारी समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम ३ च्या परिच्छेद दोन अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांपैकी २ नामनिर्देशित सदस्य आणि कलम ३ च्या पोट-कलम (३) च्या परिच्छेद चार च्या अनुक्रमे खंड (अ) व खंड (फ) अन्वये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या विशेष निमंत्रितांपैकी दोन विशेष निमंत्रित सदस्य असतील व विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये अध्यक्षाच्या शिफारशीनुसार किमान एक संसद सदस्य व एक महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सदस्य असेल. जिल्हा नियोजन अधिकारी हा कार्यकारी समितीचा संयोजक असेल. कार्यकारी समितीची सभा शक्यतो महिन्यातून एकदा आणि जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष ठरवील त्या त्या वेळी घेण्यात येईल. "
८. मुख्य नियमांच्या नियम ७ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल.
"७. जिल्हा नियोजन समितीचे निर्णय :---जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या कार्यसूचीवरील सर्व निर्णय, शक्य असेल तेथवर, सर्वसाधारण तारतम्यानुसार घेतले जातील. तथापि, कार्यसूचीवरील कोणत्याही विषयावरील सततच्या असहमतीच्या बाबतीत, सभेस उपस्थित असणाया व मतदान केलेल्या प्रतिनिधींच्या दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक बहुमताने निर्णय घेतला जाईल, असा अध्यक्षाला निदेश देता येईल. मतदानाच्या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक सदस्यास एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतदान हात उंचावून करता येईल. मतदानाद्वारे घेतलेले निर्णय सदस्य-सचिवाला आवश्यकता वाटल्यास, अध्यक्षाच्या परवानगीने राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठविता येईल. " ९. मुख्य नियमांच्या नियम ७ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल.
"७ अ. उप समित्या - (१) जिल्हा वर्ाषिक योजनेच्या कोणत्याही गाभा किंवा बिगर-गाभा क्षेत्रातील विविध योजना आणि कार्यक्रम यांचे परिणामकारक संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षाच्या शिफारशीवरून इष्ट असतील अशा उप समित्या घटित करील. या उप समित्यांची संख्या पाचपेक्षा अधिक असणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षाच्या शिफारशीनुसार, एकतर नामनिर्देशित सदस्य किंवा निर्वाचित सदस्य किंवा विशेष निमंत्रित सदस्य अशा प्रत्येक उप समितीचा अध्यक्ष असेल. उप समिती पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल :----
(अ) विद्याविषयक किंवा शैक्षणिक किंवा संशोधन संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या नामनिर्देशनांमधून सदस्य-सचिवाने तयार केलेल्या नामिकेतून अध्यक्षाने निवड करावयाचे तीन विषयतज्ञ;
(ब) गाभा किंवा बिगर-गाभा क्षेत्रामध्ये राज्य शासनाच्या विविध योजना किंवा कार्यक्रम राबविण्याकरिता सदस्य-सचिवाने नामनिर्देशित करावयाचे तीन जिल्हास्तरीय अधिकारी;
(क) सदस्य-सचिवाने पदनिर्देशित केलेले सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी त्या उप समितीचे संयोजक असतील.
(२) कार्यकारी समितीच्या निदेशांनुसार उप समितींच्या सभा आयोजित करण्यात येतील आणि उप समिती त्यांच्या शिफारशी सदस्य- सचिवामार्फत कार्यकारी समितीकडे विचारार्थ सादर करील.
१०. मुख्य नियमांच्या नियम ९ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :--
" ९. अभिलेखांची अभिरक्षा :---जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व अभिलेख सदस्य-सचिवांच्या अभिरक्षेत राहतील आणि तो त्या अभिलेखांचे महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ (२००६ चा महाराष्ट्र-४) याच्या तरतुदींनुसार जतन करील." ११. मुख्य नियमांच्या नियम १० मधील " अनुपस्थित राहील " या मजकूरानंतर पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल :---
" जेव्हा एखादा सदस्य अध्यक्षाने सभागृह सोडण्यासाठी दिलेल्या निदेशांचे तो उल्लंघन करीत असल्याबाबत अध्यक्षाची खात्री झाल्यास, अध्यक्ष नामनिर्देशित सदस्याची नियुक्ती रद्द करणे किंवा संबंधित विशेष निमंत्रिताला अपात्र ठरविणे किंवा संबंधित निर्वाचित सदस्याला एक वर्षापयर्ंत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास प्रतिबंध करणे, याबाबत शिफारस करणारा अहवाल राज्य शासनास विचारार्थ सादर करण्याबाबत सदस्य-सचिवास निदेश देईल:
भाग चार--ब--३५७----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० ४ परंतु, संसद सदस्य किंवा महाराष्ट्र किंवा राज्य विधानमंडळ सदस्य आणि विशेष निमंत्रित असलेले राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या बाबतीत असा निदेश देता येणार नाही."
१२. मुख्य नियमांच्या नियम ११ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :---
" ११. विकास योजनेचा मसुदा तयार करण्याची कार्यपद्धती :----(१) सदस्य-सचिव, जिल्हा नियोजन समितीच्या संविधायी स्थानिक मंडळांकडून प्राप्त झालेल्या योजना, जिल्हा नियोजन समितीपुढे विचारार्थ ठेवील. त्यावर विचार झाल्यानंतर, सदस्य सचिव संपूर्ण जिल्ह्यसाठी विकास योजनेचा मसुदा तयार करील आणि तो मसुदा अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड (अ) आणि (क) अन्वये घटित केलेल्या कार्यकारी समितीच्या शिफारशींसह जिल्हा नियोजन समितीला सादर करील. अशा प्रकारे संविधायी स्थानिक मंडळांनी तयार केलेल्या योजना व त्यावरील कार्यकारी समितीने नोंदविलेले अभिप्राय व निरीक्षणे विचारात घेऊन, जिल्हा नियोजन समिती एकत्रित केलेल्या आराखडयांंस मान्यता देईल व जिल्हा वर्ाषिक योजनेचा मसुदा तयार करून, अधिनियमाच्या कलम १० च्या खंड (ड) अन्वये अध्यक्षाच्या शिफारशींसह राज्य शासनाकडे मान्यतेस्तव सादर करील.
(२) अशी योजना तयार करताना, जिल्हा नियोजन समिती, वित्तिय वाटप, आंतरक्षेत्रीय प्राधान्य, बांधील योजनांसंबंधी निधीची तरतूद, बा सहाय्यित योजना राज्य शासनाचे व्हिजन-२०३० आणि शाश्वत विकास ध्येय गाठण्याबाबतची बांधीलकी यांसारखे शासनाने प्राधान्य दिलेले विशेष कार्यक्रम यांची व्याप्ती व आकारमानाच्या बाबतीत राज्य शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तवांचे पालन करील.
(३) विकास योजनेचा अंतिम मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यापूर्वी पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेकरिता सादर केला जाईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
देबाशिष चक्रबर्ती, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० ५PLANNING DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th October 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA DISTRICT PLANNING COMMITTEE (CONSTITUTIONS AND FUNCTIONS) ACT, 1998.
No. DAP-1018/C.R.28/D-1481.- In the exercise of the powers conferred by section 13 read with sub-section (4) of section 3 of Maharashtra District Planning Committees (Constitutions and Functions) Act, 1998 (Mah. XXIV of 1998) and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Maharashtra District Planning Committees (Conduct of meetings) Rules, 1999 as follows, namely :—
1. These rules may be called Maharashtra District Planning Committees (Conduct of meetings) (*Amendment) Rules, 2018.
2. In rule 2 of Maharashtra District Planning Committees (Conduct of meetings) Rules, 1999 (hereinafter referred to as "the said principal rules"), in sub-rule (1),—
(i) after clause (b), the following shall be inserted, namely :—
" (b-1) "District Annual Plan" means such District Annual Plan as may be prepared by District Planning Committee under clause (a) of section 10 of the Act ;";
(ii) for clause (c), the following shall be substituted, namely:—
(c) "District Planning Committee" means the District Planning Committee for every district constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act.";
(iii) after clause (c), the following shall be inserted, namely :—
" (a) "(c-1) "D P O" means the District Planning Officer as mentioned under clause (e) of Para IV of sub-section (3) of section 3 of the Act and include Assistant District Planning Officers appointed by the State Government ;
(b) (c-2) "Executive Committee" means the Executive Committee as may be constituted by State Government under section 11 of the Act;";
(iv) clause (d) shall be deleted.
(v) after clause (e), the following shall be added, namely :—
(a) " (e-1) "Sub-Committee" means such Sub-Committees constituted under section 11 of the Act;";
(b) " (e-2) "State Government" means the Government of Maharashtra.".
3. For rule 3 of the principal rules, the following shall be substituted, namely:—
3. Notice of meeting.—The Chairperson of the District Planning Committee, shall decide the date and time of every meeting of the District Planning Committee upon submission of proposal by Member-Secretary. The Agenda for such meeting of District Planning Committee shall be approved by the Chairperson. The notice conveying the meeting shall be issued accordingly by Member- Secretary at least seven (7) clear days before the date of the meeting to all ex-officio Members, nominated Members, elected Members and special invitees of the District Planning Committee.".
4. For rule 4 of the principal rules, the following shall be substituted, namely:—
"4. Place of meeting.- (1) The meetings of the District Planning Committee shall normally be held at the headquarter of respective districts. However, for any special reasons to be recorded by Member-Secretary, it may be held at any other place within the district upon approval by Chairperson of the District Planning Committee and under prior intimation of at least seven clear days to State Government.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० ६(2) The first meeting of newly constituted District Planning Committee shall be held within thirty days from the date of constitution of the District Planning Committee, but ninety days shall not intervene between its last meeting and the next meeting of the District Planning Committee.".
5. In rule 5 of the principal rules,—
(i) in sub-rule (1), for the words "of the Committee", the words "of the District Planning Committee" shall be substituted;
(ii) in sub-rule (2),—
(a) for the word "Committee", the words "District Planning Committee" shall be substituted.
(b) for sub-clause (a), the following shall be substituted, namely :—
"(a) If the business on the Agenda of the meeting of the District Planning Committee cannot be transacted on the appointed day on which the meeting is held, the Chairperson of the District Planning Committee, may convene the meeting on the following day or on any other day within seven days of the appointed day as may be declare on that day. No fresh notice under rule 3 shall be necessary for such adjourned meeting.";
(c) After sub-rule (2), the following shall be added, namely:—
"(3) The business on Agenda of the meeting of the District Planning Committee shall be transacted first and thereafter any other subject relating to the District Annual Plan may be taken up but with permission of Chairperson of the District Planning Committee. Any subject of discussion other than those on Agenda and not relating to the District Annual Plan should not be taken as record of transaction of business of the District Planning Committee.".
6. In rule 6 of the principal rules, for the word "Committee", the words "District Planning Committee" shall be substituted.
7. After rule 6 of the principal rules, the following shall be inserted, namely:—
"6A. Executive Committee.– The State Government shall under the Chairperson of the District Planning Committee constitute an Executive Committee to assist the District Planning Committee for the purposes of clause (c) of section 10 of the Act. The Executive Committee shall of the Divisional Commissioner, District Collector, Chief Executive Officer of the Zilla Parishad, Two nominated Members, nominated under Para II of sub-section (3) of section 3, and two Special Invitees, nominated each Special Invitee under clauses (a) and (f), respectively, of Para IV of sub-section (3) of section 3 of the Act, which shall include at least one Member of Parliament and one Member of Maharashtra State Legislature, as per recommendations of Chairperson. The D P O shall be convener of the Executive Committee. The Executive Committee shall meet preferably once every month and as often as may be decided by Chairperson of the District Planning Committee.".
8. For rule 7 of the principal rules, the following shall be substituted, namely:—
"7. Decisions of District Planning Committee.— All decisions regarding business on Agenda at the meeting of District Planning Committee, as far as possible shall be arrived at by general consensus, however, in case of persistent disagreement, about any business on Agenda, the Chairperson may direct that the matter may be decided by more than two-third majority of those present and voting. For the purpose of voting, every member shall have one vote and the voting shall be conducted by raising of hands. The Member-Secretary may, with approval of the Chairperson, refer to the State Government of any decision of the District Planning Committee as decided by voting for consideration.".
9. After rule 7 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—
"7A. Sub-Committees.– (1) The State Government shall upon recommendation of Chairperson of District Planning Committee, constitute such Sub-Committees as may be desirable for effective monitoring the various Schemes and Programmes of the State Government for any of the Core or Non-Core Sector in District Annual Plan. The number of such Sub-Committees shall not exceed five. Each such Sub-Committee shall be chaired either by a Nominated Member or Elected Member or Special Invitee, as may be recommended by Chairperson of District Planning Committee. The Sub- Committee shall consist of the following members :—
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, ऑक्टोबर ९, २०१८/आशि्वन १७, शके १९४० ७(a) three subject experts to be selected by Chairperson from panel of names prepared by Member-Secretary from nominations received from academic or educational or research institutions;
(b) three District Officers to be nominated by Member-Secretary for implementing Schemes or Programmes of the State Government relating to Core or Non-Core Sector;(c) the Assistant District Planning Officers designated by the Member-Secretary, shall be the convener for such Sub- Committee.
(2) The Sub-Committees shall meet as per directions of the Executive Committee and submit their recommendations through Member-Secretary for consideration of the Executive Committee.".
10. For rule 9 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :—
"9. Custody of the Records.- All records of the District Planning Committee shall be in custody of the Member-Secretary and he shall maintain the same as per the provisions of the Maharashtra Public Records Act, 2005 (Mah. IV of 2006).".
11. In rule 10 of the principal rules, after the words "days' meeting" at the end, the following portion shall be added, namely:—
"The Chairperson, upon being satisfied that his directions to withdraw from the meeting forthwith has been in subordinated by any member, he shall direct the Member-Secretary to submit a report for consideration of State Government recommending revocation of appointment of concerned Nominated Member or debarment of concerned Special Invitees or suspension of concerned Elected Member from attending meetings of District Planning Committee for a period of up to one year, as may be decided by the State Government:
Provided that, no such direction shall be given in respect of any Member of Parliament or Member of Maharashtra State Legislature and those officers of the State Government, who are the Special Invitees.".
12. For rule 11 of the principal rule, the following shall be substituted, namely:-—
"11. Procedure for preparation of Draft Development Plan.- (1) The Member-Secretary shall place before the District Planning Committee the plans received from the constituent local bodies of the District Planning Committee for their consideration. After consideration, these plans shall be prepared by the Member-Secretary for the district as a whole and inform the District Planning Committee about recommendations made thereupon by the Executive Committee in respect of clauses (a) and (c) of section 10 of the Act. The District Planning Committee shall, after due consideration of such plans prepared by the constituent local bodies and views and observations of the Executive Committee, approve consolidation of the plans and prepare the draft of District Annual Plan and then make recommendation for its submission by the Chairperson to the State Government as per clause (d) of section 10 of the Act, for approval.
(2) While preparing such plans the District Planning Committee shall adhere to the guidelines issued by the State Government, from time to time, in the matters of extent and size of the financial allocation, intersectoral priorities, provisions for funds for the committed schemes, externally aided schemes and Special Programmes, for which the State Government has laid emphasis such as its Vision-2030 and commitment towards achievement of Sustainable Development Goals.(3) The final draft development plan shall be again placed before the District Planning Committee for its approval before forwarding it to the State Government.".
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEBASHISH CHAKRABARTY,
Additional Chief Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.