RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ५५] गुरुवार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४० [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ९७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१.----महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . . . .
पृष्ठे १--६
ग्रामविकास विभाग
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXI OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA
ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,
१९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या १९५९ चा ३. १९६२ चा महा. ५
(१)
भाग चार---९७-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४० राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
प्रकरण एक
प्रारंभिक
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
प्रकरण दोन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची सुधारणा.
१९५९ चा ३.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये,----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १०-१क ची सुधारणा.
(क) पहिल्या परंतुकातील खंड (दोन) मध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) दुसया परंतुकामध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ग) दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पहिल्या परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या हमीपत्राच्या बाबतीत, अशा हमीपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली " सहा महिन्यांची " मुदत " बारा महिन्यांची " मुदत म्हणून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३०-१क मध्ये,----
सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०-१क ची सुधारणा.
(क) पहिल्या परंतुकातील खंड (दोन) मध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) दुसया परंतुकामध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ग) दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पहिल्या परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या हमीपत्राच्या बाबतीत, अशा हमीपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली " सहा महिन्यांची " मुदत " बारा महिन्यांची " मुदत म्हणून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४० ३प्रकरण तीन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची सुधारणा.
१९६२ चा महा. ५.
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश " महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १२क मध्ये,-----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम १२क ची सुधारणा.
(क) पहिल्या परंतुकातील, खंड (दोन) मध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) दुसया परंतुकामध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ग) दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :-----
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पहिल्या परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या हमीपत्राच्या बाबतीत, अशा हमीपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली " सहा महिन्यांची " मुदत " बारा महिन्यांची " मुदत म्हणून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
५. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ४२ याच्या पोट-कलम (६क) मध्ये,-----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ४२ ची सुधारणा.
(क) पहिल्या परंतुकातील खंड (दोन) मध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) दुसया परंतुकामध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ग) दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पहिल्या परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या हमीपत्राच्या बाबतीत, अशा हमीपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली " सहा महिन्यांची " मुदत " बारा महिन्यांची " मुदत म्हणून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, याच्या कलम ६७ याच्या पोट-कलम (७क) मध्ये,----
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ६७ ची सुधारणा.
(क) पहिल्या परंतुकातील खंड (दोन) मध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
(ख) दुसया परंतुकामध्ये, " सहा महिन्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " बारा महिन्यांच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल आणि तो, दिनांक ७ मे २०१६ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
भाग चार---९७-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४० (ग) दुसया परंतुकानंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
" परंतु तसेच, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पहिल्या परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या हमीपत्राच्या बाबतीत, अशा हमीपत्रामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आलेली " सहा महिन्यांची " मुदत " बारा महिन्यांची " मुदत म्हणून दाखल करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. ".
प्रकरण चार
संकीर्ण
विवक्षित निवडणुकांबाबतची व्यावृत्ती.
२०१८ चा महा. अध्या. २१.
७. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी अंमलात असल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १०-१क किंवा कलम ३०-१क, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, याचे कलम १२-क किंवा कलम ४२ चे पोट-कलम (६क) किंवा कलम ६७ चे पोट-कलम (७क) यांच्या तरतुदी लक्षात घेता, त्यांच्या परिणामी रिक्त झालेली पदे भरण्याकरिता अशा प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, राज्य निवडणूक आयोगाने, ज्या निवडणुका घेतलेल्या असतील किंवा त्या घेण्याबद्दलचा कोणताही कार्यक्रम घोषित केलेला असेल अशा निवडणुकांवर या अध्यादेशातील कोणत्याही गोष्टींचा परिणाम होणार नाही.
विवक्षित अनर्हतेबाबतची व्यावृत्ती.
८. या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने जर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले तर, अशी कोणतीही व्यक्ती, प्रस्तुत पंचायत कायद्यांच्या तरतुदींअन्वये अनर्ह ठरली असल्याचे मानण्यात येणार नाही :
परंतु, या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने अशा व्यक्तीचे रिक्त पद भरण्यासाठी आधीच निवडणूक घेतली असेल किंवा अशी निवडणूक घेण्यासाठी कार्यक्रम घोषित केला असेल त्याबाबतीत, या कलमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
१९५९ चा ३. १९६२ चा महा. ५.
९. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम किंवा, यथास्थिति, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील असे कोणतेही निदेश देता येतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४० ५निवेदन.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याचे कलम १०-१क आणि कलम ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याचे कलम १२ क, कलम ४२ चे पोट-कलम (६क) आणि कलम ६७ चे पोट-कलम (७क) यांमध्ये अशी तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, किंवा, यथास्थिती, नागरिकांचा मागासवर्ग यांतील व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत, महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) आणि त्याखाली केलेले नियम, यांच्या तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकायाने दिलेले जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची कलमे १०-१क आणि ३०-१क यांमध्ये, दिनांक ३१ मार्च २०१६ पासून सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची कलमे १२क, ४२ व ६७ यांमध्ये दिनांक ७ मे २०१६ पासून सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. उक्त कलमांन्वये, उमेदवाराला, राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे दाखल केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि ती निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र सादर करण्याची परवानगी दिली आहे.
३. जात पडताळणी समित्यांवर वैधता प्रमाणपत्रे देण्याच्या कामाचा अत्याधिक भार आहे आणि परिणामी निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येतात. संबंधित पंचायत कायद्यांच्या तरतुदी लक्षात घेता, निवडून आलेल्या उमेदवाराने, तो निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, त्याची निवड भूतलक्षी प्रभावाने संपुष्टात येईल आणि तो, ते पद धारण करण्यास निरर्ह ठरेल.
४. ज्यांनी अगोदरच जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी त्याने सादर केलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या मुदतीच्या आत, जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, केवळ एवढयाच कारणावरून ते उमेदवार निरर्ह ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, त्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची तरतूद करणे इष्ट वाटते. हे लक्षात घेता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची कलमे १०-१क व ३०-१क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची कलमे १२-क, ४२ व ६७ यांमध्ये, भूतलक्षी प्रभावाने, म्हणजे अनुक्रमे, सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० आणि सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
भूतलक्षी प्रभावासह केलेल्या अशा सुधारणा लक्षात घेता, यथोचित व्यावृत्तीच्या तरतुदी आणि तसेच प्रस्तावित सुधारणेमुळे, उक्त अधिनियमांच्या तरतुदी अंमलात आणताना उद्भवतील अशा अडचणी दूर करण्यासाठीच्या तरतुदी, समाविष्ट करणे, इष्ट वाटते.
वरील प्रयोजने साध्य करण्यासाठी, पंचायत कायद्यांत यथोचितरित्या, सुधारणा करण्यात येत आहेत.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ११, २०१८/आशि्वन १९, शके १९४०५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा ५) यांत आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
असीम गुप्ता, शासनाचे सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.