RNI No. MAHBIL/ 2012 / 44835 www.dgps.maharashtra.gov.in
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ७, अंक - ४२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४०
[ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai - 400 032
dated 5th October 2018
Notification
No. SPP - 2018 / U.O.R . 84/D -XIV.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974) the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam as " Special Public Prosecutor " for conducting the cases which is arising out of C. R. No. 74/2018 , registered with Pimpalner Police Station , district Dhule .
The fees of Adv. Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department .
Hisappointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules , 1984 .
The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reason .
By order and in the name of the Governor of Maharashtra ,
VAISHALI P. BORUDE , Section Officer, Government of Maharashtra .
(१)
वि ( एच) ३६५ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ - २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४०
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२६५/ २०१८ . ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम , सन २०१४ पासून अमलात आलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR - 320/TC - 2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ' ना- हरकत प्रमाणपत्र ' प्राप्त झालेले आहे;
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० ३ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव
भूमापन क्रमांक /
अंदाजित संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर
गाव भोरस बुद्रुक
१५८
० १२ १५९ -अ
० २२
० २० १५९ -ब
पो. ख...
१९७
० ५५
००७ १ ९ ८/१
१९८/२
०५
० ८१ २०१
२००
० ४५ २०६
० ६५ २३८/१
० ५०
० ४० २३८/२
२३९/१
३५
० ४० २३९/२
० २० २३९/३
२४० -अ
० १५
० १० २४० -ब/१/१
००८ २४० -ब/१/२
० १० २४०-ब/२ -अ
००७ २४०-ब/२ -ब
००८ २४० - ब/२-क
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव भोरस बुद्रुक - चालू
२४१/१
००५ २४१/२
००५
० २० २४४ -अ/१
२६३/२
० २० २४४-अ/२/१/१
० १३
१० २४४-अ/१/१/१
० १२ २४४-अ/२/१/३
००८ २४४-अ/२/२/१
२४४-ब/३
००५
००७ २४४-अ/२/२/२
२४४-ब/१
०५ २४४-ब/२
०५
० ४५ २४५
२४६
००५
० ०६ २४७/१
० ०४ २४७/२
२५५
० १५ २५६/१
० ३० २५६/२
० २५
० २० २५६/३
० ६५ २५७ -अ
० ७० २५७-ब
० ८० २६०-अ
२६० -ब
० ५० २६२-अ
० २४ २६२- ब
० ३०
० २० २६२-क
२६६
० ५७ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव भोरस बुद्रुक - चालू
२६३/१
० २४ २६४/१
० ५० २६४/२
० ४५
००८ २६५
३२२/१
० ३५ ३२२/२
० ३२ ३२३/१
० ३० ३२३/२
० २५
० ७० ३२४
० २६ ३२७/१
३२७/२-अ
० २०
० १० ३२७/२-ब
३२८
० १२
० १७ ३२९
३३०
००५
गाव भोरस खुर्द
१ पै .
०५ १ पै.
० ०२
००४ ६/१
७-अ
० ५५ ६/२
०५ ७-ब
० ४५
००४ १२/१
००३ १२/२
१२/३
००५
००४ १२/४
००५ १२/५
१२/६
००३
० ०२ ५
१३
० ८५ अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव भोरस खुर्द - चालू
३५-अ/१/१
००३
० ०२ ३५ -अ/१/२
००४ ३५-अ/२
००३ ३५-अ/२/१
० ०२ ३५ - ब
३६
० ५०
००८ ३७
४१/१
० ३५
० ४० ४१/२ -अ
४२/२ -ब
० ३२
० २२ ४२
४७/१-अ
० २५ ४७/१ -ब
० ३५
० ४० ४७/२
४८
० ०५ ४९/१-अ
० ३५
Ο ३० ४९/१ - ब
० ४० ४९/२
५०/१
० १५
० २० ५०/२
० ०४ ५३/१
००३ ५३/२
००४ ५३/३
५६
० १५
० ०६ ५७/१
००७ ५७/२
४६
० २५
० १० ८-अ
८-ब
० ०५ ८-क
००५ ५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे लोंढे प्रकल्प कालव्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव .
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वरखेडे- लोंढे प्रकल्प कालव्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे भोरस बुद्रुक व भोरस खुर्द , तालुका चाळीसगाव) .
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे.
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC-2013/CR - 320/TC -2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : म . जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्य भूअ/एसआर/ २६५/२०१८, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ .
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे सहायक कार्यकारी अभियंता, वरखेडे - लोंढे प्रकल्प, उपविभाग चाळीसगाव व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .
शरद भगवान पवार ,
उपविभागीय अधिकारी ,
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव,
जिल्हा जळगाव.
चाळीसगाव , ५ ऑक्टोबर २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२६६/२०१८. ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम , सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र . क्र. ७७/अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४०
अनुसूची - एक
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव परशरामनगर आणि ज्याअर्थी , अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR - 320/TC - 2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ' ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त झालेले आहे;
अंदाजित
भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र
गट क्रमांक
१
२ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत :
हे. आर
१६/१-अ
० २० आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
० १०
४३/२/१-अ
१६/१ - ब
० २४
१६/२ पै.
० २२ आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे;
० १२
३६-अ पै.
१६/२
० २०
० १०
३६-ब/३ पै.
० १५
३१/१
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
० १०
३१/२ -अ
० १०
३१/२ -ब
० २४
३३
परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
३४
० ४०
० २१
३५
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
० १५
३६ -अ पै.
० १२
३६-अ पै.
० १२
३६ -ब/१
० १०
३६-अ पै.
००८
३६-ब पै.
००७
३६- ब पै. /२-अ
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
००७
३६ - ब/२ - ब
३७
० ५०
० ६०
४१
० २०
४३/१
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे .
० १०
४३/२/१ -ब
००८
४३/२/२
००७
४३/२/३
० १०
४३/२/४
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८ - २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० ७ अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ४४/१
० १२ ४४/२/१
० १५
० १० ४४/२/२
००८ ४५/१-अ
० ०७ ४५/१ -ब/१
० १० ४५/ १- ब/२ -ब/२
४५/१-ब/२ - ब/अ
० १२
० १० ४५/१- ब/२- ब/१
००८ ४५/२/१
००७ ४५/२/२
५४/१
१५
० १५ ५४/२
६४/१
००५
००७ ६४/२ -अ
६४/२-ब
०५ ६४/२-क
०५
० ०८ ६४/२ -ड/१
६४/२-ड/२
००५
०५ ६४/३-अ
६४/३ - ब
०५ ६५-ब
० २५ ६५ -अ
० २५
००८ ६६/१/१
० १० ६६/१/२
० १० ६६/१/३-अ
० ११ ६६/१/३ - ब
० १० ६६/१/४
० १० ६६/२
६७/१
०५ ६७/२-ब
००५
००५ ६७/२ -अ
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० ३० ६८/१ -अ
६८/१ -ब
० २५ ६८/२
० २५
० ४० ६८/३
६८/४
० ३२
० ०५ ७०-अ/१
७० -ब/१
० ०४
००७ ७०-अ/२
००५ ७० -ब/२
७१/१
००७
००५ ७१/२
७२/१
० ३१
०.४ ७२/२
७३/१
००५ ७३/२
००५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे - लोंढे प्रकल्प कालव्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव
प्रकल्पकार्याचे वर्णन: वरखेडे लोंढे प्रकल्प कालव्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव ( मौजे परशरामनगर , तालुका चाळीसगाव) .
समाजाला मिळणारे लाभ: सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही .
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे.
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC-2013/CR -320/TC - 2 , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४० विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्य भूअ/एसआर/२६६/२०१८ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ .
टीप.- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे सहायक कार्यकारी अभियंता , वरखेडे - लोंढे प्रकल्प , उपविभाग चाळीसगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
शरद भगवान पवार ,
उपविभागीय अधिकारी,
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव,
जिल्हा जळगाव .
चाळीसगाव , ५ ऑक्टोबर २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२७३/२०१८ . ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम , सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रातील १० - क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदींना सूट दिलेली असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावात सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे ;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० ९ परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
अनुसूची - एक जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव , तालुका चाळीसगाव
अंदाजित भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक
संपादित क्षेत्र १
२
हे. आर
गाव आंबेहोळ
००६ ३२/१ - ब/३ -क
२२/१-अ
००५ २३/२-ब
०५
००५ २४/३
० १० २६/१
२३/२ -अ
००३ २६/ २-अ
०५ २६/२ -ब
० २२ २४/४
०० ९
० ०६ २५/३
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित
संपादित क्षेत्र भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक
१
२
हे. आर गाव आंबेहोळ - चालू
००७ २४/२
२५/२
००५ २३/१
००९
००८ २४/१/१
० १२ २५/१
० ०४ २२/१-अ
गाव खेरडे
१०
० ०४ ११
००८
००४ २४/३
२२/१
००५ १४
००५ १५
००९ ९/२
००३
०५ २१/१
० २० २१/२/१
२१/२/२
००३
० १८ २४/१
००५ २४/२
२४/४
० ०३
गाव सोनगाव
९३
००५ ९४/२/१
००५
० ०२ ९४/१ - ब/१
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव: नदीजोड प्रकल्प अंतर्गत बाणगाव खेरडे स्थानिक नाला ते बाणगाव बाकारा नदी भरण कालवा , लोंजे व खेरडेनाला ते बाणगाव नाला जोडणेबाबत भूसंपादन.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४० प्रकल्पकार्याचे वर्णन नदीजोड प्रकल्प अंतर्गत बाणगाव खेरडे स्थानिक नाला ते बाणगाव बाकारा नदी भरण कालवा , लोंजे व खेरडेनाला ते बाणगाव नाला जोडणेबाबत (मौजे आंबेहोळ , खेरडे, सोनगाव) .
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता: उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याअधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर २७३/२०१८ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८.
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल .
शरद भगवान पवार ,
उपविभागीय अधिकारी,
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव,
जिल्हा जळगाव .
चाळीसगाव, ५ ऑक्टोबर २०१८ .
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२७६/ २०१८ . ज्याअर्थी , न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे;
आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/ प्र. क्र. ७७/अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र), २०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ (छ) नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड (अ) चा नियम ६ (२) प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC -2013/CR - 320/TC-2, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० ११
अनुसूची - एक
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे;
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव तरवाडे
अंदाजित
भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र
गट क्रमांक
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
१
२
हे. आर आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे;
१०/१ -अ
० ०५
१०/२/१/१
००५
१०/१ -ब
००७ आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबतच्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे;
००८
१०/२/१/२
० ०६
१०/२/२
० १०
२३/१
११
० १५ त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
० ३५
१५
०५
१३
१४
० ३० परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
१६
० १५
००४
४२/१
००३
४२/५
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
० २०
३७४/२/१
१७/२/१-अ
० १२
१८/१
० ३५
१८/२
० ३५
० १०
१९/१
००८
१९/२
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) नुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप- नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
१७/२/२
० १५
१९/३
००५
१७/२/१ -ब
० २० आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
० १०
२३/२
२५/१-अ
००५
००५
२५/१ -ब
२५/२
००५ सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
२६/१
० ३५ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ - २४, २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० ४० २६/२
२६/३
० ३०
० १० २७/१-अ
००७ २७/१ - ब
००८ २७/२
४२/२
००२
००३ ४२/३
४२/४
० ०२
० १० ९१
००४ १०९ -अ/१/१
१०९ - अ/ १/ २ - ब
००५
००३ १०९ -अ/१/३
००४ १०९ -अ/२
०५ ११६
००४ १०९ -अ/३
१०९-अ/१/२ -अ
० ०३ १०९ -अ/४
००२
००४ १०९ -ब
० ४० १११/२
० ३५
० १० ११५
११४/१
००५
००७ ११४/२
११४/५
०५
० १० ११४/३
११४/४
००७ ११४/६-अ
०५
० ०४ ११४/६ -ब
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ११७
० १५
० १० ११८/१
००८ ११८/२
००७ ११८/३
००७ १२१
० ३२ १२२/१
१२२/२
० ३५
००८ १२४
० १० १२५/१ -अ/१
० १२ १२५/१ -अ/२
००८ १२५/१ -ब
००७ १२५/१ -ब/१
१२५/१ -क/३
००९
० १० १२५/१ - ब/२
० १२ १२५/१ -क/२
१२५/२-अ
००८
००५ १२५/२ - ब
००७ १२५/१ -क/१
१२६
००५
० १० १२७/१/१
० २० १२७/१/३
१२७/१/२
० १५ १२७/२
० ३५ १२८
० ०६
० २० १३९
१४०
० ४४ १४१
० ५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० १३ अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२ हे. आर
१४८
००५ १५१
०५
००८ १५३
१५६
० २५
० १० १५७/१
१५७/२
० १५
० १० १५९/२
१५९/१
० १२ १६०/१
० १६ १६१/१
० २४
० २० १६०/२
१६१/२
० ३०
० २० १६१/३
२१२
० ६५
० २० २१३/१
२१३/१/१
० १५
० २५ २१३/१/२
० १८ २१३/२
० ६० २१८
२१९
०५
००३ २२३/१-अ
२२३/१ -अ/१
० ०२
००४ २२३/१-ब/१
० ०२ २२३/१ -ब/२
००३ २२३/२-अ/१
००४ २२३/२-अ/२
२२३/ २ -ब
० ०२
००३ २२३/३
००४ २२४/१
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर २२४/२
००५ २२५/१
० ३२ २२५/१-अ/१
० ३५ २२५/२
० ३० २३२
० ५५
० ०२ २८३ -अ/१
२८३ -अ/२
००३ २८३ -ब
० ०३ २८४
० ५२ २८६
० ३८
० ४० २८७/२
० ०४ २९०
२९१/१ -अ/१
० ०२
००३ २९१/१ -अ/२
२९१/१ -ब
००३
० ०२ २९१/२
० १२ २९ ४/१
० १५ २९४/२
२९५
० २५
० २० २९७/१
२९७/२
० २० २९८/१
० ३० २९ ८/२
० २५ २९९/१
० १५
० २० २९९/२
० १२ २९९/३
३००/१
० २५
० २० ३००/२/१-अ १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० अनुसूची- एक - चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० ०२ ३०२/१-अ/१-अ
००४ ३०२/२ -अ
३००/२/१ -ब
० १५
० २२ ३००/२/१ -ब/१
० १६ ३००/२/२
०५ ३०१
० ०३ ३०२/१-अ/२
०५ ३०२/१ - अ/१- ब
००४ ३०२/१ - ब
३०२/२ -ब/१
० ०२ ३०२/२ -ब/ २
००३
००४ ३१४
३१५/१
२५
० २२ ३१५/२
३१६
Ο ३३
००८ ३१७
००३ ३१९/१-अ
००४ ३१९/१ -ब
० ०२ ३१ ९/१ -क
०५ ३१९/२
००७ ३१९/३
३१९/४
००५
० २० ३२७
३२८
० ५५
००५ ३२९
० ०६ ३३१
३३२
० २३
० १७ ३३५/१
अनुसूची- एक -चालू
अंदाजित भूमापन क्रमांक /
संपादित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर
० १८ ३३५/२
३३४
० २५ ३५०/१-अ
० ३२
० ३० ३५०/१ -ब
३५०/२/१
० ३५ ३५०/२/२
० २५
००३ ३५१ -अ
३५१ -ब
० ०२
० २५ ३७०/१
३७०/२
० २०
० २२ ३७०/३
३७१/१
० १५ ३७१/४-अ
० २०
० ०४ ३७३
३७४/१-अ
० २५ ३७४/१ -ब
० २७
० ३० ३७४/२/२
० १२ ३७१/३
० ४५ ३७५
० ०४ ३७७/१
३७७/२
००५
००३ ३७७/३
० १८ ३७१/४ - ब
० १० ३७१/२
१७/१
० १५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १९४० १५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प , तालुका चाळीसगावच्या कालव्याकरिता भूसंपादन.
प्रकल्पकार्याचे वर्णन वरखेडे लोंढे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे तरवाडे) .
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी.
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे.
त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR -320/TC-2, दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे - लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची- पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्याअधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर-२७६/२०१८ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ .
टीप. - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , गिरणा कालवा विभाग , क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
शरद भगवान पवार ,
उपविभागीय अधिकारी ,
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव ,
जिल्हा जळगाव .
चाळीसगाव, ५ ऑक्टोबर २०१८ .
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : (१ ) मा. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधक मनाई आदेश/३१२४/ २०१८ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ .
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) , (३) .
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष -३ /एमएजी-२/ कावि-१४६८/२०१८.- ज्याअर्थी, उपोद्घातात नमूद अ. क्र. ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी कळविले आहे की , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीपासून हिंदू बांधवांचा नवरात्र उत्सव सुरू होत असून नवरात्र कालावधीत धुळे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी नवरात्र सण / उत्सव २०१८ निमित्त गरबा, दांडियाचा कार्यक्रम तसेच एकविरादेवी पालखी, वहन मिरवणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असतात . सदर सण / उत्सव कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होत असते . त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू / मुस्लीम व दलित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू / मुस्लीम व दलित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजेपासून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) , (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी केलेली आहे.
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी , धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र. (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : -
(अ) सोटे , तलवारी , बंदुका, भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ;
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १८ २४ , २०१८ / आश्विन २६ ते कार्तिक २ , शके १ ९४० (क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे :
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ;
(फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा;
वरील कलम ३७ (१) , (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत.
सदरचा आदेश हा दिनांक २ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे ००.०५ वाजलेपासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
राहुल रेखावार,
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे.
धुळे , २ ९ सप्टेंबर २०१८ .
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL .