RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ५७] बुधवार, ऑक्टोबर २४, २०१८/कर्ातिक २, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ९९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३.---- महाराष्ट्र मुल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १---३ करण्याकरिता अधिनियम.
वित्त विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE NO. XXIII OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED
TAX, ACT, 2002.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २३.
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
२००५ चा महा. ९.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
(१)
भाग चार ९९---१
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २४, २०१८/कर्ातिक २, शके १९४०त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ याच्या कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये,---
२००५ चा महा. ९.
(१) '' अठरा महिन्यांच्या कालावधीत '' या मजकुराऐवजी, '' चोवीस महिन्यांच्या कालावधीत '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम २३ ची सुधारणा.
(२) परंतुकामध्ये, '' अठरा महिन्यांचा '' या मजकुराऐवजी, '' चोवीस महिन्यांचा '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २४, २०१८/कर्ातिक २, शके १९४० ३निवेदन
महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) याच्या कलम २३ मध्ये, उक्त अधिनियमान्वये आकारल्या जाणा-या मूल्यर्वधित कराच्या निर्धारणासंबंधीच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये अशी तरतूद आहे की, उक्त अधिनियमाखाली दिलेल्या कोणत्याही आदेशात तसेच न्यायाधिकरणाने किंवा उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात समाविष्ट असलेला कोणताही निष्कर्ष, किंवा निदेश अंमलात आणण्यासाठी उक्त कलम २३ खाली जेव्हा नव्याने निर्धारण करावयाचे असेल तेव्हा उक्त कलम २३ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, असे निर्धारण हे, जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलावर दिला असेल तर, उक्त आदेशात अंतभर्ूत असलेला असा निष्कर्ष किंवा, यथास्थिती, निदेश निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, आणि इतर कोणत्याही प्रकरणात, छत्तीस महिन्यांच्या कालावधीच्या आत करण्यात येईल. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ द्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) च्या परंतुकामध्ये अशी तरतूद आहे की, संबंधित व्यापा-याने उक्त कळविण्यात आल्याच्या दिनांकाच्या अगोदर निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला उक्त आदेशाची प्रमाणित प्रत दिली असेल तर, अठरा महिन्यांचा किंवा, यथास्थिती, छत्तीस महिन्यांचा उक्त कालावधी हा उक्त प्रत दिल्याच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. जर उक्त आदेश अपील प्राधिकरणाने पहिल्या अपिलावर दिला असेल तर, अशा प्रकारे उक्त आदेशात अंतभर्ूत असलेला असा निष्कर्ष किंवा यथास्थिती, निदेश निर्धारण प्राधिका-याला किंवा, यथास्थिती, आयुक्ताला कळविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अठरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत निर्धारण प्राधिका-याने नवीन निर्धारण आदेश दिला पाहिजे.
१५ एप्रिल २०१७ पासून उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) अन्वये नव्याने निर्धारणासाठी निर्धारण प्राधिका-याकडे अशी बहुसंख्य प्रकरणे परत पाठविली आहेत, करदाते १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्यासंबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचे विविधरित्या अनुपालन करण्यामध्ये व्यस्त आहेत, तसेच कर प्राधिकारी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात व्यस्त आहेत. हे लक्षात घेता, असे निदर्शनास आले आहे की, पहिल्या अपील प्राधिकरणानेे परत पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) अन्वये अभिप्रेत असलेला अठरा महिन्यांचा असा कालावधी हा कर दात्यांना त्याबद्दलचे पुरावे सादर करण्यासाठी आणि निर्धारण प्राधिका-यांना ते पुरावे विचारात घेण्यासाठी आणि नव्याने करावयाच्या निर्धारणाबाबतीत आदेश देण्यासाठी अपुरा आहे. नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, व्यापा-यांच्या अशा वर्गास तसेच निर्धारण प्राधिका-यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, उक्त कालावधी आणखी सहा महिने इतका वाढवून देण्याकरिता उक्त कलम २३ च्या पोट-कलम (७) मध्ये तात्काळ यथोचितरित्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
२. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१८.
चे. विद्यासागर राव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
यु. पी. एस. मदान, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.