महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ५९] सोमवार, ऑक्टोबर २९, २०१८/कर्ातिक ७, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०१
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६१.----दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, पृष्ठे १--३ त्यात आणखी सुधारणा करण्याकररिता अधिनियम.
. . . .
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मा. राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
राजेन्द्र ग. भागवत, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
------------------------------------------
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६१.
(मा. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर '' महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा
करण्याकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९०८ चा ५.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि म्हणून, त्यांनी दिनांक २७ जून २०१८ रोजी, दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा प्रख्यापित केला होता ;
२०१८ चा महा. अध्या. १८.
(१)
भाग चार---१०१-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २९, २०१८/कर्ातिक ७, शके १९४० आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, दिनांक २७ जून २०१८ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना (यात यापुढे जिचा निर्देश '' मुख्य १९०८ चा ५.
अधिनियम '' असा करण्यात आला आहे), याचे कलम ९-क वगळण्यात येईल.
सन १९०८ चा अधिनियम क्रमांक ५, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यातील कलम ९-क वगळणे.
व्यावृत्ती. ३. मुख्य अधिनियमाचे कलम ९-क वगळण्यात आले असले तरी,----
२०१८ चा महा. ६१.
(१) कलम ९-क अन्वये विनिश्चित केलेल्या एखाद्या प्रारंभिक वादमुद्याची विचारार्ह बाब ही, दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (यात यापुढे या कलमात ज्याचा निर्देश " सुधारणा अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास प्रलंबित असेल त्याबाबतीत, उक्त वादमुद्दा हा मुख्य अधिनियमाच्या आदेश चौदा अन्वये विनिश्चित केलेला वादमुद्दा असल्याचे मानण्यात येईल आणि खुद्द तो दावा अंतिमत: निकालात काढण्याच्या वेळी इतर सर्व वादमुद्यांबरोबरच तो वादमुद्दादेखील न्यायालयाकडून, त्यास योग्य वाटेल अशा प्रकारे निर्णीत करण्यात येईल :
परंतु, कलम ९-क अन्वये अशा प्रकारे विनिश्चित केलेल्या प्रारंभिक वादमुद्याबाबत त्या दाव्यातील कोणत्याही पक्षकाराकडून किंवा पक्षकारांकडून कोणताही पुरावा दिला गेल्यास, तो पुरावादेखील दाव्यामध्ये दिलेल्या इतर वादमुद्यांवरील पुराव्यांसह खुद्द तो दावा अंतिमत: निकालात काढण्याच्या वेळी न्यायालयाकडून विचारात घेण्यात येईल ;
(२) ज्या प्रकरणांत, कलम ९-क अन्वये विनिश्चित केलेल्या प्रारंभिक वादमुद्यावर न्यायालयाला तो दावा विचारार्थ स्वीकारण्याची अधिकारिता आहे, असे ग्रा धरणारा, निर्णय देण्यात आला असेल, आणि अशा निर्णयास घेतलेली हरकत, सुधारणा अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास पुनरीक्षण न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल, अशा सर्व प्रकरणांत अशी पुनरीक्षणाची कार्यवाही रद्द होईल :
परंतु, जेथे अशा दाव्यातील हुकुमनाम्यावर अपील केलेले असेल तेथे, अधिकारिता कायम करणाया आदेशातील कोणतीही चूक, दोष किंवा अनियमितता ही कारणे जणू काही त्या अपील अर्जातच समाविष्ट केलेली आहेत असे समजून ती कारणे अशा अपील अर्जातील हरकतीच्या कारणांपैकीच एक असल्याचे समजण्यात येईल ;
(३) ज्या प्रकरणांत, कलम ९-क अन्वये विनिश्चित केलेल्या एखाद्या प्रारंभिक वादमुद्यावर न्यायालयाला तो दावा विचारार्थ स्वीकारण्याची अधिकारिता नाही, असे ग्रा धरणारा, निर्णय देण्यात आला असेल, आणि अशा निर्णयास घेतलेली हरकत, सुधारणा अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास अपील किंवा पुनरीक्षण न्यायालयासमोर प्रलंबित असेल, अशा सर्व प्रकरणांत अशी अपील किंवा पुनरीक्षण कार्यवाही, जणू काही सुधारणा अधिनियम अधिनियमित करण्यात आलेला नाही आणि त्याद्वारे कलम ९-क वगळण्यात आलेले नाही असे समजून, पुढे चालू राहील :
परंतु, अपील किंवा पुनरीक्षण न्यायालय, असा अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज अंशत: मंजूर करताना, कलम ९-क अन्वये विनिश्चित केलेल्या अशा प्रारंभिक वादमुद्यावर पुर्नविचार करण्यासाठी ती बाब, न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाकडे परत पाठवील त्याबाबतीत, न्यायचौकशी करणाया न्यायालयाला ती कार्यवाही मिळाल्यावर, मुख्य अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी लागू होतील ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर २९, २०१८/कर्ातिक ७, शके १९४० ३(४) कलम ९-क वगळण्यापूर्वी त्याच्या पोट-कलम (२) अन्वये ज्या प्रकरणांत कोणताही अंतरिमकालीन अनुतोष मंजूर करणारा आदेश दिलेला असेल तशा सर्व प्रकरणांत, असा आदेश हा, मुख्य अधिनियमाच्या आदेश एकोणचाळीस अन्वये दिलेला एक अंतरिमकालीन आदेश असल्याचे मानण्यात येईल आणि न्यायालयाने ज्या अर्जावर असा आदेश दिलेला असेल अशा अर्जावर निर्णय देतेवेळी, एकतर असा आदेश कायम करील किंवा तो विलोपित करील किंवा त्यात फेरबदल करील.
४. (१) दिवाणी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०१८ चा महा. अध्या. १८.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला कोणताही आदेश यांसह) ही, या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.