महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ४, अंक ६०] मंगळवार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १०२
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १-१८ करण्याकरिता अध्यादेश. ..
.. . . . .
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXV OF 2018.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
१९६० चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८, असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
भाग चार १०२--१
(१)महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० २ १९६१ चा महा. २४.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ७३कब मध्ये, पोट-कलम (११) मधील विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल :---
परंतु आणखी असे की, २०० पयर्ंत किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाया गृहनिर्माण संस्थांच्या सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३कब ची सुधारणा. बाबतीत, उक्त गृहनिर्माण संस्था विहित करण्यात येईल अशा रीतीने समितीच्या निवडणुका घेईल. ".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, " सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने तिच्या येणे असलेल्या रकमांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी किंवा तिच्या परिरक्षा व सेवा आकाराच्या वसुलीसाठी किंवा " हा मजकूर आणि स्पष्टीकरण-दोन वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १०१ ची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४६ मध्ये, खंड (प-१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
" (प-२) गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा भूतपूर्व अधिकायाने किंवा सदस्याने किंवा भूतपूर्व सदस्याने कलम १५४ब-८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती देण्यात कसूर करणे ; किंवा ".
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १४६ ची सुधारणा.
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४७ मध्ये, खंड (प-१) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- " (प-२) त्या कलमाच्या खंड (प-२) खालील अपराध असल्यास, पंचवीस हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल ; ".
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १४७ ची सुधारणा.
६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५२ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, " १०५" या मजकुरानंतर, ", आणि कलम १५४ ब-३ चे पोट-कलम (१) किंवा (३) " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४अ नंतर, पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल :---
" प्रकरण तेरा-ब
सहकारी गृहनिर्माण संस्था
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५२ ची सुधारणा. सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ यामध्ये प्रकरण तेरा-ब समाविष्ट करणे.
१५४ब. (१) या अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी, गृहनिर्माण संस्थांना, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील :---
गृहनिर्माण संस्थांना या अधिनियमाच्या तरतुदींची प्रयुक्ती आणि अप्रयुक्ती.
कलम १, कलम २ चे खंड (५), (६), (७), (८), (१०), (१०अ एक), (१०अ दोन), (१०अ तीन), (१३), (१४), (१६), (१७), (१८), (२०अ), (२१), (२४), (२६), (२७), (२८), (२९), (२९-अ) आणि (३१), कलमे ३, ३अ, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २०अ, २१, २१अ, २२, कलम २३ ची पोट-कलमे (१), (२) आणि (३), कलमे २५, २५अ, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, कलम ४३ चे पोट-कलम (१) चे परंतुक वगळून, कलम ४५ आणि कलम ४७ ची पोट-कलमे (१) (ब), (२) आणि (३), कलम ५०, कलमे ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१-अ, ७२, ७३, कलम ७३ एक-ड ची पोट-कलमे (२) ते (७), कलमे ७३ब, ७३क, ७३-कब, ७३फ, ७३ आय, ७५, ७६, ७७, ७७अ, कलम ७९ ची पोट-कलमे (१), (१अ) आणि (१ब), कलमे ७९अ, ७९अअ, ८०, ८१ ते ८९अ, ९१ ते १००, १०२ ते ११०, १४५ ते १४८ अ, १४९ ते १५४, १५४-अ आणि १५५ ते १६८.
(२) या अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत :---
कलम २ चे खंड (१) (अ) व (ब), (२) (अ), (ब) व (क), (४), (९), (१०अ दोन-एक), (१०अ), (११), (११अ), (१२), (१४अ), (१५), (१६अ), (१९अ), (१९-अ-१), (२२), (२३) आणि (२५), कलम ६, कलमे ११, १६, १८अ, १८ब, १८क, २३(४), २४अ, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३२अ, ३९, ४४, ४४अ, ४६, ४७(१)(अ), ४७(४), ४८, ४८अ, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२(ब), ६९ब, ७२अ, ७३ब (४), ७३ (१अ) (ब), ७३अ, ७३कअ, ७४, ७८, ९०, ११०अ आणि कलमे १११ ते १४४-१अ.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ३व्याख्या. १५४ब-१. या प्रकरणात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,---
(१) " वाटपग्राही " याचा अर्थ, एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने, धारण केलेल्या एखाद्या भूखंडाचे किंवा एखाद्या जागेचे किंवा अशा इमारतीमधील किंवा संकुलामधील एखाद्या सदनिकेचे नियतवाटप केलेले असेल असा, त्या गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य, किंवा जिने विकासकाकडून किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून एखादी सदनिका खरेदी केलेली असेल आणि जिला त्या संस्थेची सदस्य करून घेतलेले असेल, अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(२) " वास्तुशास्त्रज्ञ " याचा अर्थ, वास्तुशास्त्रज्ञ अधिनियम, १९७२ याच्या तरतुदींन्वये वास्तुशास्त्रज्ञ १९७२ चा २०. म्हणून नोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
(३) " लेखापरीक्षक " याचा अर्थ, कलम ८१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर, जिला किंवा ज्या लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेला प्रविष्ट करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था, असा आहे ;
(४) " बांधकाम व्यवसायी प्रवर्तक " याचा अर्थ,--
(एक) जी, स्वतंत्र इमारत किंवा सदनिकांचा अंतर्भाव असणारी इमारत बांधते किंवा बांधण्याची व्यवस्था करते, किंवा इतर व्यक्तींना सर्व किंवा काही सदनिका विकण्याच्या प्रयोजनार्थ, इमारतीच्या किंवा इमारतींच्या पुर्नविकासासह विद्यमान इमारतीचे किंवा तिच्या भागाचे सदनिकांमध्ये रूपांतरण करते अशी व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात तिच्या अभिहस्तांकितीचा अंतर्भाव होतो ; किंवा (दोन) जी, जमिनीचा प्रकल्पामध्ये विकास करते,-- मग तिने उक्त प्रकल्पातील सर्व किंवा काही भूखंडांची, त्यावरील बांधकामासह किंवा बांधकामाशिवाय इतर व्यक्तींना विक्री करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अशा कोणत्याही भूखंडावर बांधकामदेखील केलेले असो किंवा नसो, अशी व्यक्ती, असा आहे ; किंवा
(तीन) पुढील बाबींच्या वाटपग्राहींच्या संबंधात कोणतेही विकास प्राधिकरण किंवा अन्य कोणतीही सार्वजनिक संस्था, असा आहे,----
(अ) अशा प्राधिकरणाने किंवा संस्थेने, त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या किंवा शासनाने स्वाधीन केलेल्या जमिनीवर बांधलेल्या इमारती किंवा, यथास्थिति, सदनिका यांच्या बाबतीत ; किंवा
(ब) सर्व किंवा काही सदनिका किंवा भूखंड यांची विक्री करण्याच्या प्रयोजनासाठी अशा प्राधिकरणाच्या किंवा संस्थेच्या मालकीचे किंवा शासनाने स्वाधीन केलेले भूखंड यांच्या बाबतीत ; किंवा
(चार) राज्यस्तरीय शिखर सहकारी गृहनिर्माण वित्तसंस्था आणि जी, तिच्या सदस्यांकरिता किंवा सदनिकांच्या किंवा इमारतींच्या वाटपग्राहींच्या बाबतीत, सदनिकेचे किंवा इमारतीचे बांधकाम करते अशी प्राथमिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, असा आहे ; किंवा
(पाच) जी व्यक्ती, स्वत: बांधकाम व्यवसायी, वसाहतकार, कंत्राटदार, विकासक, संपदा विकासक म्हणून किंवा इतर कोणत्याही नावाने कार्य करते किंवा विक्रीसाठी ज्या जमिनीवर इमारत किंवा सदनिका बांधलेली आहे किंवा भूखंड विकसित केला आहे त्या जमिनीच्या मालकाकडून मुखत्यारनामा धारक म्हणून कार्य करीत असल्याचा दावा करते अशी इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ; किंवा
(सहा) जी व्यक्ती, सर्वसाधारण जनतेला विक्री करण्यासाठी कोणतीही इमारत किंवा वेश्म याचे बांधकाम करते अशी इतर व्यक्ती, असा आहे ;
(५) " मुख्य प्रवर्तक " याचा अर्थ, गृहनिर्माण किंवा परिसर संस्थेच्या नोंदणीसाठी प्रवर्तकांच्या सभेमध्ये अशाप्रकारे निवडून देण्यात आलेला प्रवर्तक, असा आहे ;
(६) " मूळ निधी " याचा अर्थ, नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे संस्थेचा भूखंड विकास हक्क प्रत्यर्ापित करण्याच्या बदली विकासकाकडून संस्थेला प्राप्त झालेले किंवा प्राप्त होणारे अथवा सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदस्यांकडून अंशदान केलेले प्रदान, असा आहे ;
भाग चार १०२---१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ४ (७) " सहकारी गृहनिर्माण संघ " याचा अर्थ, जमिनीच्या सामाईक सुविधांच्या देखभालीच्या किंवा हस्तांतरणाच्या तसेच भूखंडाच्या किंवा अभिन्यासाच्या बाबतीत, सामाईक सुविधांच्या प्रयोजनासाठी असलेला, गृहनिर्माण संस्थांचा अथवा अन्य कायदेशीर संस्थांचा संघ, असा आहे ;
(८) " समिती " याचा अर्थ, जिच्याकडे संस्थेच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनाचे निदेशन व नियंत्रण सोपवण्यात आले असेल अशी, संस्थेची व्यवस्थापन समिती किंवा इतर नियामक मंडळ, असा आहे ;
(९) " समिती सदस्य " याचा अर्थ, जो हा अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उप-विधि यांनुसार निवडून देण्यात आला असेल किंवा ज्याला स्वीकृत करण्यात आले असेल किंवा नामनिर्देशित करण्यात आले असेल असा, संस्थेचा सदस्य, असा आहे ;
(१०) " कसूरदार " याचा अर्थ, देयक किंवा नोटीस बजावल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत किंवा प्रदानाच्या देय दिनांकाच्या आत, यापैकी जो नंतरचा असेल त्या कालावधीत, संस्थेची देणी देण्यास कसूर करील असा सदस्य किंवा सदनिकाधारक किंवा भोगवटादार, असा आहे ;
(११) " देणी " याचा अर्थ, संस्थेचे सदस्य किंवा सदनिकाधारक यांच्याकडून येणे असलेली आणि हा अधिनियम, नियम किंवा संस्थेचे उप-विधी यांच्या तरतुदींच्या आधारे देयक किंवा लेखी नोटीस बजावून मागणी केलेली रक्कम, असा आहे ;
(१२) " संघीय संस्था " याचा अर्थ,--
(अ) पाच नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांपेक्षा कमी नसतील, इतक्या संस्थांचा, आणि (ब) ज्यामध्ये मतदानाचे अधिकार अशा रीतीने विनियमित केलेले असतील की, त्याचे सदस्य असणाया गृहनिर्माण संस्थांना अशा संस्थेच्या सर्वसाधारण बैठकीत एकूण मतांच्या चार पंचमांशाहून कमी नाही इतकी मते असतील अशा संस्थांचा ;
संघ, असा आहे ;
(१३) " सदनिका " याचा अर्थ, वेश्मिका, कक्ष, निवासी युनिट, वेश्म, कार्यालय, प्रदर्शन-कक्ष, दुकान, गोदाम, परिवास्तू, कक्षबंध, गाळा, युनिट किंवा इतर कोणत्याही नावाचे, म्हणजे निवास, कार्यालय, दुकान, प्रदर्शन-कक्ष किंवा गोदाम यांसारख्या कोणत्याही निवासी किंवा वाणिज्यिक वापरासाठी किंवा कोणताही धंदा, व्यवसाय, पेशा किंवा व्यापार चालवण्यासाठी किंवा विर्िनदिष्ट प्रयोजनासाठी आनुषंगिक अशा इतर कोणत्याही प्रकारच्या आनुषंगिक वापरासाठी वापरण्यात येणाया किंवा वापरण्याचे उद्देशित असलेल्या एखाद्या इमारतीमधील एक किंवा अधिक मजल्यावर किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागावर किंवा भूखंडावर स्थित असलेल्या एक किंवा अधिक खोल्या किंवा बंदिस्त जागा यांसह, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा एखादा स्वतंत्र व स्वंयपूर्ण गट, असा आहे ;
(१४) " अधिमंडळ " याचा अर्थ, संस्थेचे सर्व सदस्य, असा आहे ;
(१५) " सर्वसाधारण बैठक " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या, नियमांच्या आणि उप-विधिंच्या दृष्टीने बोलावण्यात येणारी आणि आयोजित केली जाणारी सर्वसदस्य मंडळाची बैठक, असा आहे ;
(१६) " गृहनिर्माण महासंघ " याचा अर्थ, शासनाने, वेळोवेळी, अधिसूचित केलेल्या विर्िनदिष्ट क्षेत्रांच्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून, शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेली संघीय संस्था, असा आहे ;
(१७) " गृहनिर्माण संस्था " याचा अर्थ, आपल्या सदस्यांना गृहनिर्माणासाठी खुले भूखंड, निवासी घरे किंवा सदनिका यांची तरतूद करणे किंवा जर घरांसाठी खुले भूखंड, निवासी घरे किंवा सदनिका अगोदरच संपादन करण्यात आल्या असतील तर, आपल्या सदस्यांना सामाईक सुखसोयी व सेवा पुरविणे आणि विद्यमान इमारती पाडून त्यांचे पुनबार्ंधकाम करणे किंवा अंगभूत जमिनीचा वापर करून अतिरिक्त गाळे किंवा परिसर बांधणे हे ज्या संस्थेचे उद्दिष्ट असेल अशी संस्था, असा आहे ;
(अ) " भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था " याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश तिच्या सदस्यांना निवासी युनिटे किंवा सदनिका बांधण्यासाठी भूखंडाचे वाटप करणे किंवा आधीच बांधलेल्या निवासी युनिटांचे वाटप करणे हा असेल आणि जेथे संस्थेने जमीन एकतर पट्टेदारी तवावर किंवा पूर्ण मालकी हक्क तवावर धारण केली असेल आणि त्यावरील घरांची मालकी सदस्यांनी धारण केलेली असेल किंवा त्यांनी ती धारण करावयाची असेल तेथे अशी कोणतीही संस्था, असा आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ५(ब) " भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था " याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश आधीच बांधलेल्या किंवा बांधावयाच्या सदनिकांचे आपल्या सदस्यांना वाटप करणे हा असेल आणि जेथे जमीन व तीवरील इमारत किंवा इमारती ह्य संस्थेने एकतर पूर्ण मालकीहक्क तवावर किंवा भाडेदारी तवावर धारण केलेल्या असतील तेथे, अशी कोणतीही संस्था, असा आहे ; आणि
(क) " इतर गृहनिर्माण संस्था " याचा अर्थ, जेथे सर्व युनिटे ही कार्यालये किंवा व्यावसायिक गाळे असतील तेथे अशा घर गहाण सहकारी संस्था, घर बांधणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि परिसर सहकारी संस्था, असा आहे ;
(१८) " सदस्य " याचा अर्थ, ज्याच्या परिणामी एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी अर्जात नाव अंतभर्ूत असणारी व्यक्ती, किंवा एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर तिच्या सदस्यकुलात यथोचितरीत्या नाव दाखल करून घेण्यात आलेली व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात सहयोगी किंवा सह किंवा तात्पुरता सदस्याचा अंतर्भाव होतो ;
(अ) " सहयोगी सदस्य " याचा अर्थ, एखाद्या सदस्याच्या लेखी शिफारशींवरून त्याच्या लेखी पूर्व संमतीने त्याच्या हक्क व कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी, जिला गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यकुलात यथोचितरीत्या दाखल करून घेतलेले असेल आणि भागपत्रामध्ये जिचे नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;
(ब) " सह सदस्य " याचा अर्थ, ज्याच्या परिणामी एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी अर्जात नाव अंतभर्ूत असणारी व्यक्ती, किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीनंतर जिला तिच्या सदस्यकुलात सदस्यत्वासाठी यथोचितरीत्या दाखल करून घेण्यात आले असेल आणि जी सदनिकेमध्ये हिस्सा, हक्क, मालकीहक्क आणि हितसंबंध धारण करीत असेल परंतु भागपत्रात जिचे नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(क) " तात्पुरता सदस्य " याचा अर्थ, एखाद्या मृत सदस्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेचा सदस्य म्हणून कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना दाखल करून घेण्यात येईपयर्ंत नामनिर्देशनाच्या आधारे, त्या सदस्याच्या जागी तात्पुरत्या रीतीने संस्थेचा सदस्य म्हणून जिला यथोचितरीत्या दाखल करून घेतलेले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;
(१९) " अधिकारी " याचा अर्थ, संस्थेने, तिच्या उप-विधींनुसार कोणत्याही पदावर निवडलेली किंवा नियुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ; आणि त्यात, अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, उपाध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, समितीचा सदस्य, व्यवस्थापक व अशा संस्थेच्या कामकाजाबाबत निदेश देण्यासाठी, हा अधिनियम, नियम किंवा उप-विधीअन्वये निवडलेली किंवा नियुक्त केलेली कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी इतर कोणतीही व्यक्ती यांचा अंतर्भाव होतो ;
(२०) " व्यक्ती " यात,--
(एक) जी भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२, अनुसार संविदा करण्यास सक्षम आहे, अशी १८७२ चा ९.
व्यक्ती,
(दोन) राज्य शासन,
(तीन) केंद्र सरकार,
(चार) हिंदू अविभक्त कुटुंब,
(पाच) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये नोंदणी केलेली कंपनी,
(सहा) भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ अन्वये नोंदणी केलेली भागीदारी संस्था,
१९३२ चा ९. २००९ चा ६.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ६(सात) स्थानिक प्राधिकरण,
(आठ) व्यक्तींचा संघ किंवा व्यक्तींचा निकाय-मग तो विधिसंस्थापित असो अथवा नसो, (नऊ) सहकारी संस्थांशी संबंधित कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली सहकारी संस्था, (दहा) कायद्याच्या संबद्ध तरतुदींनुसार स्थापन केलेली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था किंवा कुटुंब विश्वस्तव्यवस्था,
(अकरा) स्थावर मालमत्ता धारण करू शकेल अशी कोणतीही कायदेशीर संस्था, आणि (बारा) राज्य शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येईल अशी कोणतीही संस्था ;
(२१) " भूखंड " याचा अर्थ, मंजूर झालेल्या किंवा मंजूर करावयाच्या अभिन्यासात एक भूखंड म्हणून क्रमांक दिलेला व दर्शविलेला जमिनीचा एक भाग, असा आहे ;
(२२) " प्रवर्तक " याचा अर्थ, प्रस्तावित संस्थेचा सदस्य बनण्यास इच्छुक असलेली आणि त्या संस्थेच्या नोंदणीनंतर जी सदस्य होईल, अशी व्यक्ती, असा आहे ;
(२३) " प्रस्तावित संस्था " याचा अर्थ, बांधकाम व्यवसायी प्रवर्तकाकडून किंवा मुख्य प्रवर्तकाकडून निबंधकाकडे ज्या संस्थेसाठी प्रस्ताव सादर झाला आहे आणि जिला तिचे नाव राखून ठेवण्यासाठी व बँकेत तिच्या नावाने खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, अशी संस्था, असा आहे ;
सहकारी संस्थांची नोंदणी.
१५४ब-२. (१) जर कोणत्याही भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्थेत किमान पाच व्यक्तींचा (अशा व्यक्तींपैकी प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळया कुटुंबातील सदस्य असली पाहिजे) किंवा किमान एकावन्न टक्के (मंजूर योजनेनुसार सदनिकांच्या एकूण संख्येच्या) इतक्या सदनिका खरेदीदारांचा किंवा इच्छुक सदस्यांचा आणि जे या अधिनियमान्वये सदस्य बनण्यास अर्ह आहेत, यापैकी जे अधिक असतील त्यांचा, समावेश असल्याशिवाय, आणि नोंदणी करावयाच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावात त्यांचे नाव समाविष्ट असल्याशिवाय अशा कोणत्याही भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्थेची या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात येणार नाही.
(२) जर कोणत्याही भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेत, किमान पाच सदस्यांचा (अशा व्यक्तींपैकी प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळया कुटुंबातील सदस्य असली पाहिजे) किंवा किमान एकावन्न टक्के (प्रस्तावित किंवा मंजूर अभिन्यासानुसार भूखंडाच्या एकूण संख्येच्या) इतक्या भूखंड खरेदीदारांचा आणि या अधिनियमान्वये जे सदस्य बनण्यास अर्ह आहेत, यांपैकी जे अधिक असतील त्यांचा समावेश असल्याशिवाय आणि नोंदणी करावयाच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणी प्रस्तावात त्याचे नाव समाविष्ट असल्याशिवाय अशा कोणत्याही भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेची या अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात येणार नाही.
(३) संघीय संस्थेच्या किमान पाच गृहनिर्माण संस्था ह्य सदस्य असल्याखेरीज अशा कोणत्याही संघीय संस्थेची नोंदणी केली जाणार नाही.
(४) सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या किमान दोन गृहनिर्माण संस्था किंवा इतर विधिवत संस्था ह्य सदस्य असल्याखेरीज, अशा कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संघाची नोंदणी केली जाणार नाही.
(५) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या नोंदणीकरिता या कलमातील कोणतीही गोष्ट बाधक ठरत असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
(६) या अधिनियमान्वये नोंदणी केलेल्या किंवा नोंदणी केल्याचे मानण्यात आलेल्या, मर्यादित किंवा अमर्यादित दायित्व असलेल्या प्रत्येक संस्थेच्या नावामध्ये शेवटचा शब्द हा " मर्यादित " किंवा " अमर्यादित " असा असेल.
स्पष्टीकरण.---या कलमाच्या प्रयोजनार्थ " कुटुंबाचा सदस्य " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, पत्नी, पती, पिता, माता, अवलंबून असणारा मुलगा किंवा अवलंबून असणारी अविवाहित मुलगी, असा आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ७नाव राखून ठेवण्याकरिता आणि बँक खाते उघडण्यासाठी परवानगी घेण्याकरिता अर्ज. १५४ब-३. (१) बँकेत खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्याच्या आणि प्रस्तावित भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्थेचे किंवा परिसर संस्थेचे नाव राखून ठेवण्याच्या प्रयोजनार्थ, निबंधकाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यात येईल आणि त्या अर्जासोबत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणप्रत्राच्या प्रती, किंवा वास्तुशास्त्रज्ञाने दिलेले बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्र आणि मुख्य प्रवर्तक निवडणाया व असा अर्ज करण्यास त्यास प्राधिकृत करणाया प्रवर्तकांच्या ठरावाची प्रत जोडण्यात येईल आणि असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर निबंधक, तो अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत तो निकालात काढील.
(२) बँकेत खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्याच्या आणि प्रस्तावित भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्थेचे नाव राखून ठेवण्याच्या प्रयोजनार्थ, विहित केलेल्या नमुन्यात निबंधकाकडे अर्ज करण्यात येईल आणि त्या अर्जासोबत वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रमाणित केलेल्या तात्पुरत्या अभिन्यास आराखडयाची किंवा मंजूर अभिन्यास आराखडयाची प्रत आणि मुख्य प्रवर्तक निवडून देणाया आणि असा अर्ज करण्यासाठी त्याला प्राधिकृत करणाया प्रवर्तकांच्या ठरावाची प्रत जोडण्यात येईल आणि असा अर्ज प्राप्त झाल्यावर निबंधक, तो अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत त्यावर निर्णय देईल.
(३) गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ, निबंधकाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यात येईल आणि त्यासोबत विहित करण्यात येतील असे दस्तऐवज जोडण्यात येतील आणि विहित करण्यात येईल अशी फी भरण्यात येईल :
परंतु, पूर्वगामी कलमामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अर्जावर किमान संख्येतील भूखंड किंवा सदनिका खरेदीदारांनी किंवा मालकांनी किंवा इच्छुक सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली असेल :
परंतु आणखी असे की, संघीय संस्थेच्या किंवा सहकारी गृहनिर्माण संघाच्या नोंदणीसाठी, अशा अर्जावर, पूर्वगामी कलमात तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे विविध संस्थांच्या किंवा, यथास्थिति, विधिवत संस्थांच्या किमान संख्येतील प्राधिकृत पदाधिकायांनी स्वाक्षरी केलेली असेल.
१५४ब-४. (१) कलम २२ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, संस्थेस, कोणत्याही व्यक्तीला सहयोगी, सह किंवा तात्पुरता सदस्य म्हणून, दाखल करून घेता येईल.
सहयोगी, सह किंवा तात्पुरता सदस्य.
(२) मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क हा कलम १५४ब-११ च्या पोट-कलमे (२), (३) व (४) च्या तरतुदींच्या अधीन असेल.
सदस्यत्वावरील मर्यादा. १५४ब-५. गृहनिर्माण संस्था, त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये नियतवाटपासाठी उपलब्ध असतील अशा सदनिकांच्या किंवा, यथास्थिति, भूखंडांच्या संख्येपेक्षा जास्त व्यक्तींना तिच्या सदस्यकुलात दाखल करून घेणार नाही :
परंतु, भूखंड मालकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस, जर भूखंड मालकाने प्रचलित नियमांनुसार सदनिकांचे बांधकाम केलेले असल्यास आणि सदनिकांची विक्री केली असल्यास, मूळ भूखंड मालक सदस्याच्या जागी सदनिका खरेदीदारांच्या (सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कंपनी, संघ इत्यादी) संघटनेला आपल्या सदस्यकुलात दाखल करून घेता येईल.
सदस्यांना सहकार विषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देणे. १५४ब-६. (१) प्रत्येक संस्थेस, राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशा राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था यांच्या मार्फत तिच्या सदस्यांना, अधिकायांना व कर्मचायांना सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देता येईल. अशा शिक्षणात व प्रशिक्षणात,---
(एक) संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये सदस्यांच्या प्रभावी व सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती केलेली असेल ;
(दोन) प्रभावी व्यवस्थापनाकरिता कुशल कर्मचारी घडविले जातील ;
(तीन) सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षणाद्वारे व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यात येईल.
(२) समितीचा प्रत्येक सदस्य,-- मग तो निवडून आलेला असो किंवा स्वीकृत केलेला असो, त्यास असे सहकारविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ८(३) प्रत्येक संस्था, पोट-कलम (१) खाली अधिसूचित केलेल्या, राज्य संघीय संस्था किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था यांच्या शिक्षण व प्रशिक्षण निधीमध्ये दरवर्षी, विहित करण्यात येईल अशा दराने अंशदान करील आणि वेगवेगळया संस्थांसाठी किंवा संस्थांच्या वगार्ंसाठी वेगवेगळे दर विहित करता येतील.
१५४ब-७. या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत, सदस्यांचे वारस किंवा त्याचा नामनिर्देशिती यांच्याकडे हस्तांतरणाखेरीज, त्या सदस्याच्या भागाचे किंवा हितसंबंधाचे किंवा भोगवटा हक्काचे हस्तांतरण हे,---
सदस्याच्या भागाच्या किंवा हितसंबंधाच्या हस्तांतरणावरील निबर्ंध.
(अ) गृहनिर्माण संस्थेची देणी चुकती केल्याखेरीज ;
(ब) हस्तांतरितीने योग्य कालावधीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला असल्याखेरीज आणि ते संपादित केले असल्याखेरीज,
परिणामक होणार नाही :
परंतु, पट्टा धारण केलेल्या मालमत्तांच्या संबंधातील भागाचे किंवा हितसंबंधाचे हस्तांतरण हे, गृहनिर्माण संस्थेकडील जमिनीच्या पट्टयाशी किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने तिच्या सदस्यांना दिलेल्या पट्टयाशी विसंगत नसतील अशा पट्टयाच्या शतर्ींद्वारे नियमित केले जाईल.
स्पष्टीकरण.--या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, भोगवटा हक्कामध्ये भाडेकरूच्या किंवा संमती-नि- परवानगी तवावरील लायसन धारकाच्या हक्काचा समावेश असणार नाही.
दस्तऐवजाचे निरीक्षण करण्याचा सदस्यांचा हक्क.
१५४ब-८. (१) संस्थेचा प्रत्येक सदस्य, इतर सदस्यांची वैयक्तिक माहिती आणि त्यांच्या व संस्थेमध्ये झालेला पत्रव्यवहार वगळून, संस्थेच्या उप विधींची प्रत, सर्व अभिलेख व लेखा पुस्तके आणि संपूर्ण पत्रव्यवहार यांची कार्यालयीन वेळेत किंवा संस्थेने त्या प्रयोजनाकरिता निश्चित केलेल्या कोणत्याही वेळेत संस्थेच्या कार्यालयामध्ये विनामूल्य निरीक्षण करण्यास हक्कदार असेल.
(२) संस्था, लेखी विनंतीवरून आणि निबंधक वेळोवेळी ठरवून देईल अशा दराने फी चे प्रदान केल्यावर, पूर्वगामी पोट-कलमामध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजांच्या प्रती, अशा फी चे प्रदान केल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही सदस्याला देईल.
सदस्याला काढून टाकणे.
१५४ब-९. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला संस्थेच्या सदस्यकुलात यथोचितरीत्या दाखल करून घेण्यात आले आहे किंवा कसे याबाबत अथवा या अधिनियमाच्या, नियमांच्या आणि उप-विधींच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून तिला दाखल करून घेण्यात आले आहे किंवा कसे याबाबत तिच्या सदस्यत्वाविषयी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, निबंधक स्वत:हून किंवा एखाद्या अर्जावरून, अशा अर्जाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत अशा प्रश्नावर निर्णय देईल आणि या अधिनियमाच्या, नियमांच्या व उप-विधींच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून त्या व्यक्तीला सदस्यकुलात दाखल करून घेण्यात आले असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यास, तो अशा व्यक्तीला सदस्यकुलातून काढून टाकण्याचा आदेश देईल, परंतु अशा कोणत्याही सदस्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज त्याला प्रतिकूल असलेला असा कोणताही आदेश देण्यात येणार नाही.
१५४ब-१०. (१) कोणताही सदस्य, हा अधिनियम, नियम व उप-विधि यांखाली तरतूद सदस्याचे हक्क व कर्तव्ये. करण्यात आलेले असतील असे हक्क वापरण्यास हक्कदार असेल.
(२) ज्यास भूखंडाचे किंवा निवासी युनिटांचे वाटप करण्यात आले आहे अशा, एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या,— मग ती महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर नोंदणी केलेली असो किंवा नसो--तिच्या प्रत्येक सदस्याला त्या गृहनिर्माण
२०१८ चा महा. अध्या. २५.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ९संस्थेकडून तिची मोहोर व स्वाक्षरी असलेले वाटप प्रमाणपत्र विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात देण्यात येईल.
१८८२ चा ४. १९०८ चा १६.
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ किंवा नोंदणी अधिनियम, १९०८ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीच्या भूखंडाचे किंवा निवासी युनिटाचे वाटपाच्या अटींनुसार तिच्या सदस्यांना केलेल्या कोणत्याही वाटपामुळे (पुनर्वाटपासह) तो सदस्य अशा हक्काने, मालकी हक्काने आणि यथास्थिति, हितसंबंधाने असा भूखंड किंवा निवासी युनिट धारण करण्यास हक्कदार असेल.
(३) एतद्विरूद्ध एखादी संविदा असेल त्याखेरीज, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य, हा एखाद्या सहकारी संस्थेच्या इमारतीमधील निवासी युनिटाच्या कोणत्याही भूखंडातील कोणत्याही हक्कास अथवा हितसंबंधास, जोपयर्ंत त्याने अशा भूखंडाच्या किंवा यथास्थिति, अशा निवासी युनिटाच्या बांधकामाच्या खर्चापोटी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल असे प्रदान त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला केलेले नसेल तोपयर्ंत पात्र असणार नाही.
(४) संस्थेचा कोणताही सदस्य, कसूरदार असेल तर, तो समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त, केला जाण्यास, निवडून दिला जाण्यास, स्वीकृत केला जाण्यास किंवा तिचा सदस्य म्हणून राहण्यास पात्र असणार नाही.
(५) (एक) संस्थेच्या सदस्याने, त्या संस्थेकडून तिच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आली असेल अशा मुदतीच्या आत संस्थेची देणी चुकती करणे हे त्याचे कर्तव्य असेल.
(दोन) सदस्य संस्थेकडून तिच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये ठरविण्यात आले असेल त्याप्रमाणे, तिच्या इमारतीच्या किंवा इमारतींच्या पुर्नविकासाकरिता फर्मावण्यात येईल तेव्हा सदनिका रिकामी करील.
(तीन) सदस्य हा अधिनियम, नियम आणि उप-विधी यांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्याची कर्तव्ये पार पाडील.
१५४ब-११. (१) संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास, तिच्या कामकाजामध्ये एकापेक्षा अधिक सदस्याचा मतदानाचा हक्क.
मत देता येणार नाही :
परंतु, प्रत्येक मताधिकार व्यक्तीश: बजावला जाईल :
परंतु आणखी असे की, संस्थेच्या बैठकीमध्ये मते समसमान पडल्यास, अध्यक्षाकडे निर्णायक मत असेल.
(२) सहयोगी सदस्यास एखाद्या सदस्याच्या लेखी पूर्व संमतीने मतदान करण्याचा हक्क असेल, परंतु त्याला समितीची निवडणूक लढविण्याचा हक्क असणार नाही.
(३) तात्पुरत्या सदस्यास मतदानाचा हक्क असेल.
(४) सह सदस्याच्या बाबतीत जिचे नाव भाग प्रमाणपत्रामध्ये प्रथमस्थानी असेल अशा व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असेल. तिच्या अनुपस्थितीत दुसया स्थानावरील व्यक्तीस मतदानाचा हक्क असेल आणि दोघांच्याही अनुपस्थितीत जिचे नाव त्यापुढील स्थानावर असेल त्या व्यक्तीला आणि त्याचप्रमाणे जी उपस्थित असेल व जी अज्ञान नसेल त्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असेल.
(५) संघीय संस्थेच्या बाबतीत, संघीय संस्थेच्या प्राधिकृत सदस्यास मतदानाचा हक्क असेल.
(६) कंपनी किंवा भागीदारी संस्था किंवा अन्य कोणताही निगम निकाय किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये स्थापन केलेली कोणतीही विधिवत संस्था यांच्या बाबतीत, प्राधिकृत संचालक किंवा भागीदारी संस्थेने नियुक्त केलेली व्यक्ती किंवा भागीदारांपैकी कोणीही एक यांना मतदानाचा हक्क असेल.
भाग चार १०२---२महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १० १५४ब-१२. एखाद्या सदस्यास संस्थेमधील त्याच्या मालमत्तेचा भाग, हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध, नियमांमध्ये किंवा उपविधीमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे योग्य ती कार्यपद्धती अनुसरुन नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करता येईल.
भाग, हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध यांचे हस्तांतरण.
सदस्याच्या मृत्यूनंतर हितसंबंधाचे हस्तांतरण.
१५४ब-१३. संस्थेच्या एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यावर, संस्था त्या संस्थेमधील मृत सदस्याच्या मालमत्तेचा हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध मृत्युपत्रीय दस्तऐवजाच्या किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या किंवा कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्राच्या किंवा ज्या व्यक्ती मृत सदस्याची मालमत्ता वारसाने मिळण्यास हक्कदार असतील अशा व्यक्तींनी निष्पादित केलेल्या कुटुंब व्यवस्था दस्तऐवजाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीकडे किंवा व्यक्तींकडे अथवा नियमांनुसार रीतसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात येईल :
परंतु, संस्था, एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर, कायदेशीर वारसाला किंवा वारसांना किंवा उत्तराधिकार अधिनियमानुसार अथवा मृत्युपत्रान्वये अथवा मृत्युपत्रीय दस्तऐवजान्वये जी त्या सदनिकेची आणि भागांची हक्कदार असेल अशा व्यक्तीला अशा मृत सदस्याच्या जागी सदस्य म्हणून दाखल करून घेईपयर्ंत, नामनिर्देशितीला तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल :
परंतु आणखी असे की, कोणतीही व्यक्ती अशाप्रकारे नामनिर्देशित केलेली नसेल तर, समितीला विहित केल्याप्रमाणे मृत सदस्याचा वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी असल्याचे दिसून येईल अशा व्यक्तीला संस्था तात्पुरता सदस्य म्हणून दाखल करून घेईल.
१५४ब-१४. संस्थेचा एखाद्या सदस्याच्या किंवा भूतपूर्व सदस्याच्या किंवा मृत सदस्याच्या भागावर आणि हितसंबंधावर, अशा सदस्याकडून संस्थेला देय असलेल्या देणींच्या मर्यादेपयर्ंत भार असेल.
सदस्याचा भाग व हितसंबंध यांच्याबाबतीत संस्थेचा भार.
निधी उभारणे. १५४ब-१५. प्रत्येक संस्था विहित करण्यात येईल असा निधी उभारील आणि तसेच, ती वेळोवेळी ठरवील त्याप्रमाणे असे इतर कोणतेही निधी उभारील.
१५४ब-१६. प्रत्येक संस्था, कलम १५४ब-१५ अन्वये उभारलेल्या तिच्या अशा निधींबाबत संस्थेने आकार बसवणे. विहित केल्याप्रमाणे आकार बसवील.
१५४ब-१७. संस्था तिच्या निधींची पुढील एक किंवा अनेक प्रकारांमध्ये म्हणजे—
निधींची गुंतवणूक करणे.
(अ) मागील तीन लागोपाठच्या वषार्ंमध्ये किमान " ए " लेखापरीक्षा दर्जा प्राप्त केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये, राज्य सहकारी बँकेमध्ये आणि अशी कोणतीही मध्यवर्ती सहकारी बँक जिल्ह्यमध्ये उपलब्ध नसेल तर कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ;
(ब) भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ याच्या कलम २० मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही १८८२ चा २.
रोख्यांमध्ये ;
(क) अन्य कोणत्याही संस्थेने मर्यादित दायित्वासह काढलेल्या भागांमध्ये किंवा प्रतिभूति बंधपत्रांमध्ये किंवा ऋणपत्रांमध्ये ;
(ड) राज्य शासनाने नियमांद्वारे किंवा त्याबाबतीत काढलेल्या सर्वसाधारण वा विशेष आदेशाद्वारे परवानगी दिलेल्या अन्य कोणत्याही प्रकारांमध्ये,
तिच्या निधीची गुंतवणूक करील किंवा ते जमा करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० ११निधीचा वापर. १५४ब-१८. पूर्वगामी कलमामध्ये नमूद केलेला निधी, संस्थेच्या उप-विधीमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आले असेल अशा प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल :
परंतु, मूळ निधी, संस्थेच्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये ठरविण्यात येईल अशा प्रयोजनाकरिता वापरता येईल. १५४ब-१९. (१) समिती ही, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, सर्वसाधारण किंवा विशेष समिती घटित करणे.
आदेशाद्वारे वेळोवेळी ठरवील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.
(२) जेथे निबंधकाद्वारे वेळोवेळी ठरविण्यात येतील इतक्या संख्येच्या समितीच्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांशापेक्षा अधिक सदस्य निवडून आलेले असतील तेथे संस्थेची समिती, निवडणूक निर्णय अधिकायाने समितीच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित करण्याच्या दिनांकास घटित झालेली असेल :
परंतु, दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या अपूणार्ंकात असल्यास, ती निकटतम उच्च संख्येच्या पूणार्ंकात करण्यात येईल.
(३) समितीच्या निर्वाचित सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी, नव्याने घटित केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि पदाधिकायांचा पदावधी हा समितीच्या मुदतीइतका असेल.
(४) समितीतील कोणतेही नैमित्तिक रिक्त पद हे स्वीकृतीद्वारे भरता येईल आणि स्वीकृत सदस्यांचा पदावधी समितीच्या मुदतीइतका असेल.
१५४ब-२०. (१) या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांत किंवा संस्थेच्या कोणत्याही उप-विधींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, राज्य शासन, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निदेश देईल अशा संस्थेच्या किंवा संस्थांच्या वर्गाच्या समितीवर पुढील सदस्यांसाठी तीन जागा राखीव असतील :---
(अ) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील एक सदस्य ;
संस्थांच्या समितीमध्ये आणि तिच्या निवडणुकीमध्ये विवक्षित जागा राखीव असणे.
(ब) इतर मागास वर्गातील एक सदस्य; आणि
(क) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवगार्ंमधील एक सदस्य.
(२) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास वर्ग किंवा निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) किंवा भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्ग यामधील संस्थेचा कोणताही व्यक्तिगत सदस्य किंवा सदस्य संस्थेच्या समितीचा निवडून आलेला कोणताही सदस्य किंवा सदस्य संस्थेच्या समितीचा कोणताही सदस्य-मग तो या कलमान्वये निवडून आलेला, स्वीकृत केलेला किंवा नियुक्त केलेला असो किंवा नसो-राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्यास पात्र असेल आणि समितीच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असलेली प्रत्येक व्यक्ती, अशा कोणत्याही राखीव जागेवरील निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असेल.
स्पष्टीकरण.-----या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,-----
१९८३ चा महा. ४५.
(अ) कलम ७३-ब अन्वये राज्य शासनाने काढलेला सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश, कोणताही असल्यास, तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, १९८३ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी अस्तित्वात असल्यामुळे या कलमाच्या पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल आणि तो यथोचितरीत्या निरसित करण्यात येईपयर्ंत किंवा त्यात सुधारणा करण्यात येईपयर्ंत अंमलात असण्याचे चालू राहील.
(ब) "अनुसूचित जाती" या संज्ञेमध्ये " नवबौद्ध " यांचा समावेश होतो.
(क) " इतर मागासवर्ग, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग " या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, इतर मागास वर्ग, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून राज्य शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेले असतील असे वर्ग किंवा अशा वगार्ंचे भाग किंवा गट, असा आहे.
भाग चार १०२---३महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १२ महिलांसाठी आरक्षण.
१५४ब-२१. (१) या अधिनियमात किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांत किंवा सहकारी संस्थेच्या कोणत्याही उप-विधींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, व्यक्तिगत सदस्य म्हणून अंतर्भाव असणाया, आणि व्यक्तींच्या अशा वर्गामधील किंवा प्रवर्गामधील सदस्य असणाया, प्रत्येक संस्थेच्या समितीवर महिला सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, महिलांकरिता दोन जागा राखीव ठेवण्यात येतील.
(२) संस्थेची कोणतीही व्यक्तिगत महिला सदस्य किंवा सदस्य संस्थेच्या समितीवरील कोणतीही महिला सदस्य,— मग ती निवडून आलेली, स्वीकृत केलेली किंवा नामनिर्देशित केलेली असो-- पोट-कलम (१) अन्वये राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्यास पात्र असेल.
(३) या कलमातील कोणतीही गोष्ट, केवळ महिला सदस्य असणाया संस्थेच्या समितीस लागू होणार नाही. १५४ब-२२. १५४ब-२० व १५४ब-२१ या कलमांमध्ये तरतूद केलेल्या राखीव जागा भरण्यासाठी राखीव प्रवगार्ंतील सदस्य उपलब्ध होईपयर्ंत किंवा निवडून येईपयर्ंत, अशा राखीव जागा, व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीच्या गणपूर्तीकरिताच्या सदस्यसंख्येसाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत.
गणपूर्तीकरिता समितीच्या सदस्य- संख्येबाबत सर्वसाधारण तरतुदी.
१५४ब-२३. (१) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या अन्य तरतुदींना बाधा न पोचवता, समितीचा सदस्य म्हणून असण्यासाठीच्या अनर्हतेच्या संबंधात जर कोणतीही व्यक्ती,----
समिती व तिच्या सदस्यांची अनर्हता.
(एक) कोणत्याही संस्थेची कसूरदार असेल; किंवा
(दोन) ती ज्या गृहनिर्माण संस्थेची सदस्य आहे त्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सदनिका भाडयाने, पोट-भाडयाने देण्याचा किंवा त्यांची विक्री करण्याचा व्यवसाय करीत असेल, किंवा
(तीन) तिला कलम १५४ब-८(२) किंवा ८८ अन्वये, किंवा कलम ८५ अन्वये चौकशीचा खर्च देण्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले असेल, किंवा
(चार) तिला या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये कोणत्याही प्रकारे अनर्ह ठरवलेले असेल, किंवा
(पाच) कलम ७३कअ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (फ) च्या उपखंड (सात), (आठ) व (नऊ) च्या तरतुदींमध्ये नमूद केलेल्या तत्सम अनर्हतेपैकी कोणतीही अनर्हता ओढवून घेतलेली असेल आणि त्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू होत असतील तर,---
अशी कोणतीही व्यक्ती समितीचा सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाण्यास, नामनिर्देशित केली जाण्यास, निवडून दिली जाण्यास, स्वीकृत केली जाण्यास पात्र असणार नाही.
(२) ज्या सदस्याने पोट-कलम (१) खालील कोणतीही अनर्हता ओढवून घेतलेली असेल तो सदस्य, समितीचा सदस्य असण्याचे बंद होईल आणि त्यानंतर त्याची जागा रिक्त झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(३) ज्या सदस्याने पोट-कलम (१) च्या खंड (दोन), (तीन), (चार) व (पाच) या खंडाखालील अनर्हता ओढवून घेतल्यामुळे समितीचा सदस्य असण्याचे बंद झाले असेल असा कोणताही समितीचा सदस्य, तो किंवा ती ज्या दिनांकाला अशाप्रकारे समितीचा सदस्य असण्याचे बंद झाले असेल त्या दिनांकापासून पाच वषार्ंसाठी समितीचा सदस्य म्हणून, पुर्ननियुक्त, पुनस्र्वीकृत किंवा पुनर्नामनिर्देशित केला जाण्यास पात्र असणार नाही.
(४) ज्या सदस्याने पोट-कलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अनर्हतेखेरीज, इतर अनर्हता ओढवून घेतल्यामुळे समितीचा सदस्य असण्याचे बंद झाले असेल असा त्या समितीचा कोणताही सदस्य, या अधिनियमात अन्यथा विनिर्देशपूर्वक तरतूद केली नसेल तर, अशी अनर्हता अस्तित्वात असण्याचे बंद झाल्यानंतर लवकरात लवकर, समितीचा सदस्य म्हणून, पुर्ननिवाचित, पुनस्र्वीकृत किंवा पुनर्नामनिर्देशति केला जाण्यास पात्र असेल.
संस्थेच्या अधिकायांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.
१५४ब-२४. (१) जो अधिकारी त्या पदावरील त्याच्या निवडीच्या आधारे पद धारण करीत असेल अशा अधिकायाविरुद्ध समितीच्या बैठकीला जे सदस्य उपस्थित असतील आणि त्या बैठकीत जे मतदान करण्यास पात्र असतील त्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला असेल तर, तो अधिकारी त्या पदावर असण्याचे बंद होईल आणि त्यानंतर त्याचे पद रिक्त झाले असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) कलम ७३एक-ड ची पोट-कलमे (२) ते (७) यांच्या तरतुदी, अशा ठरावास योग्य त्या फेरफारांसह लागू असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १३१५४ब-२५. गृहनिर्माण संस्थेचे, गृहनिर्माण संकुलाचे, गृहनिर्माण संघाचे किंवा गृहनिर्माण महासंघाचे व्यवस्थापन हे, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने केले जाईल.
गृहनिर्माण संस्थेचे, गृहनिर्माण संकुलाचे, गृहनिर्माण संघाचे किंवा गृहनिर्माण महासंघाचे व्यवस्थापन.
चिठ्ठया काढून भूखंडांचे, सदनिकांचे किंवा घरांचे नियतवाटप करणे. १५४ब-२६. (१) एतद्विरूद्ध कोणतीही संविदा केली असेल ती खेरीजकरून, या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या आणि यथोचितरीत्या नोंदणी केलेल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या उप-विधींच्या तरतुदींनुसार गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य म्हणून ज्या सदस्यांची नावनोंदणी योग्य असल्याचे आढळून आले असेल अशा सदस्यांच्या बाबतीत, काटेकोरपणे चिठ्ठया टाकून काढलेल्या सोडतीच्या आधारेच केवळ त्या सदस्यांना गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीकडून भूखंडांचे, सदनिकांचे, घरांचे किंवा इतर निवासी युनिटांचे नियतवाटप करण्यात येईल.
२०१८ चा महा. अध्या. २५.
(२) जी संस्था-मग ती महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर नोंदणीकृत केलेली असो वा नसो-अशा एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेचा असा प्रत्येक सदस्य, ज्याला भूखंडांचे, सदनिकांचे, घरांचे किंवा इतर निवासी युनिटांचे वाटप करण्यात आलेले आहे, त्याला विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा अटींवर व अशा शतर्ींवर गृहनिर्माण संस्थेकडून तिच्या मोहोरेनिशी व स्वाक्षरीने वाटप प्रमाणपत्र देण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थेकडून निर्धारित आणि अधिसूचित करण्यात येईल अशा सर्व देय रकमांचे सदस्याकडून यथोचितरित्या प्रदान करण्यात येईल तेव्हा, असे प्रमाणपत्र तात्काळ देण्यात येईल.
१५४ब-२७. (१) जर कोणत्याही संस्थेस, या अधिनियमात, नियमांत आणि उप-विधींत तरतूद केल्यानुसार तिची आबंधने, जबाबदाया व कर्तव्ये यांचे पालन करण्याकरिता आणि राज्य शासनाद्वारे किंवा निबंधकाद्वारे वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कार्यवाही करणे आवश्यक असेल आणि अशी कार्यवाही किंवा अशा आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसेल तर, निबंधक स्वाधिकारे किंवा अर्जावरून अशी कार्यवाही किंवा अशा कार्यवाही करण्यासाठी किंवा अशा आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निदेश देईल.
कार्यवाही करण्यासाठी संस्थेचे आबंधन आणि अंमलात आणण्यासाठी निबंधकाचे अधिकार.
(२) कोणत्याही संस्थेस, पूर्वगामी पोट-कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही करणे किंवा आदेशांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असेल आणि अशी कार्यवाही किंवा आदेशांची अंमलबजावणी,----
(एक) या अधिनियमात, नियमांत किंवा उप-विधींमध्ये किंवा, यथास्थिति, त्या आदेशामध्ये तरतूद केलेल्या मुदतीच्या आत ;
(दोन) मुदतीची तरतूद केलेली नसेल तेथे, करावयाच्या कार्यवाहीचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेऊन, निबंधक लेखी सूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशा मुदतीच्या आत, केलेली नसेल तर ;
निबंधकास स्वत: किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे, संस्थेच्या खर्चाने अशी कार्यवाही करता येईल किंवा अशा आदेशाची अंमलबजावणी करता येईल आणि असा खर्च हा संस्थेच्या जबाबदार असलेल्या अधिकायाकडून जणू काही ती जमीन महसुलाची थकबाकी होती असे समजून वसुलीयोग्य असेल :
परंतु, असा आदेश किंवा निदेश देण्यापूर्वी आणि खर्चाच्या प्रदानाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यापूर्वी, अशी कार्यवाही न केल्याबद्दल किंवा अशा आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल, निबंधकाला जो जबाबदार असल्याचे वाटते, त्या संस्थेच्या अधिकायाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येईल.
(३) एखाद्या सदस्याने त्याच्या सदनिकेची विक्री करण्याकरिता किंवा कर्ज मिळण्यासाठी ती गहाण ठेवण्याकरिता किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनाकरिता प्रमाणपत्र किंवा प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी संस्थेस सादर केलेल्या अर्जावर, असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत संस्थेकडून निर्णय करण्यात येईल आणि त्याबाबतचा तिचा निर्णय पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत त्याला कळवण्यात येईल. संस्थेने अशा भाग चार १०२---३अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १४ अर्जावर, अशा कालावधीच्या आत निर्णय करण्यात व सूचना करण्यास कसूर केली असेल किंवा असा अर्ज फेटाळला असेल तर, त्या सदस्यास, संस्थेला अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत किंवा संस्थेने अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, यांपैकी जो कालावधी आधीचा असेल त्या कालावधीच्या आत, उचित दिलासा मिळण्यासाठी निबंधकाकडे अपील दाखल करता येईल :
परंतु, असे प्रत्येक अपील, सर्व पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, ते प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत निबंधकाकडून निकालात काढण्यात येईल.
गृहनिर्माण महासंघ, त्याचे अधिकार व कर्तव्ये.
१५४ब-२८. (१) या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, परंतु या कलमाच्या तरतुदींना अधीन राहून ; राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, तीत विर्िनदिष्ट केलेल्या क्षेत्रांसाठी कोणत्याही संस्थेस गृहनिर्माण महासंघ म्हणून अधिसूचित करता येईल.
(२) प्रत्येक संस्थेस, ज्या क्षेत्रात ती स्थित आहे त्या क्षेत्राच्या अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघाशी संलग्न करून घेता येईल.
(३) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघ शिक्षण व प्रशिक्षण निधी निर्माण करील.
(४) ज्या क्षेत्रांसाठी पोट-कलम (१) अन्वये, गृहनिर्माण महासंघ अधिसूचित केला असेल, त्या क्षेत्रांतील प्रत्येक गृहनिर्माण संस्था ही, अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघाने परिरक्षित केलेल्या शिक्षण व प्रशिक्षण निधीमध्ये, राज्य शासनाकडून, विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेशाद्वारे, वेळोवेळी, ठरविण्यात येईल त्या दराने अंशंदान देईल.
(५) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघ,----
(एक) गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित वादप्रश्नांवर चर्चासत्रे आयोजित करणे ;
(दोन) व्यवस्थापक किंवा विशेष वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींना आणि गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य व अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे ;
(तीन) शासन वेळोवेळी अधिसूचित करील असे, अन्य कोणतेही प्रयोजन,
यांकरिता शिक्षण व प्रशिक्षण निधीचा विनियोग करील.
(६) (एक) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघ, निबंधकाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांनुसार व्यवस्थापक आणि विशेष वसुली अधिकारी यांची एक नामिका तयार करून ती घोषित करील आणि ठेवील.
(दोन) निबंधकास, स्वाधिकारे किंवा अर्जावरून, जिची,----
(अ) सचोटी शंकास्पद आहे, किंवा
(ब) जिला सिद्धापराधी ठरविण्यात आले आहे, किंवा
(क) जिला मानसिकदृष्टया असमर्थ असल्याचे घोषित केलेले आहे, किंवा
(ड) सेवा करीत असताना जिने आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे, किंवा
(इ) जिने कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली आहे,
अशा कोणत्याही व्यक्तीला महासंघाने ठेवलेल्या नामिकेतून काढून टाकता येईल :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १५परंतु, अशा व्यक्तीस त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज पदावरून दूर करण्यात येणार नाही.
(तीन) लेखापरीक्षक, व्यवस्थापक व विशेष वसुली अधिकारी यांच्याकरिता आवश्यक त्या अर्हता निबंधकाद्वारे वेळोवेळी ठरविण्यात येतील.
(चार) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण महासंघ, संलग्न असलेल्या संस्थांची देणी वसूल करण्यासाठी अशा प्रकारे प्रशिक्षण दिलेल्या व्यक्तींकडे विशेष वसुली अधिकारी म्हणून आवश्यक ते अधिकार सोपवण्याकरिता निबंधकाकडे अर्ज करील.
(८) प्रत्येक संस्थेस,----
(एक) वसुली प्रमाणपत्रे किंवा वसुली आदेश किंवा हुकूमनामे यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता अशा नामिकेमधून विशेष वसुली अधिकायाची नियुक्ती करता येईल ; आणि
(दोन) संस्थेचा अभिलेख आणि लेखापुस्तके ठेवण्यासाठी अशा नामिकेमधून व्यवस्थापकाची नियुक्ती करता येईल.
(९) विशेष वसुली अधिकायाचे पारिश्रमिक निबंधकाकडून वेळोवेळी ठरविण्यात येईल.
१५४ब.-२९. (१) कलमे ९१, ९३ व ९८ यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, गृहनिर्माण संस्थेने, तिची देणी वसूल करण्यासाठी किंवा तिच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या, बांधकाम खर्चाच्या आणि सेवा आकारांच्या वसुलीसाठी केलेल्या अर्जावरून आणि संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने थकबाकीच्या संबंधातील लेख्यांचे विवरणपत्र आणि विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे कोणतेही इतर दस्तऐवज सादर केल्यावर, निबंधकास, त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यावर, थकबाकी म्हणून येणे असलेल्या, त्यात नमूद केलेल्या रकमेच्या वसुलीचे प्रमाणपत्र देता येईल.
गृहनिर्माण संस्थांना येणे असलेल्या विवक्षित रकमांची आणि थकबाकीच्या रकमांची जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसुली करणे.
स्पष्टीकरण.----या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, " दुरुस्ती व देखभाल आणि सेवा आकार " या वाक्प्रयोगांचा अर्थ, संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या उप-विधींमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात आले असतील असे आकार, असा आहे.
(२) थकबाकी म्हणून देय असलेल्या कोणत्याही रकमेसंबंधात, पूर्ववर्ती पोट-कलमान्वये कारवाई करण्यात संबंधित संस्थेने कसूर केली आहे याबाबत निबंधकाची खात्री झाली असेल तर, निबंधकास, त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, थकबाकी म्हणून देय असलेली जी रक्कम त्यांत विर्िनदिष्ट केली असेल ती वसूल करण्यासाठी स्वत: होऊन प्रमाणपत्र देता येईल आणि असे प्रमाणपत्र हे जणू काही संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जावरून देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) किंवा (२) अन्वये निबंधकाने दिलेले प्रमाणपत्र हे अंतिम असेल आणि त्यामध्ये देय असल्याचे नमूद केलेल्या थकबाकीच्या संबंधातील तो एक निर्णायक पुरावा असेल आणि ही थकबाकीची रक्कम, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यायोग्य असेल. अशा आदेशाबाबत किंवा प्रमाणपत्र देण्याबाबत कलम १५४ अन्वये निर्धारित केलेल्या रीतीने पुनरीक्षण अर्ज करण्यात येईल आणि असे प्रमाणपत्र कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केले जाण्यास पात्र असणार नाही.
१९६६ चा महा. ४१.
(४) संबंधित संस्थेस देय असलेली थकबाकी व व्याजाची रक्कम आणि अशी थकबाकी वसूल करण्यासाठी आलेला कोणताही आनुषंगिक खर्च यांची फेड होईपयर्ंत किंवा निबंधकाचे समाधान होईल, अशा रीतीने अशा थकबाकीच्या फेडीबाबत तारण देण्यात येईपयर्ंत, जिल्हाधिकारी व निबंधक यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या तरतुदींनुसार किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये किंवा त्यासंबंधातील तत्सम तरतुदीन्वये खबरदारीच्या उपाययोजना करणे, हे कायदेशीर असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १६१५४ब-३०. गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत जेथे त्या गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना सर्व भूखंडांचे वाटप केलेले असेल आणि पायाभूत नागरी सेवा, स्थानिक नागरी संस्थेकडे हस्तांतरित केलेल्या असतील, तेथे निबंधक, समितीला साठ दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर, समापन कार्यवाहीस प्रारंभ करील आणि अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे समापन करण्यात येईल :
ज्यांनी आपली उद्दिष्टे साध्य केलेली आहेत अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
परंतु, एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत, जेथे जमीन अखंड भाडेपट्टयावर वाटप केली असेल तेथे, समापन आदेश मंजूर करण्यापूर्वी पट्टाकाराची पूर्वसंमती प्राप्त करण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, जेथे पट्टाकाराकडून एखाद्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला क्लब, शाळा, समाजकेंद्र, दवाखाना किंवा सामुदायिक सुविधा केंद्र, इत्यादी चालविण्याकरिता जमीन देण्यात आली असेल तेथे, जर अधिमंडळाने सदस्यांच्या आणि निवासाच्या लाभाकरिता, हे उपक्रम चालविण्याचा निर्णय घेतला असेल तर, अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला वरील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
विद्यमान नियम, आदेश, उपविधि, इत्यादींची व्यावृत्ती.
२०१८ चा महा. अध्या. २५. १५४ब-३१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारण) अध्यादेश, २०१८ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि या प्रकरणाद्वारे नियमन केल्या जाणाया संस्थांना, अशा प्रारंभाच्या दिनांकास लागू असतील असे, कायदा म्हणून अंमलात असलेले आणि प्रचलित नियम, आदेश, उपविधि, परिपत्रके किंवा संलेख ते स्पष्टपणे निरसित केले जाईतोपयर्ंत, त्यांत फेरबदल किंवा सुधारणा केल्या जाईतोपयर्ंत, ते उक्त संस्थांना पुढेही लागू राहतील.
(२) उक्त प्रारंभाच्या दिनांकास संस्थेद्वारे किंवा संस्थेविरुद्धची आणि कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे प्रलंबित असलेली प्रत्येक कार्यवाही ही, जणू काही या प्रकरणाच्या तरतुदी अशा सहकारी संस्थांच्या बाबतीत लागू केलेल्या नाहीत असे समजून पुढे चालू राहील आणि त्यावर निर्णय देण्यात येईल.".
अडचण दूर करण्याचा अधिकार.
८. (१) या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली, कोणतीही गोष्ट राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) खाली काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १७निवेदन.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याद्वारे वेगवेगळी उद्दिष्टे, वर्गीकरण आणि उपवर्गीकरण असणाया सर्व सहकारी संस्थांचे नियमन केले जाते. उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक आणि तिच्या सदस्यांच्या हिताचे संरक्षणविषयक बाबींचे विनियमन केले जाते.
उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे नियमन केल्या जाणाया सर्व सहकारी संस्थांमध्ये, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सर्वात जास्त आहे म्हणजे ती संख्या राज्यातील एकूण संस्थांच्या सुमारे ५० टक्के इतकी आहे.
सध्या जरी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज हे वेगवेगळे आणि विशिष्ट स्वरुपाचे असले तरी त्या कामकाजाचे उक्त अधिनियमाच्या सर्वसाधारण तरतुदी ज्याप्रमाणे इतर सर्व सहकारी संस्थांना म्हणजेच सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या इत्यादींना लागू असतात त्याप्रमाणे, त्याच पद्धतीने त्यानुसार नियमन केले जाते.
या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये विभिन्नता असली तरी उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींच्या एकरुप प्रयुक्तिमुळे अडचणी निर्माण होतात आणि त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संपूर्ण कामकाजाचे नियमन करण्यास अपर्याप्त ठरतात. त्यामुळे मोठया प्रमाणावर विवाद निर्माण होतात आणि खटले दाखल होतात आणि अशा प्रकारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालविण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी एका स्वतंत्र प्रकरणाची तरतूद करण्याची तातडीची निकड भासली. म्हणून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे विनियमन करण्याकरिता तरतूद करणारे एक स्वतंत्र प्रकरण उक्त अधिनियमात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
प्रस्तावित प्रकरणामुळे इतर गोष्टींबरोबर, प्रामुख्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न, ते म्हणजे सदस्य आणि त्यांचे हक्क, संस्थांचे व्यवस्थापन, लेखापरीक्षा, अन्वेषण आणि तपासणी, विवाद सोडवणे, परिसमापन, संस्थांच्या निवडणुका, हक्कमागण्यांची वसुली, इत्यादी प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.
२. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची मान्यता घेण्यात आणि त्याची नियुक्ती करण्यात सध्याच्या व्यवस्थेमुळे खूपच विलंब होतो.
हा विलंब टाळण्यासाठी आणि निवडणुका वेळेत पार पडतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, अशा निवडणुका विनाविलंब घेण्याकरिता नियमांद्वारे कार्यपद्धती विहित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३कब च्या पोट-कलम (११) ची यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
३. सदस्यांकडून येणे असलेल्या रकमांच्या किंवा थकबाकीच्या वसुलीसाठीच्या संबंधातील तरतुदी ह्य, सर्वसाधारण तरतुदींतून म्हणजेच कलम १०१ च्या पोट-कलम (१) मधील सर्व संस्थांबद्दलच्या सर्वसाधारण तरतुदींतून वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे. जेणेकरून प्रस्तावित प्रकरण तेरा ब मध्ये यासंबंधित तरतुदी करणे शक्य होईल.
४. प्रस्तावित प्रकरणाच्या कलम १५४ब ची पोट-कलमे (१) आणि (३) अन्वये दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी, कलम १५२ मध्ये यथोचितरित्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
इतर प्रस्तावित तरतुदींबरोबर वर नमूद केलेल्या तरतुदींचा समावेश केल्यामुळे संस्थेच्या सदस्यांना त्यांचे हक्क आणि दायित्वे जाणून घेण्यास मदत होईल त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कारभाराविषयीचे अधिक चांगले अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. विविध प्रस्तावित तरतुदींमधील सुस्पष्टतेमुळे कमीत कमी विवाद निर्माण होतील आणि त्याच्या परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सांभाळणाया प्राधिकायांच्या कार्यक्षमतेतमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ३०, २०१८/कर्ातिक ८, शके १९४० १८ वाढ होईल. त्याचप्रमाणे, निवडणुका घेण्याच्या या सुलभ यंत्रणेमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या तुटपुंज्या साधन संपत्तीवरून होणारे निवडणुकीतील वाद खूपच कमी होतील.
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित केला आहे.
चे. विद्यासागर राव,
मुंबई,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
आभा शुक्ला,
शासनाच्या प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.