Servants of Knowledge
Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

Part I-K.D.S. Ext. No. 69 (Dated 3-11-2018) भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८

Published 03 November 2018

Type
Extra - Ordinary
Part
Part - 1
Division
KOKAN DIVISION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2018-11-03.Extra-Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1
Languages
English, Marathi

click here for IIIF manifest

१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३, २०१८/कर्ातिक १२, शके १९४०

RNI No. MAHBIL/2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ४, अंक ४८] शनिवार, नोव्हेंबर ३, २०१८/कर्ातिक १२, शके १९४० [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक ६९

प्राधिकृत प्रकाशन

जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा)

अधिनियम, २०१८.

क्रमांक १८६२/२०१८.------ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त्त जमीन" करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "सार्वजनिक प्रयोजनासाठी" असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेली आहे, आणि म्हणून उक्त्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त्त जमिनीची उक्त्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा).

(१)

भाग एक (को.वि.पु.).----६९--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३, २०१८/कर्ातिक १२, शके १९४० त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकारी याकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकयांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, वसई यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची-एक

जमिनींचे वर्णन

(अ) तालुका वसई, जिल्हा पालघर

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण स.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२)

(३)

(४) १ ३७/१पै, ३७/२, ३८पै

३

०.२४.८० हे. आर

(ब) गाव जुचंद्र, तालुका वसई, जिल्हा पालघर

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण स.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२)

(३)

(४) १ ९०/२२, ९०/२३

२ ०.९.० हे. आर

(क) गाव ससुनवघर, तालुका वसई, जिल्हा पालघर

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण स.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२)

(३)

(४) १ १६७, १८६

२ ०.२५.९ हे. आर

(ड) गाव काशिदकोपर, तालुका वसई, जिल्हा पालघर

अ.क्र. भूमापन किंवा गट क्रमांक एकूण स.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२)

(३)

(४) १ ४/१, ५/१, ५/२, ६/१, ७४/७, २२ १.८७.४१ हे. आर ७६/१, १४५, १४७/१, १४७/२, १४८/१, १५६/१, १६०/९, १६०/१०, १६६/३, १६६/४, १६६/५, १६६/६, १६६/७, १६६/८, १७२, १७८/१, १८९३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३, २०१८/कर्ातिक १२, शके १९४०

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव.--- सुर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना.

प्रकल्पकार्याचे वर्णन.--- सुर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना.

समाजाला मिळणारे लाभ.--- पायाभूत सुविधा.

(र्आथिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात).

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.--- विस्थापित होत नाही.

अनुसूची - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश.--- निरंक

(सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास संस्थेद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार)

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायांचे पदनाम.---- निरंक

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता.---- निरंक

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे).----

निरंक

टीप.---उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी, वसई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

पालघर, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८.

प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, पालघर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.

Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 03 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2018-11-03.Extra-Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2018-11-03.Extra-Ordinary_KOKAN-DIVISION_Part-1.