RNI No. MAHBIL /2009/37831
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार--ब
वर्ष ४, अंक १४६] मंगळवार, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००
असाधारण क्रमांक ४१६
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१८
अधिसूचना
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६.
क्रमांक जमीन २०१८/प्र.क्र.०२/ज-१.---महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र ४१) च्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) चे खंड (चार), (दहा), (चौदा) व (त्रेसष्ठ) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबत त्यास समर्थ असणाया इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, हे नियम उक्त संहितेच्या कलम ३२९, पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत :----
नियम
१. या नियमांना, ""महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) ( चौथी सुधारणा) नियम, २०१८"" असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख ""मुख्य नियम"" असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम ३७ नंतर पुढीलप्रमाणे नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे :----
""३७. अ. महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रातील भूखंडालगत असलेल्या घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) ची शासकीय किंवा नझूल जमीन, लगतचा भूखंडधारक ज्या धारणाधिकारावर उक्त भूखंड तो धारण करीत असेल, त्याच धारणाधिकारावर जर तो पुढील रक्कम देण्यास मान्य करील, तर अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी जिल्हाधिकारी अशी जमीन लगतच्या भूखंड धारकास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील :---
(i) जर लगतच्या भूखंड धारकाने धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किंवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी भाडेपट्टयाने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्टयाची रक्कम आकारून आणि वसूल करून भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात येईल; किंवा
(१)
भाग चार ब---४१६---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० (ii) जर लगतच्या भूखंड धारकाने, धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किंवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी कब्जेहक्काने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कब्जेहक्काची रक्कम आकारून आणि वसूल करून कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल; किंवा (iii) जर लगतच्या भूखंड धारकाने, धारण केलेला भूखंड हा शासकीय किंवा नझूल जमीन असून, असा भूखंड संबंधितांनी भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकाराने धारण केलेला असल्यास, घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्ली (conservancy lane) जमीन, लगतचा भूखंडधारक यांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अशा प्रदानासाठीची देय रक्कम आकारून आणि वसूल करून भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात येईल ;
(iv) तसेच, उक्त नमूद (i) किंवा (ii) किंवा (iii) प्रमाणे वसूल केलेल्या रकमेशिवाय, ज्या दराने लगतचा भूखंडधारक अशा जागेसाठी आकारणी देत असेल, त्याच दराने अशा घराची बोळकांडी किंवा सफाई गल्लीतील जमिनीची आकारणी देय राहील."" स्पष्टीकरण :---या नियमांच्या प्रयोजनार्थ ""घराची बोळकांडी"" किंवा ""सफाई गल्ली"" या संज्ञा म्हणजे नाली म्हणून उपयोगात आणण्यासाठी किंवा संडास, मुत्री किंवा मलकुंड किंवा दुगर्ंधियुक्त अगर प्रदुषित पदार्थासाठी ठेवलेले इतर पात्र याकडे जाण्यासाठी महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या कर्मचा-यास किंवा ती साफ करण्यासाठी अगर त्यातील घाण काढून नेण्याकरीता नेमलेल्या व्यक्तीस जावू देण्यासाठी बांधलेला, अलग राखलेला किंवा उपयोगात आणलेला एखादा मार्ग किंवा जमिनीची पट्टी.
३. मुख्य नियमांच्या नियम ५० खालील, पहिल्या परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे :----
""परंतु आणखी असे की, नियम ३७ अ अन्वये शासकीय किंवा नझूल जमीन प्रदान करताना, या नियमातील उक्त निबर्ंध लागू राहणार नाहीत.""
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
राजेंद्र क्षीरसागर, शासनाचे सहसचिव .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, नोव्हेंबर ६, २०१८/कर्ातिक १५, शके १९४० ३REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, dated 6th November 2018
NOTIFICATION
MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.
No. Jamin 2018/C.R.02/ J-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (xi), (xvi), (xvi) and (xliii) of sub-section (2) of section 328 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, further to amend the Maharashtra Land Revenue ( Disposal of Government Lands) Rules,1971, the same having been published previously as required by sub-section (1) of section 329 of the said Code, namely :—
Rules
1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands) (Fourth Amendment) Rules, 2018.
2. After rule 37 of the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands) Rules, 1971 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), the following rule shall be inserted, namely :—
"37A.- The Government or Nazul land in a house-gully or service passage or conservancy lane in a Municipal area may be allotted to the adjacent land holder on the same tenure on which he holds his plot, by the Collector irrespective of value of the land if such adjacent holder agrees to pay,—
(i) the lease rent as per prevailing policy of the Government, if such adjacent holder holds his plot on leasehold ; or
(ii) the occupancy price as per prevailing policy of the Government, if such adjacent holder holds his plot on occupancy class-II tenure ; or
(iii) the amount payable for grant of land on occupancy class-I tenure, as per prevailing policy of the Government, if such adjacent holder holds his plot on occupancy class-I tenure ;
(iv) in addition to the amount mentioned in clauses (i) or (ii) or (iii) above, assessment for such land in a house-gully or service passage or conservancy lane at the rate at which the plot of adjacent holder is assessed. "
Explanation :—For the purpose of this rule, the terms "house-gully" or "service passage" or "conservancy lane" means passage or strip of land constructed, set apart or utilised for the purpose of serving as a drain or of affording access to a privy, urinal, cesspool or other receptacle for filthy or polluted matter, to municipal servants or to persons employed in the clearing thereof or in the removal of such matter therefrom ;
3. In rule 50 of the principal Rules, after first proviso the following proviso shall be added namely :—
"Provided Further that, restrictions under this rule shall not be apply to grant of Government or Nazul land under rule 37A."
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
RAJENDRA KSHIRSAGAR,